दुर्ग । जिले में धान की फसल को पेनिकल माइट के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों को फसल की बेहतर देखभाल एवं कीट नियंत्रण के लिए आवश्यक तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उप संचालक कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में धान की कुल बोआई का रकबा लगभग 1.34 लाख हेक्टेयर है। पूरे जिले में इस कीट का प्रकोप नहीं है, बल्कि कुछ सीमित क्षेत्रों में लगभग 795 हेक्टेयर में इसका आंशिक प्रभाव देखा गया है। कृषि विभाग के मैदानी अमलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है तथा किसानों को समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा धान की कुछ किस्मों में दूध भरने की संवेदनशील अवस्था और मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए तकनीकी एडवाइजरी जारी की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा (अ) के वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस सूक्ष्म कीट का वैज्ञानिक नाम स्टेनेओटार्साेनेमस स्पिंकी है। यह कीट मुख्य रूप से धान के गभोट और बालियों के दानों में रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है।

प्रकोप के प्रमुख लक्षण एवं कारण

इस कीट के प्रकोप से पौधों की पत्तियों पर सफेद एवं भूरे धब्बे या दंश के निशान दिखाई देने लगते हैं। बालियों पर फफूंद एवं जीवाणु संक्रमण के कारण काले और कड़ाई वाले धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित दाने बदरंग होकर सिकुड़ जाते हैं, जिससे चावल का विकास रुक सकता है और बालियां खाली रह जाती हैं। खेतों में नाइट्रोजन (यूरिया) का असंतुलित एवं अत्यधिक उपयोग, मेड़ों पर खरपतवार, जंगली धान, संक्रमित बीज, सिंचाई के पानी तथा संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि यंत्रों एवं मजदूरों के कपड़ों के माध्यम से इस कीट का फैलाव हो सकता है।

कृषि विभाग ने किसानों को दिए ये सुझाव

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में यूरिया का अनावश्यक एवं अधिक उपयोग न करें। धान की गभोट एवं फूल आने की अवस्था में पोटाश और सल्फर का अनुशंसित एवं संतुलित मात्रा में उपयोग करें। खेतों और मेड़ों को खरपतवार से पूरी तरह मुक्त रखें। संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि यंत्रों को दूसरे खेत में ले जाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। धान की फसल में कीट के लक्षण दिखाई देने पर विभाग द्वारा अनुशंसित रसायनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके तहत स्पायरोमेसिफेन 22.9 प्रतिशत एससी की 150 मिलीलीटर तथा प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ईसी की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है।

उप संचालक कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपनी फसलों की नियमित निगरानी करें। फसल में किसी भी प्रकार के कीट-व्याधि के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल अपने क्षेत्र के विभागीय मैदानी अमले अथवा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें।

 दुर्ग । प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जब जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो छोटी-सी पहल भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी सोच के साथ ग्राम डूंडेरा निवासी रोम शंकर यादव अपनी संस्था ‘हितवा संगवारी’ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके लिए पौधारोपण केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि खुशियों को यादगार बनाने और अपनों की स्मृतियों को प्रकृति में जीवित रखने का एक भावनात्मक माध्यम है।

रोम शंकर यादव और उनकी पूरी टीम ने पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की है। संस्था द्वारा बच्चों के जन्मदिन, किसी प्रियजन के निधन, पुण्यतिथि तथा महापुरुषों की जयंती जैसे विशेष अवसरों पर पौधारोपण कराया जाता है। इस पहल के माध्यम से वे लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि खुशियों के अवसर हों या अपनों की यादें, हर मौके को प्रकृति के नाम किया जा सकता है। किसी बच्चे के जन्मदिन पर लगाया गया पौधा उसके साथ बढ़ता है, तो किसी दिवंगत प्रियजन की स्मृति में रोपा गया वृक्ष उनकी यादों को हरियाली के रूप में हमेशा जीवित रखता है।

रोम शंकर यादव की यह पहल समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने का माध्यम बन रही है। उनका प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी खास अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुंदर और हरित वातावरण मिल सके। उनके इसी निस्वार्थ सामाजिक योगदान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विष्णु की पाती’ के माध्यम से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहनीय बताया।

मुख्यमंत्री से मिले इस आत्मीय संदेश और प्रशंसा से अभिभूत रोम शंकर यादव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रोत्साहन उनके लिए सम्मान के साथ-साथ नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। वे भविष्य में भी अपनी पूरी टीम के साथ पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। रोम शंकर यादव की यह पहल हमें एक सुंदर संदेश देती है कि ’किसी की खुशी को पौधे के रूप में और किसी की स्मृति को वृक्ष के रूप में संजोया जा सकता है।’ क्योंकि एक पौधा लगाना केवल धरती को हरियाली देना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और उम्मीद बोना भी है।

 दुर्ग । भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने राजनीतिक दलों की बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन आज 12 नवंबर 2026 को कर दिया गया है। इसके साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सभी मतदान केंद्रों में कार्यालयीन दिवसों के दौरान मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए कर सकते हैं आवेदन

पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम विलोपित कराने तथा प्रविष्टियों में सुधार के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए प्रारूप-6 में नया नाम जोड़ने, प्रारूप-7 में नाम विलोपन तथा प्रारूप-8 में मतदाता सूची की प्रविष्टियों में संशोधन एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, वे प्रारूप-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर भी पात्र नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

सतत अद्यतीकरण के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने/काटने एवं संशोधन के लिए कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान एवं मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर के टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए  अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पोर्टल तथा अवजमत भ्मसचसपदम ।चच के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसी पोर्टल एवं ऐ पके माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम भी खोज सकते हैं।        

विधानसभावार मतदाताओं की जानकारी

प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार 06 विधानसभा क्षेत्र एवं साजा (आंशिक) व बेमेतरा (आंशिक) में 12 लाख 63 हजार 157 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 6 लाख 28 हजार 280 पुरुष, 6 लाख 34 हजार 836 महिला तथा 41 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार प्रारंभिक मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में 6 हजार 556 महिला मतदाता अधिक हैं।

विधानसभावार आंकड़ों के अनुसार पाटन विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 7 हजार 922 मतदाता दर्ज है, जिसमें एक लाख 33 हजार 50 पुरूष और एक लाख 45 हजार 71 महिला है। इसमें मतदान केन्द्र 278 है। इसी प्रकार दुर्ग ग्रामीण में 1 लाख 97 हजार 107 मतदाता दर्ज है, जिसमें 98 हजार 118 पुरूष, 98 हजार 983 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 263 है। दुर्ग शहर में 1 लाख 94 हजार 844 मतदाता दर्ज है, जिसमें 95 हजार 21 पुरूष, 99 हजार 806 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 275 है। भिलाई नगर में 1 लाख 28 हजार 42 मतदाता दर्ज है, जिसमें 63 हजार 968 पुरूष, 64 हजार 70 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 192 है। वैशाली नगर में 2 लाख 11 हजार 96 मतदाता दर्ज है, जिसमें 10 लाख 55 हजार 14 पुरूष, 10 लाख 55 हजार 73 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 293 है, अहिवारा में 2 लाख 6 हजार 847 मतदाता दर्ज है, जिसमें 10 लाख 28 हजार 38 पुरूष, 10 लाख 40 हजार 06 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 305 है।

साजा (आंशिक) में एक लाख 300 मतदाता दर्ज है, जिसमें 50 हजार 826 पुरूष, 49 हजार 473 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 112 है तथा बेमेतरा (आंशिक) में 16 हजार 999 मतदाता दर्ज हैं, जिसमें 8 हजार 645 पुरूष, 8 हजार 354 महिला शामिल, मतदान केन्द्र 24 है। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,742 मतदान केंद्र हैं।

आयु वर्ग के आधार पर मतदाताओं की जानकारी

आयु वर्ग के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 7,959, 20 से 29 वर्ष के 2 लाख 44 हजार 279, 30 से 39 वर्ष के 3 लाख 60 हजार 419, 40 से 49 वर्ष के 2 लाख 69 हजार 361, 50 से 59 वर्ष के 2 लाख 6 हजार 409, 60 से 69 वर्ष के 1 लाख 13 हजार 346, 70 से 79 वर्ष के 48 हजार 733 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 हजार 651 मतदाता शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।

 दुर्ग । विश्व स्तर पर इबोला वायरस रोग के प्रसार की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा इबोला वायरस रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों का आकलन करने हेतु राज्य से डॉ. खेमराज सोनवानी, उप संचालक एवं राज्य सर्वलेंस अधिकारी, डॉ. माधवी एम्स रायपुर तथा डॉ. चयनिका राज्य एंटोमॉलॉजिस्ट की मौजूदगी में तथा जिले से डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के निर्देशन में डॉ सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्वलेंस अधिकारी, डॉ. अशीषन कुमार मिंज, सिविल सर्जन, डॉ. आलोक रामटेके, डॉ. आर. के. मल्होत्रा, डॉ. पुजा वर्मा, डॉ. अंकिता राउत, डॉ. उन्नयन साहू, डॉ. सौरीन चौटर्जी, मैट्रन, स्टाफ नर्स व अन्य स्टाफ के उपस्थिती में, जिला चिकित्सालय, दुर्ग में 12 नवंबर 2026 को मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया। 

उक्त मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध इबोला मरीज की पहचान से लेकर उपचार, आइसोलेशन, नमूना संग्रहण एवं परिवहन तथा रिपोर्टिंग तक की संपूर्ण व्यवस्था का परीक्षण करना है। साथ ही आइसोलेशन सेंटर में इबोला संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्वीपमेंट (पीपीई) विशेषकर इबोला-विशिष्ट पीपीई किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

 भिलाई । अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर चल रहा कायाकल्प और उन्नयन कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आगामी नए साल के फरवरी महीने में इस नवनिर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन का उद्घाटन कर इसे आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस दिशा में चल रही तैयारियों और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए बुधवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। 

निरीक्षण दौरे के दौरान डीआरएम के साथ रेलवे डिवीजन स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद थे। डीआरएम दयानंद ने पूरे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्मों तथा निर्माणाधीन यात्री सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कार्यों में देरी और कुछ स्थानों पर दिखी गुणवत्ता संबंधी कमियों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ठेका एजेंसी को निर्देश दिया कि शेष सभी बचे हुए कार्यों को हर हाल में जनवरी 2027 के भीतर पूरा कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक पर स्थित नवनिर्मित वातानुकूलित प्रतीक्षालय का नया दरवाजा सीलन के कारण खराब पाया गया।

इस लापरवाही पर डीआरएम ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई और तुरंत गुणवत्तापूर्ण सुधार के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने सभी प्लेटफॉर्मों पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए तथा एस्केलेटर के शेष बचे काम को बिना किसी देरी के शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीआरएम दयानंद ने स्पष्ट किया कि उनके इस निरीक्षण दौरे का मुख्य उद्देश्य चल रहे विकास कार्यों की गति में तेजी लाना है।

उन्होंने साफगोई से स्वीकार किया कि केवल भिलाई पावर हाउस ही नहीं, बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जहां-जहां नवनिर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ निर्माण एजेंसियों की ओर से कुछ लेट-लतीफी देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना के इस अंतिम चरण में कार्यदायी एजेंसी को बदलना व्यावहारिक और संभव नहीं है, इसलिए मौजूदा एजेंसियों को ही श्रमबल बढ़ाकर काम में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

रेलवे प्रशासन की पूरी कोशिश है कि समयसीमा का पालन करते हुए फरवरी महीने तक भिलाई पावर हाउस स्टेशन का नवनिर्माण कार्य पूर्ण कर इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया जाए, ताकि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

 दुर्ग ।   राज्य शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त  सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में बुधवार को कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान रूआबांधा में आयोजित इस बैठक में खरीफ वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित कृषि गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी रबी वर्ष 2026-27 के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त  परदेशी ने किसानो की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती-किसानी के साथ कुक्कुटपालन, मछलीपालन, बकरीपालन और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चि करने के निर्देेश दिए।

बैठक में खरीफ सीजन के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के साथ रबी सीजन की तैयारियों पर चर्चा किया गया। कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त  परदेशी ने कहा कि खरीफ सीजन में पूरे राज्य में अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें दुर्ग सम्भाग के सभी जिलों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में भी इसी तरह हम सबको सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचाने पर जोर दिया। रबी वर्ष 2026-27 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने,  गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए, दुर्ग संभाग में कृषि विकास के व्यापक संभावना हैं, जिनका लाभ उठाते हुए दलहन, तिलहन, प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस दौरान गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन के संबंध में उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने पी.एम. आशा योजना की समीक्षा करते हुए किसानों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने तथा दलहन, तिलहन व मिलेट्स की फसल का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। इस दौरान उद्यानिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संभाग में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने व आयलपॉम के साथ मिश्रित फसलों की पैदावारी पर जोर दिया।  

पशुधन विकास विभाग से संबंधित केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं व उनके क्रियान्वयन पर क्रमवार चर्चा की गई। इस दौरान कृत्रिम गर्भधारण एवं वात्सोत्पादन की प्रगति, टीकाकरण सहित पशुधन विकास विभाग से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने गौशाला संचालन एवं गौधाम योजना की जानकारी ली तथा पशु चिकित्सकों द्वारा लगातार पशुओं का स्वास्थ्य जांच करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मत्स्य पालकों की कार्यशाला आयोजित कर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर उत्पादन बढ़ाने कहा।

संभागायुक्त  सत्यनारायण राठौर ने बैठक में संभाग के सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्र की दशा एवं उपलब्ध संसाधनों में बेहतर कृषि नवाचारों की पहल के साथ परम्परागत तरीकों को अपनाने की बात कही, संभागायुक्त  राठौर ने कहा कि दुर्ग संभाग कृषि उत्पादन एवं इससे जुड़े पशुपालन, कुक्कुटपालन, मछलीपालन, उद्यानिकी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इससे किसानो की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है।

बैठक में संचालक कृषि  राहुल देव, पशु चिकित्सा सेवाएं के संचालक  चंद्रकांत वर्मा, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के संचालक  लोकेश कुमार, मत्स्य पालन विभाग के संचालक  नारायण सिंह नाग भी उपस्थित रहे। सभी विभागाध्यक्षों ने अपने विभाग से संबंधित जानकारी एवं शासन की मंशा अनुरूप कार्ययोजना, लक्ष्य और चुनौतियों की जानकारी देते हुए जिलों के विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में संभाग के सभी जिलों से कलेक्टर मौजूद रहे। जिले के कलेक्टरों ने अपने जिले की विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से बैठक में प्रस्तुत की।

बैठक में पीपीटी के माध्यम से खरीफ 2026 में प्राप्त क्षेत्राच्छादन एवं फसल विविधीकरण, रबी पड़ती क्षेत्र में ’’अतिरिक्त क्षेत्राच्छादन’’ प्राप्त करने निर्धारित कार्ययोजना, ग्रीष्म धान क्षेत्र का रकबा शून्य करने कार्ययोजना, पी.एम. आशा अंतर्गत चयनित उपार्जन केन्द्रों के ’’केचमेंट’’ में फसलवार आवक की संभावना तथा इस हेतु जन जागरूकता लाने रणनीति के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा में एल.एस.डी. एवं पी.पी.आर. टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं वत्त्सोत्पादन कार्य की प्रगति, गौधाम/गौशाला संचालन प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान  दुग्ध सहकारी समिति गठन एवं दुधारू पशु प्रदाय (पायलट प्रोजेक्ट), स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित ए.बी.सी. सेन्टर द्वारा संपादित कार्य तथा एस.पी.सी.ए. बैठक की स्थिति, मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट द्वारा संपादित कार्य तथा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना अंतर्गत हितग्राही चयन सहित अन्य विषयों पर चर्चा सहित वीबी-जीरामजी अंतर्गत पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय भवन निर्माण पर चर्चा की गई।

मछली पालन विभाग की समीक्षा में राज्य योजनाओं एवं प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति, किसान केडिट कार्ड की प्रगति, नेशनल फिशरमेन डिजिटल प्लेटफार्म पर पंजीयन,अमृत सरोवर का मछली पालन से अभिसरण एवं महिलाओं की भागीदारी सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।  

कृषि यंत्रीकरण सबमिशन की समीक्षा करते हुए  परदेशी ने कहा कि शासन द्वारा आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद फसल की बुआई और कटाई के समय हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आने वाली कृषि मशीनों का उपयोग अधिक दिखाई देता है। यह स्थिति गंभीरता से विचार करने योग्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले किसानों को मशीनों के संचालन, रखरखाव और उपयोग का समुचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। इससे किसान उपलब्ध कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और खेती की लागत में कमी आएगी।

कृषि उत्पादन आयुक्त  परदेशी ने निजी कृषि आदान विक्रय केंद्रों में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ निजी विक्रेता प्रतिष्ठित कंपनियों के बीज अथवा कीटनाशक खरीदने वाले किसानों को जबरन अन्य अमानक उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार की फोर्स टैगिंग की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने बिना लाइसेंस कीटनाशकों का विक्रय करने तथा अमानक उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाने और दोषियों पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समीक्षा करते हुए निर्धारित फसलों की खरीदी तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान से पारंपरिक ठोस उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को गति मिली है। अधिकारियों ने बीज उत्पादन एवं भंडारण की स्थिति संतोषजनक होने की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को बिचौलियों के बजाय सीधे बीज निगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा प्रदेश के विभिन्न संभागों के अधिकारियों की क्रमवार समीक्षा बैठक का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की जमीनी प्रगति का आकलन करना, क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करना तथा किसानों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ सुनिश्चित कराना है। इसी क्रम में आज दुर्ग संभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कृषि विभाग के संचालक  राहुल देव, मार्कफेड के प्रबंध संचालक  जितेंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक  अजय अग्रवाल, पशुधन विकास विभाग के संचालक  चंद्रकांत वर्मा, मत्स्यपालन विभाग के संचालक  एन.एस. नाग, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक  महेंद्र सावन्नी, एपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक सहित दुर्ग संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कृषि, सहकारिता एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 दुर्ग, ।   किसी बच्चे के लिए विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि सपने देखने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को आकार देने का स्थान होता है। लेकिन इन सपनों की राह में यदि असुरक्षा, शोषण, बाल विवाह या इंटरनेट की दुनिया में छिपे खतरे आ जाएं, तो बच्चे को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सही जानकारी, सुरक्षा और समय पर सहायता की भी आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के माध्यम से जिले के विद्यालयों में बच्चों तक कानून और उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाने की पहल की गई है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष  के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिले के कुल 76 चिन्हांकित विद्यालयों में अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव  उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में संचालित इस अभियान में जिला दुर्ग के समस्त न्यायाधीशों, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल के अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) ने सक्रिय भूमिका निभाई।

अभियान की थीम “जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार” है, जबकि इसका मूल संदेश है—“हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी।” यह संदेश केवल एक नारा नहीं, बल्कि बच्चों, परिवारों, विद्यालयों और समाज के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आह्वान है।

कानून की जानकारी, बच्चों की अपनी भाषा में

इस अभियान की विशेषता यह रही कि बाल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित न रखते हुए बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाने पर बल दिया गया। अभियान के अंतर्गत छह विषय निर्धारित किए गए हैं—“मेरा बचपन, मेरा अधिकार”, “कानून जानो, बचपन बचाओ”, “सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन”, “बोलो, बताओ, बचाओ”, “ना बाल विवाह, ना बाल शोषण” तथा “जागरूक बचपन, सशक्त भारत”।

इन विषयों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों से परिचित कराया गया। विद्यालयों में आयोजित जागरूकता गतिविधियों के जरिए बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि असुरक्षित परिस्थितियों को पहचानना, अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाना और किसी विश्वसनीय व्यक्ति अथवा सक्षम प्राधिकारी से सहायता मांगना उनके अधिकारों का हिस्सा है।

अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और पीएलवी ने अपने-अपने स्तर पर बच्चों को सरल एवं सहज तरीके से जानकारी प्रदान की। इस सामूहिक सहभागिता ने बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और बाल संरक्षण के विषयों को व्यापक रूप से बच्चों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रतिकूल मौसम के बावजूद अभियान के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता

सुरक्षित बचपन अभियान के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी सामने आईं। बंगाल की खाड़ी से उठे गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ (Cyclone Arnab) के कारण मौसम अत्यधिक खराब होने से दिनांक 28/10/2026 से 30/10/2026 तक जिला दुर्ग के समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित था। इसके पश्चात दिनांक 01/11/2026 को रविवार होने के कारण शासकीय अवकाश रहा।

इन परिस्थितियों के बावजूद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने अभियान के उद्देश्य और निर्धारित लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। अधिकाधिक विद्यालयों तक पहुंचने तथा बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 02/11/2026 एवं 03/11/2026 को भी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों और विभिन्न सहभागी संस्थाओं के सहयोग से अभियान की सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया गया।

जागरूकता से आत्मविश्वास तक

सुरक्षित बचपन की दिशा में पहला कदम यह है कि बच्चा यह समझ सके कि उसकी सुरक्षा, गरिमा और सम्मान महत्वपूर्ण हैं। उसे यह पता हो कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में चुप रहना उसकी मजबूरी नहीं है और सहायता मांगने के लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा बाल संरक्षण से संबंधित सहायता-व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई।

76 चिन्हांकित विद्यालयों में आयोजित शिविरों के माध्यम से बाल विवाह, बाल शोषण और ऑनलाइन जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में समाज की सामूहिक भूमिका को भी रेखांकित किया गया। अभियान में न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा पीएलवी की सक्रिय सहभागिता ने इस प्रयास को व्यापक स्वरूप प्रदान किया।

सुरक्षित बचपन अभियान का संदेश स्पष्ट है—बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की ऐसी जिम्मेदारी हैं, जिनकी सुरक्षा और सम्मान आज सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब बच्चे अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपनी बात कहने का साहस जुटाएंगे और सहायता के रास्तों से परिचित होंगे, तभी जागरूकता वास्तविक सुरक्षा में बदल सकेगी।

 दुर्ग । शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक आसान तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र उपयोगी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पाटन तहसील के ग्राम खोरपा निवासी रामशरण यादव को भी इस सुविधा से काफी सहूलियत मिली।

रामशरण यादव ने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 03 सितंबर 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया था। आवेदन के लगभग एक माह बाद 10 अक्टूबर 2026 को उन्हें तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। रामशरण यादव ने बताया कि पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से उन्हें एक ही जगह आवेदन करने की सुविधा मिली और बिना बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाए प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आम नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्र में नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

 दुर्ग । राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की भिलाई सिविक सेंटर शाखा में पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के प्रति जागरूक किया गया। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के अवर सचिव प्रवेश कुमार ने 2 नवंबर को शाखा का दौरा कर अभियान के तहत आयोजित जागरूकता गतिविधियों का जायजा लिया।

इस दौरान पेंशनभोगियों को बताया गया कि वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग कर घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या अन्य कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी और समय एवं श्रम की बचत होगी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर अंचल कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक मधुसूदन कुमार एम., दुर्ग क्षेत्र के क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन प्रभारी जीतू सिंह तोमर, भिलाई शाखा की अधिकारी एयरो फिलिसीटा सहित बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 दुर्ग । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, भिलाई-3 एवं धमधा क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। 

इन शिविरों का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष  के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय से आयोजित इन कार्यक्रमों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल के अधिकारियों, लॉ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकगण, विधि के विद्यार्थियों तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा सहभागिता की जा रही है।

अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल शोषण एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करना तथा इंटरनेट की दुनिया में मौजूद खतरों के प्रति सतर्क बनाना है। इसके अंतर्गत जिले के प्रत्येक चयनित विद्यालय में छह निर्धारित विषयों में से एक विषय पर विस्तारपूर्वक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंधित विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।

अभियान के छह प्रमुख विषयों में श्मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओ, बचाओ, ना बाल विवाह, ना बाल शोषण तथा जागरूक बचपन, सशक्त भारत शामिल हैं। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर अपराधों से बचाव, बाल विवाह एवं बाल शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। बच्चों को यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षित परिस्थिति या अनुचित व्यवहार का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी से सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार है।

अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैट्स यूनिवर्सिटी के डॉ. आई. नागमणी देशलहरे सहायक प्राध्यापक विधि विभाग मैट्स लॉ स्कूल रायपुर, उनके विधि विद्यार्थियों, विद्यालय के अध्यापकगण, विद्यार्थियों एवं स्टॉफ की सहभागिता रही। मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा। नाटक के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान के संबंध में रोचक एवं सरल तरीके से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों को कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उनसे सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी बात सही व्यक्ति एवं सक्षम संस्था तक पहुंचाना भी है। इसके माध्यम से बच्चों में ऐसा विश्वास विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें और समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकें।

अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के अधिकाधिक विद्यालयों तक पहुंचकर बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है।

 दुर्ग, । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति तथा जिला न्यायालय दुर्ग के पोर्टफोलियो जज माननीय न्यायमूर्ति  नरेश कुमार चंद्रवंशी द्वारा आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार विजिलेंस  अब्दुल जाहिद कुरैशी भी उपस्थित रहे।

माननीय पोर्टफोलियो न्यायमूर्ति  नरेश कुमार चंद्रवंशी एवं रजिस्ट्रार विजिलेंस  अब्दुल जाहिद कुरैशी के दुर्ग आगमन पर जिला न्यायालय परिसर में उनकी गरिमामयी अगवानी की गई। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  के. विनोद कुजूर, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का, कलेक्टर  अभिजीत सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  विजय अग्रवाल ने माननीय न्यायमूर्ति का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय व आदरपूर्ण स्वागत किया।

माननीय न्यायमूर्ति द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायालयों, रिकॉर्ड रूम, प्रतिलिपि शाखा, स्थापना कार्यालय, नजारत तथा अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान न्यायालयीन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, अभिलेखों के संधारण तथा विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर न्यायालय के सुचारु संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला न्यायालय के न्यायाधीशगण के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें न्यायालयीन कार्यशैली, न्यायिक प्रक्रिया एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय में डिजिटल न्यायिक पहलों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से माननीय न्यायमूर्ति को अवगत कराया गया। विशेष रूप से न्यायश्रुति के माध्यम से ई-साक्ष्य, सीआईएस के माध्यम से ई-समंस तथा ई-टिकिट के संबंध में की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

इसके अतिरिक्त, जिला न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले नागरिकों की सुविधा एवं प्रवेश व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से डिजिटल गेट पास की सुविधा हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के संबंध में तैयार की गई वीडियो भी माननीय न्यायमूर्ति को प्रदर्शित की गई। इस प्रस्तुति के माध्यम से न्यायालय परिसर में नागरिकों की आवाजाही के प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे तकनीकी प्रयासों की जानकारी साझा की गई।

माननीय न्यायमूर्ति ने अपने समृद्ध न्यायिक अनुभव एवं विधिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यायाधीशगण का मार्गदर्शन किया। बैठक में न्यायिक कार्यों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, न्यायालयीन प्रक्रियाओं तथा तकनीकी साधनों के उपयोग से न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग के कार्यकारिणी सदस्यों तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा भी माननीय न्यायमूर्ति से सौजन्य भेंट की गई।

माननीय न्यायमूर्ति का वार्षिक निरीक्षण न्यायालयीन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अवलोकन, न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा डिजिटल न्यायिक पहलों की प्रगति की समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। निरीक्षण के दौरान न्यायालयीन कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। माननीय न्यायमूर्ति ने दुर्ग जिला न्यायालय की संपूर्ण व्यवस्थाओं, स्वच्छता और न्यायिक कामकाज की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया।

दुर्ग, । छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने पहल की है। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026’ का प्रारूप तैयार किया गया है। योजना के प्रारूप और उसके क्रियान्वयन के संबंध में एक से 30 नवंबर 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

तैयार प्रारूप को जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.dprcg.gov.in पर प्रकाशित कर सुझाव लिया जा रहा है। मीडियाकर्मी योजना के प्रारूप और इसके क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव ईमेल chhattisgarhmediakarmi@gmail.com पर भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए एक माह की अवधि प्रस्तावित की गई है।

 दुर्ग । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सत्र अदालत ने सड़क हादसे में स्कूटर सवार की जान लेने के मामले में मोहित कुमार बघेल को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस बेटे को बाइक सौंपने पर पिता मोहन लाल को भी तीन महीने की साधारण कैद हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि दूसरा गंभीर घायल हुआ था।
दुर्ग, एक नवंबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 19-वर्षीय एक युवक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर बेटे को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देने पर उसके पिता को भी तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील द्रोण तम्रकार ने रविवार को बताया कि यहां की सत्र अदालत ने शनिवार को जामुल निवासी मोहित कुमार बघेल और उसके पिता मोहन लाल (54) को अगस्त 2025 में हुए सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराया।

इस हादसे में स्कूटर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि हादसा चार अगस्त 2025 को रात करीब 8:30 बजे स्मृतिनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास हुआ था। आरोप है कि मोहित लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने स्कूटर को टक्कर मार दी।
इस हादसे में स्कूटर चला रहे शादान अली की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि मोहित के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसके बावजूद उसके पिता ने उसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दी थी। मोहित को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105(2) (गैर-इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मोहित के पिता मोहन लाल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/180 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।

 भिलाई । वैशाली नगर थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर के सूने मकान से करीब एक करोड़ रुपये की नकदी और कीमती आभूषण चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ अब भी फरार है। पुलिस ने 47.64 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, चोरी की रकम से खरीदी गई एक्सयूवी कार और सुपर स्प्लेंडर बाइक सहित करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, सुंदर नगर निवासी डॉक्टर नमिता मित्तल 17 अक्टूबर को परिवार के साथ घर में ताला लगाकर बाहर गई थीं। 23 अक्टूबर की सुबह लौटने पर उन्हें अलमारी में रखी नकदी और सोने-चांदी व डायमंड के आभूषण गायब मिले। शिकायत पर वैशाली नगर थाने में अपराध दर्ज कर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की।

भिलाई से महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश तक तलाश
सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को राहुल बंसोड़ और उसके साथियों पर संदेह हुआ। आरोपियों की तलाश में टीमों ने महाराष्ट्र के गोंदिया और नागपुर के बाद उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज और भदोही में दबिश दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए गंगा नदी पार करने को नाव का इस्तेमाल कर रहे थे।

जांच के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर घर के कमरे के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर छिपाई गई नकदी और सोने के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में चोरी के आभूषण भदोही के वैष्णवी ज्वेलर्स के संचालक सोनू जायसवाल को बेचने की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, ज्वेलर्स ने कुछ आभूषण भट्टी में गलाकर उनका स्वरूप बदल दिया था।

चोरी की रकम से खरीदे वाहन, घरेलू कामों में भी खर्च
पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी की रकम से प्रदीप ने घर में बोरिंग, मरम्मत और मोटर पंप लगवाने के साथ सुपर स्प्लेंडर बाइक खरीदी। वहीं, मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ ने चोरी की रकम से दिल्ली में सेकंड हैंड एक्सयूवी खरीदी थी। पुलिस के अनुसार, वह इसी वाहन से भिलाई लौटा, लेकिन घेराबंदी की भनक लगने पर सुपेला चौक के आसपास कार छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस का कहना है कि राहुल ने चोरी की नकदी और आभूषण अपने माता-पिता तथा भाई के पास छिपाकर रखे थे। बाद में उसने भाई आयुष बंसोड़ और परिचितों के जरिए इनोवा वाहन की व्यवस्था कर चोरी का माल दूसरी जगह पहुंचाने की योजना बनाई। पुलिस ने संभावित रास्तों पर घेराबंदी कर रात करीब तीन बजे इनोवा में जा रहे आरोपियों को रोक लिया। उनके कब्जे से नकदी, आभूषण और वाहन बरामद किए गए।

नौ आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी
गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप कुमार चौधरी, सुजीत सिंह, सोनू जायसवाल, रविन्द्र बंसोड़, किरण बंसोड़, आयुष बंसोड़, रेखचंद्र देवांगन, आकाश कुमार श्रीपाद और अमन सिंह शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की भूमिका चोरी का माल छिपाने, आभूषण खरीदने और गलाने, रकम के इस्तेमाल तथा फरार आरोपी को वाहन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ी है।

बरामदगी में 47 लाख 64 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और चांदी के बिस्किट, एक्सयूवी कार, सुपर स्प्लेंडर बाइक, इनोवा वाहन, दो इलेक्ट्रॉनिक तराजू, डीवीआर, लैपटॉप, टैबलेट, पेटीएम मशीन, पावर बैंक और सात मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस ने जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई है।

मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ की गिरफ्तारी और चोरी की शेष संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने नागरिकों से घर लंबे समय तक सूना छोड़ने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देने, कीमती आभूषण बैंक लॉकर में रखने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी डायल 112 पर देने की अपील की है।

 दुर्ग (व। दुर्ग जिले में आयोजित होने वाला राज्योत्सव का शासकीय कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री गजेंद्र यादव ने दी है।

राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम रहेगा यथावत
मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के कारण दुर्ग जिले में राज्योत्सव के तहत आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, राज्योत्सव का राज्य स्तरीय और अन्य जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगे। 

बता दें कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का 78 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक, वे लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में चल रहा था।

 भिलाई । औद्योगिक नगरी भिलाई में एक बार फिर कंपनी परिसर में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जामुल थाना क्षेत्र स्थित PIE C प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिसर में ट्रेलर पर सामान लोडिंग के दौरान अचानक हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में आने से 34 वर्षीय मजदूर किशन महतो गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

लोडिंग के दौरान टूटा हाईटेंशन तार
मिली जानकारी के अनुसार, किशन महतो कंपनी परिसर में ट्रेलर पर सामान लोडिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक हाईटेंशन तार टूट गया और वह करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि किशन बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

इस हादसे का सबसे गंभीर पहलू यह है कि घायल मजदूर किशन महतो करीब 20 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। आरोप है कि उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। आखिर कंपनी परिसर में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था कहां थी? हादसे के बाद घायल मजदूर को तत्काल उपचार क्यों नहीं मिल पाया? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब जिम्मेदार प्रबंधन को देना होगा।

6-7 साल से कंपनी में कर रहा था काम
मृतक किशन महतो खुर्सीपार के गौतम नगर का निवासी था और पिछले 6-7 वर्षों से कंपनी में काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। एक हादसे ने परिवार के कमाऊ सदस्य को छीन लिया। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जिम्मेदारी तय होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा?
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हाईटेंशन तार टूटने की वजह क्या थी? क्या परिसर में बिजली लाइनों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम थे? क्या लोडिंग के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल—हादसे के बाद घायल मजदूर को समय पर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली?

यह घटना केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और कंपनी प्रबंधन की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और पुलिस हादसे के कारणों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करते हैं या नहीं।

 दुर्ग । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाच आयोग द्वारा धमतरी जिले के अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी को दुर्ग जिले के नगरीय निकाय आम एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2026 के निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण कार्य हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक नियुक्त होने के उपरांत विगत 27 अक्टूबर को प्रेक्षक इंदिरा देवहारी का दुर्ग आगमन हुआ। वे यहां पर दुर्ग के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में चल रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया। 

उन्होंने इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिल्ली थॉमस, अपर कलेक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। भ्रमण के दौरान नगर निगम रिसाली के वार्ड क्र. 01 तालपुरी के मतदान केन्द्र में तथा नगर निगम भिलाई के वार्ड क्र. 64-65 सेक्टर-10 के मतदान केन्द्र में उपस्थित प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा प्राप्त किये जा रहे दावा आपत्ति के आवेदन पत्रों का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। प्रेक्षक इंदिरा देवहारी से निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सर्किट हाउस के कक्ष क्रमांक 08 में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाईल नंबर 62668-00039 है।

 दुर्ग । जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के सर्वांगीण विकास, मनोरंजन एवं खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आंगनमिलन सेवा के अंतर्गत समाज के जागरूक नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता से निरंतर सकारात्मक पहल की जा रही है। 

इसी कड़ी में समाजसेविका एवं मिनीमाता सम्मान से सम्मानित ललेश्वरी साहू की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से जीविका स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों के लिए खिलौना एवं खेल सामग्री प्रदान की गई। उनके प्रेरणादायी प्रयासों से प्रेरित होकर जीविका स्व-सहायता समूह ने बच्चों के हित में खिलौना सामग्री प्रदान करने की पहल की, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को खेल एवं सीखने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इस सहयोग में ललेश्वरी साहू के साथ सविता साहू, सुशीला देवांगन एवं भुनेश्वरी साहू की सहभागिता रही।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समाज के सभी वर्गों से अपील की गई है कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए आगे आएं तथा अपनी सामर्थय के अनुसार सहयोग प्रदान करें। समाज की सक्रिय सहभागिता से प्रत्येक बच्चे को सीखने, खेलने एवं आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय कुमार साहू उपस्थित रहे।