कोरबा । कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना कटघोरा के आंगनबाड़ी एवं पालना केन्द्र में कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाये गये थे। आवेदन पत्रों के जांच एवं परीक्षण उपरांत अनन्तिम मूल्याकन पत्रक जारी किया गया है। मूल्यांकन पत्रक पर दावा आपत्ति 04 जुलाई तक आमंत्रित किया गया है। दावा आपत्ति कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक परियोजना कार्यालय कटघोरा में जमा किया जा सकता है। मूल्यांकन पत्रक परियोजना कार्यालय कटघोरा तथा जनपद पंचायत कटघोरा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं दीपका के सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कोरबा । जिला प्रशासन द्वारा शिशु शिक्षा एवं बाल विकास को संबल प्रदान करते हुए कोरबा जिले के नगरीय निकायों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ी पहल की गई है। कलेक्टर  अजीत वसंत ने  जिला खनिज न्यास निधि से जिले के नगरीय क्षेत्र के विभिन्न जोन के अनेक वार्डो में कुल 96 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 12 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें नगर पालिका निगम कोरबा के विभिन्न जोन अंतर्गत 88 नए आंगनबाड़ी भवन एवं नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा के विभिन्न वार्डो में 08 नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य शामिल है। इससे शहरी क्षेत्रों के पिछड़े परिवारों के बच्चों को  गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा और पोषण सेवाओं का लाभ मिलेगा। स्वीकृत कार्यो के अंतर्गत नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्रान्तर्गत परिवहन नगर जोन में 12 नवीन आंगनबाड़ी भवन हेतु 1 करोड़ 56 लाख,  सर्वमंगला नगर जोन अंतर्गत 10 नवीन आंगनबाड़ी भवन हेतु 1 करोड़ 30 लाख, दर्री जोन भाग 01 व भाग 02 में 14-14 नग नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रत्येक भाग के लिए 1 करोड़ 82 लाख, बालको जोन में 08 आंगनबाड़ी भवन हेतु 1 करोड़ 04 लाख,  पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन में 02 आंगनबाड़ी भवन हेतु 26 लाख, कोसाबाड़ी जोन में 13 आंगनबाड़ी भवन हेतु 1 करोड़ 69 लाख, कोरबा जोन अंतर्गत 15 आंगनबाड़ी भवन हेतु 1 करोड़ 95 लाख एवं नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा के विभिन्न वार्डों में 08 नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 96 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही  नए भवनों में बेहतर अधोसरंचना सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी।

वर्तमान में कई आंगनबाड़ी केंद्र अस्थायी या पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निश्चित ही सुधार होगा।  नवनिर्मित भवनों के माध्यम से बच्चों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही यह कदम केंद्रों में  कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी कार्य की गुणवत्ता और सुविधा को बढ़ाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का यह प्रयास बाल हितों की रक्षा और भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएमएफ  राशि का यह प्रभावी उपयोग जिले में बाल शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 

कोरबा । विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत कलस्टर चुईया में सम्मिलित ग्राम अजगरबहार, नरबदा, सराईसिंगार, बेला, गहनिया, परसाखोला, चुईया, भटगांव, धनगांव, पोड़ीखोहा, दोंदरो, जामबहार, रोगबहरी, कछार, गरकटरा, गौरबोरा, माखुरपारानी, सतरेंगा, सोनगुढ़ा, औराकछार, सोनपुरी, सराईपाली, कोडियाघाट, तिलाईडांड के लिए मा.शा. चुईया में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में कुल 12 आधार कार्ड, 05 आयुष्मान, 55 राशनकार्ड नाम जोड़ने व काटने, 8 मनरेगा जॉबकार्ड, 43 पेंशन, 02 जाति प्रमाण-पत्र, 05 आय प्रमाण-पत्र, 03 निवास प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य जांच इत्यादि के हितग्राहियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर नशा मुक्त भारत अभियान हेतु शपथ भी लिया गया।

शिविर में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 01 श्रीमती रेणुका राठिया, जनपद सदस्य क्षेत्र सोनपुरी  रफीक मेनन (पप्पू भैया), अजगरबहार सरपंच  नारायण सिंह, चुईया सरपंच श्रीमती पूजा राठिया, धनगांव सरपंच  कलेश सिंह पैकरा, सोनपुरी सरपंच श्रीमती सरस्वती कंवर, जामबहार सरपंच  उपसिंह कंवर, तिलाईडांड सरपंच  डिगपाल सिंह कंवर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा श्रीमती कौशाम्बी गबेल, विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा श्रीमती महेश्वरी साव, अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें।

यह अभियान जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हे मुख्य धारा में शामिल करने व सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

कोरबा । प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के सुशासन में संचालित प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज आम नागरिकों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह योजना न केवल घरेलू बिजली संकट का समाधान बन रही है, बल्कि आर्थिक राहत और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है।

बीते वर्षों में बिजली बिलों की बढ़ती लागत और गर्मियों में अघोषित बिजली कटौती जैसी समस्याओं से आमजन त्रस्त थे। ऐसे में यह योजना लोगों के लिए आशा की एक किरण बनकर आई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत आम नागरिक अब अपने घर की छतों पर सौर पैनल लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे न केवल उनका मासिक खर्च कम हुआ है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खुला है।

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही, कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा से अब मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोग भी सौर ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। यह योजना हर उस नागरिक तक पहुंच रही है जो बिजली के भारी बिल और बार-बार की कटौती से परेशान था।

कोरबा जिले के छुरी गांव निवासी  अशोक अग्रवाल इस योजना के सफल लाभार्थियों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता वाला सोलर पैनल स्थापित कराया। महज 3 से 4 दिनों में यह सिस्टम तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर चुका है।

उन्हें शासन की ओर से 78,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सिस्टम की लागत बहुत कम हो गई। श्री अग्रवाल के घर के बगल में ही उनका राइस मिल भी है, जिससे पहले बिजली की खपत अधिक और बिल काफी भारी आता था। लेकिन अब सोलर सिस्टम लगने के बाद से उनका बिजली बिल शून्य हो गया है, और बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गई है।

श्री अग्रवाल ने बताया, “पहले गर्मियों में जरा सी बारिश या बिजली चमकने पर सप्लाई कट जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूरे मौसम भर बिजली मिलती रही, जिससे परिवार को काफी राहत मिली।” उन्होंने कहा कि कोरबा जैसे औद्योगिक जिले में जहां बिजली की मांग अधिक रहती है, वहां यह योजना गर्मी के मौसम में रामबाण सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि अब कोरबा जिले में लोग तेजी से इस योजना को अपना रहे हैं और अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। श्री अग्रवाल स्वयं भी अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा कर उन्हें योजना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने परिचितों को भी सोलर सिस्टम अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

श्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को इस प्रभावी और दूरगामी योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल वर्तमान की आवश्यकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का सशक्त मार्ग है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज न केवल बिजली संकट का समाधान बन रही है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल भी बनकर उभर रही है। कोरबा जिले सहित पूरे प्रदेश में अब इस योजना की सफलता की कहानियां रोजाना गढ़ी जा रही हैं। जिससे आमजन सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रकाशमय और सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें।

कोरबा । जिले में एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक उचित मूल्य दुकानों का संचालन मूल आवंटित/संलग्नीकरण के तहत किया जा रहा है। जिसके अनुसार 18 संचालक संस्था द्वारा कुल 77 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 संचालक संस्था द्वारा अधिकतम 02 उचित मूल्य दुकान संचालन किया जाना है। एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक दुकान संचालित किए जाने पर उक्त दुकानों के लिए नवीन संचालक संस्था/समूह को आबंटित किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है।

 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पचांयत मदनपुर, मुदुनारा, रजगामार, कुदुरमाल, सतरेंगा, लेमरू, सोनगुढा, धनगांव, बेन्दरकोना, बेला, चुईया एवं पंडरीपानी, विकासखंड-करतला के ग्राम पंचायत पहाडगांव, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत - ग्राम पंचायत ढ़पढ़प एवं अनुविभाग- पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पंचायत नगोई बछेरा एवं परला हेतु नवीन संस्था को आंबटित कर आबंटन आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु नवीन संस्था को आबंटित किया गया हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पंचायत चिर्रा, डोकरमना, बड़गांव, अरसेना, चचिया, देवपहरी, अजगरबहार, गढ़उपरोडा, सिमकेंदा, मसान, लबेद एवं चाकामार, विकासखंड -करतला के ग्राम पंचायत रीवांपार, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बतारी, रंजना एवं अरदा, अनुविभाग पाली अंतर्गत ग्राम पचांयत जेमरा, अनुविभाग पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पचांयत अमझर, चन्द्रौटी, भांवर, चोटिया (लमना) एवं ग्राम पंचायत साखो में नवीन संस्था को उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार जिले मे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 22 ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

उक्त ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, वन समिति, लेम्पस, सहकारी समिति जिनका पंजीयन फर्म्स एवं सोसायटी बिलासपुर एवं सहकारी संस्थाएं में पंजीकृत सस्थाएं जिनका पंजीयन 02 माह पूर्व का होने पर संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा दुकान आबंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कोरबा । जिले में एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक उचित मूल्य दुकानों का संचालन मूल आवंटित/संलग्नीकरण के तहत किया जा रहा है। जिसके अनुसार 18 संचालक संस्था द्वारा कुल 77 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 संचालक संस्था द्वारा अधिकतम 02 उचित मूल्य दुकान संचालन किया जाना है। एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक दुकान संचालित किए जाने पर उक्त दुकानों के लिए नवीन संचालक संस्था/समूह को आबंटित किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है।

         अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पचांयत मदनपुर, मुदुनारा, रजगामार, कुदुरमाल, सतरेंगा, लेमरू, सोनगुढा, धनगांव, बेन्दरकोना, बेला, चुईया एवं पंडरीपानी, विकासखंड-करतला के ग्राम पंचायत पहाडगांव, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत - ग्राम पंचायत ढ़पढ़प एवं अनुविभाग- पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पंचायत नगोई बछेरा एवं परला हेतु नवीन संस्था को आंबटित कर आबंटन आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु नवीन संस्था को आबंटित किया गया हैं।

         अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पंचायत चिर्रा, डोकरमना, बड़गांव, अरसेना, चचिया, देवपहरी, अजगरबहार, गढ़उपरोडा, सिमकेंदा, मसान, लबेद एवं चाकामार, विकासखंड -करतला के ग्राम पंचायत रीवांपार, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बतारी, रंजना एवं अरदा, अनुविभाग पाली अंतर्गत ग्राम पचांयत जेमरा, अनुविभाग पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पचांयत अमझर, चन्द्रौटी, भांवर, चोटिया (लमना) एवं ग्राम पंचायत साखो में नवीन संस्था को उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार जिले मे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 22 ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

        उक्त ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, वन समिति, लेम्पस, सहकारी समिति जिनका पंजीयन फर्म्स एवं सोसायटी बिलासपुर एवं सहकारी संस्थाएं में पंजीकृत सस्थाएं जिनका पंजीयन 02 माह पूर्व का होने पर संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा दुकान आबंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कोरबा । धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 24 जून को विकासखंड पोंड़ीउपरोड़ा के ग्राम कोनकोना कलस्टर में सम्मिलित ग्राम आमाटिकरा, हडमोड़, एतमानगर, नवापारा, चर्रा, बांगो, बंजारी, गुरसिया, कोनकोना, धौरामुड़ा, लालपुर, लेपरा, मड़ई, मानिकपुर, दमउकुंडा, बांझीआमा, पचरा, करगामार, अमहवा, पाथा, बोड़ानाला, गाड़ाघाट, पोंड़ीउपरोड़ा, आमाखोखरा, रामपुर, रिगनिया, भुलसीडीह, सलिहाभांठा, अतरौटी, मनोहरा, बाला, सरभोका, तानाखार, बरपाली और ग्राम अमलीभवना के लिए ग्राम कोनकोना में जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर आयोजित किया जायेगा।

शिविर में 56 राशनकार्ड, 12 मनरेगा जॉब कार्ड, 8 पेंशन प्रकरण, फौती नामांतरण, वन अधिकार पत्र पुस्तिका,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अनेक शासकीय योजनाओं से संबंधित प्रपत्रों के आवेदन प्राप्त किए गए एवं पात्र हितग्राहियों को स्थल पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करना, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और शासकीय योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। अभियान के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना बाधा के पहुंचे और ग्रामीणों को उनके अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जा सके।

शिविर में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रेणुका राठिया, जनपद सदस्य क्षेत्र बरपाली श्रीमती गंगोत्री कंवर, बरपाली सरपंच श्रीमती मनीषा कंवर, जिल्गा सरपंच श्रीमती हरावती राठिया, तौलीपाली सरपंच श्रीमती रमीला बाई, कटकोना सरपंच  महेन्द्र सिंह राठिया,गिरारी सरपंच  दर्शन सिंह राठिया, जनपद पंचायत कोरबा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कौशाम्बी गबेल, विकास विस्तार अधिकारी,श्रीमती महेश्वरी साव, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं  ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कोरबा । जिले के शासकीय आईटीआई संस्थानों  में  सत्र 2025-26 एवं 2025-27 के लिए एकवर्षीय एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न  व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी 25 जून 2025 तक ऑनलाईन आवेदन  कर सकते हैं।

शासकीय आईटीआई चोरभट्ठी में सत्र 2025-26 में व्यवसाय कोपा के 48 शीट  एवं सत्र  2025-27 अंतर्गत फिटर के 20 शीट में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार शासकीय आईटीआई करतला में संचालित एक वर्षीय पाठ्यक्रम कोपा, मैकेनिक डीजल व वेल्डर  तथा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम व्यवसाय विद्युतकार व फीटर में सत्र अगस्त 2025 हेतु प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते है।

संस्थाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि 25 जून  2025 तक विभागीय वेबसाईट www.cgiti.admissions.nic.in  में अपना आवेदन कर सकते है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम शासकीय आईटीआई में कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

 पाली ब्लॉक के ग्राम परसदा में रहने वाले फूलदास और उनकी पत्नी गौरी बाई ने बताया कि नवंबर 2024 में उनका पीएम आवास स्वीकृत हुआ। आवास स्वीकृति के पश्चात उन्होंने घर निर्माण शुरू किया। जब खाते में पहली किश्त आई तो उन्हें बहुत खुशी हुई। घर निर्माण के लिए सामग्री क्रय करने में आसानी हुई। फूलदास ने बताया कि यह गाँव उनकी जन्मभूमि है। यहाँ लम्बे समय से कच्चे मकान में रहते आये हैं। मकान पक्का नहीं होने का खामियाजा अक्सर सभी को भुगतना पड़ता था। खपरैल से पानी नीचे घर पर टपकता था। हर बारिश से पहले खपरैल को पलटना पड़ता था। उन्होंने बताया कि मिट्टी के घर में बारिश के समय अनेक परेशानी थी। अब हमारा भी घर पक्के ईट से बन रहा है और जल्दी ही छत ढालकर इसे पूरा कर लेंगे। फूलदास और गौरी बाई ने पीएम आवास योजना को गरीबों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि इससे हम जैसे गरीबो को पक्का मकान मिला। इससे आर्थिक बोझ भी नहीं आई। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।