*समाचार*

 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा

रायपुर, 18 अक्टूबर 2026

नवा रायपुर स्थित आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय चित्रकला और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दोनों प्रतियोगिताओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। चित्रकला प्रतियोगिता 12 और 13 नवंबर को होगी, जबकि फोटोग्राफी प्रतियोगिता नवंबर माह में आयोजित की जाएगी।

चित्रकला प्रतियोगिता का विषय ‘मेरी जनजाति, मेरी विरासत’
चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागी 5 नवंबर 2026 तकhttps://tinyurl.com/jjgdpaintingपर पंजीयन कर सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए पेंटिंग ब्रश, कैनवास, कार्ट्रिज पेपर, ईजल, ड्राइंग शीट, रंग और पैलेट संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। नियम एवं शर्तेंhttp://www.cgtrti.gov.in/पर देखी जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक सुश्री पार्वती जगत से +91-7805982502 पर संपर्क करें। प्रविष्टियांjjgdpainting@gmail.comपर भेजी जा सकती हैं।

फोटोग्राफी प्रतियोगिता का विषय ‘जनजातीय जीवन, संस्कृति एवं परंपराएं’
फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए 4 नवंबर 2026 को शाम 5:30 बजे तकhttps://tinyurl.com/jjgdpaintingपर पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन फॉर्म, फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी और आवश्यक दस्तावेजjjgdphotography@gmail.comपर भेजने होंगे। प्रतियोगिता के नियम, शर्तों और पुरस्कार राशि की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अंजनी भगत से 9926588481 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत 18 अक्टूबर से नौ दिवसीय शाश्वत नवपद ओली आराधना शुरू होगी। मुनि संवेगरत्न सागर आदि ठाणा की पावन निश्रा में होने वाली इस आराधना में करीब 100 श्रावक-श्राविकाएं शामिल होंगे।

चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुनिया और महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि शाश्वत नवपद ओली आराधना का विशेष महत्व है। आत्मकल्याण की भावना के साथ आराधना के दौरान साधक नौ दिनों तक प्रतिदिन एक समय, एक स्थान पर बैठकर बिना नमक, तेल, खटाई, मिर्च और मसालों के सादा भोजन ग्रहण करेंगे। 27 अक्टूबर को आराधना पूर्ण होने पर रत्नप्रभुसूरीश्वर भवन में सामूहिक पारणा होगा।

बालक-बालिकाएं करेंगे भक्तिमय नाट्य मंचन
समिति के महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि पहले 18 अक्टूबर को प्रस्तावित दादा गुरुदेव के जीवन पर आधारित लघु नाटिकाओं का मंचन अब 25 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें बालक-बालिकाएं दादा गुरुदेव के जीवन प्रसंगों और आध्यात्मिक आदर्शों को नाट्य रूपांतरण के जरिए प्रस्तुत करेंगे। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को धर्म, तप, त्याग और गुरु भक्ति के संस्कारों से जोड़ना है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के विभिन्न गरबा एवं नवरात्रि महोत्सवों में हुए शामिल, प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं

गरबा महोत्सव हमारी आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का सुंदर संगम: मुख्यमंत्री

महतारी वंदन योजना से लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को मिल रही आर्थिक मजबूती, प्रदेश की 14 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से मजबूत होता है परिवार और समाज, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका

माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में शक्ति आराधना की समृद्ध परंपरा, देवी शक्तिपीठ हमारी आस्था और संस्कृति की अमूल्य धरोहर

‘विकास भी, विरासत भी’ की भावना के साथ प्रदेश की संस्कृति, आस्था और परंपराओं को सहेजते हुए आगे बढ़ रही राज्य सरकार

रायपुर, 18 अक्टूबर 2026

नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की आराधना के साथ नारी शक्ति के सम्मान, सामाजिक एकता और हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। हमारी सरकार इसी भावना के अनुरूप माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं की प्रगति केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रदेश की प्रगति का आधार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न गरबा एवं नवरात्रि महोत्सवों में शामिल होकर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव  साय कालीबाड़ी स्थित मां काली मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही वे मंडी परिसर में श्री कच्छ कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित श्री पाटीदार नवरात्रि महोत्सव, भानपुरी में श्री कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के गरबा समारोह, गोवर्धन नगर में श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव तथा अमलीडीह क्षेत्र में आयोजित ढोलिडा रास गरबा-2026 सहित विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत वातावरण निर्मित होता है। नौ दिनों तक शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना हमें जीवन में साहस, संयम, सकारात्मकता और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने के साथ समाज में प्रेम, सद्भाव और समरसता की भावना को भी मजबूत करता है।

गरबा हमारी आस्था और सामाजिक एकता का उत्सव

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गरबा केवल नृत्य का आयोजन नहीं, बल्कि मां दुर्गा के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति है। गुजरात से प्रारंभ हुई गरबा की समृद्ध परंपरा आज पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व और त्योहार समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। अलग-अलग समाज और समुदाय जब एक साथ उत्सव मनाते हैं, तो आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना और मजबूत होती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। छत्तीसगढ़ में भी सभी समाजों ने अपनी परंपराओं और संस्कृति को सहेजते हुए प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने गरबा महोत्सवों में माताओं, बहनों और बेटियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मातृशक्ति की भागीदारी से ऐसे आयोजन और अधिक सुंदर तथा गरिमामय बनते हैं। नवरात्रि का पर्व हमें नारी शक्ति के सम्मान के साथ उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है।

महतारी वंदन योजना ने बढ़ाया माताओं-बहनों का आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना इसी संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता राशि सीधे अंतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता की योजना नहीं है, बल्कि माताओं-बहनों के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की उनकी स्वतंत्रता को मजबूत करने का माध्यम भी बनी है। हमारी माताएं-बहनें इस राशि का उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, बचत और परिवार की जरूरतों के लिए कर रही हैं। जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं-बहनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष देखकर सरकार को भी अपने प्रयासों की सार्थकता का अनुभव होता है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और वह प्रदेश के विकास में अपनी पूरी क्षमता के साथ भागीदारी कर सके।

14 लाख लखपति दीदी छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के सामर्थ्य का प्रमाण

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज प्रदेश की 14 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की मेहनत, लगन, उद्यमशीलता और सामर्थ्य का प्रमाण है। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि गांव और समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य आने से परिवारों में खुशहाली आती है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन की गति तेज होती है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में हमारी मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, कौशल विकास, आजीविका और उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

शक्ति आराधना की पावन भूमि है छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन धरती है। यह मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी जैसी आराध्य देवियों की भूमि है। प्रदेश में सदियों से शक्ति की उपासना और देवी आराधना की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी से लेकर डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी, रतनपुर में मां महामाया और चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी के दरबार तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। गांव-गांव और शहर-शहर में ज्योति कलश प्रज्ज्वलित होते हैं और पूरा छत्तीसगढ़ माता की भक्ति में सराबोर हो जाता है। यह हमारी गहरी धार्मिक आस्था के साथ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विशिष्ट पहचान है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में प्रकृति, आस्था, लोकजीवन और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। हमारे तीज-त्योहार और धार्मिक परंपराएं पीढि़यों को आपस में जोड़ती हैं। इन्हें सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।

‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देश को ‘विकास भी, विरासत भी’ का मंत्र दिया है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के समग्र विकास के साथ अपनी संस्कृति, आस्था और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। देवी शक्तिपीठों और आस्था केंद्रों में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं के विकास के साथ उन्हें प्रदेश की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा भी है। विकास की यात्रा में अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहना आवश्यक है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आधुनिक और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी और अधिक सशक्त हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि और गरबा जैसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करते हैं तथा समाज में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा कि माता रानी की कृपा सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे। हर घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आए तथा छत्तीसगढ़ शांति, समृद्धि और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री देवजी भाई पटेल, श्री जयंती पटेल, श्री जगदीश पटेल सहित विभिन्न समाजों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 लकड़ी के चूल्हे से मिली राहत, स्वच्छ रसोई और समय की बचत ने आसान बनाया जीवन

जशपुर जिले में 1.54 लाख से अधिक महिलाओं को मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

कभी लकड़ी के चूल्हे से उठता धुआं, आंखों में जलन और खाना बनाने में लगने वाला अधिक समय ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की परेशानियों का हिस्सा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ऐसी अनेक महिलाओं की रसोई में सकारात्मक बदलाव लाया है। जशपुर जिले की श्रीमती अंजू निराली तिर्की भी इन्हीं हितग्राहियों में शामिल हैं। योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें धुएं की परेशानी से राहत मिली है। अब वे बच्चों के लिए समय पर भोजन तैयार कर उन्हें स्कूल भेज पा रही हैं और परिवार की देखभाल के लिए भी अधिक समय निकाल रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से पात्र परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जशपुर जिले में अब तक 1 लाख 54 हजार से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है।

’पहले धुएं से भर जाती थी रसोई, खाना बनाने में लगता था अधिक समय’

जशपुर जिले की ग्राम पंचायत देवीडड़ निवासी श्रीमती अंजू निराली तिर्की बताती हैं कि पहले उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। चूल्हे से निकलने वाले धुएं के कारण आंखों में जलन होती थी और कई बार सांस लेने में भी परेशानी होती थी। लकड़ी जलाकर भोजन तैयार करने में अधिक समय लगने से बच्चों के लिए समय पर खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता था।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनकी दिनचर्या में बदलाव आया है। अब गैस चूल्हे पर भोजन जल्दी तैयार हो जाता है। इससे बच्चों को समय पर खाना खिलाकर स्कूल भेजने में सुविधा हो रही है। रसोई में लकड़ी के चूल्हे का धुआं नहीं होने से साफ-सफाई बनाए रखना भी आसान हो गया है।

’“अब बच्चों के लिए समय पर खाना बनाकर स्कूल भेज पाती हूं”’

श्रीमती अंजू निराली तिर्की अपनी खुशी साझा करते हुए बताती हैं, “पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। धुएं से आंखों में जलन होती थी और सांस लेने में भी परेशानी होती थी। खाना बनाने में बहुत समय लगता था। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिलने के बाद अब धुएं की परेशानी से राहत मिली है। मैं बच्चों के लिए समय पर खाना बनाकर उन्हें स्कूल भेज पाती हूं। मेरी रसोई भी अब साफ-सुथरी रहती है।”

अंजू के लिए गैस कनेक्शन केवल खाना बनाने की सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में राहत का माध्यम बना है। पहले भोजन तैयार करने में लगने वाला अतिरिक्त समय अब बच रहा है, जिसका उपयोग वे परिवार और बच्चों की देखभाल तथा अन्य घरेलू कार्यों में कर पा रही हैं।

’स्वच्छ ईंधन से महिलाओं के स्वास्थ्य और समय की सुरक्षा’

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना है। पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे की तुलना में एलपीजी के उपयोग से रसोई में धुएं का संपर्क कम होता है। इससे महिलाओं को धुएं के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलने के साथ भोजन तैयार करने में सुविधा होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी जुटाने और चूल्हा जलाने में भी समय लगाना पड़ता था। गैस चूल्हे की सुविधा मिलने से इस श्रम और समय में कमी आती है। इससे महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतों और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक समय मिल सकता है।

’जशपुर की 1.54 लाख से अधिक महिलाओं की रसोई तक पहुंची उज्ज्वला की सुविधा’

जशपुर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 लाख 54 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन की सुविधा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रही है। अंजू निराली तिर्की जैसी हितग्राहियों के अनुभव बताते हैं कि रसोई में मिलने वाली एक सुविधा भी महिलाओं के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

श्रीमती अंजू निराली तिर्की ने योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

अंजू की कहानी बताती है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ केवल गैस कनेक्शन मिलने तक सीमित नहीं है। धुएं की परेशानी से राहत, खाना बनाने में समय की बचत, स्वच्छ रसोई और बच्चों की बेहतर देखभाल जैसी सुविधाओं ने उनके जीवन को पहले से अधिक सहज बनाया है। अब उनकी रसोई में धुएं की जगह सुविधा है और बच्चों को समय पर भोजन कराकर स्कूल भेज पाने की संतुष्टि भी।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में फसल विविधीकरण को मिल रहा बढ़ावा, किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

एक एकड़ में अदरक की खेती करने पर मिलेगी 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, खेती की लागत में मिलेगी राहत

कृषि विभाग के मार्गदर्शन से अपनाई नई फसल, अच्छी पैदावार और बेहतर आमदनी की उम्मीद से उत्साहित किसान

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को परंपरागत धान की खेती के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता और कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से किसान खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड स्थित ग्राम दरिमा के किसान सुनील कुमार सिंह की पहल इसका प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने इस वर्ष धान की जगह एक एकड़ खेत में अदरक की खेती कर फसल विविधीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

’धान की जगह अदरक की खेती अपनाकर बढ़ाया आत्मनिर्भरता की ओर कदम’

किसान सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने अपने खेत में धान की खेती की थी। इस वर्ष कृषि विभाग के ग्राम सेवक से कृषक उन्नति योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर वैकल्पिक फसल लगाने का निर्णय लिया। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी एक एकड़ भूमि में अदरक की खेती शुरू की। वर्तमान में अदरक की फसल अच्छी स्थिति में है, जिससे वे बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेती में नई फसलों को अपनाने से किसानों के लिए आमदनी के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकते हैं।

’कृषक उन्नति योजना से मिलेंगे 15 हजार रुपये, खेती की लागत में मिलेगी राहत’

सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार एक एकड़ में फसल विविधीकरण करने पर उन्हें 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। इस राशि से अदरक की खेती में बीज, खाद एवं अन्य कृषि कार्यों पर हुए खर्च की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। इससे खेती की लागत का आर्थिक बोझ कम होगा और फसल से प्राप्त होने वाली आमदनी के साथ अतिरिक्त आर्थिक संबल भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मिलने वाला यह प्रोत्साहन किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

’कृषि विभाग का मार्गदर्शन बना नई खेती की प्रेरणा’

सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि कृषि विभाग के ग्राम सेवक ने उन्हें कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों और फसल विविधीकरण के लाभों की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अदरक की खेती करने का निर्णय लिया। पहले वे धान की खेती करते थे, लेकिन इस वर्ष अदरक की फसल की अच्छी स्थिति देखकर अपने निर्णय से संतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद है कि अदरक का बेहतर उत्पादन होने से अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। उनका मानना है कि शासन की प्रोत्साहन राशि और कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलने से किसान नई फसलों की खेती में आने वाली आर्थिक चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं।

’प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार’

किसान सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कृषक उन्नति योजना से उन्हें परंपरागत खेती के अलावा अन्य फसलों की ओर बढ़ने का अवसर मिला है। एक एकड़ में अदरक की खेती करने पर मिलने वाली 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके लिए उपयोगी साबित होगी। उन्होंने योजना के माध्यम से मिल रहे प्रोत्साहन और कृषि विभाग के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

’फसल विविधीकरण से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था’

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती अपनाने वाले पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था खेती में नवाचार और वैकल्पिक फसलों के विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है। इससे किसानों को उपलब्ध भूमि एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा बाजार की मांग के अनुरूप फसल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने का अवसर मिल रहा है।

सरगुजा के किसान सुनील कुमार सिंह की पहल दर्शाती है कि शासन की योजनाओं और कृषि विभाग के मार्गदर्शन से किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर नई संभावनाओं को अपना रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आ रही ऐसी प्रेरक कहानियां कृषि क्षेत्र में नवाचार, फसल विविधीकरण और किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रही हैं।

 रायपुर, 17 अक्टूबर 2026 

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर खैरागढ़ की आशा वर्मा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। डिजिटल मित्र का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनका चयन गुजरात स्थित टाटा गोटियन कंपनी में तकनीशियन के पद पर हुआ है, जहां उन्हें प्रतिमाह 17 हजार रुपए वेतन मिल रहा है।
साधारण किसान परिवार से आने वाली आशा के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच पढ़ाई पूरी करना और रोजगार हासिल करना चुनौती थी। उनके पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। बी.ए. की पढ़ाई पूरी करने के बाद आशा अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार का सहारा बनना चाहती थीं।

इसी उद्देश्य से उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खैरागढ़ में जय रणछोड़ बाबा शिक्षण समिति दल्ली राजहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित डिजिटल मित्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम कॉन्फिगरेशन जैसे तकनीकी कार्यों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से आशा को रोजगार का अवसर मिला। आज नियमित आय से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर परिवार को सहयोग दे रही हैं। आशा ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे स्पष्ट है कि सही प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प से युवा अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आशा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनका आभार माना।

 रायपुर, 17 अक्टूबर 2026 

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से मिला तकनीकी प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम कुलीकसा निवासी युवा कवेंद्र ने योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर गुजरात स्थित टाटा गोटियन कंपनी में तकनीशियन के पद पर रोजगार हासिल किया है। आज वे प्रतिमाह 17 हजार रुपए वेतन अर्जित कर अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं।
किसान परिवार से आने वाले कवेंद्र के पिता श्री अश्वनी ने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उन्हें मेहनत करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर को दिशा देने और रोजगार के लिए तकनीकी कौशल सीखने का अवसर तलाश रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खैरागढ़ में जय रणछोड़ बाबा शिक्षण समिति दल्ली राजहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित डेस्कटॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कंप्यूटर डिजाइनिंग, लेआउट, कंप्यूटर संचालन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े तकनीकी कार्यों का व्यावहारिक ज्ञान मिला।
प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और अर्जित कौशल के बल पर प्रशिक्षण पूरा होते ही कवेंद्र का चयन तकनीशियन के पद पर हुआ। नियमित रोजगार मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार का सहारा बने हैं। कवेंद्र ने इस अवसर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनकी यह उपलब्धि ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा साबित हुई है।

 1.20 लाख रुपए की सहायता से बना सुरक्षित आशियाना, पांच सदस्यीय परिवार को मिली नई खुशियां

आवास के साथ उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का भी मिला लाभ

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है। बस्तर जिले के जनपद पंचायत तोकापाल अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगनपुर की 52 वर्षीय श्रीमती सोमारी के जीवन में भी इस योजना से सकारात्मक बदलाव आया है। कभी कच्चे मकान में बारिश, धूप और ठंड की परेशानियां झेलने वाला उनका पांच सदस्यीय परिवार अब अपने पक्के आवास में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है।

      श्रीमती सोमारी, पति श्री रिठु राम, के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना कठिन था। बरसात के दिनों में कच्चे घर की छत से पानी टपकने और हर साल मरम्मत की चिंता बनी रहती थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उनके नाम 27 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवास की स्वीकृति मिली। आवास निर्माण के लिए उन्हें तीन किस्तों में कुल 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपए, दूसरी किस्त में 55 हजार रुपए और तीसरी किस्त में 25 हजार रुपए मिले। इस सहायता से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया।

      सोमारी के परिवार को आवास के साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन से नल के माध्यम से पेयजल तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आवास निर्माण के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी किया गया, जिससे परिवार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिली।

      पक्का मकान बनने से सोमारी के परिवार को मौसम की परेशानियों से राहत मिली है। अब उन्हें बारिश में छत टपकने या बार-बार मकान की मरम्मत कराने की चिंता नहीं रहती। मरम्मत पर खर्च होने वाली राशि की बचत से परिवार को बच्चों की शिक्षा और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल रही है। घर में पेयजल, शौचालय और रसोई गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से परिवार का दैनिक जीवन भी पहले से अधिक सुविधाजनक हुआ है।

      श्रीमती सोमारी बताती हैं कि पक्का घर बनाना उनके परिवार का वर्षों पुराना सपना था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से पूरा हुआ है। अब उनका परिवार सुरक्षित आवास में रह रहा है और भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त है। उन्होंने पक्का मकान और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए शासन के प्रति आभार जताया।

 अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया श्रमदान, कार्यालय परिसरों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का लिया संकल्प

’रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शनिवार को बस्तर संभाग के विभिन्न शासकीय कार्यालयों और पशु चिकित्सालयों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई की तथा स्वच्छता को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया।

      संभागीय मुख्यालय जगदलपुर स्थित कमिश्नर कार्यालय बस्तर संभाग और संभागीय जनसंपर्क कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय, कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय तथा पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कार्यालय कक्षों, रिकॉर्ड रूम और आसपास के परिसरों की सफाई के साथ पुरानी फाइलों एवं अभिलेखों को व्यवस्थित किया गया। साथ ही कचरे के उचित निपटान और प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

      अभियान के तहत पशु चिकित्सालयों और औषधालयों में भी विशेष स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गईं। जिला पशु चिकित्सालय जगदलपुर, पशु चिकित्सालय बड़े किलेपाल तथा पशु औषधालय करंजी और कुरंदी में परिसर, ओपीडी एवं दवा वितरण कक्षों की साफ-सफाई की गई। इस दौरान स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए पशुपालकों एवं आम नागरिकों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।

      अभियान के अंत में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थलों को नियमित रूप से स्वच्छ रखने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने तथा स्वच्छता के प्रति दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इस पहल के माध्यम से शासकीय कार्यालयों और चिकित्सालयों में स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी एवं जनभागीदारी का संदेश दिया गया।

 कच्चे मकान की चिंता से मिली राहत, परिवार को मिला सुरक्षित आशियाना

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार कर उनके जीवन में खुशियां ला रही है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम सेम्हारबांधा निवासी श्री सेवाराम के लिए भी यह योजना खुशियों की सौगात लेकर आई है। योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित आशियाना मिला है और वर्षों से अपने घर में रहने की इच्छा पूरी हुई है।

      श्री सेवाराम के लिए पक्का मकान बनाना एक बड़ा सपना था। सीमित संसाधनों के बीच परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए स्वयं का पक्का घर बनाना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से उनकी यह चिंता दूर हुई है। अब उनका परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है।

      श्री सेवाराम बताते हैं कि पक्का मकान मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। अब उन्हें घर की सुरक्षा को लेकर पहले जैसी चिंता नहीं रहती। अपना घर होने से परिवार को स्थायित्व और भविष्य के प्रति नया विश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके परिवार का सपना पूरा किया है।

      योजना का लाभ मिलने पर श्री सेवाराम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की इस पहल से उनके जैसे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास मिल रहा है और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

 रायपुर 17 अक्टूबर 2026

न्याय की राह में दूरियाँ कम हो रही हैं और तकनीक न्यायिक प्रक्रिया को नए आयाम दे रही है। अब ऑडियो-वीडियो माध्यमों से साक्ष्य दर्ज करने से लेकर डिजिटल साक्ष्यों के महत्व को समझने तक, न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में तकनीक का उपयोग केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि विधिसम्मत, निष्पक्ष और विश्वसनीय होना भी आवश्यक है।
       इसी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में 16 अक्टूबर को “ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक कार्यवाही एवं न्याय श्रुति नियम, 2025 का विधिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य” विषय पर विधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में न्यायिक कार्यवाही के आधुनिक स्वरूप, साक्ष्य की प्रक्रिया और तकनीकी साधनों के विधिसम्मत उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के साथ ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने आयोजन को व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक स्वरूप प्रदान किया।

’न्यायालय की सीमाओं से परे साक्ष्य, लेकिन विधि के दायरे में’
     प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग श्रीमती सुमन एक्का की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित संगोष्ठी में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पराशर ने ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ के प्रमुख प्रावधानों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का अभिभाषण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग कु. दीपांशी जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में इस बात पर बल दिया गया कि आधुनिक तकनीक न्यायिक कार्यवाही को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए साक्ष्य की विश्वसनीयता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

’ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों की प्रदर्शनी : तकनीक को समझने का व्यावहारिक माध्यम’
      संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आयोजित ई-साक्ष्य की प्रक्रिया एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी का उद्देश्य डिजिटल साक्ष्यों की प्रक्रिया, उनके महत्व और न्यायिक कार्यवाही में उनकी प्रासंगिकता के प्रति समझ विकसित करना था।
इस पहल ने संगोष्ठी की विषयवस्तु को व्यावहारिक आयाम प्रदान किया। जहाँ संगोष्ठी में नियमों और प्रक्रियाओं की विधिक व्याख्या की गई, वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित जानकारी को एक अलग और सहज स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार न्यायिक तकनीक से जुड़े विषयों को केवल सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित न रखते हुए, उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी और जागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया गया।

’विधिक जागरूकता में नवाचार: रंगोली ने भी बढ़ाई आयोजन की गरिमा’
     कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आकर्षक रंगोली का निर्माण कराया गया। रंगोली ने आयोजन को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के साथ उसकी शोभा भी बढ़ाई। विधिक संगोष्ठी, डिजिटल साक्ष्य प्रदर्शनी और कलात्मक प्रस्तुति का यह समन्वय दर्शाता है कि विधिक जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक, दोनों प्रकार के माध्यम उपयोगी हो सकते हैं।

’न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक और संस्थागत समन्वय पर जोर’
     कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त उप संचालक अभियोजन श्री भीम सिंह राजपूत, दुर्ग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा, सचिव श्री रविशंकर सिंह तथा जेल अधीक्षक श्री मनीष संभाकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता ने न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पक्षों के बीच समन्वय और साझा समझ के महत्व को रेखांकित किया। संगोष्ठी का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, अभियोजन पक्ष तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ के प्रावधानों और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक कार्यवाही के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराना था।

 मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के 35 शासकीय स्कूलों में नीट एवं जेईई की निःशुल्क लाइव ऑनलाइन कोचिंग का किया शुभारंभ

सरगुजा के 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक मिलेगी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग

आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, विशेषज्ञ शिक्षकों और एआई आधारित तकनीक से संवरेंगे विद्यार्थियों के सपने

रायपुर 17 अक्टूबर 2026

सरगुजा जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करने की दिशा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की गई है। अब जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें अपने विद्यालयों में ही आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और नवीनतम डिजिटल तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नीट एवं जेईई की निःशुल्क लाइव ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।

यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते। अब सरगुजा के विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों से पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

’यह केवल कोचिंग की शुरुआत नहीं, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है: मंत्री श्री अग्रवाल’

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक परियोजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि सरगुजा के हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे समाज और आने वाली पीढि़यों का भविष्य संवारा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि सरगुजा का कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन एवं गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल से विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली आर्थिक एवं शैक्षणिक कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम करने का हौसला हो तो सरगुजा का बच्चा भी देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए समान अवसर और उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

’बड़े सपने देखिए, पूरी मेहनत से उन्हें साकार कीजिए और सरगुजा का नाम रोशन कीजिएरू मंत्री श्री अग्रवाल’

मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, अनुशासन बनाए रखना और निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच  सफलता की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कर अपने माता-पिता, विद्यालय, सरगुजा तथा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन कोचिंग में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया जाए।

 ’35 स्कूलों के 2,120 विद्यार्थियों को मिलेगा दो वर्षों तक विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन’

परियोजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय के लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक लाइव ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। गणित समूह के विद्यार्थी जेईई तथा जीव विज्ञान समूह के विद्यार्थी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

कोचिंग का संचालन फिजिक्स वाला लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जिले के सभी 35 चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ लाइव टू-वे इंटरैक्टिव कक्षाएं संचालित होंगी। हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित माध्यम में आयोजित होने वाली इन कक्षाओं में विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे संवाद कर अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थियों को लाइव कक्षाओं के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, मोबाइल ऐप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास नोट्स, मुद्रित अध्ययन सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

 ’एआई तकनीक से होगी विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी, स्मार्ट क्लासरूम में मिलेगी आधुनिक शिक्षा’

परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रदर्शन के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई आधारित लर्निंग एनालिटिक्स, प्रदर्शन ट्रैकिंग तथा अभिभावक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जाएगी। सभी चयनित विद्यालयों में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। इनमें 75 इंच के 4के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, कंप्यूटर सिस्टम, वायरलेस माइक्रोफोन, एचडी वेब कैमरा, स्पीकर सिस्टम और कम से कम तीन घंटे के पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
कार्यक्रम में सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि यह पहल सरगुजा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि इस तरह की परियोजना पूरे प्रदेश में लागू हो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

’विद्यार्थियों की प्रगति की होगी नियमित समीक्षा: कलेक्टर श्री अजीत वसंत’

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने बताया कि जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। प्रत्येक तीन माह में फीडबैक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की तैयारी, समस्याओं एवं आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों ने निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

’मंत्री श्री अग्रवाल ने 166 प्रशिक्षित पशु सखियों को प्रदान किए प्रमाण-पत्र’

कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ए-हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 166 पशु सखियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। प्रशिक्षित पशु सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय करते हुए पशुधन टीकाकरण, कृमिनाशक दवा वितरण, पशु बीमा एवं पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरसेटी, कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विभाग का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षित पशु सखियों के माध्यम से ग्रामीण पशुपालकों तक पशुधन की देखभाल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, नगर निगम अंबिकापुर के सभापति श्री हरमिन्दर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव, जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश झा, फिजिक्स वाला लिमिटेड की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पशु सखियां उपस्थित थीं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका को मिल रहा बढ़ावा, खेती के साथ मछली पालन बना अतिरिक्त आय का जरिया

शासन की योजना से खेत में बनी डबरी, पहली कमाई से उत्साहित लारंग साय ने दोबारा डाला मछली बीज

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के साथ आजीविका के नए अवसर विकसित करने की दिशा में आजीविका डबरी जैसी पहल किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बकालो निवासी लारंग साय की सफलता इसकी प्रेरक मिसाल है। शासन की योजना से खेत में निर्मित आजीविका डबरी ने उन्हें खेती के साथ मछली पालन का अवसर दिया है। उन्होंने डबरी में मछली पालन कर अब तक लगभग 15 से 20 हजार रुपये की आय अर्जित की है।

खेत में बनी डबरी तो खुल गई अतिरिक्त आमदनी की राह
लारंग साय बताते हैं कि पहले वे मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे। खेत में डबरी नहीं होने के कारण मछली पालन जैसी गतिविधि शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण आजीविका योजना के तहत शासन द्वारा उनके खेत में आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया। इसके बाद उन्होंने डबरी में मछली पालन शुरू किया। उचित देखभाल से मछलियां तैयार हुईं और उन्हें बाजार में बेचकर पहली बार लगभग 15 से 20 हजार रुपये की आमदनी हुई। इस अतिरिक्त आय से परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली है। अब खेती के साथ मछली पालन भी उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

पहली कमाई से बढ़ा आत्मविश्वास, दोबारा शुरू किया मछली पालन
मछली पालन से मिली पहली आमदनी ने लारंग साय का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय में आगे भी अच्छी संभावनाएं हैं। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने डबरी में दोबारा मछली बीज डाला है। मछलियों के तैयार होने के बाद उन्हें बाजार में बेचकर और अधिक आय अर्जित करने की योजना है। उनका कहना है कि शासन की सहायता से खेत में डबरी बनने के बाद उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। अब वे खेती के साथ मछली पालन से भी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
लारंग साय ने बताया कि शासन की योजना ने उन्हें आजीविका का नया अवसर प्रदान किया है। पहले जहां खेती ही आय का प्रमुख साधन थी, वहीं अब मछली पालन से अतिरिक्त कमाई हो रही है। उन्होंने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

जल संरक्षण के साथ ग्रामीण स्वरोजगार को मिल रहा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों का विस्तार कर किसानों और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आजीविका डबरी जैसी पहल जल संरक्षण के साथ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आयमूलक गतिविधियों में करने का अवसर प्रदान कर रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को कृषि के अतिरिक्त मछली पालन जैसे व्यवसायों से जुड़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है।
सरगुजा के लारंग साय की सफलता दर्शाती है कि शासन की योजनाओं का लाभ मिलने और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करने से ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से ऐसे सकारात्मक बदलाव ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तीकरण की नई संभावनाओं को साकार कर रहे हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल, छोटे व्यवसायों को भी मिल रही मजबूती

हर महीने खाते में आने वाले एक हजार रुपये से दुकान के लिए खरीद रही हैं जरूरी सामान, आर्थिक परेशानियों से मिली राहत

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी नई मजबूती दे रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ छोटे व्यवसायों के संचालन में भी उपयोगी साबित हो रही है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले की शिमला देवी की कहानी इसका प्रेरक उदाहरण है। छोटी सी किराना दुकान चलाकर परिवार की आजीविका में सहयोग करने वाली शिमला देवी के लिए महतारी वंदन योजना की राशि आर्थिक संबल बन गई है। वे इस राशि से दुकान के लिए जरूरी सामान खरीद रही हैं और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर रही हैं।

छोटी सी किराना दुकान से परिवार को सहारा, महतारी वंदन योजना से मिली नई ताकत
शिमला देवी बताती हैं कि वे अपने पति के सहयोग से एक छोटी किराना दुकान संचालित करती हैं। दुकान से होने वाली सीमित आमदनी से परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। पहले दुकान के लिए सामान खरीदने और छोटी-छोटी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में कई बार परेशानी होती थी। सीमित आय के कारण हर खर्च सोच-समझकर करना पड़ता था और दुकान में आवश्यक सामान कम होने पर उसे दोबारा खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ता था। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

हर महीने एक हजार रुपये की सहायता से आसान हुआ दुकान संचालन
शिमला देवी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उनके बैंक खाते में हर महीने एक हजार रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। इस राशि का उपयोग वे अपनी किराना दुकान के लिए जरूरी सामान खरीदने में करती हैं। दुकान में जो सामग्री कम हो जाती है, उसे दोबारा खरीदने में यह आर्थिक सहायता काम आती है। इससे छोटे-छोटे खर्चों के लिए अलग से पैसों का इंतजाम करने की परेशानी कम हुई है। नियमित रूप से मिलने वाली इस सहायता ने उन्हें दुकान संचालन में आर्थिक सहारा देने के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास भी दिया है।

पहले एक-एक रुपये के लिए सोचना पड़ता था, अब हर महीने मिल रहा आर्थिक सहारा
अपने जीवन में आए बदलाव को साझा करते हुए शिमला देवी कहती हैं, ष्पहले एक-एक रुपये के लिए सोचना पड़ता था। दुकान में सामान खत्म होने पर उसे खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये सीधे खाते में आ जाते हैं। इस पैसे से दुकान में जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है। हमारे जैसे छोटे दुकानदारों के लिए यह राशि बहुत उपयोगी है।
वे बताती हैं कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से अब छोटी जरूरतों को पूरा करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। दुकान संचालन के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में भी सुविधा मिल रही है। उनके लिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपने छोटे व्यवसाय को बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने का महत्वपूर्ण सहारा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार
महतारी वंदन योजना से मिल रही सहायता पर खुशी व्यक्त करते हुए शिमला देवी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके परिवार और किराना व्यवसाय के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इससे छोटी-छोटी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में राहत मिली है और दुकान संचालन में भी सुविधा हो रही है।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही महतारी वंदन योजना
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना की राशि का उपयोग महिलाएं अपनी आवश्यकताओं, परिवार की जरूरतों और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों में कर रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।
शिमला देवी की कहानी दर्शाती है कि नियमित रूप से मिलने वाली छोटी आर्थिक सहायता भी सीमित संसाधनों में जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को मिल रहा यह आर्थिक संबल उनके छोटे व्यवसायों को सहारा देने के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी योगदान दे रहा है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों का सेवाकाल राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण को समर्पित

श्री राजेश अग्रवाल
कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026 

भारतीय संस्कृति में सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वाेच्च संस्कार है। सेवा की यही भावना व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष इसी सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक यात्रा के प्रतीक हैं।

7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व संभालने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के इन 25 वर्षों में जनकल्याण और राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा विकास, दृढ़ संकल्प और जनविश्वास की मिसाल रही है। उन्होंने शासन को केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनाया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्के घर का सहारा मिला है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से राहत दिलाई, आयुष्मान भारत ने जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की और स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के साथ महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा को मजबूत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।

जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सरकारी योजनाओं की पहुंच को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास जैसी पहलों ने किसानों, युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकास के साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को भी नई दिशा दी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विकास और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विस्तार भारतीय संस्कृति के गौरव को नई पहचान दे रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार से स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ भी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी को नई ऊर्जा प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के अंतर्गत 12 प्रमुख पहलों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया।

‘आशीर्वाद का दीया’ ने सेवा, आभार और सकारात्मकता का संदेश दिया, वहीं ‘मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा’ ने बच्चों और विद्यार्थियों को विकसित भारत की अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ और ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ जैसी पहलों ने कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सेवा की भावना को जन-जन तक पहुंचाया।

‘आंगन मिलन सेवा’ के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन मिला। ‘सेवा की कहानी’ ने जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सामने लाया। ‘सेवा संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ और ‘सेवा मेरा योगदान’ जैसी पहलों ने सामाजिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया।

इसी प्रकार ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ ने नागरिकों को शासकीय सेवाओं से जोड़ने तथा प्रशासन को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का संदेश दिया। ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चौलेंज’ ने युवाओं की नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इन गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है।

17 अक्टूबर 2026 को सेवा संकल्प अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है। बीते एक महीने में इस अभियान ने सेवा, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता, रचनात्मकता और जनभागीदारी की भावना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन इस अभियान की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब सेवा का यह संकल्प हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का स्थायी हिस्सा बने।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा-यात्रा हमें प्रेरित करती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर परिश्रम और जनभागीदारी से बड़े परिवर्तन संभव हैं। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों को समझते हुए समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देगा।

मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, कलाकारों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सेवा संकल्प अभियान की भावना को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आइए, हम सब संकल्प लें कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, बेटियों की शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे।

सेवा संकल्प अभियान का समापन एक आयोजन का अंत है, सेवा भावना का नहीं। यह जनकल्याण, सुशासन और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में नए संकल्पों की शुरुआत है। सेवा को संस्कार, जनभागीदारी को शक्ति और राष्ट्र निर्माण को अपना साझा संकल्प बनाकर ही हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेंगे।

 रायपुर । सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग ने 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें तीन अधीक्षण अभियंता, पांच कार्यपालन अभियंता और पांच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि कई शिकायतों को बिना सारगर्भित टिप्पणी और समाधान की स्पष्ट जानकारी दिए ही बंद कर दिया गया।

अगस्त-सितंबर की शिकायतों की समीक्षा में सामने आई लापरवाही

लोक निर्माण विभाग ने अगस्त और सितंबर माह के दौरान सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इसमें एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर शिकायतों को ऐसी टिप्पणियों के साथ बंद किए जाने के मामले सामने आए, जिनसे शिकायत के वास्तविक निराकरण की पुष्टि नहीं होती थी। विभाग ने इसे नागरिकों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

एल-1 स्तर के पांच अधिकारियों को नोटिस
शिकायतों के असंतोषजनक निराकरण को लेकर विभाग ने एल-1 स्तर पर पांच अनुविभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अतुल राज पेगवार, बेमेतरा उप संभाग के राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा उप संभाग के जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अशोक कुमार हरियाले और पाटन उप संभाग की सोनल ढालेन्द्र शामिल हैं।

एल-2 स्तर पर पांच कार्यपालन अभियंता कार्रवाई के दायरे में

एल-2 स्तर पर शिकायतों का उचित निराकरण नहीं होने के मामले में बेमेतरा संभाग के केशव प्रसाद लहरे, कोरबा संभाग के घासीराम जांगड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर के रोशन कुमार साहू, सारंगढ़ संभाग के प्यारे लाल पैकरा और कांकेर संभाग की प्रज्ञा नंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये सभी कार्यपालन अभियंता हैं।

एल-3 स्तर के तीन अधीक्षण अभियंताओं से मांगा जवाब
एल-3 स्तर पर शिकायतों को बिना ठोस टिप्पणी के बंद किए जाने पर मंडल क्रमांक-2, रायपुर के अधीक्षण अभियंता डी.के. नेताम, दुर्ग मंडल की अधीक्षण अभियंता अर्पणा चौरपगार और राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता महादेव लहरे को नोटिस दिया गया है।

शिकायत बंद करने के लिए तय किए गए स्पष्ट मानक
विभाग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि शिकायत बंद करते समय टिप्पणी में स्थल निरीक्षण के निष्कर्ष, की गई या प्रस्तावित कार्रवाई, उसकी तिथि अथवा समय-सीमा और शिकायतकर्ता को दी गई सूचना का उल्लेख होना चाहिए। यदि शिकायत किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो इसका कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक है।

विभाग के अनुसार, इन विवरणों के अभाव में नागरिकों की समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो पाता और पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण से जुड़े आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। इसे कर्तव्य पालन में लापरवाही और पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाना माना गया है।

15 दिनों में देना होगा लिखित जवाब
सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लोक निर्माण विभाग के सचिव के समक्ष अपना लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

 मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 50 दिव्यांगजनों को दिया गया विभिन्न उत्पादों के निर्माण एवं पैकेजिंग का प्रशिक्षण

स्थानीय संसाधनों से उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार से जुड़ने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

दिव्यांगजनों को हुनरमंद बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में प्रोजेक्ट सम्बल के माध्यम से सार्थक पहल की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोहे में शुक्रवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 50 दिव्यांगजनों को कॉस्मेटिक उत्पाद, महुआ से खाद्य सामग्री तैयार करने और आकर्षक पैकेजिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

     प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत टोहे के आश्रित ग्राम घोटिया, ग्राम पंचायत कहगांव और ग्राम पंचायत चौकी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशिक्षक सुश्री हितेश्वरी निषाद ने बॉडी लोशन, फेस वॉश और बॉडी वॉश जैसे दैनिक उपयोग के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने की विधियां सिखाईं। वहीं, प्रशिक्षक सुश्री मोनिका निषाद ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध महुआ से अचार और लड्डू बनाने के साथ ही आलू पापड़ तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को उत्पादों की आकर्षक एवं व्यवस्थित पैकेजिंग की जानकारी भी दी गई, ताकि वे भविष्य में अपने उत्पादों को बाजार में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

     प्रोजेक्ट सम्बल के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा और कार्यक्षमता को पहचानकर उन्हें कौशल विकास एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण में स्थानीय संसाधनों से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। इससे प्रतिभागियों को अपनी क्षमताओं का उपयोग कर लघु उद्यम स्थापित करने और आय अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।