बेमेतरा । कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के आदेशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की गई।

कार्यक्रम में विकासखंड नवागढ़, बेरला एवं बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य पत्र 16 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है, करवाता है, उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करता है, तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को संकल्प पारित कर 31 मार्च 2029 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरणबद्ध तरीके से जनसहयोग एवं जनजागृति अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिले के शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, धर्मगुरुओं, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह मुक्त होने संबंधी शपथ दिलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले की 417 ग्राम पंचायतों एवं 8 नगरीय निकायों द्वारा विगत दो वर्षों से एक भी बाल विवाह न होने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। कार्यशाला में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने सभी संबंधितों से सजगता एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

 बेमेतरा । होली पर्व के अवसर पर कलेक्टरेट परिसर में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा हर्बल गुलाल के स्टॉल लगाए गए, जहां प्राकृतिक रंगों से तैयार उत्पादों की बिक्री की गई। स्टॉल पर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने पहुंचकर हर्बल गुलाल की खरीदारी की और समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन किया।

इस दौरान जय मां सिद्धि स्व सहायता समूह, दही (विकासखंड साजा) द्वारा कुल 3,600 रुपये के हर्बल गुलाल का विक्रय किया गया। वहीं नर्मदा स्व सहायता समूह, झालम (विकासखंड बेमेतरा) ने 3,000 रुपये की बिक्री कर सराहनीय प्रदर्शन किया। समूह की महिलाओं ने बताया कि यह गुलाल प्राकृतिक एवं सुरक्षित सामग्री से तैयार किया गया है, जो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है तथा पर्यावरण के अनुकूल है। कलेक्टरेट परिसर में लगे इन स्टॉलों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। रंग-बिरंगे पैकेटों में सजे हर्बल गुलाल को लोगों ने विशेष रुचि के साथ खरीदा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर एवं एसडीएम भारद्वाज ने भी स्टॉल का अवलोकन कर हर्बल गुलाल खरीदा और महिला समूहों के प्रयासों की सराहना की। अधिकारियों ने उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं विपणन व्यवस्था की जानकारी लेते हुए महिलाओं को निरंतर नवाचार और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों की यह पहल महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देने से जहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। समूह की महिलाओं ने बताया कि त्योहारी अवसरों पर इस प्रकार की बिक्री से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जिला प्रशासन द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण, विपणन प्लेटफॉर्म और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकें। होली के अवसर पर नागरिकों से अपील की गई कि वे रासायनिक रंगों के बजाय प्राकृतिक एवं हर्बल गुलाल का उपयोग कर सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली मनाएं।

 बेमेतरा । जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 32 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें योजना की प्रगति, लंबित प्रकरणों एवं निर्माण कार्यों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जानी थी।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों की प्रगति, पूर्णता की स्थिति, किश्तों के भुगतान, जियो-टैगिंग, हितग्राहियों के चयन तथा लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा प्रस्तावित थी। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समय-सीमा का पालन तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने थे।

निर्धारित तिथि को आयोजित बैठक में बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहने को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित 32 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित सचिवों की होगी।

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी नियमित समीक्षा एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।

 बेमेतरा। जिला चिकित्सालय बेमेतरा में संचालित एस.एन.सी.यू. नवजात शिशु के लिए जीवनदाई साबित हो रहा है, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ लोकेश साहू के नेतृत्व में संचालित यह एस एन सी यू विभाग में अभी तक लगभग 1500 से अधिक नवजात शिशुओं का सफल ईलाज किया जा चूका है।  

इनमें नवजात जन्म के पश्चात कई गंभीर बिमारीयों जिनमें प्रमुख रूप से जन्म के पश्चात तुरन्त न रोना या देर से रोना, मीकोनियम एसपिरेशन, पीलिया श्वास नली में दिक्कत शॉक मस्ष्तिक संबधित गंभीर तकलीफ कन्जेनाईटल मॉलफारमेशन हाईपरथर्मिया, हाईपोग्लाशिमिया बच्चे को झटका आना ब्लीडिंग डाइरिया सॉस लेने में तकलीफ आदि कई बिमारियो के कारण एस.एन.सी.यू. में नवजात शिशु को भर्ती कर ईलाज किया जाता है, इनमें से प्रमुख बच्चों के भर्ती होने का कारण होता है प्रिमेच्योर व कम वजन का होना जिसमें समय से पूर्व प्रसव है इन बच्चो को बचा पाना बहूत ही मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को लंबे समय तक एक अच्छे केयर की जरूरत होती है इसमें माताओं को भी एस.एन.सी.यू. में मदर यूनिट में रखकर निरंतर बच्चों के सही देखभाल के विषय में काउंसिलिग कर यह समझाया जाता है कि ऐसे नवजात को कैसे दूध पिलाना है, दूध पिलाने के बाद डकार दिलाने का महत्व कंगारू मदर केयर (के.एम.सी.) आदि कैसे दिया जाना है। 

बताया जाता है जिससे नवजात का सही व टारगेटेट वजन कैसे बढ़े निर्भर करता है।  एस.एन.सी.यू.में अब तक लगभग 159 प्रिमैच्योर व कम वजन के बच्चे भर्ती  हुए जिनका  डॉ. दीपक कुमार निराला शिशु रोग विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा उनका सफल ईलाज देखभाल कर डिस्चार्ज किया गया, अगर एस.एन.सी.यू. में अब तक संपूर्ण भर्ती की बात करे तो अब तक एस.एन.सी.यू. में लगभग 1500 बच्चे अन्य अलग-अलग बिमारियों के कारण भर्ती कर ईलाज किए जा चुके है।

इसी प्रकार एस.एन.सी.यू. मे बेबी ऑफ वामिनी बारले पिता बालक दास बारले (ग्राम, डगनिया ब्लॉक बेरला जिला बेमेतरा) अपने कम वजन के कारण जिसका वजन मात्र 0.900 ग्राम था भर्ती किया गया था जो कि एस.एन.सी.यू. जनवरी 6 को भर्ती हुआ था और लगभग एक माह तक एस.एन.सी.यू. में भर्ती था व अतंतः नवजात छुट्टी के समय 1.530 ग्राम वजन का हो चुका था इसी प्रकार से जिला चिकित्सालय में संचालित एस.एन.सी.यू. में ऐसे कई गंभीर बिमारियों का सिविल सर्जन डॉ लोकेश साहू के नेतृत्व पर डॉ. दीपक कुमार निराला के द्वारा सफल ईलाज किया जा रहा है। वर्तमान में एम सी एच में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ नीतेश चौबे  के आने पर बच्चों के ईलाज सुविधा से क्षेत्र में बेमेतरा जिला वासियों को शिशु रोग के इलाज सुविधा में बढ़ोत्तरी हुई है। 

स्वच्छता का रखा जाता है विशेष रूप से ध्यान  : 

सिविल सर्जन डॉ लोकेश साहू ने बताया कि मातृ एवं शिशु अस्पताल में भर्ती होने वाले गर्भवती महिलाओं,प्रसव कक्ष,बच्चों को लेकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे जच्चा बच्चा को किसी प्रकार के संक्रमण का सामना न करना पड़े इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वच्छता गाइडलाईन तहत कार्य संपादित किया जाता है।

 बेमेतरा । भारत की जनगणना 2027 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए देशभर में जिला स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। राज्य जनगणना निदेशालय रायपुर से आई प्रशिक्षक टीम द्वारा जनगणना कार्य हेतु नियुक्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राज्य मुख्यालय रायपुर से आए प्रशिक्षक सुष्मिता स्वान एवं शुभम कुशवाहा ने अधिकारियों को जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा फील्ड संचालन से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में जनगणना से जुड़े कानूनी प्रावधान, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और कार्य की संवेदनशीलता पर विशेष बल दिया गया।

पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना 2027 : 

प्रशिक्षण में बताया गया कि यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इस बार कागज आधारित पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर आधुनिक डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे आंकड़ों की शुद्धता, पारदर्शिता और त्वरित संकलन सुनिश्चित किया जा सके।

दो चरणों में संपन्न होगा कार्य : 

अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया जाएगा प्रथम चरण (1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक) : मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य। द्वितीय चरण (फरवरी-मार्च 2027) : जनसंख्या की वास्तविक गणना।

प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रथम चरण में प्रत्येक भवन एवं आवासीय इकाई का विवरण संकलित किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए अधिकारियों को मोबाइल एप्लिकेशन, CMMS (Census Management & Monitoring System) पोर्टल तथा HLBC (Houselisting Block Creator) वेब पोर्टल के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेटा प्रविष्टि, निगरानी, ब्लॉक निर्माण एवं प्रगणकों की कार्यप्रणाली का संचालन किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना (सेल्फ ऐनुमैरेशन ) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। घर-घर भ्रमण के दौरान प्रगणक द्वारा उस जानकारी का सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाएगा। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि इस जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह को भी शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे सामाजिक संरचना से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील : कलेक्टर

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षण को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लें तथा सभी बिंदुओं को भली-भांति समझें। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और यह देश के विकास एवं अधोसंरचना विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक संरचना से संबंधित सबसे व्यापक और प्रामाणिक डेटा स्रोत है। प्रशासनिक निर्णयों, नीति निर्धारण, विकास परियोजनाओं की रूपरेखा, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन तथा शासकीय निधियों के न्यायसंगत वितरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, रोजगार एवं अन्य बुनियादी सेवाओं की प्रभावी योजना बनाई जाती है। अतः सभी अधिकारी इस कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ संपादित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर, ड्यूटी कलेक्टर दीप्ति वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेमेतरा, 23 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड बेमेतरा द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 जनवरी को विकासखंड बेरला की ग्राम पंचायत नारधी में जल अर्पण दिवस का आयोजन उत्साह, सहभागिता और जनभागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच श्रीमती रानी टंडन रहीं। कार्यक्रम में ग्राम सचिव श्री विनोद कुमार, पंचगण, जल बहिनी, महिला समूह की सदस्याएं एवं ग्रामीणजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
अतिथियों ने अपने संबोधन में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा तथा नल-जल योजना के सतत संचालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, वहीं जल स्रोतों का संरक्षण और योजनाओं का संरक्षण करना सामूहिक जिम्मेदारी है। अतिथियों ने बताया कि जल अर्पण दिवस का मुख्य उद्देश्य हर घर जल योजना की सततता सुनिश्चित करना, जल के संरक्षण, सुरक्षित उपयोग एवं स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना है। ऐसे कार्यक्रमों से जल जीवन मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है और ग्रामीण समुदाय स्वयं योजना का संरक्षक बनता है।

इस अवसर पर ग्रामीणजनों द्वारा जल संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। वहीं जल बहिनी द्वारा FTK किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रामीणों को जल परीक्षण की प्रक्रिया एवं महत्व की जानकारी मिली।

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही ग्राम में संचालित जल जीवन मिशन योजना को “हर घर जल उत्सव” के रूप में मनाते हुए ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया गया। कार्यक्रम ने ग्राम पंचायत नारधी में जल के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी और सहभागिता को मजबूत करते हुए जल जीवन मिशन की भावना को साकार किया।

 बिहान से बदली तक़दीर: टेमरी की दीदियां बनी आत्मनिर्भर, सेंटरिंग प्लेट से लाखों की कमाई

बेमेतरा, 21 जनवरी 2026

नवागढ़ ब्लॉक के राज्यपाल गोद ग्राम पंचायत टेमरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत महिलाओं की आजीविका को नई दिशा मिली है। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर गांव की दीदियां सेंटरिंग प्लेट निर्माण एवं आपूर्ति की आजीविका गतिविधि के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि लखपति दीदी की श्रेणी में भी शामिल हो रही हैं।

2024-25 से शुरू की सेंटरिंग प्लेट आजीविका गतिविधि

वित्तीय वर्ष 2024-25 से टेमरी ग्राम पंचायत की समूह की दीदियों ने ‘बिहान’ योजना से संलग्न होकर सेंटरिंग प्लेट की आजीविका गतिविधि शुरू की। इस कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट की मांग को अवसर में बदला गया, जिससे समूहों को सतत आय का साधन प्राप्त हुआ।

राधे-राधे समूह की जाम बाई बनीं सफलता की मिसाल

राधे-राधे स्व-सहायता समूह से जुड़ी जाम बाई दीदी ने बताया कि सेंटरिंग प्लेट की गतिविधि के माध्यम से उन्होंने 15 आवासों में कार्य कर लगभग 1 लाख 70 हजार रुपये की आय अर्जित की है। इस आय से उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जय मां तुरतुरिया दाई समूह ने अर्जित की 2.20 लाख की आय

इसी तरह जय मां तुरतुरिया दाई स्व-सहायता समूह की सदस्य भोजकुमारी दीदी ने बताया कि उनके समूह द्वारा 18 आवासों में सेंटरिंग प्लेट का कार्य कर 2 लाख 20 हजार रुपये की आय प्राप्त की गई। इससे समूह की सभी सदस्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

कैला देवी समूह की रुक्मिण दीदी बनीं ‘लखपति दीदी’

कैला देवी स्व-सहायता समूह से जुड़ी रुक्मिण दीदी ने जानकारी दी कि उन्होंने 16 आवासों में कार्य कर लगभग 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित की है। नियमित आमदनी के चलते वे लखपति दीदी की श्रेणी में लाभान्वित हो रही हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि

सेंटरिंग प्लेट की आजीविका गतिविधि से दीदियों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सम्मानजनक जीवन यापन कर रही हैं।

बिहान से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

टेमरी ग्राम पंचायत की यह पहल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। यह सफलता अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है।

 आम नागरिकों एवं वाहन संचालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा

बेमेतरा, 20 जनवरी 2026

जिले में वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच को सुचारू एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से कुल 10 प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में जिले में केवल एक प्रदूषण जांच केन्द्र संचालित है, जिसके कारण वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले में संचालित सभी वाहनों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल कानून का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि आमजन को अपने नजदीक ही प्रदूषण जांच की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के नवागढ़, बेरला, साजा, नांदघाट, देवकर, थानखम्हरिया, भिंभौरी एवं दाढ़ी क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले समस्त पेट्रोल पम्प संचालक, वाहन विक्रेता, परिवहन सुविधा केन्द्र संचालक एवं अन्य इच्छुक नागरिक, जो प्रदूषण जांच केन्द्र खोलना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।इच्छुक व्यक्ति कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में कार्यालयीन दिवस एवं समय के दौरान उपस्थित होकर आवश्यक दिशा-निर्देश, शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय-समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिससे स्वच्छ पर्यावरण के साथ-साथ नियमों का भी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

 बेमेतरा : जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आमजन की समस्याएं सुनीं

 बेमेतरा : बेमेतरा जिला बना दलहन–तिलहन क्षेत्र विस्तार का आदर्श मॉडल

 बेमेतरा : एनडीआरएफ द्वारा जिले में फेमेक्स-2026 एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

 बेमेतरा : जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आमजन की समस्याएं सुनीं

 बेमेतरा : कृषि महाविद्यालय ढोलिया, बेमेतरा में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन

बेमेतरा - बेमेतरा जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक ठेकेदार ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और युवक की जान बचा ली गई।

आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक की पहचान आरिफ बाठिया के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरिफ ने कृषि विभाग के लिए एक शासकीय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया था। ठेकेदार का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो भवन का हैंडओवर लिया गया है और न ही उसे उसके कार्य का भुगतान किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरिफ ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और माचिस जलाने ही वाला था, तभी वहां तैनात सुरक्षा जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके हाथ से माचिस छीन ली और उसे काबू में कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना से कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया।

विभागीय अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप
आरिफ बाठिया ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने बताया कि भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद विभाग द्वारा एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण भुगतान अटका हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेकेदार का कहना है कि वह पिछले एक साल से विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है।

ठेकेदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वह कृषि विस्तार अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी से संपर्क करता है, तो उसे मंत्री दयालदास बघेल का नाम लेकर डराया जाता है। उसका दावा है कि उसे बताया गया कि मंत्री स्तर से ही एनओसी देने से मना किया गया है, इसलिए भुगतान संभव नहीं है।आरिफ का कहना है कि भुगतान न मिलने और लगातार मानसिक दबाव के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश की।

प्रशासन और पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को समझाइश देकर शांत कराया गया। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया जाएगा। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

 युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर
बेमेतरा 02 जनवरी 2026/- आज जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले में संचालित एवं प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान युक्तधारा पोर्टल पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक टिकाऊ एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ दीर्घकालीन आजीविका के अवसर भी सृजित हो सकें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के अभिसरण से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। आवास निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों—जैसे तालाब, चेकडैम, स्टॉपडैम, नाला उपचार एवं अन्य जलसंचयन संरचनाओं—को प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में शीघ्र स्वीकृति कराकर कार्य प्रारंभ किए जाएं। साथ ही आजीविका डबरी निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन की दिशा में ठोस पहल की जा सके।
बैठक के अंत में अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि मनरेगा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान की जा सके।