दो लाख रुपये के ऋण से डेली नीड्स दुकान के विस्तार की तैयारी

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने में मददगार बन रही हैं।  महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम योजना के माध्यम से मिली ऋण सहायता से दुर्ग निवासी श्रीमती कमलेश्वरी यादव अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।

श्रीमती यादव डेली नीड्स की दुकान संचालित करती हैं। दुकान का विस्तार कर व्यवसाय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने सक्षम योजना के तहत दो लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्हें दुकान के लिए आवश्यक सामान जुटाने और कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

श्रीमती कमलेश्वरी यादव का कहना है कि इस आर्थिक सहयोग से उन्हें अपने स्वरोजगार को मजबूत करने का अवसर मिला है। वे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ दुकान को आगे बढ़ाना चाहती हैं, ताकि व्यवसाय से होने वाली आय में वृद्धि हो और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में उनका योगदान बढ़े। सक्षम योजना से मिला यह सहयोग श्रीमती यादव के लिए आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने का संबल बना है। उन्होंने सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया है ।

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने बदले सपने को हकीकत में, स्वरोजगार से मिली आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह

साढ़े चार लाख रुपये का ऋण और एक लाख 75 हजार रुपये के अनुदान से शुरू किया स्वयं का उद्योग

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और सपनों को साकार करने के लिए सही अवसर एवं सहयोग मिल जाए, तो आत्मनिर्भरता की राह आसान हो जाती है। इस बात को सच कर दिखाया है सक्ती जिले के ग्राम सुखदा की 31 वर्षीय श्रीमती बद्रिका पारस चन्द्रा ने। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ लेकर सोया पनीर निर्माण उद्योग स्थापित किया और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी नई पहचान बनाई है। उनकी सफलता ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की अनेक कहानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं में एक कहानी बद्रिका पारस चन्द्रा की भी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और उद्यमशीलता से स्वरोजगार का सपना साकार किया है।

स्नातक तक शिक्षित बद्रिका हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को पहचाना और सोया पनीर निर्माण का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना उनके सपनों को साकार करने का माध्यम बनी।योजना के अंतर्गत बद्रिका को सोया पनीर निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही 1 लाख 75 हजार रुपये की अनुदान राशि भी प्रदान की गई। इस वित्तीय सहयोग से उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सहायता मिली। उन्होंने उपलब्ध अवसर का सदुपयोग करते हुए सोया पनीर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया।

आज बद्रिका अपने सोया पनीर निर्माण व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी सही मार्गदर्शन, शासकीय सहायता और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। उनकी यह पहल न केवल स्वयं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि स्वरोजगार अपनाने की इच्छुक अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

 केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया सम्मानित, बच्चों की सुरक्षा के लिए विकसित किया अनूठा इलेक्ट्रिक प्रेस मॉडल

छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभाएं नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा रही हैं प्रदेश का गौरव – शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026/

छत्तीसगढ़ के होनहार छात्र कृष्ण अग्रवाल ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और नवाचार से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। रायगढ़ जिले के जिंदल पब्लिक स्कूल के छात्र कृष्ण अग्रवाल को नई दिल्ली में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (NLEPC-2026) में उनके अभिनव प्रोजेक्ट फ्लिप इलेक्ट्रिक आयरन फॉर चाइल्ड सेफ्टी (Flip Electric Iron For Child Safety) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ के होनहार छात्र कृष्ण अग्रवाल की इस उपलब्धि के लिए शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने बधाई दी।

विद्यार्थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं

            स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने छात्र कृष्ण अग्रवाल की इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच की अपार संभावनाएं हैं। कृष्ण अग्रवाल ने अपने उपयोगी नवाचार के माध्यम से यह साबित किया है कि हमारे विद्यार्थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कृष्ण के साथ उनके अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि कृष्ण अग्रवाल की सफलता छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है

            शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बच्चों को गर्म इलेक्ट्रिक प्रेस से जलने से बचाएगा नवाचार

           छात्र कृष्ण अग्रवाल ने ‘Flip Electric Iron For Child Safety’ नामक अभिनव मॉडल विकसित किया है। इसका उद्देश्य घरों में उपयोग होने वाली गर्म इलेक्ट्रिक प्रेस से छोटे बच्चों को जलने की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखना है। इस मॉडल में ऑटो-फ्लिप तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे प्रेस को छोड़ने पर उसका गर्म हिस्सा ऊपर की ओर हो जाता है। इसके साथ ही 30 सेकंड में स्वचालित रूप से बंद होने की सुविधा और चाइल्ड लॉक जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं। कम लागत में तैयार यह मॉडल घरेलू सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकता है।

80 हजार नवाचार विचारों में से शीर्ष 62 में बनाई जगह

           छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत लगभग 80 हजार नवाचार विचारों में कृष्ण अग्रवाल के मॉडल का चयन शीर्ष 62 नवाचारों में हुआ। उनके प्रोजेक्ट को इंस्पायर मानक -2026 के संकलन में भी स्थान मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत से जुड़ी इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा और नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण विकास को नई गति, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन से अंतिम छोर के परिवारों तक पहुंच रही आवास की सौगात

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

सिर पर पक्की छत, परिवार के लिए सुरक्षित आशियाना और बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक होता है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों के लिए अपना पक्का मकान केवल चारदीवारी और छत का निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन की नई शुरुआत है। कभी कच्ची दीवारों और खपरैल की छतों के सहारे जीवन गुजारने वाले हजारों परिवारों का यह सपना अब शासन की जनकल्याणकारी आवास योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और  पीएम जनमन  योजना जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता से जिले में आवास निर्माण कार्यों को निरंतर गति मिल रही है। शासन की इन योजनाओं ने उन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है, जिनके लिए आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपना पक्का मकान बनाना एक अधूरा सपना बना हुआ था। जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से अब ग्रामीण अंचलों में पक्के मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हजारों परिवार सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना से 47 हजार से अधिक परिवारों का पक्के घर का सपना हुआ साकार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन से आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। योजना के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 56 हजार 455 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 47 हजार 19 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का आशियाना उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-18 में स्वीकृत 10 हजार 797 आवासों में से 10 हजार 650 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-23 के दौरान स्वीकृत 16 हजार 811 आवासों में से 15 हजार 234 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन दोनों अवधियों में कुल 25 हजार 884 आवास पूर्ण किए गए हैं। यह प्रगति दर्शाती है कि जिले में पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2024-26 में आवास निर्माण को मिली नई रफ्तार, 21 हजार से अधिक मकान पूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 में जिले में आवास निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इस अवधि में कुल 28 हजार 847 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28 हजार 26 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 24 हजार 165 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त तथा 17 हजार 144 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी की गई है।

इस अवधि में अब तक 21 हजार 115 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आवास निर्माण के लिए किस्तों का भुगतान, निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी और हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शेष स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को अपने पक्के घर में रहने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री आवास योजना बनी जरूरतमंद परिवारों के लिए नई उम्मीद

प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी जिले के जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। योजना के अंतर्गत जिले में कुल 423 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी 423 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 298 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 249 हितग्राहियों को तृतीय किस्त तथा 235 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 249 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष आवासों को पूरा कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह योजना उन जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण बन रही है, जिनके लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्के मकान का निर्माण कर पाना कठिन था। शासन की आर्थिक सहायता से ऐसे परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के जीवन में खुशहाली की नई दस्तक

समाज के अंतिम छोर पर निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित पीएम जनमन योजना भी जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गौरेला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए कुल 1080 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 886 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि जनजातीय समुदायों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले इन परिवारों के लिए पक्का मकान केवल आवासीय सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार भी है। योजना से लाभान्वित परिवारों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिलने के साथ ही बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो रहा है। पीएम जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सार्थक पहल साबित हो रही है।

कच्ची छत की चिंता से मुक्ति, पक्के आशियाने में सुरक्षित हो रहा परिवारों का भविष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने, दीवारों में सीलन और मकान के क्षतिग्रस्त होने जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी और बारिश के दौरान सुरक्षित आवास का अभाव परिवारों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में पक्का मकान मिलने से परिवारों को इन समस्याओं से राहत मिलती है।

पक्के घर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे परिवार में सुरक्षा और स्थायित्व की भावना विकसित होती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है, महिलाओं को घरेलू कार्यों के संचालन में सुविधा होती है और बुजुर्गों को सुरक्षित आवासीय परिवेश उपलब्ध होता है। अपना घर होने से परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक आश्वस्त होते हैं।

शासन की आवास योजनाएं इसी दृष्टिकोण से केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बन रही हैं।

आवास निर्माण की नियमित समीक्षा, हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने पर जोर

जिले में आवास योजनाओं के क्रियान्वयन और स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों की स्थिति, विभिन्न किस्तों के भुगतान तथा लंबित निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है।

हितग्राहियों के आधार सत्यापन, बैंक खातों से संबंधित समस्याओं और तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले के माध्यम से आवास निर्माण की प्रगति पर निगरानी रखते हुए कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूर्ण हो तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अंत्योदय की भावना को मिल रहा मूर्त रूप, विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत हो रही नींव

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय की उस भावना को साकार कर रही हैं, जिसका मूल उद्देश्य समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हजारों पक्के मकानों का निर्माण ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। जिन परिवारों के लिए कभी अपना पक्का मकान बनाना आर्थिक कठिनाइयों के कारण संभव नहीं था, उन्हें अब शासन की सहायता से सुरक्षित आशियाना मिल रहा है। यह परिवर्तन केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय स्थिति में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान, पारिवारिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

एक पक्का घर परिवार को केवल रहने की जगह नहीं देता, बल्कि उसके भीतर भविष्य के प्रति विश्वास और आगे बढ़ने की नई उम्मीद भी पैदा करता है। यही कारण है कि आवास योजनाएं गरीब कल्याण और ग्रामीण सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण आधारशिला बन रही हैं।

जिले में 47 हजार 19 प्रधानमंत्री आवासों का पूर्ण होना इस बात का प्रमाण है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों परिवारों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन के माध्यम से भी जरूरतमंद एवं विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक आवास की सुविधा पहुंचाई जा रही है।

पक्की छत के नीचे सुरक्षित होता बचपन, सम्मान के साथ जीवन जीते बुजुर्ग और बेहतर भविष्य का सपना संजोते परिवार ही इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धि हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आवास निर्माण की यह प्रगति गरीब कल्याण, सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हर जरूरतमंद परिवार के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराने का संकल्प विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई मजबूती प्रदान कर रहा है।

• धनंजय राठौर

        संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

पर्यटन एक ऐसी यात्रा या भ्रमण है, जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतिथि देवो भवः भारतीय परंपरा प्राचीन काल से रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 138 स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 58 स्मारकों को 11 अभ्यारण 03 राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया है। पर्यटन मानव की प्राचीन एवं मौलिक प्रवृत्ति है। पर्यटन धरातलीय तथा मानवीय विभिन्नताओं विविधताओं का अवलोकन कर ज्ञान की बढ़ोतरी एवं मनोरंजन करता है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख गंतव्य है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों एवं महत्वपूर्ण पूजा स्थलों का विकास, सौंदर्याकरण तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच मार्ग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, विश्राम स्थल एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
 
छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पांचों शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के  बजट में 5 करोड़ का  प्रावधान किया है। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है। इस परियोजना के तहत रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर की मां चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी और सूरजपुर के कुदरगढ़ मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाना था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरकार गठन के बाद बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद थी। इन पाँचों शक्तिपीठों को बेहतर सड़कों, यात्री सुविधाओं, विश्राम स्थलों और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन द्वारा इन मंदिरों में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का काम तेजी से किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की प्रसाद (PRASHAD)योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित माँ महामाया मंदिर, रतनपुर के समग्र विकास के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की गई है। उक्त कार्य योजना को स्वीकृति मिलते ही एंजेसी तय कर कार्य प्रारंभ की जाएगी। यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह माँ महालक्ष्मी एवं माँ महासरस्वती को समर्पित है। यह दक्षिण कोशल क्षेत्र की आराध्य देवी और रतनपुर राज्य की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इसके अलावा डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा की शक्तिपीठों के लिए सीपीआर तैयार करने प्रक्रियाधीन है।

प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में देश के 26 धार्मिक तीर्थ स्थलों का चयन किया है। इन्हें पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है ताकि देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सकें। पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन स्थलों की प्रसिद्धी का विस्तार हो। हमारे प्रमुख देवी तीर्थ स्थल महामाया मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है।

यह सुविधाएं की जानी है विकसित

पांचों शक्तिपीठों में गार्डन, ठहने की व्यवस्था, लाइटिंग, हवन-पूजन स्थल, रेलिंग, पानी, सामुदायिक शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रोप-वे, पर्यटन मंडल का केंद्र, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और होम स्टे आदि की सुविधाएं विकसित की जानी है। इन स्थलों में बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, सुव्यवस्थित पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में स्थानीय वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

1.    मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में विराजी माँ बम्लेश्वरी देवी इस क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र हैं। समुद्र तल से लगभग 1600 फीट की ऊँचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह पवित्र मंदिर माँ शक्ति के पावन रूपों में विशेष स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित माँ बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। 2200 वर्ष पहले यहाँ कामाख्या नगरी (वर्तमान डोंगरगढ़) थी, जहाँ राजा वीरसेन का शासन था। निःसंतान होने पर उन्होंने शिव और दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इस मंदिर को पुनर्विकसित किया। बाद में 15वीं-16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं ने इस क्षेत्र और मंदिर का विस्तार किया। मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ ही नहीं देश-विदेशों में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं। मां बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास 2500 वर्ष से भी प्राचीन बताया जाता है। केंद्र सरकार ने यहां प्रसाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की है।

2.    मां महामाया मंदिर रतनपुर

रतनपुर महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ है। बिलासपुर-कोरबा मार्ग पर महामाया देवी का यह मंदिर 1050 ईसवी में बना बताया जाता है। राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा स्थापित मंदिर क्षेत्र को कलचुरियों की राजधानी माना जाता है। यह कलचुरी राजाओं की कुलदेवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ माता का कंधा गिरने की मान्यता है।
इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी (लगभग 12-13वीं शताब्दी) में कलचुरी वंश के राजा रतनदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। बाद में 1492 ईस्वी (विक्रम संवत 1552) में राजा बहार साईं ने वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। गर्भगृह में माँ महामाया की दुर्लभ दोहरी (ड्यूअल) प्रतिमा है - आगे महिषासुरमर्दिनी और पीछे देवी सरस्वती की आकृति विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था।

3.    मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपरा और सनातन आस्था के अद्भुत मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह मंदिर दंतेवाड़ा में शंखिनी और डंकिनी नदियों के पवित्र संगम तट पर स्थित है, जो सदियों से आदिवासियों और आम लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहाँ माता सती के दाँत गिरे थे, जिसके कारण इस पावन स्थल का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी को बस्तर के काकतीय राजा अपनी कुलदेवी मानते थे। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित छह भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी की भव्य मूर्ति स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के दौरान इस मंदिर का महत्व सबसे चरम पर होता है। उत्सव के दौरान माता के छत्र और डोली को दंतेवाड़ा से जगदलपुर ले जाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से हजारों आदिवासी और आम श्रद्धालु पैदल पहुँचते हैं। यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है।
 
4.    मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम

सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड स्थित बागेश्वरी माता को राक्षसों के संहार के लिए जाना जाता है। यह शक्ति एवं साहस का प्रतीक माना जाता है।  1500 फीट ऊंचे पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर चारों ओर घने जंगलों से घिरा है।  मान्यता के अनुसार कुदरगढ़ क्षेत्र मां भगवती पार्वती की तपोस्थली रही हैं। जहां माता भगवती ने शक्ति का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था। बाद में इसी जगह पर लगभग चार सौ साल पहले राजा बालंद ने माता बागेश्वरी को स्थापित किया, वे माता के भक्त थे। बाद में चौहान वंश के राजा ने बालंद को युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद उसी वंश ने माता के मंदिर की देख रेख की। तब से हर साल नवरात्र में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही यहां करते हैं। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा जनजाति को माता के देख-रेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता कि पूजा करते है।

5.    मां चंद्रहासिनी चंद्रपुर

    छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले (पूर्व में जांजगीर-चांपा) के चंद्रपुर में महानदी के तट पर स्थित मां चंद्रहासिनी देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर महानदी और मांड नदी के संगम के पास चंद्रपुर में स्थित है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, संबलपुर के राजा चंद्रहास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम 'चंद्रपुर' और देवी का नाम 'चंद्रहासिनी' पड़ा।  वर्ष 1522 में चांद्रपुर के गोंड राजा धुंध्या राम साह अत्राम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गोंड राजाओं ने मां को अपनी कुलदेवी माना और शक्ति पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाया।

          सक्ती जिला स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। यह चंद्रपुर की पहाड़ी पर स्थित हैं। मंदिर की सुंदर कलाकृति प्राचीनता का अनुभव कराती है। लोगों की माता को लेकर बड़ी आस्था है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती का बायां कान गिरा था। वर्ष 1935 में महानदी में भीषण बाढ़ आई थी। तब राजा चंद्रहास के वंशज ठाकुर शशिभूषण ने माता को बकरा बलि अर्पित कर प्रार्थना की, जिसके बाद नदी का जलस्तर कम हो गया और लोगों की जान बची। आज भी नदी के पास पत्थर पर माता के पद-चिह्न मौजूद हैं, जिनकी पूजा की जाती है।

राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टि से संवहनीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन, अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षण को सुदृढ़ करना, छत्तीसगढ़ की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना, आर्थिक विकास एवं संबन्धित क्षेत्रों में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना। पर्यटन से संबन्धित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना। शासन की भूमिका को सुविधापरक बनाना, पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएं जैसे- टाइम शेयर, पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इत्यादि को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय की बौद्धिक सम्पदा एवं अधिकारों का सम्मान करना। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संम्भावना होगी।

 हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से दुकान में सामान जुटाने और परिवार के खर्च में मिल रही मदद

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहयोगी बन रही है। योजना से मिलने वाली नियमित सहायता से महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पनगांव की निवासी श्रीमती पुन्नी ध्रुव की छोटी-सी दुकान इस बदलाव की एक मिसाल है।

श्रीमती पुन्नी ध्रुव घर पर ही दुकान चलाती हैं। दुकान से होने वाली आमदनी से परिवार के खर्च में मदद मिलती है। पहले आर्थिक तंगी के कारण दुकान के लिए पर्याप्त सामान जुटाना उनके लिए कठिन होता था। कई बार उन्हें उधार लेकर सामान लाना पड़ता था।

महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से उन्हें दुकान में सामान भरने में मदद मिली है। वे बताती हैं कि इस राशि से दुकान की जरूरतें पूरी करने में सहूलियत हुई है और बार-बार उधार लेने की परेशानी भी कम हुई है। योजना की सहायता उनके छोटे व्यवसाय को चलाने और परिवार की आवश्यकताओं में योगदान देने में उपयोगी साबित हो रही है।

योजना से मिले सहयोग के लिए श्रीमती पुन्नी ध्रुव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। आत्मीयता से उन्हें ‘विष्णु भैया’ कहकर धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि यह राशि उनके लिए केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का संबल भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा योजना के लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान देने में मदद कर रही है।
प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रभावी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से  माताओं-बहनों को 32 किस्तों में अब तक 20708 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

 डिजिटल सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सेवा केंद्र संचालकों को दिया गया प्रशिक्षण

दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने तथा डिजिटल सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जीपीएम कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल के संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के सभी सेवा सेतु प्रबंधकों एवं अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 900 से अधिक शासकीय सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, सेवा प्रदायगी तथा प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नागरिकों को डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सेवा केंद्र संचालकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो। इसके लिए सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सेवा केंद्र संचालकों को निर्देशित किया कि नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की सही जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। आवेदनों के निराकरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा केंद्रों के माध्यम से उन्हें अपने नजदीक ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रशिक्षण में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री घनश्याम शर्मा ने सेवा सेतु पोर्टल के तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के संचालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल के सुचारू संचालन और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया।

उल्लेखनीय है कि सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम होगी तथा नागरिकों के समय और श्रम की बचत होगी। यह पहल डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के साथ ही शासन की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 ’मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से लेकर आधुनिक अस्पतालों तक, स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार से बदल रही जिले की तस्वीर’

’स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक जांच, उपचार और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मिल रही नई दिशा’

रायपुर, 15 अक्टूबर 2026

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का वास्तविक आधार वहां के नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी सोच को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। कभी बेहतर उपचार और आधुनिक जांच सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र में अब मेडिकल कॉलेज, आधुनिक अस्पताल, डायलिसिस केंद्र, सीटी स्कैन, अटल आरोग्य लैब तथा नवीन स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष प्रयासों और राज्य शासन की प्रतिबद्धता से जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। 

इन प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास केवल जिला मुख्यालय या शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि खड़गवां, जनकपुर, जरौंधा और कोरिया कॉलरी जैसे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संचालित स्वास्थ्य संस्थानों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं का यह समन्वय आने वाले समय में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

’मेडिकल कॉलेज की शुरुआत: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि’
मनेन्द्रगढ़ में 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का प्रवेश सत्र प्रारंभ होना जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय का आरंभ है। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने की संभावनाएं भी विकसित होंगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिकल कॉलेज से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सेवाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मनेन्द्रगढ़ में इसकी शुरुआत से जिले को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

’220 बिस्तरीय अस्पताल से उपचार क्षमता को मिल रहा विस्तार’
मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तरीय अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ होना स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर अस्पताल सेवाओं को मजबूत करने तथा अधिक मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आधार तैयार हुआ है। अस्पताल सेवाओं की क्षमता में वृद्धि का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्हें पहले सामान्य से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता था। इसी प्रकार चिरमिरी में जिला अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ किया गया है, जबकि जिला अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन भवन के पूर्ण होने से चिकित्सा सेवाओं को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिलने की संभावना है। अस्पताल में बेहतर अधोसंरचना विकसित होने से मरीजों को उपचार, जांच एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

’चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास भी प्राथमिकता’
किसी भी अस्पताल की सफलता केवल आधुनिक भवन और उपकरणों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वहां कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिरमिरी में डॉक्टर कॉलोनी तथा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इन निर्माणाधीन सुविधाओं के पूर्ण होने से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकीय अमले के लिए आवास की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर एवं प्रभावी संचालन में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ मानव संसाधन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

’आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा से जांच के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता होगी कम’

चिरमिरी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कक्ष एवं मशीन का संचालन प्रारंभ होना जिले के नागरिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा ने स्थानीय स्तर पर उन्नत चिकित्सकीय जांच का नया विकल्प उपलब्ध कराया है। दुर्घटनाओं, सिर की चोट, आंतरिक बीमारियों एवं अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याओं में सीटी स्कैन जांच का विशेष महत्व होता है। पहले ऐसी जांच के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय के साथ आर्थिक व्यय भी बढ़ता था। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को समय पर जांच कराने में सहायता मिलेगी और चिकित्सकों के लिए उपचार संबंधी निर्णय लेना अधिक सुविधाजनक होगा।

’डायलिसिस केंद्रों से किडनी रोगियों को राहत’
मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी में डायलिसिस केंद्रों का संचालन प्रारंभ होना जिले में गंभीर बीमारियों के उपचार संबंधी सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किडनी संबंधी गंभीर समस्याओं से पीड़ित अनेक मरीजों को नियमित अंतराल पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में बार-बार दूरस्थ शहरों की यात्रा मरीजों और उनके परिवारों के लिए शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक चुनौती बन जाती है। दोनों स्थानों पर डायलिसिस सुविधाओं की उपलब्धता से मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इससे यात्रा संबंधी कठिनाइयों में कमी आने के साथ उपचार की निरंतरता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। यह पहल जरूरतमंद मरीजों के जीवन को अधिक सहज बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास है।

’अटल आरोग्य लैब से जांच सुविधाओं को नई मजबूती’
आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बीमारी की समय पर पहचान और सटीक जांच अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी में अटल आरोग्य लैब का संचालन प्रारंभ किया गया है। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जांच सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में ब्लड कलेक्शन की व्यवस्था भी जांच सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जांच सुविधाओं का विस्तार होने से मरीजों को आवश्यक परीक्षण कराने में सुविधा मिलेगी और चिकित्सकों को समय पर उपचार प्रारंभ करने में सहायता होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए नजदीक जांच सुविधाएं उपलब्ध होना बड़ी राहत का माध्यम बन सकता है।

’जनकपुर का 100 बिस्तरीय अस्पताल: वनांचल में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार’
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का बड़ा हिस्सा ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में स्थित है। ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी दिशा में जनकपुर स्थित 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन प्रारंभ होना भरतपुर विकासखंड के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस स्वास्थ्य संस्थान से जनकपुर एवं आसपास के दूरस्थ गांवों में रहने वाले नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आधार मजबूत हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद मरीजों के लिए नजदीकी अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

’खड़गवां, जरौंधा और कोरिया कॉलरी में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार’
जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। खड़गवां में स्वास्थ्य भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं कोरिया कॉलरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्थायी संचालन तथा खड़गवां विकासखंड के जरौंधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में सार्थक पहल है। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान सामान्य बीमारियों के उपचार, प्राथमिक चिकित्सकीय परामर्श, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से नागरिकों को अपने निवास क्षेत्र के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

’फिजियोथेरेपी सेवाओं के विस्तार से पुनर्वास उपचार को मिलेगा बढ़ावा’
स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल बीमारियों का उपचार करना नहीं, बल्कि मरीजों को स्वस्थ एवं सामान्य जीवन की ओर वापस लाने में सहायता करना भी है। इसी दृष्टिकोण से जिले में फिजियोथेरेपी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। चिरमिरी में फिजियोथेरेपी कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण होने तथा सेवाएं प्रारंभ होने से हड्डी एवं जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की समस्याओं, चोट के बाद पुनर्वास तथा अन्य शारीरिक समस्याओं से पीड़ित मरीजों को लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से बुजुर्गों और नियमित फिजियोथेरेपी की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपयोगी सिद्ध होगी।

’खड़गवां में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भविष्य की जरूरतों की तैयारी’
जिले में बढ़ती आबादी और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खड़गवां में 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने की आगामी योजना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र में अस्पताल सेवाओं की क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई संभावनाएं विकसित होंगी। योजना के क्रियान्वयन से खड़गवां एवं आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक मजबूत आधार मिलेगा। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में दूरगामी महत्व रखती है।

’सेवा संकल्प अभियान: स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम’
जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ-साथ आम नागरिकों को स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाने के लिए सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान 2026 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चिरमिरी के मंगल भवन, पोड़ी में आयोजित दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप में कुल 4,573 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर के प्रथम दिन 2,608 तथा दूसरे दिन 1,965 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। प्रथम दिवस 556 लोगों की रक्त जांच, 1,676 हितग्राहियों को निःशुल्क दवा वितरण तथा 140 नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने जैसी गतिविधियां स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने के प्रयासों का उदाहरण हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, रोगों की स्क्रीनिंग, निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण जैसी सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस प्रकार स्वास्थ्य शिविर जनभागीदारी और जनसेवा के प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

’स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मिलेगी गति’
स्वास्थ्य अधोसंरचना में निवेश का प्रभाव केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका संबंध समाज के समग्र विकास से भी होता है। जब नागरिकों को अपने क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तब उपचार के लिए लंबी यात्राओं, अतिरिक्त खर्च और समय की हानि जैसी समस्याओं में कमी आती है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे। आधुनिक अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। डायलिसिस, सीटी स्कैन और प्रयोगशाला सुविधाओं से मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच एवं उपचार में सहायता मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

’स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से विकसित हो रहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाला एमसीबी’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से जिले में चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल अधोसंरचना, आधुनिक उपकरणों, जांच सुविधाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को नई दिशा मिली है। जिला प्रशासन द्वारा भी इन योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के समन्वय से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

’स्वस्थ नागरिक, सशक्त समाज और विकसित एमसीबी का संकल्प’
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की वर्तमान पहल एक व्यापक परिवर्तन की आधारशिला है। मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा को नई पहचान, 220 बिस्तरीय अस्पताल से उपचार क्षमता का विस्तार, जनकपुर में 100 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा, दो डायलिसिस केंद्र, अटल आरोग्य लैब तथा निर्माणाधीन स्वास्थ्य परियोजनाएं जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विकास को रेखांकित करती हैं। इन सभी पहलों की सार्थकता इस बात में निहित है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचें। निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने, प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन और चिकित्सकीय संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से आने वाले वर्षों में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सक्षम बनने की उम्मीद है। 

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का यह विस्तार केवल नए भवनों, आधुनिक मशीनों और अस्पतालों की बढ़ती क्षमता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे ये प्रयास स्वस्थ, सशक्त और विकसित एमसीबी के निर्माण की मजबूत आधारशिला बन रहे हैं।

 वरिष्ठ सचिवों की समिति की बैठक आयोजित

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

राज्य शासन के प्रशासनिक सुधार और अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ‘छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण संशोधन विधेयक 2026’ के विभिन्न प्रावधानों और इसके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 

       मुख्य सचिव ने जोर दिया कि नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी और अत्यावश्यक जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए कानूनी प्रावधानों को समय के अनुकूल और अधिक सख्त बनाया जाना आवश्यक है।

अधिनियम की समीक्षा

        समिति ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (पूर्ववर्ती 1979 अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों के प्रत्येक बिंदु की बारीकी से समीक्षा की। लोक सेवाओं की सुगमता, प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने से जुड़े प्रावधानों को शामिल करने पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित आवश्यक सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करने तथा विधिक प्रक्रियाओं को त्रुटिरहित बनाने के बहुमूल्य सुझाव दिए।

त्वरित कार्रवाई के निर्देश

       मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संशोधन विधेयक के प्रारूप को विधिक और प्रशासनिक औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

       बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। 

बैठक में पीपीपी मॉडल अस्पताल को 10 वर्षों के लिए बिलासपुर के कोनी में कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत निजी डेवलपर, ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।   

अस्पताल में सरकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। 

बैठक में विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं संबंधित ऑपरेटर संस्था केपीएमजी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 निःस्वार्थ जनसेवा से साकार हो रहा ‘नर सेवा- नारायण सेवा’ का भाव: मंत्री श्री देवांगन

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ शासन में वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के शासकीय निवास कोरबा में मितानिन दीदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा विपरीत परिस्थितियों में भी समर्पण और सेवाभाव से कार्य करने वाली मितानिन दीदियों को सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मितानिन दीदियां स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जरूरत और कठिनाई के समय लोगों की सहायता कर वे सही मायनों में मानव सेवा का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 17 सितंबर को कोरबा में पांच लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कर उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

अपने उद्बोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्री रामलला दर्शन योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मितानिन दीदियां अपने सेवाभाव और समर्पण से नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में साकार कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना उनके मानवीय संवेदनशीलता और निःस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, नगर निगम कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत एवं अन्य अतिथियों द्वारा मितानिन दीदी सुनीता प्रजापति, सरिता कहरा, सरस्वती सारथी, उमा पटेल, भूरी बाई महंत, दिव्या राठौर, मीना श्रीवास, मोतिमणि सोनी, निर्मला बाई साहू, शारदा बाई साहू, कमला चौकसे, तुलेश्वरी यादव, गणेशी साहू एवं गौरी बाई विश्वकर्मा सहित कुल 350 मितानिन दीदियों को पुष्पगुच्छ एवं उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया।

 खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के संरक्षण, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। सुशासन की इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में चीचगोहना पुल के नीचे अवैध रूप से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर तथा मरिहीघाट क्षेत्र से रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त पांचों ट्रैक्टरों को सुरक्षार्थ मरवाही थाने में रखा गया है। इसी प्रकार गौरेला क्षेत्र के पिपरिया में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए एक ट्रैक्टर को जब्त कर गौरेला थाने में सुरक्षित रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध कारोबार से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के साथ ही पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार वाहनों को मुक्त किया जाएगा।

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप खनिज संपदा के अवैध दोहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खनिज राजस्व की सुरक्षा तथा खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं प्रवर्तन की कार्रवाई निरंतर की जाएगी।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर परिसर स्थित आयुष चिकित्सालय के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देश एवं मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ब्डभ्व्) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भवन का नवीनीकरण कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थान की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

भवन के नवीनीकरण से आयुष चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को अधिक व्यवस्थित एवं सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। सुव्यवस्थित एवं बेहतर आधारभूत संरचना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ मरीजों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उद्घाटन कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम, अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर. सी. आर्या, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एस. सरुता एवं सिविल सर्जन डॉ. जे. के. रेलवानी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं अधिकारियों ने स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर परिसर स्थित आयुष चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे आयुष चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

 विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत सुदर्शन सिंह कंवर के खेत में आजीविका डबरी का निर्माण जारी

ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही मिल रहा रोजगार, जल संरक्षण के साथ खेती और आजीविका के नए अवसर होंगे विकसित

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार सृजन, जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ जल संरक्षण एवं आजीविका से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चारपारा में हितग्राही श्री सुदर्शन सिंह कंवर के खेत में आजीविका डबरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य से जहां ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, वहीं भविष्य में जल संग्रहण के माध्यम से कृषि एवं आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं।

आजीविका डबरी से जल संरक्षण के साथ खेती को मिलेगा संबल

ग्राम पंचायत चारपारा में निर्माणाधीन आजीविका डबरी वर्षा जल के संग्रहण और उसके उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। डबरी का निर्माण पूर्ण होने के बाद इसमें संचित जल का उपयोग कृषि कार्यों और अन्य आजीविका गतिविधियों में किया जा सकेगा। इससे हितग्राही को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कृषि आधारित आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।

आजीविका डबरी जैसी जल संरक्षण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का माध्यम बनती हैं। इनसे वर्षा जल को संरक्षित करने के साथ किसानों को सिंचाई और कृषि गतिविधियों के विस्तार में सहयोग मिल सकता है।

गांव में ही रोजगार मिलने से ग्रामीण श्रमिकों को राहत

आजीविका डबरी निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत चारपारा के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिल रहा है। वर्तमान में श्रमिक कार्यस्थल पर निर्माण कार्य में संलग्न हैं। इस प्रकार योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांव की जरूरतों के अनुरूप स्थायी एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है।  जिले में ग्रामीण रोजगार सृजन और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत चारपारा में निर्माणाधीन आजीविका डबरी ग्रामीण विकास की ऐसी पहल है, जिसमें स्थानीय रोजगार, जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह डबरी हितग्राही श्री सुदर्शन सिंह कंवर के लिए कृषि गतिविधियों को अधिक सुविधाजनक बनाने तथा भविष्य में आय के नए अवसर विकसित करने का आधार बन सकती है।

 सांस्कृतिक शेड की मिली सौगात, सामुदायिक भवन निर्माण से ग्रामीणों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मिल रही गति

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को निरंतर प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम केसाईपाली में सांस्कृतिक शेड के निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्विकसित भारतश् के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। सरकार का उद्देश्य गांवों में आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार करते हुए प्रत्येक परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

ग्राम केसाईपाली में नवनिर्मित सांस्कृतिक शेड से ग्रामीणों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक उत्सवों और सामाजिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। वहीं सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामवासियों को बैठकों, सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी। इन कार्यों से गांव में सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बनेगा।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संचालनालय अनुसंधान सेवाएँ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदद-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईओआर), हैदराबाद के सहयोग से “छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादकता एवं आजीविका बढ़ाने हेतु तिलहन उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रोत्साहन” विषय पर जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 40 से अधिक किसानों एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यशाला में तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत किस्मों एवं गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता, वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, खरपतवार प्रबंधन तथा कृषि यंत्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर किसानों को नाइजर (रामतिल), सूरजमुखी, कुसुम, तिल, अलसी एवं सरसों के बीज तथा अन्य कृषि आदान वितरित किए गए।

    कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बेमेतरा में अलसी के डंठल से धागा एवं कपड़ा बनाने की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी किसानों की आमदनी बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। अलसी के डंठल का उपयोग कर धागा एवं कपड़ा बनाने की यह पहल कृषि अवशेषों के मूल्यवर्धन तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के निदेशक डॉ. आर. के. माथुर, जनजातीय उप-योजना कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. जी. सुरेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएँ डॉ. विवेक त्रिपाठी तथा विभिन्न केंद्रों के वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील जनजातीय किसानों ने सहभागिता की। माननीय कुलपति ने तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए भारत को तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तिलहन फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

    कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे बस्तर अंचल, सरगुजा अंचल एवं मैदानी क्षेत्रों से आए जनजातीय कृषकों को तिलहन फसलों की विविधता, उनकी खेती तथा संबंधित उत्पादन प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त, किसानों को रायपुर में तिलहन फसलों की विविधता एवं प्रसंस्करण से संबंधित प्रदर्शनों का अवलोकन कराया गया, जिससे उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। डॉ. संजय के. द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक, अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना ने तिलहन फसलों से संबंधित जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का अवलोकन प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं ने गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता, खेत-स्तरीय प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मार्गदर्शन, उचित भंडारण, प्रसंस्करण तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव पर विशेष बल दिया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना था। इस कार्यशाला के माध्यम से वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

 द्विपक्षीय चर्चा में हुई यूसीसी पर हुई रायशुमारी

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के पूर्व राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के लिए आज चर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई।  समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति के सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री एम. के. राउत, समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा श्रीमती ज्योतिरानी सिंह के समक्ष विभिन्न समाज के प्रतिनधियों ने अपने विचार रखे। प्रतिनिधियों को पीपीटी के माध्यम से समान नागरिक संहिता के वर्तमान नियमों एवं कानूनों की जानकारी दी गई। 

समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए विभिन्न संगठनों व सामाजिक प्रतिनिधियों ने की चर्चा

पुराने सर्किट हाउस के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा आज आयोजित परामर्श बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों तथा समाज प्रमुखों से बिन्दुवार चर्चा की। इस दौरान मुख्य रूप से विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों से खुलकर सुझाव प्राप्त किए गए।

इस दौरान रानी दुगार्वती जागृति महिला मंडल के डॉ. वेदवती मंडावी, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, श्रीमती नमिता नुरूटी, धनेश्वरी प्रभाकर, रंजना नेताम, कमला देवी नेताम, राजकुमारी धु्रव, पुष्पा प्रिस्ट और वंदना कतलाम ने आदिवासी समाज की रूढ़िगत परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक ताने-बाने की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की मौलिक पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता के दायरे से पृथक रखने का औपचारिक अनुरोध किया। 

वहीं द्वितीय सत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से उपस्थित मुस्लिम समाज, ईसाई, बौद्ध तथा गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों का समाज प्रमुखों ने विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीयन कराने तथा संपत्ति व वसीयत से जुड़े कानूनी प्रावधानों व लिव-इन संबंध अपने विचार रखे। उक्त चर्चा में मुस्लिम समुदाय से प्रमुख रूप से सर्वश्री अहमद नूरानी, श्रीमती अयाज तनवीर, सैयद इरफान रिजवी, सबाउल्ला खान, मो. अदनान, मो. अशफाक, गुलाम मुस्तफा, गुलाम सैलानी, मसीही समाज से प्रिस्ट फादर तरूण, अधिवक्ता डब्ल्यूपी मेसी, निर्मल कुजूर, सुभाषचन्द्र मेश्राम, भारतीय बौद्ध महासभा के श्री रविन्द्र गाडगे तथा श्री विरेन्द्र, सतनामी समाज के श्री बी.एल. कुर्रे मौजूद रहे।

समिति के सदस्यों ने सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभिन्न सामाजिक समूहों से प्राप्त इन सभी महत्वपूर्ण व्यावहारिक तथ्यों और सुझावों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा, ताकि एक समावेशी, संतुलित और निष्पक्ष मसौदा तैयार किया जा सके।

 केसाईपाली और बोड़ाझरिया में सांस्कृतिक शेड का लोकार्पण, रियापाली एवं दर्रीपाली सहित विभिन्न गांवों में विकास कार्यों का भूमिपूजन

शिक्षा, पोषण, खेल और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक शेड, क्रिकेट मैदान में अहाता निर्माण और प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बच्चों की शिक्षा, पोषण और युवाओं की खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

केसाईपाली में 30 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की योजना के तहत 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांस्कृतिक शेड का ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम केसाईपाली में लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएसआर मद से 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। सांस्कृतिक शेड से ग्रामीणों को सामाजिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा, जबकि सामुदायिक भवन के निर्माण से गांव में सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी।

रियापाली में 20 लाख रुपये से बनेगा सामुदायिक भवन

ग्राम पंचायत घुटकूपाली के ग्राम रियापाली में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सीएसआर मद से 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। इस भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही गांव में सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

दर्रीपाली में 37.72 लाख रुपये से शिक्षा, पोषण और खेल सुविधाओं का होगा विस्तार

ग्राम पंचायत देवलसुर्रा के ग्राम दर्रीपाली में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने 37 लाख 72 हजार रुपये की लागत के तीन महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें सीएसआर मद से 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 13.10 लाख रुपये की लागत से क्रिकेट मैदान में अहाता निर्माण तथा 10.27 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण शामिल हैं। इन कार्यों से छोटे बच्चों को बेहतर आंगनबाड़ी सुविधाएं, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त स्थान और युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर उपलब्ध होगा।

बोड़ाझरिया में 21.35 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

ग्राम पंचायत कांदागढ़ के ग्राम बोड़ाझरिया में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सीएसआर मद से 14.35 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 7 लाख रुपये की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया। नवीन आंगनबाड़ी भवन से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण एवं देखभाल संबंधी सेवाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं शेड से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन में सुविधा होगी।

हर गांव, हर परिवार और हर बच्चे का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता - वित्त मंत्री श्री चौधरी

         भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और हर परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ गांवों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री चौधरी ने कहा कि गांवों में बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, आंगनबाड़ी भवनों से माताओं और बच्चों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल मैदानों और सामुदायिक भवनों से युवाओं एवं ग्रामीणों को अपनी प्रतिभा निखारने और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन को सुगम, सशक्त और समृद्ध बनाना सरकार का उद्देश्य है। मजबूत और सुविधासंपन्न गांव ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेंगे।

विभिन्न गांवों में विकास कार्यों की सौगात मिलने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।