श्यामतराई में सोमवार से शुरू होगा वनोपज एवं औषधीय उत्पादों का नियमित क्रय-विक्रय, स्थानीय उत्पादकों को मिलेगा बेहतर बाजार

•  विशेष लेख: शशिरत्न पाराशर 

धमतरी, 7 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत धमतरी की पहचान और व्यापारिक विरासत से जुड़ी करीब 100 वर्ष पुरानी वनोपज मंडी एक बार फिर गुलजार होने जा रही है। श्यामतराई स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में अब प्रत्येक सोमवार को वनोपज एवं अन्य औषधीय उत्पादों के क्रय-विक्रय के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इससे जिले के वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वनोपज और औषधीय उत्पादों का संग्रहण एवं उपार्जन करने वाले कृषकों और संग्राहकों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा तथा अपनी उपज के बेहतर विपणन का अवसर मिलेगा।
   कृषि उपज मंडी समिति धमतरी द्वारा प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक श्यामतराई मंडी परिसर के शेड क्रमांक-01 में पोल क्रमांक 04 से 08 तक के हिस्से को वनोपज एवं अन्य औषधीय उत्पादों के क्रय-विक्रय के लिए आरक्षित किया गया है। कृषक एवं वनोपज संग्राहक अपनी उपज लेकर यहां विक्रय के लिए पहुंच सकेंगे।

स्थानीय वनोपज को स्थानीय बाजार से जोड़ना प्राथमिकता : कलेक्टर

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी की पुरानी वनोपज मंडी को पुनः सक्रिय करने का उद्देश्य जिले के कृषकों और वनोपज संग्राहकों को उनकी उपज के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। वनोपज एवं औषधीय उत्पादों के नियमित क्रय-विक्रय की सुविधा मिलने से उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर के बाजारों पर निर्भरता कम होगी तथा परिवहन में लगने वाले समय और खर्च की भी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि धमतरी में वनोपज एवं औषधीय उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की भी व्यापक संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के साथ ही स्थानीय युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकेंगे।

कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली उपज केवल कच्चे उत्पाद के रूप में बाहर न जाए, बल्कि स्थानीय स्तर पर उसके संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की श्रृंखला विकसित हो। इससे वनोपज पर निर्भर परिवारों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी।

बस्तर जाने की जरूरत कम होगी, धमतरी में मिलेगा बाजार

धमतरी का श्यामतराई क्षेत्र लंबे समय से वनोपज के व्यापार से जुड़ी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जिले की भौगोलिक स्थिति इसे वनांचल और मैदानी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। ऐसे में वनोपज मंडी के पुनः सक्रिय होने से जिले सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों के उत्पादकों को अपनी उपज के लिए स्थानीय बाजार मिलने की संभावना बढ़ेगी।

औषधीय एवं वन संपदा से जुड़े अनेक उत्पादों के कारोबार के लिए उत्पादकों और व्यापारियों को अब तक बस्तर एवं जगदलपुर जैसे प्रमुख केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। धमतरी में ही नियमित क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध होने से समय और परिवहन लागत की बचत के साथ उत्पादकों को बाजार तक आसान पहुंच मिल सकेगी।

वनोपज से मूल्य संवर्धन और फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा

वनोपज मंडी के पुनः संचालन को केवल क्रय-विक्रय तक सीमित न रखते हुए इसे वन आधारित अर्थव्यवस्था, मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में स्थानीय स्तर पर वनोपज एवं औषधीय उत्पादों के प्रसंस्करण तथा फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन मिलने से कच्चे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्कृत कर अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इससे कृषकों, वनोपज संग्राहकों, छोटे व्यापारियों तथा प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की यह पहल उत्पादन से प्रसंस्करण और प्रसंस्करण से बाजार की पूरी श्रृंखला विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

वनोपज व्यापारियों ने कृषकों से उत्पाद खरीदने पर दी सहमति

मंडी समिति द्वारा आयोजित बैठक में वनोपज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं संबंधित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में वनोपज एवं अन्य औषधीय उत्पादों के नियमित क्रय-विक्रय की व्यवस्था, कृषकों को मंडी तक लाने के लिए प्रचार-प्रसार तथा व्यापारियों द्वारा कृषकों से लाए गए उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

वनोपज व्यापारी संघ द्वारा मंडी परिसर में कृषकों द्वारा लाए जाने वाले वनोपज एवं अन्य औषधीय उत्पादों के क्रय के लिए सहमति व्यक्त की गई। साथ ही अधिक से अधिक कृषकों को इस सुविधा की जानकारी देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।

ग्राम पंचायतों में मुनादी के माध्यम से दी जाएगी जानकारी

मंडी समिति द्वारा धमतरी तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वनोपज एवं अन्य औषधीय उत्पादों का उपार्जन करने वाले कृषकों तक इस व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने के लिए मुनादी एवं स्थानीय प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक कृषकों और संग्राहकों को इस सुविधा से जोड़ना है, ताकि वे अपनी उपज को स्थानीय बाजार तक पहुंचा सकें।

वनोपज मंडी के पुनः संचालन से धमतरी की पुरानी व्यापारिक परंपरा को नया विस्तार मिलने के साथ-साथ स्थानीय वनोपज, औषधीय संपदा, प्रसंस्करण, विपणन और रोजगार की संभावनाओं को एक साझा मंच मिलने की उम्मीद है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम

धमतरी, 07 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 07 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सहित धमतरी शहर में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर  विधायक श्री अजय चंद्राकर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक (अपेक्स) के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा, नगर निगम महापौर श्री रामू रोहरा, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, श्री इंदर चंद चोपड़ा, श्रीमती पिंकी शिवराज शाह सहित श्री प्रकाश बैस तथा जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, वार्ड पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में नागरिक वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में  आयोजित प्रधानमंत्री  के कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना और सेवा एवं जनभागीदारी से जुड़े आयोजन में सहभागिता की।

सेवा और समर्पण के 25 वर्षों की यात्रा पर रखे विचार
          धमतरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा तथा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने सेवा, जनकल्याण और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता के महत्व पर भी अपने विचार रखे।छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक (अपेक्स) के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्री अजय चंद्राकर ने उपस्थित जनसमुदाय को सेवा-संकल्प की शपथ दिलाई।

कृषि उपज मंडी परिसर से गांधी मैदान तक निकली यात्रा
            कार्यक्रम के पश्चात कृषि उपज मंडी परिसर से गांधी मैदान तक ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान सेवा, समर्पण और जनभागीदारी के संदेश को केंद्र में रखते हुए नागरिकों ने सहभागिता की। गांधी मैदान पहुंचने पर यात्रा का समापन हुआ तथा आभार प्रदर्शन किया गया।

स्थानीय कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
            कार्यक्रम से पूर्व कृषि उपज मंडी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों एवं प्रतिभागियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिससे कार्यक्रम स्थल पर उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्थानीय कला एवं प्रतिभा को भी मंच प्रदान किया गया।

 स्रोत से घर तक गुणवत्ता की पहरेदारी — जल जांच, क्लोरीनेशन, टंकियों की सफाई और ग्राम स्तर पर जल बहिनियों की भागीदारी

•  शशिरत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 01 अक्टूबर 2026

मानसून अब अंतिम दौर में है। बीते दिनों हुई भारी बारिश ने जहां खेतों और जलस्रोतों को पानी से भर दिया, वहीं बारिश के बाद पेयजल स्रोतों की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत भी बढ़ गई है। इसी जिम्मेदारी को सेवा का संकल्प मानते हुए धमतरी जिले में ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है कि बारिश के बाद किसी परिवार तक ऐसा पानी न पहुंचे, जो उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा बने। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों की नियमित निगरानी, आवश्यकतानुसार क्लोरीनेशन, जल टंकियों की साफ-सफाई और जल गुणवत्ता परीक्षण लगातार किया जा रहा है।

यह पहल केवल जलापूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘स्रोत से घर तक सुरक्षित पानी और हर बूंद में भरोसा’ की सोच के साथ संचालित की जा रही है।

बारिश के बाद पानी की गुणवत्ता पर विशेष नजर

मानसून के दौरान बारिश, जलभराव और सतही जल के प्रवाह के कारण पेयजल स्रोतों के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पेचिश तथा हेपेटाइटिस-ए एवं ई जैसे जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए समय रहते सावधानी जरूरी है।

इसी उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों और जलापूर्ति व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार जलस्रोतों का क्लोरीनेशन, जल टंकियों की सफाई एवं रखरखाव तथा पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जा रही है।

धमतरी में पेयजल व्यवस्था का मजबूत आधार

ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिले में व्यापक पेयजल अधोसंरचना विकसित की गई है। जिले में 9,981 हैंडपंप, 16,024 पेयजल स्रोत और 548 जल टंकियां उपलब्ध हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं में पानी के डिसइंफेक्शन के लिए 529 क्लोरिनेटर मशीनें स्थापित की गई हैं। जिले में 718 नल जल योजनाएं और 2 समूह जल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं।

इन व्यवस्थाओं के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण परिवारों तक नल से पहुंचने वाला पानी केवल उपलब्ध ही न हो, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप भी हो।

हर गांव में जल गुणवत्ता की ‘पहरेदार’ हैं जल बहिनियां

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था को केवल विभागीय अमले तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

जिले के 623 ग्रामों में Field Test Kit (FTK) उपलब्ध कराई गई है। संबंधित ग्रामों में पांच-पांच जल बहिनियों को FTK के माध्यम से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह 3,110 जल बहिनियां ग्राम स्तर पर पेयजल गुणवत्ता की प्राथमिक निगरानी में सहभागी बनी हैं।

यह व्यवस्था सेवा संकल्प अभियान की उस भावना को मजबूत करती है, जिसमें सरकारी व्यवस्था के साथ समुदाय की भागीदारी को भी सेवा की शक्ति माना गया है।

हर सप्ताह 120 घरों के पानी की जांच

मानसून विशेष अभियान के अंतर्गत जिले के चारों विकासखंडों—कुरूद, मगरलोड, धमतरी एवं नगरी—से प्रत्येक सप्ताह 30-30 घरेलू जल नमूने लिए जा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह कुल 120 घरेलू जल नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण किया जा रहा है।

इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह 15 जल टंकियों की निगरानी भी की जा रही है।

इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है कि निगरानी केवल जलस्रोत तक सीमित न रहे, बल्कि स्रोत से टंकी और टंकी से घर तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता पर भी नजर बनी रहे।

529 क्लोरिनेटर मशीनें : पानी की सुरक्षा की एक और कड़ी

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में स्थापित 529 क्लोरिनेटर मशीनों के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में पानी के डिसइंफेक्शन की व्यवस्था की गई है। इन मशीनों में नमक एवं पानी के घोल को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से गुजारकर सक्रिय क्लोरीन तैयार की जाती है। निर्धारित मात्रा में इसका उपयोग जलापूर्ति प्रणाली में किया जाता है, जिससे पानी में मौजूद संभावित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

ग्राम स्तर पर जांच, समस्या दिखे तो तत्काल कार्रवाई

FTK के माध्यम से प्रशिक्षित जल बहिनियां विभिन्न पेयजल स्रोतों से नमूने लेकर निर्धारित मानकों के अनुसार प्राथमिक जांच करती हैं। इससे जल गुणवत्ता से जुड़ी संभावित समस्या की प्रारंभिक स्तर पर पहचान संभव होती है।

यदि जांच में किसी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी समस्या सामने आती है, तो संबंधित विभागीय अमले द्वारा आवश्यकतानुसार आगे की जांच एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

यानी व्यवस्था का उद्देश्य केवल ‘पानी की जांच’ करना नहीं, बल्कि ‘समस्या की पहचान से समाधान तक सेवा’ सुनिश्चित करना है।

सेवा संकल्प का अर्थ—सुविधा के साथ सुरक्षा और सम्मान

शुद्ध पेयजल किसी परिवार के लिए केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षित जीवन का आधार है। इसलिए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना प्रशासन की संवेदनशीलता और जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

ग्रामीण परिवारों के घर तक नल से पानी पहुंचने के साथ यह भरोसा भी पहुंचे कि यह पानी सुरक्षित है, इसकी गुणवत्ता की जांच हो रही है और किसी समस्या की स्थिति में व्यवस्था तत्परता से उसके समाधान के लिए मौजूद है।

‘हर बूंद में भरोसा’ की ओर बढ़ता धमतरी

मानसून समाप्त होने की ओर है, लेकिन सुरक्षित पेयजल की जिम्मेदारी निरंतर बनी हुई है। जिला प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्राम पंचायतों और जल बहिनियों के समन्वित प्रयासों से पेयजल गुणवत्ता की बहुस्तरीय निगरानी की जा रही है।

सेवा संकल्प अभियान का यही संदेश है—सेवा केवल सुविधा पहुंचाने का नाम नहीं, बल्कि उस सुविधा की गुणवत्ता, सुरक्षा और निरंतरता की जिम्मेदारी निभाने का भी नाम है।

धमतरी में यह संकल्प ‘हर घर तक पानी’ से आगे बढ़कर ‘हर घर तक सुरक्षित पानी’ का रूप ले रहा है। बारिश के बाद की चुनौती के बीच यही प्रयास ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और जनविश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और उन्हें कचरे, गंदगी एवं अन्य प्रदूषक पदार्थों से दूषित होने से बचाएं। पानी के रंग, गंध अथवा स्वाद में असामान्य परिवर्तन महसूस होने पर तत्काल ग्राम पंचायत या संबंधित विभागीय अमले को इसकी सूचना दें।

स्वच्छ पानी—स्वस्थ परिवार, सुरक्षित गांव और सशक्त समाज की बुनियाद है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से धमतरी इसी विश्वास को व्यवहार में उतार रहा है।

• शशिरत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी 01 अक्टूबर 2026

गांवों की अर्थव्यवस्था केवल खेतों में पैदा होने वाली फसल से नहीं, बल्कि किसानों के सामूहिक निर्णय, बाजार की समझ और अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य हासिल करने की क्षमता से भी मजबूत होती है। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में गट्टासिल्ली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) की पांच वर्षों की यात्रा इसी बदलाव की प्रेरक कहानी है। यहां किसानों और महिला किसानों ने मिलकर न केवल एक व्यावसायिक मंच खड़ा किया है, बल्कि किसान-स्वामित्व वाले व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता की एक नई राह भी तैयार की है।

   सेवा  संकल्प अभियान अंतर्गत  बीते 29 सितंबर को नगरी विकासखंड में आयोजित एफपीसी की वार्षिक आमसभा में करीब 550 शेयरधारकों की मौजूदगी ने इस सामूहिक शक्ति की तस्वीर को और मजबूत किया। नगरी विकासखंड के सभी पांच सीएलएफ से पहुंचे महिला एवं पुरुष शेयरधारकों ने एफपीसी की पांच वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, व्यवसायिक गतिविधियों, वित्तीय स्थिति, ऑडिट, लाभ तथा आगामी योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने भविष्य में सामूहिक व्यवसाय को और मजबूत बनाने के लिए अपने विचार भी साझा किए।

चुनौती से विश्वास तक का सफर

गट्टासिल्ली एफपीसी की शुरुआत केवल किसानों को एक संस्था से जोड़ने तक सीमित नहीं थी। शुरुआती दौर में किसानों और विशेषकर महिला किसानों को संगठित करना, उन्हें शेयरधारक के रूप में जोड़ना तथा एफपीसी में सामूहिक स्वामित्व की भावना विकसित करना बड़ी चुनौती थी।

लेकिन समय के साथ यह चुनौती विश्वास में बदलती गई। शेयरधारकों ने समझा कि एफपीसी केवल एक संस्था नहीं, बल्कि उनका अपना किसान-स्वामित्व वाला व्यवसाय है। यही सोच आज एफपीसी की सबसे बड़ी ताकत बन रही है।

वार्षिक आमसभा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoDs) के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शुरुआती वर्षों में संगठन खड़ा करने से लेकर किसानों को व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़ने तक कई चुनौतियां सामने आईं। लगातार संवाद, सामूहिक निर्णय और अनुभवों से सीखने के साथ किसानों का विश्वास बढ़ा और एफपीसी की गतिविधियों में उनकी भागीदारी मजबूत होती गई।

आज महिला किसान और अन्य शेयरधारक केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक व्यवसाय के सक्रिय भागीदार के रूप में आगे आ रहे हैं।

खेत से बाजार तक सामूहिक पहुंच

किसान के लिए उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसके उत्पाद का सही बाजार और उचित मूल्य भी है। इसी दिशा में गट्टासिल्ली एफपीसी द्वारा सुगंधित धान, नगरी दुबराज, लघु वनोपज (NTFP) तथा अन्य कृषि एवं वन आधारित उत्पादों के सामूहिक विपणन के अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

सामूहिक विपणन का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना है। इससे किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता, बाजार की मांग और मूल्य संबंधी जानकारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

एफपीसी मॉडल किसानों को यह समझने का अवसर भी देता है कि वे केवल कच्चे उत्पाद के उत्पादक न रहें, बल्कि संगठन, सामूहिक विपणन, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क के माध्यम से अपनी आय के नए अवसर तलाश सकते हैं।

यही ग्रामीण उद्यमिता की वह सोच है, जिसमें गांव का किसान उत्पादन के साथ-साथ व्यवसाय की समझ भी विकसित करता है।

महिला नेतृत्व ने संभाली कमान

गट्टासिल्ली एफपीसी की यात्रा में महिला किसानों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वयं सहायता समूहों और सीएलएफ से जुड़ी महिलाओं का एफपीसी से जुड़ना ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी के नए अवसर खोलता है।

महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या तक सीमित नहीं है। बोर्ड और सामूहिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका यह संदेश देती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं निर्णय लेने वाली, उत्पादक और उद्यमी की भूमिका भी प्रभावी ढंग से निभा सकती हैं।

महिला नेतृत्व के माध्यम से परिवार की आय, कृषि गतिविधियों और सामुदायिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को और मजबूती मिलती है। इससे ग्रामीण विकास का लाभ परिवार से आगे बढ़कर पूरे समुदाय तक पहुंचने की संभावना बनती है।

आमसभा बनी कृषि और संस्कृति का संगम

वार्षिक आमसभा में केवल वित्तीय और व्यवसायिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई। कार्यक्रम में नगरी की कृषि संस्कृति और सामुदायिक चेतना की भी जीवंत झलक देखने को मिली।

नगरी के पांचों सीएलएफ की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें “छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है” जैसे विषयों के साथ पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के महत्व को भी प्रस्तुत किया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत युगल एवं सामूहिक नृत्य ने कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास भर दिया।

इस तरह आमसभा ने व्यवसाय, कृषि, संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी को एक ही मंच पर जोड़ दिया।

पांच साल की यात्रा, आगे की नई संभावनाएं

गट्टासिल्ली एफपीसी की पांच वर्षों की यात्रा यह बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक संस्थाएं केवल आर्थिक गतिविधियों का माध्यम नहीं, बल्कि किसानों के आत्मविश्वास और स्वामित्व की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी बन सकती हैं।

एफपीसी के माध्यम से किसानों को एक साथ लाने से उनकी सामूहिक क्षमता बढ़ती है। बाजार की जानकारी, उत्पादों का सामूहिक विपणन, कृषि एवं वन आधारित उत्पादों के लिए नए अवसर और महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी—ये सभी पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

आगे एफपीसी के सामने उत्पादों में विविधता, गुणवत्ता सुधार, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बेहतर बाजार संपर्क और डिजिटल माध्यमों के उपयोग जैसी संभावनाएं हैं। यदि किसान-स्वामित्व की भावना को इसी तरह मजबूत किया जाता रहा, तो स्थानीय कृषि एवं वन उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने की दिशा में नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

सेवा संकल्प की भावना को साकार करती कहानी

सेवा संकल्प अभियान के मूल भाव में जनभागीदारी, सशक्तिकरण और विकास की प्रक्रिया में लोगों को सक्रिय भागीदार बनाना शामिल है। गट्टासिल्ली एफपीसी की कहानी इसी भावना को जमीन पर साकार करती दिखाई देती है।

यह कहानी बताती है कि विकास तब अधिक टिकाऊ बनता है, जब उसके केंद्र में वही लोग हों जिनके लिए विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। यहां किसान केवल योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय के हिस्सेदार और निर्णय प्रक्रिया के सहभागी हैं। महिला किसान केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ रही हैं।

गट्टासिल्ली की पांच वर्ष की यात्रा इसलिए केवल एक एफपीसी की वार्षिक आमसभा की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है, जिसमें गांव के किसान अलग-अलग उत्पादक से संगठित शक्ति, महिला किसान लाभार्थी से नेतृत्वकर्ता और कृषि परंपरागत गतिविधि से ग्रामीण उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रही है।सामूहिकता से स्वामित्व, स्वामित्व से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता—गट्टासिल्ली एफपीसी की यात्रा इसी संकल्प की जीवंत तस्वीर है।

 सेवानिवृत्त 7 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र और देय स्वत्वों के आदेश सौंपे गए

धमतरी,01 अक्टूबर 2026

किसी शासकीय कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति केवल सेवा से विदाई का दिन नहीं होता। यह उस लंबे सफर का पड़ाव होता है, जिसमें वर्षों की मेहनत, जिम्मेदारियां, चुनौतियां और अनगिनत अनुभव जुड़े होते हैं। खासकर शिक्षा विभाग में बिताए वर्षों की सेवा के साथ अनेक विद्यार्थियों का भविष्य और संस्थाओं की कार्यसंस्कृति भी जुड़ी होती है। सेवा संकल्प अभियान के तहत धमतरी में ऐसे ही सात शासकीय सेवकों को सम्मान के साथ विदाई दी गई।

30 सितंबर को अधिवार्षिकीय सेवा आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए सात शासकीय सेवकों को जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने पेंशन प्राधिकार पत्र, विभिन्न देय स्वत्वों के स्वीकृति आदेश तथा पौधा प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में औपचारिक विदाई के साथ आत्मीयता का भाव भी दिखाई दिया।

सम्मान पाने वालों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोरम के प्राचार्य शंकर लाल देवांगन, शासकीय हाईस्कूल सोरम की व्याख्याता ज्योति बिबियाना मिंज, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला संकरी के व्याख्याता हरिराम गेंडरे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अटंग के व्याख्याता जीवन लाल साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरसिदा के शिक्षक सुभाषचंद नागे, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भटगांव के शिक्षक गोविन्द राम मीनपाल तथा शासकीय हाईस्कूल गुहाननाला के सहायक ग्रेड-3 मोरजध्वज मरकाम शामिल हैं।

पौधा बना नई शुरुआत का प्रतीक

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पौधा भेंट करना कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। यह पौधा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा से जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का संदेश भी है। जिस तरह एक पौधा समय, देखभाल और धैर्य से बढ़कर वृक्ष बनता है, उसी तरह इन कर्मचारियों का वर्षों का अनुभव भी समाज और नई पीढ़ी के लिए उपयोगी विरासत है।

जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वस्थ, सुखद और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति शासकीय दायित्वों से विराम है, लेकिन अनुभव और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना से नहीं। उन्होंने कहा कि सेवाकाल में अर्जित अनुभवों का उपयोग परिवार, समाज और जनहित से जुड़े कार्यों में किया जा सकता है।

समय पर पेंशन प्राधिकार पत्र से मिला संतोष

सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन और अन्य देय स्वत्वों की प्रक्रिया पूरी होना कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम में समय पूर्व पेंशन प्राधिकार पत्र और विभिन्न देय स्वत्वों के स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार जताया।

विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर उन्हें उनके देय लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से यह संदेश भी गया कि सेवा का सम्मान केवल कार्यकाल के दौरान नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी विभाग की संवेदनशील जिम्मेदारी है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त हुए चार शासकीय सेवकों को भी पेंशन प्राधिकार पत्र जारी कर सम्मानित किया गया था। यह पहल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रति सम्मान और संवेदनशील प्रशासन की भावना को मजबूत करती है।

कार्यक्रम में डॉ. रवीन्द्र नाथ मिश्र, श्री यदुनंदन सिंह वर्मा, सहायक संचालक श्री कीर्तिकुमार साहू, पेंशन शाखा प्रभारी श्री रूपेन्द्र कुमार साहू सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सेवा की यह कहानी एक सुंदर संदेश छोड़ गई—जिम्मेदारियों का एक अध्याय भले ही पूरा हो जाए, लेकिन वर्षों की सेवा से अर्जित अनुभव कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। वह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा उपयोगी बना रहता है।

 रिफॉर्म उत्सव: अधिकार, रोजगार और आजीविका पर जोर             

•   शशि रत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 30 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत गांव का विकास केवल योजनाओं और बजट से नहीं, बल्कि उस विकास में गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से आकार लेता है। ग्राम सभा इसी जनभागीदारी की वह संवैधानिक और लोकतांत्रिक आधारशिला है, जहां ग्रामीण अपने गांव की जरूरतों, प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं। इसी भावना को और मजबूत करते हुए 2 अक्टूबर 2026 से जन योजना अभियान (पीपल्स प्लान कैंपेन-पीपीसी) के साथ एकीकृत रिफॉर्म उत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाएं इस अभियान के माध्यम से रोजगार, आजीविका, ग्रामीण अधोसंरचना और सामाजिक जवाबदेही से जुड़े नए प्रावधानों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच बनेंगी।

रिफॉर्म उत्सव में विशेष रूप से विकसित भारत–जी राम जी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी योजना को केंद्र में रखा गया है। इसका उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि ग्रामीणों को उनके अधिकारों, उपलब्ध अवसरों और ग्राम विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है।

100 से बढ़कर 125 दिन—रोजगार सुरक्षा का विस्तार

विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा अकुशल श्रम करने की इच्छा व्यक्त करने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई है। 

रोजगार की यह बढ़ी हुई गारंटी ग्रामीण परिवारों की आय-सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को सरल भाषा में बताया जाएगा कि रोजगार की मांग कैसे की जा सकती है, किस स्तर पर आवेदन किया जा सकता है और योजना के तहत उपलब्ध अधिकार क्या हैं।

काम की मांग पर 15 दिनों के भीतर रोजगार

योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान रोजगार की मांग से जुड़ा है। रोजगार के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाना है। निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर पात्र श्रमिक को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। 

ग्राम सभाओं में इस प्रावधान को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण परिवार रोजगार की आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मांग दर्ज करा सकें और अपने वैधानिक अधिकारों से परिचित हों।

मेहनत का सम्मान—समय पर मजदूरी भुगतान पर जोर

ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार तभी सार्थक है, जब उनकी मेहनत का पारिश्रमिक समय पर मिले। योजना में मजदूरी भुगतान के लिए समयबद्ध व्यवस्था का प्रावधान है। मजदूरी का भुगतान सामान्यतः साप्ताहिक आधार पर और किसी भी स्थिति में मस्टर रोल बंद होने के बाद अधिकतम एक पखवाड़े के भीतर किया जाना है। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर श्रमिकों को नियमानुसार विलंब क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। 

इससे ग्राम सभाओं में केवल रोजगार उपलब्ध कराने की चर्चा नहीं होगी, बल्कि रोजगार से मजदूरी और मजदूरी से श्रमिक के अधिकार तक पूरी प्रक्रिया को समझाने पर जोर रहेगा।

रोजगार के साथ गांव की स्थायी संपत्तियों का निर्माण

विकसित भारत–जी राम जी योजना का दृष्टिकोण केवल मजदूरी रोजगार तक सीमित नहीं है। रोजगार सृजन को ऐसे कार्यों से जोड़ा गया है, जिनसे गांव की दीर्घकालिक जरूरतें पूरी हों और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो। योजना में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका आधारित अधोसंरचना तथा चरम मौसम की परिस्थितियों से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। 

इसका सीधा अर्थ है कि आज का श्रम कल के गांव की संपत्ति बन सकता है। जल संरक्षण संरचनाएं, कृषि एवं आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां, ग्रामीण संपर्क और अन्य उपयोगी अधोसंरचनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकती हैं।

ग्राम सभा से निकलेगी गांव के विकास की कार्ययोजना

इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय जरूरतों को समझने और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना बनाने पर जोर दिया गया है। विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान की अवधारणा के माध्यम से स्थानीय समुदाय की सहभागिता को महत्व दिया गया है। 

धमतरी जिले में आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनके गांव में सबसे पहले किस कार्य की आवश्यकता है—कहां जल संरक्षण जरूरी है, किस क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस अधोसंरचना की आवश्यकता है और किन कार्यों से अधिक से अधिक परिवारों को लाभ मिल सकता है।

इस तरह ग्राम सभा केवल योजनाओं की जानकारी देने का मंच नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने का सहभागी मंच बनेगी।

पारदर्शिता, तकनीक और सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदेही

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी महत्व दिया गया है। डिजिटल प्रणालियों, तकनीक आधारित निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपायों के माध्यम से कार्यों की निगरानी तथा ग्रामीण समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने का प्रावधान है। 

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ग्राम सभा योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यों की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की समीक्षा में सहभागी बन सकती है। इससे विकास कार्यों के प्रति सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही की भावना मजबूत होगी।

लखपति दीदी—आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर

रिफॉर्म उत्सव का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना है। ग्राम सभाओं में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार, आयवर्धन और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े अवसरों की जानकारी दी जाएगी।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देकर गांव की अर्थव्यवस्था को परिवार की आय से आगे सामुदायिक समृद्धि के व्यापक आधार से जोड़ा जा सकता है। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं कृषि आधारित गतिविधियों, प्रसंस्करण, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य स्थानीय आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपनी आर्थिक भूमिका को और सशक्त कर सकती हैं।

सीईओ जिला पंचायत ने दिए प्रभावी जनभागीदारी के निर्देश

सीईओ जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रिफॉर्म उत्सव की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य योजनाओं की जानकारी को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सरल और सहज भाषा में पहुंचाना है।

उन्होंने ग्राम सभाओं में पंचायत प्रतिनिधियों, श्रमिकों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं और अन्य ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय से निर्धारित गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं।

गांव की जरूरत से गांव की योजना तक

रिफॉर्म उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें विकास की दिशा ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि गांव की जरूरतों से गांव की योजना की ओर ले जाने का प्रयास है। ग्रामीणों की आवाज, श्रमिकों का अधिकार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और ग्राम सभा की निर्णयकारी भूमिका—ये सभी मिलकर सहभागी ग्रामीण विकास की तस्वीर तैयार करते हैं।

धमतरी जिले में 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका से जुड़े अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ जल संरक्षण, टिकाऊ परिसंपत्तियों, ग्रामीण अधोसंरचना और पंचायत विकास की प्राथमिकताओं पर सामूहिक संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा।

अभियान के दौरान जागरूकता गतिविधियों के फोटो, वीडियो और हितग्राहियों के अनुभव (टेस्टिमोनियल) भी संकलित किए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों और जनभागीदारी को व्यापक रूप से सामने लाया जा सके।

जनभागीदारी से विकसित गांव की ओर

रिफॉर्म उत्सव का मूल संदेश यही है कि विकसित गांव केवल निर्मित अधोसंरचना का नाम नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, सुरक्षित आजीविका, मजबूत स्थानीय संस्थाओं और सहभागी निर्णय प्रक्रिया से बनता है।

जब ग्राम सभा में ग्रामीण अपनी जरूरत बताते हैं, श्रमिक अपने अधिकार समझते हैं, महिलाएं आजीविका के नए अवसरों से जुड़ती हैं और पंचायत स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजना तैयार करती है, तब गांव का विकास एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामुदायिक संकल्प और सामूहिक प्रयास का रूप लेता है।

धमतरी में रिफॉर्म उत्सव इसी जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है—जहां रोजगार अधिकार से जुड़ेगा, श्रम विकास से जुड़ेगा और ग्राम सभा गांव के भविष्य की योजना से जुड़ेगी।

 ‘हमर गांव हमर शाला’ अभियान के तहत प्राथमिक शालाओं में लागू होगी सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी व्यवस्था

एनआरएलएम कैडर के माध्यम से विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का प्रयास

धमतरी, 29 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत जिले की प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मजबूत करने तथा बच्चों को उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘हमर गांव हमर शाला’ अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी व्यवस्था लागू करने की पहल की जा रही है। इसके तहत ऐसे प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हांकित किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता है। इन विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के चयनित कैडर सदस्यों को सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी के रूप में जोड़ा जाएगा।

यह पहल प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार प्रस्ताव के तहत की जा रही है। सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ उनकी सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कराया जाएगा। विशेष रूप से बच्चों में पढ़ने, लिखने, समझने और बुनियादी गणितीय कौशल को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में सहभागिता तथा सीखने के स्तर में सुधार के लिए भी सहयोगात्मक प्रयास किए जाएंगे।

स्थानीय समुदाय की भागीदारी से मजबूत होगी शिक्षा व्यवस्था

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा ने बताया कि ‘हमर गांव हमर शाला’ अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा को समुदाय से जोड़ते हुए बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग दिया जाएगा। इससे बच्चों को उनकी सीखने की गति और आवश्यकता के अनुरूप सहयोग मिलने के साथ विद्यालयों में सीखने के अनुकूल वातावरण विकसित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस पहल की सफलता के लिए ग्राम पंचायत, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, शिक्षक, एनआरएलएम कैडर तथा स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से विद्यालयों के प्रति स्वामित्व की भावना मजबूत होगी और बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं ग्रामीणों की सहभागिता भी बढ़ेगी।

प्रशिक्षित सहयोगी शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे कार्य

इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से एनआरएलएम कैडर के चयनित सदस्यों को आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बच्चों के सीखने के स्तर को समझने, आयु एवं कक्षा के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने तथा बुनियादी भाषा एवं गणितीय दक्षताओं को विकसित करने से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी संबंधित प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के समन्वय से विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेंगे।

इस व्यवस्था से विद्यालय के नियमित शिक्षण कार्य में सहयोग मिलने के साथ ऐसे विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने में मदद मिलेगी, जिन्हें पढ़ने, लिखने अथवा गणित की बुनियादी अवधारणाओं को समझने में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। बच्चों की प्रगति का निरंतर अवलोकन करते हुए आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सहयोग को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

अस्थायी एवं गैर-नियमित स्वरूप की होगी व्यवस्था

यह सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगी व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी एवं गैर-नियमित स्वरूप की होगी। इसका उद्देश्य विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है। शिक्षक विद्यालय में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करते हुए सामुदायिक शैक्षणिक सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे।

‘हमर गांव हमर शाला’ अभियान के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय और समुदाय के बीच सहभागिता को मजबूत करने, बच्चों की सीखने की बुनियाद को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर देने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 परखंदा की महिला समूह ने सामूहिक प्रयास से रचा सफलता का नया अध्याय, खस की पहली फसल से 1.12 लाख रुपये की आय

धमतरी 29 सितंबर 2026

कभी पारंपरिक खेती तक सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाओं ने अब खेती में नए प्रयोगों को अपनाकर अपनी आजीविका के नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं।  सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परखंदा में ‘धान के कटोरा उत्पादक समिति’ स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने औषधीय एवं सुगंधित फसल खस की खेती को अपनाकर इसी बदलाव की मिसाल पेश की है। समूह ने 2.50 एकड़ क्षेत्र में खस की खेती की और पहली ही फसल में 11.20 क्विंटल खस का उत्पादन कर 1 लाख 12 हजार रुपये की आय अर्जित की। यह उपलब्धि न केवल समूह की महिलाओं के लिए आर्थिक सफलता है, बल्कि कृषि में विविधीकरण और सामूहिक आजीविका की संभावनाओं का भी उदाहरण है।

परंपरागत खेती से आगे बढ़कर चुना नया रास्ता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन बदलते समय के साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आय के विविध स्रोत विकसित करना भी जरूरी हो गया है। इसी सोच के साथ परखंदा की महिलाओं ने पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती का प्रयोग किया।

धान के कटोरा उत्पादक समिति की महिलाओं के लिए खस की खेती एक नया अनुभव था। नई फसल होने के कारण इसके उत्पादन और देखभाल को लेकर समूह के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन महिलाओं ने सामूहिक श्रम, नियमित देखभाल और सीखने की इच्छा के साथ इस गतिविधि को आगे बढ़ाया। मेहनत का परिणाम पहली फसल की कटाई के समय सामने आया, जब समूह को 11.20 क्विंटल खस का उत्पादन प्राप्त हुआ।

उत्पादित खस के विक्रय से समूह को 1 लाख 12 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। पहली ही फसल से प्राप्त यह आय महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक रही और उन्हें विश्वास मिला कि स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग कर कृषि आधारित आजीविका को नई दिशा दी जा सकती है।

सामूहिक प्रयास बना सफलता की ताकत

इस सफलता की सबसे बड़ी विशेषता समूह की महिलाओं का सामूहिक प्रयास है। स्व-सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं केवल बचत और ऋण की गतिविधियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने सामूहिक रूप से उत्पादन, फसल प्रबंधन और विपणन जैसी गतिविधियों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

खस की खेती से प्राप्त आय ने समूह की महिलाओं में आर्थिक गतिविधियों के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाया है। साथ ही यह अनुभव उन्हें यह समझने में मदद कर रहा है कि खेती को केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित रखने के बजाय मांग आधारित, औषधीय और मूल्यवर्धित फसलों को अपनाकर आय के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

6 एकड़ में मिश्रित वृक्षारोपण, खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण

ग्राम पंचायत परखंदा में योजनांतर्गत 6 एकड़ क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण भी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विस्तार करने के साथ प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

मिश्रित वृक्षारोपण और औषधीय खेती को एक साथ बढ़ावा दिए जाने से इस पहल का स्वरूप और व्यापक हो गया है। एक ओर जहां वृक्षारोपण पर्यावरणीय संतुलन और हरित आवरण बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर औषधीय फसलों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर विकसित हो रहे हैं।

इस प्रकार परखंदा में विकसित यह मॉडल ‘पर्यावरण संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन’ की अवधारणा को जमीन पर साकार करता दिखाई दे रहा है।

खस के बाद हल्दी की खेती से बढ़ा आजीविका का दायरा

पहली फसल से मिले उत्साहजनक परिणाम के बाद समूह ने अपनी गतिविधियों को और विस्तार दिया है। वर्तमान में महिलाओं द्वारा खस के साथ हल्दी की खेती भी की जा रही है। विभिन्न फसलों को अपनाने से समूह के सामने कृषि आधारित आय के एक से अधिक विकल्प विकसित हो रहे हैं।

फसल विविधीकरण से किसी एक फसल पर निर्भरता कम करने और उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। भविष्य में उत्पादन को संगठित तरीके से बाजार तक पहुंचाने, उत्पादों के मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन से समूह की आय को और बढ़ाने के अवसर भी निर्मित हो सकते हैं।

खेत से आत्मनिर्भरता तक का सफर

परखंदा की महिलाओं की यह कहानी केवल 11.20 क्विंटल खस उत्पादन और 1.12 लाख रुपये की आय की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं लाभार्थी से आगे बढ़कर आजीविका गतिविधियों की संचालक बन रही हैं।

खस की खेती के रूप में शुरू किया गया यह छोटा-सा प्रयोग अब समूह की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास, सामूहिकता और आर्थिक संभावनाओं का माध्यम बन गया है। खेती में नए प्रयोग, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग, महिला समूह की सामूहिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण—इन सभी पहलुओं का समन्वय परखंदा की इस पहल को एक प्रेरक ग्रामीण आजीविका मॉडल का स्वरूप देता है।

आज परखंदा की महिलाएं यह संदेश दे रही हैं कि जब सामूहिक प्रयास, नई सोच और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग एक साथ जुड़ते हैं, तो खेत केवल फसल ही नहीं उगाते—वे आत्मविश्वास, अवसर और आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिखते हैं।

   अनुकंपा नियुक्ति से हिमांशी के जीवन में लौटी उम्मीद, अब छोटे भाई युवराज के भविष्य को संवारने का संकल्प

धमतरी, 29 सितंबर 2026

जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो उम्र से पहले ही इंसान को जिम्मेदार बना देती हैं। माता-पिता का साया बचपन में ही उठ जाने के बाद कु. हिमांशी देवी ने भी ऐसे ही कठिन दौर का सामना किया। मुश्किलों के बीच अपने छोटे भाई युवराज का सहारा बनी हिमांशी के जीवन में अब एक नई शुरुआत हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से उन्हें शासकीय सेवा का अवसर मिला है। यह नियुक्ति उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा ने जिला पंचायत कार्यालय में हिमांशी को पंचायत सचिव (कर्मी) के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्होंने हिमांशी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और शासकीय सेवा में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।

जिला पंचायत धमतरी द्वारा 24 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत उमरगांव, पोस्ट उमरगांव, विकासखंड नगरी निवासी कु. हिमांशी देवी, पिता स्वर्गीय भानुप्रताप ध्रुव को पंचायत सचिव (कर्मी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। उनकी प्रारंभिक पदस्थापना जनपद पंचायत नगरी में की गई है। यहां उन्हें दो माह का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिक्त ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी।

कम उम्र में उठी परिवार की जिम्मेदारी

हिमांशी के पिता स्वर्गीय भानुप्रताप ध्रुव शासकीय सेवा में कार्यरत थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद तीन माह तक बीमारी से जूझते हुए उनका निधन हो गया। उनके सेवाकाल में अभी लगभग 12 वर्ष शेष थे। इससे पहले ही हिमांशी के जन्म के बाद उनकी माता स्वर्गीय रयमोतिन बाई का भी निधन हो चुका था। माता-पिता दोनों को असमय खो देने के बाद हिमांशी और उनके छोटे भाई युवराज के सामने जीवन की अनेक चुनौतियां खड़ी हो गईं।

ऐसे समय में हिमांशी ने परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। परिवार के लिए सहारा बनने का संकल्प उनके जीवन की दिशा बन गया। अब शासकीय सेवा में नियुक्ति मिलने से उनके सामने आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने छोटे भाई युवराज के भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर भी आया है।

नियुक्ति पत्र बना नई उम्मीद का दस्तावेज

हिमांशी के लिए जिला पंचायत कार्यालय से मिला नियुक्ति पत्र एक शासकीय आदेश से कहीं अधिक मायने रखता है। यह उस संघर्षपूर्ण यात्रा में नई उम्मीद का दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खोया और परिवार की जिम्मेदारियों का सामना किया। अनुकंपा नियुक्ति ने उन्हें सम्मानजनक आजीविका का अवसर प्रदान करने के साथ अपने जीवन को नई दिशा देने का आधार दिया है।

शासकीय सेवा में प्रवेश के साथ हिमांशी अब अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। पंचायत सचिव के रूप में उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने, पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन तथा ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। व्यक्तिगत संघर्ष से निकली उनकी यह नई जिम्मेदारी उन्हें अपने जैसे अनेक परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना सकती है।

भाई के भविष्य को संवारने का संकल्प

सेवा संकल्प अभियान को  मानते हुए नियुक्ति मिलने के बाद हिमांशी के सामने अब अपने छोटे भाई युवराज की जिम्मेदारी को मजबूती से निभाने का संकल्प है। कठिन परिस्थितियों में दोनों भाई-बहन ने जिस संघर्ष का सामना किया, अब उसी संघर्ष को उम्मीद और आत्मनिर्भरता में बदलने का अवसर उन्हें मिला है।

हिमांशी की कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अवसर और सहयोग मिलने पर जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से मिली शासकीय सेवा उनके लिए सम्मानजनक आजीविका, आत्मनिर्भरता और परिवार के सुरक्षित भविष्य की नई शुरुआत है।

इस अवसर पर जिला पंचायत के लेखाधिकारी श्री चंदन टंडन एवं उपसंचालक पंचायत विभाग श्रीमती पद्मनी वर्मा सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 कृषि विद्यार्थियों को मिला सपनों को उड़ान देने का संदेश

धमतरी, 28 सितंबर 2026

किसी गांव की पगडंडी से शुरू हुआ सफर जब दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है, तो वह केवल सफलता की कहानी नहीं रहता, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद बन जाता है, जो अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी सोमवार को कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुरूद के विद्यार्थियों ने सुनी। अवसर था सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित “गांव के सपनों से वैश्विक नेतृत्व तक” विषयक प्रेरणादायी व्याख्यान का।

कार्यक्रम में बीएएसएफ के उद्योग प्रबंधक श्री दीपक गौराहा ने विद्यार्थियों के सामने अपनी जीवन और व्यावसायिक यात्रा के अनुभव रखे। बिलासपुर के एक गांव से निकलकर कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री गौराहा ने अपने ज्ञान, निरंतर सीखने की इच्छा और मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में पहचान बनाई। आज वे बीएएसएफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं फिजी में उद्योग प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

जब गांव का सपना बना वैश्विक पहचान

श्री गौराहा ने विद्यार्थियों को बताया कि सपनों की शुरुआत परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को पहचानकर होती है। गांव से निकलने के बाद शिक्षा और करियर के दौरान उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सीखने की प्रक्रिया को कभी रुकने नहीं दिया। कृषि शिक्षा को उन्होंने केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि इसे नए अवसरों को समझने और अपने कौशल को विकसित करने का आधार बनाया।

उनकी कहानी सुनते हुए विद्यार्थियों के सामने कृषि शिक्षा का एक नया स्वरूप उभरा—जहां खेत और प्रयोगशाला के साथ-साथ उद्योग, प्रबंधन, तकनीक, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय अवसरों की दुनिया भी मौजूद है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि “बड़े सपने देखिए, जिज्ञासु बने रहिए, लगातार सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहिए।”

सफलता के पीछे निरंतर सीखने की आदत

श्री गौराहा ने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज के समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है। बदलती दुनिया के साथ स्वयं को लगातार अपडेट करना जरूरी है। नई तकनीक सीखना, अपने विषय की गहरी समझ विकसित करना, संवाद कौशल बढ़ाना और अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से सीखना युवा जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने की सलाह दी। उनका कहना था कि हर चुनौती व्यक्ति को कुछ नया सिखाती है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं तय कर सकता है।

उन्होंने विद्यार्थियों को नकारात्मक सोच और नकारात्मक संगति से दूर रहने तथा ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की सलाह दी, जो उन्हें सीखने, आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें।

कृषि की कक्षा से स्टार्टअप और उद्योग तक

व्याख्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि के बदलते स्वरूप को समझना भी रहा। श्री गौराहा ने बताया कि कृषि अब केवल उत्पादन तक सीमित क्षेत्र नहीं है। कृषि अनुसंधान, एग्री-बिजनेस, कृषि प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कृषि तकनीक, ड्रोन, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार जैसे अनेक नए क्षेत्र युवाओं के लिए खुले हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने और अवसरों की तलाश करने के बजाय अवसर पैदा करने की सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें

कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मनोज सागर ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के व्यापक आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से कृषि को केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि व्यवसाय, उद्यमिता और रोजगार सृजन का क्षेत्र बनाने की दिशा में सोचने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े युवा उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन, तकनीकी सेवाओं और अन्य मूल्यवर्धित गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय के नए स्रोत विकसित कर सकते हैं। इससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं।

विद्यार्थियों के मन में जगी नई संभावनाएं

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रेरणा उन्हें किसी किताब या भाषण से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की वास्तविक जीवन यात्रा से मिली, जिसने गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र तक का सफर तय किया है।

श्री दीपक गौराहा की कहानी ने विद्यार्थियों के सामने यह विश्वास रखा कि संसाधनों की सीमाएं सपनों की सीमा नहीं होतीं। सही दिशा में शिक्षा, निरंतर सीखने की आदत, सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ गांव का युवा भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है।

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुरूद के अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, नवाचार और उद्यमशील सोच विकसित करना रहा।

सेवा संकल्प अभियान के इस आयोजन ने विद्यार्थियों को केवल करियर के विकल्पों की जानकारी नहीं दी, बल्कि उनके भीतर एक बड़ा सवाल भी जगाया—“मैं अपनी शिक्षा और प्रतिभा से अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए क्या कर सकता हूं?”

यही इस प्रेरणादायी कहानी की सबसे बड़ी सीख रही कि गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर भी सपनों की उड़ान वैश्विक हो सकती है। कृषि शिक्षा से निकला युवा केवल अपना भविष्य नहीं संवार सकता, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से गांव, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है।

 राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई मार्ग होगा और सुदृढ़,  सेवा संकल्प अभियान: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति

•  शशिरत्न पाराशर 

धमतरी, 28 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत  अब धमतरी जिले में सड़क अधोसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई मार्ग के धमतरी-नगरी हिस्से के 60.20 किलोमीटर मार्ग के मजबूतीकरण कार्य के लिए 62 करोड़ 85 लाख 82 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से जिले के महत्वपूर्ण धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई मार्ग को और अधिक सुदृढ़ एवं सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

धमतरी से नगरी, सिहावा और बोराई को जोड़ने वाला यह मार्ग जिले के ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। मार्ग के मजबूतीकरण से नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सड़क की स्थिति में सुधार होने से यात्रियों के समय और यात्रा लागत में कमी आने के साथ ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू होने की उम्मीद है।

बेहतर सड़क संपर्क का सीधा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानीय उत्पादों के परिवहन तथा वनांचल क्षेत्रों में उत्पादित सामग्री को प्रमुख बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। इसके साथ ही नगरी और सिहावा क्षेत्र के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और आसान होगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मजबूत, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सड़क नेटवर्क विकसित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर अधोसंरचना से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में धमतरी-नगरी मार्ग का मजबूतीकरण जिले की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कार्य है।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क अधोसंरचना के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री टंक राम वर्मा द्वारा जिले में जनसुविधाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अधोसंरचना विकास को गति मिल रही है।

बेहतर सड़क से बढ़ेंगे विकास के अवसर

धमतरी-नगरी मार्ग के सुदृढ़ीकरण से केवल आवागमन बेहतर नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास के नए अवसर भी मजबूत होंगे। सड़क मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों, कृषि आधारित परिवहन, स्थानीय बाजारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना है। ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तथा अन्य प्रमुख केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

इस मार्ग से जुड़े क्षेत्रों में लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। मजबूतीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद नागरिकों को खराब सड़क के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो सकेगी। इससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होने के साथ विकास की गतिविधियों का विस्तार भी होगा।

महापौर ने जताया आभार

महापौर नगर निगम धमतरी श्री रामू रोहरा ने धमतरी-नगरी मार्ग के 60.20 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 62 करोड़ 85 लाख 82 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव तथा राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति धमतरी जिले की सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई क्षेत्र के नागरिकों को इससे बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। सड़क के सुदृढ़ीकरण से यातायात व्यवस्था सुचारू होने के साथ व्यापार, कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

कलेक्टर ने गुणवत्ता और समयबद्धता को बताया प्राथमिकता

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने धमतरी-नगरी मार्ग के 60.20 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने को जिले की सड़क अधोसंरचना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि धमतरी से नगरी, सिहावा और बोराई सहित ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग के सुदृढ़ीकरण से नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

कलेक्टर ने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क से कृषि उपज, स्थानीय उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को भी सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।

धमतरी-नगरी मार्ग का मजबूतीकरण पूर्ण होने के बाद धमतरी जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। यह परियोजना नागरिकों के सुगम आवागमन के साथ कृषि, व्यापार, परिवहन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मजबूत सड़क अधोसंरचना के माध्यम से धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

 किसान उत्पादक संगठन ने जैविक उत्पादन, ब्रांडिंग और डिजिटल बाजार से नगरी की पारंपरिक पहचान को दिलाई नई पहचान

 धमतरी 28  सितंबर 2026

  कभी नगरी अंचल के खेतों और घरों तक सीमित रहने वाली सुगंधित धान की पारंपरिक पहचान ‘नगरी दुबराज’ आज खेत से निकलकर देश के विभिन्न शहरों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी खुशबू पहुँचा रही है। जीआई टैग प्राप्त इस विशिष्ट सुगंधित धान को गट्टासिल्ली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) ने जैविक उत्पादन, सामूहिक प्रयास, मूल्य संवर्धन, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और आधुनिक विपणन से नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। खास बात यह है कि इस पूरी पहल में महिला किसानों की सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका सामने आई है।

पारंपरिक धान को मिला संगठित बाजार का सहारा

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत नगरी दुबराज केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि नगरी क्षेत्र की पीढ़ियों पुरानी कृषि विरासत और स्थानीय पहचान का प्रतीक है। इसकी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और पारंपरिक महत्व इसे अन्य धान किस्मों से अलग पहचान देता है। गट्टासिल्ली एफपीओ ने इसी विशिष्टता को अवसर में बदलते हुए किसानों को संगठित किया और नगरी दुबराज को केवल कच्चे कृषि उत्पाद के रूप में बेचने के बजाय एक विशिष्ट ब्रांडेड उत्पाद के रूप में बाजार तक पहुँचाने की दिशा में काम शुरू किया।

एफपीओ के माध्यम से किसानों को उत्पादन से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग और विपणन तक एक व्यवस्थित व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार तलाशने और सामूहिक रूप से विपणन करने का अवसर मिल रहा है।

महिला नेतृत्व बना बदलाव की ताकत

गट्टासिल्ली एफपीओ की इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है—महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व। महिला किसान अब केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता, सामूहिक विपणन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

एफपीओ मॉडल ने महिलाओं को सामूहिक रूप से निर्णय लेने, बाजार की आवश्यकताओं को समझने और अपने कृषि उत्पाद को उपभोक्ता तक सीधे पहुँचाने का मंच दिया है। इससे कृषि के साथ-साथ महिला उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा मिल रही है।

जापान तक पहुँची नगरी दुबराज की खुशबू

गट्टासिल्ली एफपीओ के प्रयासों का दायरा स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा है। नगरी दुबराज देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में उपभोक्ताओं तक पहुँच चुका है। हाल ही में इसकी एक खेप जापान तक भेजी गई, जिसने नगरी क्षेत्र के किसानों और महिला नेतृत्व वाले एफपीओ के लिए एक नई उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया।

यह उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि यदि स्थानीय और पारंपरिक कृषि उत्पाद को गुणवत्ता, उचित पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार की मांग के अनुरूप व्यवस्थित किया जाए, तो गांव का उत्पाद भी वैश्विक बाजार तक अपनी जगह बना सकता है।

डिजिटल बाजार ने बढ़ाई पहुँच

बदलते बाजार और डिजिटल व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए गट्टासिल्ली एफपीओ ने नगरी दुबराज को अमेजन, ओएनडीसी और ट्राइब्स इंडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल की है। इससे उपभोक्ताओं को घर बैठे नगरी दुबराज खरीदने की सुविधा मिल रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद की पहुंच केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे उपभोक्ता भी नगरी की इस पारंपरिक सुगंधित चावल की किस्म से जुड़ सकते हैं। यह पहल ग्रामीण उत्पादों को डिजिटल बाजार और आधुनिक उपभोक्ता व्यवस्था से जोड़ने का प्रभावी उदाहरण बन रही है।

खेत से बाजार तक मूल्य संवर्धन की पूरी श्रृंखला

एफपीओ का प्रयास केवल चावल की बिक्री तक सीमित नहीं है। किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के साथ-साथ उत्पाद के मूल्य संवर्धन और ब्रांड निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ एवं आकर्षक पैकेजिंग, उत्पाद की पहचान, लेबलिंग और व्यवस्थित विपणन के माध्यम से नगरी दुबराज को एक प्रीमियम स्थानीय उत्पाद के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इससे किसानों के लिए बाजार की समझ विकसित होने, सामूहिक विपणन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय कृषि उत्पाद के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

जिला प्रशासन और ‘प्रदान’ का सहयोग

इस पूरी पहल को आगे बढ़ाने में जिला प्रशासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन के साथ प्रदान द्वारा किसानों और एफपीओ को क्षमता निर्माण, जैविक उत्पादन, संस्थागत विकास तथा बाजार से जोड़ने के लिए किए जा रहे सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

तकनीकी मार्गदर्शन, संस्थागत क्षमता विकास और बाजारोन्मुख दृष्टिकोण ने एफपीओ को केवल उत्पाद बेचने वाली संस्था के बजाय किसानों के सामूहिक उद्यम और बाजार संपर्क के माध्यम के रूप में विकसित करने में मदद की है।

‘नगरी की पहचान—नगरी दुबराज’ को देश-दुनिया तक पहुँचाने का संकल्प

गट्टासिल्ली एफपीओ का लक्ष्य केवल नगरी दुबराज की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे नगरी की मजबूत स्थानीय पहचान और ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। इसके माध्यम से नगरी क्षेत्र की पारंपरिक कृषि विरासत को नई पीढ़ी और आधुनिक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

आने वाले समय में एफपीओ की मंशा है कि ‘नगरी की पहचान—नगरी दुबराज’ की पहुंच छत्तीसगढ़ से आगे देश के हर हिस्से तक हो और नगरी के किसानों की पारंपरिक कृषि विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थायी पहचान मिले।

यह कहानी बताती है कि जब स्थानीय परंपरा, किसान संगठन, महिला नेतृत्व, आधुनिक तकनीक और बाजार की समझ एक साथ आती है, तो गांव के खेतों में पैदा होने वाला पारंपरिक उत्पाद भी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकता है।

नगरी दुबराज—नगरी की पहचान, किसानों की विरासत और छत्तीसगढ़ का गौरव।
नगरी दुबराज की खरीद एवं जानकारी के लिए संपर्कआरती कश्यप: 6261420096ओम प्रकाश साहू: 7987770096प्रतिमा: 6263392875
ई-मेल: gattasillifpc2021@gmail.com
पता: गट्टासिल्ली गांव, ब्लॉक नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ – 493778
// पाराशर//

 जल संरक्षण से सिंचाई और मछली पालन तक, माटेगहन के ईश्वर/नम्मु को मिला बहुआयामी आजीविका का आधार

धमतरी 28 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत  ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल संसाधनों का निर्माण करना नहीं, बल्कि उन संसाधनों को ग्रामीण परिवारों की आजीविका, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बनाना है। इसी सोच को धरातल पर साकार करते हुए वीबीजीरामजी योजना के अंतर्गत धमतरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम माटेगहन में हितग्राही ईश्वर/नम्मु के लिए निर्मित आजीविका डबरी अब जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि और मछली पालन के माध्यम से आय के नए अवसरों का आधार बन रही है।

माटेगहन में ग्रामीण परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। वर्षा आधारित खेती होने के कारण पर्याप्त एवं समय पर सिंचाई जल की उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती रही है। खेत के समीप जल संग्रहण की सुविधा उपलब्ध होने से कृषि कार्यों को आवश्यकतानुसार पानी मिलना आसान हुआ है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हितग्राही की कृषि भूमि के समीप आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया।

2 लाख 43 हजार 760 रुपये की स्वीकृति से तैयार हुआ आजीविका संसाधन

योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण के लिए 2 लाख 43 हजार 760 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें 2 लाख 10 हजार 73 रुपये की राशि व्यय हुई। निर्माण पूर्ण होने के बाद यह डबरी अब केवल जल संग्रहण संरचना नहीं रही, बल्कि हितग्राही के लिए कृषि और आजीविका संवर्धन का उपयोगी संसाधन बन गई है।

डबरी में मछली पालन से बढ़ेंगे आय के अवसर

डबरी के निर्माण के बाद हितग्राही ने इसे केवल सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग करने के बजाय आय के अतिरिक्त स्रोत से जोड़ने की पहल की है। वर्तमान में डबरी में मछली बीज डाला गया है। इससे आने वाले समय में मछली पालन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावना बनी है।

कृषि के साथ मछली पालन को जोड़ने से एक ही संसाधन का बहुउपयोग संभव हुआ है। इससे ग्रामीण परिवार के लिए आय के विविध स्रोत विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है।

एक एकड़ कृषि भूमि को मिला सिंचाई का सहारा

हितग्राही के पास डबरी के समीप लगभग एक एकड़ कृषि भूमि है। डबरी में संचित पानी का उपयोग इस भूमि की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता में सुविधा हुई है और वर्षा पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल रही है।

अब खेत के समीप ही जल स्रोत उपलब्ध होने से आवश्यकता के समय सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। इससे कृषि कार्यों को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने और उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हुई हैं।

एक डबरी, अनेक लाभ—जल संरक्षण से आजीविका संवर्धन तक

ईश्वर/नम्मु के लिए निर्मित यह आजीविका डबरी ग्रामीण विकास की उस अवधारणा को साकार करती है, जिसमें जल संरक्षण, कृषि और आजीविका संवर्धन को एक-दूसरे से जोड़ा गया है।

वर्षा जल का संग्रहण, कृषि भूमि की सिंचाई और मछली पालन—तीनों गतिविधियां एक ही जल संरचना से जुड़कर संसाधन के समग्र उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इससे न केवल जल का संरक्षण हो रहा है, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को परिवार की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर भी मिला है।

सरकारी योजना से मिला संसाधन, अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता परिवार

आजीविका डबरी का निर्माण हितग्राही परिवार के लिए केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक संभावनाओं की आधारशिला बनकर सामने आया है। सिंचाई सुविधा से कृषि को सहारा मिला है, वहीं मछली पालन से अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार हुआ है।

यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, तो उसका लाभ लंबे समय तक ग्रामीण परिवारों को मिल सकता है।

माटेगहन की यह पहल ग्रामीण विकास में ‘संसाधन निर्माण से आर्थिक सशक्तिकरण’ की दिशा को रेखांकित करती है। आज ईश्वर/नम्मु की आजीविका डबरी जल संरक्षण की संरचना के साथ-साथ कृषि और मछली पालन को संबल देने वाली ऐसी परिसंपत्ति बन चुकी है, जो आने वाले समय में परिवार की आय को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की राह को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

जल बचा, खेत संवरी और आजीविका के नए अवसर जुड़े—माटेगहन की आजीविका डबरी ग्रामीण समृद्धि की इसी बदलती तस्वीर की कहानी कह रही है।

 विकसित भारत जीरामजी योजना से जल स्रोतों में सेंड फिल्टर निर्माण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण रोजगार को मिला संबल

धमतरी, 27 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत । “जल है तो जीवन है” यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की वह सच्चाई है, जिसके साथ गांव की अर्थव्यवस्था, कृषि और रोजमर्रा की आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं। वर्षा आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में जल की प्रत्येक बूंद को सहेजना भविष्य की जल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड की ग्राम पंचायत मुल्ले में विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत जल स्रोतों में सेंड फिल्टर निर्माण का कार्य कराया गया है। यह पहल जल संरक्षण के साथ-साथ वर्षा एवं सतही जल के बेहतर प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक उपयोगी प्रयास बनकर सामने आई है।

बहते पानी को सहेजने की पहल

ग्राम मुल्ले में वर्षा के दौरान बहकर निकल जाने वाले पानी को जल स्रोतों तक पहुंचाने और उसके माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंड फिल्टर का निर्माण किया गया। सेंड फिल्टर में रेत सहित प्राकृतिक छनन माध्यमों का उपयोग जल के साथ आने वाली मिट्टी, गाद एवं अन्य ठोस अशुद्धियों को रोकने में सहायक होता है। इससे जल को अपेक्षाकृत स्वच्छ रूप में जमीन में समाने का अवसर मिलता है और जल स्रोतों के पुनर्भरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी छोटी लेकिन उपयोगी जल संरचनाएं स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण की मजबूत नींव तैयार करती हैं। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि वर्षा जल को गांव के लिए भविष्य की जल संपदा में बदलना भी है।

52 हजार रुपए की लागत से पूरा हुआ कार्य

ग्राम पंचायत मुल्ले में सेंड फिल्टर निर्माण के लिए 0.52 लाख रुपए, अर्थात 52 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत राशि में 0.11 लाख रुपए मजदूरी तथा 0.41 लाख रुपए सामग्री के लिए निर्धारित किए गए थे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात कुल 0.52 लाख रुपए व्यय हुए, जिसमें 0.105 लाख रुपए मजदूरी के रूप में व्यय किए गए।

इस प्रकार सीमित संसाधनों के प्रभावी उपयोग से गांव में ऐसी संरचना तैयार की गई, जो जल संरक्षण और स्थानीय रोजगार—दोनों उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाती है।

जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिला रोजगार

इस कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि निर्माण में स्थानीय श्रमशक्ति का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से गांव के श्रमिकों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिला और स्थानीय स्तर पर आय का साधन उपलब्ध हुआ।

विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत इस तरह के कार्य ग्रामीण विकास की उस अवधारणा को मजबूत करते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थानीय रोजगार और गांव की बुनियादी जरूरतों का समाधान एक साथ किया जाता है। जल संरक्षण से जुड़ी संरचना का निर्माण जहां गांव के प्राकृतिक संसाधन को मजबूत करता है, वहीं मजदूरी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा भी मिलता है।

जल स्रोतों के संरक्षण से कृषि को भी मिलेगा संबल

ग्राम मुल्ले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता उत्पादन और किसानों की आय से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में जल स्रोतों का संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाले कार्य आने वाले समय में कृषि गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

सेंड फिल्टर के माध्यम से वर्षा जल को बहकर व्यर्थ जाने से रोकने और उसे जल स्रोतों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण की दिशा में उपयोग करने का प्रयास किया गया है। इससे भविष्य में जल उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है। विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में ऐसी संरचनाएं जल के स्थानीय प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

ग्रामीणों में बढ़ रही जल संरक्षण की समझ

ग्राम मुल्ले में सेंड फिल्टर निर्माण केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति सामुदायिक सोच में बदलाव का माध्यम भी है। ग्रामीण अब वर्षा जल को तत्काल उपयोग की वस्तु के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता के लिए संरक्षित किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

गांव में जल संरक्षण की ऐसी पहलें यह संदेश देती हैं कि जल सुरक्षा केवल बड़े जलाशयों या बड़े प्रोजेक्ट से ही नहीं, बल्कि गांव स्तर पर किए गए छोटे-छोटे प्रयासों से भी मजबूत होती है। यदि वर्षा की प्रत्येक बूंद को स्थानीय स्तर पर रोकने, सहेजने और जमीन में उतारने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं, तो इससे जल स्रोतों पर दबाव कम करने और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

आज का संरक्षण, कल की जल सुरक्षा

ग्राम मुल्ले में निर्मित सेंड फिल्टर आने वाले समय की जल सुरक्षा की दिशा में एक सार्थक कदम है। इस पहल ने यह साबित किया है कि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर कम लागत वाली जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से भी गांव के प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकता है।

विकसित भारत जीरामजी योजना के माध्यम से ग्राम मुल्ले में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण रोजगार का यह प्रयास गांव को जल सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। यह पहल इस सोच को मजबूत करती है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समुदाय की भागीदारी से जुड़ा साझा दायित्व है। आज सहेजी गई पानी की एक-एक बूंद आने वाले कल में गांव की जीवनरेखा बन सकती है।

 धमतरी । जिले में लगातार हो रही वर्षा और नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित ग्राम सारंगपुर और भरारी का दौरा कर मौके पर जलभराव एवं बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर परिस्थितियों की जानकारी ली तथा उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ग्राम सारंगपुर में सीईओ श्री नाहटा ने बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में रह रहे परिवारों से सतर्क रहने तथा जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी प्रकार का जोखिम न लेते हुए तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित रूप से प्रभावित परिवारों की पहचान एवं सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाए जाने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पेयजल, आवास तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए बचाव दल एवं आवश्यक संसाधनों को तैयार स्थिति में रखने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात सीईओ श्री नाहटा ने ग्राम भरारी पहुंचकर नदी एवं आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नदी किनारे निवासरत परिवारों से विशेष सावधानी बरतने तथा जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए समय रहते सुरक्षित स्थान पर जाने की समझाइश दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने तथा जरूरतमंद परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।

सीईओ श्री नाहटा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जन-धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा और जलस्तर की स्थिति पर निरंतर नजर रखते हुए किसी भी संभावित खतरे की सूचना तत्काल संबंधित स्तर तक पहुंचाई जाए। ग्रामीणों को भी नदी, नाले, पुल-पुलिया और जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम पीयूष तिवारी, जनपद पंचायत सीईओ वर्षा रानी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा बाढ़ की स्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए प्रभावित एवं संभावित प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत एवं बचाव व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

 धमतरी । जिले एवं आसपास के कैचमेंट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी सहित जिला प्रशासन की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

जलभराव से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित स्थानों एवं बाढ़ आपदा भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को भोजन, आवास सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत कोलियरी, (मधुरिमा) सलोनी, खरेंगा आदि में जलभराव से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से बाढ़ आपदा भवन में शिफ्ट किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

क्षतिग्रस्त मार्गों की तत्काल मरम्मत के निर्देश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा ने भारी बारिश एवं जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी के कारण क्षतिग्रस्त कोड़ेगांव बी से मोगरागहन मार्ग का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य कराकर मार्ग को आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है।

श्री नाहटा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिले की सभी सड़कों की स्थिति की व्यापक समीक्षा करने तथा बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां भी आवागमन प्रभावित हुआ है, वहां प्राथमिकता के साथ आवश्यक सुधार कार्य कराकर नागरिकों के आवागमन को सुचारू बनाया जाए।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से जिले में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त अथवा जलभराव से प्रभावित सड़कों की स्थानवार जानकारी, क्षति की गंभीरता, आवागमन की स्थिति तथा संपर्क बाधित होने की स्थिति की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ सड़क एवं संपर्क व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखते हुए आवश्यकता के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

 धमतरी । जिले एवं आसपास के कैचमेंट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित जिला प्रशासन की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

जलभराव से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित स्थानों एवं बाढ़ आपदा भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को भोजन, आवास सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत कोलियरी, (मधुरिमा) सलोनी, खरेंगा आदि में जलभराव से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से बाढ़ आपदा भवन में शिफ्ट किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

क्षतिग्रस्त मार्गों की तत्काल मरम्मत के निर्देश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  जयंत नाहटा ने भारी बारिश एवं जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी के कारण क्षतिग्रस्त कोड़ेगांव बी से मोगरागहन मार्ग का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य कराकर मार्ग को आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है।

श्री नाहटा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिले की सभी सड़कों की स्थिति की व्यापक समीक्षा करने तथा बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां भी आवागमन प्रभावित हुआ है, वहां प्राथमिकता के साथ आवश्यक सुधार कार्य कराकर नागरिकों के आवागमन को सुचारू बनाया जाए।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से जिले में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त अथवा जलभराव से प्रभावित सड़कों की स्थानवार जानकारी, क्षति की गंभीरता, आवागमन की स्थिति तथा संपर्क बाधित होने की स्थिति की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ सड़क एवं संपर्क व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखते हुए आवश्यकता के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

 मगरलोड । महिला बिहान समूह के तत्वावधान में आयोजित जेंडर सभा एवं “छोटी संसद” कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार, समान अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं ग्राम विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक एवं सार्थक चर्चा हुई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत मगरलोड के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू ने कहा कि महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि समाज और गांव के विकास की मजबूत शक्ति हैं। जिस गांव की महिलाएं जागरूक, आत्मनिर्भर और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय हों, उस गांव के विकास को नई दिशा मिलती है।

श्री साहू ने कहा कि “छोटी संसद” महिलाओं को अपनी बात खुलकर रखने, समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी बात रखना, सवाल पूछना और विकास के निर्णयों में भागीदारी करना भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार तथा आर्थिक स्वावलंबन जैसे विषयों पर समाज को मिलकर काम करना होगा। बिहान समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को बचत और आजीविका से जोड़ने के साथ-साथ नेतृत्व एवं सामाजिक जागरूकता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद सदस्य डुगेश्वारी साहू ने की। कार्यक्रम में जनपद सदस्य हेमलता ध्रुव, ग्राम पंचायत भरदा की सरपंच भानु प्रियंका साहू, ग्राम पंचायत कमरौद की सरपंच नवीना साहू, ग्राम पंचायत गड़ाडीह के सरपंच रामचरण साहू, ग्राम पंचायत बोडरा के सरपंच केवल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोड रोहित बोर्झा, डॉ. शारदा ठाकुर बीएमओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सुमित गांडेचा, ब्लॉक समन्वयक  कमल कुजूर, ललित साहू, अजय सिंह, टुकेश्वरी साहू एवं धर्मीला सोरी सहित भरदा क्लस्टर की बिहान समूह की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अनुभव एवं विचार साझा करते हुए गांव में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही महिला सम्मान, समान अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ पंचायत, ग्रामसभा और सामाजिक विकास के निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जेंडर सभा एवं छोटी संसद जैसे आयोजन महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा ग्राम विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान “नारी शक्ति—गांव की शक्ति, महिला की भागीदारी—विकास की जिम्मेदारी” का संदेश प्रमुखता से सामने आया।