*बालकोनगर, 22 जनवरी 2026।*दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बालको में सत्र 2025–26 का दो दिवसीय वार्षिक खेल दिवस उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस खेल महोत्सव में नर्सरी से कक्षा चौथी तक के विद्यार्थियों ने पूरे जोश, उमंग और खेल भावना के साथ भाग लिया।

 पहली बार धान विक्रय करने वाले कृषक श्री कंवर का अनुभव रहा अत्यंत सुखद

कोरबा, 21 जनवरी 2026

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही सुशासन आधारित योजनाएं अब धरातल पर ठोस परिणाम देने लगी हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुगम और भरोसेमंद बनाया है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही धान खरीदी ने किसानों के बीच विश्वास का वातावरण तैयार किया है। सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य प्रदान किए जाने से कृषि कार्य को आर्थिक संबल मिला है और अन्नदाताओं का उत्साह बढ़ा है। सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के चलते खरीदी केंद्रों पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं देखी जा रही है।

इसी क्रम में ग्राम दोंदरो निवासी कृषक श्री बाबू सिंह कंवर का धान विक्रय का पहला अनुभव उल्लेखनीय रहा। लगभग 16 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले श्री कंवर ने इस वर्ष पहली बार उपार्जन केंद्र सोनपुरी में 65 क्विंटल धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया सरल और सुचारू रही तथा तौल से भुगतान तक किसी भी स्तर पर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

श्री कंवर ने कहा कि उपार्जन केंद्र पर कर्मचारियों द्वारा समुचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे उनका अनुभव संतोषजनक रहा। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक समर्थन मूल्य मिलने से किसानों को उनकी मेहनत का सही प्रतिफल प्राप्त हो रहा है और वे भविष्य को लेकर आश्वस्त महसूस कर रहे हैं।
अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी नीतियों, पारदर्शी खरीदी व्यवस्था और सुगम प्रक्रिया ने छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नया विश्वास पैदा किया है। सरकार की यह पहल प्रदेश में समृद्ध और सशक्त कृषि व्यवस्था की मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

 सजगता, निष्पक्षता और शासन की मंशानुसार धान खरीदी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

कोरबा, 18 जनवरी 2026

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने  हेतु विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीदी के शेष दिवसों में शासन की मंशानुसार पूर्ण सजगता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

    कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुसार कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि समितियों में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। किसानों को धान विक्रय में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें सही एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

    उन्होंने उपार्जन केंद्रों में विक्रय हेतु आने वाले धान की सुव्यवस्थित ढेरी लगवाने, गुणवत्ता परीक्षण एवं नमी जांच के उपरांत ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समितियों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियां एवं वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने निर्देशित किया। 

    कलेक्टर ने कहा कि केंद्रों में आवश्यकता अनुसार तौलाई मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। रकबा समर्पण के साथ-साथ एंट्री कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल नोडल अधिकारी को सूचित करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, खाद्य अधिकारी श्री जी.एस. कंवर, जिला विपणन अधिकारी श्री ऋतुराज देवांगन, नोडल कॉपरेटिव बैंक श्री एस.के. जोशी सहित खाद्य निरीक्षक, समिति प्रबंधक, फड़ प्रभारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोरबा - सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं डाईट आदि के संस्था प्रमुख व छात्रवृत्ति प्रभारी एवं विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन, वर्ष परिवर्तन की प्रक्रिया राज्य स्तर से प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के प्रश्चात प्रेषित जानकारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

उचित मूल्य दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में मिली अनियमितताओं पर कार्यवाही के निर्देश

धान खरीदी नीति से मिला भरोसा, किसान महावीर यादव हुए आश्वस्त

कोरबा - मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्मुख नीतियाँ आज ज़मीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों के मन से वर्षों पुरानी चिंताओं को दूर किया है। उच्चतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था और उपार्जन केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मेहनत के साथ खड़ी है। यही कारण है कि आज जिले के किसान संतुष्ट, आश्वस्त और खुशहाल नज़र आ रहें है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसान और कृषि की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए विष्णु सरकार ने धान खरीदी को केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसान के सम्मान और सुरक्षा से जोड़कर देखा है। धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ता। निर्धारित तिथि पर किसान सहजता से केंद्रों पर पहुंचकर अपना धान विक्रय कर पा रहे हैं।

कोरबा जिले के ग्राम सराईपाली सोनपुरी पंचायत के निवासी किसान  महावीर यादव छत्तीसगढ़ शासन की धान खरीदी व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले किसानों में से एक हैं। वे लगभग ढाई एकड़ कृषि भूमि में धान की खेती करते हैं और इस वर्ष अच्छी फसल होने पर 30 क्विंटल 40 किलोग्राम धान का विक्रय करने के लिए सोनपुर धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। शासन द्वारा की गई सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

 यादव बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान की खरीदी सर्वाधिक समर्थन मूल्य 3100 रूपये पर की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य मिल रहा है। पहले जहां धान को लेकर विक्रय को लेकर असमंजस और चिंता बनी रहती थी, वहीं अब पारदर्शी व्यवस्था ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है। धान उपार्जन केंद्र पर किसानों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पीने का स्वच्छ पानी, छांव और तौल में पारदर्शिता जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे किसानों को न केवल सुविधा मिली, बल्कि उन्हें सम्मानजनक माहौल का भी अनुभव हुआ। उनका कहना है कि समिति के कर्मचारियों और प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा, जिससे धान विक्रय की प्रक्रिया सरल और सुचारु रूप से संपन्न हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री  साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की किसान कल्याणकारी सोच से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, ऐसी नीतियों से खेती फिर से लाभ और सम्मान का कार्य बनी है।

कोरबा - जिले के हरदीबाजार क्षेत्र में एक बार फिर सीबीआई की दबिश से हड़कंप मच गया है। एसईसीएल से जुड़े मलगांव मुआवजा प्रकरण में फर्जी तरीके से मुआवजा उठाने की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने बुधवार सुबह हरदीबाजार थाना क्षेत्र में दबिश देकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक, गलत तरीके से मुआवजा प्रकरण तैयार कर राशि निकाले जाने की शिकायत पिछले करीब एक वर्ष से जांच के दायरे में थी। सीबीआई की ताजा कार्रवाई के बाद कोयलांचल क्षेत्र में अवैध रूप से मुआवजा हासिल करने वाले सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों में खलबली मची हुई है। टीम द्वारा संबंधित रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

वहीं, जिले के एक अन्य मामले में पत्नी की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि रजगामार चौकी क्षेत्र निवासी गोमा केरकेट्टा (32 वर्ष) ने 27 फरवरी 2025 को अपनी दूसरी पत्नी सीमा पटेल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

 कोरबा :ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था से बढ़ी कार्यालयीय अनुशासन और पारदर्शिता, सभी विभागों में समयपालन का दिख रहा असर

कोरबा  - जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में चार साल के मासूम प्रशांत यादव की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजन गहरे सदमे में हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते सभी बच्चे पास ही स्थित खुले कुएं की ओर चले गए और नहाने लगे। इसी दौरान प्रशांत संतुलन खोकर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथ मौजूद अन्य बच्चे घबरा गए और तुरंत मदद के लिए आसपास के लोगों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के समय प्रशांत के माता-पिता मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। जैसे ही उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली, परिवार में कोहराम मच गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

मामले की पुष्टि करते हुए मानिकपुर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर ने बताया कि बच्चा अन्य बच्चों के साथ कुएं में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने खुले कुओं की सुरक्षा और बच्चों की निगरानी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोरबा - कोरबा जिले में एसईसीएल की दीपका कोयला खदान में बुधवार दोपहर ब्लास्टिंग के दौरान एक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सुआ-भोड़ी फेस पर उस समय हुआ, जब कथित तौर पर अमानक तरीके से ब्लास्टिंग कराई जा रही थी। घटना के बाद पूरे कोयला क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। न तो पर्याप्त सेफ्टी ज़ोन बनाया गया और न ही कर्मियों को सुरक्षित दूरी पर हटाया गया। इसी लापरवाही की चपेट में आकर कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ब्लास्टिंग जल्दबाजी में कराई जा रही थी और सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। इस घटना के बाद खदान क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों ने दीपका खदान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उत्पादन के दबाव में लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है और मजदूरों की जान जोखिम में डाली जा रही है।स्थानीय लोगों ने भी खदान प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि दीपका खदान में “उत्पादन पहले, सुरक्षा बाद में” की नीति लंबे समय से चल रही है। यदि समय रहते अमानक ब्लास्टिंग पर रोक लगाई जाती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।हादसे के बाद अब तक खदान प्रबंधन की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। न ही जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोई स्पष्ट पहल की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह मामला भी पूर्व की घटनाओं की तरह फाइलों में दबा दिया जाएगा, या फिर इस बार किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी।

फिलहाल, सभी की नजरें कोल इंडिया और एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और दीपका खदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

सीटी बसों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

कोरबा - भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन,खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो इण्डिया ट्राइबल गेम्स का प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक-14 फरवरी 2026 से होना निर्धारित किया गया है। उपरोक्त आयोजन में राज्य दल की भागीदारी सुनिश्चित करने खिलाड़ियों का चयन ट्रायल दिनांक-6 से 8 जनवरी 2026 को बिलासपुर एवं रायपुर में आयोजित किया जायेगा। उक्त महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है।

            खेलो इण्डिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य टीम(महिला एवं पुरुष) के लिये निम्न खेलों में चयन किया जाना है-एथलेटिक्स,तीरंदाजी एवं तैराकी का चयन ट्रायल स्व.बी.आर.यादव स्टेडियम, बिलासपुर में दिनांक-7 जनवरी 2026 को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। वैटलिफ्टिंग 6 जनवरी को प्रातः 9 बजे से, कुश्ती 7 जनवरी का प्रातः 9 बजे से, एवं फुटबॉल का चयन ट्रायल 7 व 8 जनवरी को प्रातः 9 बजे से स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायुपर में तथा हॉकी का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायुपर में दिनांक-7 एवं 8 जनवरी 2026 को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जायेगा।खेलो इण्डिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य टीम(महिला एवं पुरुष) में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थाई निवासी ही भाग लेने के लिये पात्र होंगें,आयु सीमा सभी पात्र खिलाड़ियों के लिये खुली है। चयन ट्रायल के दौरान ओरिजनल अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।

अप्रारंभ एवं निविदा स्तर के कार्यो में भी शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ कराएं : कलेक्टर

राशन वितरण में अनियमितता एवं स्टॉक की भारी कमी पाए जाने पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

कोरबा - ग्राम पंचायत गिधौरी, विकासखंड करतला, जिला कोरबा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (आई.डी. क्रमांक 552002038), जिसका संचालन चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिधौरी द्वारा किया जा रहा था, के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। वार्षिक सत्यापन वर्ष 2025 के दौरान संचालक संस्था द्वारा पीडीएस संचालन कार्य में उल्लेखनीय अनियमितताएँ सामने आईं। स्टॉक परीक्षण में चावल के स्टॉक में 143.71 क्विंटल तथा नमक के स्टॉक में 13.47 क्विंटल की कमी परिलक्षित हुई, जो पीडीएस खाद्यान्न के व्यपवर्तन और अफरा-तफरी का स्पष्ट संकेत है।

संचालक संस्था का यह आचरण छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की विभिन्न कंडिकाओं तथा निष्पादित अनुबंध पत्र में उल्लिखित प्रमुख शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में पंजीबद्ध प्रकरण पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 2446 दिनांक 22 सितंबर 2025 तथा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 2367 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 जारी किए गए थे, किंतु अध्यक्ष, प्रबंधक तथा विक्रेता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।इसी अवधि में कलेक्टर जनदर्शन (टोकन क्रमांक 2050126000001 दिनांक 05 जनवरी 2026) में स्थानीय राशनकार्ड हितग्राहियों द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका परीक्षण करने पर आरोप सत्य पाए गए। उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा किया गया यह कृत्य पीडीएस संचालन में स्वेच्छाचारिता और नियमों की अवहेलना को दर्शाता है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गिधौरी (आई.डी. क्रमांक 552002038) का संचालन कर रही चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिधौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हितग्राहियों को पीडीएस खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत नोनबिर्रा की शासकीय उचित मूल्य दुकान (आई.डी. क्रमांक 552002034), जिसका संचालन गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम पंचायत नोनबिर्रा द्वारा किया जाता है, में गिधौरी उचित मूल्य दुकान को प्रकरण के निराकरण तक संलग्न किया गया है।

किसान चंद्रप्रकाश ने 161 क्विंटल धान का किया विक्रय, सर्वाधिक समर्थन मूल्य का पाया लाभ

धान विक्रय में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करें सुनिश्चित, किसानों को दिलाएं राहतः कलेक्टर

पाली विकासखंड के ग्राम गोपालपुर निवासी  राजेन्द्र सिंह मरावी ने ग्राम अण्डीकछार स्थित अपनी नानी श्रीमती दुखनी बाई की भूमि का ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त न होने की शिकायत की। कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम पाली को जांच कर आवेदक को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

सुपोषण चौपाल के माध्यम से कुपोषित बच्चों व किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के दिए निर्देश

 अब अनुदान के साथ टॉप-अप सहायता से होगा दोगुना लाभ

कोरबा - राज्य में खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। ऑयल पाम जैसी दीर्घकालीन और लाभकारी फसल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रति हेक्टेयर अनुदान के साथ अतिरिक्त टॉप-अप राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर कृषि विभाग द्वारा मंजूर की गई इस नई व्यवस्था से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की दिशा में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।

उद्यानिकी विभाग के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार 60ः40 के अनुपात में 1.30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 69 हजार 620 रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त टॉप-अप देने की स्वीकृति दी गई है। इस राशि का उपयोग रख-रखाव, अंतरवर्ती फसल, ड्रिप सिंचाई और फैसिंग के लिए किया जा सकेगा। रख-रखाव के लिए पहले मिलने वाले 5,250 रुपये के साथ अब 1,500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। अंतरवर्ती फसल के लिए 5,250 रुपये के साथ 5,000 रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ड्रिप सिंचाई हेतु 14 हजार 130 रुपये और पहली बार फैसिंग के लिए 54 हजार 485 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदान किया जाएगा।ऑयल पाम एक दीर्घकालीन फसल है, जिसमें रोपण के चौथे वर्ष से उत्पादन शुरू होता है और लगभ 30 वर्षों तक नियमित आय मिलती रहती है। पारंपरिक तिलहनी फसलों की तुलना में इसकी तेल उत्पादन क्षमता चार से छह गुना अधिक है। इसी क्षमता को देखते हुए कोरबा जिले को 200 हेक्टेयर का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके विरुद्ध 115 हेक्टेयर में 83 किसानों ने पौध रोपण कर अनुदान का लाभ उठाया है। इन 83 किसानों को अब अंतरवर्ती फसल, रख-रखाव और फैसिंग के लिए मिलने वाली राशि के साथ टॉप-अप सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। इससे किसानों को ऑयल पाम के फलन शुरू होने से पहले ही आय प्राप्त होने लगेगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।किसान ऑयल पाम में अनुदान प्राप्त करने हेतु अपने जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय, शासकीय उद्यान रोपणी या मैदानी स्तर पर कार्यरत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना ने न केवल किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, बल्कि राज्य को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी सिद्ध हो रही है।