दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

आज जिला समन्वय समिति (डीएससी) की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा नवगुरुकुल के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में युवाओं के लिए ’’माय भारत’’ संगठन के अंतर्गत चलाए जा रहे सघन पंजीयन अभियान तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ( पीएमआईएस ) के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी श्री आदित्य पांडेय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध  किया कि वे 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का ’’माय भारत’’ पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक संस्थान में एक नोडल अधिकारी एवं कैंपस एम्बेसडर नामित करने को भी कहा। ताकि पंजीयन अभियान को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

बैठक में सभी संस्थानों को विद्यार्थियों से नशा मुक्ति ई-प्रतिज्ञा दिलाने के लिए भी प्रेरित किया गया, जिससे युवाओं में नशामुक्त समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के सफल संचालन हेतु सभी शिक्षण संस्थानों से सहयोग करने तथा अपने-अपने परिसरों में पीएमआईएस कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह किया गया, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकें। बैठक में उपस्थित सभी प्राचार्यों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अभियान और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।  

 जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा फॉस्टेक दिया गया निःशुल्क प्रशिक्षण

 
दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फसाई) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य हुये समझौता ज्ञापन 2023 से 2026 तक खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (फॉस्टेक) में स्वीकृत कार्ययोजना 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 33 जिला मुख्यालयों एवं 146 ब्लॉक में फॉस्टेक प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसकी परिपालन में जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा 3 दिवसीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (फॉस्टेक) निःशुल्क कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जाहिरा खान, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा ने प्रशिक्षण के मूलभूत उद्देश्य एवं पंजीकरण प्रक्रिया का जानकारी दी। शिक्षा एवं कल्याण समिति प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षक शिव प्रजापति ने खाद्य पाठ्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, संस्था पंजीकरण एवं व्यवस्था, खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता मानक एवं मापक के बारे में पीपीटी के माध्यम से बताया। इस प्रकार प्रथम दिवस 8 जुलाई 2026 को दंतेवाड़ा एवं गीदम में तथा द्वितीय दिवस 9 जुलाई 2026 को बचेली एवं किरंदुल एवं 10 जुलाई 2026 को जिला पंचायत दंतेवाड़ा के प्रशिक्षण सभागार में खाद्य कारोबारकर्ताओं हेतु सामुदायिक भवन, आर.ई.एस कॉलोनी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  इसके अलावा उपरोक्त पूर्व दिवस में प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले कारोबारकर्ताओं के लिए 10 जुलाई 2026 को पूनः प्रशिक्षण का आयोजन किया गया हैं। 

 दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 12 जुलाई 2026 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में जिले में परीक्षा के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार परीक्षा की समुचित व्यवस्थाएं परीक्षा प्रभारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री भरतराम ध्रुव द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा के लिए दो परीक्षा केंद्र शासकीय दंतेश्वरी पीजी कॉलेज में (229 अभ्यर्थी) तथा शासकीय महेंद्र कर्मा कन्या महाविद्यालय में (200 अभ्यर्थी) परीक्षा देंगे। इस प्रकार जिले में कुल 429 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूर्व पहुंचने तथा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। 

 दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुना। इस दौरान ग्राम जंगमपाल सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों एवं सरपंच ने आंगनवाड़ी भवन, पुल-पुलिया तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की मांग रखी।
ग्रामीणों की मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कटेकल्याण को संबंधित स्थलों का शीघ्र निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मांगों का तकनीकी परीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों की व्यवहारिकता का आकलन करें और समयबद्ध रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ अंचलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्री आशीष डे, तहसीलदार श्रीमती आशा मौर्य सहित अन्य मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

 दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान ग्राम परचेली के कांडकीपारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्कूलपारा मारजूम के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों में संचालित गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति, पोषण संबंधी व्यवस्थाओं तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया।
कलेक्टर ने इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जानकारी लेते हुए पोषण ट्रैकर के संबंध में जानना चाहा। उन्होंने केंद्रों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, खेल सामग्री एवं बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलपारा मारजूम में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने बच्चों को खेल-खेल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए यहां पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियां निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित होनी चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसका शीघ्र निराकरण करें, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्री आशीष डे, तहसीलदार श्री आशा मौर्य,खंड शिक्षा अधिकारी श्री गोपाल पाण्डे सहित अन्य मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

 दंतेवाड़ा, 09 जुलाई 2026

अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के दूरस्थ ग्राम स्कूलपारा मारजूम के प्रगतिशील किसान जुगल नाग के खेत का निरीक्षण किया।ज्ञातव्य है कि जुगल नाग द्वारा लगभग 2 एकड़ भूमि में बड़े पैमाने पर केले की खेती की जा रही है, जिसे देखकर कलेक्टर ने उनकी मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ फलोत्पादन जैसी लाभकारी फसलों को अपनाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
निरीक्षण के दौरान जुगल नाग ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को ही आजीविका का माध्यम बनाया। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से केले की खेती शुरू की, जिसका आज उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केले की खेती से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय प्राप्त होती है। उनके खेत में तैयार होने वाले केले की बिक्री मुख्य रूप से कटेकल्याण बाजार सहित आसपास के अन्य बाजारों में की जाती है, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला है।
कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने जुगल नाग के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आगे भी आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जुगल नाग जैसे प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा हैं। यदि किसान परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी एवं नकदी फसलों को अपनाएं तो कम भूमि में भी बेहतर उत्पादन और अधिक आय अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी ऐसे किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जिले में फलोत्पादन और आयवर्धक कृषि को और अधिक बढ़ावा मिल सके। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्री आशीष डे, तहसीलदार श्रीमती आशा मौर्य सहित फील्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। 

 समय-सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा,फील्ड मॉनिटरिंग और लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश

दंतेवाड़ा, 01 जुलाई 2026

कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने संयुक्त कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में शासन की महत्वाकांक्षी ‘बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर)’ अभियान की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कलेक्टर श्री ध्रुव ने कहा कि बस्तर मुन्ने अभियान बस्तर संभाग के समग्र एवं समावेशी विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने, फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग और सतत अनुश्रवण करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों, लंबित राजस्व प्रकरणों, स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं निर्देशों के पालन, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र (एफआरए), फौती नामांतरण तथा लंबित भूमि आबंटन प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति, देयक भुगतान, जेम पोर्टल पर निविदा सत्यापन, सीपी ग्राम्स, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सचिवालय, पीजीएन, ई-समाधान, कलेक्टर जनदर्शन एवं संपर्क से प्राप्त शिकायतों के निराकरण, बाढ़ आपदा की तैयारियों तथा अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा पर्यटन विकास से जुड़े बारसूर, ढोलकल एवं कुम्हाररास के कार्यों, जिला अस्पताल के अपशिष्ट जल प्रबंधन, शासकीय भवनों की मरम्मत, मिनी स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स सिटी में प्रकाश व्यवस्था, पालनार लाइब्रेरी निर्माण, कुआकोंडा में खेल मैदान के लिए स्थल चयन, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 (सेवा सेतु), हल्बा एवं तेलगा जाति त्रुटि सुधार, रेडी-टू-ईट यूनिट की गुणवत्ता जांच, पंचायतों के ऑडिट, आरजीसीई कार्यक्रम के तहत पंचायत प्रशिक्षण तथा ग्राम क्लस्टर बनाकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 दंतेवाड़ा, 30 जून 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बना दिया है। अब केवल उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाएगा, जिनकी फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा होगा तथा जिनकी भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज होगी। यह नई व्यवस्था 01 जुलाई 2026 से लागू होगी और जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के किसानों पर प्रभावी रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत किसानों का नया पंजीयन, पंजीयन में संशोधन तथा आवश्यक जानकारी का अद्यतन कार्य 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। वहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा। सर्वे के दौरान विभागीय अधिकारी-कर्मचारी खेतों में पहुंचकर फसल की फोटो लेकर जियो टैगिंग करेंगे, जिससे खेत का वास्तविक स्थान और फसल का विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जा सके। इस वर्ष धान खरीदी का आधार केवल एग्रीस्टेक पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। पिछले वर्ष तकनीकी कारणों से कुछ मामलों में दी गई छूट इस बार लागू नहीं होगी। बिना डिजिटल क्रॉप सर्वे के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं की जाएगी। किसान पंजीयन प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब किसानों को कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर अलग से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय हेतु नया पंजीयन, संशोधन तथा अन्य आवश्यक जानकारी खाद्य विभाग के ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल के माध्यम से दर्ज की जाएगी। वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपने भूमि एवं फसल संबंधी रिकॉर्ड का अद्यतन कराना अनिवार्य रहेगा। वहीं, नए किसानों को पहले एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, इसके बाद संबंधित समिति में भूमि, खसरा, बैंक खाता एवं नामिनी संबंधी जानकारी ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल में दर्ज करानी होगी।

वन अधिकार पट्टा धारकों एवं डूबान क्षेत्र के किसानों को अपने खसरा अथवा कंपार्टमेंट नंबर के साथ भूमि की अक्षांश-देशांतर संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसका विभागीय अधिकारी स्थल पर जाकर सत्यापन करेंगे। इसी प्रकार बटाईदार (अधिया,रेगहा) एवं संस्थागत किसानों के लिए भी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। यदि किसी किसान ने पिछले वर्ष के बाद नई भूमि खरीदी है अथवा बंटवारे में भूमि प्राप्त हुई है, तो उसका विवरण भी एग्रीस्टेक पोर्टल एवं ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल में समय-सीमा के भीतर अपडेट कराना आवश्यक होगा।

जिला खाद्य अधिकारी सुश्री वेणुका धु्रव ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सभी किसान समय पर अपना पंजीयन एवं आवश्यक संशोधन कराएं तथा एग्रीस्टेक पोर्टल और ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल में जानकारी अद्यतन कर लें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के आधार पर होगी, इसलिए निर्धारित समयावधि में सभी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है, ताकि धान विक्रय के समय किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

 जैविक खेती से समृद्ध होगा दंतेवाड़ा, किसानों की आय के साथ पर्यावरण संरक्षण में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका-वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप

जैविक कृषि से बढ़ेगी आय, दंतेवाड़ा बनेगा मॉडल जिला-विधायक श्री अटामी
दंतेवाड़ा, 15 जून 2026

  जिले के कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों को उन्नत जैविक तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के बड़ी संख्या में कृषकों, ग्रामीण युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। 

जैविक कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा जिला जैविक कृषि की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। यहां की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और किसानों की मेहनत जैविक खेती के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल कृषि उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के कारण देश में धान उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। किसानों की अथक मेहनत से प्रदेश लगातार कृषि क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से चर्चा के दौरान खेती-किसानी से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो कृषि विकास की दिशा में उपयोगी साबित होंगे।
वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने “जय जवान, जय किसान” का नारा देकर किसानों और सैनिकों के योगदान को सम्मान दिया था। इसके बाद विज्ञान और तकनीक के महत्व को देखते हुए “जय विज्ञान” का नारा भी जोड़ा गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय कर टिकाऊ एवं लाभकारी खेती को बढ़ावा दिया जाए। वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के उन किसानों को विशेष रूप से बधाई और सम्मान दिया जो रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान न केवल अपनी भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिससे भूमि संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने  कहा कि हमारी पारंपरिक कृषि पद्धतियां, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें संरक्षित रखते हुए जैविक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित खाद्य सामग्री और समृद्ध कृषि  व्यवस्था प्रदान की जा सके। प्रभारी मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दंतेवाड़ा जिला जैविक खेती के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा।
जैविक कृषि कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक श्री चैतराम अटामी ने कहा कि जैविक कृषि दंतेवाड़ा जिले की नई पहचान बनती जा रही है। जिले के किसान प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाकर न केवल बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपनी आय में भी वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी, नवीन तकनीकों एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे खेती को अधिक उन्नत और लाभकारी बनाया जा रहा है।
विधायक श्री अटामी ने कहा कि हमारे पूर्वज भी जैविक खेती करते थे, लेकिन वह सीमित स्तर पर होती थी। आज आवश्यकता है कि उसी परंपरागत खेती को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ बड़े स्तर पर अपनाया जाए, ताकि किसानों की आय बढ़ सके और कृषि अधिक टिकाऊ बन सके। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकों और योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान करते हुए जैविक खेती को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरकों, वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन तथा जैविक उत्पादों के विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। किसानों के साथ संवाद कर उनकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं भूमगादी संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को विभिन्न योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को विभिन्न कृषि आदान सामग्रियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा रागी से निर्मित केक तैयार किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा केक काटकर किया गया। साथ ही किसानों के मध्य आम के पौधों का वितरण भी किया गया।कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों, किसानों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा जिले में जैविक कृषि के व्यापक प्रसार हेतु सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं भूमगादी संस्था के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही जिले के विभिन्न ग्रामों से आए कृषक, ग्रामीण युवा एवं महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरविन्द कुंजाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमति सुनीता भास्कर,वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री संतोष गुप्ता, सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित थे।

 दंतेवाड़ा : कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने ली राहत-पुनर्वास और सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक

 दंतेवाड़ा । मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। 

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम बैलाडीला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सुदूर ग्राम बड़ेपल्ली पहुंची, जहां पहुंचने के लिए टीम को लगभग 13 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी मार्ग पैदल तय करना पड़ा। घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। अभियान का उद्देश्य ऐसे पहुंचविहीन क्षेत्रों में निवासरत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जहां सामान्य परिस्थितियों में चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

स्वास्थ्य शिविर के दौरान ग्राम बड़ेपल्ली में कुल 227 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यक जांचें की गईं, जिनमें मलेरिया, सिकल सेल, हीमोग्लोबिन, मधुमेह (शुगर), रक्तचाप सहित अन्य आवश्यक लैब परीक्षण शामिल रहे। जांच के माध्यम से कई मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के साथ बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। जांच के दौरान एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान की गई, जिसे बेहतर उपचार एवं सुरक्षित प्रसव के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीडि़त 12 मरीजों को आगे के उपचार हेतु उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरतमंद ग्रामीणों को निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आयुष्मान कार्ड के लाभों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करते हुए सुरक्षित मातृत्व के महत्व को समझाया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से जिले के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अभियान के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें जिला अस्पताल तथा आवश्यकता पड़ने पर रायपुर स्थित उच्च चिकित्सा संस्थानों तक उपचार के लिए भेजा जा रहा है।उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार ऐसे गांवों तक पहुंच रही हैं, जहां पहले स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित थी। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान न केवल ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभियान से दूरस्थ अंचलों के लोगों में विश्वास बढ़ा है और उन्हें घर के समीप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

 दिव्यांगजनों को वितरित किए गए सहायक उपकरण