बजट : समावेशी विकास की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम
कोरिया । छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के इस दूसरे बजट को ‘गति’ (GATI) की थीम पर आधारित बताया गया है, जिसमें गुड गवर्नेंस (G), इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेशन (A), टेक्नोलॉजी (T) और इंडस्ट्रियल ग्रोथ (I) पर जोर दिया गया है।
बजट की मुख्य विशेषताएं-
कर्मचारियों को राहत: महंगाई भत्ता 53% किया गया, वैट में कटौती से पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया। राज्य में 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना होगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। महतारी वंदन योजना के लिए 5,000 करोड़ और महिला कल्याण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
इस बजट को लेकर जिले के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई।
बैकुंठपुर निवासी मनोज कुमार ने इसे किसानों, महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए लाभकारी बताया।
व्यवसायी जय साहू ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
समाजसेवी राहुल खस के अनुसार, यह बजट विकास को नई दिशा देगा।
वहीं, अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने इसे व्यापक और संतुलित बताया।
