रायपुर । छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले किए गए हैं। विभाग के अवर सचिव की ओर से जारी आदेश में 25 चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के नाम शामिल हैं। तबादला सूची में कई जिलों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षकों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

तबादला आदेश के बाद महासमुंद, सुकमा, बेमेतरा, धमतरी, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मुंगेली, दंतेवाड़ा और अन्य जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है।

किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
डॉ. आई. नागेश्वर राव — प्रभारी CMHO महासमुंद से उप संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, रायपुर।
डॉ. रामकेश्वर सिंह कुशवाहा — प्रभारी CMHO सुकमा से प्रभारी CMHO महासमुंद।

डॉ. भुवन विजय कुर्रे — जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा से प्रभारी CMHO सुकमा।
डॉ. शरद कोहाड़े — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडसरा, बेमेतरा से प्रभारी CMHO बेमेतरा।
डॉ. अरुण कुमार टोंडर — प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय धमतरी से प्रभारी CMHO धमतरी।

डॉ. यू.एल. कौशिक — प्रभारी CMHO धमतरी से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।

डॉ. आदित्य सिन्हा — जिला चिकित्सालय धमतरी से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय धमतरी।

डॉ. अनिल कुमार शुक्ला — संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग से प्रभारी CMHO खैरागढ़-छुईखदान-गंडई।

डॉ. कपिल देव पैंकरा — प्रभारी CMHO सूरजपुर से संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग।
डॉ. प्रशांत सिंह — प्रभारी CMHO कोरिया से प्रभारी CMHO सूरजपुर।

डॉ. बलवंत सिंह — जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर, कोरिया से प्रभारी CMHO कोरिया।

डॉ. आशीष शर्मा — प्रभारी CMHO खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय खैरागढ़-छुईखदान-गंडई।

डॉ. जगसाय सिंह सरुता — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर, सूरजपुर से प्रभारी CMHO सरगुजा।
डॉ. प्रेम सिंह मार्को — प्रभारी CMHO सरगुजा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहट, जिला कोरिया।
डॉ. शीला साहा — प्रभारी CMHO मुंगेली से जिला चिकित्सालय बिलासपुर।
डॉ. श्रीकेश गुप्ता — प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदीकला, बिलासपुर से प्रभारी CMHO मुंगेली।
डॉ. राकेश कुमार — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, कबीरधाम से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुंगेली।
डॉ. सत्यम कुमार पटेल — प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बर्रा, रायगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा, जिला सक्ती।
डॉ. शशांक गुप्ता — प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बलरामपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, जिला बलरामपुर।
डॉ. रामप्रसाद तिर्की — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बलरामपुर।
डॉ. राजेंद्र राय — सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/प्रभारी सिविल सर्जन, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा।
डॉ. अभय सिंह तोमर — प्रभारी सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चिरमिरी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।
डॉ. प्रियंका सक्सेना — जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा से प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा।
डॉ. जमुना प्रसाद आर्य — प्रभारी अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, बिलासपुर से प्रभारी अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।
डॉ. रक्षित जोगी — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा, बिलासपुर से प्रभारी अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, जिला बिलासपुर।
कई जिलों में बदली स्वास्थ्य विभाग की कमान

इस तबादला सूची में खास तौर पर CMHO और प्रभारी सिविल सर्जन स्तर की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इसके चलते कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक कमान नए अधिकारियों के हाथों में जाएगी। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य शासन के अधीन काम करने वाले शासकीय सेवकों, निगम-मंडल कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों और संविदाकर्मियों को अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन करने के लिए अब अधिक उम्र तक अवसर मिल सकेगा।

38 की जगह अब 45 वर्ष होगी अधिकतम आयु सीमा
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के अधीन शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम-मंडल, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों के कर्मचारियों द्वारा राज्य के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा पहले 38 वर्ष निर्धारित थी।

अब राज्य शासन ने इस सीमा में बदलाव करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

यानी संबंधित कर्मचारी अब 45 वर्ष की आयु तक अन्य शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पहले की गई सेवा का नहीं मिलेगा अतिरिक्त आयु लाभ
सरकार के आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। इसके मुताबिक, कर्मचारियों को पहले की गई अपनी सेवा के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

अर्थात नई अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, लेकिन पूर्व में की गई सरकारी या संविदा सेवा को अलग से आयु में छूट या अतिरिक्त लाभ के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले के दायरे में मुख्य रूप से ये कर्मचारी शामिल हैं:

राज्य शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक
निगम-मंडल के कर्मचारी
संविदाकर्मी
नगर सैनिक

इन कर्मचारियों के लिए राज्य की विभिन्न सेवाओं में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

सरकार के इस आदेश से लंबे समय से सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवा या अन्य पदों के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2025 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन-साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। इंटरव्यू की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

आयोग ने बुधवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें इंटरव्यू स्थगित करने के पीछे ‘अपरिहार्य कारणों’ का हवाला दिया गया है। हालांकि, इन कारणों को लेकर आयोग की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने थे इंटरव्यू
राज्य सेवा परीक्षा-2025 के जरिए 20 विभागों में कुल 265 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित थी।

अब इन तारीखों पर इंटरव्यू नहीं होंगे। आयोग के मुताबिक नई तारीख जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। नई तिथि घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की आगे की प्रक्रिया उसी कार्यक्रम के अनुसार होगी।

608 अभ्यर्थी हुए हैं मुख्य परीक्षा में सफल
CGPSC ने 265 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की थी। इसमें 3,921 अभ्यर्थी सफल हुए थे और उन्होंने 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को आयोजित मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया।

मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 608 अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण के लिए हुआ था। इन्हीं अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू में शामिल होना था।

मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर उठे थे सवाल
मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कांग्रेस और कुछ अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इंटरव्यू स्थगित करने की मांग की थी।

आरोप लगाने वाले पक्षों का कहना था कि 265 विज्ञापित पदों के मुकाबले साक्षात्कार के लिए तीन गुना यानी 795 अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था, जबकि 608 अभ्यर्थियों को ही अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।

हालांकि, यह संबंधित पक्षों द्वारा उठाया गया सवाल और आरोप है। इंटरव्यू स्थगित करने के मौजूदा नोटिफिकेशन में आयोग ने इस विवाद को कारण नहीं बताया है और स्थगन के लिए केवल ‘अपरिहार्य कारणों’ का उल्लेख किया है।

नई तारीख का इंतजार
इंटरव्यू स्थगित होने के बाद अब 608 चयनित अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार है। आयोग द्वारा नई तिथि जारी किए जाने के बाद ही दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले आगामी नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री निवास में सृजन, शिल्प और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह सहित मुख्यमंत्री निवास के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर श्रमवीरों, शिल्पकारों, कारीगरों, अभियंताओं, तकनीशियनों तथा उद्योग और निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृजनशीलता, कौशल, कर्मनिष्ठा और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपने ज्ञान, हुनर और परिश्रम से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देती है। विश्वकर्मा जयंती केवल हमारी आस्था और परंपरा से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि यह श्रम की प्रतिष्ठा, कौशल के सम्मान और सृजन की शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति के पीछे उसके श्रमवीरों, कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीशियनों और निर्माणकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेत-खलिहानों से लेकर कारखानों तक, छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े उद्योगों तक और पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक तकनीक तक, हमारे कुशल हाथ अपने परिश्रम और प्रतिभा से विकास को आकार देते हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव मेहनतकश लोगों और समृद्ध शिल्प परंपरा की रही है। हमारे शिल्पकारों और कारीगरों ने पीढ़ियों से अपने हुनर के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजा है। वहीं आज के श्रमिक, अभियंता और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवा आधुनिक छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंपरागत कौशल और आधुनिक तकनीक का यह समन्वय प्रदेश के विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि सृजन और राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। प्रत्येक श्रमिक के परिश्रम और प्रत्येक कारीगर के हुनर का सम्मान करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक, कारीगर और निर्माण से जुड़े लाखों हाथ अपने परिश्रम से प्रदेश की प्रगति को निरंतर गति दे रहे हैं। उनका श्रम और कौशल समृद्ध एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की मजबूत नींव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती हमें यह संदेश भी देती है कि हम अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के साथ करें। बदलते समय के अनुरूप कौशल को निरंतर निखारना और नई तकनीक को अपनाना आज की आवश्यकता है। कौशलयुक्त और परिश्रमी मानव संसाधन के बल पर ही हम आत्मनिर्भर, आधुनिक और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि वे प्रदेश के सभी श्रमवीरों, कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीशियनों, अभियंताओं और उद्यमियों को अपने कार्य में निरंतर सफलता प्रदान करें तथा उनके कौशल और परिश्रम से छत्तीसगढ़ प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के चावल की सप्लाई में होने वाली कथित हेरफेर पर रोक लगाने के लिए साय सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब पीडीएस चावल की बोरियों पर बारकोड लगाने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि नया सिस्टम इसी साल दिसंबर से लागू किया जा सकता है।

मिल से निकलते ही बोरी पर लगेगा बारकोड
नई व्यवस्था के तहत मिलर से पीडीएस के लिए चावल की सप्लाई निकलते समय ही बोरियों पर बारकोड लगाया जाएगा। इस बारकोड के जरिए चावल की बोरी की सप्लाई को ट्रैक करने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था का मकसद चावल की सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाना और रास्ते में बोरियों के बदलने या चावल में किसी तरह की हेरफेर की आशंका को कम करना है।

चावल की हर बोरी की ट्रैकिंग में मिलेगी मदद
पीडीएस चावल की बोरियों पर बारकोड लगने के बाद सप्लाई के दौरान उनकी पहचान और आवाजाही को ट्रैक किया जा सकेगा। इससे मिलर से लेकर वितरण व्यवस्था तक चावल की सप्लाई पर नजर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों से पीडीएस चावल में कथित हेरफेर की शिकायतें सामने आने के बाद यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।

‘रोलिंग खेल’ पर रोक लगाने की तैयारी
पीडीएस चावल की सप्लाई में होने वाले कथित ‘रोलिंग खेल’ को रोकना भी इस व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है। बारकोड के जरिए बोरी की पहचान और ट्रैकिंग होने से सप्लाई के बीच में चावल बदलने जैसी गड़बड़ियों पर निगरानी आसान हो सकती है।

सरकार की इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पीडीएस चावल की सप्लाई व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल से निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

 रायपुर । राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कवर्धा जिले के दौरे के दौरान दूरस्थ विशेष जनजातीय क्षेत्र बैरख में ‘बाल चौपाल 2.0’ आयोजित कर बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी आवश्यकताओं को लेकर जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभागृह में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि जनजातीय अंचल के बच्चे प्रतिभाशाली और होनहार हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी संसाधन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके सीखने के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।

बाल चौपाल में बच्चों ने खुलकर रखी अपनी बात
बैरख में आयोजित बाल चौपाल 2.0 में बच्चों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। आयोग अध्यक्ष ने बच्चों के साथ संवाद कर उनकी पढ़ाई, रुचियों, समस्याओं और भविष्य के लक्ष्यों की जानकारी ली। क्विज एवं बाल अधिकारों पर आधारित सांप-सीढ़ी जैसे रोचक खेलों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। गुड टच-बैड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी बच्चों से चर्चा की गई। डॉ. शर्मा ने बच्चों को अपनी बात बिना झिझक रखने के लिए प्रोत्साहित किया और संस्थानों में नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

संस्थानों के निरीक्षण में मिली कमियों पर तत्काल सुधार के निर्देश

आयोग अध्यक्ष ने आदिवासी बालक आश्रम बैरख सहित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई, भंडार गृह की व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता तथा मलेरिया से बचाव की व्यवस्थाओं में कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मलेरिया से बचाव के लिए नई मच्छरदानियां उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों की कमी के संबंध में आवश्यक पत्राचार कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

हाई स्कूल में विज्ञान विषय के उपकरणों की कमी एवं व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शासकीय बालक गृह कवर्धा के निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने बच्चों के साथ रात्रि भोजन किया और बाल गृह के एक बच्चे का जन्मदिन भी मनाया।

एकलव्य विद्यालय में विद्यार्थियों संग मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन
एकलव्य आवासीय विद्यालय तरेगांव में आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरित होने की बात कही तथा भविष्य में राष्ट्र सेवा में योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया। डॉ. शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्यों और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की समस्याओं को समय पर सामने लाने के लिए नियमित काउंसलिंग एवं आवश्यक सैंपलिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सभागृह में बाल अधिकारों एवं योजनाओं की समीक्षा
जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभागृह में आयोग अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों से जुड़े विषयों और शासन की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आदिवासी विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था तथा विशेष रूप से गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने COTPA एक्ट एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच निरंतर समन्वय और अनुश्रवण के साथ अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। PCPNDT एक्ट के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं महिला एवं बाल विकास तथा श्रम विभाग को समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं मिनीमाता महतारी जतन योजना के पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 पथलगांव के जगदीश कुमार को घर के पास मिली त्वरित सरकारी सेवा

ऑनलाइन व्यवस्था से समय और धन की बचत, हितग्राही ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

रायपुर, 17 सितम्बर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन को जनसुविधा से जोड़ते हुए सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल और त्वरित बनाया जा रहा है। ‘सेवा सेतु आईडी-सरल समाधान’ के माध्यम से नागरिकों को अब विभिन्न शासकीय सेवाएं घर के नजदीक ही उपलब्ध हो रही हैं। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में समय बिताने से राहत मिल रही है।

पथलगांव के जगदीश कुमार को मिली त्वरित सेवा

जशपुर जिले के पत्थलगांव तहसील निवासी श्री जगदीश कुमार को निवास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पथलगांव स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उनके आवेदन का समयबद्ध निराकरण किया गया।

11 सितम्बर को आवेदन, तीन दिन में प्रमाण पत्र तैयार

श्री जगदीश कुमार ने बताया कि उन्होंने 11 सितम्बर को निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के महज तीन दिवस के भीतर उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अब वे विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।

सुशासन की पहल से आसान हुई नागरिक सेवाएं

सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की पहल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सहज और नागरिक-केंद्रित बना रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन की सुविधा मिलने के साथ ही लोगों के समय और आने-जाने के खर्च की भी बचत हो रही है।

मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का जताया आभार

समय पर निवास प्रमाण पत्र मिलने पर श्री जगदीश कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन जशपुर के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि घर के पास ही आवेदन की सुविधा और कम समय में प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें काफी सहूलियत हुई है।

मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना, प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों, शिल्पकारों, कारीगरों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को दी विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं

रायपुर 17 सितम्बर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सृजन, शिल्प और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित मुख्यमंत्री निवास के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर श्रमवीरों, शिल्पकारों, कारीगरों, अभियंताओं, तकनीशियनों तथा उद्योग और निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृजनशीलता, कौशल, कर्मनिष्ठा और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपने ज्ञान, हुनर और परिश्रम से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देती है। विश्वकर्मा जयंती केवल हमारी आस्था और परंपरा से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि यह श्रम की प्रतिष्ठा, कौशल के सम्मान और सृजन की शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति के पीछे उसके श्रमवीरों, कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीशियनों और निर्माणकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेत-खलिहानों से लेकर कारखानों तक, छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े उद्योगों तक और पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक तकनीक तक, हमारे कुशल हाथ अपने परिश्रम और प्रतिभा से विकास को आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव मेहनतकश लोगों और समृद्ध शिल्प परंपरा की रही है। हमारे शिल्पकारों और कारीगरों ने पीढि़यों से अपने हुनर के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजा है। वहीं आज के श्रमिक, अभियंता और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवा आधुनिक छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंपरागत कौशल और आधुनिक तकनीक का यह समन्वय प्रदेश के विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रम केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि सृजन और राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। प्रत्येक श्रमिक के परिश्रम और प्रत्येक कारीगर के हुनर का सम्मान करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक, कारीगर और निर्माण से जुड़े लाखों हाथ अपने परिश्रम से प्रदेश की प्रगति को निरंतर गति दे रहे हैं। उनका श्रम और कौशल समृद्ध एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की मजबूत नींव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती हमें यह संदेश भी देती है कि हम अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के साथ करें। बदलते समय के अनुरूप कौशल को निरंतर निखारना और नई तकनीक को अपनाना आज की आवश्यकता है। कौशलयुक्त और परिश्रमी मानव संसाधन के बल पर ही हम आत्मनिर्भर, आधुनिक और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि वे प्रदेश के सभी श्रमवीरों, कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीशियनों, अभियंताओं और उद्यमियों को अपने कार्य में निरंतर सफलता प्रदान करें तथा उनके कौशल और परिश्रम से छत्तीसगढ़ प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। 

पीएम जनमन आवास के हितग्राहियों से की आत्मीय मुलाकात,  लखपति दीदी श्रीमती भानुकला बैगा की सफलता को सराहा

जनकल्याणकारी योजनाओं से बदली जिंदगी, सेवा संकल्प अभियान में सामने आईं सफलता की कहानियां

रायपुर, 17 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की समर्पित जनसेवा के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर हितग्राहियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत धनौली पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों से मुलाकात की और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।

मंत्री श्री अग्रवाल ने पीएम जनमन आवास योजना के हितग्राही श्री कार्तिक राम बैगा एवं श्री धीरपाल सिंह बैगा के नवनिर्मित आवासों का अवलोकन किया। उन्होंने दोनों परिवारों से चर्चा कर आवास मिलने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में जाना। हितग्राहियों ने पक्का आवास मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। सेवा संकल्प अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने श्री धीरपाल सिंह बैगा की पत्नी श्रीमती भानुकला बैगा की सफलता की कहानी भी जानी। श्रीमती भानुकला बैगा ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं और बकरी पालन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं।

स्वसहायता समूह से जुड़कर निरंतर मेहनत और आजीविका गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से उन्होंने लखपति दीदी बनने की उपलब्धि हासिल की है। मंत्री श्री अग्रवाल ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं का स्वसहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने श्रीमती भानुकला बैगा को आगे भी अपनी आजीविका गतिविधियों को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया।

’आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही से जाना योजना का लाभ’

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद की कड़ी में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही श्री नेमचंद गुर्जर से भी मुलाकात की। उन्होंने श्री गुर्जर एवं उनके परिवार से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और आयुष्मान भारत योजना से मिले लाभ के बारे में जाना। श्री नेमचंद गुर्जर ने बताया कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार का लाभ लिया है। उन्होंने रेबीज का टीकाकरण भी कराया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने योजना से मिले लाभ की जानकारी लेते हुए परिवार के स्वास्थ्य का हालचाल जाना।

’ग्रामीणों की आत्मीयता से अभिभूत हुए मंत्री श्री अग्रवाल’

मुलाकात के दौरान गुर्जर परिवार ने मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें गरमा-गरम स्वादिष्ट भुट्टा खिलाया। ग्रामीण परिवार के इस सहज और आत्मीय आतिथ्य के लिए मंत्री श्री अग्रवाल ने परिवार का धन्यवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों और मंत्री के बीच सहज संवाद का वातावरण बना रहा। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों से सेवा संकल्प अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने ग्रामीणों से ‘आशीर्वाद का दीप’ जलाकर अभियान से जुड़ने और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर दूसरे लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सेवा संकल्प अभियान इसी जनभागीदारी और सेवा भावना को व्यापक बनाने का माध्यम है। इस अवसर पर विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., जिला पंचायत सीईओ श्री मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। 

जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की विकास यात्रा ने बदली कृषि की तस्वीर, 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हुई सिंचाई क्षमता

रायपुर, 17 सितम्बर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की विकास यात्रा ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में आए महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करती है। राज्य निर्माण के बाद जिले में सिंचाई अधोसंरचना के विस्तार से सिंचाई क्षमता 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2026 में 25,936 हेक्टेयर हो गई है।

राज्य गठन के समय सीमित थीं सिंचाई सुविधाएं
       राज्य गठन के समय जिले में जल संसाधन अधोसंरचना सीमित थी। 1 नवंबर 2000 से पूर्व जिले में कुल 28 जल संसाधन परियोजनाएं निर्मित थीं। इनमें 17 जलाशय, 4 व्यपवर्तन योजनाएं, 2 स्टॉप डेम और 5 एनीकट शामिल थे। इन परियोजनाओं से मात्र 4,458 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो पाती थी। सिंचाई के सीमित साधनों के कारण कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर थी।

25 वर्षों में 57 नई परियोजनाओं का निर्माण
      राज्य गठन के पश्चात जल संसाधन विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। पिछले 25 वर्षों में जिले में 57 नई जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण किया गया। पूर्व की 28 परियोजनाओं और नई 57 परियोजनाओं को मिलाकर जिले में कुल 85 जल संसाधन योजनाओं का आधार तैयार हुआ है।
     पुरानी नहरों के जीर्णाेद्धार और विस्तार के साथ दूर-दराज के खेतों तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए गए। कम पानी में अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए माइक्रो एवं लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। सोलर पंप और डिजिटल तकनीक के उपयोग से जल वितरण की निगरानी जैसे नवाचार भी किए गए। इसके साथ ही नदियों के संरक्षण, एनीकट निर्माण और भू-जल संवर्धन की दिशा में भी कार्य किया गया।

4,458 से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हुई सिंचाई क्षमता
        जल संसाधन विभाग के प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जीपीएम की सिंचाई क्षमता में दिखाई देता है। राज्य गठन के समय जहां 4,458 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव थी, वहीं वर्ष 2026 तक यह क्षमता बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हो गई है। इस प्रकार 25 वर्षों में सिंचाई क्षमता में 21,476 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य गठन के समय की तुलना में छह गुना से अधिक है।

सिंचाई के विस्तार से कृषि को मिला नया आधार
       सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की तस्वीर में बदलाव आया है। खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने और बहुफसलीय खेती की दिशा में बढ़ने का अवसर मिला है। सिंचाई का दायरा बढ़ने से कृषि उत्पादन में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
       जीपीएम जिले की प्रमुख जल संरचनाओं में ग्राम देवरगांव का मलनिया जलाशय, ग्राम आंदुल का जोगीडोंगरी जलाशय तथा ग्राम बनझोरका का एनीकट शामिल हैं। ये जल संरचनाएं जिले में विकसित जल अधोसंरचना और जल संरक्षण के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।

जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीक और संरक्षण पर जोर
         जीपीएम में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ जल के बेहतर उपयोग और संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। माइक्रो एवं लिफ्ट इरिगेशन, सोलर पंप तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से जल प्रबंधन को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। नदियों के संरक्षण, एनीकट निर्माण और भू-जल संवर्धन जैसे प्रयास जल की उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
       जल संरचनाओं के निर्माण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का सीधा संबंध खेतों में पानी की उपलब्धता, कृषि गतिविधियों के विस्तार और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक संभावनाओं से है। जिले में सिंचाई क्षमता का 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर होना इस दीर्घकालीन प्रयास का महत्वपूर्ण परिणाम है।
        प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन में जल, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसी व्यापक दृष्टि के अनुरूप जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, सिंचाई अधोसंरचना का विस्तार और आधुनिक तकनीक का समावेश ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
        मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का जोर भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और किसानों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने पर है। जीपीएम में जल संसाधन विभाग की उपलब्धियां इस दिशा में जिले में हुए अधोसंरचनात्मक विस्तार को दर्शाती हैं।

नई योजनाओं से सिंचाई क्षमता में और विस्तार की उम्मीद
        जिले में वर्तमान में भी कई नई सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके पूर्ण होने के बाद सिंचाई क्षमता में और विस्तार होगा। इससे कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आधार मिलेगा और जल प्रबंधन की अधोसंरचना और मजबूत होगी।

       जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की यह यात्रा केवल जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेतों तक पहुंचते पानी, बढ़ती कृषि संभावनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों की विकास गाथा भी है। गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले की यह उपलब्धि जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और जनकल्याण को विकास के साथ जोड़ने की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। 

17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया उत्सव’ से होगी अभियान की शुरुआत

सिंदूर पार्क में 40 हजार से अधिक दीपों से जगमगाएगा रायगढ़

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य कार्यक्रम में होंगे शामिल

रायपुर, 16 सितम्बर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत रायगढ़ जिले में व्यापक जनभागीदारी के साथ विभिन्न सेवा एवं जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में 17 सितम्बर को ‘आशीर्वाद का दीया उत्सव’ के साथ अभियान की शुरुआत होगी। इस अवसर पर जिले में 5 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ शहर के सिंदूर पार्क में शाम 7 बजे 40 हजार से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।

‘आशीर्वाद का दीया’ जनभागीदारी, सेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति विश्वास का प्रतीक होगा। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही सहित जिलेवासी अपने-अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे। नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी अधिक से अधिक घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार एवं शुभकामनाओं के साथ ‘विकसित भारत-2047’ के सामूहिक संकल्प को मजबूत करने का संदेश देगी।

योजनाओं की जानकारी से लेकर सेवा गतिविधियों तक जनभागीदारी

17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान राज्य, जिला, विकासखंड, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचाना, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना तथा सेवा गतिविधियों में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है।

बच्चों और युवाओं की सहभागिता से ‘विकसित भारत’ की संकल्पना पर भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं से आए सकारात्मक बदलावों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर होंगी। ‘आंगन मिलन सेवा’ के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण एवं सामुदायिक सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं ‘कहानी बदलाव की’ के तहत योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की प्रेरक अनुभव एवं सफलता की कहानियां साझा की जाएंगी।

रक्तदान, स्वच्छता, वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर रहेगा जोर

अभियान के दौरान रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, योग एवं ध्यान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वंचित बच्चों को शिक्षा सहयोग तथा कैरियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता, अंगदान संकल्प और नशामुक्ति जागरूकता को भी अभियान से जोड़ा जाएगा।

इसके साथ ही पोषण, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई, कचरा पृथक्करण एवं कंपोस्टिंग, साइबर सुरक्षा, फिट इंडिया, वीरगाथा एवं सैनिकों का सम्मान, दिव्यांगजन सहयोग, मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन, वोकल फॉर लोकल तथा सहकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

‘सेवा सेतु’ के माध्यम से मजबूत होगा नागरिकों और शासन के बीच संवाद

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘जल-जन सेवा संकल्प’, ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ जैसी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इन पहलों के माध्यम से शासन की योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के साथ ही आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप देने के लिए विभागीय अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों, युवाओं, महिलाओं और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ‘आशीर्वाद का दीया’ से शुरू होने वाला यह अभियान सेवा, सुशासन और जनभागीदारी के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। 

17 सितंबर की शाम घर-घर दीप प्रज्वलन के लिए स्व-सहायता समूहों और जनप्रतिनिधियों ने संभाला जनजागरूकता का मोर्चा

सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दीप प्रज्वलन में सहभागिता का किया जा रहा आह्वान

रायपुर, 16 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ को लेकर प्रदेश में जनभागीदारी का वातावरण बन रहा है। अभियान के माध्यम से सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में ‘आशीर्वाद का दीया’ पहल के माध्यम से नागरिकों को 17 सितंबर की शाम दीप प्रज्वलन से जोड़ने के लिए गांव-गांव जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, ग्रामीण समूह और जनप्रतिनिधि वीडियो संदेशों एवं स्थानीय जनसंपर्क के माध्यम से नागरिकों से ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागी बनने का आह्वान कर रहे हैं। लोगों को अपने-अपने घरों में दीप जलाकर सेवा, समर्पण और जनभागीदारी का संदेश देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

‘आशीर्वाद का दीया’ बनेगा जनभागीदारी का प्रतीक
सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन से जोड़ने की पहल की जा रही है। प्रत्येक दीप को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के प्रति आभार तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प के प्रतीक के रूप में जोड़ा गया है।
मैदानी स्तर पर कार्यरत टीमें, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं और ग्रामीण जनप्रतिनिधि नागरिकों से संपर्क कर उन्हें इस पहल की जानकारी दे रहे हैं। वीडियो संदेशों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर किए जा रहे जनसंपर्क के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इस जनभागीदारी अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

स्व-सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी
ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं ‘आशीर्वाद का दीया’ पहल का संदेश घर-घर पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं द्वारा वीडियो संदेशों के माध्यम से 17 सितंबर की शाम दीप प्रज्वलित करने और सेवा संकल्प अभियान में सहभागी बनने की अपील की जा रही है। इससे अभियान को गांवों और समुदायों के स्तर पर व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

17 सितंबर की शाम होने वाला दीप प्रज्वलन केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन न होकर सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जुड़ने का सामूहिक अवसर होगा। प्रदेशवासियों से अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर ‘आशीर्वाद का दीया’ पहल में सहभागी बनने का आह्वान किया जा रहा है। 

 श्रीमती पुनीता के खाते में पहुंची 5 हजार रूपये की सहायता राशि, पोषण और बच्चे की देखभाल में मिली आर्थिक मदद

सेवा संकल्प अभियान में पुनीता ने साझा किया अपना अनुभव

रायपुर,16 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों और ‘सेवा संकल्प’ की भावना से जुड़े अभियान के दौरान सूरजपुर जिले की श्रीमती पुनीता राजवाड़े ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिले लाभ का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान सरकार से मिली 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उनके और उनके परिवार के लिए उपयोगी संबल बनी। योजना से मिली राशि से उन्होंने पोषण आहार एवं अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा किया तथा बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में भी इस सहायता से परिवार को मदद मिली।

मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। गर्भावस्था से लेकर नवजात शिशु की देखभाल तक का यह सफर खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। ऐसे समय में शासन की योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसी उद्देश्य के साथ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में सहयोग कर रही है।

श्रीमती पुनीता बताती हैं कि उन्हें योजना के तहत पहली किस्त में 3 हजार रुपये मिले। इस राशि से उन्होंने पोषण आहार और अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके बाद 2 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई, जिससे बच्चे की देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में परिवार को मदद मिली। पुनीता कहती हैं, “मातृत्व के इस महत्वपूर्ण समय में सरकार से मिली आर्थिक सहायता मेरे परिवार के लिए काफी उपयोगी रही। इससे मुझे अपनी और बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली।”
उन्होंने बताया कि डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रही। जरूरत के समय मिली इस आर्थिक सहायता से गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल से जुड़े खर्चों में परिवार को राहत मिली।

सूरजपुर में 3 हजार 206 गर्भवती माताओं तक पहुंचा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके पोषण, स्वास्थ्य और मातृत्व संबंधी जरूरतों में सहयोग दिया जा रहा है। सूरजपुर जिले में अब तक 3 हजार 206 गर्भवती माताओं को योजना का लाभ मिला है। पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

श्रीमती पुनीता की कहानी उन अनेक महिलाओं के अनुभव को सामने लाती है, जिनके लिए शासन की योजनाएं जरूरत के समय आर्थिक संबल बन रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता गर्भावस्था और नवजात की देखभाल के महत्वपूर्ण दौर में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर रही है। श्रीमती पुनीता के लिए भी योजना का लाभ मातृत्व के इस महत्वपूर्ण सफर में सरकार के सहयोग का अनुभव रहा।

बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास की मजबूत नींव, गुणवत्तापूर्ण निर्माण से बढ़ेंगे विकास के अवसर : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर,16 सितंबर 2026

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भैयाथान क्षेत्रवासियों को सड़क विकास की बड़ी सौगात देते हुए 34 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों का कार्यप्रारम्भ पूजन किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी तथा क्षेत्र में विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा हैं। मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना पहुंचे और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं का लाभ किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों सहित आम नागरिकों को मिलेगा।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत और टिकाऊ अधोसंरचना ही विकास कार्यों का स्थायी लाभ लोगों तक पहुंचा सकती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से केंवरा तक 18 किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण

कार्यप्रारम्भ पूजन किए गए प्रमुख कार्यों में डुमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से केंवरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन शामिल है। लगभग 30.41 करोड़ रुपये की लागत से 18 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत बिटुमिनस कंक्रीट एवं शोल्डर कार्य के साथ 6,570 मीटर नाली, 300 मीटर टो-वॉल, 140 मीटर रिटेनिंग वॉल, 8 एचपीसी तथा 7 स्लैब पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सड़क के उन्नयन से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आवागमन सुविधा बेहतर होगी।

दर्रीपारा-दनौली मार्ग से झम्मनपारा को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

इसी क्रम में झम्मनपारा में दर्रीपारा से दनौली तक 3.20 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भी कार्यप्रारम्भ पूजन किया गया। इस कार्य के लिए 374.76 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना में 3.20 किलोमीटर सड़क, 0.90 किलोमीटर सीसी रोड, 1,200 मीटर नाली, 90 मीटर रिटेनिंग वॉल तथा 6 एचपीसी पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों से सेवा संकल्प अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य सेवा, जनभागीदारी और जनकल्याण की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं एवं सामाजिक संगठनों से अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से सेवा और जनकल्याण के कार्यों को नई गति दी जा सकती है। 

 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरूण पाण्डेय ने किया दो दिवसीय जशपुर प्रवास, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

वनांचल विज्ञान केन्द्र को जिले की जैव विविधता, प्राकृतिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान से जोड़कर विकसित करने पर जोर

रायपुर, 16 सितम्बर 2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ श्री अरूण पाण्डेय ने 15 एवं 16 सितम्बर को जशपुर वनमण्डल के दो दिवसीय प्रवास के दौरान वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों, क्षेत्रीय गतिविधियों तथा प्रस्तावित वनांचल विज्ञान केन्द्र के निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न वन क्षेत्रों का भ्रमण कर मैदानी अमले से संवाद किया तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता के साथ प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

तपकरा में वन अमले के साथ बैठक, सतत निगरानी पर जोर
15 सितम्बर को श्री अरूण पाण्डेय ने तपकरा वन परिक्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में संचालित वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली।
उन्होंने मैदानी स्तर पर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं एवं कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने तथा शासन की मंशा के अनुरूप उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

पण्ड्रापाट में वन संरक्षण एवं वन्यजीव प्रबंधन कार्यों की समीक्षा
इसके पश्चात प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने सन्ना वन परिक्षेत्र अंतर्गत पण्ड्रापाठ का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र की परिस्थितियों तथा वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों का जायजा लिया। वन अमले के साथ आयोजित बैठक में वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनाग्नि नियंत्रण, पौधरोपण सहित विभिन्न मैदानी गतिविधियों की समीक्षा की गई।
श्री पाण्डेय ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभागीय गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा वन संपदा एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

झरगांव में प्रस्तावित वनांचल विज्ञान केन्द्र के स्थल का किया अवलोकन
16 सितम्बर को श्री अरूण पाण्डेय ने जशपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम झरगांव में प्रस्तावित वनांचल विज्ञान केन्द्र के लिए चयनित स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने स्थल की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, उपलब्ध भूमि, आसपास के क्षेत्र तथा केन्द्र के प्रस्तावित उपयोग एवं विकास की संभावनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित वनांचल विज्ञान केन्द्र को जशपुर की विशिष्ट प्राकृतिक एवं वन संपदा, स्थानीय वनस्पतियों, जैव विविधता तथा पर्यावरणीय विशेषताओं से जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और स्थानीय ज्ञान को समझने एवं संरक्षित करने के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केन्द्र बन सके।

वनमण्डल कार्यालय में केन्द्र की अवधारणा एवं अधोसंरचना पर विस्तृत चर्चा
स्थल निरीक्षण के बाद वनमण्डल कार्यालय जशपुर के सभागार में वनांचल विज्ञान केन्द्र के निर्माण को लेकर विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में केन्द्र की अवधारणा, स्थल विकास, अधोसंरचना, विषयगत प्रदर्शनी, शैक्षणिक गतिविधियों, जैव विविधता संरक्षण तथा स्थानीय वन संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के समावेश सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में केन्द्र को स्थानीय प्राकृतिक परिवेश एवं जैव विविधता के अनुरूप विकसित करने, इसकी विषयवस्तु को क्षेत्र की विशिष्टताओं से जोड़ने तथा इसे ज्ञान, जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

वन विभाग एवं विशेषज्ञों की सहभागिता
बैठक में मुख्य वन संरक्षक श्री दिलराज प्रभाकर, वनमण्डलाधिकारी जशपुर श्री शशि कुमार, उप वनमण्डलाधिकारी जशपुर श्री करण सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री विश्वास राव महस्के, कल्याण आश्रम महामंत्री श्री योगेश बापट सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
दो दिवसीय प्रवास के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने वन विभाग के मैदानी अमले से सीधे संवाद कर क्षेत्रीय परिस्थितियों की जानकारी ली और वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

 मुख्य सचिव ने की कल्याणकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की समीक्षा

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की प्रगति को लेकर आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने इस दौरान सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैश-बोर्ड पर दर्ज योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की चल रही कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की।

डैश-बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता और निगरानी

सुघ्घर छत्तीसगढ़ ग्रामीण योजना के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए एक विशेष राज्य-स्तरीय डैश-बोर्ड तैयार किया गया है। इस डैश-बोर्ड पर राज्य एवं केंद्र शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के सर्वेक्षित हितग्राहियों की सूची दर्ज है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस राज्य-स्तरीय डैश-बोर्ड में शासन की सभी योजनाओं की जिलेवार संतृप्ति का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और त्वरित गति से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री किसान योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड एवं मुफ्त राशन वितरण, जॉब कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना व अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के साथ ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार संतृप्ति अभियान की प्रगति, ग्रेन्यूल आंकड़ों, बस्तर संभाग के अंतर्गत संतृप्तिकरण, नियद नेल्ला नार-2.0 और सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल में राशन कार्ड के आधार पर हितग्राहियों की सूची की भी गहन समीक्षा की गई।

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 विष्णु भैया की सरकार का संबल बनी महतारी वंदन योजना, हर माह मिल रही 1,000 रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ के बीच छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं से बदलते जीवन की कहानियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। योजना से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू खर्चों को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं।

जशपुर की निवासी श्रीमती मेरा सिंह के लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक सहारे का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। पति और बच्चों के न होने के बावजूद उन्हें योजना के माध्यम से हर माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। मेरा सिंह इस राशि का उपयोग घर-खर्च और अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में करती हैं।

मेरा सिंह बताती हैं कि जीवन की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता ने उन्हें अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने का भरोसा दिया है। अब वे अपने छोटे-बड़े खर्चों के लिए स्वयं निर्णय ले पा रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

“अपने पैरों पर खड़ी हूं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हूं”

 मेरा सिंह कहती हैं, “आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हूं। महतारी वंदन योजना से मुझे आर्थिक सहारा मिला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।”

महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके दैनिक जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने के साथ आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रही है। मेरा सिंह की कहानी बताती है कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला नियमित आर्थिक संबल महिलाओं को अपनी जरूरतों के संबंध में स्वयं निर्णय लेने और सम्मान के साथ जीवन आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकता है।

 कच्ची झोपड़ी में बारिश के दिनों की परेशानी से मिली मुक्ति, पक्के घर में नाती-पोतों की पढ़ाई हुई आसान

पक्की छत ने बढ़ाया परिवार का भरोसा, सुरक्षित आवास से जीवन में आई नई सहजता

सेवा संकल्प अभियान के बीच ग्रामीण परिवार के जीवन में आए बदलाव की कहानी

रायपुर, 16 सितम्बर 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन में स्थायी बदलाव का माध्यम बन रही है। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत दरिमा निवासी श्रीमती राजकुमारी सोनी के परिवार के लिए यह योजना वर्षों से देखे जा रहे पक्के घर के सपने को साकार करने वाली साबित हुई है। कभी कच्ची झोपड़ी की टपकती छत और बारिश के दिनों की चिंता के बीच परिवार को संभालने वाली राजकुमारी आज अपने पक्के घर में सुरक्षित और सुकून के साथ रह रही हैं।

बारिश में छत टपकने और घर की मरम्मत की चिंता से मिली राहत

श्रीमती राजकुमारी सोनी बताती हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण घर के सामान और बच्चों की किताबों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता था। कच्चे मकान की बार-बार मरम्मत के लिए खपड़ा और अन्य सामग्री जुटाना भी चुनौतीपूर्ण था। बारिश के दिनों में घर की सुरक्षा के साथ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी बनी रहती थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद उनके परिवार की यह परेशानी दूर हुई। शासन से मिली सहायता और परिवार की मेहनत से पक्का मकान तैयार हुआ। अब मौसम की मार से बचाव के साथ परिवार को रोजमर्रा के जीवन में भी पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिली है।

पक्के घर में नाती-पोतों की पढ़ाई हुई आसान

राजकुमारी सोनी के लिए नया आवास केवल एक पक्का मकान नहीं, बल्कि परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। पहले बारिश के दौरान कच्चे घर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। अब नाती-पोते सुरक्षित और पक्के घर में बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं।
पक्की छत मिलने से परिवार को सुरक्षा के साथ ऐसा वातावरण मिला है, जहां बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर सकें और परिवार मौसम की चिंता से मुक्त होकर अपने दैनिक जीवन पर ध्यान दे सके।

“पक्का आवास मिला, अब परिवार के साथ सुरक्षित रह रही हूं”

श्रीमती राजकुमारी सोनी ने कहा कि कच्ची झोपड़ी में रहने के दौरान बारिश में पानी टपकने और घर की मरम्मत की चिंता बनी रहती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास मिलने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत से पक्का घर पूरा कराया। अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह रही हैं और उनके नाती-पोते भी घर में अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं।
उन्होंने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की आवास योजना ने उनके परिवार को सुरक्षित छत दी और जीवन की एक बड़ी चिंता दूर कर दी।

सुरक्षित आवास से सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ा परिवार

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से राजकुमारी सोनी के परिवार को मिली पक्की छत ग्रामीण विकास और जनकल्याण की उस दिशा को दर्शाती है, जहां आवास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ता है। सेवा संकल्प अभियान के बीच राजकुमारी सोनी के परिवार की यह कहानी बताती है कि सुरक्षित आवास मिलने से ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायित्व और नई उम्मीद का संचार हो रहा है।