भागलपुर । बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में सोमवार को दर्दनाक हादसे में छह बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसा तरेटा गांव के पास पानी से भरे इलाके में हुआ। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पानी में डूबने से छह बच्चों की मौत
मृतकों की पहचान राहुल कुमार, विकास कुमार, ज्योति कुमारी, पूजा कुमारी, मीनाक्षी कुमारी और आयुष कुमार के रूप में हुई है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, बच्चों की उम्र करीब 12 से 14 वर्ष के बीच थी। पांच बच्चे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के विष्णु टोला से जुड़े बताए गए हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, बच्चे कर्मा-धर्मा पर्व के मौके पर पानी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और हादसा हो गया। हालांकि, घटना की परिस्थितियों को लेकर स्थानीय रिपोर्टों में अलग-अलग विवरण सामने आए हैं।

ग्रामीणों ने पानी में बच्चों की तलाश शुरू की
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पानी में बच्चों की तलाश शुरू की और काफी मशक्कत के बाद सभी छह बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस और अंचल प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

अस्पताल में मचा कोहराम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
एक साथ छह बच्चों की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण पहुंच गए। बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है।

सीओ ने परिजनों से की मुलाकात
सुल्तानगंज के अंचल अधिकारी रमण कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अधिकारियों ने परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।

छह बच्चों की एक साथ मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से बाढ़ के पानी और गहरे जलभराव वाले स्थानों से बच्चों को दूर रखने की अपील की जा रही है।

 मुंबई । भारत के जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा अपने पॉडकास्ट ‘गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज़’ के नए सीज़न के साथ वापस लौट आए हैं। इस सीरीज़ में मशहूर गायकों, संगीतकारों और संगीत की दुनिया से जुड़े दिग्गजों की रचनात्मक यात्राओं, उनकी प्रेरणाओं और उस संगीत के पीछे की अनकही कहानियों पर खास रोशनी डाली जा रही है, जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। लेटेस्ट एपिसोड में मशहूर गीतकार समीर अंजान बतौर मेहमान नजर आए।

चार दशकों से अधिक लंबे रिकॉर्डतोड़ करियर और हजारों आइकॉनिक गानों का हिस्सा रहे समीर अंजान बॉलीवुड के सबसे सफल और prolific गीतकारों में से एक हैं। 90 और 2000 के दशक के कई बड़े चार्टबस्टर्स को अपनी कलम से सजाने वाले समीर ने अपने गीतों के जरिए भावनाओं और कमर्शियल अपील का बेहतरीन संतुलन कायम किया, जिसकी वजह से वह अलग-अलग पीढ़ियों के फिल्ममेकर्स के पसंदीदा गीतकार बने रहे हैं।

बातचीत के दौरान सबसे मजेदार पलों में से एक वह था, जब समीर ने निर्देशक डेविड धवन के उस बेबाक रिएक्शन को याद किया, जो उन्होंने ‘कुछ कुछ होता है’ के आइकॉनिक टाइटल ट्रैक के रिलीज होने के बाद दिया था। समीर ने हंसते हुए बताया, “कुछ कुछ होता है का जो पहला गाना रिलीज हुआ था, वो ‘तुम पास आए, यूं मुस्कुराए’ था। डेविड धवन ने वो गाना सुना। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, ‘बड़ा गंदा गाना लिखा है तूने, यार। मेरी पिक्चर में ऐसा गाना लिखना मत’ (हंसते हुए)! मैंने उनसे पूछा, ‘तेरी पिक्चर का गाना है? तू क्यों परेशान हो रहा है? जाने दे ना।’ उन्होंने कहा, ‘मेरी फिल्म के गाने भी रिलीज हुए हैं। उस फिल्म के म्यूजिक को खत्म नहीं कर दिया तो तू मुझे बता!’"

‘गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज़’ के साथ कोमल नाहटा भारतीय सिनेमा से जुड़ी बातचीत को एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। इस खास एपिसोड को गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज़’*= के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

 मुंबई । बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। निर्देशक सुधीर मिश्रा की आगामी फिल्म में उनकी एंट्री ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म में वहीदा रहमान महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई का किरदार निभाएंगी, जबकि मनोज बाजपेयी गांधी की भूमिका में नजर आएंगे। सौरभ शुक्ला भी फिल्म का हिस्सा हैं।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे समय बाद वहीदा रहमान को इस फिल्म के लिए कैसे राजी किया गया? अब फिल्म के निर्माता अनुभव सिन्हा ने इसके पीछे की कहानी साझा की है।

सुधीर मिश्रा थे वहीदा रहमान को कास्ट करने के लिए बेहद उत्सुक
अनुभव सिन्हा के मुताबिक, वहीदा रहमान की फिल्म में एंट्री के पीछे सुधीर मिश्रा की खास दिलचस्पी थी। सिन्हा ने बताया कि सुधीर उन्हें फिल्म का हिस्सा बनाने को लेकर बेहद उत्सुक थे और उन्होंने स्क्रिप्ट तथा किरदार को लेकर वहीदा रहमान के साथ विस्तार से बातचीत की।

सिन्हा के मुताबिक, सुधीर मिश्रा और मजबूत स्क्रिप्ट ने वहीदा रहमान को दोबारा कैमरे के सामने आने के लिए तैयार किया। उन्होंने खुद भी उनसे फिल्म को लेकर बातचीत की।

अनुभव सिन्हा ने दिया लखनऊ के खाने का ऑफर!
वहीदा रहमान को मनाने के लिए अनुभव सिन्हा ने अपने अंदाज में एक खास कोशिश भी की। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने वहीदा जी से लखनऊ का बेहतरीन खाना खिलाने का वादा किया था।

आखिरकार कई दौर की बातचीत के बाद दिग्गज अदाकारा फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है।

21 दिनों की कहानी में गांधी के जीवन का अनदेखा पहलू
सुधीर मिश्रा की यह फिल्म महात्मा गांधी के जीवन के एक कम चर्चित 21-दिन के अध्याय पर आधारित है। फिल्म का फोकस स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े घटनाक्रमों के बीच गांधी के जीवन के ज्यादा निजी और मानवीय पहलुओं को सामने लाने पर है।

मनोज बाजपेयी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले उनकी गांधी के रूप में तस्वीरों ने भी खूब ध्यान खींचा था। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हो रही है और इसे फिलहाल एक वर्किंग टाइटल के साथ बनाया जा रहा है।

वहीदा रहमान की वापसी को लेकर सुधीर मिश्रा भी भावुक
वहीदा रहमान को फिल्म में कास्ट करने को लेकर सुधीर मिश्रा ने अपनी खुशी जाहिर की है। निर्देशक ने कहा कि वह वहीदा रहमान की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं और ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’ और ‘गाइड’ जैसी फिल्मों से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री के साथ काम करने के अनुभव को बेहद खास और अविश्वसनीय बताया।

2021 के बाद पर्दे पर वापसी
वहीदा रहमान की यह फिल्मी वापसी भी खास मानी जा रही है। वह आखिरी बार 2021 की फिल्म ‘स्केटर गर्ल’ में नजर आई थीं। अब सुधीर मिश्रा की इस फिल्म के जरिए वह एक बार फिर अभिनय करती दिखाई देंगी।

फिल्म का निर्माण अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत द्वारा A Benaras Mediaworks के बैनर तले किया जा रहा है, जबकि NH Studioz इसे प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, वहीदा रहमान और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों का साथ इसे खास बनाता है।

 न्यूयॉर्क । इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने लगातार बनी हुई महंगाई, कर्ज चुकाने की बढ़ती लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में हो रहे निवेश से जुड़े जोखिम मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अब तक जितनी मजबूती दिखाई है, वह कई लोगों की उम्मीद से बेहतर रही है। 

रविवार को न्यूयॉर्क सिटी में कतर इकोनॉमिक फोरम के एक विशेष कार्यक्रम में बातचीत के दौरान जॉर्जीवा ने कहा क‍ि महंगाई लगातार बनी हुई है। हमें इसके जल्द काबू में आने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि कई केंद्रीय बैंकों को अपनी नीतियां और सख्त करनी होंगी। जॉर्जीवा ने कहा कि कीमतों को स्थिर रखने की कोशिशों की वजह से कर्ज चुकाना भी ज्यादा महंगा और मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारें यह अच्छी तरह समझती हैं कि उन्हें अपने खर्च और बजट घाटे को काबू में रखने की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा जॉर्जीवा ने एआई में हो रहे निवेश से जुड़े संभावित आर्थिक खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया। खासतौर पर उन्होंने ज्यादा उधार लेकर निवेश करने और एक-दूसरे से जुड़ी कंपनियों के बीच घूम-फिरकर होने वाली फाइनेंसिंग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

एआई से जुड़ी बहुत ज्यादा उम्मीदों को लेकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा क‍ि अगर एआई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इससे हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और अगर वे उम्मीदें पूरी नहीं होतीं, तो इससे पैदा हुई निराशा पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका बन सकती है।

 वॉशिंगटन । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मुलाकात करने पर सहमति जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन, अमेरिकी टीम के साथ मिलकर शांति की दिशा में गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्ट में कहा, हम न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हुए हैं और यह बैठक बहुत कुछ बदल सकती है। कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने का माहौल बना है।

हालांकि, जेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि यह बैठक किस तारीख को होगी या दोनों नेता इस बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी पोस्ट में उन मुद्दों का जिक्र किया गया, जिन पर बातचीत चल रही है, लेकिन किसी शांति समझौते या किसी कदम को लागू करने की समयसीमा का ऐलान नहीं किया गया।

जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को अहम बताया और कहा कि इसमें कई जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी टीम के साथ यूक्रेन की बातचीत में शांति हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, शांति की दिशा में आगे बढ़ना हमारी पहली प्राथमिकता है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि तनाव कम करने के संभावित कदमों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और लोगों की जान की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में कौन-कौन से खास प्रस्ताव रखे गए हैं या उन्हें जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा।

 संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से पहले यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक की। इस बैठक में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और ईयू की विदेश एवं सुरक्षा नीति की प्रमुख काजा कल्‍लास भी शाम‍िल रहीं। इस दौरान उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि ईयू एक सुधारित और ज्यादा असरदार संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता रहेगा।

यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) 81वें सत्र से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। यूरोपीय संघ (ईयू) हमेशा बहुपक्षीय सहयोग और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता रहेगा। इसके केंद्र में एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) होना चाहिए, जिसमें समय की जरूरतों के हिसाब से सुधार किए गए हों।

इस बैठक में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और ईयू की विदेश एवं सुरक्षा नीति की प्रमुख काजा कल्‍लास भी शामिल रहीं। प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा क‍ि हमने महासचिव गुटेरेस को उनके कार्यकाल के दौरान हमारे साथ करीबी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व और जलवायु से जुड़े मुद्दों तक, हमने मिलकर काम किया है। हमने यूएन-80 सुधारों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया।

उन्‍होंने कहा क‍ि लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से काम कर सके। जो ज्यादा असरदार हो। जो जरूरत पड़ने पर ज्यादा तेजी से कदम उठाए और जो दुनिया के देशों के बीच सहयोग को जमीनी स्तर पर ठोस समाधान में बदल सके।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का हाई-लेवल वीक 22 से 29 सितंबर तक चलेगा। आम बहस 22 से 26 सितंबर और फिर 28 सितंबर को होगी। इस दौरान दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, महामारी से निपटने और परमाणु हथियारों जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

भारत की ओर से विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस. जयशंकर, न्यूयॉर्क (यूएसए) में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के 'हाई लेवल वीक' में शामिल होंगे। वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

 नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए जज मिले हैं। सोमवार को सात न्यायिक अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली, जिससे वहां काम करने वाले जजों की कुल संख्या 50 हो गई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा, जस्टिस निशा सहाय सक्सेना, जस्टिस संजय शर्मा, जस्टिस भरत पाराशर, जस्टिस अदिति चौधरी, जस्टिस दिनेश भट्ट और जस्टिस अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। 

शपथ ग्रहण समारोह हाई कोर्ट परिसर में आयोजित किया गया था। इस समारोह में दिल्ली हाई कोर्ट के सभी मौजूदा जजों के अलावा सीनियर न्यायिक अधिकारी, रजिस्ट्री के सदस्य, वकील और नए नियुक्त जजों के परिवार के सदस्य शामिल हुए। ये सभी जज पहले राजधानी की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। जस्टिस शर्मा और सक्सेना को स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। 

वहीं संजय शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पाराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज प्रमोशन से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। 19 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद इन सात नई नियुक्तियों की घोषणा की थी। 

कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। इन नई नियुक्तियों के साथ जजों की मौजूदा संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

 देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं. सभी राजनीतिक दल चाहते हैं अंधभक्त होना चाहिए तो उनकी पार्टी का अंधभक्त होना चाहिए।कोई यह नहीं चाहता है कि लोग अंधभक्त हों और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के हों।क्योंकि सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अंधभक्त होना उनके लिए फायदे की बात होती है,अंधभक्त दूसरे किसी राजनीतिक दल को वोट हीं देता है,वह जिस राजनीतिक दल का अंधभक्त होता है,उसे ही चुनाव में वोट करता है, राजनीतिक दल को उसके वोट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।कोई पैसा नहीं देना पड़ता है।अंधभक्त अपऩे राजनीतिक दल को हो कोई डर नहीं होता है कि वह उससे नाराज हो सकता है, वह किसी दूसरे राजनीतिक दल को वोट दे सकता है।अंधभक्त तो सभी राजनीतिक दलों के कम या ज्यादा होते हैं,जिन राजनीतिक दलों के कम होते हैं,वह चाहते हैं कि और ज्यादा होना चाहिए ताकि उनको पता रहे कि चुनाव में इतने वोट तो उनको पक्का मिलने वाले हैं। ताकि उनको पता रहे कि चुनाव जीतने के लिए उऩको और कितने वोट की जरूरत है।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मप्र के इंदौर में आयोजित छात्रों के गूंज कार्यक्रम में यह कहते हैं कि सिस्टम का पूरी देश की व्यवस्था पर कब्जा हो गया है।मोदी और आरएसएस के इस सिस्टम को छात्र स्वीकार्य नहीं हैं,क्योंकि वह सवाल करते हैं।मौजूदा सिस्टम पूरे देश में अंधभक्त चाहता है।छात्र जहां ईमानदार होते है,निडर होते हैं,वहीं अंधभक्त बेईमान व झूठे होते हैं।इससे यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी की नजर में वह युवा या व्यक्ति अंधभक्त नहीं है जो सरकार से सवाल पूछता है।यानी जो सवाल पूछता है,वह अंधभक्त नहीं है। जो सवाल नहीं पूछता है वह अंधभक्त है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में उन लोगों को पसंद करते हैं या करेंगे जो गांधी परिवार या उनसे कोई सवाल पूछते हैं।

आज तक तो गांधी परिवार या राहुल गांधी से जिसने भी सवाल किया है,उसे तो कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। गांधी परिवार व राहुल गांधी अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं,जो उनसे कोई सवाल करे कि आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है। राहुल गांधी ही नहीं सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनसे पार्टी से संबंधित कोई सवाल न करे, पार्टी कुछ करने को कहे तो वह मान लें कि पार्टी जो कह रही है या कर रही है वही सही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब व्हिप जारी करती है तो उसका मतलब क्या होता है,उसका मतलब तो यह भी होता है कि अंधभक्त बन जाओ,मत पूछाे पार्टी ऐसा करने को क्यों कह रही है। देश में सबसे ज्यादा परिवारवादी पार्टियां हैं,वह तो चाहती है कि पार्टी में अंधभक्त रहें, पार्टी कुछ भी करे या कहे तो बिना सवाल उठाए करने को राजी रहे।पार्टी जो कहे या करे उसे ही सबसे अच्छा माने।

राहुल गांधी देश के कई शहरों में गूंज कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस से जेनजी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,देश और भाजपा को बताने या जताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अंधभक्त तुम्हारे साथ हैं तो जेनजी कांग्रेस के साथ हैं।बताया जाता है कि १९ सिंतबर को राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम का आयोजन इंदौर मे इसलिए किए गया था कि १९ सिंतबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव था और राहुल गांधी को बताया गया था कि एनएसयूआई यहां चुनाव जीत रही है। यानी दिल्ली में १९ सिंतबर को एनएसयूआई चुनाव जीतता और इंदौर में राहुल गांधी इस बात की गर्व से घोषणा करते कि देखो जेनजी भाजपा के साथ नही है, जेनजी तो कांग्रेस के साथ है। जेनजी जिस तरह डेसू में चुनाव जिताया है, उसी तरह अब उसे जेनजी हर चुनाव में जिताएगा। लेकिन दिल्ली विवि का चुनाव मे एनएसयूआई के हार जाने के कारण इंदौर में राहुल गांधी दावा नहीें कर सके कि जेनजी उनके साथ है।

इससे तो साफ हो गया कि राहुल गांधी पूरे देश में जेनजी को कांग्रेस से जोड़ने और मोदी सरकार से नाराज होने का जो नरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे थे,उसको बड़ा झटका लगा है कि राहुल गांधी का अब तक कई शहरों में किया गया गूंज कार्यक्रम का जेनजी पर कोई असर नहीं हुआ है।जेन जी न पहले कांग्रेस के साथ था और न जेनजी आज कांग्रेस के साथ है।मजे की बात तो यह है कि डेसू के चुनाव में एक पदाधिकारी निर्दलीय लड़ा है और बड़े अंतर से जीता है तो वह कांग्रेस का प्रत्याशी था जिसका नाम काट दिए जाने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गया।कांग्रेस ने उसका टिकट नहीं काटा होता वह आज कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी होता और कांग्रेस कह सकती थी कि उसके साथ जेनजी है। कांग्रेस की गलती के कारण ही कांग्रेस आज यह दावे से नहीं कह सकती कि जेनजी उसके साथ है।

 टोक्यो । एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट इवेंट में महिला एशिया कप 2026 की पुनरावृत्ति हो गई है। महिला एशिया कप 2026 की तरह ही एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच होगा। रविवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के विस्फोटक शतक की बदौलत 4 विकेट पर 195 रन बनाए थे। शेफाली ने मात्र 49 गेंदों पर शतक लगाया। यह उनके अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर का पहला शतक था। शेफाली ने 49 गेंदों पर 9 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन की पारी खेली। इस शतक के साथ ही शेफाली ने मंधाना के सबसे तेज टी20 शतक के भारतीय महिला क्रिकेटर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मंधाना ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में ही शतक लगाया था।
शेफाली के अलावा, स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 37 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 40 रन की पारी खेली।

बांग्लादेश के लिए मारूफा अख्तर, संजीदा अख्तर, राबिया खान और नाहिदा अख्तर ने 1-1 विकेट लिए।
196 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 15.4 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। सर्वाधिक 24 रन ओपनर दिलारा अख्तर ने बनाए।

भारतीय टीम की तरफ से नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। श्री चरणी को 2 विकेट मिला। क्रांति गौड़ और श्रेयांका पाटिल ने 1-1 विकेट लिए।
भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। फाइनल मंगलवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रीलंका ने रविवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था।

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट में कांस्य पदक के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला भी मंगलवार को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 से खेला जाएगा।

नई दिल्ली । कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाना वंचित वर्गों के खिलाफ एक सोची-समझी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाकर या नोटिस देकर उन्हें सत्यापन की जटिल प्रक्रिया में धकेल दिया गया है।
कांग्रेस ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि एसआईआर वास्तव में मतदाताओं के नाम हटाने की एक बड़े पैमाने की ‘‘शाह इंस्टीगेटेड रिमूवल’’ (शाह के इशारे पर मतदाताओं के नाम हटाने की) प्रक्रिया तथा ‘‘संविधान पर हमला’’ है। कांग्रेस ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर हटाए गए नामों में सबसे अधिक संख्या समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर तथा वंचित वर्गों से आने वाले मतदाताओं की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जून 2025 में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की पहले चरण की प्रक्रिया शुरू की थी। 

इसके बाद नवंबर 2025 में नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा चरण शुरू किया गया। रमेश ने एक बयान में कहा कि चरण-1 और चरण-2 में 7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में दर्ज कुल नामों में से 13 प्रतिशत नाम हटा दिए गए हैं।
रमेश ने कहा कि तीसरे चरण की शुरुआत 2026 के मध्य में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के दौरान अब तक 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 36.06 करोड़ मतदाताओं में से 6.18 करोड़ के नाम हटा दिए गए हैं। रमेश ने कहा, ‘‘नाम हटाए जाने की दर 17 प्रतिशत से अधिक है।

इसके अलावा 5.43 करोड़ मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि मतदाता सूची में उनके नाम बरकरार रखे जा सकें। इससे नाम हटाए जाने का जोखिम और 15 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह असामान्य रूप से बड़ा अनुपात है, जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया में संरचनात्मक खामियों को दर्शाता है।’’ उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद भी इतने अधिक मतदाताओं को अपने नाम ‘‘सत्यापित’’ कराने की जरूरत कैसे पड़ रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह कुल 32 प्रतिशत यानी करीब हर तीन में से एक मतदाता का नाम या तो हटा दिया गया है या उसके हटाए जाने का खतरा है। इस संबंध में राज्यों की स्थिति इस प्रकार है : दिल्ली (53.73 प्रतिशत), चंडीगढ़ (52.58 प्रतिशत), झारखंड (39.57 प्रतिशत), उत्तराखंड (35.71 प्रतिशत), मेघालय (35.36 प्रतिशत), महाराष्ट्र (33.88 प्रतिशत), तेलंगाना (48.90 प्रतिशत), कर्नाटक (27.6 प्रतिशत), हरियाणा (37.5 प्रतिशत), ओडिशा (23.67 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (21.17 प्रतिशत) और पंजाब (15.23 प्रतिशत)। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाने का खतरा है, उनकी सूची सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि मतदाता उसमें अपना नाम देख सकें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली ने यह सूची 19 सितंबर 2026 को सार्वजनिक की और वह भी केवल जन दबाव के कारण।

भाजपा शासित अन्य राज्यों के साथ-साथ पंजाब ने अब तक ऐसा नहीं किया है।’’ रमेश ने आरोप लगाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर हटाए गए नामों में मुख्य रूप से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर तथा वंचित वर्गों के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर बड़े राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक नाम हटाए गए हैं। रमेश ने कहा कि एसआईआर के जरिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने का बोझ नागरिकों पर डाल दिया है, जबकि संभव है कि इनमें से कुछ दस्तावेज सरकार ने उन्हें कभी जारी ही न किए हों। राजनीतिकख़बरें पढ़ें

उन्होंने कहा कि ऐसी जांच प्रक्रिया, जिसे देश के अधिकांश नागरिक पूरा ही नहीं कर सकते, दरअसल लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का माध्यम बनकर रह जाती है। कांग्रेस महासचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘एसआईआर वास्तव में मतदाताओं को हटाने की एक बड़े पैमाने की ‘शाह इंस्टीगेटेड रिमूवल’ प्रक्रिया है। यह हमारे संविधान पर हमला है।

 लखनऊ । वाराणसी में यूपी एटीएस और पुलिस ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के 30 लाख रुपये के इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू को मार गिराया। पुलिस के रोकने पर बृजेश ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। उस पर झारखंड सरकार और एनआईए की ओर से इनाम घोषित था।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार सुबह उत्तर प्रदेश एटीएस और रामनगर पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में 30 लाख रुपये के इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मार गिराया। मुठभेड़ रामनगर थाना क्षेत्र के लंका मैदान के पास हुई। पुलिस के मुताबिक, बृजेश प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी टीपीसी का कमांडर था। नएस्थान तलाशें

बृजेश पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसमें झारखंड सरकार की ओर से 25 लाख रुपये और एनआईए की ओर से 5 लाख रुपये शामिल थे। वह कई मामलों में वांछित था।
मुगलसराय की ओर जा रहा था बृजेश
पुलिस के मुताबिक, एटीएस को बृजेश के वाराणसी में होने की जानकारी मिली थी। वह अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से टेंगरा मोड़ से मुगलसराय की तरफ जा रहा था।टीम ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि बृजेश ने रुकने के बजाय गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली
मुठभेड़ के दौरान एटीएस के उपाधीक्षक विपिन राय और हेड कांस्टेबल नितेंद्र कृष्ण की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं। दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने और मुठभेड़ की पूरी घटना की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डीजीपी ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बृजेश गंझू के एनकाउंटर पर कहा, "आज सुबह एक नक्सली कमांडर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था। इसमें दूसरे राज्यों की ओर से 25 लाख रुपये और एनआईए की ओर से 5 लाख रुपये का इनाम था। इस कार्रवाई में उसकी मौत हो गई।"उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराधियों और माफिया के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस की नीति" है और इसी नीति के तहत लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
टीपीसी का कमांडर था बृजेश
बृजेश गंझू झारखंड के चतरा जिले का रहने वाला था और प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी से जुड़ा था। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह संगठन में कमांडर की भूमिका में था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। एनआईए भी उसे कई मामलों में वांछित बता चुकी थी। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले थे।
30 लाख का था इनाम
बृजेश की गिरफ्तारी के लिए झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा एनआईए ने 5 लाख रुपये का इनाम रखा था। इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था।मुठभेड़ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल की जांच कर रही हैं। साथ ही बृजेश के साथ मौजूद बताए जा रहे उसके साथी की तलाश भी की जा रही है।

 मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को नागपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नकल करने के बजाय राहुल गांधी को स्टैंड-अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंपों पर यूपीआई लेनदेन शुल्क विवाद को दुष्प्रचार करार दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को पार्टी छोड़कर ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ बन जाना चाहिए। फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा एक दिन पहले इंदौर में आयोजित ‘‘छात्रों की गूंज’’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथित रूप से मजाक उड़ाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘जिस तरह से राहुल गांधी नकल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी छोड़कर ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ बन जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस ‘‘बेरोजगार’’ हो गई है इसलिए अगर वह हास्य कलाकार बनने का विकल्प चुनते हैं तो कम से कम उन्हें कुछ काम मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग विशिष्ट यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने को लेकर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुंबई में पेट्रोल पंप संचालकों ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर सरकार संशोधित ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) को वापस नहीं लेती है तो वे 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार करना बंद कर देंगे। फडणवीस ने इस मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस तरह का रुख अपनाना उचित नहीं है क्योंकि यूपीआई ने उनके कारोबार का विस्तार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘पेट्रोल पंपों के लेनदेन अब पारदर्शी हो गए हैं और लोग भी बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बहुत मामूली शुल्क लगाया गया है।’’ फडणवीस ने कहा कि एमडीआर लगाने की सिफारिश करने वाली संसद की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस के तीन अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सभी लेनदेन पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल कुछ निर्धारित लेनदेन पर लगाया जाएगा। लेकिन इसे लेकर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि सभी को यह समझना चाहिए कि व्यापार को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार कम करने में यूपीआई तथा डिजिटल लेनदेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 चंडीगढ़ । भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और सीएलडब्ल्यूएस के सहयोग से चंडीगढ़ में जनरल एस एफ रोड्रिग्स स्मृति संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान रक्षा विशेषज्ञों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भविष्य के युद्ध में नेटवर्क आधारित सटीक प्रहार और तोपखाने की बदलती भूमिका पर गहन चर्चा की।
जनरल एस. एफ. रोड्रिग्स स्मृति संगोष्ठी के चौथे संस्करण में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया तथा युद्ध के बदलते स्वरूप और तोपखाने के भविष्य पर चर्चा की। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एस एफ रोड्रिग्स की स्मृति में आयोजित इस वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (सीएलडब्ल्यूएस) के सहयोग से शनिवार को चंडीगढ़ में किया। संगोष्ठी की जनरल एस एफ रोड्रिग्स को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।सैन्य आधुनिकीकरण में उनके योगदान और भविष्य को ध्यान में रखकर अपनाए गए उनके दृष्टिकोण को भारतीय सेना के लिए प्रासंगिक बताया गया। वह 1990 से 1993 तक थलसेना के 15वें प्रमुख रहे और बाद में 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल रहे। इस वर्ष की संगोष्ठी का विषय ‘‘तोपखाने के जरिये नेटवर्क आधारित सटीक प्रहार क्षमता से असममित क्षमता’’ था।

चर्चा में दुनिया भर के संघर्षों से मिले सबक और असममित सैन्य क्षमताओं में उभरते रुझानों पर विचार किया गया। बहु-क्षेत्रीय अभियान (एमडीओ) में स्वचालन और निर्णय लेने में बढ़त के महत्व पर भी जोर दिया गया। एक आधिकारिक बयान में रविवार को कहा गया कि संगोष्ठी में सटीक प्रहार क्षमता, लंबी दूरी के प्रहार तथा ऐसे निर्बाध नेटवर्क के विकास जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जो युद्धक्षेत्र में तेजी से, सटीक और निर्णायक प्रभाव पैदा करने में सक्षम हो।

उद्घाटन संबोधन में तोपखाना महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनूप शिंगल ने कहा कि भविष्य में तोपखाने की प्रभावशीलता केवल अलग-अलग हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता या कैलिबर पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सेंसर, हथियार प्रणालियों और निर्णय लेने वालों को नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि तोप, रॉकेट और मिसाइल को मानवरहित हवाई प्रणालियों, युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणालियों, उपग्रह और हवाई खुफिया, सटीक लक्ष्य-निर्धारण प्रणालियों तथा मजबूत कमान एवं नियंत्रण नेटवर्क के साथ एकीकृत करने से दुश्मन के खिलाफ अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकेगा। संगोष्ठी में मारक क्षमता में असममिति की अवधारणा पर भी विचार किया गया।

इसमें कहा गया कि तकनीकी एकीकरण, सटीकता, पहुंच, त्वरित प्रतिक्रिया और सूचना में बढ़त के जरिये अपेक्षाकृत छोटी सेनाएं भी प्रतिद्वंद्वी को असमान रूप से अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। चर्चा में कहा गया कि भविष्य के युद्धक्षेत्र में वही सेनाएं बढ़त हासिल करेंगी जो अधिक दूर तक देख सकें, तेजी से निर्णय ले सकें, सटीक प्रहार कर सकें और अधिक समय तक टिक सकें। समापन संबोधन में सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी अधिक मारक दूरी, सटीकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, निरंतर निगरानी और नेटवर्किंग से प्रेरित व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय तोपखाने की क्षमता को युद्धक्षेत्र की पूरी गहराई में त्वरित, सटीक और निर्णायक प्रहार करने में सक्षम बनाए रखने के लिए सिद्धांतों, प्रौद्योगिकी, संगठनों और प्रशिक्षण पद्धतियों को लगातार विकसित करने की जरूरत है। जनरल एस एफ रोड्रिग्स स्मृति संगोष्ठी 2026 का समापन इस साझा समझ के साथ हुआ कि तोपखाने के क्षेत्र में भविष्य की बढ़त केवल अधिक मारक क्षमता रखने में नहीं, बल्कि सेंसर को उपयुक्त हथियार प्रणालियों से जोड़ने, सूचना को तेजी से लक्ष्य-निर्धारण समाधान में बदलने और निर्णय के समय तथा स्थान पर सटीक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता में निहित होगी।

 तिरुअनंतपुरम । केरल विश्वविद्यालय में छात्र आचार संहिता के तहत राजनीतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों को सीमित करने के प्रस्तावित नियमों पर विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन ने इन पाबंदियों को अलोकतांत्रिक बताते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक मसौदा है जिसे अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
केरल विश्वविद्यालय छात्र आचार संहिता नियमावली के मसौदे में प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर विरोध बढ़ गया है। मसौदे में परिसर और संबद्ध कॉलेजों में राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने का प्रस्ताव है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नियमों को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और न ही इन्हें लागू किया गया है। वाम-समर्थक ‘केरल विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन’ के सदस्यों के अनुसार, विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने हाल में इन मसौदा नियमों पर विचार किया।

इन नियमों में छात्र संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन, धरना, नए सदस्य बनाना, दीवारों पर पोस्टर और नारे लिखना, चंदा इकट्ठा करना, राजनीतिक हस्तियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना और ऑनलाइन चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने जैसी बातें शामिल हैं। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि मसौदे में विश्वविद्यालय परिसर के विभागाध्यक्षों और संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने की बात कही गई है। इसमें निलंबन जैसी कार्रवाई भी शामिल है।उन्होंने कहा कि हिंसक गतिविधियों में शामिल छात्रों को एक साल के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित दंड में छात्रों पर 5,000 रुपये, राजनीतिक संगठनों पर 10,000 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। बकाया जुर्माने को देय राशि माना जाएगा और इसके कारण राजस्व वसूली तथा संभावित रूप से संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

साथ ही, परीक्षा के नतीजे रोके जा सकते हैं और ‘भारतीय न्याय संहिता’ व ‘सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम’ के तहत आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। ‘केरल विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन’ ने इन प्रस्तावित नियमों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नियम परिसर में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश हैं और अलोकतांत्रिक हैं।यूनियन ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो वे प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि ऐसी पाबंदियों से संगठनात्मक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी कम हो जाएगी। केरल विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार रेशमी आर ने रविवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अभी सिर्फ एक मसौदा तैयार किया गया है और इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

 लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि भारत की आत्मा सनातन परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम में बसती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान का आधार है। इसके साथ उन्होंने संस्कृति और नारी शक्ति के अपमान पर राहुल गांधी तथा हामिद अंसारी पर निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘उत्कर्ष नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान, प्रेरणा विमर्श-2026’ के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा पर बात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयानों को लेकर भी निशाना साधा। कार्यक्रम की इस वर्ष की केंद्रीय थीम ‘उत्कर्ष : नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान’ थी। 
सनातन परंपरा और भारत की संस्कृति पर बोले योगी
योगी आदित्यनाथ ने वेदों और उपनिषदों में कही गई बातों का जिक्र करते हुए भारत की सांस्कृतिक सोच पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि “भारत इसलिए भारत है, क्योंकि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है।”
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में इसलिए है, क्योंकि यहां सनातन धर्म को मानने वाली बड़ी आबादी है। उनके मुताबिक, लोग अपनी ऋषि परंपरा, पूर्वजों, इष्ट देवी-देवताओं, अवतारों, तीर्थों और विरासत पर गर्व करते हैं।

योगी ने कहा कि उपनिषद चारों दिशाओं से अच्छे विचारों के आने और उनका स्वागत करने की बात करते हैं। उनके अनुसार, इस सोच में पूजा-पद्धति का कोई भेद नहीं है और यही भारत की ऋषि परंपरा की सीख है।
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‘वसुधैव कुटुंबकम’ का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा, “अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।” उन्होंने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि “यह मेरा है और यह तेरा है” जैसी सोच संकुचित सोच वाले लोगों की होती है, जबकि उदार सोच रखने वालों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार की यह भावना भारत और उसकी सनातन चेतना ने दुनिया को दी है।
हामिद अंसारी के बयान पर भी निशाना
समारोह में योगी आदित्यनाथ ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति का बयान देखा है।
योगी ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा बनाए नहीं रख पाते और उसके विपरीत आचरण करते हैं। हामिद अंसारी का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके बयान को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

योगी ने कहा कि उनके मुताबिक ऐसे बयान भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारत की परंपरा के लिए “डरावने” हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुनिया में भारत की छवि को खराब करने की कोशिशों से जुड़े उस एजेंडे का हिस्सा है, जिसे वे “एंटी इंडिया फोर्सेस” कहते हैं। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि हामिद अंसारी की ओर से सनातन और हिंदू परंपरा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और उन्हें आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हुई।
राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम का किया जिक्र
योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, वह पूरी नारी शक्ति का अपमान है।”
इसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कारों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी संकरी जगह पर सामने कोई बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग या उम्र में बड़ा व्यक्ति हो तो भारतीय परंपरा के अनुसार पहले उन्हें रास्ता दिया जाता है।योगी ने कहा कि बैठने की व्यवस्था होने पर भी भारतीय संस्कार “पहले आप” की भावना सिखाते हैं। उनके मुताबिक, उम्र में बड़े व्यक्ति को पहले सम्मान देना भारतीय संस्कार का हिस्सा है।
‘वसुधैव कुटुंबकम’ और नारी सम्मान का सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इन मर्यादाओं और संस्कारों को नहीं सीखा है और जो भारत तथा भारतीयता का अपमान करना अपना लक्ष्य मानते हैं, उनसे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” की भावना समझने की उम्मीद करना मुश्किल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग समाज में भ्रम और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे भारत बदनाम हो, देश को कटघरे में खड़ा किया जाए, युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा हो और नारी गरिमा पर सवाल उठें।
‘सर्वे भवंतु सुखिनः’ का भी किया जिक्र
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारतीयता पर सवाल उठा रहे हैं और मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः में कहां पर सांप्रदायिकता है? कहां पर कट्टरता है? वसुधैव कुटुंबकम में कहां पर कट्टरता है?”

 लखनऊ । राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मिमिक्री पर उपजे सियासी विवाद के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर मां को समान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री की मां हो या किसी गरीब की। इसके साथ ही उन्होंने सत्य, प्रेम और भाईचारे को सच्चा सनातन रास्ता बताया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के एक कॉमेडी एक्ट को लेकर सियासी विवाद जारी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किए जाने और ‘मां को कुर्सी दो’ जैसे संवाद को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।इसी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मां के सम्मान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि किसी की मां के प्रति जैसी भावनाएं हैं, वैसी ही भावनाएं हर व्यक्ति की अपनी मां और परिवार के प्रति होती हैं।

अखिलेश यादव ने कहा, “हर मां को समान सम्मान और संवेदना मिलनी चाहिए, चाहे वह आपकी मां हो, मेरी मां हो, प्रधानमंत्री की मां हो, रिक्शा चलाने वाले की मां हो या किसी गरीब की मां हो।”उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी दुखी मां ने अपनी बात रखी तो उसे भाषण देने से रोकने का सवाल भी उठता है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग नकारात्मक प्रचार नहीं करने की बात करते हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि नकारात्मक प्रचार कौन कर रहा है।
सत्य, प्रेम और भाईचारे का रास्ता सनातन
अखिलेश यादव ने अपने बयान को सनातन परंपरा से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, “सत्य का रास्ता सनातन है। प्रेम का रास्ता सनातन है। भाईचारे का रास्ता सनातन है। ईमानदारी का रास्ता सनातन है।” उन्होंने भगवान श्रीराम का भी जिक्र करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की चोरी न हो, यह सुनिश्चित करना भी सनातन है।अखिलेश यादव ने आगे कहा, “किसी की हत्या कर देना सनातन नहीं हो सकता। किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना सनातन नहीं हो सकता।”
राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्यों हुआ विवाद?
राहुल गांधी ने 19 सितंबर को इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया था। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाला एक कॉमेडी एक्ट भी हुआ, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई।भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि इस एक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक संदर्भ दिया गया। वहीं, कांग्रेस की ओर से इस आरोप को खारिज किया गया है।

 नई दिल्ली । सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस 'सेमीकॉन इंडिया 2026' ने निवेश और तकनीकी साझेदारी के लिए बड़ा मंच दिया। इस इवेंट में 600 से ज्यादा प्रदर्शक, करीब 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और 52 देशों की भागीदारी रही। इस दौरान डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च से जुड़े 56 एमओयू, घोषणाएं और रणनीतिक पहल हुईं। सरकारी बयान के अनुसार, भारत की इस पांचवीं फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस ने घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में एक और कदम बढ़ाया है।

इस बार 6 कंट्री पवेलियन लगाए गए थे, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन शामिल थे। इसके साथ ही 12 राज्यों के पवेलियन, एक स्टार्टअप पवेलियन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट जोन, इनोवेशन शोकेस और स्टूडेंट हैकाथॉन भी आयोजित किया गया। इनमें सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया।

इस इवेंट के लिए कुल 51,656 रजिस्ट्रेशन हुए और करीब 40,000 लोगों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब पॉलिसी पर चर्चा और प्रोजेक्ट प्लानिंग से आगे बढ़कर कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के दौर में पहुंच गया है।

पीएम मोदी ने युवा चिप डिजाइनर्स और छात्रों से बातचीत की और वर्चुअली दो नई कमर्शियल प्रोडक्शन लाइनों का उद्घाटन किया। ये लाइनें सीडीआईएल सेमीकंडक्टर, मोहाली और सुची सेमीकॉन, सूरत में शुरू हुई हैं। इसके साथ ही सेमीकॉन 1.0 के तहत मंजूर 12 प्रोजेक्ट्स में से 5 यूनिट अब पूरी तरह से काम करने लगी हैं।

प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन 2.0 की रूपरेखा भी बताई। इसका मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में हर स्तर पर क्षमता विकसित करना है। सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसे 6 पिलर्स पर बनाया गया है, जिनमें डिजाइन, मशीन और मटेरियल, नई फैब्स, एडवांस्ड पैकेजिंग, रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट शामिल हैं।

तीन दिन तक चले इस इवेंट में 56 एमओयू और घोषणाएं हुईं, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग, उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर एंड डी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, स्किलिंग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट से जुड़ी हैं। बयान के अनुसार, इस दौरान सेमीकंडक्टर निर्माताओं, उपकरण कंपनियों, डिजाइन फर्मों, शिक्षण संस्थानों और स्किलिंग संगठनों के बीच सहयोग और निवेश योजनाओं की बड़ी घोषणाएं हुईं।

तिष्ठा में,

     संपादक महोदय जी,

सादर प्रकाशनार्थ आलेख- सेवा संकल्प अभियान : जनविश्वास ही राष्ट्र निर्माण की शक्ति अप्रकाशित एवं अप्रसारित कृत्ति हैं। कृपया इसे  प्रकाशित करने का कष्ट करेगें।

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हेमेन्द्र क्षीरसागर, 

पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

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सेवा संकल्प अभियान : जनविश्वास ही राष्ट्र निर्माण की शक्ति

— हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

सेवा संकल्प अभियान भारतीय राजनीति में केवल एक संगठनात्मक अवसर नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को स्मरण करने का अवसर बन चुका है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जाने वाला यह अभियान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा-संकल्प के 25 वर्षों की यात्रा से भी जुड़ा है। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक दायित्व संभाला और वर्ष 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस दीर्घ सार्वजनिक यात्रा में गरीब, वंचित, किसान, महिला, श्रमिक, युवा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना उनके राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार रहा है।  

सेवा पखवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण?

सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को जनसेवा से जोड़ना है। इसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर आशीर्वाद का दीया, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, पौधरोपण, गरीब कल्याण, जनजागरूकता और सामाजिक सहभागिता जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि राजनीति केवल चुनाव और सत्ता प्राप्ति तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व का माध्यम बने।

जनभागीदारी का अभियान

आज के समय में जब राजनीतिक दलों से जनता की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब सेवा संकल्प संगठन और समाज के बीच संवाद का अवसर भी प्रदान करता है। किसी जरूरतमंद की सहायता, सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता, रक्तदान, पौधा लगाना या स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। ये छोटे प्रयास मिलकर सामाजिक परिवर्तन की बड़ी ताकत बन सकते हैं। सेवा पखवाड़े की सार्थकता तभी है, जब यह केवल कार्यक्रमों और तस्वीरों तक सीमित न रहकर व्यवहार में सेवा-संस्कार का रूप ले।

25 वर्षों की यात्रा से सीख

नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा को यदि एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह है सेवा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने भी यही चुनौती है कि वे सेवा को केवल अभियान नहीं, बल्कि अपनी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाएं। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संबंधों में निहित होती है। सेवा के माध्यम से यह संबंध अधिक आत्मीय और मजबूत बनाया जा सकता है।

संकल्प का अवसर

प्रधानमंत्री का जन जीवन यदि समाज के कमजोर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बने। कोई पौधा भविष्य की हरियाली का आधार बने‌। किसी मरीज को रक्त मिले‌। किसी जरूरतमंद को सहायता मिले और किसी युवा को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिले। तभी सेवा पखवाड़े की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। सेवा संकल्प अभियान इसलिए केवल 17 सितंबर से शुरू होने वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा से राष्ट्र निर्माण की उस सोच को मजबूत करने का अवसर है, जिसमें राजनीति का अंतिम लक्ष्य समाज और राष्ट्र का कल्याण हो। 25 वर्षों के सेवा-संकल्प का संदेश स्पष्ट है। जनसेवा ही जनविश्वास का आधार और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है।