प्रोजेक्ट उन्नति का असर: मनरेगा श्रमिक बनेंगे प्रधानमंत्री आवास के कुशल राज मिस्त्री

एमसीबी/20 जनवरी 2026

जिला अंतर्गत जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत सिरौली में प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत रूरल मेसन (राज मिस्त्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत न्यूनतम 60 दिवस कार्य पूर्ण कर चुके परिवारों के सदस्यों को उच्च कोटि की आजीविका संवर्धन हेतु कुशल बनाया जा रहा है। जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप, जनपद पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की आवश्यकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्डधारी सक्रिय पंजीकृत परिवारों का चयन किया गया है।
इस क्रम में ग्राम पंचायत सिरौली, बेलबहरा एवं कोथारी के कुल 35 हितग्राहियों को राज मिस्त्री का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। यह प्रशिक्षण आरएसईटीआई कोरिया (RSETI KOREA) के माध्यम से ग्राम पंचायत सिरौली में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का प्रथम बैच 08 जनवरी 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 35 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
प्रोजेक्ट उन्नति का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, आजीविका संवर्धन एवं सशक्तिकरण के माध्यम से वंचित वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार अथवा बेहतर मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय एवं जीवन स्तर में सतत सुधार हो सके। इसके अंतर्गत मनरेगा योजनांतर्गत चिन्हित श्रमिकों के लिए 30 दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पंचायत सिरौली, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में किया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे 35 श्रमिक सम्मिलित हैं, जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 60 दिवस का कार्य पूर्ण किया है। प्रशिक्षण की अवधि 08 दिसम्बर 2025 से 08 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। मनरेगा पोर्टल के माध्यम से काउंसलिंग द्वारा चयनित हितग्राहियों को यह निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पहल जिले में एक सशक्त और प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभर रही है।

 जनदर्शन के आवेदनों को समय-सीमा पर करें निराकरण...कलेक्टर

एमसीबी/20 जनवरी  2026

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुनी। जिले के ग्रामीणजन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक समस्त ग्रामवासी पहाड़हसवाही अधूरा बना नहर को पूर्ण कराने के संबंध मे एवं बांध के नीचे तरफ नहर का सर्वे के संबंध में, गणेश निवासी चैनपुर भूमि के संबंध में, राहुल राय निवासी सरौला पीएम किसान योजना की राशि दिलाने के संबंध में,  गणेश समूह निवासी भल्लौर तालाब से अवैध रूप से पानी चोरी करने के शिकायत के संबंध में, देवबाबू निवासी सेमरा भूमि के संबंध में, श्याम बाबा सिद्ध बाबा मेला में आय एवं व्यय की सम्पूर्ण जानकारी शासन के द्वारा लिया जाये के संबंध में, लल्ला दास निवासी बौरीडांड भूमि के संबंध में, हीरालाल निवासी रोकड़ा समिति कछौड़ के द्वारा केवल 135 बोरी धान का विक्रय किसान क्रेडिट में किया गया है। 100 बोरी धान का विक्रय दर्शित नही हो रहा है। और धान को भी समिति में रख लिया गया है। 100 बोरी धान वापस किए जाने के संबंध में, श्याम दास त्यागी निवासी मनेन्द्रगढ़ ई समाधान पोर्टल भारत में दर्ज  शिकायत  नं0 2200022023001918 पर क्या कार्यवाही की गई के संबंध में, शिवभजन निवासी नागपुर भूमि के संबंध में, कौशिल्या निवासी बहेराबांध धान खरीदी करने के संबंध में, मोहम्मद इसहाक निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, जगदीश निवासी मनेन्द्रगढ़ रास्ता न दिये जाने के संबंध में, पवन कुमार निवासी चिरमिरी भुगतान न कराने की  शिकायत के संबंध में लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

 एमसीबी/20 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिले की देशी मदिरा दुकान डोमनहिल हेतु बघनच्चा क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के लिए भाड़े पर भवन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में इच्छुक भवन स्वामियों से बंद लिफाफा में लघु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड के रूप में पृथक-पृथक प्रस्तुत की जाएंगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निविदाएं 03 फरवरी 2026 को दोपहर 02 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा की जा सकेंगी। निर्धारित तिथि को सायं 04 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष बंद लिफाफों को खोला जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार संपन्न किया जाएगा।
निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें, नियम एवं निविदा प्रपत्र अवकाश दिवसों को छोड़कर अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक निविदाकारों को 500 रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, सीएसएमसीएल जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नाम से जमा करना होगा।
कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी इस लघु निविदा सूचना के माध्यम से विभाग द्वारा नियमानुसार उपयुक्त भवन का चयन किया जाएगा, जिससे जिले में देशी मदिरा दुकान का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके।

 एमसीबी/19 जनवरी 2026

जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा बुधवार 21 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैम्प शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लालपुर, मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी के परिसर में आयोजित होगा।
इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नियोजक मेसर्स श्रामिन टेलेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा तकनीशियन प्रशिक्षु पदों हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। कुल 50 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई अथवा डिप्लोमा (तकनीकी ट्रेड) निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को एस.एन.आई. परियोजना के अंतर्गत अहमद नगर, महाराष्ट्र में कार्य अवसर प्रदान किया जाएगा, जहां उन्हें 18,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह का आकर्षक वेतनमान मिलेगा।
रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैम्प पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें सम्मिलित होने के लिए इच्छुक आवेदकों का छत्तीसगढ़ शासन के ई-रोजगार पोर्टलhttps://erojgar.cg.gov.in/  अथवा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध CG Rojgar Panjiyan App के माध्यम से पंजीयन अनिवार्य है। केवल पोर्टल में पंजीकृत आवेदकों को ही प्लेसमेंट कैम्प में शामिल किया जाएगा। आवेदकों से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अपने समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

 एमसीबी : जिले में धान उठाव को मिली रफ्तार, 1.43 लाख क्विंटल से अधिक का सुरक्षित परिवहन पूर्ण

 एमसीबी : जिले में धान खरीदी ने बनाया नया कीर्तिमान, 6.77 लाख क्विंटल के साथ रचा इतिहास

 एमसीबी : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले में धान उठाव तेज

 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

 एमसीबी : विशेष लेख : आस्था की पहाड़ी पर शिव का वास : मकर संक्रांति पर सिद्ध बाबा धाम बनता है श्रद्धा, परंपरा और पर्यटन का संग

एमसीबी - छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक नई शुरुआत करते हुए राज्य की पहली अभिनव पहल ‘जोश’ (JOSH – Journey of Sanitation Hygiene) का शुभारंभ सोमवार 05 जनवरी 2026 को खड़गवां जनपद ग्राउंड से किया गया। आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की। ‘जोश’ पहल के माध्यम से स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य संस्थागत व सामुदायिक शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक और सुरक्षित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को ‘स्वच्छता प्रहरी’ के रूप में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम है। ‘जोश’ पहल से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के तहत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी नियुक्त किया गया है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और आधुनिक उपकरणों की सहायता से शौचालयों की पाक्षिक व मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान चयनित स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं सुरक्षा सामग्री भी प्रदान की गई।

संस्था प्रभारी के अनुरोध पर सफाई उपरांत प्रति यूनिट ₹200 स्वच्छता शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। प्रारंभिक चरण में मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर जनपद से तीन युवाओं का चयन किया गया है। ‘जोश’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित जनपद पंचायतों के साथ अंतर-विभागीय अनुबंध किया गया है। यह पहल छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगी। 

एमसीबी - खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शी और डिजिटल धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए राहत और भरोसे का मजबूत आधार बनकर सामने आई है। ग्राम सलका निवासी किसान रामशरण ने कोड़ा उपार्जन केंद्र में 46.40 क्विंटल धान का विक्रय कर बदली व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी की नीति से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हुआ है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के तहत निर्धारित तिथि पर उपार्जन केंद्र पहुंचे किसान को सुव्यवस्थित व्यवस्था, डिजिटल तौल और त्वरित प्रक्रिया का लाभ मिला।

उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए बैठने एवं पेयजल की समुचित सुविधा उपलब्ध रही। डिजिटल तौल कांटे से सटीक माप-तौल और सत्यापन के बाद धान विक्रय की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की गई, जिससे भुगतान को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रही। किसान रामशरण ने बताया कि पूर्व में धान बेचने के दौरान तौल और भुगतान में देरी जैसी समस्याएं होती थीं, लेकिन इस बार की पारदर्शी व्यवस्था ने उनका भरोसा पूरी तरह बढ़ाया है। समय पर भुगतान मिलने से वे अब रबी फसल की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों की योजना निश्चिंत होकर बना पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई किसान-हितैषी धान खरीदी व्यवस्था से प्रदेश के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। रामशरण की यह कहानी बदली व्यवस्था की जमीनी सफलता का स्पष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है।

चिरमिरी - जिले के चिरमिरी में एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां नाबालिग युवती पर शादी का दबाव बनाने के प्रयास में उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को आग लगा ली। इस घटना में युवक और नाबालिग युवती दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय चिरमिरी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना वार्ड नंबर 26 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, शुभम राय उर्फ गोलू अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी करना चाहता था। नाबालिग होने के कारण परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर शुभम ने मंगलवार को युवती पर दबाव बनाने और उसे डराने के उद्देश्य से अपने पैरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिस के अनुसार युवक का उद्देश्य आत्महत्या करना नहीं था, बल्कि वह प्रेमिका को डराना चाहता था।

बताया गया कि घटना के समय नाबालिग लड़की स्कूल जा रही थी। रास्ते में शुभम ने उसे रोककर बातचीत करने की कोशिश की। जब लड़की ने इनकार किया, तो उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। आग की लपटें देखकर युवती उसे बचाने आगे बढ़ी और वह भी झुलस गई।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने समाज से नाबालिगों से जुड़े मामलों में सतर्कता और जागरूकता बरतने की अपील की है।

एमसीबी - जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के इतिहास में सोमवार को एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के शुभ अवसर पर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र खड़गवां के नवीन भवन का विधिवत भूमिपूजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। लगभग 9 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाला यह आधुनिक एवं बहुउद्देशीय भवन क्षेत्र के किसानों, युवाओं एवं कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन में आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन तथा पशुधन विकास विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम रहे। समारोह की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कृषि महाविद्यालय क्षेत्रीय विकास, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि आधारित शिक्षा के विस्तार में दूरगामी भूमिका निभाएगा तथा पूरे अंचल के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।विशेष अतिथि के रूप में जनपद पंचायत खड़गवां अध्यक्ष श्रीमती श्यामबाई मरकाम, उपाध्यक्ष श्री विरेंद्र सिंह करियाम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रिया सिंह, जनपद सदस्य श्री युगांतर श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत पोड़ीडीह की सरपंच सुश्री जया मरावी एवं ग्राम पंचायत खड़गवां के सरपंच श्री सुखित लाल अगरिया सहित वरिष्ठ नागरिग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।कृषि महाविद्यालय भवन का भूमिपूजन प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल सहित सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, किसान, छात्र एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, उल्लास और विकास की नई उम्मीदें स्पष्ट रूप से देखने को मिलीं।

प्रभारी मंत्री  रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र खड़गवां की स्थापना क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय है। यह महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी की स्वीकृति से संभव हो सका, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री  श्यामबिहारी जायसवाल जी के सतत प्रयास और प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान इसलिए स्थापित किया गया है ताकि क्षेत्र के बेटे-बेटियाँ कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विषयों की उच्च शिक्षा अपने ही अंचल में प्राप्त कर सकें और उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। कृषि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के लगभग 80 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। कृषि महाविद्यालय के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे दो या तीन फसल उगा सकेंगे और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे।उन्होंने बताया कि सरकार कृषि को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखते हुए मिश्रित एवं बहु-आय आधारित कृषि मॉडल को बढ़ावा दे रही है। कम पानी में अधिक लाभ देने वाली फसलों-जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही दलहन, तिलहन, सरसों, मूंग, उड़द की खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी पालन एवं पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं सीमित सिंचाई के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 18 लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हर गरीब परिवार को पक्का आवास मिल सके। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने क्षेत्र में नवीन पशु औषधालय भवन की स्वीकृति की घोषणा भी की, जिससे पशुओं के उपचार, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कृषि महाविद्यालय खड़गवां में छात्रावास एवं महाविद्यालय से संबंधित आवश्यक सेटअप की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में और भी विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं समस्त विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

एमसीबी - छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग, रायपुर के निर्देशानुसार विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ युवाओं में खेलों के प्रति अपार नैसर्गिक प्रतिभा विद्यमान है। इसी प्रतिभा को पहचानने, निखारने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के उद्देश्य से सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का मुख्य उद्देश्य शासन और जनता के मध्य मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी खेल एवं रचनात्मक प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सशक्त खिलाड़ी के रूप में विकसित करना है। इसी क्रम में प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों से पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

पंजीयन प्रक्रिया

खिलाड़ियों के लिए पंजीयन की अवधि 28 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक खिलाड़ी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल https://rymc.cg.gov.in/sargujaOlympic2025 उपलब्ध कराया गया है, साथ ही बारकोड सुविधा भी दी गई है।

ऑफलाइन पंजीयन फार्म संबंधित विकासखण्ड के जनपद पंचायत कार्यालय, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगर पंचायत/नगर पालिका निगम कार्यालय अथवा जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर वहीं जमा किए जा सकते हैं। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का पंजीयन अनिवार्य होगा। एक खिलाड़ी केवल एक ही पंजीयन फार्म जमा कर सकेगा। दलीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों के फार्म एक साथ जमा कराना अनिवार्य रहेगा।

प्रतियोगिताएँ एवं आयु वर्ग

सरगुजा ओलंपिक 2025-26 में एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद, शॉटपुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो तथा 4×100 मीटर रिले रेस आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी (जिला स्तर), कुश्ती (जिला स्तर), कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा रस्साकस्सी (प्रदर्शनात्मक केवल महिला सीनियर वर्ग) प्रतियोगिताएँ भी शामिल हैं।

प्रतियोगिताएँ दो आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी

जूनियर वर्ग: 14 से 17 वर्ष (बालक एवं बालिका)

सीनियर वर्ग: आयु बंधन नहीं (महिला एवं पुरुष)

पंजीयन फार्म के आधार पर ही खिलाड़ियों की भागीदारी विकासखण्ड एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में सुनिश्चित की जाएगी। सभी स्तरों पर खिलाड़ियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा बैंक पासबुक की छायाप्रति जैसे मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सरगुजा ओलंपिक 2025-26 निश्चित रूप से आदिवासी अंचल के युवाओं के लिए अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने, आगे बढ़ने और खेल के माध्यम से नई पहचान बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा।

एमसीबी - जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 82 ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, जिसकी निरंतर निगरानी राज्य, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर की जा रही है, इसके बावजूद कई ग्राम पंचायतों में प्रगति असंतोषजनक पाई गई है।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,314 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 7,643 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जो जिले की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। योजना की समीक्षा एवं निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं तथा निर्धारित समय-सीमा में आवासों के निर्माण को पूर्ण कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं।आवासों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवास मित्रों की भूमिका को भी सशक्त किया गया है। निरीक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु जिले के 92 आवास मित्रों को कुल 3 लाख 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है, जिससे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिली है।

इसके बावजूद 82 ग्राम पंचायतों में भौतिक प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी सुधार नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा कार्य में तत्काल प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य सतत रूप से जारी है, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ समय पर मिल सके।