छत्तीसगढ़ / महासमुंद
सुशासन तिहार के प्रथम चरण में जिलेभर से तीन दिनों में मिले 81 हजार से अधिक आवेदन
आवेदन प्रक्रिया अंतिम दिन भी जोश और उत्साह के साथ जारी
महासमुंद । छत्तीसगढ़ शासन की लोककल्याणकारी पहल “सुशासन तिहार“ के अंतर्गत महासमुंद जिले में नागरिकों की समस्याओं के समाधान और प्रशासन से सीधे संवाद की प्रक्रिया उत्साहपूर्वक जारी है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ यह अभियान आज 11 अप्रैल को अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर चुका है। केवल तीन दिनों में ही 81 हजार 357 की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राप्त आवेदन अधिकांश 79642 आवेदन विभिन्न मांगों के संबंध में और 1715 शिकायत संबंधी है। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। आवेदनकर्ता को भी पावती दी गई है। आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण हेतु भेजे जा रहे है। अंतिम दिन भी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है।
विभिन्न जनपद और नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार रही। जनपद पंचायत महासमुंद में 25872, जनपद पंचायत सरायपाली में 13482, जनपद पंचायत पिथौरा में 14741, जनपद पंचायत बागबाहरा में 13550 और जनपद पंचायत बसना में 10619 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार से नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदनों में नगर पालिका परिषद महासमुंद अंतर्गत 262 आवेदन, नगर पालिका परिषद सरायपाली में 397, नगर पालिका परिषद बागबाहरा में 432, नगर पंचायत तुमगांव में 146, नगर पंचायत बसना में 1048, नगर पंचायत पिथौरा में 683 और कलेक्टर कार्यालय महासमुंद में 125 आवेदन प्राप्त हुए। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों, एवं ग्राम पंचायतों में समाधान पेटियों की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज कर सकें। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे आमजन को आवेदन भरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की यह पहल सुशासन तिहार 2025 एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है। प्राप्त आवेदनों को डिजिटली प्रविष्ट कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और एक माह के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में, प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकता अनुसार शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाएगी और मौके पर त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा। शेष समस्याओं का समाधान एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। इन शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन फॉर्म भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वे शिविरों में सीधे जनता से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और औचक निरीक्षण के माध्यम से विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का मूल्यांकन भी करेंगे।
सुशासन तिहार : कलेक्टर ने अंतिम दिन किया जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण
महासमुंद । सुशासन तिहार 2025“ के प्रथम चरण अंतर्गत आम जनता तक सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक एवं अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू ने जनपद पंचायत महासमुंद के सुदूर ग्रामों छपोराडीह, पासिद और चुहनी ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सुशासन तिहार के क्रियान्वयन की स्थिति का निरीक्षण किया। साथ ही जिले के पांचों विकासखंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए 51 नोडल अधिकारियों ने संबंधित ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया।“
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की मांग, शिकायतें और समस्याओं को पोर्टल में एंट्री कर संबंधित विभागों को भेजी जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नागरिकों की बैठने तथा गर्मियों को देखते हुए पानी व छांव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, साथ ही आम जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी इसका अहम हिस्सा है। सुशासन तिहार को लेकर ग्राम वासियों में उत्साह और भागीदारी की भावना देखने को मिली। कलेक्टर श्री लंगेह ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने तिहार की तैयारियों व क्रियान्वयन की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खल्लारी में कंवर-पैंकरा समाज के महासभा में हुए शामिल
मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपए की विकास कार्यों की घोषणा
महासमुंद । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर-पैंकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री का समाज के लोगों ने पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों और सम्मानपूर्वक आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खल्लारी माई, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, राम जानकी भगवान एवं कंवर समाज की जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माता खल्लारी और राम जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, आज मैं उस धरती को नमन करता हूं, जहां तीन शहीदों और वीरांगना का जन्म हुआ। मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं।
उन्होंने बताया कि 15 महीने की सरकार में अनेक विकास कार्य किए गए हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 3 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। राज्य सरकार की धान खरीदी को।लेकर उन्होंने बताया कि 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई और बोनस के बाद 12 हजार करोड़ रुपये की अंतर राशि दी गई। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है और जिनका नाम छूट गया है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए योजनाओं, रामलला दर्शन योजना, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि "आवास पल्स" सर्वे एप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे जिनके पास घर नहीं हैं, वे भी सर्वे करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना हमारा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज से है। मोदी जी जनजातियों के कल्याण को लेकर गंभीर हैं। आदिवासी विकास के लिए अलग मंत्रालय और जनमन योजना लागू की गई है। धरती आबा ग्राम योजना से विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि तीन-तीन प्राधिकरणों का गठन किया गया है, जिससे स्थानीय विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति की जानकारी भी दी और बताया कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा। उन्होंने समाज से अपील की कि शिक्षा को प्राथमिकता दें और नशा मुक्ति की दिशा में कदम उठाएं। मुख्यमंत्री साय ने समाज के युवाओं को कौशल विकास को प्राथमिकता देने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शहीद परिवारों का सम्मान कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा में राम जानकी मंदिर परिसर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपये, कंवर समाज के छात्रावास हेतु 25 लाख रुपये, सर्व-सुविधायुक्त शौचालय निर्माण हेतु 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, येतराम साहू, कंवर पैकरा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरबंश मिरी, जनपद अध्यक्ष दिशा दीवान, जिला पंचायत सदस्य करण सिंह दीवान, देवकी दीवान, मान सिंह दीवान, थान सिंह दीवान, सरपंच पुष्पेंद्र साहू, समाज के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री साय का हेलीपेड पर कंवर समाज के प्रतिनिधियों ने किया स्वागत
महासमुन्द । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले की ग्राम खल्लारी में आयोजित आदिवासी कंवर, पैंकरा समाज महासभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान खल्लारी स्थित हेलीपैड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, महासमुन्द विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, येतराम साहू, अध्यक्ष कंवर पैंकरा समाज हरिवंश मिरी, अध्यक्ष कंवर पैंकरा खल्लारी महासभा मान सिंग दीवान एवं कंवर, पैंकरा समाज के प्रतिनिधि व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आत्मीयता से स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने भी पुष्पगुच्छ से स्वागत किया।
संचालनालय के आदेश के विपरीत कृषि उप संचालक ने की उपकरण खरीदी : विनोद
महासमुंद । पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन की परिकल्पना कैसे संभव होगा जब शासन के महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ जिला स्तर के बड़े अधिकारी ही भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लग जाए।
छत्तीसगढ़ राज्य किसानी पर आश्रित राज्य है, यहां के 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। जिसमें अधिकतर कोई लघु तो कोई सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये किसान पहले से संसाधनों की कमी, गरीबी, कर्ज आदि से जूझ रहे होते हैं, उन्हें जिला स्तर के बड़े अधिकारियों द्वारा दबाव पूर्वक अनावश्यक उपकरणों की खरीदी के लिए बाध्य करना अव्यवहारिक है। अधिकारी इस कदर भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, उन्हें शासन का भी भय नहीं। इससे यही परिलक्षित हो रहा है कि प्रशासनिक लचरता के चलते अधिकारी सारे नियम कानून को ताक में रख मनमानी पर उतारु हो गए हैं।
चंद्राकर ने कहा कि कृषि विभाग के काले कारनामे परत- दर- परत खुलने लगी है। उप संचालक कृषि जिला महासमुन्द द्वारा "जैविक खेती योजना" अंतर्गत ग्रामों में संचालनालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर करोड़ों की आर्थिक अनियमितता की गई है। उक्त अनियमितता की जाँच के लिए पूर्व संसदीय सचिव ने 7 अपैल 2025 को पुन: फिर एक बार प्रमुख सचिव छग शासन एवं कृिष उत्पादन आयुक्त को पत्र प्रेषित कर भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। चंद्राकर ने कहा है कि लंबे समय से पदस्थ उप संचालक कृषि के आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत लगातार कृषकों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में बागबाहरा विखं अंतर्गत अनेक ग्रामों में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। संचालनालय के आदेश क्रमांक / जै.खे.मि. / 05/ यो.दि.नि./ 2022-23/374 रायपुर, दिनांक 09/12/2022 के अनुसार सरल क्रमांक 04 पर उल्लेखित वस्तुएं जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रदाय किया जाना स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उक्त आदेश में बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड स्पेयर दिया जाना कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इसके बावजूद उप संचालक कृषि जिला महासमुंद द्वारा बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड स्पेयर अपने चहेते व्यापारियों से नियम विरूद्ध खरीदी की गई। तथा क्रय किए स्पेशयर को मैदानी अमलों पर दबाव बनाकर किसानों को वितरण हेतु मजबूर किया जा रहा है।
चंद्राकर ने कहा कि उप संचालक कृषि, महासमुन्द द्वारा जैविक खेती योजनांतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र महासमंुद से स्पष्ट अनुशंसा नहीं ली गई है। भ्रामक जानकारी देकर दिशा-निर्देशों को उल्लेखित न कर अनुशंसा प्राप्त की गई है, जो उचित एवं मान्य नहीं है। जैविक खेती में संलग्न कृषकों के मांग अनुरूप सामग्री की आपूर्ति ना कर केवल एक ही वस्तु बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड स्पेयर खरीदी में ही संपूर्ण आबंटन को खर्च किया गया है। जो संचालनालय के आदेश के सरल क्रमांक 04 का खुला उल्लंघन है। साथ ही साथ दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रावधानित 20 प्रतिशत शिथिलता का पालन न करते हुये मनमाने तरीके से चहेते व्यापारियों से वस्तु क्रय कर तत्काल भुगतान किया गया है। परिणाम स्वरूप किसानों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पाया।
कृषक उपकरण लेने से कर रहे परहेज :
चंद्राकर ने बताया कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा जैविक खेती हेतु प्राप्त संचालनालयीन आदेश का खुला उल्लंघन करते हुये 450 नग बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड स्पेयर जो प्रावधानित न होने के बाद भी क्रय कर कार्यालय में भण्डारण किया गया। जिसमें अभी तक केवल 120 नग का ही वितरण किया गया है। जिसे कृषक लेने से परहेज कर रहे हैं। अधिकारी द्वारा संचालनालय एवं छग शासन के आदेशों एवं दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर चहेते व्यापारियों को लाभ पहुँचाकर स्वयं अवैध रूप से लाभ अर्जित कर शासन को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है। जो जांच कराये जाने से स्पष्ट हो जायेगा। अत: चंद्राकर ने जाँच कर कठोर कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया है।
सखी वन स्टॉप सेंटर में संविदा पदों के लिए पात्र-अपात्र सूची जारी
महासमुन्द। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द में विभिन्न संविदा पदों केंद्र प्रशासक, पैरा लीगल कार्मिक/वकील, पैरा मेडिकल कार्मिक, सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
उक्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र सूची चयन समिति द्वारा तैयार कर ली गई है। यह सूची महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द के सूचना पटल एवं जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
यदि किसी भी अभ्यर्थी को पात्रता सूची पर कोई आपत्ति है, तो वे 17 अप्रैल 2025 को शाम 5:00 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके लिए अभ्यर्थियों को स्वयं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महासमुन्द में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा-आपत्ति पर चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
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जिले के 78 जरूरतमंदों के लिए 78 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
महासमुंद । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 78 जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु 10-10 हजार रुपए के मान से कुल 78 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
इनमें बसना विकासखण्ड अंतर्गत चिकित्सा के लिए बसना के मनोज साहू, दिग्विजय सिंह, गिरधारी परमार, ग्राम हबेकांटा के समीर बेहरा, त्रिलोचन भोई, बरडीह के योगेश कुमार, कुड़ेकेल के रविन्द्र साव, पदरडीह के जयप्रकाश लोहा, बाराडोली की ज्योति जगत, सराईपाली के प्रमित साहू, संकरी के नरसिंग मांझी, छोटेडाभा के प्रकाश साव, बड़ेलोरम के तुलाराम नायक, सिंघनपुर की सिंधु कुमारी भोई, बंसुला के उपेन्द्र साव, धनापाली के कमलध्वज पटेल, बरगांव के राजेश प्रधान, संकरी के मोहित पटेल, नौगड़ी के मोहरसाय ओगरे, बिजराभांठा के संतलाल नायक, कमलीदादर के टिकेश्वर सिदार, अंकोरी के महेन्द्र प्रधान, गढ़फुलझर के हरजिंदर सिंह, कुरचुण्डी के भोजकुमार साव, रसोड़ा के बसंत कुमार बारिक, बरडीह के रोहित प्रधान, गुढ़ियारी के रणजीत नायक एवं ग्राम सोनामुंदी के खोलबाहरा निराला हेतु तथा शिक्षा के लिए ग्राम बंसुला के त्रिदेव पटेल, चिमरकेल की अर्चना विश्वास, बसना के प्रेमसागर दास, बिंटागीपाली के मुकुन्द साव, गढ़पटनी के लाला अमरनाथ के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की गई है।
वहीं पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत चिकित्सा हेतु ग्राम बड़ेलोरम के तुलाराम नायक, गिरना के विनोद बारिक, सुखीपाली के पदुम साहू, सुधीर प्रधान, गौरिया के रसीक प्रधान, सांकरा के सोनु छाबड़ा, विजय चौधरी, विक्रम अग्रवाल, सपोस के कमलेश डड़सेना, डोंगरीपाली के प्रहल्लाद बुड़ेक, सलडीह के विवेकानन्द सतपथी, पिरदा के शिशुपाल प्रधान, ताला के बिरेन्द्र प्रधान, भीखापाली के गोपाल गढ़तिया, तिलकपुर के भरत चौधरी, जगदीशपुर के मंजीत कन्हेर, लाखागढ़ के लक्ष्मी दीप, लावामौहा के खेमसागर नायक, पिरदा के ललित साहू, ग्राम पथरला के अजय प्रधान, जबलपुर के श्यामलाल पटेल, लाखागढ़ के बालमुकुन्द साहू, गोपालपुर के तरूण सोनी, अमलीडीह के चमन सेन, जम्हर के रामेश्वर दास, खुसरूपाली के ओमप्रकाश दीवान, भिथिडीह के परशुराम कन्नौजे, मुरलीधर यादव के लिए तथा शिक्षा हेतु ग्राम रामपुर के यादराम रातड़े, सांकरा के राकेश दास, किशनपुर के सतीश प्रधान, जगतराम प्रधान, शोभाराम बरिहा, गोपालपुर के मुकुन्द यादव, सुखीपाली के कन्हैया प्रधान, श्रप्रेमशंकर प्रधान, भीखापाली के रेशमलाल प्रधान, चनौरडीह के ज्ञानेश साहू, सल्डीह के श्वेतराम प्रधान, ढोढरकस के संपत प्रधान, पिथौरा के सतप्रीत सलुजा, जतीन ठक्कर, कोमल मोहन्ती, सचिन रोहिल्ला के लिए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं के दो फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद स्वीकृत राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
प्राक्चयन परीक्षा रविवार 20 अप्रैल को
महासमुंद। प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालयों के सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा रविवार 20 अप्रैल 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक आयोजित होगी। प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट http://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail पर 20 अप्रैल 2025 तक डाउनलोड किया जा सकता है।
परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी को 01 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र मे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज दो फोटो लेकर जाएं। साथ ही आधार कार्ड व विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड के संबंध में समस्या होने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग महासमुंद से प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः30 बजे तक संपर्क कर सकते है। उक्त संबंध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in/ eklavya.cg.nic.inएवं जिले के सहायक, आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय महासमुंद से प्राप्त कर सकते है।
78 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत
महासमुंद । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 78 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें बसना विकासखण्ड अंतर्गत बसना के मनोज साहू, रमावती राय, दिग्विजय सिंह, प्रेमसागर दास, गिरधारी परमार, ग्राम हबेकांटा के समीर बेहरा, त्रिलोचन भोई, बरडीह के योगेश कुमार, कुड़ेकेल के रविन्द्र साव, पदरडीह के जयप्रकाश लोहा, बाराडोली की ज्योति जगत, सराईपाली के प्रमित साहू, संकरी के नरसिंग मांझी, छोटेडाभा के प्रकाश साव, खवासपाली के पुष्पेन्द्र प्रधान, सिंघनपुर की सिंधु कुमारी भोई, बंसुला के त्रिदेव पटेल, उपेन्द्र साय, चिमरकेल की अर्चना विश्वास, धनापाली के कमलध्वज पटेल, बरगांव के राजेश प्रधान, संकरी के मोहित पटेल, नौगड़ी के मोहरसाय ओगरे, बिजराभांठा के संतलाल नायक, कमलीदादर के टिकेश्वर सिदार, अंकोछी के महेन्द्र प्रधान, गढ़फुलझर के हरजिंदर सिंह, कुरचुण्डी के भोजकुमार साव, रसोड़ा के बसंत कुमार बारिक, गढ़पटनी के लाला अमरनाथ, बिटांगीपाली के मुकुन्द साव, बरडीह के रोहित प्रधान, गुढ़ियारी के रणजीत नायक एवं ग्राम सोनामुंदी के खोलबाहरा निराला शामिल हैं।
वहीं पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बड़ेलोरम के तुलाराम नायक, रामपरु के यादराम रातड़े, सांकरा के राकेश दास, सोनु छाबड़ा, विजय चौधरी, विक्रम अग्रवाल, पिथौरा के कमलेश डड़सेना, सतप्रीत सलुजा, जतीन ठक्क्र, कोमल मोहन्ती, सचिन रोहिल्ला, किशनपुर के सतीश प्रधान, शोभाराम बरिहा, जगतराम प्रधान, गोपालपुर के मुकुन्द यादव, तरूण सोनी, सुखीपाली के कन्हैया प्रधान, प्रेमशंकर प्रधान, पदुम बारिक, सुधीर प्रधान, गिरना के विनोद बारिक, गौरिया के रसीक प्रधान, डोंगरीपाली के प्रहल्लाद बुड़ेक, सलडीह के विवेकानंद सतपथी, पिरदा के शिशुपाल प्रधान, ताला के बिरेन्द्र प्रधान, भीखापाली के गोपाल गढ़तिया, तिलकपुर के भरत चौधरी, जगदीशपुर के मंजीत कन्हेर, लाखागढ़ के लक्ष्मीदीप निवासी, लावामौहा के खेमसागर नायक, पिरदा के ललित साहू, पथरला के अजय प्रधान, जबलपुर के श्यामलाल पटेल, भीखापाली के रेशमलाल प्रधान, चनौरडीह के ज्ञानेश साहू, सलडीह के श्वेतराम प्रधान, ढोढरकसा के संपत प्रधान, लाखागढ़ के बालमुकुन्द साहू, अमलीडीह के चमन सेन, जम्हर के रामेश्वर दास, खुसरूपाली के ओमप्रकाश दीवान, भिथिडीह के परशुराम कन्नौजे एवं मुरलीधर यादव के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की गई है।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू
दावा-आपत्ति 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आमंत्रित
महासमुंद । छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग के तहत “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन योजना 2025“ को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। इस योजना के तहत जिलेवार पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत महासमुंद जिले में 33 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियाँ अस्तित्व में आने जा रही हैं।
पुनर्गठन के प्रस्ताव पर संबंधित सदस्य, सोसायटियाँ, बैंक शाखाएँ एवं अन्य हितधारी 08 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक अपनी दावा-आपत्तियाँ तीन प्रतियों में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला महासमुंद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित मूल समिति का कार्यालय शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की समस्त महासमुंद जिले की शाखाएं, कार्यालय नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर प्रक्षेत्र महासमुंद से प्राप्त एवं कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।
यदि कोई आवेदक दावा-आपत्ति के निराकरण से संतोषजनक नहीं है, तो वह 07 दिवस के भीतर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायपुर, लालगंगा शॉपिंग मॉल के सामने, जी.ई. रोड रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।
बहुदिव्यांग विशेष अवासीय विद्यालय एवं वृद्धाश्रम का किया गया निरीक्षण
महासमुंद । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव श्रीमती आफरीन बानो द्वारा महासमुंद शहर बागबाहरा रोड स्थित बहुदिव्यांग विशेष अवासीय विद्यालय तथा नयापारा दलदली रोड स्थित आशियाना वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अधिकार मित्र हरिचंद साहू ने अपने विज्ञप्ति में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्रीमती आफरीन बानों ने दलदली रोड स्थित आशियाना वृद्धाश्रम पहुंचकर उपस्थित वृद्धजनों के उनके हालचाल व दी जा रही सुविधाओं के बारे में परख की।
लोक अदालत 10 मई को, जिला न्यायाधीश ने ली बैंकर्स अधिकारियों की बैठक
महासमुंद । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश पर 10 मई को जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिस संबंध में सोमवार को अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा जिला न्यायालय के सभाकक्ष में प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती आफरीन बानों के द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस के लिए जिला न्यायालय महासमुंद तथा बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली तालुका स्थित सभी न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन से संबंधित प्रकरण निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा प्री-लीटीगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक लेकर प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में चिन्हाकिंत प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंटिंग, सहयोग एवं उनसे समन्व स्थापित कर तथा लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हाकिंत प्रकरणों के पक्षकारों को समय पूर्व सूचनाओं एवं वरिष्टजनों से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते व राजीनामा के आधार पर निराकृत कराने के निर्देश दिए।
8 से 11 अप्रैल तक होगा ऑनलाईन आवेदन प्रविष्टि कार्य
महासमुन्द । राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार-2025 के सफल संचालन हेतु 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक प्रत्येक दिन ऑनलाईन आवेदन प्रविष्टि कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कलस्टर प्रभारियों से प्राप्त आवेदनों की डाटा एंट्री की जाएगी, जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, डाटा एंट्री कार्य की निगरानी एवं समन्वय हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें रोहिदास पारेश्वर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द नोडल अधिकारी होंगे। इसी तरह स्वाती चंद्राकर, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), अर्चना चंद्राकर, सहायक प्रोग्रामर (मनरेगा) एवं नितेश प्रजापति, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को सहायक नोडल नियुक्त किया गया है तथा सावित्री साहू, भृत्य (मनरेगा) सहयोगी रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
ग्राम मनकी में रुकवाई गई नाबालिग वर की शादी
महासमुंद । विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम मनकी सेक्टर पटपरपाली में बाल विवाह की एक घटना को समय रहते प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया। ग्राम मनकी निवासी राजकुमार पाड़े उम्र 15 वर्ष, पिता पानसिंग का विवाह धरुल (नुनीयामुड़ा), जिला बरगढ़ (उड़ीसा) निवासी काजल राणा, पिता प्रभाकर राणा के साथ 4 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 के बीच निर्धारित था।
जांच के दौरान यह पाया गया कि वर की उम्र 18 वर्ष से कम है, जिससे यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए पालकों को समझाइश दी गई और विवाह कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया।
पालक पान सिंह ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करेंगे और जब राजकुमार विवाह योग्य आयु (21 वर्ष) पूर्ण कर लेगा, तभी उसका विवाह संपन्न कराएंगे।
प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश गया है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और समाज में इसे किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि विवाह के सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द कर दिए गए हैं।
जिला स्तरीय संयुक्त समिति ने किया औद्योगिक संस्थानों का सतत् निरीक्षण
महासमुंद । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक नापतौल विभाग उपस्थित रहे। जिसमें श्रम विभाग द्वारा मे० मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत् निरीक्षण किया गया है। जिसमें प्रबंधन द्वारा अधिकांश अधिनियमों का पालन किया जाना पाया गया। जिन अधिनियमों में त्रुटियां पाई गई है, उसमें प्रबंधन को निर्देशित किया कि 01 सप्ताह के भीतर त्रुटियों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है। मे० परिजात इण्टरप्राइजेस बिरकोनी में संयुक्त टीम द्वारा जांच किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रमिकों से संबंधित अन्य रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन अधिनियमों में कमियों पाई गई है. प्रबंधन को 01 सप्ताह के भीतर पालन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है।
कलेक्टर ने किया राजस्व निरीक्षक दौल राम ठाकुर को निलंबित
महासमुंद । राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर, रा०नि० म० शेर / बरोंडा बाजार, तहसील महासमुंद का बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा०) महासमुंद के कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् ठाकुर राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत किया जाता है। दौलतराम ठाकुर, राजस्व निरीक्षक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक के प्रभार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल शेर का अतिरिक्त प्रभार महेश बंजारे राजस्व निरीक्षक, रा० नि० मं० सिरपुर को एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार मनीष श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक रा० नि० मं० महासमुंद को सौंपा गया है।