कोरिया : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि  कोरिया एवं एमसीबी जिले मंे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग  पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) का पंजीयन स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल मेंhttps://postmatric-scholarship.cg.nic.in/  के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के ऐसे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन एवं संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन करना चाहते है, भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों को पोर्टल पर सुविधा दी गई है। वे सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में 07 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

कोरिया। कोरिया जिले की नई कलेक्टर, श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी, श्रीमती त्रिपाठी कोरिया जिले की 19वीं कलेक्टर हैं। श्रीमती त्रिपाठी पूर्व में संचालक कृषि, एवं पशु चिकित्सालय में पदस्थ रह चुकी है। श्रीमती त्रिपाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालक थीं और रायगढ़ में जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी कार्य कर चुकीं हैं। अपने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और विभागों का निरीक्षण कर वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय कामकाज की जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त की और शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जिले में संचालित योजनाओं के बारे में कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को मिले यह सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि कोरिया को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी, स्वच्छता अभियान, पोषण आहार, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री जतन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। श्रीमती त्रिपाठी ने कलेक्टरेट कार्यालय स्थित सभी कक्षों का निरीक्षण किया और अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने तथा कार्यालयों की साफ-सफाई, रिकॉर्ड संधारण और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने की बात कही।               

कलेक्टर ने जिला कार्यालय स्थित खाद्य विभाग, निर्वाचन शाखा, आबकारी, खनिज, श्रम शाखा, आवक-जावक, कोषालय, भू-अभिलेख, एनआईसी, रिकार्ड रूम, गृह निर्माण मंडल, नगर-निवेश, अंत्यव्यवसायी, लोक सेवा केन्द्र, स्थापना शाखा, डीएमएफ, आदिवासी विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं शाखाओं का अवलोकन किया।                 

इस दौरान, जिला पंचायत के सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अरुण मरकाम, अपर कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर, एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, राकेश कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर उमेश कुमार पटेल, विनय कश्यप, प्रियंका रानी गुप्ता, जनपद पंचायत सीईओ अलेक्जेंडर पन्ना, मनोज सिंह जगत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर.एस. सेंगर व अधीक्षक बालेंदु मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी अब एक ही जगह

कोरिया : जिले में व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड के प्रोत्साहन हेतु विगत दिवस जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय कुमार लगेंह उपस्थित थे।

     कार्यक्रम में कलेक्टर श्री लंगेह ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए निर्यात पोर्टल के उपयोग पर सभी का ध्यान केंद्रित किया। विदेश व्यापार उप महानिदेशालय (आयात और निर्यात) नागपुर की टीम ने मंडी व्यापारी, एफ. पी. ओ. और विभिन्न व्यापारियों को निर्यात पोर्टल की जानकारी दी और व्यापारियों ने भी इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए। डीजीएफटी नागपुर की टीम द्वारा फाइनेंस, प्रोसीजर ऑफ कस्टम, आईईसी का पंजीकरण की जानकारी साझा की तथा विदेश व्यापार उप महानिदेशालय (आयात और निर्यात) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानती दी। कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय डाक विभाग, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी उपस्थित थे।

क्या है निर्यात पोर्टल -
    इस पोर्टल को विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारी को एक जगह पर मुहैया कराने के लिए बनाया गया है, जून 2022 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया गया। जिस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा की यह नया वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की हमारी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा था कि यह व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, खासकर एमएसएमई के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आयेगा।

महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी

कोरिया : राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। 05 फरवरी से फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवष्यक दिषा निर्देष दिए जिससे कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित न रहें।

     ज्ञातव्य है कि इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अंन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टलhttps://www.mahtarivandan.cgstate.gov.inतथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

 कोरिया में 17 नवम्बर को हुए मतदान के बाद पूरे जिले में लोगों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था. तीन दिसम्बर को परिणाम आया. यहां की बैकुंठपुर सीट से बीजेपी  प्रत्याशी भैया लाल राजवाड़े को कुल 66 हजार 866 मत मिले. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस  प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव   को 25,413 मतों से हराया. कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव को कुल मत 41 हजार 453 मिले, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रत्याशी डॉ. आकाश कुमार को 1872 मत मिले. वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के दुर्गेश साहू को 472 मत मिले. 

भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी मेजर प्रसाद यादव को 1426 मत प्राप्त हुए. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोमार साय को 746 मत मिले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर संजय सिंह कमरो को 23,288 मत मिले, तो निर्दलीय प्रत्याशी बृजमोहन साहू को 649 मत प्राप्त हुए. बैकुंठपुर विधानसभा में आठ प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था. वहीं नोटा पर एक हजार 934 मतदाताओं ने बटन दबाया. यहां ईवीएम और पोस्टल बैलेट से एक लाख 38 हजार 706 मतदाताओं ने मतदान किया था. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. बीजेपी के भइया लाल राजवाड़े को 43 हजार 546 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव को 48 हजार वोट मिले थे.

बैकुंठपुर विधानसभा में पांच प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त
साल 2018 में अम्बिका सिंहदेव ने 5 हजार 339 वोटों से जीत हासिल की थी. वहीं साल 2018 में नोटा पर 2 हजार 630 वोट पड़े थे. इस बार 17 नवंबर को बैकुंठपुर विधानसभा में  81.94 फीसदी मतदान हुआ था. 228 मतदान केन्द्रों पर कुल एक लाख 68 हजार 81 मतदाताओं में से एक लाख 37 हजार 726 मतदाताओं ने मतदान किया था. वहीं कोरिया जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विजयी प्रत्याशी भइया लाल राजवाड़े को जीत की बधाई दी. इसके पहले आरओ अंकिता सोम ने भइया लाल राजवाड़े को प्रमाण-पत्र प्रदान किया. बता दें कि बैकुंठपुर विधानसभा में इस बार पांच प्रत्याशियों की जमनात जब्त हुई है.

बैकुण्ठपुर।  जिला प्रशासन कोरिया में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर एक ओर कड़ी कार्यवाही की जा रही है वहीं पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी निरंतर कार्यवाही जारी है। इस कड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत दो ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध विभागीय जांच सस्थित कर दी गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में ग्राम पंचायत कटकोना के ग्राम सचिव  गणेश राजवाड़े पर ग्राम सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर उनसे जांच उपरांत जवाब चाहा गया था।

जवाब समाधानकारक न पाए जाने की दशा में उक्त कृत्य पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अधिनियम (अनुशासन तथा अपील) 1999 के नियम 7 की उपधारा एक के तहत विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। विभागीय जांच हेतु उप संचालक पंचायत को जांच कर्ता अधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह के एक अन्य मामले में ग्राम पंचायत पोड़ी बचरा के ग्राम पंचायत सचिव भानु प्रताप सिंह पर एक पीड़ित द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।

मामले की जांच के उपरांत जवाब समाधानकारक ना पाए जाने पर संबंधित सचिव के विरूद्ध भी छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अधिनियम (अनुशासन तथा अपील) 1999 के नियम 7 की उपधारा एक के तहत विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है।

इस जांच कार्य हेतु उप संचालक पंचायत को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में उक्त मामले पर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एफआईआर भी दर्ज, अमानत राशि की होगी वसूली

कोरिया। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी गठित कर चितमारपारा पटना स्थित मेसर्स मंगल राईस मिल परिसर के प्रतिनिधि एवं मिल कर्मचारी की उपस्थिति में धान/चावल भंडारण का भौतिक सत्यापन किया गया था। इसमें मेसर्स मंगल राइस मिल में जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन में धान एवं चावल की कोई मात्रा (स्टॉक) नहीं पाया गया और न ही मिल संचालिका द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में शासन द्वारा निर्धारित चावल की मात्रा जमा किया गया है। जांच के दौरान मिल प्रतिनिधि एवं कर्मचारी के द्वारा इस संबंध में समाधान कारक जवाब एवं सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मेसर्स मंगल राइस मिल के संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

जिला खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर  निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम में औसत से कम चावल जमा करने वाले राइसमिलो का भौतिक सत्यापन हेतु गठित जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सस्थित किया गया। बता दें मेसर्स मंगल राइसमिल को पहले भी छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन के कारण दो वर्ष की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज किया गया था।

मेसर्स मंगल राइस मिल द्वारा समितियों से उठाए गए कुल धान की मात्रा 3 हजार 895 मैट्रिक टन, धान के विरूद्ध एफसीआई/नान जमा किये गये चावल की मात्रा 28.98 मैट्रिक टन, बारदाना 725 नग, शेष बचे धान की मात्रा 3852.17 मैट्रिक टन तथा जमा हेतु शेष चावल की मात्रा 2606.76 मैट्रिक टन था।उपरोक्तानुसार राइस मिल परिसर के प्रतिनिधि एवं मिल कर्मचारी की उपस्थिति में धान/चावल भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें मेसर्स मंगल राइस मिल में जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन में धान एवं चावल की कोई मात्रा (स्टॉक) नहीं पाया गया और न ही मिल संचालिका द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में शासन द्वारा निर्धारित चावल की मात्रा जमा किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक मेसर्स मंगल राइसमिल के संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा उपार्जन केन्द्रों से उठाये शेष 3852.17 मैट्रिक टन धान का अफरा-तफरी किया गया है, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चायल उपार्जन आदेश 2016 के कण्डिका 3(3).4(3) (5) एवं 6 का स्पष्ट उल्लंघन होकर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के कण्डिका 9 के तहत् दण्डनीय है। इसी प्रकार कस्टम मिलिंग नीति 2023-24 के कंडिका 6.18 एवं किये गये अनुबंध पत्रों की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया, जिसके लिए मेसर्स मंगला राइसमिल को दोषी पाया गया।

जिला विपणन अधिकारी द्वारा मेसर्स मंगल राइस मिल की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के विरुद्ध धान के अफरा-तफरी करने के कारण पुलिस में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराया गया व अमानत राशि बैंक गारंटी/पी.डी.सी./एफ. डी. आर. की राशि में से नियमानुसार वसूली कर समायोजन कराते हुए मिल को तीन वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज भी किया गया।