काजू कतली एक बहुत ही स्वादिष्ट और भारत में पसंद की जाने वाली मिठाई है। इस मिठाई के बिना तो मानो हर त्यौहार अधूरा सा लगता है. हालांकि यह मिठाई बाजार से काफी महंगी मिलती है. लेकिन आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ तीन ही सामग्री की जरूरत होती है। काजू ,चीनी इलायची पाउडर... तो फिर देर किस बात की है हमारे बताए गए आसान विधि का पालन करके काजू कतली आप घर पर ही बना सकते हैं।

सामग्री

एक कप काजू

आधा कप चीनी

1/4 इलायची पाउडर

घी चिकनाई के लिए

चांदी का वर्क

काजू कतली बनाने की विधि

एक कप काजू को मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लीजिए।

एक कड़ाही को धीमी आंच पर चढ़ाइए इसमें चीनी और पानी डालकर उबाल लीजिए।

चीनी और पानी को तब तक चलते रहिए जब तक के चीनी घुल ना जाए।

जब चीनी घुल जाए तो मिश्रण को तब तक उबालें, जब तक की ये गाढ़ा और चिपचिपा ना हो जाए।

अब आंच को धीमी कर दें और काजू का पाउडर और इलायची पाउडर इस मिश्रण में डाल दें इसे खूब अच्छे से मिला लें।

मिश्रण को तब तक चलाएं जब तक की यह बड़ा ग_ा जैसा ना होने लगे। इसमें करीब 7 मिनट तक का वक्त लगेगा।

गैस बंद कर दीजिए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए।

जब यह ठंडा हो जाए तो हाथों से इसे थोड़ा गूथ लीजिये ताकि यह नरम हो जाए।

अगर मिश्रण बहुत ज्यादा सुख हो जाता है तो दूध की कुछ बूंद डालकर गूथ लीजिये।

अब एक परात के पीछे की ओर घी लगाकर चिकना कर लीजिए।

चिकनी की हुई सतह पर तैयार मिश्रण डालें और अपनी हथेलियां और बेलन पर घी लगा कर चिकना कर लें।

मिश्रण को बेलन से बिल लें।

अब इसे चाकू की मदद से चौकोर टुकड़ों में काट लें।

इसे तीन से चार मिनट के लिए ठंडा होने दें।

टुकड़ों को अलग करें और इसे आप चांदी के वर्क से सजा सकते हैं।

तैयार है आपकी काजू कतली ,आप इसे 20 से 25 दिन के लिए रख कर खा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने अपने कार्यकाल की प्रथम मुद्रानीति दिनांक 7 फरवरी 2025 को घोषित की। अभी तक प्रत्येक दो माह के अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई मुद्रा नीति के माध्यम से लिए गए निर्णयों का देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में विशेष योगदान रहा है। हालांकि पिछले लगभग 5 वर्षों में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। मई 2020 में अंतिम बार रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसके बाद घोषित की गई 29 मुद्रा नीतियों में रेपो दर को स्थिर रखा गया है और यह अभी भी 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है। परंतु,अब फरवरी 2025 माह में घोषित की गई मुद्रा नीति में रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत पर लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को देश में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में रखने हेतु मेंडेट दिया गया है और इस मेंडेट पर ध्यान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में सफलता भी पाई है। परंतु, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत एवं 5.4 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। अतः देश में आर्थिक विकास की दर पर भी अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही थी, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं में कमी की घोषणा की है। रेपो दर में कमी करने का उक्त निर्णय मुद्रानीति समिति के समस्त सदस्यों ने एकमत से लिया है।  

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-45 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 6.4% की रहेगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 6.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। इस वर्ष खरीफ की फसल बहुत अच्छे स्तर पर आई है एवं आगे आने वाली रबी की फसल भी ठीक रहेगी क्योंकि मानसून की बारिश अच्छी रही थी और देश के जलाशयों में, क्षमता के अनुसार, पर्याप्त पानी इन जलाशयों में उपलब्ध है, जिसे कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और जो अंततः कृषि की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी गई है। हालांकि शहरी इलाकों में उत्पादों की मांग में अभी भी सुधार दिखाई नहीं दिया है। परंतु हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्यमवर्गीय करदाताओं को आय कर में दी गई जबरदस्त छूट के चलते आगे आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में भी उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी और विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों की उत्पादन वृद्धि दर तेज होगी। सेवा क्षेत्र तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर ही रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ मेले में धार्मिक पर्यटन के चलते देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार, भारत की आर्थिक विकास दर के वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 7 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 8 प्रतिशत रहने के प्रबल सम्भावना बनती है। भारतीय रिजर्व बैंक का आंकलन उक्त संदर्भ में कम ही कहा जाना चाहिए।

इसी प्रकार मुद्रा स्फीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.8 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 4.2 प्रतिशत रह सकती है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के महंगे होने के चलते ही बढ़ती है, जिसे ब्याज दरों को बढ़ाकर नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है। हेडलाइन मुद्रा स्फीति की दर अक्टूबर 2024 में अपने उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गई थी परंतु उसके बाद से लगातार नीचे ही आती रही है। इसी प्रकार, कोर मुद्रा स्फीति की दर भी लगातार नियंत्रण में बनी रही है। केवल खाद्य पदार्थों में के महंगे होने के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई पर दबाव जरूर बना रहा है। इस प्रकार महंगाई दर के नियंत्रण में आने से अब भारत में ब्याज दरों में कमी का दौर प्रारम्भ हो गया है। आगे आने वाले समय में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी की घोषणा की जाती रहेगी ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है और दिसम्बर 2025 तक रेपो दर में लगभग 100 आधार बिंदुओं की कमी की जा सकती है और रेपो दर घटकर 5.25 प्रतिशत तक नीचे आ सकती है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि देश में आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रेपो दर में परिवर्तन के बारे में समय समय पर विचार किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति उद्देश्य को भी निष्पक्ष रखा है परंतु चूंकि ब्याज दरों में अब कमी करने का चक्र प्रारम्भ हो चुका है अतः इसे उदार रखा जा सकता था। इसका आश्य यह है कि आगे आने वाले समय में भी रेपो दर में कमी की सम्भावना बनी रहेगी।  

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी की घोषणा के बाद अब विभिन्न बैकों को ऋणराशि पर ब्याज दरों को कम करते हुए ऋणदाताओं को लाभ पहुंचाने के बारे में शीघ्रता से विचार करना चाहिए जिससे आम नागरिकों द्वारा बैकों को अदा की जाने वाली किश्तों एवं ब्याज राशि में कुछ राहत महसूस हो सके। इससे अर्थव्यवस्था में भी कुछ गति आने की सम्भावना बढ़ेगी।

दिसम्बर 2024 माह में देश में तरलता में कुछ कमी महसूस की जा रही थी और बैकों के पास ऋण प्रदान करने योग्य फंड्ज की कमी महसूस की जा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत निर्णय लेते हुए आरक्षित नकदी अनुपात (CRR) को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया था, जिससे बैकों की तरलता की स्थिति में कुछ सुधार दृष्टिगोचर हुआ था। बैकों के लिए इसे अधिक सरल बनाने की दृष्टि से जनवरी 2025 में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए बांड्ज विभिन्न बैकों से खरीदे थे ताकि इन बैकों की तरलता की स्थिति में और अधिक सुधार किया जा सके और बैकिंग सिस्टम में तरलता की वृद्धि की जा सके। उक्त वर्णित उपायों का परिणाम यह है कि आज भारतीय बैकों का ऋण:जमा अनुपात 80.8 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है और बैकों की लाभप्रदता में भी लगातार सुधार होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न बैकों द्वारा अभी तक घोषित किए गए परिणामों के अनुसार, बैकों ने लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए का लाभ घोषित किया है।  

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर परिस्थितियां अभी भी अस्थिर बनी हुई हैं और वैश्विक स्तर पर रुपए पर दबाव बना हुआ है। अभी हाल ही में डॉलर इंडेक्स 109 के स्तर तक पहुंच गया था और 10 वर्षीय यू एस बांड यील्ड भी 4.75 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, इससे अन्य देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत अपने निचले स्तर 87.66 पर पहुंच गई थी। परंतु, आगे आने वाले समय में अमेरिका में भी यदि ब्याज दरों में कमी की घोषणा होती है तो भारत में भी ब्याज दरों में कमी का चक्र और भी तेज हो सकता है। ब्रिटेन एवं कुछ अन्य यूरोपीयन देशों ने भी हाल ही के समय में ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है। चूंकि अब कई देशों में मुद्रा स्फीति नियंत्रण में आ चुकी है अतः अब लगभग समस्त देश ब्याज दरों में कमी की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अब आने वाले समय में इन देशों में आर्थिक विकास दर में कुछ तेजी आते हुए भी दिखाई देगी। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के चलते अमेरिका के शेयर बाजार में केवल जनवरी 2025 माह में ही 15,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि निवेशकों द्वारा डाली गई है, जबकि भारत के शेयर बाजार से 2.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निकाली गई है, इससे भी भारतीय रुपए पर दबाव बना हुआ है। परंतु भारतीय रिजर्व बैंक को शायद आभास है कि यह समस्या अस्थायी है एवं भारतीय कम्पनियों की लाभप्रदता में सुधार होते ही विदेशी संस्थागत निवेशक पुनः भारतीय शेयर बाजार में अपने निवेश को बढ़ाएंगे। अमेरिका एवं चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध का प्रभाव भी भारत पर सकारात्मक रहने की सम्भावना है क्योंकि इससे यदि चीन से अमेरिका को निर्यात कम होते हैं तो सम्भव हैं कि भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़ें। भारत से निर्यात बढ़ने पर भारतीय रुपए पर दबाव कम होने लगेगा, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में रेपो दर को कम करने में और अधिक आसानी होगी। 

 क्या आपको पता है, कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नहाने वालों लोगों में शुमार हैं। धार्मिक मान्यताओं के चलते औसतन भारतीय तकरीबन रोज नहाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो अपने शरीर को पवित्र करते हैं। बहुत से लोग इसलिए रोज नहाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रोज पूजा-पाठ करने के लिए नहाना बेहद जरूरी है। पर असल में हर रोज नहाना आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है।

नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इनफार्मेशन  में प्रकाशित शोध के अनुसार नहाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। कुछ लोगो पर किये गए इस अध्ययन में हर रोज नहाने से लोगों के दर्द, तनाव और अवसाद जैसे लक्षणों में कमी देखने को मिली। साथ ही नियमित नहाने से त्वचा में भी सुधार देखने को मिला।

नहाने से रक्तचाप में सुधार होता है और ब्लड वेसल्स बेहतर तरीके से काम करती हैं। ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई ह्रदय की समस्या नहीं है, उनके लिए हल्के गर्म पानी से नहाना फायदेमंद साबित हो सकता है। हल्के गुनगुने पानी से नहाने से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और ह्रदय की प्रक्रियाओं में सुधार होता है। साथ ही गर्म पानी में नहाने से शरीर का रक्तचाप सुधरता है।

स्नान करने से आपको आसानी से सांस लेने में मदद मिल सकती है। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो जाता है। गुनगुने पानी की भाप आपके साइनस और सीने को साफ करने में मददगार होती है। यहां तक कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने से भी फेफड़ों की सेहत में सुधार होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण हैं कि तैरने को भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है।

 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में भी होता है सुधार

नहाने से दर्द और सूजन में कमी आती है और तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है। जिससे शरीर में तनाव और चिंता का स्तर कम होता है और आपके मूड में सुधार होता है। हाइड्रोथेरेपी उन लोगों को मदद कर सकती है जो स्केलेरोसिस से पीडि़त हैं, क्योंकि पानी का तापमान और दबाव धीरे-धीरे रीढ़ के दर्द को कम करता है।

नहाने से मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों को फायदा हो सकता है

ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम को कम करता है और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स को कम करता है। नहाने से शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा रहता है, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों की कसरत भी हो जाती है। स्नान करने से इम्युनिटी बढ़ती है और ये सर्दी या फ्लू से रहत दे सकता है।

नहाने से हॉर्मोन संतुलित रहते हैं

हर रोज़ स्नान करने से पिट्यूटरी ग्रंथि जैसे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एसीटीएच और अन्य हार्मोन जैसे बीटा एंडोर्फिन और कोर्टिसोल द्वारा जारी हार्मोन अधिक संतुलित हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, गर्म पानी से स्नान सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो मस्तिष्क में हैप्पी हॉर्मोन रिलीज़ करता है।

 बढ़ते वजन से छुटकारा पाने के लिए आप अब सोने से पहले ये 3 हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक्स ट्राई करके देखें। खास बात यह है कि वजन घटाने के लिए आपको एक्सरसाइज या घंटों जिम में पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 ड्रिंग्स जिनका सोने से पहले सेवन करने से आप बढ़ते वजन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।

कैमोमाइल टी-

कैमोमाइल टी वजन घटाने के लिए बेस्ट ड्रिंक मानी जाती है। अगर आप भी अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी का सेवन करना न भूलें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका वजन नियंत्रित रहेगा बल्कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। हेल्थ पर हुए कई अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि कैमोमाइल टी शुगर लेवल को नियंत्रित करके वजन घटाने में मदद करती है।

दालचीनी की चाय-

यदि आप कम समय में ही अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो यह दालचीनी चाय का सेवन शुरू कर दें। वेट कंट्रोल करने के लिए दालचीनी की चाय बेस्ट नेचुरल ड्रिंक मानी जाती है। इस चाय में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के गुण मौजूद होने के साथ कई एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण भी मौजूद होते हैं जो इसे अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं। दालचीनी की चाय का सेवन करने से फैट को जलाने में मदद मिलती है।  

मेथी की चाय-

अगर बढ़ते वजन के साथ आपको नींद न आने की समस्या भी परेशान करती है तो मेथी की चाय का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अगर किसी दिन आपको लगे कि आपने जरूरत से ज्यादा भोजन खा लिया है, तो पाचन में सुधार के साथ खाना पचाने में यह चाय आपकी मदद कर सकती है।

मेथी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच मेथी एक गिलास पानी में रातभर भिगोकर रख दें। सुबह इसे छानकर पानी अलग कर दें और इस पानी को गुनगुना कर रात में सोने से पहले पीएं। नियमित रूप से इसके सेवन से आप बहुत जल्दी वजन कंट्रोल कर लेंगे।

11 फरवरी, पुण्यतिथि विशेष

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भाजपा और कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय दलों ने जो पारस्परिक एकजुटता दिखाई, उससे भी यहां पिछले 12 वर्षों तक सत्तारूढ़ रही आम आदमी पार्टी यानी 'आप' की सियासी भलाई संभव नहीं हो पाई और भाजपा नीत एनडीए के हाथों 'आप' को करारी चुनावी मात मिली। इस चुनाव में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 48 सीटों पर जहां भाजपा ने बाजी मारी, वहीं आप को उसने महज 22 सीटों पर ही समेट दिया। 

वहीं, दिल्ली पर सत्तारूढ़ रही इंडिया गठबंधन की सहयोगी  'आप' की रणनीति ही ऐसी मारक रही कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यहां तीसरी बार भी खाता नहीं खुलने दिया, जिससे उसके रणनीतिकारों की राजनीतिक पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। बता दें कि 2015, 2020 और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट पर चुनावी सफलता नहीं मिल पाई है, जबकि उसकी शीला दीक्षित सरकार ने डेढ़ दशक तक यहां शासन किया है और दिल्ली के बहुमुखी विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है।

दरअसल, यह सब कुछ अनायास नहीं हुआ बल्कि भाजपा की एक सोची-समझी गुप्त रणनीति के तहत किया गया, जिसे अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के चक्कर में आप और कांग्रेस नहीं समझ पाई। साथ ही, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों ने भी आप और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के आए परिणामों के बाद से दिल्ली-पंजाब में चौड़ी हो रही सियासी खाई को पाटने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि आप की खुली तरफदारी करके कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम किया। इससे भी बात बनते बनते बिगड़ गई।

बता दें कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी यानी सपा के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृण मूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी के आलाकमान उद्धव भाऊ ठाकरे, एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार आदि ने अपने-अपने सूबे में जारी कांग्रेस के सियासी दांवपेचों से खार खाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप की खुली तरफदारी की, जिससे कांग्रेस का मुस्लिम-दलित वोट बैंक आप के साथ जुड़ा रहा। इससे दिल्ली में कांग्रेस को तीसरी बार भी जीरो पर समेटने में 'आप' सफल रही।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में बने 'इंडिया गठबंधन' में आप भले ही दिल्ली में शामिल रही, लेकिन पंजाब में उसने दोस्ताना मुकाबला किया। फलाफल यह निकला कि दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से आप के हिस्से वाली 3 सीटों पर और कांग्रेस के हिस्से वाली 4 सीटों पर भाजपा ने दोनों पार्टियों को जबरदस्त शिकस्त दी। वहीं, पंजाब में हुए दोस्ताना टक्कर के दौरान वहां सत्तारूढ़ 'आप' पर कांग्रेस भारी पड़ी, क्योंकि पंजाब के 14 लोकसभा सीटों में से आप को जहां मात्र 3 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। जो आप नेताओं को नागवार गुजरा। जबकि कांग्रेस ने अपनी सूबाई नेतृत्व की पीठ थपथपाई, जिसने अड़ियल रूख दिखलाकर आप-कांग्रेस में आत्मघाती राजनीतिक समझौता नहीं होने दिया और आप पर दुगुनी से ज्यादा बढ़त हासिल करके दिखला दिया।

समझा जाता है कि यहीं से कांग्रेस और आप में पुनः राजनीतिक दूरी बननी शुरू हो गई, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की रीति-नीति ही वहां पर सत्तारूढ़ आप की भगवंत मान सिंह सरकार के लिए गम्भीर खतरा बन सकती है। चूंकि कांग्रेस ही पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए उसके साथ आप की राजनीतिक मित्रता का पंजाब के लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है। वहीं, दिलचस्प बात यह है कि चाहे दिल्ली हो या पंजाब, आप ने कांग्रेस को सियासी शिकस्त देकर ही सत्ता पाई है। इसलिए दोनों में महज भाजपा विरोधी धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर दोस्ती की गुंजाइश बनाना आप के लिए आत्मघाती रणनीति हो सकती है।

कुछ यही सोचकर आप ने दिल्ली में एकला चलने का निर्णय लिया और इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस विरोध के नाम पर अपने पाले में कर लिया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में कांग्रेस-आप समेत इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों को समय रहते ही आगाह कर दिया था, लेकिन उनकी दूरदर्शितापूर्ण सलाह की सबने अनदेखी की। यही वजह है कि आप व कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत चुनाव परिणाम मिलने पर उन्होंने सटीक टिप्पणी की कि "जी भरकर लड़ो, खत्म कर दो एक दूसरे को।"

कहने का तातपर्य यह कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि घटक दलों के आपस में लड़ने से भाजपा को फायदा मिल रहा है। चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह जम्मू-कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को रोका है, इसलिए उनकी बातों का अपना महत्व है। इधर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने भी कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो परिणाम अलग होते। भाजपा की हार तय थी। 

उधर, माकपा नेता टीपी रामकृष्णन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रभावी समन्वय के लिए कदम नहीं उठाए। इनकी बातों में दम है क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय दल आप को समर्थन देने लगे तो कांग्रेस की ओर से बयान आया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर कांग्रेस स्वहित के अनुकूल निर्णय करेगी। उसकी यही बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी नागवार गुजरी।

राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, इसलिए उसको और मजबूत किए जाने का दारोमदार भी कांग्रेस पर ही है। लेकिन उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी आदि को ज्यादा लोकसभा सीटें मिलने से इनकी अंदरूनी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस से ही शुरू हो गई, जो बात राहुल गांधी को नागवार गुजरी। 

उनसे जुड़े सूत्रों का कहना है कि 1977, 1989 और 1996 में जिन दलों ने कांग्रेस की कब्र खोदी औए 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार से मतलब परस्त आंखमिचौली करके उसे कमजोर किया, उनसे कांग्रेस के भले की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए 'आत्मनिर्भर कांग्रेस' की रणनीति पर जोर देना उन्होंने पुनः शुरू किया है, जिससे कथित तीसरे मोर्चे के यूपीए, महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के साझीदारों में खलबली मची हुई है।

आपको याद दिला दें कि केंद्र में 1979-80 में विभाजित जनता पार्टी की चौधरी चरण सिंह सरकार, 1990 में विभाजित जनता दल की चंद्रशेखर सरकार और 1996-98 में भाजपा विरोधी संयुक्त मोर्चे क्रमशः देवगौड़ा और गुजराल सरकार के उत्थान-पतन में कांग्रेस की शातिर राजनीतिक चालों का अहम योगदान रहा है, ताकि कांग्रेस विरोधी मोर्चा समय रहते ही धराशायी हो जाए। उस दौर में क्षेत्रीय दल कभी आरएसएस, कभी जनसंघ और बाद में भाजपा से गठबंधन करके कांग्रेस को केंद्रीय व सूबाई सत्ता से सत्ताच्युत तो कर देते थे, लेकिन उसकी कुटिल चालों के सामने टिक नहीं पाते थे।

हालांकि, भाजपा नेतृत्व ने समय रहते ही इसे समझ लिया और कभी गठबंधन तो कभी एकला चलो की रणनीति अपनाकर खुद को कांग्रेस के मजबूत विकल्प के रूप में उभरी और उसके तमाम सियासी रिकॉर्डों को ध्वस्त करती चली गई। यही वजह है कि कांग्रेस फिर उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करने लगी, जिनको वह 1977 या 1989 या 1996 के सियासी दौर में देखना पसंद नहीं करती थी। 

इस नजरिए से 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का गठन करके क्षेत्रीय दलों को साथ लेने का सोनिया गांधी का फैसला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला साबित हुआ। ऐसा करके उन्होंने न केवल एनडीए पर बढ़त बनाई, बल्कि 10 सालों तक केंद्र में शासन भी किया। हालांकि, अपने सहयोगी दलों की करतूतों का सियासी खामियाजा भी कांग्रेस को 2014 में भुगतना पड़ा। जिससे वह आज तक उबर नहीं पाई है।

इसी बीच यूपी-बिहार की सूबाई सत्ता में बने रहने के लिए महागठबंधन में उसकी भागीदारी, महाराष्ट्र की सूबाई सत्ता में बने रहने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) में कांग्रेस की भागीदारी छोटे भाई के तौर पर अवश्य रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का बड़ा भाई बनकर राजनीतिक सफलता पाने में एक बार फिर वह सफल हुई और 52 से 99 संसदीय सीटों तक पहुंच गई। 

इसलिए इसको संभाले रखने की उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उसे ज्यादा राजनीतिक लाभ मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल (आप), अखिलेश यादव (सपा), ममता बनर्जी (टीएमसी), उद्धव भाऊ ठाकरे (शिवसेना यूबीटी), शरद पवार (एनसीपी शरद पवार), तेजस्वी यादव (राजद) जैसे समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले राजनेताओं को झेलना राहुल गांधी जैसे कद्दावर और स्पष्टवादी राजनेता के वश की बात भी नहीं है।

वहीं, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फैसला, 2024 के यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को कमतर ठहराने का अखिलेश यादव का निर्णय, 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का आप नेता अरविंद केजरीवाल का फैसला, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कांग्रेस को कम सीटें देने का राजद नेता तेजस्वी यादव का फैसला कुछ ऐसा अटपटा निर्णय रहा, जो कांग्रेस से ज्यादा उन दलों पर भारी पड़ गया, जिन्होंने कांग्रेस की उपेक्षा की।

वहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा कांग्रेस के साथ नहीं जाने का फैसला भी दोनों दलों पर भारी पड़ा। 

वहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान वहां की  सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम द्वारा कांग्रेस के साथ समझदारी पूर्ण सीट बंटवारा, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान वहां की मुख्य पार्टी नेशनल कांफ्रेंस द्वारा कांग्रेस को साथ लेकर चलने से उन्हें सूबाई सत्ता हथियाने में सफलता मिली और काँग्रेस का सियासी मस्तक भी भाजपा के सामने कुछ ऊंचा उठा।

इससे साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सियासी मात देने के लिए इंडिया गठबंधन (पूर्व की यूपीए) में शामिल क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस द्वारा सूझबूझ भरा रिश्ता विकसित किया जाना चाहिए। वहीं, बात-बात में कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों को यह समझना होगा कि समाजवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले दलों के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे और दलितवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली बसपा के नेतृत्व वाले चौथे मोर्चे की राजनीतिक विश्वसनीयता भारतीय जनमानस में लगभग समाप्त हो चुकी है। 

इसलिए उन्हें भाजपा नीत एनडीए या कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले राजनीतिक मोर्चे में ही रहना होगा। अन्यथा उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचेगा। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक, आंध्रप्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस में से कोई एक ही एनडीए या  इंडिया गठबंधन में रहेगा। वहीं, उड़ीसा की बीजेडी ने एनडीए या यूपीए के साथ नहीं जाने का फैसला करके खुद को राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक बना दिया।

उधर, कर्नाटक में जेडीएस को भाजपा की शरण लेनी पड़ी। चाहे केरल की वाम मोर्चा सरकार हो या पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार, ये तभी तक महफूज हैं, जबतक किसी गठबंधन के साथ हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़कर और बसपा का साथ लेकर अपना राजनीतिक अहित कर लिया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि ऐसे राज्य हैं, जहां क्षेत्रीय दल कभी प्रभावी नहीं रहे। हां, जनता पार्टी और जनता दल की मजबूत उपस्थिति यहां अवश्य रही।

दिलचस्प बात तो यह है कि कभी तीसरे मोर्चे या चौथे मोर्चे में शामिल रहे क्षेत्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा से ही भाजपा नीत एनडीए या कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को भी राजनीतिक ऑक्सीजन मिलता आया है। क्योंकि बिहार में जदयू या राजद और यूपी में सपा और बसपा अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए एक गठबंधन में उसी प्रकार से नहीं रह सकते हैं, जिस तरह से भाजपा या कांग्रेस कभी एक दूसरे के साथ खुले तौर पर नहीं आ सकती हैं। 

देखा जाए तो राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों की इन पारस्परिक मजबूरियों को भी सभी दल भलीभांति समझते हैं और उसी के मुताल्लिक अपनी रणनीति बनाते हैं। इसलिए यहां सवाल उठ रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस विरोध के चलते भाजपा के हाथों अपनी सत्ता गंवा चुकी कथित तीसरे मोर्चे की आप और उसके सहयोगी दल निकट भविष्य में अब कौन सा राजनीतिक तीर मार लेंगे, देखना दिलचस्प होगा। 

सच कहूं तो इन क्षेत्रीय दलों के पास कांग्रेस या भाजपा की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, अन्यथा जो इनके संसर्ग में रहेगा, वह उन्हें खत्म कर देगा। हां, ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू आलाकमान नीतीश कुमार से यह बखूबी सीख सकते हैं कि कांग्रेस या भाजपा से कितना संतुलन भरा रिश्ता रखना है, ताकि उनकी राजनीतिक अहमियत राज्य विशेष और अखिल भारतीय स्तर दोनों जगह पर समान रूप से बनी रहे। वहीं, इंडिया गठबंधन को भी राजनीतिक या व्यक्तिगत हठ प्रदर्शित करने की जगह एनडीए जैसे सूझबूझ भरे और सामुहिक  फैसले लेने की जरूरत है, अन्यथा वह उसका राष्ट्रीय या क्षेत्रीय विकल्प बनने का सपना छोड़ दे।

डंकी रूट यानी गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गये करीब 200 भारतीयों को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जिस असुविधा एवं अपमानजनक तरीके से अपने सैनिक विमान से बलपूर्वक भारत भेजा है, उससे अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं। बेहतर भविष्य की तलाश में आए अवैध प्रवासियों को बेहूदा तरीके से खदेड़ा जाना विडम्बनापूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानव अधिकारों की नसीहत देने वाले अमेरिका ने जिस तरीके से विभिन्न देशों के कथित अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने की कार्रवाई की है, उस पर अनेक देशों ने आपत्ति जताई है। भले ही भारत ने इसे मुद्दा बनाने से परहेज करते हुए राजनीतिक कूटनीति की दृष्टि से ठीक किया हो, लेकिन भारत लौटे अप्रवासियों की चिन्ता एवं दर्द को समझना भारत-सरकार की प्राथमिकता बननी चाहिए। सुनहरे सपनों की आस में जीवनभर की पंूजी दांव पर लगाकर व एजेंटों को लाखों रुपये लुटाकर अमेरिका पहुंचे युवाओं ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपराधियों की तरह वापस उनके देश भेजा जाएगा। ये हमारे नीति-नियंताओं की विफलता एवं विदेश नीति की नाकामी तो है ही, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका के अहंकारी एवं संकीर्णतावादी सोच को भी दर्शा रहा है। अवैध प्रवासियों की उचित तरीकों से पहचान कर उन्हें उनके देशों को वापस भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का इस मामले में शुरू से सहयोगात्मक रुख रहा है। लेकिन एक जायज सवाल वापसी के तौर-तरीके को लेकर उठना असंगत नहीं कहा जा सकता है।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पूर्व जबरन की गई अवैध प्रवासी भारतीयों की निर्वासन उड़ान विसंगतियों व विडंबनाओं की ही घोतक है। हालांकि, भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से अवैध अप्रवासन पर समयानुकूल निर्णय लेकर दोनों देशों में संबंध सामान्य बनाने के प्रयास को गलत नहीं कहा जा सकता। गलत तरीकों से अमेरिका में आये लोगों को उनके देश का रास्ता दिखाना भी गलत नहीं कहा जासकता, लेकिन जिस तौर-तरीके से यह कार्रवाई की गयी है, उस पर प्रश्न टंकने स्वाभाविक है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए हों। लेकिन इस बार कई ऐसी बातें हैं, जो इसे अतीत की ऐसी घटनाओं से अलग एवं चर्चा का विषय बनाती हैं। दरअसल, अमेरिका की हालिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमीनी स्तर पर बेहतर कूटनीतिक प्रयास करते हुए ट्रंप प्रशासन को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि भारत अपने भटके हुए नागरिकों की वैध वापसी के लिये तैयार है। निस्संदेह, भारत ने समझदारी से टकराव टालने का सार्थक प्रयास किया ताकि मोदी-ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट न घुले। निश्चय ही हटी, अहंकारी एवं तुनक मिजाज ट्रंप व उनके प्रशासन से इस मुद्दे पर अड़ने से दोनों देशों के संबंधों के आहत होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

हमारे देश के युवा अमीर देशों में पलायन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या गरीबी से छुटकारा पाने वालों एवं आकांक्षाओं से भी जुड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही विदेश में निम्न-स्तरीय नौकरियां मिले लेकिन बेहतर वेतन के लोभ में युवा ऐसी नौकरियां करते हैं। भारत में बेरोजगारी का आलम यह है कि कुछ हजार कर्मियों की भर्ती के लिये लाखों से भी अधिक युवा-प्रार्थी आवेदन करते हैं। थक-हारकर ऐसी एवं अन्य नौकरियों के लिये कोशिशों में नाकाम रहने वाले युवा विदेशों की ओर पलायन करते हैं। कई लोगों की राय में अमेरिका में होने वाली अच्छी कमाई  डंकी रूट की जोखिमों, परेशानियों, अपमान एवं कानूनी भय की भरपाई कर देती है। कई परिवारों ने कहा कि उनके बेटे और भतीजे हर महीने कम से कम दो लाख रुपये घर भेजते हैं और वे मुख्य रूप से गैस स्टेशन, मॉल, किराना स्टोर और रेस्तरां में फुल या पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इस तरह होने वाली कमाई से न केवल उन्हें कर्ज उतारने, स्कूल की फीस भरने, दहेज, घर की मरम्मत और नई कार खरीदने में मदद मिली, बल्कि इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरी। माना जाता है कि हाल के वर्षों में देखे गए वीजा बैकलॉग ने भी कुछ संभावित प्रवासियों को डंकी रूट अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

भारतीयों का विदेशों में बढ़ता पलायन और विशेषतः डंकी रूट से विदेश जाने की होड भारत के विकास पर एक बदनुमा दाग है। यह सरकार की विफलता ही है कि वह अपने युवाओं को उचित नौकरी नहीं दे पा रही है। इसी कारण अमेरिका जैसे देशों में भारतीय युवा अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते है। हालांकि, एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत, अमेरिका में गए सर्वाधिक अवैध अप्रवासियों वाले देशों में शुमार है। भारत इस तथ्य को समझता है कि मूल मसला इन अवैध प्रवासियों का वापस आना नहीं बल्कि उनका यह मान लेना है कि इस देश में उनका कोई भविष्य नहीं है। तभी तो वे अपनी जमा-पूंजी गंवाकर और जान का जोखिम मोल लेकर भी अमेरिका-कनाडा जैसे देशों का रुख करते हैं। ध्यान रहे, वैध तरीकों से अमेरिका पहुंचे और वहां रह रहे भारतीयों ने मेहनत और प्रतिभा-कौशल के बल पर अपनी अच्छी जगह बनाई है। न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि अमेरिका के विकास में योगभूत बने हैं। लाखों भारतवंशियों ने अपनी मेधा व पसीने से अमेरिका की प्रतिष्ठा पर चार-चांद लगाए हैं। यही कारण है कि दो साल पहले वहां एक भारतीय परिवार की औसत आमदनी की तुलना में एक लैटिन अमेरिकी परिवार की औसत आमदनी काफी कम रही है। यही कारण है कि इस बार के अमेरिकी चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा भी बना था और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डॉनल्ड ट्रंप इस मसले को रेखांकित भी किया, इस वजह से अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय की छवि भी प्रभावित हुई है।

भारतीयों में विदेश जाकर पढ़ने और नौकरी का क्रेज है, यह सालों से रहा है। पंजाब, गुजरात के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में अपनी अच्छी जगह बनाई है लेकिन हाल के सालों में बहुत सारे भारतीय गैर-कानूनी यात्रा के शिकार होकर कुछ ने अपनी जान गवांई है तो कुछ अनेक तकलीफों का सामना कर रहे हैं। अवैध तरीकों से डंकी रूट से अमेरिका आदि देशों में युवाओं को भेजकर जानलेवा अंधी गलियों में धकेलने वाले एजेंटों ने भले ही मोटी कमाई की हो, लेकिन इस काले कारनामों एवं गौरखधंधे पर समय रहते कार्रवाई न होना सरकार की बड़ी विफलता है। मोटी कमाई और चमकीले सपनों का सम्मोहन युवाओं की सोचने-समझने की शक्ति को ही कुंद कर देता है कि वे अपनी जान तक को भी जोखिम में डाल देते हैं। दरअसल, डंकी रूट अमेरिका आदि देशों में जाने का एक ऐसा अवैध रास्ता है, जिसमें सीमा नियंत्रण के प्रावधानों को धता बताकर एक लंबी व चक्करदार यात्रा के माध्यम से दूसरे देश ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, कभी उन्हें पूर्वी एशिया के देशों में साइबर अपराधी बंधक बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं, तो कभी उन्हें धोखे से बिचौलिए रूसी सेना में भर्ती करवा देते हैं। कभी उन्हें इस्राइल-हमास के भयावह युद्धग्रस्त इलाके में काम की तलाश में पहुंचा दिया जाता है।

अमेरिका से लौटे भारतीयों के दर्द को कम करना होगा एवं समझना होगा। इसके लिये भारत सरकार को व्यापक प्रयास करने होंगे। एक तो अवैध तरीकों से लोगों को विदेश पहुंचाने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त मुहिम चलानी होगी ताकि इस प्रक्रिया पर रोक लगे। दूसरी बात यह कि इसके साथ-साथ भारत में नौकरियों के नए अवसर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में एक अहम सवाल यह भी है कि क्या भारत के पास अमेरिका से निर्वासन के लिये चिन्हित अपने करीब अट्ठारह हजार कथित अवैध प्रवासी नागरिकों के पुनर्वास को लेकर कोई योजना है? सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ये लोग फिर किसी आप्रवासन का दुस्साहस नहीं करेंगे? अन्यथा भारत का युवा हर मोर्चे पर ऐसे अपमान, दर्द, परेशानी के दंश को झेलता रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट ‘लर्निंग इंटरप्टेड रू ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट-रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस इन 2024’ में चौंकाने वाले तथ्यों एवं खुलासे ने बच्चों को लेकर चिन्ता को बढ़ा दिया है। अब तक कृषि व मौसम के चक्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के अध्ययन निष्कर्ष तो सामने आते रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विषयक ऐसा संवेदनशील अध्ययन पहली बार सामने आया है, जिसने जहां नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों को चिन्ता में डाला है वहीं अभिभावकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सरकार पर भी दबाव बनाया कि वह बच्चों व शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले घातक असर को कम करने के लिये कारगर नीतियां बनाये एवं उन्हें तत्परता से लागू करें। इस रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष सिर्फ भारत में लगभग पांच करोड़ छात्र लू एवं अत्यधिक गर्मी के कारण प्रभावित हुए। जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारे पर्यावरण पर ही असर नहीं डाल रहा है बल्कि बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा और खतरनाक असर डाल रहा है। ओस्लो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ केटलिन एम प्रेंटिस और उनके सहयोगियों ने इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। ‘नेचर क्लाइमेट चेंज’ पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया, खासकर भारत, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में अप्रैल महीने में गरम हवा की लहरों (हीटवेव) ने शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया।

जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भारत को बेहद संवेदनशील देश करार दिया गया। वर्ष 2024 में दुनिया के 85 देशों में 24.2 करोड़ बच्चों की पढ़ाई चरम मौसम के कारण बाधित हुई। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2024 में दुनिया भर के स्कूल जाने वाले हर सात बच्चों में से एक बच्चा मौसमी बाधाओं के कारण कभी न कभी स्कूल नहीं जा सका। शोध के अनुसार बढ़ती गर्मी एवं गर्म दिनों की अधिक संख्या ने न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बल्कि परीक्षा परिणामों को खराब किया। मौसमी बाधाओं का असर बच्चों की शिक्षा पर लंबे समय तक रहता है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा, तो वर्ष 2050 तक बच्चों के गरम हवाओं के संपर्क में आने की संभावना आठ गुनी बढ़ जाएगी। सार्वभौमिक तापमान में लगातार होती इस वृद्धि के कारण विश्व के पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, उससे मुक्ति के लिये जागना होगा, संवेदनशील होना होगा एवं विश्व के शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों को सहयोग के लिये कमर कसनी होगी तभी हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े बच्चों के संकट से निपट सकेंगे अन्यथा यह विश्व के बच्चों के प्रति बड़ा अपराध होगा, उनके विनाश का कारण बनेगा।

ग्लोबल वार्मिंग के खतरों ने दुनिया को चिन्ता में डाला है, इसने भारतीय जनजीवन, पर्यावरण, जीवजंतु, एवं कृषि के दरवाजे पर ऐसी दस्तक दी है, जो न केवल चिन्ताजनक है बल्कि अनेक खतरों की टंकार है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जहां सामान्य जन-जीवन बाधित है, पीने के शुद्ध पानी के स्रोत सूखने लगे है, वहीं खेती किसानी पर भी नया संकट मंडरा रहा है। गत वर्ष भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी थी कि वर्ष 2024 में भारत में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गये थे। यह वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज हुआ था। यूनिसेफ ने स्पष्ट किया है कि जलवायु संकट न केवल बच्चों की शिक्षा, बल्कि उनके पूरे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। यदि इस संकट से निपटने के लिए तत्काल प्रभावी एवं जरूरी कदम नहीं उठाये गये, तो इसके बुरे असर को लंबे समय तक महसूस किया जाएगा और नयी पीढ़ी का जीवन अनेक खतरों से घिर जायेगा। अब जरूरी हो गया है कि सरकार शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने को आगे आये।

जलवायु परिवर्तन से बच्चों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि अन्य कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और शिक्षा प्रभावित होती है। विशेषतः गर्मी से होने वाली बीमारियां और मौतों का खतरा बढ़ता है और हैज़ा, मलेरिया, डेंगू, और जीका जैसी बीमारियां खतरनाक तरीके से जीवन को घेरती है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से जन्म के समय कम वज़न के बच्चे पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर्यावरण विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से होने वाली आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अवसाद, चिंता, नींद संबंधी विकार और सीखने की कठिनाइयां उग्रतर हो जाती है। इन्हीं सब कारणों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है एवं परीक्षा परिणाम अपेक्षानुसार नहीं आ पाते हैं। बच्चे वयस्कों की तुलना में जलवायु और पर्यावरणीय झटकों के प्रति शारीरिक और शारीरिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। वे बाढ़, सूखा, तूफान और गर्मी जैसी चरम मौसम की मार झेलने और उससे बचने में कम सक्षम होते हैं। बच्चों को जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक खामियाजा उठाना पड़ता हैं क्योंकि यह उनके अस्तित्व, संरक्षण, विकास और भागीदारी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य संभावित प्रभाव पड़ते हैं, जैसे- अनाथ, तस्करी, बाल श्रम, शिक्षा और विकास के अवसरों की हानि, परिवार से अलग होना, बेघर होना, भीख मांगना, आघात, भावनात्मक व्यवधान, बीमारियाँ आदि हैं। यह संकट यूं तो पूरी दुनिया में है लेकिन दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के भयावह संकट को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। चिन्ताजनक तथ्य यह भी है कि यदि देश-दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिये वैश्विक सहमति शीघ्र नहीं बनती तो आने वाले वर्षों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर एवं शक्तिशाली देशों की उदासीनता एवं लापरवाहपूर्ण रवैया भी विडम्बनापूर्ण है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या जितनी गंभीर होती जा रही है, इससे निपटने के गंभीर प्रयासों का उतना ही अभाव महसूस हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से पिछले एक साल में दुनिया में हालात ज्यादा गंभीर हुए है, बिगड़े हैं। दरअसल कार्बन उत्सर्जन घटाने एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमीर देशों ने जैसा रुख अपनाया हुआ है, वह इस संकट को गहराने वाला है। जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी भी नहीं चेते तो यह समस्या हर देश, हर घर एवं हर व्यक्ति के जीवन पर अंधेरा बनकर सामने आयेगी। विशेषतः बच्चों के बचपन पर इससे गहरे धुंधलके छाने वाले हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में वैश्विक तापमान और बढ़ेगा इसलिए अगर दुनिया अब भी नहीं सर्तक होगी तो इक्कीसवीं सदी के बच्चों को भयानक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते घातक परिणाम को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार को जागना होगा एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे। विशेषतः अनुकूलित और संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का मापन करना जैसे- गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये अनुदान प्रदान करना, बच्चों और उनके परिवारों पर जलवायु परिवर्तन द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पीड़ित देशों को बाल अधिकारों पर सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक बच्चे को गरीबी से संरक्षित किया जा सके, उदाहरण के लिये बच्चों के जीवन को बेहतर और लचीलापन बनाने के लिये सार्वभौमिक बाल लाभयोजनाओ को क्रियान्वित करना होगा। निस्संदेह, यह अध्ययन देश के नीति-नियंताओं को चेताता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य आदि अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है। शिक्षाविदों के साथ ही चिकित्सा बिरादरी के लोगों को भी इस ज्वलंत मुद्दे पर मंथन करने की जरूरत है। इसके अलावा देश में जलवायु परिवर्तन प्रभावों का हमारे जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन के लिये व्यापक अध्ययन व शोध करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसके प्रभाव दीर्घकालीन हो सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय मल्होत्रा ने अपने कार्यकाल की प्रथम मुद्रानीति दिनांक 7 फरवरी 2025 को घोषित की। अभी तक प्रत्येक दो माह के अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई मुद्रा नीति के माध्यम से लिए गए निर्णयों का देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में विशेष योगदान रहा है।

हालांकि पिछले लगभग 5 वर्षों में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। मई 2020 में अंतिम बार रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसके बाद घोषित की गई 29 मुद्रा नीतियों में रेपो दर को स्थिर रखा गया है और यह अभी भी 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है।

परंतु,अब फरवरी 2025 माह में घोषित की गई मुद्रा नीति में रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत पर लाया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को देश में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में रखने हेतु मेंडेट दिया गया है और इस मेंडेट पर ध्यान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में सफलता भी पाई है। परंतु, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत एवं 5.4 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी।

अतः देश में आर्थिक विकास की दर पर भी अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही थी, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं में कमी की घोषणा की है। रेपो दर में कमी करने का उक्त निर्णय मुद्रानीति समिति के समस्त सदस्यों ने एकमत से लिया है।  

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-45 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 6.4% की रहेगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 6.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी।

इस वर्ष खरीफ की फसल बहुत अच्छे स्तर पर आई है एवं आगे आने वाली रबी की फसल भी ठीक रहेगी क्योंकि मानसून की बारिश अच्छी रही थी और देश के जलाशयों में, क्षमता के अनुसार, पर्याप्त पानी इन जलाशयों में उपलब्ध है, जिसे कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और जो अंततः कृषि की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगा।

इससे ग्रामीण इलाकों में उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी गई है। हालांकि शहरी इलाकों में उत्पादों की मांग में अभी भी सुधार दिखाई नहीं दिया है।

परंतु हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्यमवर्गीय करदाताओं को आय कर में दी गई जबरदस्त छूट के चलते आगे आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में भी उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी और विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों की उत्पादन वृद्धि दर तेज होगी। सेवा क्षेत्र तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर

आनंदवन, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में मुरलीधर देवीदास बाबा आमटे का जन्म एक संपन्न देशस्थ ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। महाराष्ट्र के हिंगणघाट शहर में उनके पिता देवीदास आमटे एक औपनिवेशिक सरकारी अधिकारी थे। मुरलीधर आमटे ने बचपन में ही बाबा उपनाम प्राप्त कर लिया था। बाबा आमटे आठ बच्चों में सबसे बड़े थे। एक धनी ज़मींदार के सबसे बड़े बेटे के रूप में उनका बचपन एक सुखद बचपन था। लेकिन वे हमेशा भारतीय समाज में व्याप्त वर्ग असमानता से अवगत थे।

बकायदा, कानून में प्रशिक्षित उन्होंने वर्धा में एक सफल कानूनी अभ्यास विकसित किया। वह जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा कैद किए गए भारतीय नेताओं के लिए एक बचाव वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आश्रम सेवाग्राम में कुछ समय बिताया और गांधीवाद के अनुयायी बन गए। उन्होंने चरखा का उपयोग करके सूत काता। जब गांधी को पता चला कि डॉ. आमटे ने कुछ ब्रिटिश सैनिकों के भद्दे तानों से एक लड़की का बचाव किया था, तो गांधी ने उन्हें नाम दिया- अभय साधक सत्य का निडर खोजी।

एक दिन बाबा आमटे की मुलाकात एक जीवित लाश और कुष्ठ रोगी तुलसीराम से हुई। तुलसीराम की दुर्दशा देखकर डर से काँप उठे। बाबा आमटे एक सोच और समझ बनाना चाहते थे कि कुष्ठ रोगियों की सही मायने में मदद तभी की जा सकती है जब समाज "मानसिक कुष्ठ" से मुक्त हो।   इस सोच को दूर करने के लिए उन्होंने एक बार खुद को एक मरीज के बेसिली का इंजेक्शन लगा लिया। ताकि यह साबित हो सके कि यह बीमारी अत्यधिक संक्रामक नहीं थी। उन दिनों, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि उन्होंने एक प्रयोग के तहत एक कोढ़ी के जीवाणुओं को अपने शरीर में इंजेक्ट होने दिया ताकि यह साबित किया जा सके कि कुष्ठ रोग अत्यधिक संक्रामक नहीं है। पुनर्वासित और ठीक हुए रोगियों के लिए उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण और हस्तशिल्प के  विनिर्माण की व्यवस्था की।

स्तुत्य, बाबा आमटे ने संघर्ष किया और कुष्ठ रोग के उपचार को लेकर कलंक और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश की। निवृत्ति के साधक, बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों, विकलांगों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए तीन आश्रमों की स्थापना की। उन्होंने ने एक पेड़ के नीचे आनंदवन में एक कुष्ठ रोग अस्पताल शुरू किया। वर्ष 1985 में उन्होंने शांति के लिए पहला निट इंडिया मिशन शुरू किया। 72 साल की उम्र में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3000 मील से अधिक की दूरी पैदल चलाई। उन्होंने वर्ष 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी भाग लिया। आनंदवन छोड़ दिया और सात साल तक नर्मदा के तट पर रहे।

वस्तुत: भारत सरकार ने 1971 में बाबा आमटे को पद्मश्री, डां अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, टेम्पलटन पुरस्कार और जमनालाल बजाज पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। भारत के आधुनिक गांधी बाबा आमटे का 9 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र के आनंदवन में देवलोक गमन निधन हो गया।

अमरीका में अवैध रूप से रह रहे १०४ भारतीयों को ट्रंप सरकार ने वापस भारत भेज दिया है।यह कोई गलत बात नहीं है, अमरीकी कानून के अऩुसार ही उनको पकड़ा गया है और जिस देश के वह है, उस देश में वापस भेजा जा रहा है।कई देशों के लोगों को वापस भेजा जा चुका है।अमरीकी सरकार ने १०४ भारतीयों को वापस भेजकर कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि अमरीका से पहले से हर साल अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजा जाता रहा है।पिछले १६ साल में यानी २००९ से २०२५ तक अमरीका ने १५६६८ भारतीयों को वापस भेज चुका है। यानी हर साल अमरीका भारतीयों को वापस भेजता रहा है,यह कोई नई बात नहीं है।

इसका विरोध भी भारत की सरकार नहीं कर सकती। अमरीका अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भेजता है तो भारत को इसे स्वीकार करना पड़़ता है। मानना पड़ता है कि हमारे देश के लोगों ने गलत किया है, इसलिए उनको भारत वापस भेजना कोई गलत बात नहीं है।इस बार हमारे देश में विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है क्योंकि अमरीका ने पहली बार अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को सेना के विमान में भारत भेजा है। इस दौरान भारतीयों को हथकड़ी-बेड़ी लगाई गई थी। उनको यात्रा के दौरान तकलीफ हुई है। विपक्ष के नेताओं का कहना गलत नहीं है, भारतीयों ने अपराध किया है ठीक है, उनको भारत वापस भेजा जाना भी ठीक है लेकिन वापस भेजे जाते समय इस बात का ख्याल तो रखा ही जाना चाहिए कि उनको किसी तरह की तकलीफ न हो। 

बताया जा रहा है कि सेना के विमान में भेजे जाने व हथकड़ी व बेड़ी लगाए जाने के कारण भारतीयों को तकलीफ हुई है तो विपक्ष का कहना है कि पहले जिस तरह चार्टेड प्लेन से भारतीयों को भेजा जाता था, वैसे भेजा जाना चाहिए, या फिर भारत सरकार को अमरीका सरकार से बात करके उन्हें लाने के लिए भारत से हवाई जहाज भेजा जाना चाहिए। विपक्ष का यह सुझाव ठीक है, हो सकता है कि अगली बार अमरीका से जो भारतीय वापस भेजे जाएं तो उनको कोई तकलीफ न हो। पीएम मोदी विदेश में रहने वाले भारतीयों के प्रति बहुत संवेदनशील रह है, वह विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जो भी सुविधा मिल सकती है, दिलाने का प्रयास करते हैं। 

पीएम मोदी के प्रयासों से ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मान पिछले दस साल बहुत बढ़ा है, विदेशों में रहने वाले भारतीय इस बात को गर्व से बताते भी है कि पीएम मोदी के कारण विदेशो में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। विदेश में जब भारतीयों को युध्द या किसी कारण से संकट का सामना करना पड़ा है तो पीएम मोदी व विदेश मंत्री जयशंकर ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल कर भारत लाने में सफल रहे हैं।यहां तक कि किसी को किसी देश में फांसी की सजा भी हो गई है तो वह फांसी की सजा से बचाकर देश ले आएं हैं। 

विदेशों में भारतीयों का सम्मान इस बात के लिए किया जाता है, वह किसी भी देश में रहें शांति से रहते है, उस देश के कानूनों का सम्मान करते हैं।उस देश में रहने वाले लोगों में घुलमिल जाते हैं। लेकिन अवैध रूप से विदेश जाने वाले भारतीयों के कारण भारतीयों और भारत का अपमान होता है कि देखों भारत से इतने लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं।देश के हर राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य के लोगों को जो विदेश जाना चाहते हैं, वैध तरीके से भेजने की व्यवस्था करे। जिस किसी राज्य में भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजे जाने कोई गिरोह काम कर रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की ढिलाई के कारण है, राज्यों से अवैध रुप से भारतीय विदेश भेजे जाते हैं और इसके लिए पचास लाख रुपए लगते हैं। विदेश जाने के लिए पागल लोग इतना पैसा देते भी हैं,यह जानते हुए कि विदेश में उनको पकडकर जेल भेजा जा सकता है, भारत वापस भेजा जा सकता है।

पकड़कर वापस भेज गए लोगों को भारत आकर ऐसा लगता भी नही है कि उन्होंने कुछ गलत किया है,वह बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि विदेश कमाने गए थे,ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वैध तरीके से विदेश जाया जा सकता है। वैध तरीके से जाने पर जरूरी यह होता है कि उनको तय समय में वापस आना पड़ता है, जो लोग नहीं आते हैं,उनको तलाश कर पकड़ा जाता है और वापस भेज दिया जाता है।इसलिए कुछ भारतीय अवैध तरीके से इसलिए जाते हैं कि उनको बहकाया जाता है कि एक बार अमरीका पहुंच गए तो फिर अमरीका में लंबे समय तक रह सकते हैं। भारतीय ही नहीं कई देशों के लोग किसी भी तरह अमरीका पहुंचना चाहते हैं, मानव तस्करी वाले उनको वहां पैसे लेकर पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में तकलीफ बहुत होती है, इसकी खबर छपने के बाद भारतीय लोग अवैध तरीके से विदेश जाना नहीं छोडते है। उनको अपमान जनक ढंग से भारत वापस भेजा जाता है तो यहां विपक्ष के नेता उनके अपमान पर राजनीति करते हैं। मोदी को कमजोर नेता बताने, भारतीयों के सम्मान का ख्याल नहीं रखने वाला नेता साबित करना चाहते हैं।विदेश में अवैध रूप से रहने वाले भारतीय किसी भी तरह के अपमान के लिए खुद दोषी हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वह गलत तरीके आए हैं,उनको हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा,उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और काेर्ट के आदेश पर वापस भारत भेजा जाएगा तो तकलीफ तो होगी। 

ऐसा नहीं है कि उनको ससम्मान भारत जाने का मौका नहीं दिया जाता है,बताया जाता है कि भारतीयों के जबरन निकाले जाने से पहले भारतीयों सहित सभी अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को अपने खर्च पर भारत जाने का मौका दि्या जाता है, जिनको सम्मान से वापस आना हो वह अपने पैसों से वापस आ सकता है।जो नहीं आता है उसे अमरीका जिस तरह भेजता है, उसी तरीके वापस अपने देश आना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि अवेैध प्रवासी भारतीयों को मालूम नहीं था कि ट्रंप सत्ता में आने  के बाद क्या करनेवाले हैं, वह चाहते तो भारत भेजे जाने से पहले भारत लौट सकते थे, वह लौट आते तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती।ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वह अमरीका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजेंगेऔर अमरीका में उनको घुसने नहीं देंगे. वह अपना चुनावी वादा पूरा कर रहे हैं।

नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच हर वर्ग का वोट प्राप्त करने के लिए वादे करने की होड़ सी लगी हुई है कि कौन ज्यादा वादा कर सकता है। भाजपा ने अपने अटल संकल्प पत्र में २० वादे किए हैं तो कांग्रेस ने ३४ वादे किए हैं। कांग्रेस ने चुनाव फिर से जीतने के लिए १४ वादे ज्यादा किए है,इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र बाद में इसलिए घोषित किया है कि वह जान सके कि भाजपा ने क्या वादे किए है और क्या वादे नहीं किए वह दोनों को अपने घोषणापत्र में शामिल कर सके।

कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा के १९ और २५ के घोषणा पत्र के कई वादों को अपने घोषणापत्र में शामिल कर लिया है। इसलिए कांग्रेस व भाजपा के घोषणा पत्र में कई वादे समान दिखाई देते हैं। जैसे तालाबों का सौंदर्यीकरण व संरक्षण, महिला सुरक्षा के लिए  सीसीटीवी कैमरे लगाना,जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र की घर पहुंच सेवा,प्रतियोगी परीक्षा के लिए हर निकाय में निशुल्क लाइब्रेरी, शहर के सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए शौचालय, संपत्तिकर समय पर जमा करने पर छूट,शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन लोगों को भूमि अधिग्रहण का हक,कॉलेजों स्कूलों में निशुल्क नैपकिन्स,स्वसहायता समूह की महिलाओं को रोजगार,सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क वाई-फाई की सुविधा,बेसहारा मवेशियों के देखभाल और आवास की व्यवस्था,चलित ठेला व्यवसायियों के व्यापार के लिए उचित स्थान की व्यवस्था,यूजर चार्ज का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे भाजपा के समान होने पर वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में आधा भाजपा के घोषणापत्र का कापी पेस्ट है,उनका कहना है कि जो पार्टी दस पेज का मौलिक विजन नहीं दे सकती उससे किसी विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती।भाजपा के घोषणापत्र को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह जनता को फिर से ठगने की कोशिश है।उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने २० वादे किए थे,उसमें से १७ पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए लोग इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणापत्र झूठ का पुलिंदा होता है,ये झूठे सपने दिखाते हैं,ये जनता को धाेखा देने के लिए घोषणापत्र लाते हैं।२०१८ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ३६ वादे किए थे, जिसमें से कई वादे पूरे नहीं किए।जनता ने इसीलिए इनको विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया था,अब नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता फिर कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

पिछली बार कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में जो वादे किए थे उसमें से कई वादे पांच साल में भी पूरे नहीं किए गए, यह वादेे हैं,वार्डों में राजीव गांधी ज्ञानोदय केंद्र की स्थापना,स्थानीय प्रतिभाओ व विभूतियों को सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी शहरी सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे,घाटों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूप में बनाए जाएंगे,शतप्रतिशत घरों में २४ घंटे शुध्द पानी की व्यवस्था, आबादी भूमि पर लोगों को मालिकाना हक। कांग्रेस के नए घोषणा पत्र में मुख्य रूप से शहर को धूलमुक्त बनाने,निगम के अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा,पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता,मेधावी छात्रों का सम्मान,सुविधायुक्त आंगनबाड़ी,युवाओं को रोजगार देने निकाय क्षेत्र में यूथ हब का निर्माण, प्रत्येक वार्ड में सब्जीबाजार,नगर आवारा पशुओं से मुक्त होंगे।

भाजपा के प्रमुख वादे में २०२१ का पूरा प्रापर्टी टैैक्स माफ,पीएम आवास में ज्यादातर लोगों को लाभ,महिला समूहों को १० की जगह २० हजार रुपए,युवाओं को कोचिंग,शराब कोचियों के लिए महिला कमांडो,महिला रोजगार मेले, अगल महिला गार्डन,सप्ताह में एक दिन पेट्रोल-डीजल गाड़ी बंद,अवैध कालोनियों का नियमितीकरण,स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना हमर चूल्हा है।

कांग्रेस व भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें कुछ वादे तो अच्छे हैं लेकिन शहर की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी शहर में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से होती है, इसके कारण लोगों की गाड़िया दिन भर शहर की प्रमुख सड़कों पर खड़ी रहती हैं, इससे सड़क संकरी होने से लोगों को आने जाने में परेशानी होती, कई जगह जाम भी लगता है।शहर में पार्किग का वादा न तो कांग्रेस ने किया है न ही भाजपा ने किया है। 

दूसरा शहर के मुख्यमार्गों पर फुटपाथ नहीं है, इससे लोगों को बीच सड़क पर चलना पड़ता है, हादसे की आशंका बनी रहती है।कम से कम शहर के मुख्यमार्गों पर तो फुटपाथ की व्यवस्था होनी चाहिए।सड़क किनारे खड़े ठेला वालों के लिए हर वार्ड में एक जगह तय करनी चाहिए ताकि वह अपना व्यवसाय कर सकें। सफाई,पानी,मच्छर,जलभराव की समस्या तो हर मेयर के कार्यकाल में रहती है,कोई भी इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सका है।इस बार चुने गए मेयर क्या कर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी।

संसद से सड़क तक  विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट फिर से बदल लिया है। कल तक महाकुंभ में भगदड़ हादसे पर जमीन-आसमान एक किये विपक्षी नेताओं की जमात अब अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वहां से भारत भेजे जाने पर सियासत तलाशने लगा है। संसद के बजट सत्र में महाकुंभ हादसे को पीछे ढकेल कर विपक्ष अब लगातार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन को मुद्दा बनाने लगे हैं।संसद के बाहर हो-हल्ला तो बाहर धरना दिया जा रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं।

लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान भारतीयों के डिपोर्ट का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते हैं कि अमेरिका सरकार के इस रवैये से बेहद दुखी हूं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हैं लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 100 से ज्यादा भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा है, वो पूरी तरह से अमानवीय है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। विपक्ष ट्रम्प और मोदी के रिश्तों को लेकर भी तंज कस रहे है। लगता नहीं है कि यह सियासत जल्दी थम जायेगी। क्योंकि अभी अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे करीब 150 और भारतीयों को भी अमेरिका से निकाला जाना है। वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में वैध तरीके से रह रहे करीब सात लाख भारतीय बिना भेदभाव के वहां अपना जीवनयापन कर रहे हैं। एक तरफ सिसासतदारों का एक धड़ा अमेरिका के रवैये की आलोचना करके मोदी सरकार को घेर रहा है तो वहीं कुछ बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं भारत सरकार, अमेरिका से सबक लेकर कब यहां यह रहे गैर भारतीयों को देश से निकालेगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में करीब पांच करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं,जिनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर तुष्टिकरण की सियासत के चलते कुछ राजनैतिक दलों के आकाओं द्वारा इन्हें उन्हें पाला पोसा जा रहा है। उनके आधार और पैन कार्ड बनवाये जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया जा रहा है। जबकि यह घुसपैठिये कई आपराधिक वारदातों में लिप्त मिल जाते हैं।

विपक्ष को इस लिये सियासत चमकाने का मौका मिल गया क्योंकि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट में भारत लाया गया था। हालांकि अमेरिका सरकार की ओर से इस तरह क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। भारत सरकार की ओर से  इस पूरे प्रकरण पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल दर साल यह होता रहा है। इस तरह (यानी हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया)ं डिपोटेशन करने का तरीका नया नहीं है। अमेरिका ने अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। खैर, सियासत के बीच एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद सभी भारतीयों को कस्टम व इमीग्रेशन चेकिंग के लिए भेज दिया गया। उक्त विभागों की ओर से सभी के दस्तावेजों और बैकग्राउंड की चेकिंग की जा रही है, ताकि पता चल सके कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे थे, उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य या शहर में कोई आपराधिक केस दर्ज है या नहीं। अगर किसी के खिलाफ इस तरह का कोई रिकार्ड पाया जाता है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा और कानून के मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है।अमेरिका से भारत लाए गए 104 भारतीयों में गुजरात 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के तीन, उतर-प्रदेश-चंडीगढ़ के 2-2 लोग शामिल हैं। इनमें आठ से दस साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, अमेरिका सरकार की ओर से कुल 205 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। बाकी के लोग कब आएंगे, फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।बहराल, अमेरिका से भारत लौट रहे अवैध प्रवासियों की पहली फ्लाइट चर्चा में जरूर है,इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस वापसी के पीछे भारत को एक और बड़ा फायदा होने वाला है। पंजाब पुलिस ने लगभग 100 कुख्यात अपराधियों की पूरी हिस्ट्री तैयार कर ली है, जिनमें से 20 के अमेरिका में छिपे होने की आशंका है। अब यह संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका से अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।

बता दें अमेरिका में भारत के कई मोस्ट वांटेड अपराधी छिपे हुए हैं। इनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई (गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई), पुलिस प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमलों में शामिल हैप्पी पासिया, ड्रग तस्कर सरवन भोला, और गोपी नवांशहरिया जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भी पंजाब में हिंसा फैलाने और अवैध प्रवास को बढ़ावा देने में शामिल हैं, ऐसे में उसके तैयार किए गए गुर्गे भी इस वापसी में शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की शुरुआत इस दिशा में भी मददगार साबित हो सकती है।अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान सी-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ठीक 2 बजकर 15 मिनट पर अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया। इसमें 104 भारतीय सवार थे। सभी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका सेना की देखरेख में भेजा गया है।इस विमान ने मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी थी, जोकि करीब 35 घंटे की उड़ान भरकर अमृतसर पहुंचा। वहीं, विमान पहुंचने से ठीक पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकार भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह विभाग, भारतीय सेना सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

उधर, 05 फरवरी को अमेरिकी विमान के अमृतसर पहुंचने के बाद एविएशन क्लब में ही अमेरिका से आए अधिकारियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग की गई। हालांकि मीटिंग किन मुद्दों पर रही, इस पर अभी किसी भी अधिकारी की ओर से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों के समक्ष अवैध तौर पर आने वाले लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा जो एजेंट लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम कर रहा है। उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

विश्व के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प विभिन्न देशों को लगातार धमकी दे रहे हैं कि वे इन देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर कर की दर में वृद्धि कर देंगे। दिनांक 4 फरवरी 2025 से कनाडा एवं मेक्सिको से अमेरिका में होने वाले उत्पादों के आयात पर 20 प्रतिशत एवं चीन से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत का आयात कर लगा दिया है। वैश्विक स्तर पर उक्त प्रकार की उथल पुथल के अतिरिक्त रूस यूक्रेन युद्ध जारी ही है एवं कुछ समय पूर्व तक हमास इजराईल युद्ध भी चलता ही रहा था। वैश्विक स्तर पर उक्त विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारत, अपनी आर्थिक विकास दर को कायम रखते हुए, विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हां, वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत एवं 5.3 प्रतिशत क्रमशः के आसपास रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो आगे आने वाले दो दशकों तक आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर रखना आवश्यक होगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर को इस वित्तीय वर्ष की दो तिमाहियों में दर्ज की गई लगभग 5.3 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अभी हाल ही में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लोक सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट के माध्यम से ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जिससे देश की आर्थिक विकास दर पुनः एक बार 8 प्रतिशत से ऊपर निकल जाए। दरअसल, आज देश में उत्पादों की मांग को बढ़ाना अति आवश्यक है जो पिछले कुछ समय से लगातार कम होती दिखाई दे रही है। इसके लिए आम नागरिकों के हाथों में अधिक धनराशि उपलब्ध रहे, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे, आयकर की सीमा को वर्तमान में लागू सीमा 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। साथ ही, आय पर लगने वाले कर की दर को भी बहुत कम कर दिया गया है। इस प्रकार लगभग 1 करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को लगभग 1.10 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष का अधिकतम लाभ होने जा रहा है। इस राशि से विभिन्न उत्पादों का उपभोग बढ़ेगा एवं देश की आर्थिक विकास दर में तेजी दिखाई देगी। हालांकि इससे केंद्र सरकार के बजट पर एक लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। परंतु, फिर भी बजटीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। अतः देश की वित्तीय स्थिति को सही दिशा दिए जाने के सफल प्रयास हो रहे हैं।

विनिर्माण के क्षेत्र को गति देना भी आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी चलाए जाने का प्रस्ताव है। आज देश में एक करोड़ से अधिक सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग हैं जो 7.5 करोड़ नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कर रहे हैं एवं भारत के कुल उत्पादन में 36 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं तथा देश से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में भी 45 प्रतिशत की भागीदारी इन उद्योगों की रहती हैं। कुल मिलाकर भारत आज अपनी इन कम्पनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहता है। भारत में आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन को चालू किया जा रहा है ताकि भारत की कम्पनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। इसी प्रकार भारत को वैश्विक स्तर पर खिलौना उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित किये जाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। केवल एक दशक पूर्व भारत में खिलौनों का शुद्ध आयात होता था आज भारत खिलौनों का शुद्ध निर्यातक देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में खिलौनों के निर्यात में 200 प्रतिशत की वृद्धि एवं खिलौनों के आयात में 52 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। भारत ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के खिलौनों का निर्यात किया है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 5 प्रतिशत है। विशेष रूप से वाराणसी, श्री अयोध्या धाम, उज्जैन एवं महाकुम्भ, प्रयागराज में पर्यटकों के लिए विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं के बाद इन सभी शहरों की पहचान धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में पूरे विश्व में कायम हुई है। आज आध्यात्म की ओर पूरा विश्व ही आकर्षित हो रहा है अतः भारत में अन्य धार्मिक केंद्रों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न देशों के नागरिक भी इन धार्मिक स्थलों पर आ सकें एवं जिससे देश के  धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2,541 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। भारतीय पर्यटन उद्योग का आकार 25,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर जम्मू एवं कश्मीर तक 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। यह ऐसे पुराने पर्यटन केंद्र हैं जिनकी पहचान कहीं खो गई है। अब इन पर्यटन केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इन केंद्रो पर पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से यातायात के साधनों का विकास किया जाएगा, सर्वसुविधा सम्पन्न होटलों का निर्माण किया जाएगा, एवं इन स्थलों पर अन्य प्रकार की समस्त सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, भारत में मेडिकल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में विभिन्न बीमारियों का उच्चस्तरीय इलाज बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। और फिर, भारतीय नागरिकों के डीएनए में ही सेवा भावना भरी हुई है, अतः इन देशों के नागरिकों को भारत में इलाज कराने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर मेडिकल पर्यटन का आकार 13,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। अतः भारत में मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं।

इसी प्रकार भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। भारत अभी तक अपनी सुरक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा उपकरणों का बड़ी मात्रा में आयात करता रहा है। परंतु, पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का स्पष्ट असर अब दिखाई देने लगा है और भारत आज मिसाईल सहित कई सुरक्षा उपकरणों का निर्यात करने लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के बजट में सुरक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का आबंटन किया गया है, साथ ही, पूंजीगत खर्चों में भी सुरक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, देश में अधोसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों को भी 11.20 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है। साथ ही, सरकारी उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियां भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास यदि करती हैं एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश को मिलाकर पूंजीगत मदों पर खर्चे को 15 लाख करोड़ रुपए की राशि तक ले जाया जा सकता है। इसके लिए देश में ईज आफ डूइंग बिजनेस को अधिक आसान बनाना होगा एवं पुराने कानूनों को हटाकर उद्योग मित्र कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि विश्व के कई देशों, विशेष रूप से विकसित देशों, में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है अतः इन देशों में युवाओं की संख्या में कमी के चलते विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले नागरिकों की कमी हो रही है। अतः भारत को पूरे विश्व में कौशल से परिपूर्ण युवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। जापान, ताईवान, इजराईल, वियतनाम सहित कई विकसित देशों ने तो भारत से कौशल से परिपूर्ण इंजनीयर्स, डॉक्टर एवं नर्सों की मांग भी की है। आज भारत पूरे विश्व को ही कौशल से परिपूर्ण युवाओं को उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। साथ ही, देश में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित हों, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। विशेष रूप से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों, यथा, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (टेक्स्टायल उद्योग, फूटवेयर उद्योग, खिलोना उद्योग, पर्यटन उद्योग, आदि सहित) एवं सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है ताकि स्टार्ट अप को भारत में सफल बनाया जा सके। देश में स्टार्ट अप के माध्यम से भी लाखों नए रोजगार निर्मित हो रहे हैं। इस फंड में केंद्र सरकार एवं निजी क्षेत्र ने मिलकर भागीदारी की है। अभी तक 1,100 से अधिक स्टार्ट अप ने इस फंड का लाभ उठाया है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार चाहती है कि वैश्विक स्तर पर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआई) का केंद्र बने। एआई के क्षेत्र में भारतीय इंजीनियरों में कौशल विकास के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है एवं इस सम्बंध में 13 नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है।

देश में हाल ही के समय में सरकारी कम्पनियों की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ है एवं अब इन कम्पनियों की लाभप्रदता में अतुलनीय सुधार दिखाई दिया है और आज यह कपनियां केंद्र सरकार को लाभांश की मद में भारी भरकम राशि प्रदान करने लगी हैं। वरना, एक समय था जब प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को इन कम्पनियों को चलायमान रखने के उद्देश्य से भारी भरकम राशि का निवेश करना होता था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रिजर्व बैंक सहित केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा केंद्र सरकार को 2.56 लाख करोड़ रुपए की राशि का लाभांश प्रदान करने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार के कई उपक्रमों द्वारा अपनी संपतियों का मौद्रीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन उपक्रमों द्वारा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का मौद्रीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिवेश के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 47,000 करोड़ रुपए किया गया है जो वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार 33,000 करोड़ रुपए का था।  

कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जिसकी विशेषता असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार है । इसमें 100 से अधिक विभिन्न रोग शामिल हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते है। ये कोशिकाएं ट्यूमर नामक द्रव्यमान का निर्माण कर सकती हैं। जो शरीर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती हैं। जबकि कैंसर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इन्हें कार्सिनोमा,  सारकोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके कारणों में आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली कारक शामिल हैं, जिनमें अस्पष्टीकृत वजन घटाने से लेकर लगातार थकान तक के लक्षण शामिल हैं। कैंसर की रोकथाम में जीवनशैली में बदलाव जैसे कि तंबाकू से परहेज, स्वस्थ आहार और टीकाकरण शामिल हैं। प्रभावी प्रबंधन और शुरुआती पहचान के लिए जागरूकता और ज्ञान महत्वपूर्ण है।

कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस का जन्म 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति बीमारी से अधिक तो कैंसर के नाम से डर जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वह तो गंभीर यातना से गुजरता ही है उसके साथ ही उसका परिवार को भी बहुत कष्टमय स्थिति में गुजरना पड़ता है। जानलेवा होने के साथ ही कैंसर की बीमारी में मरीज को बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कैंसर की बीमारी इतनी भयावह होती है जिसमें मरीज की मौत सुनिश्चित मानी जाती है। बीमारी की पीड़ा व मौत के डर से मैरिज घुट-घुट कर मरता है। इस दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने, इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने तथा हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए मनाया जाता है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में कैंसर की सही निगरानी नहीं हो पा रही है। जिस कारण अधिकांश मामलों में बीमारी का देरी से पता चल रहा है। देश के सभी शोध केंद्रों को पत्र लिख आईसीएमआर ने कैंसर की जांच और निगरानी को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। देश के सभी जिलों में कैंसर निगरानी और जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत नई नीति बनाने के लिए आईसीएमआर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए अलग-अलग शोध टीमें गठित होंगी और भौगोलिक व स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए जाएंगे।

दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से अधिक लोग कैंसर की बीमारी से दम तोड़ते हैं। जिनमें से 40 लाख लोग समय से पहले (30-69 वर्ष आयु वर्ग) मर जाते हैं। इसलिए समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ कैंसर से निपटने की व्यावहारिक रणनीति विकसित करनी चाहिये। 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़कर प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं।

अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए हैं। जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है। जिसके लिए सरकार को चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी समय पर कैंसर मरीजों की जांच से पहचान कर सही उपचार कर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है।

भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की नैशनल कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ें बताते हैं कि देश में 2023 में कैंसर के मामले 15 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा ऐसे हजारों केस भी होंगे जिनका आंकड़ा नहीं मिल पाता होगा। भारत में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। 2040 तक भारत में कैंसर के मामले 2020 की तुलना में 57.5% बढ़कर 20लाख 80हजार हो जाएंगे। (आईसीएमआर) के मुताबिक भारत में हर साल 1.3 मिलियन से ज़्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। कैंसर रोग का इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी मानना है कि यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंसर रोग की शुरुआती पहचान, जोखिम में कमी और प्रबंधन जैसे उपाय जरूरी है।

आईसीएमआर के आंकड़ों को देखें तो 2021 में कैंसर के 1426447 मामले नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में दर्ज किए गए। 2022 में यह संख्या बढ़कर 1461427 हो गई और 2023 में 1496972 केस सामने आए। हर 9 में से से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना है। पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफी मामले सामने आ रहे हैं। 14 वर्ष तक की आयु में लिम्फोइड ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ा है। 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से साल 2020 में 7,70,230, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत हुई है।

विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत, रोगी-केंद्रित देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करती है। कैंसर का पता लगाने, कैंसर के प्रकार और कारण, डायग्नोस और उपचार में काफी प्रगति हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें नहीं पहुंच पायी है। जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, रेगुलर टीकाकरण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं और पुरानी बीमारी का इलाज शामिल है। कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाकर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर, इफेक्टिव कम्यूनिटी बेस्ड प्लान को लागू करके, हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।

विश्व कैंसर दिवस दुनिया पर कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए सभी के लिए मिलकर काम करने का एक अवसर है। जागरूकता बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर, दूसरों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देकर ऐसे लोगों का जीवन बचाना है जिसे रोका और ठीक किया जा सकता है। एकजुट होकर और कार्म करके हम इस बीमारी से हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और एक समाज के रूप में हमारी आत्माओं पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं।

कैंसर दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लगभग एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुइ थी। जिसमें ब्रेस्ट और लंग कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए थे। डब्लूएचओ के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने से कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या को 30-50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। कैंसर की चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इस मुद्दे के बारे में लोगों से बातचीत शुरू कर के जागरूकता बढ़ायी जाये। तभी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों की जीवन रक्षा की जा सकेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘अमेरिका प्रथम‘ अभियान पर अमल शुरू कर दिया है। ट्रंप ने चुनाव से पहले गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे भारत समेत अन्य देशों के नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस क्रम में अमेरिकी शहर टेक्सास से 205 ऐसे भारतीयों को सैन्य विमान में लादकर अमृतसर में लाया गया है, जो गैर-कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि अवैध अप्रवासियों का भारत स्वागत करेगा।

इस पहली खेप में भेजे गए 205 प्रवासियों का भारत में रिहाईश का पूरा डाटा जांच करने के बाद लिया गया है। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस मुद्दे पर सहमति 23 जनवरी 2025 को ही बन गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत में भरोसा दिया था कि जो सही होगा उसे स्वीकार करेंगे।

अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (आईसीई) की सूची के अनुसार ऐसे करीब 20,427 भारतीयों की सूची हैं, जो अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 17,940 भारतीयों के मूल निवासी होने के पतों का दस्तावेजी सत्यापन भी हो चुका है। इन्हें भी अमेरिका से निकालने की कार्यवाही चल रही हैं। हालांकि एक निजी एजेंसी के अनुसार अमेरिका में करीब 7.25 लाख भारतीय अवैध ढंग से रह रहे हैं।         

हालांकि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकाले जाने की बात कोई नई नहीं है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के दौरान 1100 लोगों को चार्टड विमान से भेज चुका है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत समेत अन्य देशों के चार लाख से भी अधिक अप्रवासी निकाले गए थे। अमेरिका अब तक चार छोटे देशों ग्वाटेमाला, होंडूरास, इक्वाडोर और पेरू के अवैध प्रवासियों को निकाल चुका है। भारत पांचवां देश हैं, जहां के अवैध प्रवासियों को निकाला गया है। अमेरिका ने मैक्सिको और कोलंबिया के भी अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान में लादकर भेजा था। परंतु इन देषों की सरकारों ने विमान को अपने देशों की सीमा के भीतर उतरने की मंजूरी नहीं दी थी। बाद में इन्हें सीमा पर उतारने की सहमति बन गई थी। अमेरिका में वैध एवं अवैध तरीकों से बसने की इच्छा रखने वालों में भारत के बाद दूसरे पायदान पर चीनी नागरिक हैं। इसके बाद अल-साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, फिलीपींस, मैक्सिको और वियतनाम के प्रवासी हैं। दरअसल अमेरिका अवसरों और उपलब्धियों से भरा देश माना जाता है। इसलिए लोग बेहतर और सुविधाजनक जीवन जीने की दृष्टि से अमेरिका में स्थाई तौर से बसने की लालसा रखते हैं। किंतु अब लगता है अमेरिका में विदेशी प्रवासियों के रास्ते बंद हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता पर भी रोक लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश के पहले तक अमेरिका में किसी भी देष के प्रवासी दंपत्ति के जन्मे शिशु को जन्मजात नागरिकता स्वतः मिल जाती थी। यह प्रावधान तब भी था, जब उनकी माता अवैध रूप से देश में रह रही हो और पिता भी वैध स्थायी निवासी न हो। ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध के बाद सबसे अधिक परेशानी उन महिलाओं को हो रही है, जो अमेरिका में शरणार्थी या अवैध प्रवासी के रूप में रह रही हैं। वे सवाल उठा रही हैं कि उनकी कोख में पल रहे मासूम शिशु का क्या दोष है ? ट्रंप के प्रतिबंधित आदेश के अनुसार वही जन्मजात बच्चे अमेरिकी नागरिकता के पात्र होंगे जिनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक हैं। कुछ राज्यों में अदालत के आदेश के चलते जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध जरूर लग गया है, लेकिन ट्रंप ने इस आदेश के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। ट्रंप ने कड़ा रुख व्यक्त करते हुए कहा है, ‘हम पीछे नहीं हटेंगे।‘ अमेरिकी न्याय विभाग दावा कर रहा है कि जन्मजात नागरिकता खत्म करना अमेरिकी हितों के अनुरूप है। इससे लगता है, देर-सबेर जन्मजात नागरिकता खत्म करने का कानून संपूर्ण अमेरिका में लागू हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका में भारतीयों तथा अन्य वैध-अवैध प्रवासियों के विरुद्ध धुर दक्षिण पंथियों का आंदोलन ‘अमेरिका प्रथम‘ एक अभियान के रूप में सक्रिय है। यही नहीं यह आंदोलन उग्र रूप में बदलकर ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन‘ अर्थात ‘अमेरिका को फिर से महान बनाएं‘ जाने की मानसिकता के चलते नस्लीय तनाव के रूप में भी देखने में आ रहा है।

                अवैध प्रवासियों के संदर्भ में अमेरिका को अपने गिरेवान में भी झांकने की जरूरत है। क्योंकि चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, का दावा करने वाला देष अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों पर लगाम लगाने में अब तक नाकाम रहा है। इसीलिए अमेरिका को मूलतः अप्रवासियों का देष माना जाता है। भारत के साथ अन्य देशों के लोग भी फर्जी दस्तावेजों और गैर-कानूनी तरीकों के आधार पर अमेरिकी सीमाओं के पार चले जाते हैं ? आखिर डंकी रूट के जरिए अमेरिका में ही क्यों सबसे ज्यादा लोग प्रवेश करने में सफलता पा लेते हैं ? इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका में कुशल एवं अकुशल कामगारों की हमेशा जरूरत रहती है। इसलिए कंपनियां अवैध तरीकों के जरिए विदेषियों को लाकर उसी तरह बसाती हैं, जिस तरह भारत में बांग्लादेषी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाने का प्रबंध किया जाता है। अमेरिका सरकार का दावा है कि बीते पांच साल में दो लाख से ज्यादा भारतीय चोरी-छिपे अमेरिका में घुसने के प्रयास में पकड़े गए हैं। इनमें से कुछ वापस हो गए तो कुछ हिरासत में रहकर रिहाई के प्रयास में हैं। जबकि डंकी रुट का पर्याय बनी घुसपैठ की कोषिषें अत्यंत जोखिमभरी होने के साथ जानलेवा भी हैं। अनेक भारतीय युवा नौकरी व कारोबार करने की ललक में अपनी पैतृक जमीन बेचकर डंकी रुट से अमेरिका जाने का जोखिम उठाकर बर्बाद हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका में चालक (ड्राइवर) जैसी छोटी नौकरी में भी करीब साढ़े तीन लाख रुपए का वेतन प्रतिमाह मिलता है। इसीलिए हरियाणा और पंजाब के सैंकड़ों युवा डंकी रुट के मोहजाल में आकर स्वंय के साथ समूचे परिवार की आर्थिक बद्हाली की कहानी लिख चुके हैं। अतएव युवाओं को ही नहीं उन अभिभावकों को अमेरिकी दीवानगी से बचने की जरूरत है, जो अपनी संतान का उज्जवल भविश्य अमेरिकी चकाचैंध में देख रहे हैं।

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                प्रवासियों का देश अमेरिका

                अमेरिका की कुल जनसंख्या करीब 33 करोड़ है। इस आबादी की तुलना में उसका भू-क्षेत्र बहुत बड़ा, यानी 98,33,520 वर्ग किमी है। इतने बड़े भू-लोक के मालिक अमेरिका के साथ विडंबना है कि 15वीं षताब्दी तक अमेरिका की कोई स्वतंत्र राश्ट्र के रूप में पहचान नहीं थी। दुनिया केवल एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों से ही परिचित थी। 1492 में नई दुनिया की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हालांकि कोलंबस अमेरिका की बजाय भारत की खोज में निकला था। लेकिन रास्ता भटक कर वह अमेरिका पहुंच गया। वहां के लोगों को उसने ‘रेड इंडियन‘ कहकर पुकारा। क्योंकि ये तांबई रंग के थे और प्राचीन भारतीयों से इनकी नस्ल मेल खाती थी। हालांकि इस क्षेत्र में आने के बाद कोलंबस जान गया था कि वह भारत की बजाय कहीं और पहुंच गया है। बावजूद उसका इस दुर्लभ क्षेत्र में आगमन इतिहास व भूगोल के लिए एक क्रांतिकारी पहल थी। कालांतर में यहां अनेक औपनिवेशिक शक्तियों ने अतिक्रमण किया। 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रषांत महासागरीय द्वीप समूहों की खोज कप्तान जेम्स कुक ने की। जेम्स ने यहां अनेक प्रवासियों की बस्तियों को आबाद किया।

                इसी क्रम में 1607 में अंग्रेजों ने वर्जीनिया में अपनी बस्तियाँ बसाईं। इसके बाद फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड ने उपनिवेश बनाए। 1733 तक यहां 13 बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। इन सब पर ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम हो गया। 1775 में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। 4 जुलाई 1776 में जाॅर्ज वाष्गिटंन के नेतृत्व में अमेरिकी जनता ने विजय प्राप्त कर ली और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कर स्वतंत्र और षक्तिषाली राश्ट्र के रूप में वह अस्तित्व में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के इतिहास व अस्त्तिव में दुनिया के प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही यहां एक बड़ा प्रष्न खड़ा हुआ कि अमेरिका महाद्वीप के जो रेड इंडियन नस्ल के मूल निवासी थे, वे हाषिये पर चले गए। गोया, मूल अमेरिकी तो वंचित रह गए, अलबत्ता विदेषी-प्रवासी प्रतिभावान किंतु चालाक अमेरिका के मालिक बन बैठे। इस विरोधाभास का मूल्यांकन करके ही ट्रंप चिंतित हैं कि आईटी टेक्नोक्रेट के बहाने जो आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिकी संस्थाओं व कंपनियों पर प्रभावी होते जा रहे हैं, वे मूल-अमेरिकियों के लिए अमेरिकी संस्थाओं में बेदखली और बेरोजगारी का कारण भी बन रहे हैं। इसी लिहाज में ट्रंप अमेरिका-फर्स्ट की नीति को महत्व दे रहे हैं।

                इस दृष्टिकोण से यदि वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका का नृजातीय रूप में मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि यहां मूल अमेरिकियों, मसलन रेड इंडियनों की आबादी महज 2.7 प्रतिशत ही रह गई है, शेष 97.7 फीसदी भूमि पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया से आ बसे लोगों का कब्जा है। इसमें रेड इंडियन के साथ नवाजो और चरूकी जनजातीय लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें अधिकांश लोग अब अपनी संस्कृति से कट गए हैं। ज्यादातर ने आधुनिक अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया है। लेकिन नस्लीय भेदभाव के चलते अमेरीकी समाज इन्हें दोयम दृश्टि से देखता है। इस कारण ये आधुनिक सुविधाओं से लगभग वंचित व उपेक्षित हैं। अभावग्रस्त यही लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए अमेरिका में अलग मंत्रालय खोलकर इनके कल्याण के लिए पहल की जा रही है। अमेरिका में कुल आबादी में से 13.66 फीसदी लोग गरीबी-रेखा के नीचे रहने को विवश हैं। इन्हीं लोगों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। राष्ट्रपति ट्रंप शायद ऐसे ही लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए जन्मजात नागरिकता और वीजा संबंधी नियमों को कठोर बना रहे हैं, जिससे गैर-अमेरिकियों के लिए रोजगार के रास्ते बंद हो जाएं और स्थानीय लोगों के लिए खुल जाएं। लेकिन आज अमेरिका जिस विकास और समृद्धि को प्राप्त कर पूंजीपति व शक्ति-संपन्न राष्ट्र बना दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठा है, उसकी पृष्ठभूमि में दुनिया के प्रवासियों का ही प्रमुख योगदान है। लिहाजा ट्रंप के प्रवासी भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों को अमेरिका में ही बसाए रखने के नीति और उपाय बदस्तूर रखने चाहिए।

 दिखने में छोटा सा लौंग कई आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी लौंग को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। औषधिय गुणों से भरपूर इस मसाले का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो कई गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल गुणों के अलावा विटामिन ई, विटामिन सी, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, थायमिन और विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत का बेहतरीन ख्याल रखते हैं । ऐसे में चलिए जानते हैं रात के समय सिर्फ 2 लौंग खाने से क्या फायदे होंगे और इसका सेवन कैसे करें

रात के समय लौंग का सेवन करने से पेट संबंधी समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी, गैस में आराम मिलता है और पाचन तंत्र भी ठीक ढंग से काम करता है। अगर दांतों में कीड़े लगे हैं और मुंह से बदबू आती है तो लौंग फायदेमंद है। रात को सोने से पहले 2 लौंग चबाकर सोएं। इससे केविटी से छुटकार मिलेगा और दातों का दर्द भी खत्म होगा। जी मिचला रहा हो तो आप लौंग के फायदे लें। 2 लौंग को पानी के साथ पीसकर थोड़ा गर्म कर लें। इसे थोड़ा-थोड़ा पिलाने से जी मिचलाने और अत्यधित प्यास लगने की समस्या ठीक होती है। लौंग के फायदे आप गठिया जैसी बीमारी में भी ले सकते हैं। लौंग के तेल गठिया वाले स्थान पर लगाएं। सिरदर्द की समस्या है तो छुटकारा पाने के लिए रात को सोने से पहले 2 लौंग चबाकर सो जाएं। अगर सर्दी खाँसी की समस्या ज़्यादा होती है तो रोज़ाना रात को सोने से पहले 2 लौंग का सेवन करें। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो रोजाना  लौंग का सेवन शुरू कर दें। वायरल इंफेक्शन, ब्रोंकाइटिस, साइनस, अस्थमा आदि की समस्या से निजात पाने के लिए आप लौंग का रोजाना सेवन करे।

कैसे करें लौंग का सेवन?

रात को सोने से पहले मुंह अच्छी तरह से साफ़ करें और 2 लौंग को चबाकर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। आप चाहें तो गुनगुने पानी में 2 लौंग का पाउडर मिलाएं और उसे पी जाएं।

 आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुड़ में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन बी-6 जैसे पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि गुड़ को सुपर फूड भी कहा जाता है। सही मात्रा में और सही तरीके से गुड़ कंज्यूम कर आप अपनी सेहत को दमदार बना सकते हैं। गुड़ आपको कई बीमारियों के वार से बचाने में भी मददगार साबित हो सकता है।

सेहत के लिए वरदान

क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? अगर हां, तो गुड़ खाकर आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। कैल्शियम रिच गुड़ आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में असरदार साबित हो सकता है। इसके अलावा गुड़ में पाए जाने वाले तमाम तत्व एनीमिया के खतरे को कम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी गुड़ को डेली डाइट प्लान में शामिल किया जा सकता है।

कब खाना चाहिए गुड़?

खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, रात में सोने से पहले गुड़ नहीं खाना चाहिए। वहीं, अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ कंज्यूम करते हैं, तो आप ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं का शिकार बनने से बच सकते हैं। गुड़ खाना आपकी गट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे

सर्दियों में महसूस होने वाली थकान, कमजोरी और आलस से छुटकारा पाने के लिए गुड़ का सेवन किया जा सकता है। गुड़ खाकर आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप हर रोज गुड़ खाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी कारगर साबित हो सकता है।