वॉशिंगटन:अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने चुनाव में अवैध रूप से देश में आने वाले अप्रवासियों का मुद्दा उठाया। पिछले ट्रंप प्रशासन के छह पूर्व अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासियों को निकालने में मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार की एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे। पहले कार्यकाल में जो कदम उठाए गए थे यह उसी तरह होगा। लेकिन इस बार यह ज्यादा आक्रामक होगा। ट्रंप समर्थक मानते हैं कि अमेरिकी सेना से लेकर विदेशों में राजनयिकों तक के जरिए वह बड़े पैमाने पर डिपोर्ट के अपने वादे को पूरा करने में जुटेंगे।

 हालांकि डिपोर्ट का मुद्दा ट्रंप को विवादों में रखे है। क्योंकि आप्रवासी अधिवक्ता और कानूनी एक्सपर्ट्स संभावित मानवीय और कानूनी मुद्दों की चेतावनी देते हैं। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अनुमान के मुताबिक कहा कि हर साल 10 लाख लोगों को हटाया जा सकता है। इमीग्रेंट एडवोकेट्स की चेतावनी है कि ट्रंप का निर्वासन प्रयास महंगा, विभाजनकारी और अमानवीय होगा, जिससे परिवार अलग हो जाएंगे और समुदाय तबाह होगा।

अमेरिकी सरकार पर खर्च का बोझ?

वकालत समूह, अमेरिकी इमीग्रेशन काउंसिल का अनुमान है कि वर्तमान में 1.3 करोड़ अप्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। इन्हें एक दशक में निकालने में 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। इतने खर्चों के बावजूद ट्रंप और उनके समर्थक लोगों को देश से निकालना चाहते हैं। ट्रंप अगर अवैध रूप से आए लोगों को निकालने के लिए सख्ती करते हैं अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) अदालती लड़ाई की तैयारी कर रहा है।

क्या हैं मुश्किलें?

ACLU के वकील ली गेलर्नट ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय के साथ इमीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 15 से ज्यादा वकीलों नें ट्रंप की वापसी की संभावना को लेकर तैयारी में पूरा साल बिताया है। गेलर्नट ने कहा, 'हमें निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट होने और अधिक संसाधनों की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि वे (ट्रंप) और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे।' पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की प्रमुख चुनौतियों में से विदेशी सरकारों को अपने नागरिकों को स्वीकार करने के लिए राजी करना था। दोबारा राष्ट्रपति बनना उन देशों पर दबाव डाल सकता है।