महासमुंद ।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश पर 10 मई को जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिस संबंध में सोमवार को अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा जिला न्यायालय के सभाकक्ष में प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती आफरीन बानों के द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस के लिए जिला न्यायालय महासमुंद तथा बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली तालुका स्थित सभी न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन से संबंधित प्रकरण निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा प्री-लीटीगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक लेकर प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में चिन्हाकिंत प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंटिंग, सहयोग एवं उनसे समन्व स्थापित कर तथा लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हाकिंत प्रकरणों के पक्षकारों को समय पूर्व सूचनाओं एवं वरिष्टजनों से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते व राजीनामा के आधार पर निराकृत कराने के निर्देश दिए।

  महासमुन्द । राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार-2025 के सफल संचालन हेतु 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक प्रत्येक दिन ऑनलाईन आवेदन प्रविष्टि कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कलस्टर प्रभारियों से प्राप्त आवेदनों की डाटा एंट्री की जाएगी, जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, डाटा एंट्री कार्य की निगरानी एवं समन्वय हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें रोहिदास पारेश्वर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द नोडल अधिकारी होंगे। इसी तरह स्वाती चंद्राकर, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), अर्चना चंद्राकर, सहायक प्रोग्रामर (मनरेगा) एवं नितेश प्रजापति, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को सहायक नोडल नियुक्त किया गया है तथा सावित्री साहू, भृत्य (मनरेगा) सहयोगी रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

 महासमुंद । विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम मनकी सेक्टर पटपरपाली में बाल विवाह की एक घटना को समय रहते प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया। ग्राम मनकी निवासी राजकुमार पाड़े उम्र 15 वर्ष, पिता पानसिंग का विवाह धरुल (नुनीयामुड़ा), जिला बरगढ़ (उड़ीसा) निवासी काजल राणा, पिता प्रभाकर राणा के साथ 4 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 के बीच निर्धारित था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि वर की उम्र 18 वर्ष से कम है, जिससे यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए पालकों को समझाइश दी गई और विवाह कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया।

पालक पान सिंह ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करेंगे और जब राजकुमार विवाह योग्य आयु (21 वर्ष) पूर्ण कर लेगा, तभी उसका विवाह संपन्न कराएंगे।

प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश गया है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और समाज में इसे किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि विवाह के सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द कर दिए गए हैं।

 महासमुंद । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक नापतौल विभाग उपस्थित रहे। जिसमें श्रम विभाग द्वारा मे० मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत् निरीक्षण किया गया है। जिसमें प्रबंधन द्वारा अधिकांश अधिनियमों का पालन किया जाना पाया गया। जिन अधिनियमों में त्रुटियां पाई गई है, उसमें प्रबंधन को निर्देशित किया कि 01 सप्ताह के भीतर त्रुटियों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है। मे० परिजात इण्टरप्राइजेस बिरकोनी में संयुक्त टीम द्वारा जांच किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रमिकों से संबंधित अन्य रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन अधिनियमों में कमियों पाई गई है. प्रबंधन को 01 सप्ताह के भीतर पालन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है।

 महासमुंद । राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर, रा०नि० म० शेर / बरोंडा बाजार, तहसील महासमुंद का बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा०) महासमुंद के कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् ठाकुर राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत किया जाता है। दौलतराम ठाकुर, राजस्व निरीक्षक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक के प्रभार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल शेर का अतिरिक्त प्रभार महेश बंजारे राजस्व निरीक्षक, रा० नि० मं० सिरपुर को एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार मनीष श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक रा० नि० मं० महासमुंद को सौंपा गया है।

 राजस्व पखवाड़ा में किसानों के नामांतरण, बंटाकन, नक्शा अपडेशन आदि कार्यों का स्थल पर निराकरण करें : कलेक्टर

 योजना के तहत 14 लाख रुपए लागत की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना

 महासमुंद। महासमुंद तहसील के ग्राम तुमाडबरी में बिना अनुमति के बाडी में बोरवेल खुदाई करते एक बोरवेल वाहन एवं एक स्पोर्ट वाहन को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम हरिशंकर पैंकरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बोरवेल वाहन क्रमांक सीजी04पीजे 2316 एवं सपोर्ट वाहन सीजी 04 एम जेड 0649 को जब्त किया गया।

तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम तुमाडबरी के खेमाराम साहू के बाडी में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू एवं नायब तहसीलदार मोहित अमिला की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया।इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कर महासमुंद थाने में वाहनों को सुपुर्द किया गया।

गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना वर्तमान में कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

 श्रमिकों का बेहतर उपचार चल रहा

महासमुंद। मां करणी कृपा प्लांट में 22 मार्च को हुई दुर्घटना की जांच के तहत उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बिलासपुर (वर्तमान प्रभार बलौदाबाजार) अश्वनी पटेल एवं श्रम पदाधिकारी महासमुंद डी.एन. पात्र द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया गया।

 सीईओ एस. आलोक ने परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण

महासमुन्द । उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च  को राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के  8130  महिला  व 1844 पुरुष कुल 9974 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। जिले में कलेक्टर एवं जिला साक्षरता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा हेतु विकासखण्ड महासमुंद में 123 बागबाहरा में 111 पिथौरा में 181 बसना में 123 एवं सरायपाली में 110 कुल 648 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय प्रातः 10ः00 बजे से लेकर सायं 5ः00 बजे तक आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए। शिक्षार्थी को प्रश्न.पत्र हल करने के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

 अब 31 मार्च तक करा सकते हैं नवीनीकरण

महासमुंद । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।

 महासमुंद । महासमुंद विकासखंड के ग्राम चिंगरौद के किसान धनीराम साहू के जीवन में कृषक उन्नति योजना आर्थिक समृद्धि का नया अवसर लेकर आई है। शासन द्वारा धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किए जाने से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

धनीराम साहू ने बताया कि उन्होंने कुल 6 एकड़ में धान की खेती की थी, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। वे इस राशि से अपनी नवीन कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो कि पहले पूंजी की कमी के कारण संभव नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा, वे इस आय का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और खेती के अन्य कार्यों में भी करेंगे। धनीराम का मानना है कि साय सरकार की इस योजना ने प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब धान की खेती से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और अंतर राशि का भुगतान भी समय पर हो रहा है, जिससे किसानों का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में किसान खुशहाल हैं और कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पूरे देश में सबसे अधिक है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। कृषक उन्नति योजना निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है और कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में मदद कर रही है।

 महासमुंद । महासमुंद पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के दो बांग्लादेशी नागरिकों और एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 58 लाख 52 हजार रुपये मूल्य के आभूषण, 7 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह गिरोह महासमुंद जिले के थाना सांकरा, बसना और सरायपाली क्षेत्रों में 9 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका था।

गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गिरोह का मुख्य आरोपी मिलन मंडल रायगढ़ जिले में जेल की सजा भी काट चुका है। जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने का बहाना बनाकर सूने मकानों की रेकी करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी मिलन मंडल 2003 से अब तक 10 बार भारत आ चुका है और अवैध रूप से लोगों को बांग्लादेश से भारत तथा भारत से बांग्लादेश भेजने का कार्य करता था। गिरोह का एक अन्य आरोपी अफसर मंडल चोरी के पैसों और माल को हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजने का कार्य करता था।

अन्य जिलों में भी कर चुके हैं वारदात
मुख्य आरोपी मिलन मंडल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रामानुजगंज, बलरामपुर, पेंड्रा और रायगढ़ में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रायगढ़ जिले के थाना चक्रधर नगर में उसके खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कोतरा रोड थाना क्षेत्र में भी एक चोरी का मामला दर्ज है। 2022 में वह रायगढ़ जेल में दो साल की सजा काट चुका है। 2024 में जेल से रिहा होने के बाद उसने महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना और सांकरा क्षेत्रों में पहले फेरीवाले के रूप में रेकी की और फिर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

 महासमुंद । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को महासमुंद में संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन, डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 चालान काटे।

कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य धारा 04 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, धारा 06 (अ) नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और उपयोग करने पर प्रतिबंध एवं धारा 06 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध करना है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी  ज्योति भानु एवं औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई। कार्रवाई में थाना निरीक्षक शरद दुबे एवं प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साहू का विशेष योगदान रहा।

 महासमुन्द । नीति आयोग की महानिदेशक व राज्य नोडल अधिकारी आकांक्षी विकास कार्यक्रम श्रीमती निधि छिब्बर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी सूचकांकों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल, वित्तीय समावेश, और बुनियादी ढांचे में हुए कार्यों की समीक्षा की और रैंकिंग सुधारने के लिए अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।

श्रीमती छिब्बर ने कहा कि सम्पूर्णता अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। साथ ही, कार्यों की प्रगति सूचकांकों के अनुरूप तीव्र गति से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़े लक्ष्य पूर्ति के पश्चात ही सतत समीक्षा करते रहे ताकि विकास की प्रक्रिया न रूके। उन्होंने कहा कि मैदानी अमलों को जो आंकड़े भरते हैं उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिले में पिथौरा विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आलोक ने विभागीय गतिविधियों से संबंधित प्रगति एवं लक्ष्य के संबंध में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

समीक्षा में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, बीमारियों की पहचान के लिए अभियान चलाने और कुपोषित बच्चों के लिए सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने की बात की गई और पारम्परिक व्यवसायों को कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

श्रीमती छिब्बर ने डाटा एंट्री के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता बताई और बच्चों के कम वजन की समस्या पर ध्यान देते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकासखण्डों में एनआरसी खोले जाएं। वहीं किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संघ का निर्माण भी किया जाए। महिलाओं को उनके रिवॉल्विंग फंड समय पर उपलब्ध कराएं ताकि फंड से अपने व्यवसायों को गति दे सकें। श्रीमती छिब्बर ने सूचकांकों के सुधार के लिए जन्म के समय बच्चों के कम वजन को ध्यान में रखते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। साथ ही महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और मितानिनों को आपस में समन्वय कर डाटा एकत्र करने के  निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित वार्षिक कैलेण्डर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। अध्यापकों को राज्य एवं जिला स्तर पर अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी हरिशंकर पैकरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास एवं जिले के विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी उपस्थित थे।

 5 लाख तक मुफ्त इलाज की विशेष सुविधा मिलेगी

महासमुंद । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उनके पारिवारिक आयुष्मान कार्ड से अलग होगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिले में 62,137 पात्र हितग्राहियों का वय वंदना कार्ड बनाया जाना है, जिनमें से अब तक 7,834 हितग्राहियों (12.6 प्रतिशत) का कार्ड बन चुका है।

 महासमुंद । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर  महिला एवं बाल विकास द्वारा "सशक्त महिला सशक्त समाज" थीम पर महिला दिवस का आयोजन स्थानीय शंकराचार्य भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के तैल्यचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाली डॉ. एकता लंगेह एवं श्रीमती प्रिया सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति को बढ़ावा देना है एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करना था।इस मौके पर पूर्व नपा अध्यक्ष राशि महिलांग, अरुणा शुक्ला, स्थानीय महिला पार्षद गण, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी।

डॉ. एकता लंगेह ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं को केवल अवसरों की तलाश ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है।

शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और उद्यमिता हर जगह महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति का आधार होना चाहिए। 

साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के मासिक धर्म के समय गंदा कपड़ा उपयोग करने के कारण होने वाले बीमारी के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही एक परिवार में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जोर डाला गया ताकि एक किशोरी माहवारी की पीड़ा को अपने पिता या भाई को भी आसानी से बता सके और डॉक्टरी इलाज मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह एक शारीरिक प्रकिया है, जिसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए साथ ही साथ हमें अपने आसपास लोगों को भी मासिक धर्म के प्रति फैली भ्रांति से जागरूक करना चाहिए और मासिक धर्म के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। डॉ. एकता लंगेह ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया एवं स्वच्छता के प्रति संदेश देने सेनेटरी पैड का वितरण किया गया ।

कार्यक्रम में महिलाओं के उत्थान, शिक्षा और अधिकारों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में श्रीमती प्रिया सिन्हा ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं और उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, महिला केवल परिवार और समाज की रीढ़ ही नहीं, बल्कि वह सशक्तिकरण और परिवर्तन की प्रतीक भी है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए।

उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और शिक्षा एवं कौशल विकास को प्राथमिकता दें। इस अवसर पर समाज सेवी महिलाओं ने भी अपने विचार रखे ।इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडेय, परियोजना अधिकारी शैल नाविक, पर्यवेक्षक शीला प्रधान, उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती संगीता सिंह, तारिणी चन्द्राकार,महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी एवं अतिथिगण तथा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी।

 महासमुंद । पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि शासन -प्रशासन द्वारा किसानों को रबी फसल से वंचित करने, हतोत्साहित करने तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले बोर खनन पर प्रतिबंध लगाने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहीं, किसानों को बोर खनन से वंचित करने अनुमति लेने की अनिवार्यता कर दिया गया। एसडीएम से अनुमति लेने से पूर्व किसानों से पीएचई तथा पटवारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जा रहा है, जो उन्हें नहीं दिया जा रहा।

विनोद चंद्राकर ने कहा कि रबी सीजन में धान फसल लेने से कृषकों को जिला प्रशासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हतोत्साहित किया जा रहा है। जिला महासमुन्द की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु धान फसल के लिये उपयुक्त है। लेकिन, जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज कर किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। किसान की फसल बिजली कटौती के कारण सूख रही है, फलस्वरूप किसान आत्महत्या करने मजबूर हैं। ग्राम सिंघनपुर के कृषक द्वारा आत्महत्या की घटना बिजली कटौती का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी किसानों के खिलाफ सुनियाेजित षड़यंत्र प्रशासन के साथ मिलकर रच रही है। ताकि, उन्हें रबी सीजन में धान फसल लेने से वंचित किया जा सके। किसानों को परेशान करने की नियत से जिला प्रशासन द्वारा सिंचाई हेतु बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है, कृषक दोहरी मार झेल रहे हैं।

विनोद चंद्राकर ने कहा कि पूर्व में भी बोर खनन पर प्रतिबंध लगाने का विरोध हमारे द्वारा किया गया था। एक तो कृषक बिजली कटौती से परेशान, दूसरी ओर नवीन बोर खनन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय से अनुमति लेने के पूर्व पटवारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं, विभागीय कर्मियों को भेंट देने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अनेक किसानों ने इस बात की शिकायत चंद्राकर से की है। रूपए नहीं देने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। इस तरह किसानों को परेशान कर भ्रष्टाचार करने का नया तरीका अधिकारियों द्वारा इजात किया गया है। इसी तरह के हालात पूरे जिले में व्याप्त है, जिससे किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर किसानों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। चंद्राकर ने कहा कि जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा तत्काल बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या का समाधान कर किसानों को नि:शर्त बोर खनन की अनुमति प्रदान किया जाना चाहिए।