बच्चों से बातचीत कर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्थाओं की ली जानकारी

 बालोद । गिरते भू-जल स्तर एवं पानी की समस्या को देखते हुए जल संचय, जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत ग्राम झलमला में नीर चेतना अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने जल सरक्षण और वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) का विशेष अभियान शुरू किया है। जनपद पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एस. राजपुत के मार्गदर्शन में ग्रामवासीयों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अभियान के तहत ग्राम पंचायत झलमला में एकता ठाकुर के घर श्रमदान के माध्यम से सोक पीट का निर्माण किया गया। ग्रामीणों से घर के छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने, पानी व्यर्थ न बहाने और पारम्परिक जल स्त्रोतो को पुर्नजीवित करने जन समुदाय एवं बिहान समूह के माध्यम से वृंदावन कलस्टर सिवनी द्वारा रंगोली, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली एवं सोखता गढ्ढा का निर्माण कर जीवंत उदाहरण के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामवासीयों से पानी को अनमोल धरोहर मानकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने की शपथ लेने का आग्रह किया गया साथ ही जन समुदाय एवं जनभागीदारी के द्वारा सोखता गढ्ढ़ा बनाने गली भ्रमण कर एवं घर-घर जाकर प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत केे सहायक परियोजना अधिकारी  नितेश साहू ने बताया कि ऐसे अभियान ग्रामीणों की सहभागिता से ही सफल होते है। सभी नागरिको से जल संरक्षण के प्रति सजग रहने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती टेमरिया, जनपद सदस्य  दुष्यंत साहू, सरपंच श्रीमत्ति चुम्मन ठाकुर, विकास विस्तार अधिकारी  अशोक कुमार धु्रव, डीएमएम  अजय सिंह एवं जनपद पंचायत बालोद के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।

 धान का रखरखाव, उठाव आदि की व्यवस्था के अलावा हमालों से बातचीत कर धान उठाव के कार्य में सहयोग करने को कहा

 बालोद । भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिले में संचालित उर्वरक विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पी.ओ.एस. मशीन, भौतिक स्कंध एवं कृषकों को वितरित उर्वरक मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिले के सिन्हा कृषि केन्द्र गुरेदा में विक्रय प्रतिबंध, साहू कृषि केन्द्र झलमला, देवानंद कृषि विकास केन्द्र झलमला, किसान खाद भण्डार, सिकोसा, सार्थक कृषि केन्द्र बालोद, शारदा कृषि केन्द्र पिनकापार में निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही सेवा सहकारी समिति बालोद, सेवा सहकारी समिति गुण्डरदेही एवं सेवा सहकारी समिति कचांदुर में भी स्टॉक का निरीक्षण किया गया एवं पी.ओ.एस. मशीन से नियमानुसार विक्रय हेतु समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि    कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण लगातार चलता रहेगा एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण में किसी भी प्रकार से अनियमितता पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूध्द उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। किसानो से अपील है कि अपने रकबा के अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु ही खाद प्रतिष्ठानों से खाद क्रय करें तथा यूरिया एवं डीएपी के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक उर्वरक एस.एस.पी., एन.पी. के. एम.ओ.पी., नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एवं अन्य तरल घुलनशील उर्वरकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

 बालोद। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर पुलिस सेवा में कदम रखने वाले ओम प्रकाश सेन ने मेहनत और समर्पण से एक मिसाल कायम की है। 2007 में आरक्षक के रूप में शुरू हुआ उनका सफर अब उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पहुंच गया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है।

 बालोद। जिले में प्रशासनिक लापरवाही का नंगा चेहरा उजागर हो रहा है। ग्राम पंचायत सिवनी में नर्सरी के ठीक पीछे गौतम गुप्ता नामक व्यक्ति बड़े पैमाने पर अवैध मुरूम उत्खनन कर रहा है। संयुक्त जिला कार्यालय से महज 300 मीटर दूर यह कृत्य हो रहा है, फिर भी जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर सोते हुए हैं। यह न केवल खनिज विभाग और राजस्व विभाग को चुनौती दे रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी गहरा संकट पैदा कर रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा भड़क रहा है, क्योंकि अधिकारियों की उदासीनता से जिले भर में कानून का राज खतरे में पड़ गया है।

 बालोद । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है। मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है, जहां शीतला मंदिर के मुद्दे पर हुई बैठक के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई।

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कुणाल देशमुख के रूप में हुई है, जो उप सरपंच डोमेंद्र देशमुख का भतीजा था। ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित गांव जोगीभाठा में गुरुवार रात शीतला मंदिर से जुड़े मुद्दे पर बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान उप सरपंच और ग्रामीणों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।

बीच-बचाव में गई जान
विवाद के दौरान जब कुणाल देशमुख बीच-बचाव करने पहुंचा, तभी गांव के ही सोहनलाल साहू ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गांव में तनाव, पुलिस जांच जारी
घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहनलाल साहू सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

 दल्लीराजहरा। श्री राम नवमी उत्सव समिति के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मोत्सव  दल्लीराजहरा में धूमधाम से मनाया गया। दल्लीराजहरा के सनातन प्रेमी विशाल मोटवानी के नेतृत्व में  ऐतिहासिक घोड़ा मंदिर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई  l जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा  अन्य प्रदेशों  से भी आए कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी l

बालोद

नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन का सराहनीय कार्य, भारती सोनबर के नेतृत्व में महिलाओं को मिला प्रशिक्षण और सम्मान

 बालोद। जिले के नगर पंचायत चिखलाकसा स्थित प्री‑मैट्रिक छात्रावास से एक चौंकाने वाला बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। छात्रावास अधीक्षक शुभम साखरे पर बार‑बार मारपीट, गला दबाने और अश्लील गालियां देने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना की चपेट में आए बच्चे भयभीत बताए जा रहे हैं, जिससे छात्रावास का माहौल डर और असुरक्षा का शिकार हो गया। प्रशासन और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है।

 बालोद। पुलिस ने गंजपारा शराब दुकान पर हुई खूनी लूटपाट की घटना में तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को महज कुछ घंटों में दबोच लिया। गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश साहू की हालत स्थिर हो रही है। यह सफलता पुलिस की सतर्कता का प्रतीक है।

 राज्य स्तर पर आपातकाल सहायता नंबर 18002333663 को सार्वजनिक की गई

बालोद, 28 मार्च 2026

वर्तमान में चल रहे पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप प्रदेश के नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सहयोग हेतु खाद्य विभाग संचालक की अध्यक्षता में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। राज्य शासन द्वारा 18002333663 नंबर पर प्रदेश के आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल डीजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद हेतु आपातकाल राज्य सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।

  आम नागरिकों को पेट्रोल, डीजल एवं घरेलु गैस की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश

मीडिया ब्रिफिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालोें के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा

बालोद, 28 मार्च 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में आज प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों, आईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के अलावा जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर युद्ध के कारण उत्पन्न हालात की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत सरकार के बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बावजूद पूरे देश के साथ-साथ हमारे प्रदेश में भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल आदि की प्रबंध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नही हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हमें स्थिति पर नजर रखते हुए टीम भावना एवं पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। श्री साय ने कहा कि मौजूदा हालात में आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल के साथ-साथ जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा यथा स्थिति बनाए रखने हेतु मीडिया का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में मीडिया को समय पर सूचना प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त किया कि कोरोना काल की भाँति शासन-प्रशासन एवं समाज के सभी वर्गों के सहयोग से पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हम सफल होंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री विकासशील, पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योेगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पश्चिम एशियाई संकट के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2026 के पश्चात की गई कार्रवाई के अलावा खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर अब तक की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिलों से आगामी दिनों में दी जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 08 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी कंट्रोल आॅर्डर 2026 जारी किया गया। जिसके तहत घरेलु गैस उपलब्धता को सुनिश्चित करने शत प्रतिशत आपूर्ति घरेलु गैस क्षेत्र में दी गई है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के लिए राज्य की मांग का 20 प्रतिशत तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को शत प्रतिशत आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने घरेलु गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं का रिफलिंग भी बढ़ाने की जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने हेतु तथा इस दौरान उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों को समुचित मात्रा में घरेलु गैस एवं पेट्रोल डीजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खाद्य विभाग द्वारा खाद्य संचालक की अध्यक्षता में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। श्री विकासशील ने कहा कि 18002333663 नंबर पर आपातकाल राज्य सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।
बैठक में संभागायुक्तों एवं पुलिस महानिरीक्षकों से बारी-बारी से चर्चा कर प्रत्येक संभागों में घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल आदि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु की जा रही उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में राज्य में घरेलु गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति समीक्षा के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के औद्योगिक एलोकेशन अंतर्गत कमर्शियल गैस की आपूर्ति, गैस की जमाखोरी को रोकने हेतु कारगर करवाई, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की समीक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अंतर्गत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और भंडारण पर नियंत्रण, पीएनजी सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क अधोसंरचना के विकास हेतु त्वरित कार्यवाही के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप प्रदेश के प्रत्येक संभागों एवं जिलों की कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तरीय समिति एवं कंट्रोल रूम की स्थापना, एलपीजी सिलेंडर, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने एलपीजी, पीडीएस ईंधन गोदामों पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी वितरण विनियमन आदेश के तहत त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। श्री विकासशील ने भीड़ नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन एवं संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को संवेदनशील व्यक्तियों, गिरोहों पर कड़ी निगरानी और अतिक्रमण,  गैरकानूनी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा एलपीजी सिलेंडर, खाद-उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने को कहा है। मुख्य सचिव ने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर के स्टॉक रजिस्टर की जाँच और डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा पहले के अंतर्गत अधिकारियों को  सरकारी भवनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों पर रूफटॉप सोलर की स्थापना के उपाय सुनिश्चित करने तथा किसानों को सौर पंप और सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा गोबर से कंप्रेस्ड बायो गैस यूनिट स्थापित करवाने हेतु ग्राम पंचायतों और डेयरी क्लस्टरों को जोड़ने एवं गोबर, कचरा संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु स्थानीय मॉडल विकसित करने के उपाय करने को कहा गया। इसके साथ ही जिले एवं राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क को आगे बढ़ाने की व्यावहारिक संभावनाओं, भौगोलिक उपयुक्तता, मांग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, और लाभप्रदता का विस्तृत अध्ययन एवं मूल्यांकन करने तथा गतिविधियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 राज्य स्तर पर आपातकाल सहायता नंबर 18002333663 को सार्वजनिक की गई

बालोद, 28 मार्च 2026

वर्तमान में चल रहे पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप प्रदेश के नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सहयोग हेतु खाद्य विभाग संचालक की अध्यक्षता में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। राज्य शासन द्वारा 18002333663 नंबर पर प्रदेश के आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल डीजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद हेतु आपातकाल राज्य सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।

  आम नागरिकों को पेट्रोल, डीजल एवं घरेलु गैस की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश

मीडिया ब्रिफिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालोें के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा

बालोद, 28 मार्च 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में आज प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों, आईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के अलावा जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर युद्ध के कारण उत्पन्न हालात की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत सरकार के बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बावजूद पूरे देश के साथ-साथ हमारे प्रदेश में भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल आदि की प्रबंध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नही हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हमें स्थिति पर नजर रखते हुए टीम भावना एवं पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। श्री साय ने कहा कि मौजूदा हालात में आम नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल के साथ-साथ जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा यथा स्थिति बनाए रखने हेतु मीडिया का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में मीडिया को समय पर सूचना प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त किया कि कोरोना काल की भाँति शासन-प्रशासन एवं समाज के सभी वर्गों के सहयोग से पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हम सफल होंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री विकासशील, पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योेगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पश्चिम एशियाई संकट के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2026 के पश्चात की गई कार्रवाई के अलावा खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर अब तक की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिलों से आगामी दिनों में दी जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 08 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी कंट्रोल आॅर्डर 2026 जारी किया गया। जिसके तहत घरेलु गैस उपलब्धता को सुनिश्चित करने शत प्रतिशत आपूर्ति घरेलु गैस क्षेत्र में दी गई है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के लिए राज्य की मांग का 20 प्रतिशत तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को शत प्रतिशत आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने घरेलु गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं का रिफलिंग भी बढ़ाने की जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने हेतु तथा इस दौरान उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों को समुचित मात्रा में घरेलु गैस एवं पेट्रोल डीजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खाद्य विभाग द्वारा खाद्य संचालक की अध्यक्षता में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। श्री विकासशील ने कहा कि 18002333663 नंबर पर आपातकाल राज्य सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।
बैठक में संभागायुक्तों एवं पुलिस महानिरीक्षकों से बारी-बारी से चर्चा कर प्रत्येक संभागों में घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल आदि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु की जा रही उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में राज्य में घरेलु गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति समीक्षा के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के औद्योगिक एलोकेशन अंतर्गत कमर्शियल गैस की आपूर्ति, गैस की जमाखोरी को रोकने हेतु कारगर करवाई, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की समीक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अंतर्गत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और भंडारण पर नियंत्रण, पीएनजी सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क अधोसंरचना के विकास हेतु त्वरित कार्यवाही के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप प्रदेश के प्रत्येक संभागों एवं जिलों की कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तरीय समिति एवं कंट्रोल रूम की स्थापना, एलपीजी सिलेंडर, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने एलपीजी, पीडीएस ईंधन गोदामों पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी वितरण विनियमन आदेश के तहत त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। श्री विकासशील ने भीड़ नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन एवं संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को संवेदनशील व्यक्तियों, गिरोहों पर कड़ी निगरानी और अतिक्रमण,  गैरकानूनी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा एलपीजी सिलेंडर, खाद-उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने को कहा है। मुख्य सचिव ने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर के स्टॉक रजिस्टर की जाँच और डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा पहले के अंतर्गत अधिकारियों को  सरकारी भवनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों पर रूफटॉप सोलर की स्थापना के उपाय सुनिश्चित करने तथा किसानों को सौर पंप और सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा गोबर से कंप्रेस्ड बायो गैस यूनिट स्थापित करवाने हेतु ग्राम पंचायतों और डेयरी क्लस्टरों को जोड़ने एवं गोबर, कचरा संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु स्थानीय मॉडल विकसित करने के उपाय करने को कहा गया। इसके साथ ही जिले एवं राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क को आगे बढ़ाने की व्यावहारिक संभावनाओं, भौगोलिक उपयुक्तता, मांग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, और लाभप्रदता का विस्तृत अध्ययन एवं मूल्यांकन करने तथा गतिविधियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 बालोद। जिले के 05 शासकीय उद्यान रोपणियों में वर्ष 2025-26 के लिए आम फलबहार की नीलामी हेतु समिति गठित की गई है। गठित नीलामी समिति में सहायक संचालक उद्यान डिकलेश कुमार समिति के अध्यक्ष तथा शासकीय उद्यानिकी रोपणी झलमला के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अनिल महिलांग एवं शासकीय उद्यानिकी रोपणी अरमुरकसा के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी विजय निकोसे समिति के सदस्य होंगे।

 ओनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल

 बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी ने गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम गुरेदा, ओटेबंद एवं कचांदुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ चंद्रवंशी ने अप्रारंभ आवासों को यथाशीघ्र प्रारंभ करने तथा निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा। साथ ही लाभार्थियो को उक्त निर्माणाधीन आवासों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिंस्टम, सोख्ता गढ्ढा का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित किया। योजना अंतर्गत लाभार्थियों से चर्चा करते हुए आवास निर्माण से संबंधित समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए तत्काल समाधान हेतु संबंधित अमलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।