महासमुंद । बसना तहसील के ग्राम आमापाली में बिना अनुमति के खेत में बोरवेल खुदाई करते दो वाहनों को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम बसना मनोज खांडे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कर्नाटक से आए दो बोरवेल वाहन क्रमांक  KA 01 MP 1559 एवं  KA 16  B 5276 को जब्त किया गया।

तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि आमापाली के कुरचूंडी रोड स्थित खेत में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम बसना खांडे के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया।

गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

 महासमुंद ।  जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति 77 गांवों के कई बसाहट में, जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अब रोशनी पहुंच चुकी है। इस अभूतपूर्व विकास से ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। वर्षों से अंधेरे में जीवन बिता रहे इन गांवों के लोगों को अब लालटेन और दीयों से छुटकारा मिल गया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के पूर्व इन गांवों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, बच्चे अपने घरों में दुबक कर लालटेन की झिलमिलाती रोशनी में आंख गड़ाकर पढ़ने को मजबूर थे। आदिवासी विकास विभाग के अनुसार योजना अंतर्गत 77 गांव में से 59 गांव के 330 बसाहटों में बिजली नहीं थी। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के 36, बागबाहरा के 22 गांव एवं पिथौरा विकासखण्ड के एक गांव को योजना के तहत शामिल किया गया। शामिल होते विद्युत लगने का कार्य शुरू हुआ और आज पूरा गांव जगमगा रहा है। गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और घरों में भरपूर रोशनी है। बिजली पहुंचने के बाद ग्रामीणों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। जहां पहले सूरज ढलते ही गांवों में अंधेरा छा जाता था, अब वहां गलियों में स्ट्रीट लाइटें जगमगाने लगी हैं। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिजली पहुंचने से गांवों में छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। जहां पहले बांस शिल्प और कृषि से जुड़ी कई गतिविधियां रात में संभव नहीं थीं, अब वे भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

ग्राम जूनवानी कला की सोनबती, रमेश्वर, संतराम और हीराबाई ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में भी बिजली आएगी। अब हमारे घरों में उजाला है, जिससे रात में भी काम करना आसान हो गया है। हम सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारी यह सालों पुरानी समस्या दूर कर दी।“ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ओमप्रकाश, गणेशी, ओमकुमारी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “पहले हम सूरज ढलने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते थे। लालटेन की रोशनी में पढ़ना मुश्किल होता था, लेकिन अब हमें अच्छी रोशनी में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। यह हमारे भविष्य के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश के सभी पिछड़े और दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महासमुंद के इन गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद अब प्रशासन की योजना अन्य आवश्यक सुविधाएं, जैसे सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बदलाव से उनका जीवन पहले से अधिक सहज और सुविधाजनक बनेगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिली इस रोशनी ने न केवल गांवों को उज्ज्वल किया है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के सपनों को भी नया प्रकाश दिया है।

 गायत्री मंदिर महासमुंद में महिला दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन

 महासमुंद। आज जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-02, के समक्ष दाम्पत्य जीवन निर्वहन के पुर्नस्थापन संबंधित मामला जो कि महासमुंद कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। जिसमें पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी द्वारा समझाईश दिया गया जिससे प्रेरित होकर दोनों दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत होते हुए अपना दाम्पत्य जीवन एक साथ निर्वाह करने हेतु तैयार हो गया। उक्त प्रकरण खल्लारी थाना अंतर्गत ग्राम खल्लारी (भीमखोंज) निवासी प्रमिला बाई निषाद उम्र-24 वर्ष (परिर्वर्तित नाम) का है, जिसका विवाह ग्राम बाना थाना खरोरा निवासी सत्यनारायण निषाद (परिर्वर्तित नाम) उम्र-27 वर्ष के साथ रिती रिवाजो के साथ 17 मार्च 2023 में हुआ था। शादी के बाद दोनों दाम्पत्य जीवन अच्छा था, बाद में उसके पति द्वारा गाली-गलौज, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिसके कारण वे दोनो जून 2024 से अलग-अलग रहने लगे। जिसका प्रकरण परिवार न्यायालय में लंबित था।

जिसे आज 8 मार्च 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ के माध्यम से समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से निराकरण किया गया। इसी प्रकार खंडपीठ क्रमांक-04, के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार पाडेण्य द्वारा घेरलु हिंसा से संबंधित प्रकरण क्रमांक 49/2024 जो कि मामला बागबाहरा थाना का है। यह कि हाडाबंद निवासी हेमलता (परिवर्तित नाम) का विवाह 17 फरवरी 2016 को हिन्दू रितीरिवाज के साथ ग्राम पोड़ गोबरा नयापारा निवासी मोहन (परिवर्तित नाम) के साथ हुआ था। वर्तमान में उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। उन दोनों के विवाह के दो-तीन वर्ष बाद उनके रिस्ते में अनबन होने लगा। उसके पति द्वारा उसके चरित्र में संदेह कर मारपीट गाली गजौज करने लगा था।

जिस पर उनके द्वारा सामाजिक बैठक भी कराई गई थी। इस प्रकार 25 सिंतबर 2024 को मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ जो आज अपील प्रकरण के रूप में खंडपीठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे समझाईश के बाद आपसी सुलह के माध्यम से पति पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह और हसी-खुशी रहने को तैयार हुए। इसके अलावा खंडपीठ क्रमांक-5 के पीठासीन अधिकारी आनंद बोरकर द्वारा घरेलु हिंसा के अंतर्गत प्रकरण 131/2022 में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ के माध्यम से समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया गया।  

 महासमुंद । जिला न्यायालय महासमुंद परिसर में आयोजित आज नेशनल लोक अदालत के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारीगण, अधिवक्तागण तथा अपने प्रकरण में उपस्थित पक्षकारगणों एवं विभिन्न विभागों से आए अधिकारी-कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया।

 महासमुंद । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद, (छ0ग0) के सचिव, श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा जानकारी दी गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के अधीन आज 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को जिला न्यायालय महासमुंद एवं तहसील पिथौरा, सरायपाली, बसना और बागबाहरा स्थित सिविल, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों सहित कुल 24 खण्डपीठों का गठन कर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत की उक्त सभी खण्डपीठों में श्रमिक विवाद, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं देयकों के अवशेष बकाया की वसूली और राजीनामा योग्य अन्य मामले के बकाया की वसूली संबंधी प्री-लिटिगेशन मामले, राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे। उक्त मामलों के अलावा राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधि0 की धारा-138 के अधीन परिवाद पर संस्थित मामले, मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामले तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 (क) के तहत विद्युत चोरी के मामले तथा सिविल मामले भी नियत किये गये थे।

उक्त खण्डपीठों में उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई करते हुए जिला महासमुंद स्थित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन संबंधित मामलों में बैंक रिकवरी के 4 हजार 5 प्रकरणों में 23 लाख 20 हजार 560 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार विद्युत के 11 हजार 390 प्रकरणों में 5 करोड़ 59 लाख 45 हजार 186 रूपए, श्रम प्रकरण के 8 मामलों में 32 हजार 300 रूपए, एमएसीटी के 33 प्रकरण में. दो करोड़ 64 लाख 70 हजार, एनआई एक्ट-138 के 35 प्रकरणों में 80 लाख 65 हजार 996 रूपए तथा 35 अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण कर 2 करोड़ 31 लाख 40 हजार 814 रूपए अवार्ड पारि किया गया। इसी प्रकार राजीनामा योग्य 3029 दाण्डिक प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया।

जिले के सभी तहसील एवं अनुभाग क्षेत्रों के राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 36 हजार 306 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में् सुलह एवं समझौता के आधार पर विभिन्न खंडपीडों के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया और उनमें रूपये 5 करोड़ 87 लाख 27 हजार 410 रूपए की राशि के आवार्ड पारित किए गए।

विदित हो कि आज दिनांक 8 मार्च 2025 को पूरे देश भर में माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में एक साथ हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसके सफल आयोजन हेतु विगत कई माह से अनवरत तैयारी की जा रही थी और पक्षकारों को नियत सुनवाई दिनांक के पूर्व राजीनामा हेतु नोटिस प्रेषित कर प्री-सीटिंग कर राजीनामा करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में महासमुंद अधिवक्तागण एवं न्यायालय के कर्मचारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ।

 महासमुंद । जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली में बुधवार को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में एसएमडीसी (स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय की विभिन्न प्रशासनिक एवं बुनियादी समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके निराकरण के लिए ठोस निर्णय लिए गए। 

बैठक के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था, सुविधाओं की स्थिति, भोजन एवं छात्रावास से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। विद्यालय प्रशासन एवं समिति के सदस्यों ने इन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे विद्यालय की जरूरतों को प्राथमिकता दें और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा विद्यालय में हाल ही में निर्मित ’अतिरिक्त कक्षों’ का ’लोकार्पण’ किया गया। बैठक के उपरांत कलेक्टर ने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने छात्रों को मेहनत और अनुशासन के महत्व को समझाया और उनकी पढ़ाई व भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। 

 महासमुन्द । आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरिशंकर पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच एवं सख्त निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु एवं शंखनाद भोई के नेतृत्व में विगत दो माह में कुल 49 खाद्य नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला की टीम ने 131 खाद्य पदार्थों के सर्वेक्षण नमूने एकत्र किए, जिनमें से 08 खाद्य पदार्थ अवमानक पाए गए। इन सभी को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। टीम ने विक्रेताओं को अखाद्य रंगों के उपयोग से बचने, तले हुए खाद्य पदार्थों को अखबारी कागज में न परोसने तथा खाद्य तेल को तीन बार से अधिक इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी है। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच जारी है और संकलित नमूने रायपुर की प्रयोगशाला को भेजे जा रहे हैं।  

विगत वर्षों की कार्रवाई में दीपावली त्योहार में अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने पर 08 प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 02 प्रकरण में 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।  वहीं होली में  11 विधिक नमूने संकलित किए गए, जिनमें से 02 अवमानक पाए गए। संबंधित फर्मों पर कुल 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया और उन्हें सचेत किया गया।

 महासमुंद । होली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की सघन जांच की गई। एसडीएम  उमेश साहू के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु ने टीम के साथ बागबाहरा और पिथौरा की प्रमुख मिठाई दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के दौरान बागबाहरा के जलाराम मिष्ठान भंडार से जलेबी, बर्फी और कलाकंद’ के नमूने लिए गए। वहीं, दशमेश होटल से बूंदी लड्डू और गाठिया’ के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए। हर्षद मिष्ठान्न भंडार से पेड़ा, चमचम और गुलाब जामुन के नमूने लिए गए। इसी तरह पिथौरा स्थित प्रतीक स्वीट्स से खोवा और कलाकंद के नमूने लिए गए।

 एसडीएम  साहू ने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुकानों की जांच की गई और संदेहास्पद खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम  उमेश साहू ने दुकानदारों को साफ-सफाई और शुद्धता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। यदि किसी भी दुकान में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 महासमुंद । विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड की सूची जारी की गई, जिले से कुल 127 छात्रों के प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। चयनित नवाचारी प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से दस हजार रुपए जारी किए जाएंगे। जिले के चयनित छात्रों को कुल 12 लाख 70 हजार रुपए का अवॉर्ड मिलेगा।

प्रतिवर्ष भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्कूली छात्रों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड मानक का आयोजन किया जाता है। सत्र 2024- 25 में महासमुंद जिले से 127 छात्रों के नवाचारी आइडिया का चयन किया गया है। ये छात्र प्राप्त अवॉर्ड की राशि 10 हजार में से अपने नवाचारी आइडिया को प्रोटोटाइप में बदलने का काम कर, जिला स्तरीय, प्रदर्शनी में प्रस्तुत करेंगे। जहां से आगे चयनित होने पर विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शनी तक पहुंचने पर पेटेंट एवं स्टार्टअप हेतु सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

इस वर्ष जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक को सभी स्कूली बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला नोडल अधिकारी  हेमेंद्र आचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों की टीम का गठन विकासखंड स्तर पर किया गया था।

विज्ञान परिषद के जिला समन्वयक  जगदीश सिन्हा के साथ महासमुंद में  खेमराज साहू शिक्षक, बागबाहरा में सुबोध कुमार तिवारी व्याख्याता, पिथोरा मे  विवेक वर्मा व्याख्याता, बसना में प्रेमचंद साव शिक्षक तथा सरायपाली में निर्मल प्रधान व्याख्याता को ब्लॉक नोडल बनाया गया था। जिन्होंने छात्रों एवं उनके गाइड शिक्षकों को इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए पंजीयन की बारीकियों को बताकर अधिकाधिक पंजीयन हेतु प्रेरित किया। इस सत्र में इंस्पायर अवार्ड मानक हेतु जिले से चयनित सभी 127 छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी  मोहन राव सावंत, जिला मिशन समन्वयक  रेखराज शर्मा, सहायक संचालक  सतीश नायर,  नंदकिशोर सिन्हा, जिला नोडल अधिकारी  हेमेंद्र आचार्य, जिला समन्वयक  जगदीश सिन्हा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

महासमुंद । जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग का भारत सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा आज दोपहर गहन निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण दल में आईएएस आशीष चटर्जी (एमडी ट्रायफेड), प्रभाकर खदाने (रीजनल मैनेजर), कलेक्टर विनय लंगेह, जिला पंचायत के सीईओ एस आलोक, एसडीएम हरिशंकर पैकरा तथा सहायक आयुक्त शिल्पा साय (आदिवासी विकास महासमुंद) शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। विद्यालय में दी जा रही शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही आवासीय सुविधाएँ: छात्रावासों की स्वच्छता, भोजन व्यवस्था, पेयजल, और रहने की स्थिति का निरीक्षण किया गया।

आधिकारियों ने अनुशासन और सुरक्षा मानकों, अनुशासन व्यवस्था, और अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच की गई। अन्य आवश्यक सुविधाएँ: पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल-कूद की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कुछ आवश्यक सुधारों के सुझाव दिए गए, ताकि छात्रों को और अधिक बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने और छात्र-छात्राओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया।

 

इस निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करना तथा छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा और सुविधाएँ उपलब्ध कराना था । निरीक्षण के पश्चात कलेक्टर ने सभी बिंदुओं पर तत्काल अमल करने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए हैं।

 श्रम विभाग द्वारा विशेष शिविर का आयोजन

महासमुन्द । आगामी शनिवार 08 मार्च 2025 को जिला न्यायालय महासमुन्द में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 से 1000 पक्षकारगणों के आने की संभावना है। इस अवसर पर श्रम विभाग द्वारा पात्रतानुसार श्रम कार्ड एवं विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभागीय श्रम निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहकर पात्र व्यक्तियों के श्रम कार्ड पंजीयन एवं संचालित योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीयन कराने हेतु अनिवार्य दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजन के स्थान पर लिया जाने वाला स्वघोषणा पत्र एवं फोटो शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीयन के लिए दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र (पटवारी, सरपंच, पार्षद द्वारा जारी), स्वघोषणा पत्र  एवं लाइव फोटो अनिवार्य है।

 महासमुन्द । आगामी शनिवार 08 मार्च 2025 को जिला न्यायालय महासमुन्द में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 से 1000 पक्षकारगणों के आने की संभावना है। इस अवसर पर श्रम विभाग द्वारा पात्रतानुसार श्रम कार्ड एवं विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभागीय श्रम निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहकर पात्र व्यक्तियों के श्रम कार्ड पंजीयन एवं संचालित योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीयन कराने हेतु अनिवार्य दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजन के स्थान पर लिया जाने वाला स्वघोषणा पत्र एवं फोटो शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीयन के लिए दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र (पटवारी, सरपंच, पार्षद द्वारा जारी), स्वघोषणा पत्र  एवं लाइव फोटो अनिवार्य है। श्रम विभाग द्वारा अधिक से अधिक श्रमिकों से अपील की गई है कि वे 08 मार्च को जिला न्यायालय महासमुन्द में आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर पात्रतानुसार अपना पंजीयन कराएं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

 राज्य स्तरीय क्रीड़ा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

महासमुंद । समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु राज्य स्तरीय क्रीड़ा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 5 एवं 6 मार्च 2025 को स्व. बी. आर. यादव खेल परिसर, बहतराई, सीपत रोड, बिलासपुर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महासमुंद जिले से 18 विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राएं भाग लेने के लिए रवाना हुए। जिला कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा विनय कुमार लंगेह ने बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

 महासमुंद। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मंशानुरूप आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी दिनांक 8 मार्च 2024 दिन शनिवार को जिला एवं समस्त तालुका स्थित न्यायालयों में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने विज्ञप्ति में बताया कि आगामी आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के तैयारियों के संबंध में माननीय जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष अनिता डहरिया के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में न्यायिक अधिकारियों, बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं तथा प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभागों के अधिकारियों की बैंठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।   

आगामी 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायालयों द्वारा जो प्रकरण चिन्हांकित किए गए है जैसे एमएसीटी, सिविल प्रकरण, एनआई एक्ट, समरी प्रकरणों के आंकडों का अवलोकन भी किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा करते हुए जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों की पक्षकारों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों कों निराकृत करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल एवं लोगोंं के लिए सुलभ बनाने पर चर्चा की।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि आने वाले पक्षकारों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा जनमानस को प्रदान किए जाने वाले श्रम विभाग के योजनाओं के बारे में जानकारी तथा श्रम पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

 धान उठाव एवं राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में तेजी लाने के निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।

 नलकूप खनन के लिए प्राधिकृत अधिकारी करेंगे अनुमति प्रदान

महासमुंद । महासमुन्द जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (कमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले को आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 महासमुन्द। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज शासकीय वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया उन्मूलन की दवाई सेवन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षदगण  पवन पटेल, रमेश साहू,देवीचन्द राठी एवं धमेन्द्र डड्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं स्टाफ ने भी फाइलेरिया उन्मूलन की दवा का सेवन किया। विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने जिलेवासियों से अपील की कि सभी लोग दवाई अवश्य सेवन करें और महासमुन्द को फाइलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग दें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया ने जानकारी दी कि 27 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें 27 फरवरी से 02 मार्च तक आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज एवं विभिन्न संस्थानों में बूथ लगाकर दवा सेवन कराया जाएगा। इसी तरह 3 मार्च से 10 मार्च तक मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर दवा खिलाएंगे तथा 11 मार्च से 13 मार्च छूटे हुए व्यक्तियों को मॉप-अप राउंड के तहत दवा दी जाएगी।

एमडीए कार्यक्रम के तहत डी.ई.सी., एलबेंडाजॉल एवं आईवरमेक्टिन की दवाइयां उम्र के अनुसार दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह दवाई खाली पेट नहीं खानी है, भोजन करने के बाद ही इसका सेवन करना है। 4,582 स्वास्थ्यकर्मी अभियान में जुटेंगे। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. व्ही.पी. सिंह ने बताया कि पूरे महासमुन्द जिले में 4,582 मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर दवाई खिलाएंगे।