मध्यप्रदेश के खेलों की दृष्टि से बीता वर्ष उपलब्धियों भरा रहा। कोरोना काल के बाद खेलों के आयोजन और अकादमियों के संचालन की चुनौती को स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन कर दिखाया। बीते वर्ष में प्रदेश ने राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी कर पदकों के हिसाब से बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके बाद प्रदेश में लगातार राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन ने यह साबित किया कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन कर सकता है। वर्ष 2022 में ही मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मिली, जो सोने पर सुहागा जैसा है।

मध्यप्रदेश के खेल और खिलाड़ी विश्व मंच पर अपना स्वर्णिम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समय खेल परिदृश्य पर लगभग ओझल सा मध्यप्रदेश आज देश के शीर्ष खेल राज्यों में शुमार हो गया है। मध्यप्रदेश को इस स्तर पर पहुँचाने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री ‍शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खिलाड़ियों और खेल विभाग को जाता है। इन सबने एक सुचिंतित लक्ष्य के साथ वर्ष 2007 में इसकी नींव रखी। इसी नींव पर फलदार वृक्ष की उम्मीद भरे अकादमी रूपी पौधे लगाये गये। यही पौधे अब फल देने लगे हैं। खेलों की इस फुलवारी में खिलाडिय़ों ने अपनी प्रतिभा से इस वृक्ष को वट वृक्ष बना दिया। आज हर खेल में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं। प्रदेश की खेल संरचनाओं और यहाँ के मॉडल को अन्य प्रदेशों ने भी अपनाया है। प्रदेश के खिलाड़ी खेलों के महाकुंभ ओलिंपिक तक पहुँच गए हैं। यह सब एक परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दृढ़-इच्छाशक्ति से ही संभव हो पाया है। उम्मीद है कि भविष्य में भी प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराते नजर आएंगे।

प्रदेश में वर्ष 2007 में पहली हॉकी अकादमी की स्थापना के साथ ही अन्य खेलों के लिए अकादमियाँ स्थापित की गई। इन पर तेजी से काम होता गया। हर खेल की आधारभूत संरचना विश्व स्तरीय की गई। खिलाडिय़ों के चयन और उनके प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने महती भूमिका निभाई। खिलाडिय़ों ने भी इस हवन में अपनी लगन और मेहनत रूपी आहूति दी। परिणाम सभी के सामने है। प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ी एक-एक कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते चले गए।

खिलाडिय़ों का विजयी प्रदर्शन

प्रदेश के खिलाड़ियों ने शूटिंग, घुड़सवारी, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, कराते, हॉकी, तीरंदाजी, जलक्रीड़ा, मलखंभ सहित अन्य खेलों में ऐसा प्रदर्शन किया, जो देश में चर्चा का विषय बन गया। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की उपस्थिति पदकों के आधार पर होने लगी। सैकड़ों पदक खिलाडिय़ों ने प्रदेश की झोली में डाले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी पीछे नहीं रहे।

नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन

मध्यप्रदेश के खिलाडिय़ों ने बीते वर्ष में नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपनी झोली में डाले। मध्यप्रदेश के खिलाडिय़ों ने इन खेलों में 20 स्वर्ण, 25 रजत और 21 कांस्य पदकों सहित कुल 66 पदक अपनी झोली में डाले। मध्यप्रदेश इन खेलों में देश में सातवें स्थान पर रहा, जो मेजबान गुजरात से कहीं आगे था। इन खेलों में शूटिंग के साथ ही एथलेटिक्स, वाटर स्पोर्टस् सहित सभी खेलों का बड़ा योगदान रहा।

तीन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन

बीता वर्ष मध्यप्रदेश में खेल आयोजन को लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। खेल विभाग द्वारा तीन बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। इनमें सबसे बड़ी शूटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही। देश के लगभग 5 हजार खिलाडिय़ों ने इसमें भागीदारी की। प्रदेश की बिशनखेड़ी स्थित शूटिंग रेंज विश्व स्तरीय बन चुकी है। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में भी देश के लगभग 200 घुड़सवारों ने राजधानी भोपाल में अपने शानदार घोड़ों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश घुड़सवारी अकादमी ऐसी अकादमी है, जहाँ घुड़सवारी का क्रॉस कन्ट्री कोर्स बना है। दिसम्बर में राष्ट्रीय एलीट महिला बॉक्सिंग चेंपियनशिप का भी सफल आयोजन किया गया। इस चेंपियनशिप में तेलंगाना की निकहत ज़रीन और असम की लवलीना बोरगोहेन जैसी अंतर्राष्ट्रीय महिला बाक्सर ने अकादमी की व्यवस्थाओं की तारीफ की है।

खेलों की आधारभूत संरचना

वर्ष 2007 से पहले मध्यप्रदेश में खेलों के नाम पर कुछ नहीं था। खेल बजट ही ऊँट के मुँह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करता था। महज 6 करोड़ रूपये के बजट में खेल सुविधाओं को देना असंभव था। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के अथक प्रयासों से बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार तक पहुँचा और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने भांजे-भांजियों के लिए खजाना खोल दिया। वर्ष 2007 से प्रदेश का बजट निरंतर बढ़ता गया। वर्ष 2021-22 तक आते-आते यह लगभग 400 करोड़ रूपए तक पहुँच गया। बजट के बढऩे के साथ ही खेल संरचनाओं को विकसित किया गया। खेलों के लिए नए भवन, खेल सुविधाएँ अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप तैयार की गई। प्रत्येक खेल अकादमी के लिए अलग भवन और पूरा सेटअप तैयार किया गया। आज मध्यप्रदेश में किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धा के आयोजन में सक्षम है। प्रदेश की घुड़सवारी अकादमी, शूटिंग रेंज और हॉकी स्टेडियम सहित अन्य खेलों की संरचनाएँ तो विश्व-स्तरीय हैं।

खेल अकादमियों की महती भूमिका

मध्यप्रदेश के खेलों को विश्व-पटल पर पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका खेल अकादमियों की रही है। सच कहा जाए तो मध्यप्रदेश के खेलों को वर्ष 2007 के बाद विश्व मानचित्र पर पहुँचाने में खेल अकादमियों की महती भूमिका रही है। एक समय था जब मध्यप्रदेश से एक-दो खिलाडिय़ों के नाम ही चर्चा में रहते थे, पर अब अकादमियों की शुरूआत के बाद से नामचीन खिलाड़ियों की फेहरिस्त कई गुना बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अभूतपूर्व निर्णय लिये। ये ऐसे निर्णय रहे, जिनसे किसानों को अप्रत्याशित रूप से दो गुने से ज्यादा लाभ मिला। किसानों का धन और समय बचा, जिसका लाभ उन्हें और उनके परिवार को मिला। हम कह सकते हैं कि किसानों के लिये वर्ष 2022 "न भूतो न भविष्यति" की उक्ति को चरितार्थ करने वाला रहा है। राज्य सरकार को लगातार 7वीं बार 'कृषि कर्मण अवार्ड' के अतिरिक्त कृषि अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिये 'बेस्ट फरफॉर्मिंग स्टेट', मिलेट मिशन योजना में 'बेस्ट इमर्जिंग स्टेट' और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 'एक्सीलेंस अवार्ड' प्राप्त हुआ।

प्रदेश में वन ग्राम के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में शामिल करवा दिया। इससे वनाधिकार पट्टेधारियों की फसलों को क्षति होने पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा। फसल बीमा योजना का ज्‍यादा से ज्‍यादा किसान लाभ ले सकें और इसमें अपनी विभिन्न फसलों का बीमा कराने के लिये सरकार ने अधिसूचित फसल क्षेत्र का मापदंड 100 हेक्‍टेयर के स्‍थान पर 50 हेक्‍टेयर किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रूयये मिला कर प्रदेश के लाखों किसानों को 10 हजार रूपये की सालाना मदद की जा रही है।

प्रदेश में किसानों की ग्रीष्म कालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। चना, मसूर, सरसों की उपज का उपार्जन, गेहूँ उपार्जन के साथ किया गया। इससे किसानों को लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। सरकार ने 8 जिलों में तिवड़ा मिश्रित चने का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया। प्रदेश सरकार के 'जितना उत्पादन-उतना उपार्जन' के निर्णय से चने के उपार्जन की क्षमता में वृद्धि हुई और किसानों को 750 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। इस वर्ष समितियों में एक दिन में किसानों से उपार्जन की अधिकतम सीमा 25 क्विंटल को समाप्त कर दिया गया।

किसानों के हित में परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये फसल विविधीकरण योजना लागू की गई। राज्य में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिये भी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक किसान को अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्मदा नदी के किनारों पर 4 लाख 45 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जायेगी। एक लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने के लिये 60 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिये सरकार देसी गाय के लालन-पालन के लिये 900 रूपये प्रतिमाह का अनुदान दिया जायेगा।

सरकार ने किसानों के हित में कृषि आदानों की गुणवत्‍ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए अमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विरूद्ध भी इस वर्ष सख्ती से कार्रवाई की। इस वर्ष 136 बीज विक्रेताओं, 120 उर्वरक विक्रेताओं और 14 कीटनाशक विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियों को निलंबित और निरस्त करने की कार्यवाही की। बीज, उर्वरक और कीटनाशक के 39 विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत कराकर चालू कराया गया। यह कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल (किसान भवन) में स्थित है। इससे मध्यप्रदेश के किसानों को अपने कृषि उत्पाद निर्यात करने में सुविधा मिल रही है। साथ ही उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ भी प्राप्त हो रहा है। एपीडा की मदद से ही बालाघाट के चिन्नूर चावल को जीआई टेग मिलने में सफलता मिली है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को जीआई टेग दिलवाने के लिये एपीडा प्रयासरत है। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के

संशोधन को मंजूरी दी। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के मान से  55 हजार रूपये  स्वीकृत किये जायेंगे। इस

राशि में से 6 हजार रूपये की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं रूपये 38 हजार रूपये की सामग्री

एवं 11 हजार रूपये का एकाउण्ट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।

श्रम विभाग के मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जायेगा।

कार्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह आयोजन समिति

सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।

जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रत्येक निकाय के लिए सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेण्डर जारी होगा। इस कैलेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सकें।

कन्या को 49 हजार रूपये  की राशि गृहस्थी की स्थापना हेतु आवश्यक उपहार सामग्री प्रदाय की जायेगी। जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह आयोजन समिति प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके अनुसार वर-वधु को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।

विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जाँच सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना की शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी।  योजना में किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर नवीन दिशा-निर्देश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।  

32 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की संभावना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 05 नवीन औदयोगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रूपये की लागत से विकसित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औदयोगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है। इन 5 नवीन औदयोगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता योजना

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में कुल राशि 1414.83 करोड़ रूपये की अंशपूँजी सहायता स्वीकृत की, जिसमें राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में राज्यांश हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये का निवेश किया जाये।

प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1320 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमें से 1172 शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय समावेशन से प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में इन बैंकों का प्रदेश में कुल व्यवसाय 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण किये जाने से रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।

पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने शून्य प्रतिशत ब्याज दर

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना हेतु निर्णय लिया। मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना किये जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु जो विशेष रियायतें मोहासा-बाबई में प्रदान की गई है, औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में भी मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु समान रियायतें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। विक्रम उदयोगपुरी लिमिटेड, उज्जैन में निवेशकों को दी जाने वाली छूट/सुविधा से पड़ने वाले वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में भूमि/भूखण्ड/भवन आवंटन ऑफ-लाईन प्रक्रिया से करने के लिये सक्षम समिति के गठन हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया।

सिंचाई परियोजनाएँ

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की कयामपुर दाबयुक्त सूक्ष्म उद्वहन वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 2374 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता एक लाख 12 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के निर्माण से सीतामऊ एवं मंदसौर तहसील के 252 ग्रामों की एक लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की ताखाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 46.86 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के निर्माण से भानपुर तहसील के 9 ग्रामों की 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) की सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने लामटा पाइप इरीगेशन नेटवर्क (होज सिस्टम) परियोजना लागत राशि 146.50 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 9630 हेक्टर खरीफ सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से बालाघाट जिले की लामटा तहसील के जनजातीय बहुल 55 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से खरीफ सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा।

फायर सर्विसेज योजना की निरंतरता

मंत्रि-परिषद ने आग की रोकथाम के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रचलित फायर सर्विसेज योजना को निरन्तर रखते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों के सुद्ढ़ीकरण हेतु प्रदेश की नगरीय निकायों में नवीन फायर स्टेशन निर्माण, प्रशिक्षण भवन, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म/टीटीएल, एडवांस रेस्क्यू टेण्डर, वाटर टेण्डर, क्विक रिस्पॉस वीहिकल, इन्फ्लेटेबल लाइटनिंग टॉवर, फायर फाइटिंग बाईक, फायर सूट, वाटर ब्राउजर, रेस्क्यू बोट, जीपीएस सिस्टम आदि कार्यों के लिये भारत सरकार को 241 करोड़ रूपये से अधिक की प्रेषित कार्य-योजना की 10 प्रतिशत राज्यांश राशि  24.19 करोड़ रूपये एवं कुल 282 नगरीय निकायों को 10 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाली 326 फायर वाहनों के स्थान पर नवीन फायर वाहन क्रय करने राज्यांश की 75 प्रतिशत राशि 18.75 लाख रूपये के मान से राशि 61.13 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल राशि 85.32 करोड़ रूपये की कार्य-योजना की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

पुनर्घनत्वीकरण नीति-2022

मंत्रि-परिषद ने शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन/परिसरों के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति- 2016 के स्थान पर पुनर्घनत्वीकरण नीति: 2022 को लागू किये जाने का अनुमोदन किया।

पुस्तकें क्रय करने के वित्तीय अधिकारों में वृ्द्धि

मंत्रि-परिषद ने अभिभाषक संघों के पुस्तकालय में पुस्तकें क्रय करने के लिये अनुदान स्वीकृति के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर विधि मंत्री को 50 हजार रुपये के स्थान पर रूपये 2 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री को एक लाख रूपये के स्थान पर 5 लाख रूपये तक अनुदान स्वीकृति करने की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की।

पदों का सृजन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर आर्बिट्रेशन केन्द्र संस्थापित करने पर 5 पद सृजित किये जाने की स्वीकृति दी। इनमें 01 डायरेक्टर, 1 प्राइवेट सेक्रेटरी अथवा सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, 1 अकाउन्टेन्ट, एक  ड्राइवर और  एक  भृत्य का पद शामिल है।

राज्य स्तरीय सशक्त समिति के गठन का निर्णय

वर्तमान नवीन तकनीकी युग में नित नई तकनीकों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का आविष्कार जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक विषय है, जिनसे नवीन सामग्री, प्रक्रिया एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी तथा नवीन नवाचार समाधान को शासन के कार्य क्षेत्रों में अपनाये जाने से उत्पादकता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ प्रदेश में नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत किया जा सकेगा। ऐसे विषयों पर विचार-मंथन कर शासकीय विभागों के लिये अपनाये जाने के संबंध में परीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः "नवीनतम तकनीक में नवाचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के गठन का निर्णय लिया गया। यह समिति समग्र विचारोपरान्त नवीन तकनीक अथवा प्रस्ताव को प्रयोगात्मक या पायलट के रूप में क्रियान्वित करने की अनुशंसा करेगी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की क्षेत्राधिकारिता में शामिल बैतूल जिले को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य किया।

प्रकृति के सात्विक समन्वय से संयुक्त युगाब्द के इस नूतन भारतीय नव वर्ष पर आप सबकोअन्तर्मन से असीम शुभकामनाएं समर्पित करता हूं और यह कामना करता हूं कि यह वर्ष हम सब के लिए विकास तथा प्रगति की नई परिभाषाएं स्थापित करे।

ओमकार के दिव्य नाद से प्रारंभ हुई सृष्टि का यह कालचक्र गणना की दृष्टि से अलग-अलग संवत् के रूप में अभिव्यक्त हुआ। सौर चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास के संवत्सरों में से सभी को समाहित करने वाले इस नूतन संवत्सर की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। तदनुसार आज से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि स्थापना, सतयुग के प्रारंभ, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में अवतार ग्रहण, आदि शक्ति के पूजन का प्रथम दिन जैसे पावन प्रसंगों को स्मरण कराने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इस मांगलिक त्यौहार को पूरे देश में अलग-अलग नामों से समारोहित किया जाता है। देश की भौगोलिक सीमाओं में स्वयं प्रकृति भी अपने नवपल्लवों से इस पर्व पर वंदनवार सजाती है। खेतों में बिखरा हुआ अन्न, पक्षियों का कलरव, ऋतु परिवर्तन, उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की अवधि में वृद्धि जैसे अनेक प्राकृतिक संकेत इस पावन पर्व के लिए मानो मंगल गीत गाते हैं। भारत शब्द में ‘भा’ का अर्थ है प्रकाश और ‘रत’ का अर्थ है- लगा हुआ। हमारा देश प्रकाश की खोज में, प्रकाश के विकास में और अंधकार को पराजित करने में लगा हुआ है। इसलिए प्रकाश की अभिवृद्धि का यह पर्व प्रकृति की नवचेतना के साथ समारोहित होता है और पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को फिर से रेखांकित करता है।

प्रकाश की खोज और विकास हमारे लिए केवल शब्द पुष्प नहीं हैं, अपितु यह अपने शुभ संकल्पों के शाश्वत क्रियान्वयन और उसकी सफल परिणिति का मंगल गान भी हैं। इसलिए वर्ष प्रतिपदा से केवल तीन दिन पूर्व 20 मार्च को हमारा एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ। इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पाँच लाख से अधिक लोगों के गृहप्रवेश उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदीजी ने अमृत सरोवर बनाने का संकल्प देकर हम सब को प्रकृति से और भी अधिक तादात्म्य स्थापित करते हुए नवनिर्माण करने और विकास के अनंत द्वार खोलने की प्रेरणा दी। जल, जमीन और आवास से जुड़ा हुआ यह समारोह मानो वर्ष प्रतिपदा के आगमन के पूर्व स्वागत का तोरण द्वार सजाने जैसा मंगलकारी है। प्रदेश के सेवक के रूप में इस अवसर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश के विकास और पर्यावरण के संरक्षण की समन्वित संभावना को एक वर्ष में अपने संकल्प से पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से यह संभव भी होगा।

भारत ही वह देश है, जिसने वेदों में पृथ्वी सूक्त में सर्वप्रथम ‘माता पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथ्व्यिा’ का मंत्र गुंजायमान कर प्रकृति और मनुष्य के बीच में माता और पुत्र का संबंध स्थापित किया है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसी सनातन परंपरा के क्रम में हमें प्रकृति को समृद्ध और पुष्ट करने के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है, जिसके अनुसार हमें इस वर्ष प्रतिपदा से आगामी वर्ष प्रतिपदा के बीच 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है। प्रकृति के कण-कण में दिव्य चेतना का दर्शन कराने वाली भारतीय परंपरा में इस प्रकार के सरोवरों का निर्माण प्रकृति के विकास के लिए ही है, जिसकी विशाल गोद में मनुष्य ही नहीं अपितु जीव-जंतु, पेड़, पौधे, नदी, जल, आकाश पर्वत सभी आश्रय पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए इस प्रेरक संकल्प से प्राकृतिक पर्यावरण संतुलित तो होगा ही, साथ ही स्वच्छ जल, हर खेत को पानी, फसल उत्पादन में वृद्धि, रोजगार का विकास और प्रकृति की गोद में नए वन एवं उपवनों से श्रृंगार भी संभव हो सकेगा।

इसी प्रसंग में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की धरती का प्रत्येक कोना हरियाली से समृद्ध रहे, इस भावना से मैंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है और यह कार्य आपके सहयोग से लगातार चल रहा है। प्रदेश के जनमानस को पौधा रोपण से जोड़ने लिए अंकुर अभियान प्रारंभ किया गया और मुझे यह कहते हुए विशेष प्रसन्नता है कि आप सब प्रदेशवासियों ने इस अभियान को जन अभियान बना दिया है।

भारतीय परंपरा जहाँ ‘संगच्छध्वंसंवदध्वं’ की बात कहकर साथ जीने का संदेश देती है, वहीं ‘यावत्भूमण्डलंधत्ते, सशैलवनकाननं’ कहकर पौधों और प्रकृति के साथ जीवनयापन का दर्शन भी सिखाती है। आर्थिक प्रगति और औद्योगीकरण से भरे हुए इस युग में माननीय प्रधानमंत्रीजी ने पर्यावरण के प्रति टूटी हुई संवेदन श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए ही हमें प्रकृति रक्षा का संकल्प दिलाया है।

भारतीय चिंतकों, मनीषियों और विचारकों की लोकोपकारी जीवनशैली के अनुरूप ही मैंने अपना जीवन जन-कल्याण को समर्पित किया है। अपने संपूर्ण कार्यकाल में मैं प्रतिक्षण प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित रहा हूं और रहूंगा। इस शुभ संकल्प में आपके पूर्ण सहयोग से प्रदेश में विकास की नवसरिता प्रवाहित हुई है। इसी के कारण आज प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल आया है। इसके पीछे मूल कारण यही रहा कि जनकल्याण की सभी योजनाएं जनता के बीच बैठकर बनाई गईं और जनभागीदारी से उनका क्रियान्वयन भी संभव हुआ। प्रदेश के समर्पित मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, सफाईकर्मियों सहित समस्त जनता की सहभागिता से ही हम ‘कोरोना’ को नियंत्रित करने में सफल हुए, जिसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण मार्गदर्शन और सतत् सहयोग प्राप्त हुआ। मैं आश्वस्त हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में सहभागी होकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे। आज नवसंवत्सर हमें यह संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को प्राकृतिक संरक्षण के साथ विकास का अमृत महोत्सव बनाएंगे।

आज के सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला नववर्ष हमारी अनंत युगीन परंपरा का पवित्र प्रतीक है। यह हमारी सतत्प्रवाहमान सांस्कृतिक सरिता का सुमधुर निनाद है, जो हमें प्रगति पथ पर नवीन संचालन हेतु प्रेरित करता है। आइए, हम सब मिलकर प्रकृति के साथ ताल-मेल रखते हुए आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। ‘तन समर्पित, मन समर्पित, आयु का क्षण-क्षण समर्पित’ के संकल्प के साथ मैं प्रदेश की सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं और मध्यप्रदेशरूपी इस विराट मंदिर में विराजित जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए स्वयं को गौरवान्वित समझता हूं तथा इस नूतन वर्ष पर आपकी सेवा के नए आयाम स्थापित करने के लिए अविराम प्रयत्न करने हेतु अपने संकल्प की पुनरावृत्ति करता हूं। 

भोपालवासी अगले एक सप्ताह तक देश की बेहतरीन 12 हॉकी टीमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया सोमवार को मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में प्रातः 11:30 बजे प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह ख़ाँ हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे।

टूर्नामेंट को पुनः प्रारंभ करना सुखद अनुभव- खेल मंत्री

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित हैरिटेज हॉकी टूर्नामेंट को पुनः प्रारंभ कराना मेरे लिए सुखद अनुभव है। कोविड-19 के कारण खेल गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के माध्यम से वापसी करने का मौका मिलेगा। वर्षों से यह टूर्नामेंट मध्यप्रदेश में सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट रहा है। सीमित संसाधनों और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम इसे पुनः प्रारंभ कर पा रहे हैं। निश्चित ही इस टूर्नामेंट से देश को भविष्य के चेम्पियन खिलाड़ी मिलेंगे। पहली बार वर्ष 1931 में औबेदुल्ला खॉ कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरूआत हुई थी, तब इसका नाम अब्दुल्ला खां गोल्ड कप था। यह टूर्नामेंट अंतिम बार 2016 में औबेदुल्ला खां हैरिटेज हॉकी कप के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की टीम चेम्पियन बनी थी। इससे पूर्व 2011 में एयर इंडिया की टीम चेम्पियन बनी।

टूर्नामेंट में 21 से 27 मार्च तक देश की बेहतरीन हॉकी टीमें इंडियन ऑयल, भारतीय रेलवे, पंजाब एंड सिंध बैंक, आर्मी एकादश, मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी, सीएनजी, जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज़ चैन्नई, पंजाब पुलिस, इंडियन नेवी, आर्मी ग्रीन, सेंट्रल सेक्रेटेरियट और मध्यप्रदेश हॉकी एसोसिएशन शामिल हो रही हैं। सभी टीमें 11 लाख रूपये की पुरस्कार राशि के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट के उप विजेता को सात लाख रूपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को तीन लाख रूपये तथा चौथे स्थान पर आने वाली टीम को डेढ़ लाख रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में प्लेयर ऑफ़ द मैच को 5 हज़ार रूपये की राशि प्रति मैच प्रदान की जाएगी। सेमीफ़ाइनल, फाइनल एवं एक हार्ड लाइन मैच के प्लेयर ऑफ़ द मैच को 10 हज़ार रूपये प्रति मैच दिए जाएँगे। इसके  अतिरिक्त प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डीप डिफ़ेंडर, बेस्ट मिडफ़ील्डर, बेस्ट फारवर्ड को 10 हज़ार रूपये प्रति खिलाड़ी नगद पुरस्कार  दिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सभी टीमों के आवास, भोजन और स्थानीय यातायात की व्यवस्था करेगा।

मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी की टीम

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मार्च को रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहाँ करीब सवा दो सौ करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और सिरमौर क्षेत्र के युवा उद्यमियों को हितलाभ वितरित करेंगे। लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में हाई स्कूल भवन, जल आवर्धन योजना के कार्य, सड़क और नल जल योजना के कार्य शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत 157 करोड़ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आईटीआई भवन और शासकीय डिग्री कॉलेज का भूमि-पूजन भी करेंगे। इसकी लागत 65 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 12 हितग्राहियों को 66 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी और स्व-सहायता समूह के सदस्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़ली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंकुर अभियान और एक जिला-एक उत्पाद योजना के हितग्राहियों से संवाद कर उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज में 10 लाख 40 हजार रूपये की राशि वितरित की जायेगी।

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के ऋण को नाबार्ड द्वारा पहले से स्वीकृत ऋण की सीमा में रखा जाना है। बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सलाहकार ई एण्ड वायएलएलपी के साथ करार निरस्त किया गया है। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल और संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में कम्पनी अधिनियम की धारा 149-150 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसकी अंश पूँजी 10 करोड़ या उससे अधिक है, को स्वतंत्र संचालक नामांकित करना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग के 13 जनवरी 2022 के आदेश के प्रावधानों एवं उसके उपबंधों को ध्यान में रखते हुए श्री अभय कुमार छाजेड़ को स्वतंत्र संचालक नामांकित करने का अनुमोदन किया। ऑडिट कमेटी के पुनर्गठन के संबंध में जानकारी दी गई कि कंपनी के स्वतंत्र संचालक श्री अरुण डागा के स्थान पर बोर्ड में श्री अभय कुमार छाजेड़ के नामांकन के उपरांत कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा (ऑडिट कमेटी) का पुनर्गठन किया जाना है।

लेखा प्रक्रियाओं के संबंध में बताया गया कि नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रकृति के दृष्टिगत इनका संयुक्त स्वामित्व उचित प्रतीत नहीं होता। परियोजनाओं का स्वामित्व पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पूर्ण होने तक परियोजनाओं पर किए जाने वाला सम्पूर्ण व्यय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नाम से अग्रिम भुगतान के रूप में कंपनी के लेखे में लेखाबद्ध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ और यहीं पर संस्कृतियाँ फली-फूली हैं। हमारे देश में नीर, नारी, और नदी तीनों ही पूज्यनीय हैं। इसी दृष्टि से नर्मदा जयंती पर प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करने के लिये "निर्झरणी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 11 जिलों में माँ नर्मदा के किनारे विकसित संस्कृति के बहुविविध सांस्कृतिक रूपों का प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 'आजादी के अमृत महोत्सव' में नर्मदा जयंती, 8 फरवरी को शाम 6:30 बजे से अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर (देवास), बरमान घाट (नरसिंहपुर), ओंकारेश्वर (खंडवा), मंडलेश्वर (खरगोन), डही (धार) और बड़वानी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

श्री शुक्ला ने बताया कि इन सभी स्थानों पर जनजातीय और लोक नृत्य, लीला नाट्य  गायन, वादन की सांगीतिक प्रस्तुतियों के साथ ही नर्मदा की कथाओं पर आधारित जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी, रामायण में वर्णित वनवासी चरित्रों पर केन्द्रित एकाग्र चित्र प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अवसर पर आरती, प्रभातफेरी आदि गतिविधियाँ की जायेंगी। विशेष रूप से माँ नर्मदा पर केन्द्रित 'जीवन रेखा' और 'राग ऑफ रिवर नर्मदा' फ़िल्म प्रदर्शित की जाएगी।

अमरकंटक, डिंडौरी और मंडला में जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति

निर्झरणी महोत्सव में जनजातीय बहुल जिले अमरकंटक अनूपपुर, डिंडौरी और मंडला जिले में विशेष रूप से स्थानीय जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। अमरकंटक में करमा-सैला नृत्य और परधौनी-करमा नृत्य, डिंडौरी में गुदुमबाजा और करमा नृत्य तथा मंडला में अवधी गायन और सैला-रीना नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही गोंड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्र पर केन्द्रित 'शाश्वत' चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

रपटा घाट, मण्डला में पद्मश्री सुश्री मालिनी अवस्थी, लखनऊ द्वारा अवधी गायन, श्री सोनसाय बैगा एवं साथी द्वारा बैगा- करमा नृत्य, श्री बलबीर सिंह एवं साथी द्वारा गोण्ड सैला-रीना नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में जीवन रेखा एवं राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शन होगा। फिल्म का निर्देशन एवं परिकल्पना श्री राजेंद्र जांगले की है। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्र पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

नर्मदा मंदिर परिसर, अमरकंटक (अनूपपुर) में गुरु श्री प्रसन्नदास के निर्देशन में वनवासी लीला नाट्य 'निशादराज गुहय' की प्रस्तुति होगी। इस प्रस्तुति का आलेख श्री योगेश त्रिपाठी द्वारा एवं संगीत संयोजन श्री मिलिन्द त्रिवेदी द्वारा किया गया है। इसी दिन श्री शिवप्रसाद धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड गुदुमबाजा नृत्य, श्री लामूलाल धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड करमा-सैला नृत्य, श्री दिलीप कुमार एवं साथी द्वारा बैगा परघौनी-करमा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में जीवन रेखा एवं राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शन होगा। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्रों एवं वनवासी लीला निषादराज गुहय नाथद्वारा शैली, राजस्थान पर केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, डिण्डोरी में वनवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी की प्रस्तुति गुरु श्री निर्मलदास जी के निर्देशन में दी जायेगी। इस प्रस्तुति का लेखन श्री योगेश त्रिपाठी एवं संगीत संयोजन श्री मिलिन्द त्रिवेदी द्वारा किया गया है। महोत्सव में दूसरी प्रस्तुति श्री जियालाल एवं साथी द्वारा गोण्ड करमा-सैला नृत्य, श्री अजुर्न सिंह धुर्वे एवं साथी द्वारा बैगा करमा नृत्य, श्री मायाराम धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड गुदुमबाजा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्रों एवं वनवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी चेरियालपट्म शैली, आंध्रप्रदेश आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी।

भेड़ाघाट, जबलपुर में सुश्री वैशाली गुप्ता एवं साथियों द्वारा नर्मदा नृत्य नाटिका, सुश्री लक्ष्मी दुबे एवं साथी द्वारा भक्ति गायन और श्री राजकरण पटेल एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

बरमान घाट, नरसिंहपुर में सुश्री कीर्ति प्रमाणिक एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य नाटिका, सुश्री मुस्कान चौरसिया एवं साथी द्वारा भक्ति गायन और श्री आशीष श्रीवास्तव एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

सेठानी घाट, होशंगाबाद में सुश्री लता सिंह मुंशी एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य-नाटिका, श्री कपिल शर्मा एवं साथी द्वारा नृत्य-नाटिका एवं गायन की प्रस्तुति दी जायेगी

नागर घाट, नेमावर (देवास) में सुश्री अर्चना कुमार एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य-नाटिका, श्री सुनील शुक्रवारे एवं साथी द्वारा नर्मदा केंद्रित गायन और श्री अभिषेक सेन एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

रामघाट, मंडलेश्वर, खरगोन में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। महोत्सव में सुश्री सुचित्रा हरमलकर, कार्तिक कला केन्द्र, इंदौर द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जायेगी। 

पुलिस ग्राउण्ड, डही (धार) में आयोजित महोत्सव में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी और 5:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। अगले क्रम में श्री संजय महाजन एवं साथी द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका, श्री राजेश सांखला, इंदौर द्वारा गायन एवं सुश्री नीलांगी कलंत्रे, जबलपुर द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी।  

शिवकुंज आशाग्राम, बड़वानी में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी और शाम 7:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। महोत्सव में सुश्री अनुषा जैन, इंदौर द्वारा ओडिसी नृत्य, श्री माधव बारीक, भोपाल द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जायेगी। 

ओंकारेश्वर में सुश्री पलक पटवर्धन एवं समूह, उज्जैन, निनाद नृत्य अकादमी, उज्जैन द्वारा धन्य नर्मदे, सुश्री सुषमा व्यास एवं समूह उज्जैन द्वारा नर्मदा स्तुति एवं मालवी गायन, सुश्री मनीषा शास्त्री एवं समूह महेश्वर द्वारा नर्मदा स्तुति एवं निमाड़ी लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ और यहीं पर संस्कृतियाँ फली-फूली हैं। हमारे देश में नीर, नारी, और नदी तीनों ही पूज्यनीय हैं। इसी दृष्टि से नर्मदा जयंती पर प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करने के लिये "निर्झरणी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 11 जिलों में माँ नर्मदा के किनारे विकसित संस्कृति के बहुविविध सांस्कृतिक रूपों का प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 'आजादी के अमृत महोत्सव' में नर्मदा जयंती, 8 फरवरी को शाम 6:30 बजे से अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर (देवास), बरमान घाट (नरसिंहपुर), ओंकारेश्वर (खंडवा), मंडलेश्वर (खरगोन), डही (धार) और बड़वानी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

श्री शुक्ला ने बताया कि इन सभी स्थानों पर जनजातीय और लोक नृत्य, लीला नाट्य  गायन, वादन की सांगीतिक प्रस्तुतियों के साथ ही नर्मदा की कथाओं पर आधारित जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी, रामायण में वर्णित वनवासी चरित्रों पर केन्द्रित एकाग्र चित्र प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अवसर पर आरती, प्रभातफेरी आदि गतिविधियाँ की जायेंगी। विशेष रूप से माँ नर्मदा पर केन्द्रित 'जीवन रेखा' और 'राग ऑफ रिवर नर्मदा' फ़िल्म प्रदर्शित की जाएगी।

अमरकंटक, डिंडौरी और मंडला में जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति

निर्झरणी महोत्सव में जनजातीय बहुल जिले अमरकंटक अनूपपुर, डिंडौरी और मंडला जिले में विशेष रूप से स्थानीय जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। अमरकंटक में करमा-सैला नृत्य और परधौनी-करमा नृत्य, डिंडौरी में गुदुमबाजा और करमा नृत्य तथा मंडला में अवधी गायन और सैला-रीना नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही गोंड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्र पर केन्द्रित 'शाश्वत' चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

रपटा घाट, मण्डला में पद्मश्री सुश्री मालिनी अवस्थी, लखनऊ द्वारा अवधी गायन, श्री सोनसाय बैगा एवं साथी द्वारा बैगा- करमा नृत्य, श्री बलबीर सिंह एवं साथी द्वारा गोण्ड सैला-रीना नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में जीवन रेखा एवं राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शन होगा। फिल्म का निर्देशन एवं परिकल्पना श्री राजेंद्र जांगले की है। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्र पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

नर्मदा मंदिर परिसर, अमरकंटक (अनूपपुर) में गुरु श्री प्रसन्नदास के निर्देशन में वनवासी लीला नाट्य 'निशादराज गुहय' की प्रस्तुति होगी। इस प्रस्तुति का आलेख श्री योगेश त्रिपाठी द्वारा एवं संगीत संयोजन श्री मिलिन्द त्रिवेदी द्वारा किया गया है। इसी दिन श्री शिवप्रसाद धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड गुदुमबाजा नृत्य, श्री लामूलाल धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड करमा-सैला नृत्य, श्री दिलीप कुमार एवं साथी द्वारा बैगा परघौनी-करमा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में जीवन रेखा एवं राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शन होगा। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्रों एवं वनवासी लीला निषादराज गुहय नाथद्वारा शैली, राजस्थान पर केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, डिण्डोरी में वनवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी की प्रस्तुति गुरु श्री निर्मलदास जी के निर्देशन में दी जायेगी। इस प्रस्तुति का लेखन श्री योगेश त्रिपाठी एवं संगीत संयोजन श्री मिलिन्द त्रिवेदी द्वारा किया गया है। महोत्सव में दूसरी प्रस्तुति श्री जियालाल एवं साथी द्वारा गोण्ड करमा-सैला नृत्य, श्री अजुर्न सिंह धुर्वे एवं साथी द्वारा बैगा करमा नृत्य, श्री मायाराम धुर्वे एवं साथी द्वारा गोण्ड गुदुमबाजा नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। महोत्सव में गोण्ड समुदाय में प्रचलित नर्मदा कथा के चित्रों एवं वनवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी चेरियालपट्म शैली, आंध्रप्रदेश आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी।

भेड़ाघाट, जबलपुर में सुश्री वैशाली गुप्ता एवं साथियों द्वारा नर्मदा नृत्य नाटिका, सुश्री लक्ष्मी दुबे एवं साथी द्वारा भक्ति गायन और श्री राजकरण पटेल एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

बरमान घाट, नरसिंहपुर में सुश्री कीर्ति प्रमाणिक एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य नाटिका, सुश्री मुस्कान चौरसिया एवं साथी द्वारा भक्ति गायन और श्री आशीष श्रीवास्तव एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

सेठानी घाट, होशंगाबाद में सुश्री लता सिंह मुंशी एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य-नाटिका, श्री कपिल शर्मा एवं साथी द्वारा नृत्य-नाटिका एवं गायन की प्रस्तुति दी जायेगी

नागर घाट, नेमावर (देवास) में सुश्री अर्चना कुमार एवं साथी द्वारा नर्मदा नृत्य-नाटिका, श्री सुनील शुक्रवारे एवं साथी द्वारा नर्मदा केंद्रित गायन और श्री अभिषेक सेन एवं साथी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी। 

रामघाट, मंडलेश्वर, खरगोन में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। महोत्सव में सुश्री सुचित्रा हरमलकर, कार्तिक कला केन्द्र, इंदौर द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जायेगी। 

पुलिस ग्राउण्ड, डही (धार) में आयोजित महोत्सव में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी और 5:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। अगले क्रम में श्री संजय महाजन एवं साथी द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका, श्री राजेश सांखला, इंदौर द्वारा गायन एवं सुश्री नीलांगी कलंत्रे, जबलपुर द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी।  

शिवकुंज आशाग्राम, बड़वानी में शाम 5 बजे कला यात्रा प्रारंभ होगी और शाम 7:30 बजे से माँ नर्मदा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम होगा। महोत्सव में सुश्री अनुषा जैन, इंदौर द्वारा ओडिसी नृत्य, श्री माधव बारीक, भोपाल द्वारा अमृतस्य नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जायेगी। 

ओंकारेश्वर में सुश्री पलक पटवर्धन एवं समूह, उज्जैन, निनाद नृत्य अकादमी, उज्जैन द्वारा धन्य नर्मदे, सुश्री सुषमा व्यास एवं समूह उज्जैन द्वारा नर्मदा स्तुति एवं मालवी गायन, सुश्री मनीषा शास्त्री एवं समूह महेश्वर द्वारा नर्मदा स्तुति एवं निमाड़ी लोकगायन की प्रस्तुति दी जायेगी।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उईके ने सौजन्य भेंट की।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल का राज्यपाल छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उईके ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। दोनों ने विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा

की। राज्यपाल श्री पटेल ने सुश्री उईके को स्मृति चिंह भेंट किया। 

प्रदेश की ग्रामीण आबादी के वे सभी ग्राम "हर घर-जल ग्राम" घोषित किए जा रहे हैं, जहाँ ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसे 4045 ग्राम हैं, जिनमें यह शुरूआत हो रही है। अब इन ग्रामों में अब नल के माध्यम से पेयजल मिल रहा है। इनमें 46 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार यह सुविधा पाकर हर्षित हैं।

ग्रामीण माताएँ और बहनें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दुआएँ दे रही हैं। उनके जीवन की एक बड़ी कठिनाई तो दूर हुई, साथ ही मानव श्रम और समय की भी बचत संभव हुई है। ग्रामीण माताएँ और बहनें जिन पर घर में पीने का पानी लेकर आने का दारोमदार होता है, उनके जीवन की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल "जल जीवन मिशन" से रंग ला रही है।

मध्यप्रदेश में 4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था फलीभूत हुई है। इस कार्य को मजबूत संकल्प और संवेदनशील मन के साथ ही किया जा सकता था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कर बीते 2 वर्ष में अनेक बार जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और नियमित बैठकें कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। सामने आई कमियों को दूर करने की हिदायत दी और अच्छे परिणाम लाने के लिए अमले को प्रोत्साहित भी किया। इसके फलस्वरुप मध्यप्रदेश मिशन के कार्यों में देश में अग्रणी है।

मुख्यमंत्री ने की है निरंतर समीक्षा

मध्यप्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यों में यूं ही अग्रणी नहीं है। इसके लिए यहाँ सतत समीक्षा का कार्य मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ है। मुख्यमंत्री श्री सिंह चौहान प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए निर्मित रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में समस्त नलजल योजनाओं के कार्य सम्पन्न होना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए ग्राम इंजीनियर पदस्थ करने को कहा है। उन्होंने वृहद परियोजना के कार्यों में समय पर कार्यों की पूर्णता के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से होने वाले कार्यों पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएँ। नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम को “हर घर जल ग्राम” श्रेणी का ग्राम घोषित किया जाए। योजना के निर्माण कार्य पूरे होने पर संबंधित पंचायत को योजना हस्तांतरित की जाए। ग्राम जल और स्वच्छता समिति के पदाधिकारी ग्रामवासियों से जन-संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी को ऐसी महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना लागू करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा आभार-पत्र भी भेजे जायेंगे।

ग्राम स्तर पर पदस्थ किए जाएँ तकनीकी जानकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान का मानना है कि ग्राम स्तर पर ऐसे ग्रामीण इंजीनियर को तैनात किया जाए जो विद्युत कनेक्शन, पेयजल प्रदाय व्यवस्था, सिंचाई पम्पों से संबंधित प्रबंध, आवास निर्माण के तकनीकी पहलुओं आदि की जानकारी रखता हो। पम्प और वाल्व ऑपरेटर का प्रशिक्षण कुछ ही दिनों में दिया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं को इन कार्यों के लिए तीन से छह माह के छोटे प्रशिक्षण कोर्स का लाभ दिलवाकर ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना और अन्य योजनाओं में मेन्टेनेंस का दायित्व सौंपा जाए। मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में एक मॉडल तैयार कर उसके क्रियान्वयन की पहल की जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन करे। बड़े ग्रामों में एक से अधिक युवक भी यह जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में पेयजल की माकूल व्यवस्था

मध्यप्रदेश में मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल प्रदाय की उपलब्धता 30.55 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान में 37.10 प्रतिशत है। विभिन्न नलजल योजनाओं पर 42 हजार 643 करोड़ रूपए की राशि खर्च हो रही है। गत वित्त वर्ष में 26 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन के लक्ष्य के विरूद्ध करीब 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए, जो लक्ष्य का तीन चौथाई है।

तीन साल बाद 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल का लक्ष्य

 वर्ष 2024 तक मध्यप्रदेश के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य के मुकाबले गत दिसम्बर तक 45 लाख 10 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका था। अभी यह संख्या 46 लाख से अधिक हो गई है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा।

50 हजार मैकेनिक हो रहे तैयार

 नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक प्रशिक्षित करने की योजना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से आईटीआई और अन्य संस्थाएँ प्रशिक्षण प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजनाओं में से 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जायेगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइप लाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जायेगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश  जल जीवन मिशन के कार्यों में अग्रणी

भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश- राज्यांश की राशि के व्यय में मध्यप्रदेश 2,790 करोड़ की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर है। हर घर जल उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां हाल ही में 4,044  अतिरिक्त ग्राम में यह सुविधा दिलवाई जा चुकी है। पिछले डेढ़ साल में काफी गति से कार्य हुआ है। प्रदेश में मई 2020 से वर्तमान तक 27 लाख 65 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया था। इस अवधि में प्रदेश का नल से जल आपूर्ति का प्रतिशत 14.5 से बढ़कर 37.10 प्रतिशत तक पहुँच गया है। मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ समस्त जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज) प्रमाणित हैं। मिशन से तेजी से क्रियान्वय के लिए प्रदेश के बजट में वर्ष 2020-21 में इस कार्य के लिए तीन गुना अधिक राशि दी गई। वर्तमान वित्त वर्ष में देश में मध्यप्रदेश को सबसे पहले प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रांच राशि 1247 करोड़ प्राप्त हुई है। यह मध्यप्रदेश के लिए एक विशेष उपलब्धि है।