छत्तीसगढ़ / महासमुंद
खाद्य विभाग द्वारा महासमुंद, बागबाहरा एवं तुमगांव क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूना जांच की कार्रवाई की गई
महासमुंद, 1 मार्च 2026
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में होली पर्व के मद्देनजर मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान का विस्तार किया गया है। अभियान के तहत 28 फरवरी को महासमुंद, बागबाहरा एवं तुमगांव क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर निरीक्षण एवं नमूना जांच की कार्रवाई की गई।
विभागीय टीम द्वारा तेंदूकोना स्थित विजय किराना स्टोर्स से बेसन एवं मैदा के विधिक नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं महासमुंद के भवानी मिष्ठान से कलाकंद, सेव, बूंदी लड्डू एवं पेड़ा के नमूने निगरानी के आधार पर जांच हेतु प्रेषित किए गए। इसी क्रम में तुमगांव स्थित शिवा होटल से मैदा, पनीर, बूंदी एवं कलाकंद के सर्विलांस नमूने लिए गए, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा, तुमगांव स्थित साईं होटल एवं ज्ञानी फैमिली ढाबा का भी सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। विभाग ने निर्देश दिए है कि त्योहारों के दौरान मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और आम जनता को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत प्रबंधकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न
महासमुंद 25 फ़रवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला खनिज न्यास के अध्यक्ष श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एवं पदेन सचिव, जिला खनिज संस्थान न्यास श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू एवं सदस्यगण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में छत्तीसगढ़ राजपत्र के अंतर्गत संशोधित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 (संशोधन 2025) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में न्यास की आय-व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं उसके पालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने तथा अपूर्ण कार्यों की शेष राशि ब्याज सहित न्यास में वापस करने के निर्देश दिए गए। निरस्त किए गए कार्यों से संबंधित राशि की वसूली की प्रक्रिया को भी तेज करने पर सहमति बनी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के त्रैमासिक प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि डीएमएफ की राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता एवं नियमों के अनुरूप खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी पर जोर: क्षेत्रीय बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बारीकी से जांच
महासमुंद । जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित सेक्टर बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का विजिट कर कार्यक्रमों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
सेक्टर बैठक के अंतर्गत सरायपाली, बसना, पिथौरा, खल्लारी एवं गड़फुलझर सेक्टर के स्वास्थ्य संस्थानों में विजिट किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली, बसना, पिथौरा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा, तोषगांव, लम्बर, भंवरपुर, बहमनी, सलडीह, खल्लारी, खमरिया, खट्टी, बरौली एवं सेक्टर गड़फुलझर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान एमडीए कार्यक्रम की प्रगति, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी, एनसीडी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड निर्माण, टीबी केस खोज एवं उपचार तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने कहा कि जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना विभाग की प्राथमिकता है। नियमित सेक्टर बैठक एवं फील्ड विजिट के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक एवं विजिट में जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीलू घृतलहरे, नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वी.पी. सिंह, डॉ. ज्योति साहू, आर सी एच नोडल, आरएमएनसीएच ए सलाहकार संदीप चंद्राकर एनएलईपी सलाहकार एकेश्वर शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉ. विकास चंद्राकर, डीटीसी (एनटीईपी) उत्तम श्रीवास, पीएमडीटीसी घनश्याम देशमुख, सीपीएम राहुल ठाकुर एवं एफएलसी तेजस राठौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सोनाक्षी के साहस और चिरायु योजना ने बदल दी ज़िंदगी
महासमुंद 23 फ़रवरी 2026
महासमुंद जिले के ग्राम कुल्हरिया में रहने वाली 12 वर्षीय सोनाक्षी एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। उनके पिता श्री किशन लाल दीवान मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सोनाक्षी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथर्री में कक्षा सातवीं की छात्रा है और अन्य बच्चों की तरह वह भी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखती थी। लेकिन बचपन से ही उसकी कमजोर सेहत उसके सपनों की राह में बाधा बन रही थी।
जब सोनाक्षी कक्षा पाँचवीं में पढ़ती थी, तब स्कूल में हुए चिरायु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उसमें हृदय रोग के लक्षण पाए गए। उसे अक्सर सांस फूलने, जल्दी थक जाने, पैरों में सूजन, अनियमित दिल की धड़कन और बार-बार सर्दी-खांसी की समस्या रहती थी। चिरायु टीम के आयुष चिकित्सकों द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और निःशुल्क इलाज के बारे में समझाया गया। हालांकि सोनाक्षी देखने में स्वस्थ लगती थी, इसलिए शुरुआत में परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विद्यालय के प्रधान पाठक श्री मोहन लाल साहू और चिरायु टीम के सदस्यों ने लगातार परिवार को जागरूक किया। फार्मासिस्ट धनेश्वर दीवान और एएनएम श्रीमती विशाखा साहू समय-समय पर सोनाक्षी की स्थिति पर नज़र रखते रहे और उसके माता-पिता को इलाज के लिए प्रेरित करते रहे। धीरे-धीरे सोनाक्षी ने स्वयं हिम्मत दिखाई और अपने माता-पिता को हृदय जांच के लिए तैयार किया।
चिरायु टीम के सहयोग से सोनाक्षी को रायपुर स्थित एम एम आई नारायणा अस्पताल, रायपुर ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उसकी विस्तृत जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि उसके दिल में 24 × 19 मिमी का छेद है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक था। डॉक्टरों ने परिजनों को इसकी गंभीरता समझाते हुए जल्द सर्जरी कराने की सलाह दी। परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन चिरायु योजना ने उन्हें उम्मीद दी। योजना के अंतर्गत सोनाक्षी की सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की गई। अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसके दिल के छेद को ठीक किया। यह सर्जरी सोनाक्षी के लिए एक नया जीवन लेकर आई।
आज सोनाक्षी पूरी तरह स्वस्थ है। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है और वह पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। समय पर लिया गया सही निर्णय और सरकारी योजनाओं का लाभ किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। स्कूल में हुए चिरायु स्वास्थ्य परीक्षण ने एक गंभीर बीमारी को समय रहते पकड़ लिया, जिससे सोनाक्षी को नया जीवन मिलने के साथ ही अन्य बच्चों और अभिभावकों में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सोनाक्षी और उसका परिवार आज पूरे दिल से चिरायु योजना और उससे जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने एक मासूम बच्ची को फिर से मुस्कुराने का मौका दिया।
जनगणना 2027 के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
प्रथम चरण में मकान सूचीकरण तथा मकानों के गणना का कार्य 01 मई से 31 मई तक किया जाएगा
महासमुंद 23 फ़रवरी 2026
जनगणना 2027 के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार 20 से 21 फरवरी 2026 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत महासमुन्द के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें श्रीमती रश्मिता स्वाईं सहायक निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय रायपुर तथा श्री देवांशु कुमार शाक्य सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-02 द्वारा प्रशिक्षण प्रदान दिया गया।
प्रशिक्षण में श्रीमती रश्मिता स्वाईं सहायक निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय रायपुर द्वारा बताया गया कि जनगणना - 2027 भारत की प्रथम पूर्णतः डिजिटल आधारित जनगणना होगी। मोबाईल एप और वेब पोर्टल सीएमएमएस (सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से डेटा संकलन का कार्य गणना खण्ड स्तर से किया जाएगा, जिससे जनगणना प्रक्रिया त्वरित, प्रभावी एवं अधिक पारदर्शी होगी।
जनगणना - 2027 हेतु संपूर्ण छ.ग. के लिए प्रथम चरण में मकान सूचीकरण तथा मकानों के गणना का कार्य 01 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाना है। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19978 गांवों में संपन्न किया जायेगा। स्वगणना की सुविधा होने के कारण जनभागीदारी और जनविश्वास बढ़ेगा। यह कार्य विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत / 2047 की नींव रखने वाला सिद्ध होगा। मोबाईल एप और वेब पोर्टल सीएमएमएस के माध्यम से डेटा संकलन करने की प्रक्रिया, जनगणना कार्य में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर, जनगणना से संबंधित अधिनियम, नियम, मैदानी स्तर पर आने वाली संभावित समस्याओं तथा चार्जां में सीएमएमएस वेब पोर्टल में किस तरह से कार्य किया जाएगा इसका विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
यह प्रशिक्षण अपर कलेक्टर श्री सचिन भुतड़ा, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू तथा डिप्टी कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री मनोज खाण्डे के मार्गदर्शन में तथा उपसंचालक एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती मधु साहू के सहयोग से संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, समस्त तहसील के तहसीलदार सह चार्ज अधिकारी/नायब तहसीलदार, समस्त नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सह चार्ज अधिकारी एवं जनगणना में संलग्न सहायक तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय महासमुंद से सहायक संचालक श्री निखिल भारद्वाज, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री संजय कुमार साहू एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
सेक्टर बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा
सेक्टर बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा
महासमुंद 23 फ़रवरी 2026
जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित सेक्टर बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का विजिट कर कार्यक्रमों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
सेक्टर बैठक के अंतर्गत सरायपाली, बसना, पिथौरा, खल्लारी एवं गड़फुलझर सेक्टर के स्वास्थ्य संस्थानों में विजिट किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली, बसना, पिथौरा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा, तोषगांव, लम्बर, भंवरपुर, बहमनी, सलडीह, खल्लारी, खमरिया, खट्टी, बरौली एवं सेक्टर गड़फुलझर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान एमडीए कार्यक्रम की प्रगति, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी, एनसीडी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड निर्माण, टीबी केस खोज एवं उपचार तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने कहा कि जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना विभाग की प्राथमिकता है। नियमित सेक्टर बैठक एवं फील्ड विजिट के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक एवं विजिट में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे, नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वी.पी. सिंह, डॉ. ज्योति साहू, आर सी एच नोडल, आरएमएनसीएच ए सलाहकार श्री संदीप चंद्राकर एनएलईपी सलाहकार श्री एकेश्वर शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉ. विकास चंद्राकर, डीटीसी (एनटीईपी) श्री उत्तम श्रीवास, पीएमडीटीसी श्री घनश्याम देशमुख, सीपीएम श्री राहुल ठाकुर एवं एफएलसी श्री तेजस राठौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : अंतिम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली प्रकाशित
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : 105 ग्राम पंचायतों में सामूहिक रूप से आवास तिहार का आयोजन
611 हितग्राहियों ने किया भूमि पूजन
महासमुंद 20 फरवरी 2026
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार आवास निर्माण को गति देने के लिए आवास तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुल 13,754 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से प्रथम किस्त जारी होने के बावजूद 3,274 आवास अब तक अप्रारंभ थे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अप्रारंभ आवासों का ले-आउट कर निर्माण प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद श्री बरनसिंग मंडावी के नेतृत्व में महासमुंद विकासखंड के 105 ग्राम पंचायतों में सामूहिक रूप से आवास तिहार का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 19 फरवरी को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृत अप्रारंभ आवासों का शुभारंभ करते हुए 611 हितग्राहियों से भूमि पूजन एवं नींव खुदाई कराई गई।
जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भोरिंग में आयोजित जन चौपाल में श्री मंडावी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने हितग्राहियों से निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
महासमुंद 20 फरवरी 2026
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र ने बताया कि इस योजना के तहत राइस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला, बेकरी उत्पाद, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पापड़-बड़ी, नमकीन-मिक्चर, अचार, सॉस, जैम, जेली, गुड़, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, मिठाई उत्पाद, आइसक्रीम, पशु आहार, मछली आहार, मशरूम उत्पाद, मुर्गी आहार, चटनी, जूस, साबुदाना, घी, पोहा निर्माण, लहसुन-प्याज एवं अदरक पेस्ट, पेठा, तिलकुट सहित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।
योजना अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए नवीन इकाई की स्थापना के साथ-साथ पूर्व में स्थापित इकाइयों के विस्तार एवं अपग्रेडेशन भी पात्र होंगे। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मान्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये होगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लाभार्थी को परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
इकाई स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति योजना की वेबसाइटhttps://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/loginपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जे.के. सीमेंट के बाजू गली, पंचवटी विहार, महासमुंद में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही मोबाइल नंबर +91-9806387523, +91-7587724731 एवं +91-7987379574 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिले के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन सौरभ जैन (महासमुंद) मोबाइल +91-9444424220, चिराग गंडेचा (बागबाहरा), मनीष सोनी (बसना) मोबाइल +91-7697973720 तथा सचिन अग्रवाल (सरायपाली) मोबाइल +91-7509447771 से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2025-26
जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
महासमुंद 20 फरवरी 2026
जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बरोजगार युवाओं एवं उद्यमियों का स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपये तथा निर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंको के ऋण स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगांे को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षणिक योग्यता 8 अंकसूची जैसे दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदनhttps://www.kvic.in/pmegponline पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
पात्र उद्योग में निर्माण क्षेत्र अंतर्गत फ्लाई ऐश ब्रिक्स, अगरबत्ती, साबुन, वाशिंग पाउडर, फर्नीचर, स्टील रैक, कूलर, नोटबुक-रजिस्टर निर्माण, प्लास्टिक आइटम, सीमेंट टाइल्स, वर्मी कम्पोस्ट, बैग, जूता-चप्पल, रजाई-गद्दा निर्माण सहित अन्य उद्योग पात्र हैं। इसी तरह सेवा क्षेत्र अंतर्गत टेंट हाउस, होटलध्ढाबा, रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, यात्री वाहन, मुर्गी पालन, मछली पालन सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। इच्छुक आवेदक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, जेके सीमेंट के पास, महासमुंद में कार्यालयीन समय में संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर +91-98063-87523, +91-75877-24731, +91-79873-79574 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग द्वारा किसी भी गैर शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को
महासमुंद, 20 फरवरी 2026
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके उपरांत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक पूर्ण की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक की गई।
एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, जिन मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) मतदाता सूची से नहीं हो पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति अवधि के दौरान जिन वैध मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं था, उन्होंने नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, मतदाता विवरण में सुधार हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 तथा नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दावा-आपत्ति अवधि (23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026) के दौरान विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रति सप्ताह प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।
दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है तथा 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइटhttps://ceochhattisgarh.nic.in/पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन राज्य का कोई भी नागरिक कर सकता है।
मतदाता सूची से नाम विलोपन को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के अंतर्गत, किसी भी मतदाता का नाम केवल निम्नलिखित तीन विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है मतदाता की मृत्यु होने पर, मतदाता के निवास स्थान का स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर और मतदाता का नाम दोहरा दर्ज होने की स्थिति में। विशेष गहन पुनरीक्षण एक नियमित, निष्पक्ष एवं विधि सम्मत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता को वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाना है।
धूम्रपान मुक्त ग्राम पंचायत बनाने बेलसोंडा में ग्राम स्तरीय समन्वय समिति का गठन व बैठक आयोजित
महासमुंद 20 फरवरी 2026
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव के निर्देशन में ग्राम पंचायत बेलसोंडा को धूम्रपान मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से बेलसोंडा में ग्राम स्तरीय समन्वय समिति का गठन व बैठक आयोजित की गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे एवं जिला नोडल अधिकारी एन टी सी पी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर की उपस्थिति में बैठक संपन्न की गई। बैठक में सरपंच, उपसरपंच, पंच, शिक्षा विभाग के संकुल समन्वयक, शिक्षक गण, मितानिन, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण व छात्र- छात्राएं मौजूद थे।
बैठक में पीपीटी के माध्यम से धूम्रपान के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया व नशा मुक्ति केंद्र व कोटपा अधिनियम के समस्त धाराओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। तथा मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, टी बी मुक्त पंचायत विषय पर चर्चा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत को धूम्रपान मुक्त करने के मापदंडों को विस्तार से समझाया गया व उससे संबंधित आईईसी वितरित की गई। विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के मापदंडों को विस्तार से समझाया गया व tofei की प्रक्रिया पूर्ण की गई। तत्पश्चात मितानिनों के द्वारा दीवार लेखन का कार्य पूर्ण किया गया व विद्यार्थियों के साथ रैली का आयोजन किया गया।
ग्राम जोगीडीपा में आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु ई-भर्ती से 3 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
यतियतन लाल वार्ड में वजन त्योहार शिविर आयोजित, 169 बच्चों के पोषण की हुई जांच
न्योता भोज को जनसमुदाय से जोड़ने की अपील - श्री राठी
महासमुंद 16 फरवरी 2026
जिले में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार एवं कुपोषण को समाप्त करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9 से 18 फरवरी तक वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहरी परियोजना अंतर्गत यतियतन लाल वार्ड में आज वजन त्योहार एवं विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद एवं पार्षद श्रीमती सुनैना ठाकुर उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उनका वजन एवं ऊंचाई मापी गई।
शिविर के दौरान उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी ने कहा कि नियमित वजन मापन से कुपोषण की पहचान समय पर की जा सकती है, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण एवं देखभाल मिलती है। उन्होंने न्योता भोज को जनसमुदाय से जोड़ने की अपील करते हुए समाज की सहभागिता को आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार संभव है।
शिविर में कुपोषित एवं अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष पोषण आहार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया की गई। वहीं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आयरन, कैल्शियम एवं अन्य पोषक तत्वों के सेवन की सलाह दी गई। वर्तमान में इस सेक्टर के केंद्रों में 0 से 5 वर्ष के 169 बच्चे, 40 किशोरियां एवं 32 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं। इस अवसर पर पालकों को बच्चों के लिए संतुलित आहार संबंधी आहार तालिका प्रदान कर खान-पान में सुधार हेतु मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही हाथ धोने की आदत, स्वच्छता एवं नियमित टीकाकरण के महत्व पर भी जागरूक किया गया। जांच के उपरांत पालकों को बच्चों की पोषण रिपोर्ट की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि जीवन के शुरुआती 6 वर्ष बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव होते हैं।
कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्रीमती शैल नाविक, सुपरवाइजर शीला प्रधान के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राखी शर्मा सहित सहायिका, मितानिन, पालकगण एवं बच्चे उपस्थित रहे।
16, 17 एवं 18 फरवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन
महासमुंद । छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुन्द द्वारा 16 फरवरी 2026 को पिथौरा जनपद पंचायत कार्यालय, 17 फरवरी 2026 को बसना जनपद पंचायत एवं 18 फरवरी 2026 को सरायपाली जनपद पंचायत कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि निजी क्षेत्र के नियोजक एसपीएसजी सेक्युरिटी रायपुर के द्वारा सेक्युरिटी गार्ड के 150 पद हेतु 10वीं, उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 12000 से 19000 रुपए वेतनमान पर एवं स्वतंत्र माईक्रोवफीन पीवीटी रायपुर के द्वारा फील्ड ऑफिसर एवं कलेक्शन ऑफिसर के 40 पदों के लिए 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 12200 रुपए प्रतिमाह की दर पर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को रोजगार विभाग के पोर्टल लिंक https://erojgar.cg.gov.in/MainSite/JobSeeker/RegistrationWithAdhar.aspx या रोजगार विभाग के एप लिंकhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgemployment.cge_rozgar app में अपना रोजगार पंजीयन कराने के साथ-साथ प्लेसमेंट कैम्प के लिए भी पंजीयन कराना आवश्यक है। जॉब फेयर पर उपस्थित होने वाले इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति के साथ उपस्थित रहें।
सीएससी टेली-लॉ योजना : घर बैठे मिलेगी कानूनी सलाह
एक दिवसीय टेली-लॉ योजना बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
महासमुंद। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सीएससी टेली-लॉ योजना देश के आम नागरिकों को न्याय तक सरल, सुलभ एवं समान पहुँच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है, जहाँ कानूनी सेवाओं तक पहुँच आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। टेली-लॉ योजना के माध्यम से नागरिक अब अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वीडियो कॉल अथवा फोन कॉल के जरिए अनुभवी वकीलों से सीधे कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। टेली-लॉ योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक जागरूकता, कानूनी मार्गदर्शन और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है। पहले जहाँ छोटे-छोटे कानूनी मामलों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय या शहर जाना पड़ता था, वहीं अब यह सुविधा ब्ैब् के माध्यम से गाँव स्तर पर ही उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल समय और धन की बचत हो रही है, बल्कि लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत हो रहा है।
एक दिवसीय टेली-लॉ योजना बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आज जिला पंचायत के सभा कक्ष, में आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में टेली-लॉ योजना को बीसी सखियों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका एवं सेवा-आधारित अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि बीसी सखियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और यदि उन्हें टेली-लॉ जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए, तो वे न केवल नागरिकों को न्यायिक सेवाओं से जोड़ सकेंगी, बल्कि स्वयं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सीएससी वीएलई एवं बीसी सखी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य टेली-लॉ योजना के क्रियान्वयन, तकनीकी प्रक्रिया, पंजीकरण प्रणाली तथा नागरिकों को योजना से जोड़ने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करना था।
बैठक में वीरभद्र देवांगन जिला प्रबन्धक सीएससी ( मो.नं. 7011975713), प्रदीप कुमार, मैनेजर, सीएससी बीमा सेवा राज्य कार्यालय (मो.नं. 7587038683), राहुल वर्मा टेली लॉं प्रोजेक्ट (मो.नं. 8770551382), नीता साहू (मो.नं. 9630067371) ,दिलीप साहू साधन एनआरएलएम टीम (मो.नं.9617824045) उपस्थित थे। इन अधिकारियों द्वारा उपस्थित वीएलई एवं बीसी सखियों को टेली-लॉ पोर्टल की प्रक्रिया, परामर्श बुकिंग, दस्तावेज़ अपलोड, कॉल शेड्यूलिंग तथा फॉलो-अप प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। किन मामलों में मिलेगी कानूनी सहायता सीएससी टेली-लॉ योजना के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों में अनुभवी पैनल वकीलों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं पारिवारिक विवाद भूमि, मकान एवं संपत्ति से संबंधित विवाद, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, पुलिस कार्यवाही एवं गिरफ्तारी संबंधी अधिकार, महिलाओं, अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकार, भरण-पोषण, तलाक, उत्तराधिकार एवं अन्य सामाजिक विवाद इसके अतिरिक्त पात्र श्रेणियों के नागरिकों को योजना के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी न्याय प्राप्त कर सकें।
सीएससी वीएलई की भूमिका टेली-लॉ योजना के सफल क्रियान्वयन में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीएलई नागरिकों और वकीलों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वीएलई द्वारा नागरिकों का टेली-लॉ पोर्टल पर पंजीकरण, परामर्श के लिए स्लॉट बुकिंग, आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी तथा कॉल के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही वीएलई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं। बीसी सखी की सहभागिता बैठक में उपस्थित बीसी सखियों को भी टेली-लॉ योजना से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। बीसी सखी ग्रामीण महिलाओं के बीच विश्वास का एक सशक्त माध्यम हैं और वे महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें महिलाओं से जुड़े कानूनी मामलों में टेली-लॉ योजना के उपयोग के तरीकों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्रदीप कुमार एव्म राहुल वर्मा जी ने कहा कि टेली-लॉ योजना ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एक सरल, सुरक्षित एवं भरोसेमंद कानूनी समाधान है। उन्होंने सभी सीएससी वीएलई एवं बीसी सखियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना से जोड़ें, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दें। न्याय तक समान पहुँच की दिशा में एक सशक्त पहल टेली-लॉ योजना न केवल कानूनी परामर्श उपलब्ध करा रही है, बल्कि यह समाज में कानूनी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से यह योजना पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष अंततः सीएससी टेली-लॉ योजना यह सिद्ध कर रही है कि तकनीक के माध्यम से न्याय को हर नागरिक तक पहुँचाया जा सकता है। “एक कॉल - एक समाधान” की अवधारणा को साकार करती यह योजना आम जनता के लिए एक प्रभावी और भरोसेमंद मंच बन चुकी है। नागरिक अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने कानूनी प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।