बिलासपुर । दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।

सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में खाद बीज सहित खेती किसानी से जुड़े गतिविधियों की जानकारी ली। पिछले दो-तीन दिनों में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसान कृषि कार्यों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने किसानी का कोई काम ना रुके इसलिए दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों आवाजाही बाधित होने पर छोटी गाड़ियों से खाद सोसाइटियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी हीलाहवाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।

उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए ताकि नियमानुसार तत्परता से राहत राशि स्वीकृत किया जा सके। भारी बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी के काम तो प्रभावित नहीं हुए है, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में डीम्ड की शासी निकाय में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना में किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। आयुष्मान कार्ड में भी जिला पिछड़ा हुआ है। अभी तक केवल 74 प्रतिशत के आसपास प्रगति हुई है। वर्तमान शिथिलता पर स्वास्थ्य विभाग को फटकारते हुए प्रतिदिन लगभग 5000 का लक्ष्य देते हुए इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी दस्तावेज है। हर आदमी के पास इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। पहाड़ी व दूरस्थ एरिया वाले जिले में इसमें अच्छा काम हुआ है।

बिलासपुर जिले में प्रगति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केदो में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष जाहिर किया। विभागीय सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा दौरा कर निरीक्षण करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्हें जल्द पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तत्काल रिलीफ कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अंतर विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शासकीय सामानों की आपूर्ति अथवा ठेकेदार के भुगतान विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 22 हजार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका परीक्षण कराकर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।  

साप्ताहिक जनदर्शन में आज बोदरी तहसील के ग्राम पोड़ी निवासी वृद्ध  रामसहाय दिवाकर ने आज कलेक्टर से मिलकर पेंशन राशि दिलाये जाने हेतु आवेदन दिया। 74 वर्षीय वृद्ध  दिवाकर ने कहा कि मैं एक उम्रदराज व्यक्ति हूं तथा रोजी मजदूरी कार्य करने में असमर्थ हूँ। शासन के योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन राशि मुझे नहीं मिल रही है। ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष भी पेंशन राशि के लिए आवेदन किया गया, किन्तु आज तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ को मामले को सौंपते हुए इसके निराकरण के निर्देश दिए। सीपत तहसील के ग्राम जांजी निवासी गरिमा सिंह ने शिक्षा सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन दिया। गरिमा ने बताया कि वर्तमान में वह अभी बीपीएड की पढ़ाई कर रही है।

पिता जी लकवाग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ है, जिससे पूरे परिवार का पालन-पोषण उनकी माता मजदूरी करके कर रही है। कलेक्टर ने आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिल्हा तहसील के ग्राम पत्थरखान निवासी  मनोज पांडे ने खाद एवं दवा सोसाइटी से दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम पत्थरखान बिटकुली सोसाइटी के अंतर्गत 6 गांव आते हैं। उनमें से एक गांव पत्थरखान है। सोसाइटी से खाद और दवा मिल नहीं पा रही है। कलेक्टर ने डीएमओ को इस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मस्तूरी निवासी  मनहरण टण्डन ने कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा आवास मित्र के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने की का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है। आवास निर्माण के लिए शासन से आई हुई राशि को आवास मित्र के द्वारा आहरण कर लिया गया। बार-बार राशि मांगने पर भी वह देने से इंकार कर रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए है।

बिलासपुर। कोटा विकासखंड के ग्राम करई कछार में स्व सहायता समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जा रही है जिसके तहत बैगा, बिरहोर जनजातीय समुदाय सहित 35 महिलाओं को रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं साधारण घरेलू महिला है। जिन्हें विशेष पहल के तहत गांव में ही रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर यह महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए अपनी राह बना रही है। महिलाओं ने गांव में ही प्रशिक्षण मिलने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का आभार जताया।

पीव्हीटीजी यानी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। इसी क्रम में दूरस्थ गांव में रहने वाले बैगा, बिरहोर परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना से जुड़ी इन महिलाओं को जिला पंचायत द्वारा नया प्रयोग करते हुए रानी मिस्त्री के प्रशिक्षण की व्यवस्था गांव में ही की गई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत बनाये जा रहे मकान में प्रशिक्षण देने की शुरूआत की गई है ताकि उन्हें फील्ड पर ही कार्य का बेहतर अनुभव मिल सके।

पीव्हीटीजी एक ऐसा समुदाय जिनकी आजीविका मुख्य रूप से मजदूरी या जंगल पर आधारित रही है। इनका जीवन संघर्षों से भरा होता है और इन्हें आय का कोई स्थायी साधन नहीं मिलता। इन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को लखपति दीदी योजना से भी जोड़ा जा रहा है ताकि इन समुदायों की आजीविका में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही श्रीमती तुलसी बैगा ने बताया कि यहां प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि कार्य के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत हमे फील्ड पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने का प्रायोगिक अभ्यास भी कराया गया। जिसमें ईंट जोड़ने से लेकर, माप-नाप, लेवलिंग, प्लास्टर, छज्जा बनाने तक के सारे पहलुओं को सिखाया गया।

तुलसी कहती हैं कि इस काम को सीखने के बाद उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले भर में हजारों स्वीकृत आवास का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह करहीकछार की सिया बाई बैगा ने कहा कि गांव में ही प्रशिक्षण मिलने से उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। सिया बाई कहती है कि बिहान योजना से जुड़कर बैगा-बिरहोर परिवार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब महिलाएं अपने पारम्परिक कामों से इतर अन्य काम करके भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को सहयोग दे पा रही है। सिया बाई ने उम्मीद जताई कि रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें आवास निर्माण का काम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण बड़ी संख्या में हो रहे हैं जिसमें कुशल मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण के बाद उनकी अच्छी कमाई हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जाती है। महिलाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही लखपति दीदी बन सकें।

कलेक्टर ने लोगों के पानी में फंस जाने पर बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी ली। होमगार्डस ने बताया कि जिले में पांच नाव उपलब्ध हैं। दो टीम चौबीसों घण्टे तैयार रहती है। लाईफ जैकेट और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में तैराकों की सूची बनाकर उनका भी सहयोग लिया जाये। मछुआरे इस कार्य में काफी मददगार हो सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति एवं उनकी जागरूकता के लिए मुनादी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अभी अच्छा मौका है । जल के प्राकृतिक बहाव में यदि कोई अड़चन आ रही है तो उसे तोड़ दिया जाए। लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी टीम के साथ दौरा करें। यदि पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो बैरिकेड लगाकर यातायात रोक दिया जाए। बेहतर होगा कि गांव में उपलब्ध ट्रेक्टर ट्राली अड़ाकर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाये। कलेक्टर-एसपी ने लोगों को पुल के ऊपर बहते पानी में पार नहीं करने की अपील भी की है। कलेक्टर ने कहा कि जीपीएम जिले में भारी बारिश के कारण अरपा भैंसाझार से और ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जायेगा। अरपा नदी के किनारे लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात से लोगों की जान और माल बचाना है। इसके लिए जो भी जरूरी उपाय मैदानी स्तर में करना है ,उसे करें। किसी बड़े अधिकारी के अनुमति का इंतजार किए बिना जनहित में निर्णय लिया जा सकता है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी चेताया। उन्होंने कहा कि बरसात में दूषित पेयजल से डायरिया फैलने की संभावना बनी हुई है। लिहाजा मुस्तैदी से सभी प्रकार के दवाईयों की उपलब्धता रहे। इससे ज्यादा कोई मरीज अस्पताल में आता है तो तुरंत उसका इलाज शुरू किया जाना चाहिए। किसी तरह की औपचारिकता बाद में भी पूरी की जा सकती है।

एसएसपी  रजनेश सिंह ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम आपसी तालमेल के साथ काम करते दिखने चाहिए। इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। बैठक के बाद जाकर अपने अनुविभाग में भी संयुक्त बैठक करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यदि कोई तथ्यहीन खबर की जानकारी आये तो तत्काल उसका खण्डन करते हुए सही जानकारी दिया जाये। पानी ज्यादा गिरने से लोग जलप्रपात और झरने का आनंद उठाने बड़ी संख्या मंे पहुंच जाते हैं, उन्हें वहां पर भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार आदि शामिल हुए।

बिलासपुर । जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा में शामिल होने 29 जुलाई 2025 तक विभागीय वेबसाईट https://navodaya.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। चयन परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को होगी है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने शासकीय स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2025-26 में कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिनकी आयु 01.05.2014 से पहले तथा 31.07.2016 के बाद का नहीं होने चाहिए।

बिलासपुर । खरीफ सीजन में खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था सहकारी समितियों में की गई है। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक खाद - बीज का उठाव कर रहे हैं। किसानों की मौजूदगी से समितियों में चहल पहल बनी हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर रोज इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिला बिलासपुर की 114 सहकारी समितियां में खरीफ वर्ष 2025 हेतु रासायनिक उर्वरक के वितरण का 39250 मेट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 71% रासायनिक उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है, जो कि 28 हजार मेट्रिक टन होता है । कृषकों द्वारा अपनी जरूरत के अनुरूप समितियां से उर्वरक का उठाव किया जा रहा है। फिलहाल भंडारण का लगभग 64 प्रतिशत उर्वरक का वितरण हो चुका है । इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2025 हेतु बीज निगम को प्रेषित 22 हजार क्विंटल की बीज की मांग के विरुद्ध बीज निगम द्वारा सहकारी समितियां में 20 हजार क्विंटल भंडारण किया जा चुका है, जो कि मांग का 90 प्रतिशत है। भंडारित किए गए बीज का लगभग 95 प्रतिशत अर्थात 18 हजार 900 क्विंटल किसानों द्वारा उठाव भी किया जा चुका है।

बिलासपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत समस्त पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए  विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को हर कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना संचालित है।

जिसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत् छात्र, छात्रा हेतु कक्षा-1 से पी०एच०डी स्तर तक अध्ययन करने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 हजार से 10 हजार तक प्रदान की जाती है एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्रा हेतु कक्षा 10वी, 12वी एवं स्नातक एवं उच्च शिक्षा में प्राप्तांक 75 प्रतिशत अथवा अधिक हो को 5 हजार से साढ़े 12 हजार प्रदान किया जाता है । इसी प्रकार 10वी एवं 12वी में प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने पर प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए एवं 1 लाख रुपए अनुदान राशि दोपहिया वाहन खरीदने हेतु प्रदान किया जाता है। जिस हेतु श्रमिक 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन श्रमेव जयते ऐप अथवा विभागीय वेबसाईट से कर सकते हैं।

विकासखण्ड स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र एवं चॉईस सेंटर,लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन कर सकते है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पूर्व में किसी शासकीय विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति लेने वाले बच्चों को मण्डल अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान नही किया जाता था, जिसे वर्तमान में वर्ष 2022 से मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से ऐसे छात्र, छात्रा जो किसी अन्य संस्थान/विभाग से छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हों, को भी मण्डल अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बिलासपुर । कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।  

      साप्ताहिक जनदर्शन में आज सीपत तहसील के ग्राम देवरी के किसानों ने खेतों तक पहंुचने वाले रास्ते पर आहाता निर्माण को राकने और रास्ता दिलाने संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी द्वारा खेतों तक जाने वाले रास्ते पर आहाता निर्माण होने से ट्रेक्टर के आने-जाने हेतु रास्ता बंद हो गया है। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम मस्तूरी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम किरारी निवासी दिव्यांग रमेश कुमार लाश्कर एवं ग्राम सरगवां निवासी दिव्यांग पुरानिक राम मनहर द्वारा अपने-अपने मोटराइज्ड ट्राइसिकल में बैटरी लगवाने संबंधी आवेदन दिए। उन्होंने बताया कि ट्राइसिकल से उन्हें बहुत सुविधा होती थी परन्तु बैटरी खराब होने से असुविधा हो रही है। कलेक्टर ने आवेदन समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

      तखतपुर ब्लॉक के ग्राम विजयपुर निवासी  गीताराम ने अपने स्वामित्व की जमीन पर कब्जा दिलाने संबंधी आवेदन दिया। इस मामले को एसडीएम तखतपुर देखेंगे। ग्राम भीमपुरी निवासी  पाल दास वैष्णव ने अपने बच्चों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम तखतपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जूना बिलासपुर निवासी श्रीमती गायत्री बाई गुप्ता ने जांजी सेवा सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी-बिक्री संबंधी जानकारी नहीं देने की शिकायत कलेक्टर से की। दुर्गा बाई सूर्यवंशी ने महतारी वंदन की राशि 4 माह से प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने आवेदन महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ को भेजते हुए मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए।