कोंडागांव,  सितम्बर 2026

ग्रामीणों को उनके अधिकारों और शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक एवं दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिनांक 10 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के तहत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न कानूनी समस्याओं के साथ आधार कार्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों की भी जानकारी दी। सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संबंधित विषयों में उपलब्ध सहायता एवं समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में ग्रामीण शासन की योजनाओं और अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पाते। लीगल एड क्लीनिक ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां उन्हें विधिक सलाह के साथ आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।

शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह एवं विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से गांव स्तर पर न्याय, अधिकार और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के समाधान की राह आसान होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में श्री रामकुमार कुंजाम नोडल अधिकारी,प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट ,पुलिस विभाग, ग्राम पंचायत तोतर के सरपंच श्रीमती संतोषी सोरी, सचिव सुनीता मरापी व अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव, संदीप कुमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। 

 कोंडागांव सितंबर 2026

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के कुशल नेतृत्व में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, बहीगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में निवासरत बच्चों से मुलाकात कर उनके रहन-सहन, भोजन, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने छात्रावास की स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, शयन कक्ष, अध्ययन व्यवस्था सहित छात्रावास में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों से उनकी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जाना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या राय ने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य छात्रावास में निवासरत बच्चों को बेहतर वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।
इस दौरान अधिकार मित्र अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यालय केशकाल, वर्षा केमरो थाना केशकाल, चमेली यादव थाना धनोरा कोंडागांव व छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति रही।

 कोंडागांव । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल सौम्या राय के कुशल नेतृत्व में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, बहीगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में निवासरत बच्चों से मुलाकात कर उनके रहन-सहन, भोजन, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने छात्रावास की स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, शयन कक्ष, अध्ययन व्यवस्था सहित छात्रावास में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों से उनकी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जाना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या राय ने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य छात्रावास में निवासरत बच्चों को बेहतर वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान अधिकार मित्र अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यालय केशकाल, वर्षा केमरो थाना केशकाल, चमेली यादव थाना धनोरा कोंडागांव व छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति रही।

 कोंडागांव । ग्रामीणों को उनके अधिकारों और शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक एवं दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के तहत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न कानूनी समस्याओं के साथ आधार कार्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों की भी जानकारी दी। सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संबंधित विषयों में उपलब्ध सहायता एवं समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में ग्रामीण शासन की योजनाओं और अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पाते। लीगल एड क्लीनिक ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां उन्हें विधिक सलाह के साथ आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।

शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह एवं विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से गांव स्तर पर न्याय, अधिकार और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के समाधान की राह आसान होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में रामकुमार कुंजाम नोडल अधिकारी,प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट ,पुलिस विभाग, ग्राम पंचायत तोतर के सरपंच संतोषी सोरी, सचिव सुनीता मरापी व अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव, संदीप कुमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 कोण्डागांव । अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देश तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल कोकोड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव की सचिव गायत्री साय ने विद्यार्थियों को साक्षरता के महत्व के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध कानून, साइबर अपराध, निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में समझाया।

उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, अपराध या परेशानी की स्थिति में चुप न रहकर तत्काल उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सच्ची साक्षरता तभी सार्थक है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो।

शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कानून के प्रति जागरूक रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विधिक रूप से जागरूक, सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

 कोण्डागांव । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव गायत्री साय के मार्गदर्शन में प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अधिकार मित्र सुप्रिया शील ने छात्राओं को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति जागरूक किया।

अधिकार मित्र ने छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच तथा निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को साइबर माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण अथवा अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित सहायता केंद्र को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित सवाल पूछे, जिनका समाधान सरल एवं सहज भाषा में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

 कोंडागांव । कभी माओवादी संगठन से जुड़े ग्राम ठोटी मड़ानार पंचायत मुँगवाल निवासी रानू राम नेताम ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और सामान्य जीवन की राह अपना ली है। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रानू राम ने माओवादी संगठन से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सुरक्षित वातावरण में रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला।

आत्मसमर्पण के बाद रानू राम नेताम पुनर्वास केंद्र में रहकर अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इसी दौरान उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वाहन चलाने की बारीकियां सीखीं और सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। रानू राम बताते हैं कि अब वे पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसके बाद रानू राम को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार का अवसर मिला और वर्तमान में वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। वे बताते हैं कि यह नौकरी उनके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आई है। नियमित रोजगार मिलने से उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिल रही है और भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

रानू राम कहते हैं कि उनकी ड्यूटी रात के समय रहती है। इसलिए दिन में वे अपने घर जाते हैं और परिवार के साथ समय बिताने के साथ-साथ घर के कामकाज में भी हाथ बंटाते हैं। नौकरी के साथ अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे अब एक सामान्य और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

रानू राम के जीवन में बदलाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। उनके घर में पहले से ट्यूबवेल था, लेकिन सिंचाई के लिए बिजली और अन्य संसाधनों की आवश्यकता रहती थी। इसी दौरान उन्हें शासन द्वारा किसानों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे सौर पंप की योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया और अब उनके घर के ट्यूबवेल में सोलर पंप स्थापित हो चुका है।

सोलर पंप लगने से रानू राम को खेती-किसानी के लिए सिंचाई की सुविधा मिली है। वे अब अपनी जमीन पर बेहतर तरीके से खेती करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी के साथ-साथ वे खेती को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि परिवार की आय के अतिरिक्त साधन विकसित हो सकें और भविष्य अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

रानू राम की कहानी इस बात का उदाहरण है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास के बाद माओवादी संगठन से जुड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर दिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई विशेष नीति के तहत उन्हें सुरक्षित जीवन, कौशल विकास, प्रशिक्षण, रोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

रानू राम के जीवन में आया यह परिवर्तन बताता है कि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलने पर व्यक्ति अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकता है। आज रानू राम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक ओर वे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोलर पंप की सुविधा से खेती को बेहतर बनाने की तैयारी में जुटे हैं।

हिंसा से विकास की ओर बढ़े रानू राम अब अपने परिवार के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। उनका कहना है कि शासन की योजनाओं और मिले अवसरों ने उन्हें नई दिशा दी है। वे चाहते हैं कि आने वाले समय में वे अपनी खेती को और विकसित करें तथा मेहनत और रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर बनाएं।

 कोंडागांव । भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 का आयोजन दिनांक 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के विकसित भारत चैलेंज ट्रैक युवाओं के विचारों एवं नवाचारी सुझावों को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ने हेतु प्रमुख मंच है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में विकसित भारत क्विज का आयोजन दिनांक 17 अगस्त 2026 से 16 सितम्बर 2026 तक माई भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

उक्त क्विज में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र है तथा क्विज में चयनित प्रतिभागी आगामी चरण में निबंध एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। अतः यह गतिविधि युवाओं को जिला स्तर से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा एवं विचार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगे।

 कोण्डागांव । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में संचालित 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दिनांक 26 अगस्त 2026 से प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव द्वारा लगातार गांव में डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का जायजा लिया जा रहा है।

अभियान के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनके पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी मामले, शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, दस्तावेज संबंधी समस्याओं सहित अन्य विधिक एवं सामाजिक समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाई बाधा न बने, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।

प्रतिधारक अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र द्वारा ग्रामीणों को छोटे-बड़े विवादों को समय रहते उचित विधिक सलाह के माध्यम से सुलझाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस डोर-टू-डोर पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुलभ बनाना तथा जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ग्राम पंचायत तोतर में लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

 कोंडागांव, 02 सितम्बर 20226

शासकीय पॉलीटेक्निक कोण्डागाँव में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग  03 सितंबर 2026 से प्रारंभ हो रहा है। संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा पी.पी.टी. 2026 अथवा कक्षा दसवीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा तथा तृतीय सेमेस्टर में लैटरल प्रवेश हेतु आईटीआई अथवा गणित संकाय में 12वी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। अतः प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं को काउंसलिग के लिए वेबसाइटhttps://cgdte.admissions.nic.in/में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 03 सितंबर 2026 से  06 सितंबर 2026 तक करना अनिवार्य है। एवं संस्था में 08 सितंबर 2026 उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु वेबसाइटhttps://cgdte.admissions.nic.in/ संस्था से संपर्क (9040712423, 9425595609) कर प्राप्त कर सकते हैं।

 पालक नहीं होने से छूटी थी पढ़ाई, जिला प्रशासन की पहल से एकलव्य विद्यालय में मिला प्रवेश

कोण्डागांव, 02 सितंबर 2026

ग्राम चनियागांव, तहसील धनोरा निवासी कक्षा 6वीं तक अध्ययनरत रही बालिका चमेली कुंजाम के दोनों पालकों के नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी आगे की पढ़ाई रुक गई थी। बालिका का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण उसे शिक्षा जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
इस संबंध में स्थानीय पत्रकार के माध्यम से जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में केशकाल एसडीएम आकांक्षा नायक के द्वारा बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के तहत तत्काल पहल करते हुए बालिका का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार कराकर उसे उपलब्ध कराया । इसके साथ ही बालिका की आगे की शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसका एकलव्य आवासीय विद्यालय, बेड़मा में कक्षा 7वीं में प्रवेश कराया गया।
जिला प्रशासन की इस पहल से चमेली को अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का अवसर मिला है। अब वह आवासीय विद्यालय में रहकर नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और अपने बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगी।

 कोण्डागांव, 02 सितम्बर 2026

कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई के नेतृत्व में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देशानुसार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोण्डागांव के तत्वावधान में 08 सितबंर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं 15 सितम्बर 2026 तक साक्षरता पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है।

         जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अंतर्गत पूरे देश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। इसका मुख्य उद्वेश्य जन-जन को साक्षर बनाना हैं। इसी क्रम में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 08 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 01-15 सितम्बर 2026 तक पूरे प्रदेश साक्षरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्वेश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को सशक्त बनाना है,जिन्होने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। देशव्यापी साक्षरता पखवाड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में विकासखण्ड की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया गया हैं।
               साक्षरता पखवाड़ा के अंतर्गत 01 सितम्बर को उल्लास साक्षरता का शुभारंभ एवं उल्लास शपथ का आयोजन किया जाएगा। 02 सितम्बर को कक्षा 1वी से 12वीं तक के विद्यार्थिंयों  के माध्यम से निरक्षर दादा-दादी, नाना-नानी या माता-पिता को सिर्फ 15 मिनट बैठक अखबार की सुर्खियॉ या बुनियादी अक्षर पढ़ना-लिखना सिखाया जाना हैं। 03 सितम्बर को उल्लास मोबाईल एप के माध्यम से उल्लास पोर्टल में असाक्षरों का शत प्रतिशत पंजीयन 04 सितम्बर को विद्यालय स्तर पर साक्षरता संगोष्ठी एवं अंगूठे से कलम की ओर अभियान 05 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और समाजसेवी का सम्मान, 06 सितम्बर को साक्षरता चौपाल एवं विभिन्न गतिविधियों आयोजन।

               07 सितम्बर को सबके लिए शिक्षा विषय पर केन्द्रित चर्चा, वाद-विवाद, गीत, नृत्य, पेटिंग, चित्रकला, मेहंदी इत्यादि का आयोजन एवं 08 सितम्बर को जिला मुख्यालय में सुपोषित, शिक्षित एवं समृद्व सरगुजा से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला परियोजना अधिकारी श्री डी. एस. पोटाई कि 01 सितंबर से 15 सितंबर तक नवाचारी शिक्षकों द्वारा उल्लास के शिक्षार्थियों की सीखने-सिखाने के लिए मनोेरंजक टीएलएम का प्रदर्शन, सामाजिक चेतना केन्द्रों में पुस्तक वाचन, रेडियो, जिंगल, लघु फिल्म का प्रदर्शन, व्यावसायिक डिजिटल साक्षरता, उल्लास मेले का आयोजन, हिन्दी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन एवं 15 सितम्बर को समापन दिवस के अवसर पर साक्षरता पखवाड़ा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी शिक्षकों, ग्राम प्रभारियों, आंगनबाड़ी कार्यकताओं, अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

 कोण्डागांव, 02 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अंतर्गत धारा 107 एवं 114 के नियमों के तहत ग्राम ओंडारगांव, प.ह.नं. 29 बेलगांव, रा.नि.मं. बीजापुर, तहसील माकड़ी, जिला कोण्डागांव में कृषकों के कब्जे के आधार पर राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है।

सर्वेक्षण कार्य के पश्चात प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण कर अद्यतन नक्शा एवं खसरा तैयार किया गया है। इसके बाद ग्राम ओंडारगांव के अद्यतन नक्शा-खसरा का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।

 कोण्डागांव, 02 सितम्बर 2026

कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पीड़ित के वारिस को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा कोण्डागांव तहसील ग्राम जोबा निवासी दीपक की सर्पदंश से मृत्यु होने पर पिता मानदास को 04 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सहायता राशि सम्बन्धित वारिस के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश सम्बन्धित तहसीलदार को दिया गया हैं।

 गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र से विक्रम ने आसानी से बनवाया विवाह प्रमाण पत्र

कोण्डागांव, 02 सितंबर 2026

जिले में नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी माध्यम साबित हो रहा है। अब विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज बनवाने के लिए ग्रामीणों को बार-बार जिला मुख्यालय अथवा शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। गांव में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कर घर के नजदीक ही विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
ग्राम बड़ेकनेरा निवासी श्री विक्रम सिंह कश्यप ने सेवा सेतु के माध्यम से अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाया। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज अटल डिजिटल सेवा केंद्र में जमा करने के बाद उन्हें लगभग एक सप्ताह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया।

श्री कश्यप दिव्यांग हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय तक आने-जाने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध होना उनके लिए बेहद सुविधाजनक साबित हुआ। उन्होंने केंद्र में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा किए और बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।
उन्होंने कहा, दिव्यांग होने के कारण जिला मुख्यालय आना-जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित होने से मुझे काफी सुविधा मिली। जरूरी दस्तावेज केंद्र में जमा किए और करीब एक सप्ताह में मेरा विवाह प्रमाण पत्र बनकर मिल गया। सेवा सेतु जैसी सुविधा गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है।

श्री कश्यप ने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जनसुविधा केंद्रित पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की डिजिटल सेवाओं से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है।
सेवा सेतु के माध्यम से शासकीय सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक सुनिश्चित होने से नागरिकों का समय, श्रम और आने-जाने का खर्च बच रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीणों के लिए शासन और प्रशासन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही सुशासन और जनसुविधा की अवधारणा को भी मजबूती मिल रही है।

 कोण्डागांव । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में पैरालीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी ने पैरालीगल वॉलिंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय और विधिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने पैरालीगल वॉलिंटियर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कमजोर, वंचित, आर्थिक रूप से असमर्थ एवं जरूरतमंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दें तथा उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ें।

उन्होंने कहा कि पैरालीगल वॉलिंटियर्स न्याय व्यवस्था और आमजन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए वे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, विधिक जागरूकता तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। उन्होंने विधिक सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं अन्य वंचित वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया।

साथ ही पैरालीगल वॉलिंटियर्स को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में प्राप्त होने वाली विधिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें तथा आवश्यकतानुसार उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे।

 प्रशिक्षण के दौरान पैरालीगल वॉलिंटियर्स को उनके दायित्वों, विधिक जागरूकता गतिविधियों एवं आमजन तक निःशुल्क विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलिंटियर्स ने प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सक्रियता से कार्य करते हुए समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों तक विधिक सहायता पहुंचाने तथा विधिक जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का संकल्प लिया।

 कोण्डागांव । कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई के नेतृत्व में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देशानुसार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोण्डागांव के तत्वावधान में 8 सितबंर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं 15 सितम्बर 2026 तक साक्षरता पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है।

जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अंतर्गत पूरे देश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। इसका मुख्य उद्वेश्य जन-जन को साक्षर बनाना हैं। इसी क्रम में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 08 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 01-15 सितम्बर 2026 तक पूरे प्रदेश साक्षरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्वेश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को सशक्त बनाना है,जिन्होने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। देशव्यापी साक्षरता पखवाड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में विकासखण्ड की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया गया हैं।

साक्षरता पखवाड़ा के अंतर्गत 01 सितम्बर को उल्लास साक्षरता का शुभारंभ एवं उल्लास शपथ का आयोजन किया जाएगा। 02 सितम्बर को कक्षा 1वी से 12वीं तक के विद्यार्थिंयों  के माध्यम से निरक्षर दादा-दादी, नाना-नानी या माता-पिता को सिर्फ 15 मिनट बैठक अखबार की सुर्खियॉ या बुनियादी अक्षर पढ़ना-लिखना सिखाया जाना हैं। 03 सितम्बर को उल्लास मोबाईल एप के माध्यम से उल्लास पोर्टल में असाक्षरों का शत प्रतिशत पंजीयन 04 सितम्बर को विद्यालय स्तर पर साक्षरता संगोष्ठी एवं अंगूठे से कलम की ओर अभियान 05 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और समाजसेवी का सम्मान, 06 सितम्बर को साक्षरता चौपाल एवं विभिन्न गतिविधियों आयोजन।

7 सितम्बर को सबके लिए शिक्षा विषय पर केन्द्रित चर्चा, वाद-विवाद, गीत, नृत्य, पेटिंग, चित्रकला, मेहंदी इत्यादि का आयोजन एवं 08 सितम्बर को जिला मुख्यालय में सुपोषित, शिक्षित एवं समृद्व सरगुजा से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला परियोजना अधिकारी डी. एस. पोटाई कि 01 सितंबर से 15 सितंबर तक नवाचारी शिक्षकों द्वारा उल्लास के शिक्षार्थियों की सीखने-सिखाने के लिए मनोेरंजक टीएलएम का प्रदर्शन, सामाजिक चेतना केन्द्रों में पुस्तक वाचन, रेडियो, जिंगल, लघु फिल्म का प्रदर्शन, व्यावसायिक डिजिटल साक्षरता, उल्लास मेले का आयोजन, हिन्दी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन एवं 15 सितम्बर को समापन दिवस के अवसर पर साक्षरता पखवाड़ा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी शिक्षकों, ग्राम प्रभारियों, आंगनबाड़ी कार्यकताओं, अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

 कोण्डागांव । जिले में नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी माध्यम साबित हो रहा है। अब विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज बनवाने के लिए ग्रामीणों को बार-बार जिला मुख्यालय अथवा शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। गांव में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कर घर के नजदीक ही विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

ग्राम बड़ेकनेरा निवासी विक्रम सिंह कश्यप ने सेवा सेतु के माध्यम से अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाया। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज अटल डिजिटल सेवा केंद्र में जमा करने के बाद उन्हें लगभग एक सप्ताह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया।

कश्यप दिव्यांग हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय तक आने-जाने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध होना उनके लिए बेहद सुविधाजनक साबित हुआ। उन्होंने केंद्र में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा किए और बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।

उन्होंने कहा, दिव्यांग होने के कारण जिला मुख्यालय आना-जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित होने से मुझे काफी सुविधा मिली। जरूरी दस्तावेज केंद्र में जमा किए और करीब एक सप्ताह में मेरा विवाह प्रमाण पत्र बनकर मिल गया। सेवा सेतु जैसी सुविधा गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है।

कश्यप ने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जनसुविधा केंद्रित पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की डिजिटल सेवाओं से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है।

सेवा सेतु के माध्यम से शासकीय सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक सुनिश्चित होने से नागरिकों का समय, श्रम और आने-जाने का खर्च बच रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीणों के लिए शासन और प्रशासन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही सुशासन और जनसुविधा की अवधारणा को भी मजबूती मिल रही है।