धमतरी । लोकसभा क्षेत्र महासमुंद की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने आज जिला अस्पताल परिसर में आयोजित हेल्थ कैंप एवं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इस अवसर पर महापौर श्री रामू रोहरा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग श्री नेहरू निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंगीरा ध्रुव सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सांसद चौधरी ने कहा कि “स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की नींव है।” इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सकारात्मक बदलाव लाना है। एनीमिया नियंत्रण, क्षयरोग उन्मूलन, रक्तदान, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता को जन-जन तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रहीं हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं लोकल फॉर वोकल के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों के मरीज धमतरी जिला अस्पताल में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, यह यहां के डॉक्टरों के संवेदनशीलता का परिचय है। श्रीमती चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितम्बर) से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) तक चलने वाला यह अभियान सेवा और जनजागरण का प्रतीक है। सांसद श्रीमती चौधरी ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं एवं सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक ने अभियान की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 2 अक्टूबर तक जिले में सतत् चलाया जाएगा। यहां प्रतिदिन 600 से 700 मरीजों की ओपीडी जांच, रक्त परीक्षण, एक्स-रे, विशेषज्ञ परामर्श और छोटी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं नियमित रूप से की जा रही हैं।

पूर्व विधायक रंजना डिपेन्द्र साहू ने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए महत्त्वपूर्ण कदम है। महापौर रामू रोहरा ने केंद्र शासन और प्रधानमंत्री कार्यकाल में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ स्वास्थ्य में किए जा रहे कार्यों को बताया।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जानकारी दी कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। जिला अस्पताल में शीघ्र ही ट्रॉमा सेंटर एवं मातृ-शिशु अस्पताल की सुविधा प्रारंभ होगी। वनांचल क्षेत्रों नगरी व सिहावा में एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने प्रयासरत हैं।

इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर संदेशास्प्रद प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी जिला चिकित्सालय की ओर प्रदान किया गया। जिला कार्यकम प्रबंधक प्रिया कंवर, सिविल सर्जन डॉ. अरूण टोंडर, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. आदित्य सिन्हा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनी, जिला प्रबंधक गिरीश कश्यप एवं अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 मासिक पत्रिका जनमन सहित योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री का किया गया निःशुल्क वितरण

धमतरी। जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बीते 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2000 की स्थिति की तुलना में वर्ष 2025 तक विभाग ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाते हुए आम नागरिकों को पारदर्शी, सुलभ एवं तकनीक आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं।

सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की बात करें तो वर्ष 2000 में जिले में 296 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। उस समय राशनकार्डधारियों को मैनुअल (ऑफलाइन) पद्धति से राशन वितरण किया जाता था, जिसमें समय और पारदर्शिता की चुनौतियाँ बनी रहती थीं। आज वर्ष 2025 में यह प्रणाली पूर्णतः ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण से जुड़ चुकी है। वर्तमान में जिले में 484 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को सुगमता से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि राशनकार्डधारियों को समय पर और सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है।

’राशनकार्ड की संख्या में भी पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में जिले में 82,460 राशनकार्ड प्रचलित थे, जबकि वर्तमान में कुल 2,58,352 राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2,33,429 बीपीएल कार्ड और 24,923 अन्य श्रेणी के कार्ड शामिल हैं। यह दर्शाता है कि विभाग ने सामाजिक सुरक्षा एवं खाद्य अधिकार सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

धान खरीदी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जिले में मात्र 70 धान खरीदी केंद्र संचालित थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ मिल रहा है। यह किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इसी प्रकार, कस्टम मिलिंग की व्यवस्था में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में जिले में 135 राइस मिल पंजीकृत थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 226 तक पहुँच गई है। इससे खरीदे गए धान का समय पर मिलिंग एवं चावल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। 

कुल मिलाकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, धमतरी ने 25 वर्षों की इस यात्रा में निरंतर प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभाग ने पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, हितग्राहियों की सुविधा और किसानों की आर्थिक उन्नति को प्राथमिकता दी है। रजत जयंती वर्ष में यह उपलब्धियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि विभाग ने आमजन की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।

 आलेखः-शशिरत्न पाराशर, उप संचालक

धमतरी,  सितम्बर 2025

जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बीते 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2000 की स्थिति की तुलना में वर्ष 2025 तक विभाग ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाते हुए आम नागरिकों को पारदर्शी, सुलभ एवं तकनीक आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं।

सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की बात करें तो वर्ष 2000 में जिले में 296 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। उस समय राशनकार्डधारियों को मैनुअल (ऑफलाइन) पद्धति से राशन वितरण किया जाता था, जिसमें समय और पारदर्शिता की चुनौतियाँ बनी रहती थीं। आज वर्ष 2025 में यह प्रणाली पूर्णतः ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण से जुड़ चुकी है। वर्तमान में जिले में 484 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को सुगमता से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि राशनकार्डधारियों को समय पर और सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है।

राशनकार्ड की संख्या में भी पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में जिले में 82,460 राशनकार्ड प्रचलित थे, जबकि वर्तमान में कुल 2,58,352 राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2,33,429 बीपीएल कार्ड और 24,923 अन्य श्रेणी के कार्ड शामिल हैं। यह दर्शाता है कि विभाग ने सामाजिक सुरक्षा एवं खाद्य अधिकार सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

धान खरीदी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जिले में मात्र 70 धान खरीदी केंद्र संचालित थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ मिल रहा है। यह किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इसी प्रकार, कस्टम मिलिंग की व्यवस्था में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में जिले में 135 राइस मिल पंजीकृत थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 226 तक पहुँच गई है। इससे खरीदे गए धान का समय पर मिलिंग एवं चावल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है

कुल मिलाकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, धमतरी ने 25 वर्षों की इस यात्रा में निरंतर प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभाग ने पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, हितग्राहियों की सुविधा और किसानों की आर्थिक उन्नति को प्राथमिकता दी है। रजत जयंती वर्ष में यह उपलब्धियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि विभाग ने आमजन की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।

धमतरी। घर में रखे नकद व जेवरात को लूटने से मना करने पर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या करने वाले 6 नकाबपोश आरोपी युवकों को अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने उनके पास से लूट के जेवरात, नकदी तथा हत्या करने उपयोग किए औजार को जब्त कर कर लिया है। अर्जुनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक सितंबर की रात ग्राम भानपुरी निवासी कृतराम साहू अपनी पत्नी रश्मि साहू के साथ घर में सो रहे थे, तभी रात करीब दो बजे तीन अज्ञात नकाबपोश आरोपी घर में पीछे की ओर से घुसे बुजुर्ग पति-पत्नी को बंधक बना लिया।

फिर आरोपियों ने घर के आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगद पांच हजार रुपये व मोबाइल लूट लिया। इस घटना का जब कृतराम साहू ने विरोध किया, तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। रश्मि साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने थाना अर्जुनी में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर हत्यारों को ढूंढने में जुटी हुई थी।

आरोपियों को पकडऩे विशेष पुलिस टीम बनी, लेकिन घटना व आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, ऐसे में इस घटना से पर्दा उठाना पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से की गई जांच ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया।

मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

गिरफ्तार आरोपियों में धनराज यादव 22 वर्ष ग्राम भठेली, हुपेन्द्र बांधे 18 वर्ष 11 माह ग्राम भठेली, चेतन कुमार साहू 19 वर्ष ग्राम भठेली, कलेश्वर ध्रुव 22 वर्ष ग्राम कचना, हेमसागर मंडावी 20 वर्ष ग्राम गुजरा, हाल संतोषी नगर रायपुर और सोमप्रकाश देवांगन 36 वर्ष ग्राम कुर्रा शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने जेवरात, नकदी, मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़ा, जूता और बाइक को जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

 धमतरी जिले में सौर सुजला योजना – किसानों की खुशहाली का नया सू

 विशेष लेख: शशि रत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 4 सितंबर 2025

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना आज राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है। विशेषकर धमतरी जिले में यह योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है। जहां पहले किसान केवल वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहते थे और सिंचाई की कमी से उत्पादन प्रभावित होता था, वहीं अब सूर्य की ऊर्जा से संचालित सोलर पंप किसानों के लिए बारहमासी खेती का भरोसेमंद साधन बन गए हैं।*

किसानों के जीवन में नई रोशनी

धमतरी जिले में अब तक कुल 3068 सोलर पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) द्वारा की जा चुकी है। इन पंपों से किसानों को धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्ज़ी और फल-फूल जैसी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने का अवसर मिला है।गांव-गांव में किसान अब एक सीजन की जगह पूरे साल खेती कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी हुई है और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है।

किसानों की जुबानी – सौर पंप से मिली नई उम्मीद

  ग्राम गोरेगांव के किसान श्री अमृत लाल बताते हैं कि पहले बरसात पर ही खेती करना पड़ता था। बिजली की लाइन खेत तक नहीं पहुंची थी। अब सौर पंप लगने से साल भर सब्ज़ी और धान की खेती कर पा रहा हूँ। आमदनी भी बढ़ गई है और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छे से कर पा रहा हूँ।
  ग्राम चिपली के  लक्ष्मी नाथ का कहना है –कि “डीजल पंप से खेती करना बहुत महंगा पड़ता था। तेल के दाम भी बढ़ते रहते थे। अब सूरज की रोशनी से खेतों को पानी मिलता है, कोई खर्च नहीं होता। यह योजना हम जैसे छोटे किसानों के लिए वरदान है।”
   ग्राम भोथली के युवा किसान श्री रामेश्वर ने उत्साहित होकर कहा – पहले गांव में खेती छोड़कर बाहर नौकरी ढूँढने जाना पड़ता था। अब सोलर पंप से अच्छी खेती-बाड़ी  हो रही है ।
  कई  महिला किसान सब्ज़ी की खेती कर शहर में बेच रही है । महीने में इतना कमा लेती  है कि  बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं रही।”

छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान

इस योजना के अंतर्गत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। केवल शेष राशि उन्हें अंशदान के रूप में देनी होती है। इतना ही नहीं, एनिकट, स्टॉप डेम एवं चेक डेम के किनारों पर 3 से 5 एचपी क्षमता वाले सरफेस सोलर पंप 97 प्रतिशत अनुदान पर लगाए जा रहे हैं। इससे जल स्रोत के पास बसे छोटे और सीमांत किसान अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौर सुजला योजना के सातवें चरण में धमतरी जिले को 400 सोलर पंपों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध अब तक 252 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्वीकृति और स्थापना प्रक्रिया क्रेडा द्वारा की जा रही है। वहीं वर्ष 2025-26 के फेस-09 अंतर्गत जिले को 205 सोलर पंप का लक्ष्य मिला है, जिनमें से 165 पंप स्थापित किए जा चुके हैं और शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है।

आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन

इस योजना ने जिले की कृषि व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। किसान अब खरीफ और रबी दोनों मौसम में खेती कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अतिरिक्त पैदावार से न केवल किसानों की आय दोगुनी हुई है, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।खेतों में मजदूरों, परिवहन और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या भी घट रही है।

पर्यावरण और सतत विकास की ओर कदम

सौर ऊर्जा आधारित पंप पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी हैं। जहां डीजल और बिजली से चलने वाले पंप प्रदूषण और खर्च दोनों बढ़ाते थे, वहीं सौर पंप प्रदूषणमुक्त, किफायती और दीर्घकालीन समाधान प्रदान कर रहे हैं। यह योजना सतत विकास और हरित क्रांति की दिशा में एक मजबूत कदम है।

छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर यह कहना उचित होगा कि सौर सुजला योजना केवल सिंचाई का साधन नहीं है, बल्कि किसानों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। किसानों की ज़ुबानी उनके अनुभव इस बात का प्रमाण हैं कि सूरज की रौशनी अब खेतों के साथ-साथ उनके जीवन को भी रोशन कर रही है।
 यह योजना न सिर्फ कृषि उत्पादन को नई ऊंचाई दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। आने वाले समय में इसके विस्तार से प्रदेश का कृषि क्षेत्र नई उड़ान भरेगा और किसान समृद्धि की राह पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे।

 दीवाली होगी स्वच्छ और सुरक्षित

 03 सितम्बर 2025                                                                                                                                                                                                                                                                    

स्वच्छ आतिशबाज़ी का नया केंद्र बनकर धमतरी पूरे प्रदेश और देश को प्रेरणा देने जा रहा है। यह पहल न केवल रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित त्योहारों की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
 धमतरी जिले के ग्राम चटोद में महिलाएँ अब पारंपरिक पटाखों की जगह पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों के निर्माण में जुटी हैं। यह पहल न केवल स्वच्छ और सुरक्षित दिवाली की राह दिखा रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोज़गार का नया द्वार भी खोल रही है।
     कलेक्टर धमतरी ने श्री गणेशा फायरवर्क्स यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता की जानकारी ली तथा मौके पर ग्रीन पटाखा चलाकर उसकी सुरक्षा और प्रभाव का अनुभव भी किया। इस यूनिट को पाँच एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध कराई गई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए कि परिसर में अग्नि शमन की ठोस व्यवस्था, समय-समय पर मॉक ड्रिल और ज्वलनशील पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने  कहा कि चटोद में स्थापित यह यूनिट ‘लोकल से वोकल’ और महिला सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है, वहीं समाज को स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प प्राप्त हो रहा है।
     यूनिट के सेल्स हेड श्री आशीष सिंह ने बताया कि ग्रीन पटाखों में बारूद का प्रयोग नहीं होता, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाते। वर्तमान में यहाँ लगभग 100 से अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं, जिन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों के लिए भी ग्रीन पटाखों की विभिन्न किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।

 धमतरी जिले में 25 वर्षों की पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक प्रगति

अब 623 ग्राम एवं 3,265 बसाहटों में शत-प्रतिशत पेयजल उपलब्ध

 विशेष लेख : शशिरत्न पराशर, उप संचालक

धमतरी, 02 सितम्बर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। विगत 25 वर्षों में जिले के जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2001 की तुलना में 2025 तक ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जहाँ पहले केवल तीन इकाइयाँ कार्यरत थीं, वहीं आज चार इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। इनमें एक संभागीय कार्यालय, एक उप-संभागीय कार्यालय, एक जिला स्तरीय एवं दो ब्लॉक स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धियाँ

धमतरी जिले के सभी 623 ग्राम एवं 3,265 बसाहटों में अब शत-प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2001 में केवल 2,769 ग्राम एवं बसाहटों तक ही पेयजल सुविधा पहुँच पाई थी, जबकि आज सभी 3,265 बसाहटें कवर हो चुकी हैं। विशेष उपलब्धि यह है कि जिले ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का मानक भी पूरा कर लिया है। वर्ष 2001 में यह सुविधा मात्र 2,622 बसाहटों तक सीमित थी, लेकिन आज सभी 3,265 बसाहटें इस मानक के अंतर्गत आ चुकी हैं।

जिले में हैंडपंप स्थापना में भी बड़ी प्रगति हुई है। वर्ष 2001 में जहाँ केवल 3,451 हैंडपंप उपलब्ध थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 10,168 हो गई है। हर घर नल कनेक्शन (FHTC) योजना के अंतर्गत अब तक 1,53,514 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

वर्ष 2001 में मात्र 27 ग्रामों में ही नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत थीं। अब यह संख्या बढ़कर 623 ग्रामों तक पहुँच गई है, जिनमें से 418 ग्रामों में पाइप लाइन आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। इन सभी ग्रामों में ओवरहेड टैंक आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली भी स्थापित की गई है।

जल संकटग्रस्त एवं खारे पानी प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहु-ग्राम योजनाएँ लागू की जा रही हैं। इस क्रम में धमतरी जिले में स्वीकृत दो बहु-ग्राम योजनाओं से नगरी के वनांचल क्षेत्र के 76 ग्रामों के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। समूह जल प्रदाय योजना संकरा के अंतर्गत उपचारित पानी गाँवों में पहुँचाया जाएगा। इसके लिए 3.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र 80% तक पूर्ण हो चुका है। 180 केएल क्षमता का संपवेल निर्मित हो गया है तथा 330 केएल क्षमता का 28 स्टेज एमबीआर निर्माणाधीन है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। यह परियोजना नगरी वनांचल क्षेत्र को पेयजल संकट से मुक्त करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

नई तकनीकों को अपनाते हुए जिले में अब तक 182 सोलर डुअल पंप, 370 सौर आधारित मिनी जल प्रदाय योजनाएँ तथा 1,364 सिंगल फेज पावर पंप स्थापित किए गए हैं। पारदर्शिता एवं जल स्रोतों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 1,477 जल स्रोतों का जियो-टैगिंग किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों की उपलब्धियाँ

नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिले की सभी पाँच नगर परिषदों में नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूर्ण रूप से लागू हो चुकी हैं।

पिछले 25 वर्षों में धमतरी जिले की पेयजल व्यवस्था में हुई प्रगति सुदृढ़ प्रशासन, समर्पित विभागीय अधिकारियों तथा सक्रिय जनभागीदारी का परिणाम है। वर्ष 2001 की सीमित सुविधाओं से लेकर आज की शत-प्रतिशत कवरेज तक, जिला न केवल हर घर तक पेयजल पहुँचा रहा है बल्कि आधुनिक तकनीकों और सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के माध्यम से सतत एवं सुरक्षित जल आपूर्ति की दिशा में भी अग्रसर है।

• लेख: शशिरत्न पाराशर

धमतरी, 01 सितंबर 2025

वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2025 तक धमतरी जिले की कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिले के कृषकों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाया, सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया तथा शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन जिले की कृषि क्षमता और किसानों की मेहनत का जीवंत प्रमाण है।

 सबसे पहले अनाज एवं धान्य फसलों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो खरीफ फसल का रकबा जहाँ वर्ष 2000 में 1,37,575 हेक्टेयर था, वहीं वर्ष 2025 में यह लगभग स्थिर रहते हुए 1,35,886 हेक्टेयर दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि धान जिले की मुख्य खरीफ फसल के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखे हुए है। इसके विपरीत रबी फसलों का क्षेत्र 40,930 हेक्टेयर से बढ़कर 60,620 हेक्टेयर हो गया है, जो 48.11% की वृद्धि को इंगित करता है। यह वृद्धि जिले में रबी फसलों की लोकप्रियता और किसानों द्वारा आधुनिक सिंचाई साधनों के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है।

दलहन और तिलहन फसलों में भी जिले ने नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। खरीफ दलहन का क्षेत्र जहाँ 498 हेक्टेयर था, वह 693 हेक्टेयर तक पहुँच गया। वहीं रबी दलहन में तो अभूतपूर्व 205.49% की वृद्धि दर्ज की गई और यह क्षेत्र 10,570 हेक्टेयर से बढ़कर 32,290 हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार तिलहन फसलों में जहाँ खरीफ में 10.52% की गिरावट आई, वहीं रबी में 498.04% की उल्लेखनीय वृद्धि ने जिले को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया है।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जिले की कृषि उन्नति का सबसे मजबूत आधार साबित हुआ है। वर्ष 2000 में खरीफ का सिंचित क्षेत्र 87,390 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1,20,026 हेक्टेयर हो गया। यह 37.35% की वृद्धि है। रबी में तो और भी बड़ी छलांग लगाई गई है। यहाँ सिंचित क्षेत्र 32,500 हेक्टेयर से बढ़कर 74,490 हेक्टेयर हो गया है, जो 129.20% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। यही कारण है कि जिले में रबी फसलों की उत्पादकता और स्थिरता दोनों में इजाफा हुआ है।

जिले में बीज और उर्वरक वितरण की व्यवस्था भी किसानों के हित में लगातार सुदृढ़ हुई है। वर्ष 2025 में बीज वितरण 60,895 क्विंटल और उर्वरक वितरण 26,950 टन दर्ज किया गया। बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ में 650 हेक्टेयर और रबी में 268 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ में 10,864.4 हेक्टेयर और रबी में 5,445 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिससे किसानों को जोखिम प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध हुई।

 जैविक खेती के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2000 की तुलना में खरीफ में जैविक खेती का क्षेत्र 1,180 हेक्टेयर से बढ़कर 1,680 हेक्टेयर तथा रबी में 100 हेक्टेयर से बढ़कर 250 हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि की दिशा में किसानों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

  किसानों की आय संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जिले के 1,02,036 कृषक सीधे लाभान्वित हुए हैं। समर्थन मूल्य पर उपार्जन की स्थिति भी उत्साहजनक रही है। वर्ष 2000 में जहाँ धान का समर्थन मूल्य 540 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो 474% की वृद्धि है। इसके अलावा, पहली बार जिले में चना उपार्जन भी किया गया, जिसमें 2,212 किसानों से 20,646.5 क्विंटल चना खरीदा गया और 1,166.52 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

पिछले 25 वर्षों में धमतरी जिले की कृषि व्यवस्था ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। रबी फसलों, दलहन एवं तिलहन उत्पादन, सिंचाई विस्तार, जैविक खेती और समर्थन मूल्य पर उपार्जन जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हुआ है। खरीफ 2025 की फसल क्षेत्राच्छादन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिले की कृषि उपलब्धियों का नया अध्याय और सशक्त रूप से सामने आएगा।

 धमतरी। जिले में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिला मुख्यालय स्थित शासकीय आयुष पॉलीक्लिनिक में आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुपोषण गतिविधियों का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड कुरूद के 230 गंभीर कुपोषित बच्चों को आयुष विभाग द्वारा स्वर्णप्रशन, सुपोषण मोदक का सेवन कराया गया । यह कार्यक्रम आयुष विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित किया गया । बच्चों को नियमित रूप से माह में दो बार आयुष चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कलेक्टर मिश्रा ने उपस्थित अधिकारियों एवं चिकित्सकों से चर्चा करते हुए कहा कि कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को स्वस्थ और सुपोषित बनाने के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस कार्य को गंभीरता एवं समर्पण के साथ संचालित करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने जिला आयुष अधिकारी डॉ. अवध पचौरी को निर्देशित किया कि इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतत निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मिश्रा ने कहा कि कुपोषण मुक्त धमतरी बनाने की दिशा में आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भूमिका अहम है। उन्होंने माताओं एवं अभिभावकों से भी बच्चों की पोषण आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया

उल्लेखनीय है कि स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम के तहत बच्चों को औषधीय गुणों से युक्त सुपोषण मोदक दिया जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है तथा संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

 धमतरी । गंगरेल जलाशय के फुटहामुड़ा से संबंधित आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थापित क्रेजों के स्थानांतरण एवं स्थापना की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में पूर्ण पारदर्शिता के साथ की गई। गंगरेल जलाशय के फुटहामुड़ा क्षेत्र से 31 हितग्राहियों द्वारा 570 केजों को हटाकर खिड़कीटोला, डांगीमाचा एवं गंगरेल लास्ट गार्डन में विधिवत स्थापित किया गया है। शेष 12 हितग्राहियों के 204 केज भी आगामी 7 दिवसों में पूर्णतः स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग मुकेश राघव ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत संचालित इस कार्यवाही में जिला प्रशासन ने न्यायालयीय निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया। बैरकपुर के वैज्ञानिकों से स्थानीय जलीय एवं स्थलीय जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर नीतिगत निर्णय हेतु वैज्ञानिक अभिमत भी प्राप्त किया जा रहा है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि “माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आर्द्रभूमि क्षेत्र से केजों का स्थानांतरण शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा बल्कि मत्स्यपालन हितग्राहियों को भी दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। साथ ही, गंगरेल जलाशय क्षेत्र में बड़ी संख्या में आने-जाने वाले पक्षियों की आवाजाही भी बिना किसी रुकावट के सुरक्षित हो सकेगी। यह कदम जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है।”

 धमतरी । जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम मुकुंदपुर पहाड़ी का भ्रमण कर वहां चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ  मौजूद अध्यक्ष, जिला पंचायत अरुण सार्वा ने इसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा।

मुकुंदपुर पहाड़ी धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम मानी जाती है। राम वन गमन पथ योजनांतर्गत यहां भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा पूर्व में स्थापित की जा चुकी है। अब इस क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए सप्तऋषियों की प्रतिमाएं भी विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जा रही हैं।  कुछ प्रतिमाओं का फिनिशिंग वर्क जारी है ।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने भगवान श्रीराम की प्रतिमा में शेष फिनिशिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पहाड़ी पर बन रहे इंफॉर्मेशन सेंटर, रिसॉर्ट और कॉटेज का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को अक्टूबर माह तक सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पर्यटकों की सुविधा के लिए मुकुंदपुर पहाड़ी पर आधुनिक रिसॉर्ट, कॉटेज और चौपाटी सहित भोजन की उत्तम व्यवस्था विकसित की जा रही है। कलेक्टर  मिश्रा ने निर्देश दिए कि कॉटेज के आसपास आकर्षक फूल-पौधे लगाए जाएं ताकि प्राकृतिक वातावरण और भी रमणीय बने। साथ ही, रेस्टोरेंट की दीवारों पर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की चित्रकारी कराई जाए, जिससे पर्यटक एक ही स्थान पर धमतरी जिले की पर्यटन धरोहर की झलक देख सकें।

कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि  “मुकुंदपुर पहाड़ी पर पर्यटन सुविधाओं का विकास स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोलेगा। यहां पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि धमतरी जिला राज्य और देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने भी कहा कि मुकुंदपुर पहाड़ी धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहां विकसित हो रही सुविधाएं इसे प्रदेश और देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएंगी।

स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन के इस प्रयास का स्वागत किया और कहा कि लंबे समय से वे इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपेक्षा कर रहे थे। रिसॉर्ट, चौपाटी और रेस्टोरेंट बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष नगरी, एसडीएम प्रीति दुर्गम, सीईओ जनपद पंचायत रोहित बोरझा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

धमतरी। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव 2025 के अवसर पर आज आंचल महिला क्लस्टर संगठन संबलपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।यह आयोजन  कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के  मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी रही। समूह की महिलाओं ने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई कार्य कर स्वच्छता का संदेश दिया।

साथ ही रंगोली के माध्यम से स्वच्छता एवं जनजागरूकता को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उपस्थित जनों ने स्वच्छता शपथ भी ग्रहण की और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और महिला समूहों की इस पहल की सराहना की।

इस संबंध में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल स्वच्छता की आदत विकसित होती है बल्कि ग्रामीण समाज में जनजागरूकता भी बढ़ती है।

 धमतरी।  जिले के विकासखंड कुरूद में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। राज्य शासन ने कुरूद में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए ₹1784.66 लाख (रूपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख छियासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह स्वीकृति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। राशि स्वीकृति के आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिए गए है। मुख्यमंत्री साय द्वारा बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए गए थे, जिनमें कुरूद को अनेक सौगातें मिलीं। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के साथ ही नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी मिल सकेंगे।
100 बिस्तर अस्पताल भवन निर्माण की राशि स्वीकृति से कुरूद नगर और आसपास के ग्रामों में निवासरत हजारों लोगों को अब उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। अब मरीजों को गंभीर अवस्था में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्थानीय नागरिकों में इस घोषणा को लेकर अत्यंत हर्ष और उत्साह है। वर्तमान में कुरूद में 50 बिस्तर अस्पताल है । जिसे उन्नयन कर 100 बिस्तर किया गया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल धमतरी का पुनरुद्धार शीघ्र ही शुरू होगा। 100 बिस्तरों के एक नए खंड के विस्तार का प्रस्ताव,100 सीटर प्रसूति अस्पताल और 40 बिस्तर का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष के भीतर जिले के नागरिकों को नए ट्रॉमा यूनिट की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे आपातकालीन उपचार की सेवाएं बेहतर होंगी।इस ट्रॉमा यूनिट में स्थानीय स्तर पर ही रक्त, मूत्र, थूक आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे रोगों की शीघ्र पहचान, रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

 धमतरी ।  जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ-तस्करी के प्रयास को विफल किया है। शनिवार को भखारा पुलिस ने सात आरोपियों को गौवंशों की अवैध तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में तीन ग्राम पंचायत सदस्य भी शामिल हैं, जो दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र के ग्राम कौही के निवासी हैं।

पुलिस ने इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 29 गौवंश बरामद किए हैं, जिन्हें पैदल ले जाया जा रहा था। यह घटना जिले के कोलियारी मोड़ के पास की है, जहां पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया।
थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी संख्या में मवेशियों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रहे हैं।

सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कोलियारी मोड़ पर घेराबंदी की। कुछ ही देर बाद सात आरोपी पैदल 29 गौवंशों को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने उन्हें तुरंत घेरकर पकड़ लिया। पूछताछ में सभी ने तस्करी की बात स्वीकार की।
पकड़े गए आरोपी और उनकी पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बीरसिंह साहू (34 वर्ष),
सुखचैन निर्मलकर (40 वर्ष),
नारायण सोनकर (60 वर्ष),
उकेश कुमार साहू (42 वर्ष),
दुष्यंत विश्वकर्मा (22 वर्ष),
नन्दकुमार साहू (53 वर्ष) और
सुरेश ठाकुर (55 वर्ष) के रूप में हुई है।

ये सभी आरोपी ग्राम कौही, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग के निवासी हैं। इन सातों में से तीन आरोपी ग्राम पंचायत कौही के निर्वाचित सदस्य हैं, जो इस अवैध कार्य में सक्रिय रूप से शामिल थे। गौ-तस्करी से मुक्त कराए गए सभी 29 मवेशियों को फिलहाल वेटनरी अस्पताल, भखारा में सुरक्षित रखा गया है। उनकी स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें उचित आश्रय स्थल पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आगे की जांच के लिए पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस तस्करी में कोई और लोग भी शामिल थे और मवेशियों को कहां ले जाया जा रहा था।
धमतरी पुलिस की इस तत्परता से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि जिले में अवैध मवेशी व्यापार या तस्करी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना भखारा की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई की सराहना क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गौ-तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि अवसर गढ़ने वाला बन रहाः कलेक्टर

 धमतरी। जिले में बीजेपी ने भाजपा की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस के नेतृत्व में 16 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। इसको लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है।

इन्हें किया गया नियुक्त

1. जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस

2. उपाध्यक्ष तिलोकचंद जैन

3. उपाध्यक्ष श्यामा नरेश साहू

4. उपाध्यक्ष विजय यदु

5. उपाध्यक्ष पुष्पेन्द्र साहू

6. उपाध्यक्ष रविकांत चंद्राकर

7. उपाध्यक्ष अकबर कश्यप

8. महामंत्री महेन्द्र पंडित

9. महामंत्री राकेश साहू

10. मंत्री हेमंत चंद्राकर

11. मंत्री आनंद यदु

12. मंत्री कुलेश्वरी गायकवाड़

13. मंत्री लोकेश्वरी पटेल

14. मंत्री दिनेश्वरी नेताम

15. मंत्री चंद्रकला साहू

16. कोषाध्यक्ष चेतन हिन्दूजा 

 धमतरी, 25 जुलाई 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर सराहनीय प्रगति हो रही है।
         25 जुलाई 2025 की स्थिति में प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले के सभी चार विकासखंडों धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी में मिलकर कुल 21,875 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 20,297 मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना की कार्यप्रणाली चरणबद्ध है, जिसमें मकान निर्माण हेतु राशि की किश्तों में भुगतान किया जाता है। जिले में अब तक 19,723 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार, 18,270 मकानों में प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे जिले का समग्र प्लिंथ प्रगति प्रतिशत 92.63 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह प्रगति दर्शाती है कि योजना का कार्यान्वयन धरातल पर प्रभावी रूप से हो रहा है।
विकासखंडवार प्रगति विवरणः

1. धमतरी विकासखंडः
         धमतरी विकासखंड में कुल 5,178 मकानों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 4,840 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 4,740 लाभार्थियों को पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है और 4,482 मकानों में प्लिंथ कार्य पूर्ण हुआ है। इस विकासखंड की प्लिंथ प्रगति 94.56 प्रतिशत है, जबकि मकान पूर्णता का प्रतिशत 34.3 प्रतिशत है, जो सराहनीय प्रयास को दर्शाता है। यहां 1,661 मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं।

2. कुरूद विकासखंडः
        कुरूद क्षेत्र में कुल 4,523 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिनमें से 4,291 को स्वीकृति मिली। अब तक 4,246 मकानों में पहली किश्त और 4,062 मकानों में प्लिंथ कार्य पूर्ण हो चुका है। प्लिंथ प्रगति 95.62 प्रतिशत और पूर्णता प्रतिशत 38.5 प्रतिशत है। कुल 1,652 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे यह ब्लॉक जिले में अग्रणी स्थिति में है।

3. मगरलोड विकासखंडः
       यह विकासखंड योजना की सफलता का प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है। यहां प्लिंथ प्रगति सबसे अधिक 98.55 प्रतिशत है। 3,327 मकान प्लिंथ स्तर पर हैं और 1,482 मकानों का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 3,870 के लक्ष्य में से 3,582 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है और 3,376 लाभार्थियों को पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। यहां पूर्णता प्रतिशत 41.4 प्रतिशत है, जो पूरे जिले में सबसे अधिक है।

4. नगरी विकासखंडः
       नगरी विकासखंड में कुल 8,304 मकानों का लक्ष्य निर्धारित है, जो जिले का सबसे बड़ा भाग है। अब तक 7,584 मकानों की स्वीकृति हुई है और 7,359 लाभार्थियों को पहली किश्त का भुगतान हो चुका है। हालांकि प्लिंथ प्रगति 86.95 प्रतिशत पर है, जो अन्य विकासखंडों की तुलना में कम है, लेकिन पूर्ण मकानों की संख्या सबसे अधिक 2,710 है। पूर्णता प्रतिशत 35.7 प्रतिशत है। नगरी क्षेत्र की चुनौती बड़ी संख्या के बावजूद संतुलित रूप से आगे बढ़ रही है।

समग्र उपलब्धियाँः
. कुल स्वीकृत मकानः 20,297
. पहली किश्त प्राप्त लाभार्थीः 19,723
. प्लिंथ स्तर तक पूर्ण मकानः 18,270
. पूर्ण निर्माणः 7,505 मकान
. कुल पूर्णता प्रतिशतः 37.0 प्रतिशत
         यह प्रगति न केवल शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता के समन्वित प्रयासों का परिणाम भी है। निर्माण की निगरानी, स्वच्छता, और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कर ग्रामीण विकास में एक नई पहचान गढ़ी जा रही है।
सकारात्मक संकेत और चुनौतियाँ। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि योजना के क्रियान्वयन में गति बनी हुई है और वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है। मगरलोड और कुरूद जैसे विकासखंडों ने अपेक्षाकृत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नगरी क्षेत्र को निर्माण की गति को और तेज करने की आवश्यकता है, ताकि उसका प्रतिशत भी अन्य क्षेत्रों की बराबरी कर सके।
          जिले में “अपूर्ण मकानों की संख्या केवल 8 है”, और 1,453 मकानों में कार्य दोबारा प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह योजना ग्रामीण आबादी की जीवनशैली में सुधार के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत नींव तैयार कर रही है।
निष्कर्षः
       प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत धमतरी जिले में हो रही प्रगति उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। यह दर्शाता है कि शासन की योजनाएं तब प्रभावी सिद्ध होती हैं जब स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और नागरिक मिलकर कार्य करें। इस प्रकार की योजनाओं से न केवल आवासहीनों को पक्के घर मिलते हैं, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान की भावना भी सृजित होती है।
 आने वाले समय में जिला प्रशासन को यही दिशा बनाए रखते हुए शेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु और तेजी से कार्य करना होगा। यदि यही कार्यसंस्कृति बनी रही, तो धमतरी जिला न केवल प्रदेश में, बल्कि देश में भी ग्रामीण आवास निर्माण की मिसाल बन सकता है।