जातिगत भेदभाव वाले कई प्रावधान ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 राज्यों के जेल मैनुअल के कई प्रावधान जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं.
पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा जेल मैनुअल मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ थे और जातिगत भेदभाव करते थे.
सुकन्या ने अपनी एक रिपोर्ट में पता लगाया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि जाति के आधार पर जेल के अंदर काम बाँटे जाते हैं. साथ ही क़ैदी जिस बैरक में रहते हैं, उसे भी जाति के आधार पर तय किया जाता है.