पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन गेमिंग (ऑनलाइन गेमिंग) इंडस्ट्री को बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के लिए पूरी मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है। इससे जीएसटी परिषद का मानना है कि "स्किल गेम" और "चांस गेम" के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

इस पर ओल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा है कि यह फैसला 60 साल से अधिक समय से स्थापित कानूनी न्यायशास्त्र का उल्लंघन करता है और ऑनलाइन कौशल गेमिंग को जुआ गतिविधियों के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि जीएसटी परिषद का यह फैसला अवैध, तर्कहीन और घृणास्पद है।" लैंडर्स ने एक बयान में कहा है, यह फैसला पूरे भारतीय गेमिंग उद्योग को समाप्त कर देगा, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और इससे लाभान्वित होने वाले केवल अनैतिक ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे।

फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा है कि वे निराश हैं कि जीएसटी परिषद और अधिकारियों ने पुरस्कार राशि के साथ कुल एंट्री अमाउंट पर 28% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इंडस्ट्री को क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि टैक्स मूल्यांकन पर बदलाव के कारण लाखों कौशल इंजीनियरों को नौकरियों की हानि होगी। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह फैसला यूजर्स को अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स पर स्थानांतरित करेगा, जिससे यूजर्स का जोखिम बढ़ेगा और सरकार को राजस्व की क्षति होगी।

इंडियाप्लेज के सीईओ आदित्य शाह ने कहा है कि 28% टैक्स दर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां लाएगी। यह हायर टैक्स का बोझ कंपनियों के कैश फ्लो पर पड़ेगा, जिससे इनोवेशन, रिसर्च और व्यापारिक विस्तार में निवेश की क्षमता सीमित हो जाएगी। स्किल्ड बेस्ड गेम और कैसीनो या सट्टेबाजी ऐप्स के बीच एक सूक्ष्म रेखा है और उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।