कोरबा । नगर विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री  लखनलाल देवांगन तथा महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने शुक्रवार को नगर पालिक निगम कोरबा के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन अंतर्गत एसबीएस कॉलोनी और गायत्री नगर में ₹91.21 लाख की लागत के छह विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों के पूरा होने पर क्षेत्र में सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी तथा नागरिकों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

वार्डों की जरूरतों के अनुसार हो रहे विकास कार्य

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री  देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बड़ी विकास परियोजनाओं के साथ वार्डों और मोहल्लों की छोटी-बड़ी जरूरतों को भी प्राथमिकता दे रही है। जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को स्वीकृति देकर धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में आंतरिक सड़कों के बेहतर निर्माण और जल निकासी के लिए व्यवस्थित नालियों की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आवागमन सुगम होगा और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि मंत्री  देवांगन के प्रयासों से राज्य शासन के विभिन्न मदों और जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से कोरबा नगर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। नगर निगम के सभी 67 वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना नगर निगम का लक्ष्य है।

छह कार्यों की रखी गई आधारशिला

भूमिपूजन के तहत वार्ड क्रमांक 27, महाराणा प्रताप नगर में शिव मंदिर के सामने ₹8.45 लाख की लागत से सीसी रोड बनेगी। वार्ड क्रमांक 28 में सामुदायिक भवन ‘अपना घर’ के पीछे ₹7.80 लाख की लागत से नाली निर्माण एवं पेवर ब्लॉक का कार्य और कैरियर पब्लिक स्कूल के पास ₹16.50 लाख की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 30, गायत्री नगर में उमा के घर से जीवन यादव के घर तक तथा लाल के घर से संतोषी साहू के घर तक विभिन्न स्थानों पर ₹23.46 लाख की लागत से नालियां बनाई जाएंगी।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 28 के एसईसीएल क्रमांक-1 अंतर्गत कुआंभट्टा बस्ती में मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर के पास ₹15 लाख की लागत से नाली निर्माण होगा। वार्ड क्रमांक 29 में संतोषी कुटी सहित अन्य स्थानों पर कांक्रीटीकरण, वेद जायसवाल के घर से उमेश साहू के घर तक सीसी रोड निर्माण तथा नालियों पर कवर लगाने का कार्य ₹20 लाख की लागत से किया जाएगा। इन छह कार्यों की कुल स्वीकृत राशि ₹91.21 लाख है।

शनिवार को भी ₹1.73 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन

नगर में विकास कार्यों की निरंतरता के तहत शनिवार को उद्योग मंत्री  देवांगन के मुख्य आतिथ्य में दो स्थानों पर भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन में विजय अपार्टमेंट के पास दोपहर 3 बजे ₹75.20 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। इसके बाद कोसाबाड़ी जोन के दादर चौक सामुदायिक भवन के पास शाम 4 बजे ₹98.15 लाख के विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। दोनों स्थानों पर कुल ₹1 करोड़ 73 लाख 35 हजार के कार्य प्रस्तावित हैं।

कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य  नरेंद्र देवांगन, पार्षद श्रीमती धनकुमारी गर्ग, श्रीमती वर्षा वैष्णव, श्रीमती सिमरन कौर,  मुकुंद कंवर,  नारायण कुर्रे, एल्डरमैन श्रीमती वैशाली रत्नपारखी,  राजेश राठौर,  प्रफुल्ल तिवारी, श्रीमती रुक्मणी नायर,  दिनेश वैष्णव,  सुशील गर्ग, श्रीमती स्मिता सिंह,  आरडी भारद्वाज, श्रीमती राजकुमारी पटेल, एल्डरमैन  दीपक पटेल,  राम अवतार पटेल,  भुवनेश्वर कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

 कोरबा । महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना से मिलने वाली प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि का उपयोग कर महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। कोरबा जिले के राजीव नगर, दर्री निवासी श्रीमती भगवती निर्मलकर इसकी प्रेरक मिसाल हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना के तहत श्रीमती निर्मलकर को हर माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने इस राशि को धीरे-धीरे बचाकर अपना किराना व्यवसाय शुरू किया। इससे उन्हें आय का एक नया साधन मिला है और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल रही है।

श्रीमती निर्मलकर बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। अपना व्यवसाय शुरू करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक योगदान दे पा रही हैं। अब उनकी इच्छा अपने किराना व्यवसाय को और आगे बढ़ाने की है।

श्रीमती भगवती निर्मलकर ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार, योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने उन्हें बचत करने, व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है।

 कोरबा । कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा (खनिज शाखा) द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले की तीन रेत खदानों-भिलाईखुर्द, कुदमुरा-2 एवं चारपारा की नीलामी प्रक्रिया दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को संपन्न की गई।

उक्त रेत खदानों के लिए दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को निविदा आमंत्रण सूचना (छप्ज्) जारी की गई थी। नीलामी की प्रक्रिया डैज्ब् पोर्टल के माध्यम से रिवर्स ऑक्शन पद्धति से संपन्न कराई गई। निर्धारित सीलिंग प्राइस ₹200 के विरुद्ध न्यूनतम बोली राशि ₹50 प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप पात्र बोलीदारों के मध्य पोर्टल के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत तीनों रेत खदानों के लिए अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए।

भिलाईखुर्द रेत खदान की नीलामी में कुल 115 बोलीदारों ने भाग लिया। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से  आशीष कुमार गुप्ता, निवासी वार्ड क्रमांक 2, बाजारपारा, कोटमीकला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ को अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया।

इसी प्रकार, कुदमुरा-2 रेत खदान की नीलामी में कुल 241 बोलीदारों ने भाग लिया। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से  हरजिंदर सिंह, निवासी गढ़फुलझर, बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ को अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया।

चारपारा रेत खदान की नीलामी में कुल 132 बोलीदारों ने भाग लिया। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से  जुगेश्वर बाग, निवासी पलसापाली, महासमुंद-अंकोरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ को अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया।

इस प्रकार जिले की तीनों रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया में कुल 488 बोलीदारों ने भाग लिया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डैज्ब् पोर्टल के माध्यम से रिवर्स ऑक्शन एवं लॉटरी के जरिए अधिमानी बोलीदारों का चयन किया गया।

खनिज विभाग द्वारा नीलामी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न कराया गया।  खदानों का संचालन संबंधित नियमों, स्वीकृत अनुमति एवं निर्धारित शर्तों के अधीन ही किया जा सकेगा।

 कोरबा । पीपर रानी मत्स्योद्योग  सहकारी समिति मर्यादित केराकछार विकासखण्ड  करतला पंजीयन क्रमांक 72 के सदस्यों का मतदाता सूची 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। मतदाता सूची के सम्बंध में सदस्यों से दावा आपत्ति 05 नवम्बर 2026 तक आमंत्रित किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  दीपक सिंह कंवर ने बताया कि दावा- आपत्ति लिखित में मय प्रमाण के साथ सोसायटी के सदस्य  उन्मेद सिंह के समक्ष  05 नवम्बर 2026 तक कार्यालयीन समय पर  प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा- आपत्तियों का निराकरण 06 नवम्बर को 12 बजे से किया जायेगा। निराकरण उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

 कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर 09 नवंबर 2026, सोमवार को घोषित सार्वजनिक अवकाश के क्रम में कोरबा जिले के स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा  कुणाल दुदावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जिले में 11 नवंबर 2026, बुधवार को भाई दूज (दीपावली) पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार 09 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में कोरबा जिले के लिए पूर्व में जारी स्थानीय अवकाश संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए 11 नवंबर 2026, बुधवार को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

 कोरबा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( NALSA    ) एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के बेनर तले संचालित “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों, बाल अधिकारों एवं शोषण से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायलय कोरबा, जिला कोरबा छ0ग0, में अभियान के तहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा छ0ग0 द्वारा विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को मोबाईल के द्वारा ऑनलाईन अनजान लोगों से दोस्ती न करने व उनके अपने व्यक्तिगत जानकारी/फोटोग्राफ्स शेयर न करने एवं यदि कोई व्यक्ति निजी विडियों या फोटोग्राफ्स की मांग करें तो अपने घर में अपने बड़े परिवारजनों को जानकारी दे। कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा छ0ग0 के द्वारा लैंगिक अपराधों की जानकारी देते हुए बताये कि यदि किसी बच्चे के साथ अपराध घटित होता है तो अपराध को छुपाने की कोशिश करता है या छुपाने को कहता है तो वह भी उस अपराध का भागीदार होगा। तथा बच्चों को अपराध होने या कोई गलत बाते या गलत स्पर्श करता है तो तुरंत मना करे एवं अपने घर पर इसकी जानकारी दे तथा पुलिस को सुचित करें। तथा  नंद किशोर पासवान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल कोरबा द्वारा भी बच्चों को गुड एण्ड बेड टच की जानकारी दिया गया तथा विद्यालय के शिक्षक से भी अपील किया गया है कि वे सभी बच्चों को इस संबंध में अवश्य ही जानकारी दे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के  ताराचंद श्रीवास, महिला एवं बाल विकास विभाग के सूरज देवांगन एवं राजीव राज, विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती इन्दु अग्रवाल व शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं विद्यालय के समस्त विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

 कोरबा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के संबंध में अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान “सुरक्षित बचपन अभियान” के प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। उक्त अभियान की थीम “जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार” तथा मूल संदेश “हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है” निर्धारित किया गया है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के बैनर तले अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर डी0ए0वी0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालको नगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुश्री प्रिया सोनवार, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोरबा, सुश्री तृप्ति अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोरबा तथा विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती संध्या सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों, बाल अधिकारों, बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम तथा बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने तथा भयमुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा शोषण की स्थिति में चुप न रहकर अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

“हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है।” यही संदेश “सुरक्षित बचपन अभियान” के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

 कोरबा । जिले में पशुधन के स्वास्थ्य और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में एसईसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र ने जिला पशु चिकित्सालय, कोरबा के सुदृढ़ीकरण के लिए 49.35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि कुसमुंडा क्षेत्र की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत दी जाएगी।

स्वीकृत सहायता से जिला पशु चिकित्सालय में बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं अन्य संबद्ध सिविल कार्य कराए जाएंगे। साथ ही, जांच सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन और एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पशुओं की बीमारियों की जांच और उपचार में सुविधा मिलेगी तथा पशुपालकों को लाभ होगा।

एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने जिला कलेक्टर को पत्र में बताया है कि सहायता की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हो गई है। राशि जिला कलेक्टर, कोरबा के  बैंक खाते में तीन किश्तों में जारी की जाएगी। कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने कहा है कि सीएसआर अंतर्गत प्राप्त राशि से जिले में अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। प्राप्त राशि जिले में पशुधन के स्वास्थ्य और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

 कोरबा । जिले में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं किशोरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आज स्व. बिसाहू दास महंत संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर  कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस क्लीनिक का उद्देश्य पीड़ित बच्चों एवं किशोरों के लिए जांच, उपचार तथा नियमित फॉलोअप सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

सीएमएचओ  डॉ केसरी ने बताया कि टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को समय पर बीमारी की पहचान, नियमित उपचार और निरंतर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है। क्लीनिक के माध्यम से बच्चों एवं किशोरों की नियमित स्वास्थ्य जांच, उपचार, फॉलोअप तथा निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मरीजों एवं उनके परिजनों को बीमारी के प्रति जागरूक करने, इंसुलिन के नियमित उपयोग, खान-पान और उचित देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित उपचार जारी रख सकें।

विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से संचालित यह क्लीनिक प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्व. बिसाहू दास महंत संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित होगा।

सीएमएचओ डॉ  केशरी ने जिले के अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी बच्चे में बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, वजन कम होना या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें। टाइप-1 डायबिटीज की समय पर पहचान एवं नियमित उपचार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखने की अपील की है।

क्लीनिक के शुभारंभ अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेश, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रीतेश मसीह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मवीर सिंह, एनसीडी कंसल्टेंट डॉ. नरेंद्र जायसवाल, प्रोग्राम कंसल्टेंट  देवेंद्र देवांगन सहित अन्य कर्मचारी एवं मरीजों के परिजन उपस्थित थे।

 एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र ने सीएसआर मद से 49.35 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की

कोरबा,अक्टूबर 2026/

जिले में पशुधन के स्वास्थ्य और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में एसईसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र ने जिला पशु चिकित्सालय, कोरबा के सुदृढ़ीकरण के लिए 49.35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि कुसमुंडा क्षेत्र की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत दी जाएगी।
स्वीकृत सहायता से जिला पशु चिकित्सालय में बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं अन्य संबद्ध सिविल कार्य कराए जाएंगे। साथ ही, जांच सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन और एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पशुओं की बीमारियों की जांच और उपचार में सुविधा मिलेगी तथा पशुपालकों को लाभ होगा।
एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने जिला कलेक्टर को पत्र में बताया है कि सहायता की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हो गई है। राशि जिला कलेक्टर, कोरबा के  बैंक खाते में तीन किश्तों में जारी की जाएगी। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कहा है कि सीएसआर अंतर्गत प्राप्त राशि से जिले में अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। प्राप्त राशि जिले में पशुधन के स्वास्थ्य और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

 कोरबा 28 अक्टूबर 2026

मुख्य अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर श्री एस. मिंज ने आज 28 अक्टूबर 2026 को बांगो बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से संभावित भारी वर्षा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया।
श्री मिंज ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता श्री एस.के. भारती सहित अन्य अभियंता और कर्मचारी उपस्थित रहे।
क्रमांक 1541/कमलज्योति/फोटो क्रमांक 8
//समाचार//
निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य का प्रेक्षक ने किया निरीक्षण
कोरबा, अक्टूबर 2026/
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत जिला कोरबा में पंच के 19 रिक्त पदों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। नामावली पर दावा-आपत्तियां 23 से 30 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त की जा रही हैं।
निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और गुणवत्ता का सतत मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने जिला कोरबा हेतु श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, अपर कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किया है। श्री गुप्ता ने 28 अक्टूबर को जिले के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए रिक्त पदों वाले विकासखंड क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड कोरबा की ग्राम पंचायत कुकरीचोली के वार्ड क्रमांक 3 का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कुकरीचोली के प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रधान पाठक श्री ईश्वर प्रसाद यादव से चर्चा कर वार्ड क्रमांक 3 के निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने प्रारूप-क-1 में प्राप्त दावा-आपत्तियों, मूल एवं पूरक निर्वाचक नामावली में दर्ज वार्डों, मकानों और मतदाताओं की संख्या का मौके पर मिलान एवं सत्यापन करने तथा परिशिष्ट-तीन के अनुसार आधार पत्रक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक वार्ड की निर्धारित सीमा में आने वाले मतदाताओं के नाम उसी वार्ड की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में शामिल हों। दावा-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रचार-प्रसार करने और उनके निराकरण के लिए प्रकरण रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए गए।
निरीक्षण के बाद प्रेक्षक श्री गुप्ता ने जिला निर्वाचन कार्यालय, सामान्य शाखा, कोरबा में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर के साथ बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 कोरब अक्टूबर 2026/

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( NALSA    ) एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के बेनर तले संचालित “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों, बाल अधिकारों एवं शोषण से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायलय कोरबा, जिला कोरबा छ0ग0, में अभियान के तहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा छ0ग0 द्वारा विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को मोबाईल के द्वारा ऑनलाईन अनजान लोगों से दोस्ती न करने व उनके अपने व्यक्तिगत जानकारी/फोटोग्राफ्स शेयर न करने एवं यदि कोई व्यक्ति निजी विडियों या फोटोग्राफ्स की मांग करें तो अपने घर में अपने बड़े परिवारजनों को जानकारी दे। कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा छ0ग0 के द्वारा लैंगिक अपराधों की जानकारी देते हुए बताये कि यदि किसी बच्चे के साथ अपराध घटित होता है तो अपराध को छुपाने की कोशिश करता है या छुपाने को कहता है तो वह भी उस अपराध का भागीदार होगा। तथा बच्चों को अपराध होने या कोई गलत बाते या गलत स्पर्श करता है तो तुरंत मना करे एवं अपने घर पर इसकी जानकारी दे तथा पुलिस को सुचित करें। तथा श्री नंद किशोर पासवान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल कोरबा द्वारा भी बच्चों को गुड एण्ड बेड टच की जानकारी दिया गया तथा विद्यालय के शिक्षक से भी अपील किया गया है कि वे सभी बच्चों को इस संबंध में अवश्य ही जानकारी दे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के श्री ताराचंद श्रीवास, महिला एवं बाल विकास विभाग के सूरज देवांगन एवं राजीव राज, विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती इन्दु अग्रवाल व शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं विद्यालय के समस्त विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

 कोरबा अक्टूबर 2026/

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के संबंध में अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान “सुरक्षित बचपन अभियान” के प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। उक्त अभियान की थीम “जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार” तथा मूल संदेश “हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है” निर्धारित किया गया है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के बैनर तले अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर डी0ए0वी0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालको नगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुश्री प्रिया सोनवार, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोरबा, सुश्री तृप्ति अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोरबा तथा विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती संध्या सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों, बाल अधिकारों, बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम तथा बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने तथा भयमुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा शोषण की स्थिति में चुप न रहकर अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
“हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है।” यही संदेश “सुरक्षित बचपन अभियान” के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

 कोरबा, अक्टूबर 2026

जिले में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं किशोरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आज स्व. बिसाहू दास महंत संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस क्लीनिक का उद्देश्य पीड़ित बच्चों एवं किशोरों के लिए जांच, उपचार तथा नियमित फॉलोअप सेवाओं को सुदृढ़ करना है।
सीएमएचओ  डॉ केसरी ने बताया कि टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को समय पर बीमारी की पहचान, नियमित उपचार और निरंतर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है। क्लीनिक के माध्यम से बच्चों एवं किशोरों की नियमित स्वास्थ्य जांच, उपचार, फॉलोअप तथा निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मरीजों एवं उनके परिजनों को बीमारी के प्रति जागरूक करने, इंसुलिन के नियमित उपयोग, खान-पान और उचित देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित उपचार जारी रख सकें।
विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से संचालित यह क्लीनिक प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्व. बिसाहू दास महंत संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित होगा।
सीएमएचओ डॉ  केशरी ने जिले के अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी बच्चे में बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, वजन कम होना या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें। टाइप-1 डायबिटीज की समय पर पहचान एवं नियमित उपचार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखने की अपील की है।
क्लीनिक के शुभारंभ अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेश, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रीतेश मसीह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मवीर सिंह, एनसीडी कंसल्टेंट डॉ. नरेंद्र जायसवाल, प्रोग्राम कंसल्टेंट श्री देवेंद्र देवांगन सहित अन्य कर्मचारी एवं मरीजों के परिजन उपस्थित थे।

 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं समय पर हों सुनिश्चित, संवेदनशील एवं सीमावर्ती केंद्रों पर विशेष निगरानी हेतु किया निर्देशित

छूटे हुए किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन और खसरों की एंट्री समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की कलेक्टर ने की समीक्षा

कोरबा, अक्टूबर 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारी एवं प्रशिक्षण के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों और ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी पंजीकृत किसानों के खसरों, फसल प्रविष्टियों और रकबे का सत्यापन करने तथा पंजीयन संबंधी त्रुटियों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार धान खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम होनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर श्री दुदावत ने  सम्बंधित अधिकारियों को किसानों के रकबे में सुधार, छूटे हुए खसरों की पोर्टल में प्रविष्टि तथा फसल विवरण में त्रुटियों का निराकरण प्राथमिकता से करने को कहा। फसलों की गिरदावरी, सभी पात्र खसरों का एग्रीस्टेक में पंजीयन और वनाधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों सहित शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने पिछले वर्ष पंजीकृत प्रत्येक किसान के सभी खसरों, फसलों और रकबे का एग्रीस्टेक में मिलान करने को कहा। समिति प्रबंधक किसानों को समिति में बुलाकर ऑपरेटरों के माध्यम से बी-1 में दर्ज खसरों एवं फसलों की जांच कराएं, ताकि किसी भी पंजीकृत किसान का पात्र खसरा छूटने न पाए। उन्होंने  तहसीलदार एवं एसडीएम को तहसील व समितिवार प्रगति की  नियमित रूप से समीक्षा करने निर्देशित किया।  सभी समितियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि पंजीकृत किसानों के सभी पात्र खसरे एग्रीस्टेक में दर्ज हैं।
उन्होंने विशेष श्रेणी  वनाधिकार पट्टाधारी, डुबान क्षेत्र के किसान, शासकीय भूमि पर खेती करने वाले तथा शासकीय पट्टाधारी  किसानों के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने की बात कही।  ऐसे मामलों में भूमि विवरण, खसरा तथा अक्षांश-देशांतर संबंधी प्रविष्टियां पूरी कराने के लिए कहा। इस हेतु तहसीलवार सूची तैयार कर संबंधित समितियों तक पहुंचाने और लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरईओ) के स्तर पर लंबित मामलों को भी समय-सीमा में पूरा कराने की बात कही।  
धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री दुदावत  ने केंद्रों में साफ-सफाई, नमी मापक यंत्रों के कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा-बांट एवं तौल उपकरणों के सत्यापन, बायोमेट्रिक डिवाइस, पर्याप्त बारदानों, जल निकासी तथा आवश्यक बैनर-पोस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। धान खरीदी के पहले दिन से ही केंद्रों में हमालों की उपलब्धता सहित किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। नए खरीदी केंद्रों में स्थल चयन, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जनरेटर, ऑपरेटर एवं केंद्र प्रभारी की उपलब्धता भी समय पर सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारियों और ऑपरेटरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने तथा ’सभी समितियों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरा  करने एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने  के निर्देश दिए।  उन्होंने सभी समितियों को नोडल अधिकारियों को पूर्ण सहयोग  करने हेतु निर्देशित किया।
संवेदनशील एवं सीमावर्ती धान खरीदी केंद्रों में विशेष निगरानी रखने और अवैध धान की आवक पर नियंत्रण के लिए उड़नदस्ता दल गठित करने को कहा गया। पीडीएस बारदानों का समय पर संग्रहण, उनकी उपलब्धता की नियमित निगरानी तथा बकेट क्लेम के लक्ष्यों की पूर्ति पर भी चर्चा हुई। प्रत्येक तहसीलदार को दस गांव चिन्हित कर पटवारियों के माध्यम से अक्टूबर माह में बकेट क्लेम की शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सभी एसडीएम को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया। पॉलीगॉन ऐप ट्रेसिंग में आ रही समस्याओं का समाधान करने तथा डिजिटल कृषि मोबाइल ऐप में प्रविष्टियों के लिए सर्वेयर लगाकर कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। धान विक्रय नहीं करने वाले किसानों की सहमति के आधार पर आवश्यक पंचनामा तैयार कराने और ’भंडारण के लिए मॉडल स्टेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिले में 60 सक्रिय आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत 73 धान खरीदी केंद्र हैं। जिले के कुल 53,101 पंजीकृत किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन हो चुका है, जबकि 168 किसानों का पंजीयन शेष है। कलेक्टर ने शेष किसानों का पंजीयन शीघ्र पूरा कराने एवं दैनिक प्रगति की निगरानी करने को कहा, ताकि कोई भी पात्र किसान पंजीयन के अभाव में धान विक्रय से वंचित न रहे।
बैठक में ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था की जानकारी दी गई। किसान इस ऐप से 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, 70 प्रतिशत टोकन ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत टोकन समिति के माध्यम से जारी किए जाएंगे। टोकन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। रकबे के आधार पर टोकन की व्यवस्था के तहत दो एकड़ तक भूमि वाले किसान एक टोकन, दो से दस एकड़ तक भूमि वाले किसान दो टोकन तथा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान तीन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए एक टोकन के साथ शेष रकबा स्वतः समर्पित होगा। दो से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए दो टोकन 50-50 के अनुपात में तथा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए तीन टोकन 33-33-34 के अनुपात में मान्य होंगे। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टोकन के लिए तय रकबे के अतिरिक्त शेष रकबा स्वतः समर्पित हो जाएगा।
कलेक्टर श्री दुदावत ने समिति प्रबंधकों, आरईओ और संबंधित अधिकारियों को किसानों को धान खरीदी की प्रक्रिया, पंजीयन, टोकन एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि खरीदी की तैयारियों के दौरान जमीनी स्तर पर सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं का समय रहते आकलन कर प्रशासन को अवगत कराया जाए, ताकि उनका त्वरित निराकरण किया जा सके।
कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी संबंधित समिति में जाकर अपने खसरों का मिलान अवश्य कराएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र खसरा पंजीयन से छूटा न हो। खसरे, फसल प्रविष्टि या पंजीयन में त्रुटि मिलने पर समिति के माध्यम से उसका समय पर सुधार कराएं। समिति प्रबंधक भी किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल एवं श्री ओंकार यादव, खाद्य अधिकारी श्री घनश्याम कंवर, उप पंजीयक सहकारिता श्री एम. मिंज, जिला विपणन अधिकारी श्री ऋतुराज देवांगन, सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी श्री सुशील जोशी, डिप्टी कलेक्टर श्री तुलाराम भारद्वाज सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं समिति ऑपरेटर उपस्थित थे।

कोरबा । कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को बिलासपुर के मंथन सभागार में खरीफ 2026 की प्रगति और रबी 2026-27 के प्रस्तावित कार्यक्रम की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कृषि विभाग के मैदानी अमले की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में खरीफ फसल क्षेत्राच्छादन, फसल विविधीकरण, रबी पड़ती भूमि में अतिरिक्त खेती, ग्रीष्मकालीन धान का रकबा कम करने, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की प्राइस सपोर्ट स्कीम, वैकल्पिक पोषण प्रबंधन, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना तथा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने किसानों को धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन सहित अन्य फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित करने और समय-सीमा में पंजीयन कराने के निर्देश दिए।

दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने और रबी की तैयारी पर जोर

समीक्षा में बताया गया कि खरीफ 2026 में जिले में धान का रकबा 2,961 हेक्टेयर कम हुआ है। किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करते हुए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा धान के अतिरिक्त अन्य फसल लेने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर समय-सीमा में पंजीयन कराने को कहा गया। पीएम-आशा की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित दलहन एवं तिलहन फसलों के उपार्जन के लिए भी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए।

रबी 2026-27 में रबी पड़ती भूमि पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्षेत्र में खेती बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने जलभराव वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने तथा किसानों की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बीज का भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने को कहा। करतला विकासखंड में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती कराने और जिले में दलहन-तिलहन का क्षेत्र विस्तार 10 हजार हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य दिया गया।

कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों का चौम्प्स पोर्टल पर पंजीयन कर लक्ष्य के अनुसार कृषि यंत्र वितरित करने तथा सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 700 हेक्टेयर के लक्ष्य के अनुरूप स्प्रिंकलर पंप सेट के लिए किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना से जुड़े किसानों के रकबे का पीजीएस प्रमाणीकरण कराने को कहा गया। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों ने पीजीएस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि और उर्वरक वितरण की समीक्षा

कलेक्टर ने प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को 250 मृदा नमूने एकत्र करने और जिले में कुल 25 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना से सभी पात्र किसानों को जोड़ने पर भी जोर दिया।

बैठक में कृषि विभाग के मैदानी अमले को टोकन और क्यूआर कोड के माध्यम से उर्वरक वितरण के लिए नवीन मोबाइल ऐप “थ्तंउमूवता वित थ्मतजपसप्रमत ैंसम (थ्थ्ै)” का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि किसानों को योजनाओं की जानकारी देने, पंजीयन कराने और विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मैदानी अमला गांवों में सक्रियता से कार्य करे।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन , उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि तथा बीज निगम एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों सहित कृषि विभाग का मैदानी अमला उपस्थित रहा।

 कोरबा । सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग से गेवरा रेलवे स्टेशन तक महत्वपूर्ण सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर सीएसआर मद से इस कार्य के लिए 1 करोड़ 89 लाख 99 हजार रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। विद्युत यांत्रिकी विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य पूरा किया जा रहा है।

लगभग 5.55 किलोमीटर लंबे सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। इन मार्गों पर भारी वाहनों सहित बड़ी संख्या में अन्य वाहन लगातार आवागमन करते हैं। सड़क बनने के बाद रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती थी। अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी।

स्ट्रीट लाइट शुरू होने से मार्ग पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था हुई है। इससे रात में आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगा तथा वाहन चालकों को रास्ता देखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रवासियों और इस मार्ग से नियमित गुजरने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

 कोरबा । मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कोरबा जिले के पात्र हितग्राहियों को देश के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिलेगा। योजना के तहत अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर, वैष्णो माता मंदिर एवं वाघा बॉर्डर की यात्रा 10 से 15 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित है।  बोधगया, सारनाथ और नालंदा की यात्रा 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इन यात्राओं के लिए जिले को 25 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ 2 अनुरक्षक भी रहेंगे।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के 25 यात्रियों के लक्ष्य में 19 श्रद्धालु जनपद पंचायत क्षेत्रों से तथा 6 श्रद्धालु नगरीय निकाय क्षेत्रों से शामिल किए जाएंगे। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत करतला से 3, कोरबा से 3, कटघोरा से 3 , जनपद पंचायत पाली और पोड़ी उपरोड़ा से 4-4 श्रद्धालु  एवं नगर निगम कोरबा से 6 श्रद्धालु शामिल किए जाएंगे। इस हेतु संबंधित जनपद पंचायतों एवं नगर निगम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन प्रपत्र में हिंदी भाषा में आवेदन भरकर दो नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र तथा पहचान संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकलित करने तथा 3 नवंबर 2026 तक कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण, जिला कोरबा में अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे श्रद्धा एवं आस्था के साथ तीर्थ दर्शन कर सकें।