नई दिल्ली। भारत में स्पोर्ट्स सेडान के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। स्कोडा जल्द ही अपनी मशहूर परफॉर्मेंस कार ऑक्टेविया RS को एक बार फिर भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऑक्टेविया RS ने भारत में हमेशा से ही एक अलग फैन बेस बनाया है और अब इसके नए अवतार का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है।

17 अक्टूबर को लॉन्च होगी ऑक्टेविया RS
स्कोडा ने पुष्टि की है कि वह अपनी परफॉर्मेंस सेडान कार को 17 अक्टूबर को लॉन्च करेगी, जबकि इच्छुक ग्राहक इसे 6 अक्टूबर से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। स्कोडा के अनुसार इसे विदेश से आयात करके यहां पर बेचा जाएगा और भारत में इसकी केवल 100 यूनिट मंगवाई जाएंगी। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से मिलेगी।

पुराने व नए वर्ज़न की तुलना
पिछला ऑक्टेविया RS भारत में पेट्रोल इंजन और स्पोर्टी लुक्स के साथ पेश किया गया था। तेज़ रफ्तार और बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स के कारण यह कार युवाओं और कार प्रेमियों की पहली पसंद बनी। हालांकि, सीमित संख्या में लाए जाने और ऊंची कीमत के चलते यह ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकी।

2025 ऑक्टाविया आरएस का भारत में डेब्ल्यू इसी साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हो चुका है, और यही मॉडल देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। चूंकि ऑक्टाविया आरएस रेगुलर ऑक्टाविया का स्पोर्टी वर्जन है, इसलिए इसके बाहरी डिजाइन में ज्यादा अग्रेसिव एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसकी सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल काले रंग में है, और ‘आरएस’ बैजिंग भी काले रंग में है। अन्य एलिमेंट्स में ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, वी-शेप एलईडी डीआरएल और पतली रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट शामिल है। साइड में एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

‘आरएस’ मॉडल होने के कारण, इसमें पूरी ब्लैक केबिन थीम के साथ डैशबोर्ड व सीटों पर कुछ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के हॉर्न पेड, मैटेलिक पेडल और स्पोर्ट्स सीटों पर ‘स्कोडा’ नाम लिखा हुआ है। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस कार में एक 13-इंच फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन, एक 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, आगे हीटेड और पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर मिलेंगे।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक 360 डिग्री कैमरा, और संभवत: एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर का पूरा सेट मिलेगा।

कार की खूबियां
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑक्टाविया आरएस में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, और भारत में भी इसमें यही इंजन दिया जा सकता है:

इंजन : 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
पावर : 265 पीएस
टॉर्क : 370 एनएम
गियरबॉक्स : 7-स्पीड डीसीटी
एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) : 6.4 सेकंड
टॉप स्पीड : 250 किलोमीटर प्रति घंटा

प्रमुख प्रतिद्वंदी
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। भारत में लॉन्च होने के बाद ऑक्टेविया RS का मुकाबला BMW 2 Series Gran Coupe, Mercedes A-Class Limousine, और Audi A3 जैसी प्रीमियम एंट्री-लेवल कारों से होगा। वहीं परफॉर्मेंस और कीमत के हिसाब से यह Hyundai Elantra (Turbo वर्ज़न) और Kia EV6 (स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार) को भी चुनौती दे सकती है।

ग्राहकों की संभावित प्रतिक्रिया
कार प्रेमियों के बीच स्कोडा ऑक्टेविया RS की जबरदस्त डिमांड है। पहले भी इसके सीमित एडिशन कुछ ही दिनों में बिक गए थे। नए वर्ज़न को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इसकी बुकिंग शुरू होते ही ग्राहक तेजी से प्रतिक्रिया देंगे। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार भारत में परफॉर्मेंस सेडान सेगमेंट को फिर से जीवंत कर सकती है।

 नई दिल्ली। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने को लेकर विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वे उन्हें जल्द ही भारत में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में स्वागत करने को लेकर उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में इस बैठक की जानकारी देते हुए लिखा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के अवसर पर रूस के उपप्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमने कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण में हमारे विन-विन सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

भारत और रूस के बीच लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत नींव रही है। हालिया वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और विज्ञान के साथ-साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के डिप्टी पीएम की यह यात्रा और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा, कृषि तकनीक और सप्लाई चेन के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी की ओर एक और बड़ा कदम है।

बता दें कि दिल्ली में गुरुवार की शाम 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भारत को 'वैश्विक खाद्य केंद्र' के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल में भारत की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। फूड सप्लाई और वैल्यू चेन में हमारे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों और छोटी-छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में 85 प्रतिशत से अधिक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसी बनाई और ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज छोटे किसान की मार्केट बड़ी ताकत बन रही है।

 न्यूयॉर्क । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सेंट्रल अमेरिकी देशों को डिजिटल भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की है, जिससे साझा चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह साझेदारी ठोस परिणाम दे सकती है, जो एक अधिक समावेशी, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में योगदान देगी।

उन्होंने कहा, हम डिजिटल क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ ही जलवायु कार्रवाई में निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे।

सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (सिका), जिसमें आठ देश शामिल हैं, क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए काम करती है। भारत ने 2004 से इस समूह के साथ मंत्रिस्तरीय स्तर पर काम करना शुरू किया था।

जयशंकर ने कहा कि भारत का सिका के साथ सहयोग काफी गहरा हुआ है, क्योंकि दोनों ने कोरोना महामारी के बाद की रिकवरी, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन, विकास के लिए वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने में प्रगति की है।

उन्होंने भारत में विकसित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को बढ़ावा देते हुए कहा कि इसने निर्बाध, वास्तविक समय और सुरक्षित धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

उन्होंने बताया, आज, दुनिया के आधे से अधिक कैशलेस भुगतान भारत में इसी सिस्टम के कारण होते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र सिका देशों में कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखा रहा है, जहां भारत ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि भारत की कई कंपनियों ने सौर, हरित हाइड्रोजन और बायोएनर्जी जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति बनाई है, जो सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र हो सकते हैं।

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा सिका देशों को टीके आपूर्ति करके क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत, सिका के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और किफायती स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने के लिए तैयार है।

जयशंकर ने बताया कि पिछले साल जब सिका देशों को तूफानों से बुनियादी ढांचे और आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ था, तब भारत ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में आवश्यक दवाएं, राहत सामग्री और आपातकालीन सहायता प्रदान की थी।

 चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने और चर्चित फाइटर जेट मिग-21 को आधिकारिक रूप से रिटायर कर दिया गया। चंडीगढ़ में आयोजित भावुक विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायु सेना के मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े के डीकमीशनिंग समारोह में शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, हम तुम्हें याद रखेंगे, मिग-21। भारतीय वायुसेना के महान प्रतीक और इस निडर योद्धा ने अपनी वीरता की छाप पीढ़ियों तक बनाए रखी है। इसकी अंतिम उड़ान एक ऐतिहासिक युग के अंत का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना गर्व के साथ इसकी विरासत का जश्न मनाती है। साथ ही, वायुसेना इनोवेशन और स्ट्रैंथ के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। आइए, मिग-21 की सेवानिवृत्ति को भव्य विदाई के साथ सम्मानित करें।

लगभग 6 दशक पहले, साल 1963 में मिग-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। पहला मिग-21 स्क्वाड्रन 1963 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद इस लड़ाकू विमान ने कई मोर्चों पर भारत की जीत में भूमिका निभाई।

संख्या में सीमित होने के कारण भी मिग-21 विमानों ने 1965 के युद्ध में भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में इन फाइटर जेट्स का योगदान और भी महत्वपूर्ण रहा। इससे भारतीय वायुसेना को पश्चिमी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं और क्षेत्रों पर हवाई श्रेष्ठता मिली। मिग-21 को कारगिल युद्ध में भी तैनात किया गया था। यह अक्सर कमांडरों की पहली पसंद होता था।

इसकी आसमान में गर्जना राष्ट्र के आत्मविश्वास के साथ गूंजती थी। इसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है। इस विमान से जुड़ी अनगिनत कहानियां और किस्से हैं, जिन्हें मिग-21 हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा है।

 पटना। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और सांसद प्रियंका गांधी शुक्रवार 26 सितंबर को दूसरी बार बिहार दौरे पर हैं। पटना के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में वह 2000 महिलाओं के संवाद करेंगी। इन महिलाओं में मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, वकील और डॉक्टर महिलाएं शामिल होंगी। इसके बाद मोतिहारी में वह अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगी।

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि आज बिहार की बहन बेटियों के लिए आवाज उठाने प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही है। वह सदाकत आश्रम में महिलाओं से बातचीत करेंगी। राज्य के सभी जिलों से महिलाएं उनसे बात करने पहुंची हैं। इस संवाद में हर वर्ग की महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। सूत्र बता रहे हैं प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कुछ बड़ा एलान कर सकती हैं, जो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल होगा।

 चाईबासा । झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर गुरुवार को भाकपा (माओवादी) संगठन के 10 सक्रिय नक्सलियों ने चाईबासा में आत्मसमर्पण किया।

पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, आईजी अभियान एस. माइकल राज, आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह, आईजी सीआरपीएफ अनूप बिरथरे, डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा, सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी एवं चाईबासा एसपी अमित रेणु की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में रांदो बोइपाई उर्फ कांति, गार्टी कोड़ा, जॉन उर्फ जोहन पुरती, निरसो सीदू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमेया कोड़ा उर्फ टारजन, कैरा कोड़ा, कैरी कायम उर्फ गुलांची, सावित्री गोप उर्फ फुटबॉल और प्रदीप सिंह मुण्डा शामिल हैं।

 नई दिल्ली। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है।

पहली बार रेल नेटवर्क से परीक्षण
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से यह अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है। इस प्रणाली को बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के सीधे रेल नेटवर्क पर संचालित किया जा सकता है। इससे देशभर में कहीं भी, कम समय और कम दृश्यता के साथ मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा मिलेगी।

भारत हुआ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल
राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ (DRDO), सामरिक बल कमान और सशस्त्र बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है।

ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह निवेश के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है। हैरिटेज टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और नमामि गंगे जैसे अभियानों ने उत्तर प्रदेश को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर लाकर अपना स्थान बनाया है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, इसने राज्य के कई जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है।

पीएम ने बताया कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55 प्रतिशत मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इसके साथ ही, यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। उन्होंने जानकारी दी कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है।

रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेनाएं स्वदेशी उपकरण चाहती हैं। दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम बायब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जा-पुर्जा पर मेड इन इंडिया की छाप हो, ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से एके 203 राइफल का उत्पादन शुरू होने वाला है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र-शस्त्र का निर्माण शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग करें। यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है। यह लगातार बढ़ रहा है। इनके सामर्थ का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाएं। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार आपके साथ है।

 नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई, 2026 तक बढ़ा दिया। गौरतलब है कि अपने पूर्ववर्ती जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक निधन के बाद, वे 28 सितंबर, 2022 को सीडीएस बने थे।

उन्हें सीडीएस के रूप में सेवा देने के लिए सेवानिवृत्ति से वापस बुलाया गया था, और वे पहले तीन स्टार नियुक्त अधिकारी हैं, यह भूमिका पारंपरिक रूप से चार स्टार अधिकारी को दी जाती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले जनरल चौहान इसी वर्ष 58वें पाठ्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला (एनडीए) में शामिल हुए।

इसके बाद, वे 1980 में 68वें कोर्स के तहत भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (आईएमए) में शामिल हुए। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से भी स्नातक हैं। जनरल चौहान 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुए थे और उनका एक विशिष्ट और शानदार करियर रहा है, जिसमें उन्होंने प्रमुख कमांड और स्टाफ नियुक्तियां की हैं।

अपने शानदार करियर में, उन्होंने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में व्यापक रूप से काम किया है। इसके अलावा, जनवरी 2018 में, उन्हें सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) नियुक्त किया गया, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2019 के बालाकोट हवाई हमले के क्रियान्वयन की निगरानी की।

जनरल चौहान को भारतीय सेना के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

उड़ीसा- कृषि विभाग कार्यालय वशिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जैविक खेती मिशन योजना अंतर्गत राज्य के बाहर पांच दिवसीय भ्रमण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर (उड़ीसा); एवं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक (उड़ीसा) 36 कृषक सह 6 अधिकारियों को दिनांक  24.09.2025 से 29.092025 तक शमलित होने के लिए रवाना हुए इस उपलक्ष्य में श्री मुकेश कोड़ों अध्यक्ष जनपद पंचायत डौंडी, राजहरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री गोविंद वाधवानी,श्री मनोज दुबे नगर पालिका उपाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक एवं प्रदेश मंत्री चैंबर ऑफ कॉमर्स श्री स्वाधीन जैन ,श्री संजीव सिंग पार्षद नगर पालिका दल्ली राजहरा,श्री जयदीप गुप्ता भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा हितेश कुमार द्वारा कृषक बंधुओं को अग्रिम बधाई दी गई एवं हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया

 वाशिंगटन । कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद पुर्तगाल ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की है। रविवार को, पुर्तगाली विदेश मंत्री पाउलो रंगेल ने यह एलान किया। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल अब आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। इसके साथ ही, विदेश मंत्री ने इस्राइल के साथ द्वि-राज्य समाधान का समर्थन करते हुए इसे दोनों देशों और क्षेत्र में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बताया।

वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए रेंजेल ने कहा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना एक मौलिक, सुसंगत और व्यापक रूप से सहमत नीति की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल द्वि-राज्य समाधान को न्यायसंगत और स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता मानता है, जो इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच सह-अस्तित्व और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी के मंत्र को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि सभी लोगों को फिर से देश की मजबूती के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिये।

श्री मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि हर घर को 'मेड इन इंडिया' के गौरव का प्रतीक बनना चाहिए और स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने जीएसटी दरों में कमी, नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण को सरकार का इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भारत का स्वर्णिम युग लौट आएगा जिससे देश के विकास को गति मिलेगी तथा विश्व मंच पर भारतीय वस्तुओं को नयी पहचान मिल सकेगी।

श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योगों(एमएसएमई) तथा घरेलू उद्योगों को देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कुटीर उद्योगों के मजबूत होने से स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत लाभ होगा। जीएसटी की नयी दरों से कुटीर उद्योगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इससे उनकी बिक्री बढ़ेगी, उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा और उन्हें दोहरा लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिये सभी राज्यों से आह्वान करते हुये कहा आज मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, आप अपने राज्यों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ विनिर्माण को गति दें और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। आज जाने-अनजाने में, कई विदेशी उत्पाद हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हमें ऐसे उत्पाद खरीदने चाहिए जो मेड इन इंडिया हों, हमारे देश के युवाओं की मेहनत से बने हों—ऐसे उत्पाद जिनमें हमारे बेटे-बेटियों का पसीना लगा हो।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आत्मनिर्भरता के पथ पर चलने की ज़रूरत है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे एमएसएमई पर भी है। देश के लोगों को जो चाहिए, जो हम अपने देश में बना सकते हैं, वो हमें यहीं देश में बनाने चाहिए। जीएसटी दरों में कमी और नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से एमएसएमई, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर असाधारण असर होने वाला है और उन्हें इसका कई तरह से लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को विकास के लिए एक मंत्र बताया और कहा "जिस तरह स्वदेशी के मंत्र से देश की आज़ादी को बल मिला उसी तरह अब इससे देश की समृद्धि को भी बल मिलेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कल से पहले नवरात्रि की शुरूआत के बाद देश में जीएसटी सुधार का नया दौर शुरू हो जायेगा और इससे करोड़ों लोगों की बचत बढेगी जिससे वे अपनी पसंद की वस्तुयें खरीद सकेंगे।

श्री मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि कल से आम लोगों को फायदा होगा और जीएसटी दरों में कमी से कारोबार करने में आसानी होगी और विकास की इस दौड में देश का हर राज्य भागीदार बनेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार का फायदा गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कदम है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार अगली पीढ़ी के सुधार हैं जिन्हें देश की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। ये सुधार देश के विकास की कहानी को गति देंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे। हम नागरिक देवो भवः के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं उसकी साफ़ झलक इन जीएसटी सुधारों में दिख रही है।

उन्होंने कहा कि यह समय आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की तरफ है। उन्होंने कहा कि देश को मध्यम , लघु और लघु क्षेत्र (एसएमई) से बहुत ज्यादा उम्मीद है। भारत में निर्मित सामानों से अपने गौरव को वापस पाना है। श्री मोदी ने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुएं खरीदने पर जोर देना चाहिए और जिन चीजों को बनाने में हमारे देश का पसीना लगा हो ,हमें उन्हीं को खरीदना चाहिये। उन्होंने कहा कि अब 99 प्रतिशत वस्तुयें पांच प्रतिशत जीएसटी कर के दायरे में आयेंगी जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

तिरुवनंतपुरम । जाने-माने पत्रकार, लेखक और टेलीविजन एंकर राजदीप सरदेसाई को केरल मीडिया अकादमी द्वारा स्थापित सर्वोच्च सम्मान, भारतीय मीडियाकर्मी पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है।

अकादमी के अध्यक्ष आर एस बाबू ने बताया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 30 सितंबर को यहां अंतर्राष्ट्रीय केरल मीडिया महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में एक लाख रुपये की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति के साथ यह पुरस्कार प्रदान करेंगे।

वरिष्ठ पत्रकार थॉमस जैकब, मीडिया समीक्षक और पूर्व सांसद डॉ. सेबेस्टियन पॉल और शिक्षाविद डॉ. मीना टी. पिल्लई की तीन सदस्यीय जूरी ने सरदेसाई को इस सम्मान के लिए चुना। पिछले विजेताओं में एन राम, बरखा दत्त, करण थापर और रवीश कुमार जैसे दिग्गज शामिल हैं।

वर्तमान में इंडिया टुडे समूह के सलाहकार संपादक, श्री सरदेसाई 26 वर्षों से प्रिंट और टेलीविज़न पत्रकारिता में भारतीय पत्रकारिता में एक प्रभावशाली उपस्थिति बनाए हुए हैं। मात्र 26 वर्ष की आयु में टाइम्स ऑफ इंडिया में मुंबई सिटी एडिटर के रूप में शुरुआत करने के बाद, उन्होंने एनडीटीवी के प्रबंध संपादक और बाद में आईबीएन18 नेटवर्क के तहत सीएनएन-आईबीएन के सह-संस्थापक के रूप में भारतीय प्रसारण मीडिया को आकार दिया।

बेस्टसेलर 2014: द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया के लेखक, सरदेसाई को लंबे समय से देश के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकारों में से एक माना जाता है। उनकी पैनी रिपोर्टिंग ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए हैं, जिनमें 2008 में पद्मश्री, 2002 के गुजरात दंगों की कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता पुरस्कार, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार (2007) और 2014 में सर्वश्रेष्ठ समाचार प्रस्तुतकर्ता के लिए एशियाई टेलीविजन पुरस्कार शामिल हैं।

 रबात । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय मोरक्को दौरे पर हैं। इस दौरान रबात में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हमारा भारत के प्रति समर्पण, स्नेह और प्रेम स्वाभाविक है। हम दुनिया में कहीं भी रहें, यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी दूसरों से अलग होती हैं। अगर हम मोरक्कों में अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, तो मोरक्को के साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, यही भारत का स्वभाव है। 

उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आप सभी भार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा को महसूस कर पा रहे हैं। पहले जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ कहता था, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत कुछ कहता है, तो पूरी दुनिया ध्यान देती है और सुनती है। पहले ऐसा नहीं था। तमाम वैश्विक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 

 नई दिल्ली । भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र से पहले फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो से मुलाकात की।

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर की हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा के बाद, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत में फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो से मिलकर खुशी हुई। हमने राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर की हालिया भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चा को आगे बढ़ाया। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग पर भी चर्चा की।

लाजोरो ने भी एक्स पोस्ट में कहा कि उनकी यह मुलाकात राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र आदि के क्षेत्रों में सहयोग को सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारों के रूप में हमारे दोनों देशों की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करती है।

इससे पहले, अगस्त की शुरुआत में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा की थी।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फिलीपींस के संबंधों की सराहना की और दोनों देशों को 'अपनी पसंद से मित्र और नियति से साझेदार' बताया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भले ही राजनयिक संबंध नए हों, लेकिन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से ही मौजूद हैं। उन्होंने फिलीपींस की रामायण 'महाराडिया लावना' को सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का 'जीवंत प्रमाण' बताया था।

राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के चल रहे रक्षा आधुनिकीकरण की तेजी और क्षेत्र में भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमताओं और भूमिका से संतुष्टि व्यक्त करते हुए, एक मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की अपनी तत्परता भी जताई। ब्रह्मोस परियोजना इसका एक उदाहरण है।

 नई  दिल्ली। देशभर में आज ( सोमवार, 22 सितंबर 2025) से नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 2.0 स्ट्रक्चर लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। इस जीएसटी रिफार्म में अब सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) ही होंगे। हालांकि, कुछ लग्जरी और 'सिन' गुड्स पर 40% टैक्स देना होगा।

जीएसटी रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को मिला है। कार, बाइक्स समेत अन्य वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की गई है। हालांकि, मोबाइल और लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अब भी पुराने दामों पर ही बिकेंगी। सरकार ने इनमें जीएसटी दरें नहीं घटाई हैं।

कार और बाइक पर भारी कटौती

GST 2.0 के बाद कार की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और यामाहा जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने कई मॉडल्स की कीमतें घटा दी हैं।

मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमत में ₹1.29 लाख तक की कटौती की है। वहीं, महिंद्रा ने XUV3XO पर ₹1.56 लाख की कटौती की है। अतिरिक्त छूट को मिलाकर कंपनी कुल ₹2.56 लाख तक के बचत का दावा कर रही है।

टाटा मोटर्स की Nexon SUV पर ₹1.55 लाख की कटौती हुई है। कुल मिलाकर ग्राहक ₹2 लाख तक की बचत कर सकते हैं। हुंडई ने Creta की कीमत में ₹38,000 और टक्सन में ₹2.40 लाख तक की कटौती की है।

टोयोटा, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कंपनियों ने भी अपने प्रीमियम मॉडल्स पर ₹3.5 लाख से ₹13 लाख तक की छूट ग्राहकों को दे रही हैं।

बाइक्स और स्कूटर्स भी सस्ते

GST स्लैब में बदलाव का असर दोपहिया वाहनों पर भी पड़ा है। अब 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर 18% GST ही लगेगा (पहले 28%)। इससे मिड-सेगमेंट और कम्यूटर बाइक्स की कीमतें गिर गई हैं।

हीरो मोटोकॉर्प की HF Deluxe की कीमत अब ₹54,933 हो गई है, जो पहले ₹60,738 थी।

बजाज की Pulsar 125 पर ₹8,000 तक की छूट मिल रही है।

यामाहा ने R15 बाइक पर ₹15,761 और Ray ZR स्कूटर पर ₹7,759 की कटौती की है।

टीवीएस, सुजुकी जैसी कंपनियों ने भी अपने लोकप्रिय मॉडल्स के दाम घटाए हैं।

मोबाइल-लैपटॉप की कीमतें क्यों नहीं घटीं?

इस GST रिफॉर्म में मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानकारों के अनुसार, सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स स्थिर रखकर इंडस्ट्री में स्थिरता बनाए रखने और कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रभावित होने से बचाने का फैसला लिया है।

ग्राहकों को कितना होगा फायदा?

बाइक खरीदने पर पहले ₹70,000 से 75,000 का तक खर्च आता था, लेकिन नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद बेस मॉडल ₹55,000 से शुरू हो गया है। छोटी हैचबैक कारें भी ₹3.5 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। मिड-सेगमेंट SUV पर ₹80,000 से ₹2 लाख तक की बचत हो रही है।

कंपनियों के लिए वरदान बना GST 2.0

अभी तक ऑटो कंपनियों पर बिक्री गिरने और स्टॉक फंसने का दबाव था। GST 2.0 की टैक्स छूट से उन्हें नई ऊर्जा मिली है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिफॉर्म ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए "ऑक्सीजन" साबित होगा और त्योहारी सीजन में बिक्री में भारी उछाल आ सकता है।

अर्थव्यवस्था पर GST का असर

GST 2.0 देश की कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। जहां एक ओर गाड़‍ियों और दोपहिया वाहनों की कीमतों में राहत मिली है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को फिलहाल राहत नहीं दी गई है। आने वाले दिनों में इस रिफॉर्म का असर मार्केट और अर्थव्यवस्था पर गहराई से दिखेगा।

 ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। क्षेत्र में विशाल जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने और निरंतर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

दोनों बिजली परियोजनाओं का विकास नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) की ओर से अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राजधानी के इंदिरा गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है। जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि विकास की किरण आते-आते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है। ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चला रहे थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया।

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस जैसे लोग सोचते थे, 'यहां इतने कम लोग हैं, लोकसभा की सिर्फ दो ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए?' कांग्रेस की सोच से अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में पीछे छूट गया। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब मैंने कांग्रेस की सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है।​

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक धन खर्च कर रही है।