हमने किसानों, मजदूरों, नौजवानों सभी का भरोसा और विश्वास बनाए रखा : भूपेश बघेल

रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को ‘भरोसा का सम्मेलन’ शामिल होने मुंगेली जिले के ग्राम सरगांव पहुँचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना का वेबपोर्टल और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23.23 लाख किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए का अंतरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, पंचायत ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित थे।

सरगांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपेक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पर्यटन मण्डल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय नारायण राय, मण्डी अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, नगर पंचायत सरगांव अध्यक्ष राजीव तिवारी, नरेन्द्र बोलर, नानक रेलवानी, महेश दुबे सहित संभागायुक्त संजय अलंग, छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमती रानू साहू, कलेक्टर राहुल देव और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मुंगेली एवं बिलासपुर जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर मुख्यमंत्री बघेल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार चार साल के विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बनाए रखा इसका यह सम्मेलन है। हमने किसानों, मजदूरों, नौजवानों सभी का भरोसा और विश्वास बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की प्रगति हुई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिये लोगों की जेब मे पैसा डाला। इससे व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ा, परिणास्वरूप उद्योग बढ़े, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में किसी मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा प्रयास सबको आगे बढ़ाने का है, आज सरगांव में एक और बड़ा काम हुआ है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण हुआ है। गांवों में उद्योग खोलने के लिए हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जरूरतमंदों को रोजगार मिले यही हमारा उद्देश्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरागत उद्योग हैं, इसका लाभ मिले इसलिए हमने रीपा की शुरुआत की है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरगांव में  731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। भूमिपूजन के 54 कार्यों की लागत 555.42 करोड़ रूपए और लोकार्पित19 कार्यों की लागत 176.12 करोड़ रूपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का मुंगेली जिले के सरगांव से शुभारंभ किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23.23 लाख किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को 149.92 करोड़ रूपए की सहायता राशि जारी की। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने तीन न्याय योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में कुल 1946 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।