वीबी-जी राम जी के तहत 6.33 लाख रुपये की लागत से बन रहा नवीन तालाब, जल संरक्षण के साथ खेती-किसानी को मिलेगी मजबूती

रोजगार के दिनों में 100 से 125 दिन और मजदूरी दर 261 से 300 रुपये होने पर श्रमिकों में उत्साह’

एनएमएमएस और फेस ऑथेंटिकेशन से श्रमिकों की डिजिटल उपस्थिति, रोजगार कार्यों में पारदर्शिता को मिल रहा बढ़ावा

गांव में ही रोजगार मिले, आजीविका के लिए बाहर न जाना पड़े और खेती-किसानी के लिए पानी की स्थायी सुविधा भी विकसित हो, ग्रामीण विकास की इसी सोच को साकार कर रहा है सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़ची में निर्माणाधीन नवीन तालाब। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) श्वीबी-जी राम जीश् के अंतर्गत स्वीकृत इस कार्य से 100 से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है। वहीं तालाब का निर्माण पूरा होने के बाद वर्षा जल संग्रहण, आसपास के खेतों में सिंचाई और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत अड़ची में हो रहा यह कार्य ग्रामीण रोजगार सृजन और जल संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने का उदाहरण बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और जल संरक्षण से जुड़ी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। अड़ची में तालाब निर्माण से ग्रामीणों को वर्तमान में मजदूरी के माध्यम से आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, वहीं भविष्य में यह जलाशय गांव की कृषि और पशुपालन गतिविधियों के लिए उपयोगी संसाधन साबित होगा।

6.33 लाख रुपये की लागत से बन रहा तालाब, 100 से अधिक ग्रामीणों को मिला रोजगार

वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत अड़ची में नवीन तालाब निर्माण के लिए 6 लाख 33 हजार 912 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य में 100 से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में ही काम मिलने से श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर आजीविका अर्जित करने का अवसर मिल रहा है और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

तालाब निर्माण का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांव में जल संरक्षण की स्थायी सुविधा विकसित करना भी है। तालाब में वर्षा जल का संग्रहण होने से आसपास की कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। इसके साथ ही पशुपालन करने वाले परिवारों को गाय-बैल एवं अन्य मवेशियों के लिए पानी की सुविधा मिल सकेगी। इस तरह तालाब निर्माण वर्तमान रोजगार आवश्यकताओं के साथ गांव की भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

डिजिटल उपस्थिति से रोजगार कार्यों में पारदर्शिता, फेस ऑथेंटिकेशन का हो रहा उपयोग

अड़ची में तालाब निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से श्रमिकों की पहचान और उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है।

डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड संधारित करने और रोजगार कार्यों की निगरानी में सहायता मिल रही है। इससे उपस्थिति संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।

रुक्मनिया यादव की खुशी रू गांव में काम भी मिला, अब खेतों को भी मिलेगा पानी

ग्राम पंचायत अड़ची निवासी श्रीमती रुक्मनिया यादव भी तालाब निर्माण कार्य में मजदूरी कर रही हैं। वे बताती हैं कि गांव में ही रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवारों को बड़ी सुविधा हो रही है। काम के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और स्थानीय स्तर पर ही मजदूरी कर परिवार की आजीविका में योगदान देने का अवसर मिल रहा है।

रुक्मनिया यादव ने रोजगार के दिनों में 100 से बढ़ाकर 125 दिन तथा मजदूरी दर में 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ने और मजदूरी दर में वृद्धि से ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा।

तालाब निर्माण को लेकर उत्साहित रुक्मनिया बताती हैं कि गांव में नया तालाब बनने से आसपास के खेतों में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। इसके साथ ही गाय-बैल और अन्य मवेशियों के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे खेती-किसानी और पशुपालन करने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

आज रोजगार का सहारा, कल खेती और पशुपालन के लिए बनेगा उपयोगी संसाधन

अड़ची में तालाब निर्माण से ग्रामीणों को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक ओर निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय श्रमिकों को रोजगार और मजदूरी के माध्यम से आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव में जल संरक्षण की स्थायी परिसंपत्ति तैयार हो रही है। तालाब बनने के बाद वर्षा जल का संचयन कर कृषि एवं पशुपालन की गतिविधियों में उपयोग किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। जल संरक्षण की सुविधाएं विकसित होने से कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने और ग्रामीण परिवारों की एक ही आय स्रोत पर निर्भरता कम करने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़ची में निर्माणाधीन तालाब ग्रामीण विकास की इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। वीबी-जी राम जी के तहत रोजगार सृजन, जल संरक्षण और डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था का समन्वय ग्रामीणों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप स्थायी संसाधन विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

 महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाइक रैली में हुए शामिल

अपना हेल्प क्यूआर’ लोगो का शुभारंभ, दुर्घटना की स्थिति में एक स्कैन से मिलेगी त्वरित सहायता

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर में आयोजित मैराथन में करीब 800 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजमोहनी माता चौक से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों मंत्री स्वयं बाइक रैली में शामिल हुए और नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की।

जिला प्रशासन सूरजपुर और अपना हेल्प क्यूआर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मैराथन का समापन साधुराम सेवा कुंज में हुआ। बच्चों, युवाओं और नागरिकों ने दौड़ में भाग लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ‘रोड सेफ्टी अपना हेल्प क्यूआर’ के लोगो का भी शुभारंभ हुआ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शपथ स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प है। सड़क दुर्घटनाओं का असर केवल घायल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक हैं और उनकी भागीदारी से सुरक्षित यातायात का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षित यातायात की शुरुआत हर व्यक्ति को स्वयं से करनी होगी। हेलमेट पहनना, सुरक्षित गति से वाहन चलाना और नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करते रहे हैं।

मंत्री श्री जायसवाल ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए नागरिकों से आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि पीएम राहवीर योजना के तहत दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर सहायता करने वाले पात्र व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। घायलों के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने अटल आरोग्य मंदिरों के माध्यम से दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी साझा की।

एक क्यूआर कोड से कई सुविधाएं

सूरजपुर जिले में ‘अपना हेल्प क्यूआर’ को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। एक क्यूआर कोड स्कैन करने पर नागरिक एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर सकते हैं, परिजनों को सूचना भेज सकते हैं और गलत पार्किंग की स्थिति में वाहन मालिक को अलर्ट कर सकते हैं। पहल में उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान की गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। जिले के ब्लाइंड स्पॉट पर भी क्यूआर कोड लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर नागरिक आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने ‘अपना हेल्प क्यूआर’ को दुर्घटना की स्थिति में जरूरतमंदों तक त्वरित और निःशुल्क सहायता पहुंचाने की दिशा में उपयोगी पहल बताया। उन्होंने नागरिकों से सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने और दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, जनपद अध्यक्ष सूरजपुर श्रीमती स्वाति सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री विपुल अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मैराथन के दौरान  जनसमूह ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली। प्रतिभागियों ने यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, तेज गति से बचने और दुर्घटना की स्थिति में घायलों की सहायता करने का संकल्प लिया। “न कोई दुर्घटना अनदेखी रहेगी, न कोई जरूरतमंद अकेला रहेगा” के संदेश के साथ सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।

 जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर की जलाशय परिसर की साफ-सफाई

जनभागीदारी से जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर, ‘स्वच्छ जलस्रोत, सुरक्षित भविष्य’ का दिया संदेश

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के सायर जलाशय में जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर द्वारा मंगलवार को वृहद श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जलाशय परिसर की साफ-सफाई की तथा प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने श्रमदान के माध्यम से जलाशय की स्वच्छता बनाए रखने के साथ जलस्रोतों की नियमित देखरेख और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।

सामूहिक श्रमदान से जलाशय की साफ-सफाई, ग्रामीणों को किया जागरूक

अभियान के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों, ग्राम पंचायत के पंचगण और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर जलाशय परिसर में स्वच्छता गतिविधियां संचालित कीं। इस अवसर पर ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व, जलस्रोतों की नियमित साफ-सफाई तथा प्राकृतिक जल संपदा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जलाशयों के पारिस्थितिकीय महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। ग्रामीणों को बताया गया कि जलाशय न केवल जल संचयन और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में जलस्रोतों को स्वच्छ, निर्मल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी

कार्यक्रम के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जल संरक्षण केवल शासकीय विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। जलस्रोतों की नियमित साफ-सफाई, उनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने और जल के विवेकपूर्ण उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। सामूहिक प्रयासों से जलाशयों का संरक्षण होने के साथ भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

इस अवसर पर जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर के अधिकारी-कर्मचारी, ग्राम पंचायत के पंचगण, स्थानीय नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने श्रमदान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जलाशय की स्वच्छता बनाए रखने और प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सायर जलाशय में आयोजित यह स्वच्छता अभियान जनभागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रेरक उदाहरण बना। कार्यक्रम के माध्यम से ‘स्वच्छ जलस्रोत, सुरक्षित भविष्य’ का संदेश देते हुए जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संवर्धन के लिए निरंतर सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया गया।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता एवं जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जीपीएम जिले में जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत भर्रीडांड़ स्थित गगनई जलाशय में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता एवं जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त रखने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान गगनई जलाशय एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गईं। साथ ही जल जन चौपाल, ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जांच तथा ग्राम जल सुरक्षा संवाद के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पानी के सदुपयोग के संबंध में जागरूक किया गया। विभागीय अमले ने बताया कि जल स्रोतों में कचरा एवं गंदगी डालने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए जलाशयों, नदी घाटों, तालाबों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

जल जन चौपाल में ग्रामीणों से पानी की बर्बादी रोकने, वर्षा जल का संरक्षण करने तथा जल स्रोतों के आसपास नियमित साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की गई। ग्रामीणों को बताया गया कि जल संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जरूरी है। जल स्रोतों के संरक्षण में जनभागीदारी से ही स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने जलाशय सहित सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, पानी की बर्बादी रोकने, जल प्रदूषण से बचाव तथा जल संरक्षण को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने जल संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी का संदेश दिया।

 कृषक उन्नति योजना से मिला फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, डेढ़ एकड़ में अदरक और खेतों की मेड़ों पर अरहर की खेती

कृषि विभाग के मार्गदर्शन से बदला खेती का तरीका, वैकल्पिक फसलों से बेहतर उत्पादन और अतिरिक्त आय की उम्मीद

धान के स्थान पर वैकल्पिक खेती अपनाने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी बनी बदलाव की प्रेरणा

खेती में बदलाव का साहस और नई तकनीकों को अपनाने की सोच किसानों के लिए समृद्धि के नए रास्ते खोल रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की कृषक उन्नति योजना और कृषि विभाग के मार्गदर्शन से किसान पारंपरिक धान की खेती के साथ वैकल्पिक फसलों की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। सरगुजा जिले के ग्राम दरिमा निवासी किसान श्री मुकंदर सिंह इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल हैं। वर्षों से धान की खेती करने वाले मुकंदर सिंह ने इस खरीफ सीजन में अपने खेत में नया प्रयोग करते हुए लगभग डेढ़ एकड़ में अदरक की खेती की है और खेतों की मेड़ों पर अरहर लगाई है। वर्तमान में दोनों फसलें अच्छी स्थिति में हैं, जिससे उन्हें बेहतर उत्पादन और अतिरिक्त आय की उम्मीद है।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मुकंदर सिंह की यह कहानी बताती है कि शासन की योजनाओं की सही जानकारी और कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलने से किसान अपनी परंपरागत खेती में बदलाव लाकर उपलब्ध भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। धान के स्थान पर अदरक और मेड़ों पर अरहर की खेती का उनका निर्णय न केवल फसल विविधीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि अन्य किसानों को भी खेती में नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कृषि विभाग की सलाह से बदली सोच, धान के स्थान पर अपनाई अदरक की खेती

अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम दरिमा निवासी किसान श्री मुकंदर सिंह, पिता श्री बरातु सिंह बताते हैं कि वे पहले अपने खेतों में धान की खेती करते थे। इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई से पहले जब वे दरिमा समिति पहुंचे, तो वहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें फसल विविधीकरण के लाभ और धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने की जानकारी दी। अधिकारियों ने अरहर, तिलहन सहित अन्य फसलों की खेती तथा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में भी बताया।

अधिकारियों से मिली जानकारी ने मुकंदर सिंह को खेती में कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार जिस भूमि पर पिछले वर्ष धान की खेती की थी, वहां अदरक की फसल लगाएंगे। इसके साथ ही खेतों की खाली मेड़ों का उपयोग अरहर की खेती के लिए करेंगे। कृषि विभाग की सलाह पर उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाया और इस खरीफ सीजन में फसल विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया।

डेढ़ एकड़ में लहलहा रही अदरक की फसल, मेड़ों पर अरहर से अतिरिक्त उपज की उम्मीद

मुकंदर सिंह ने लगभग डेढ़ एकड़ कृषि भूमि में अदरक की खेती की है। इसके साथ खेतों की मेड़ों पर कृषि विभाग से प्राप्त अरहर के बीज लगाए हैं। इस पहल से उन्होंने उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए मुख्य फसल के साथ अतिरिक्त फसल उत्पादन की संभावना विकसित की है।

मुकंदर सिंह बताते हैं कि अदरक और अरहर दोनों फसलों की बढ़वार अच्छी हो रही है। खेत में लहलहाती फसलों को देखकर वे काफी उत्साहित हैं। पहले इसी भूमि पर केवल धान की खेती होती थी, लेकिन अब अदरक के साथ मेड़ों पर अरहर की फसल भी तैयार हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि अदरक की अच्छी पैदावार के साथ अरहर से मिलने वाली अतिरिक्त उपज परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होगी। खेती के इस नए प्रयोग ने उन्हें भविष्य में भी फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की जानकारी से मिला संबल

मुकंदर सिंह बताते हैं कि दरिमा समिति में कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर निर्धारित वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी दी थी। इस जानकारी ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अन्य फसलों को अपनाने का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनका कहना है कि खेती में बदलाव के दौरान किसानों को नई फसलों के उत्पादन और संभावित आर्थिक जोखिमों की चिंता रहती है। ऐसे में शासन की प्रोत्साहन योजनाएं किसानों का मनोबल बढ़ाती हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन राशि की जानकारी से उन्हें वैकल्पिक खेती अपनाने का विश्वास मिला है। उन्हें उम्मीद है कि निर्धारित पात्रता एवं प्रावधानों के अनुरूप योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।

अपनी फसल देखकर खुश हैं मुकंदर सिंह, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

खेती में आए बदलाव को लेकर उत्साहित मुकंदर सिंह बताते हैं, ष्मैं ग्राम दरिमा का किसान हूं। पिछले वर्ष इस खेत में धान लगाया था। इस वर्ष कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह पर लगभग डेढ़ एकड़ में अदरक की खेती की है और मेड़ों पर अरहर लगाई है। अरहर के बीज भी कृषि विभाग से मिले हैं। अभी मेरी फसल बहुत अच्छी है। अधिकारियों ने बताया था कि धान के बदले दूसरी फसल लगाने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मैं अपनी खेती से बहुत खुश हूं।

मुकंदर सिंह ने कहा कि कृषि विभाग से मिले मार्गदर्शन और शासन की योजना की जानकारी ने उन्हें खेती में नया प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने किसानों के हित में संचालित योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

फसल विविधीकरण से किसानों के लिए खुल रहे समृद्धि के नए रास्ते

राज्य में कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान की पारंपरिक खेती के साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसल विविधीकरण से किसानों को अपनी भूमि, जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप फसलों का चयन करने का अवसर मिलता है। इससे एक ही फसल पर निर्भरता कम करने, कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करने और आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

सरगुजा के किसान मुकंदर सिंह की पहल इसी सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और कृषक उन्नति योजना से मिली प्रेरणा के बल पर उन्होंने धान के स्थान पर अदरक और खेतों की मेड़ों पर अरहर की खेती अपनाई है। उनकी यह पहल दर्शाती है कि नई सोच, सही मार्गदर्शन और शासन की प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से किसान खेती को अधिक विविधतापूर्ण और लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

 प्रशासनिक सुविधाओं और उच्च शिक्षा के विस्तार को मिलेगी मजबूती

उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट और एआई सुविधाओं के विस्तार की पहल

रायपुर 13 अक्टूबर 2026

 कबीरधाम जिले के बोड़ला में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार और उच्च शिक्षा के लिए अधोसंरचना विकास को गति देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज 60 लाख रुपए के दो विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके तहत एसडीएम कार्यालय बोड़ला में 30 लाख रुपए की लागत से सभा कक्ष सह सामुदायिक शौचालय तथा शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में 30 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने 40 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इसमें कॉलेज में बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 15 लाख रुपये, बालिका शौचालय निर्माण के लिए 4.60 लाख रुपए, ग्राम भीरा में मंगल भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तथा सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख 40 हजार रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट सुविधा और एआई आधारित तकनीक उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल तकनीक और नवाचार के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि तकनीक का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, क्षमताओं के विकास और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी तकनीक के स्वामी बनें, तकनीक उनका स्वामी न बने। चौटजीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक और परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स का उपयोग पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को अपने संस्कारों और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के 85 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इनमें 50 स्थानों पर स्मार्ट बोर्ड लगाए जा चुके हैं तथा शेष 35 स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। छात्रावासों और महाविद्यालयों में भी डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विषयों की जटिल अवधारणाओं को वीडियो और डिजिटल सामग्री से सरलता से समझाया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत एनडीए, सीजीपीएससी, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य के अनुरूप मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीक सीखने और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, नवाचार और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास एवं अभ्यास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री बालका रामकिंकर वर्मा, नगर पंचायत बोड़ला अध्यक्ष श्री विजय पाटिल, श्री बरसाती लाल वर्मा, श्री छोटूराम चंद्रवंशी, श्री मोहन धुर्वे, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता रूपसिंग धुर्वे, श्री कांशीराम उईके, सरपंच श्रीमती रेशमा बाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 बिहान योजना ने बदली जिंदगी, स्व-सहायता समूह से मिले आर्थिक संबल ने खोली स्वरोजगार की राह

35 हजार रुपये के ऋण से शुरू हुआ सफर, अब ढाई लाख रुपये का ऋण लेकर व्यवसाय को दे रहीं विस्तार

होटल संचालन के साथ शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में भोजन के ऑर्डर से बढ़ रही आमदनी, परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

कभी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण स्वरोजगार का सपना अधूरा नजर आता था। लेकिन आज सरगुजा जिले के ग्राम दरिमा की श्रीमती सूरज यादव अपने होटल का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। इतना ही नहीं, पति के साथ मिलकर विभिन्न आयोजनों में भोजन तैयार करने और खानपान की व्यवस्था का काम भी संभाल रही हैं। यह बदलाव संभव हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्बिहानश् के माध्यम से, जिसने उन्हें आर्थिक सहायता के साथ आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संचालित योजनाओं का लाभ लेकर सूरज यादव आज लखपति दीदी के रूप में दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सूरज यादव की सफलता की कहानी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल है। स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने न केवल पूंजी की कमी को दूर किया, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से स्वरोजगार को आजीविका के मजबूत आधार में बदल दिया है।

35 हजार रुपये के ऋण से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दरिमा निवासी श्रीमती सूरज यादव बताती हैं कि पहले परिवार के पास व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे। ऐसे समय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत शिव शक्ति स्व-सहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। समूह के माध्यम से उन्हें पहली बार 35 हजार रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की शुरुआत की।

इसके बाद व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार उन्होंने 20 हजार और 30 हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया। धीरे-धीरे काम बढ़ने और व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं बनने पर इस बार उन्होंने ढाई लाख रुपये का ऋण लिया है। सूरज यादव बताती हैं कि समूह से समय-समय पर मिली आर्थिक सहायता ने उन्हें पूंजी की चिंता से राहत दिलाई और अपने काम को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। आज वे होटल व्यवसाय का विस्तार कर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं।

पति-पत्नी की मेहनत से आगे बढ़ा होटल व्यवसाय, आयोजनों में भी मिल रहे भोजन के ऑर्डर

सूरज यादव के लिए होटल व्यवसाय अब परिवार की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उनके पति भी इस काम में पूरा सहयोग करते हैं। दोनों मिलकर होटल संचालन के साथ विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में भोजन तैयार करने और खानपान की व्यवस्था का कार्य करते हैं। ग्राहकों की मांग के अनुसार भोजन के ऑर्डर भी तैयार किए जाते हैं। इससे परिवार को आय अर्जित करने के अतिरिक्त अवसर मिल रहे हैं।

दो बच्चों की मां सूरज यादव बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब वे स्वयं व्यवसाय संभालते हुए परिवार की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वरोजगार से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में उनकी एक अलग पहचान बनी है। परिवार के सहयोग और स्वयं की मेहनत से वे अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने का सपना देख रही हैं।

ऋण के साथ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन ने बढ़ाया आत्मविश्वास

बिहान योजना ने सूरज यादव को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए। स्व-सहायता समूह की नियमित बैठकों में आजीविका संवर्धन, आर्थिक गतिविधियों और व्यवसाय को आगे बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से समूह की महिलाओं को नई जानकारियां और अपने काम को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है।

सूरज यादव बताती हैं, ष्पहले हमारे पास व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। समूह से जुड़ने के बाद ऋण लेकर हमने अपना काम बढ़ाया। आज हमारा होटल है और हम ऑर्डर पर खाना बनाने का काम भी करते हैं। समूह के माध्यम से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला है। यहां प्रशिक्षण और आजीविका को लेकर नियमित बैठकें भी होती रहती हैं।ष्

बिहान ने दी नई पहचान, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

अपनी सफलता से उत्साहित सूरज यादव कहती हैं कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले पूंजी के अभाव में व्यवसाय को आगे बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन स्व-सहायता समूह के सहयोग से आज वे अपने पैरों पर खड़ी हैं। समूह से मिली सहायता ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने के साथ भविष्य के लिए नए सपने देखने का साहस भी दिया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं और स्व-सहायता समूह के सहयोग से उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समूहों के माध्यम से ऋण सुविधा, प्रशिक्षण और आजीविका संवर्धन के अवसर मिलने से महिलाएं छोटे व्यवसायों की शुरुआत करने के साथ उन्हें आगे बढ़ाने में भी सक्षम हो रही हैं।

सरगुजा की लखपति दीदी सूरज यादव की सफलता इसी बदलाव की जीवंत तस्वीर है। कभी पूंजी के अभाव में व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने वाली सूरज यादव आज अपने होटल का संचालन कर रही हैं और परिवार की आर्थिक खुशहाली में योगदान दे रही हैं। उनकी यह प्रेरक यात्रा बताती है कि सही अवसर, आर्थिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से ग्रामीण महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकती हैं।

 लक्ष्मी हुई आत्मनिर्भर, महिला कोष सक्षम योजना से बदली तकदीर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित में कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का आमजनों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश की माताएं-बहने अपने विष्णु भैया के सुशासन में संबल और आत्मनिर्भर हो रही है। आत्मनिर्भरता की ऐसी ही एक कहानी है श्रीमती लक्ष्मी चक्रधारी की है। जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके मेहनत और लगन को सुशासन की सरकार का सहारा मिला। जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया।
श्रीमती लक्ष्मी चक्रधारी महासमुन्द शहर के नयापारा वार्ड की रहने वाली हैं। जो कुम्हार है और मिट्टी के दिए, मूर्तियां बनाती हैं। पहले वे छोटे स्तर पर ही व्यवसाय करती थी। जिससे उनकी आमदनी भी कम होती थी। कई बार उन्होंने लोन लेने की सोची पर अधिक ब्याज दर होने से वे अपने कदम पीछे खींच लेती थी। लेकिन उनके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि अपने व्यवसाय को बड़ा रूप दे। उन्होंने एक बार इसकी चर्चा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से की। जिसके बाद उन्हें राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ महिला कोष सक्षम योजना की जानकारी हुई। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। जिसके बाद अधिकारियों ने उनके सपनों को एक नई उड़ान प्रदान की।
छत्तीसगढ़ महिला कोष सक्षम योजना के तहत उनको राशि प्रदान की गई। जिससे श्रीमती लक्ष्मी चक्रधारी को अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता मिली। अब वे अपने साथियों के साथ मिल कर बड़े स्तर पर अपने हुनर से मिट्टी से सुंदर मूर्तियां, प्रतिमाएं और दीए का निर्माण कर रही है।
श्रीमती लक्ष्मी चक्रधारी ने योजना का लाभ मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का आभार जताया। श्रीमती चक्रधारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से उन्हें घर बैठे ही काम मिल रहा है। उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है।

 छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ी उपलब्धि, नवीन शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय को 63 सीटों पर प्रवेश की सशर्त अनुमति

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएचएमएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की दी अनुमति

प्रदेश  में होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे उच्च शिक्षा के नए अवसर: स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026/

राज्य के युवाओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक बड़ी सौग़ात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को पहले शासकीय होम्योपैथी कालेज की मान्यता मिली है। 
छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission for Homoeopathy), नई दिल्ली के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड (MARBH) द्वारा नवा रायपुर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) पाठ्यक्रम की 63 सीटों पर प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को जारी अनुमति पत्र के अनुसार, नवा रायपुर के सेक्टर-40, उपरवारा, अटल नगर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में 63 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ नवीन बीएचएमएस पाठ्यक्रम के संचालन को सशर्त स्वीकृति दी गई है। यह अनुमति राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ में आयुष चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई दिशा: स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि नवा रायपुर में राज्य के पहले नवीन होम्योपैथी महाविद्यालय को प्रवेश की अनुमति मिलना राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है।

इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को होम्योपैथी चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही निर्धारित मानकों के अनुरूप शैक्षणिक एवं चिकित्सालयीन सुविधाओं के विकास से भविष्य में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित करने की दिशा में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

प्रदेश के विद्यार्थियों को मिलेंगे चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर

नवीन होम्योपैथी महाविद्यालय में 63 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिलने से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने तथा भविष्य में होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

यह उपलब्धि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के संस्थागत विस्तार तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निरीक्षण एवं मूल्यांकन के बाद मिली अनुमति

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा महाविद्यालय की स्थापना एवं शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएचएमएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी आवेदन का परीक्षण किया गया।

इस क्रम में आयोग द्वारा 21 एवं 22 जुलाई 2026 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात 7 सितंबर 2026 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन, उपलब्ध संसाधनों, निर्धारित मानकों तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अनुपालन विवरण का परीक्षण करने के उपरांत बोर्ड द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को सशर्त अनुमति पत्र जारी किया गया।

नीट के माध्यम से होगा प्रवेश, 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के माध्यम से ही संपन्न होगी।

कुल स्वीकृत 63 सीटों में न्यूनतम 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत रहेंगी, जबकि शेष 85 प्रतिशत सीटों पर संबंधित राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग संस्था द्वारा नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। स्वीकृत प्रवेश क्षमता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सीटें भी सम्मिलित हैं।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित विद्यार्थियों की श्रेणीवार सूची राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

 जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम में संशोधन के बाद विलंबित पंजीयन के नए प्रावधान लागू

एक से दो वर्ष की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकृत मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा पंजीयन’

राज्य शासन के निर्देश पर सरगुजा कलेक्टर ने संशोधित प्रावधानों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। भारत सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में किए गए संशोधन के अनुसार अब जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद पंजीयन कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। वहीं, एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर पंजीयन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा निर्धारित प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी। संशोधित प्रावधानों के अनुरूप जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया संचालित करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

नए प्रावधानों के तहत जन्म एवं मृत्यु के पुराने मामलों के पंजीयन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), जिला सरगुजा द्वारा संबंधित अधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक वर्ष से अधिक की देरी पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक

संशोधित प्रावधानों के अनुसार जन्म अथवा मृत्यु की घटना के एक वर्ष बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। संबंधित घटना जिस क्षेत्र में घटित हुई है, उस क्षेत्र के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसी प्रकार जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। इस आदेश के आधार पर ही संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन किया जा सकेगा।

अधिनियम की धारा 13 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन

भारत सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) में संशोधन करते हुए जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 13 में संशोधन कर उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा (3) तथा उपधारा (3ए) प्रतिस्थापित की गई हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य विलंब से प्राप्त होने वाली जन्म एवं मृत्यु संबंधी सूचनाओं के पंजीयन के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करना तथा पंजीयन व्यवस्था को विधिसम्मत और व्यवस्थित बनाना है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के निर्देशों के परिपालन में सरगुजा जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को संशोधित प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को भी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीयन कराने तथा विलंब की स्थिति में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।

 पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन और वैज्ञानिक तकनीकों से बदली आर्थिक स्थिति, ग्रामीण स्वरोजगार की पेश की मिसाल

नस्ल सुधार, संतुलित आहार और नियमित टीकाकरण से बकरी पालन  को बनाया लाभकारी व्यवसाय’

सीमित संसाधनों से आत्मनिर्भरता तक का सफर, सरगुजा के संतोष चौहान बने अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा

मजबूत इच्छाशक्ति, निरंतर मेहनत और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का संकल्प हो, तो सीमित संसाधनों से शुरू किया गया छोटा व्यवसाय भी आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। इसकी प्रेरक मिसाल हैं सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कपाट बहरी निवासी श्री संतोष चौहान, जिन्होंने कभी एक-दो बकरियों के साथ पारंपरिक तरीके से बकरी पालन की शुरुआत की थी। आज पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन, वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नत नस्ल सुधार तकनीकों को अपनाकर वे बकरी पालन से सालाना लगभग पांच लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी यह सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को सामने लाती है।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत संतोष चौहान की कहानी दर्शाती है कि शासन की विभागीय सेवाओं और तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ लेकर ग्रामीण परिवार अपने पारंपरिक आजीविका साधनों को बेहतर व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकते हैं। संतोष ने पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर बकरियों के रखरखाव, संतुलित आहार, टीकाकरण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया। इससे उनके पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ तथा धीरे-धीरे उनका व्यवसाय आगे बढ़ता गया।

एक-दो बकरियों से की शुरुआत, कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा प्रयास

संतोष चौहान बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच एक-दो बकरियों के साथ बकरी पालन शुरू किया था। शुरुआत में यह उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का एक छोटा साधन था। पारंपरिक तरीके से पशुपालन करने के कारण आमदनी भी सीमित थी, लेकिन उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि बकरी पालन केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित न रहे, बल्कि परिवार की नियमित आजीविका का मजबूत आधार बने।

इसी उद्देश्य से संतोष ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से संपर्क किया। विभागीय मार्गदर्शन के माध्यम से उन्हें बकरियों के वैज्ञानिक रखरखाव, संतुलित पोषण, उचित आवास व्यवस्था, रोगों से बचाव, नियमित टीकाकरण और नस्ल सुधार के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने इन सुझावों को अपने पशुपालन कार्य में अपनाना शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद नियमित देखभाल और बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता देकर उन्होंने धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रूप दिया।

वर्ष 2022-23 में अपनाई उन्नत तकनीक, नस्ल सुधार से बढ़ी उत्पादन क्षमता

संतोष चौहान के बकरी पालन व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया, जब उन्होंने वर्ष 2022-23 में पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन से कृत्रिम गर्भाधान सहित उन्नत पशुपालन तकनीकों को अपनाया। उन्होंने बकरियों की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया, ताकि पशुओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही संतुलित आहार, स्वच्छ आवास और समय पर टीकाकरण को पशुपालन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बनाया।

वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने से बकरियों के स्वास्थ्य और वजन वृद्धि में सुधार लाने में मदद मिली। बेहतर देखभाल और नस्ल सुधार के प्रयासों से उनका व्यवसाय धीरे-धीरे विस्तार की ओर बढ़ा। एक-दो बकरियों से शुरू हुआ उनका सफर अब 10 से 15 उन्नत नस्ल की बकरियों तक पहुंच गया है। संतोष का अनुभव बताता है कि पशुपालन में केवल पशुओं की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता, पोषण, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक देखभाल भी आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बकरी पालन से सालाना लगभग पांच लाख रुपये की आय, परिवार को मिला आर्थिक संबल

निरंतर मेहनत और पशुपालन विभाग के तकनीकी सहयोग से संतोष चौहान ने बकरी पालन को आय के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया है। वर्तमान में वे इस व्यवसाय से सालाना लगभग पांच लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और घरेलू आवश्यकताओं तथा अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

संतोष बताते हैं कि बकरी पालन में नियमित देखभाल, संतुलित आहार और पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने विभागीय मार्गदर्शन को अपनाते हुए इन्हीं बातों पर विशेष ध्यान दिया, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अब वे अपने पशुपालन कार्य को और अधिक विस्तारित करने तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बेहतर ढंग से संचालित करने की योजना बना रहे हैं।

वैज्ञानिक पशुपालन से ग्रामीण स्वरोजगार को मिल सकती है नई दिशा

ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन कम संसाधनों से शुरू की जा सकने वाली महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधियों में शामिल है। पशुपालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण, नस्ल सुधार और रोग नियंत्रण पर ध्यान देकर इस व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। संतोष चौहान ने इसी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने पारंपरिक पशुपालन कार्य को आगे बढ़ाया है।

उनकी सफलता आसपास के किसानों और पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बन रही है। संतोष का अनुभव दर्शाता है कि वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने, समय पर टीकाकरण कराने और पशुओं के उचित प्रबंधन से बकरी पालन में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण परिवार कृषि कार्यों के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

मेहनत और तकनीकी मार्गदर्शन से आत्मनिर्भरता की मिसाल बने संतोष चौहान

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत संतोष चौहान की कहानी ग्रामीण आजीविका में वैज्ञानिक तकनीकों के महत्व को रेखांकित करती है। एक-दो बकरियों से शुरू किए गए व्यवसाय को उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया। आज उनके पास 10 से 15 उन्नत नस्ल की बकरियां हैं और वे इस व्यवसाय से सालाना लगभग पांच लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं।

सरगुजा के संतोष चौहान की सफलता बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक तकनीकों और बेहतर प्रबंधन से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उनका यह सफर उन ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए प्रेरक उदाहरण है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत बनाने और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

 रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर हर लड़की एक खुशहाल भविष्य और सुनहरे सपनों की शुरुआत करती है। लेकिन जब वही घरौंदा प्रताड़ना का अखाड़ा बन जाए, तो जीवन का हर दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कुछ ऐसा ही दर्द झेल रही एक पीड़ित महिला के लिए श्सखी वन स्टॉप सेंटरश् उम्मीद की एक मजबूत किरण बनकर उभरा। केंद्र की संवेदनशील पहल, त्वरित काउंसलिंग और पुलिस विभाग के सहयोग से न केवल महिला को दहेज के दंश से मुक्ति मिली, बल्कि विवाह में मिला उसका पूरा सामान भी सकुशल वापस मिल गया।

खुशियों के सपने और प्रताड़ना का काला साया

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की इस बेटी ने बड़े अरमानों के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि शादी के महज एक महीना बाद ही उसके सपनों पर संकट के बादल मंडराने लगे। पति ने दहेज में स्कूटी की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया।

बेटी का घर बसा रहे, इस आस में माता-पिता ने स्कूटी की किस्त भरने की हामी भी भरी, पर लालची पति की मांगें यहीं नहीं रुकीं। वह मायके से प्रतिमाह 20 हजार रुपए की नकदी मांगने लगा। बात न मानने पर महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और यहाँ तक कि उसे मायके जाने से भी रोक दिया गया।

जब ‘सखी’ बनी संबल और ढाल

    लगातार यातनाओं से तंग आ चुकी महिला ने कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन पति के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। हारकर महिला ने उस घुटन भरे रिश्ते से अलग होने और विवाह में मिले अपने स्त्रीधन (सामान) को वापस पाने का फैसला किया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण महिला संरक्षण अधिकारी के माध्यम से श्सखी वन स्टॉप सेंटरश् को सौंपा गया। केंद्र ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। महिला के पति की विशेष काउंसलिंग की गई और उसे महिला के कानूनी अधिकारों व गरिमा के प्रति कड़े शब्दों में समझाया गया। केंद्र के प्रशासकों ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन किया।

न्याय और आत्मसम्मान की जीत

    सखी केंद्र की सटीक समझाइश और प्रशासनिक दबाव का असर यह हुआ कि पति विवाह में प्राप्त सारा सामान वापस करने पर राजी हो गया। इसके बाद केंद्र प्रशासक, पुलिस बल और संबंधित पक्षों की संयुक्त टीम महिला के ससुराल पहुँची और पूरी सुरक्षा व गरिमा के साथ महिला का सारा सामान उसे वापस दिलाया।

    सामान हाथ में आते ही महिला और उसके परिजनों के चेहरे पर जो सुकून और आत्मसम्मान की चमक लौटी, वह इस बात का सबूत थी कि न्याय की आस अब अधूरी नहीं रहती। पीड़ित परिवार ने सखी केंद्र के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

आंकड़ों में झलकती सफलता की कहानी

    सारंगढ़-बिलाईगढ़ का ’सखी वन स्टॉप सेंटर‘ आज जिले की महिलाओं के लिए सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और न्याय का अचूक ठिकाना बन चुका है। महिला संरक्षण अधिकारी के अनुसार, केंद्र में अब तक कुल 104 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 86 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

    यहाँ संकट में फंसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी सलाह, चिकित्सीय सहायता, पुलिस संरक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श का पूरा संबल मिलता है। यह सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि समय पर सही मार्गदर्शन और संवेदनशील प्रशासनिक सहयोग मिल जाए, तो हर महिला कठिनाइयों के भंवर से निकलकर सम्मान की जिंदगी जी सकती है।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज डिगमा में जागरूकता कार्यक्रम, लगभग 200 से 250 छात्र-छात्राओं ने लिया भाग

विद्यार्थियों को स्टार्टअप, स्वरोजगार और औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन एवं रियायतों की दी गई जानकारी

युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज  में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया गया प्रेरित

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवाचार, रचनात्मक सोच और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज  के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सरगुजा द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, डिगमा, अम्बिकापुर में जागरूकता कार्यक्रम एवं उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 से 250 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के उद्देश्यों, नवाचार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं को अपने नए विचारों को आगे बढ़ाने, तकनीकी नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने और उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य इंजीनियरिंग एवं अन्य विषयों के विद्यार्थियों को नवाचार आधारित गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज  युवाओं के लिए अपने नए विचारों और नवाचार संबंधी क्षमताओं को सामने लाने का अवसर है। उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही महाविद्यालय स्तर पर इस पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया गया, ताकि अधिक संख्या में विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

नए विचारों और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन, विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए किया प्रेरित

जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नवाचार के महत्व और वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि युवाओं की रचनात्मक सोच और नए विचार उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के पास अपनी प्रतिभा और ज्ञान के माध्यम से नए समाधान विकसित करने के अवसर हैं। ऐसे में राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और नवाचार संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है।

इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज में भागीदारी और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई। महाविद्यालय के प्राध्यापकों और संबंधित विभागों से भी विद्यार्थियों को इस पहल से जोड़ने तथा नवाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया।

पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और औद्योगिक विकास नीति के तहत उपलब्ध अवसरों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सरगुजा के प्रबंधक श्री अश्विनी शुक्ला एवं सहायक प्रबंधक श्री सूर्याेदय कुमार साहू ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्टार्टअप से जुड़े अवसरों तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान, छूट और रियायतों के संबंध में विद्यार्थियों को अवगत कराया।

अधिकारियों ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्रता एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुसार युवा अपने उद्यम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तकनीकी शिक्षा और नवाचार संबंधी ज्ञान का उपयोग उद्यमिता में करने से युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। कार्यशाला में विद्यार्थियों को अपने कौशल, रचनात्मक विचारों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कर उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

200 से 250 विद्यार्थियों की सहभागिता, नवाचार और स्वरोजगार के प्रति बढ़ाई जागरूकता

जागरूकता कार्यक्रम में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, डिगमा के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नारायण खरे, एमबीए विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रॉबिन थॉमस, सेवा संकल्प अभियान के समन्वयक डॉ. हरिशंकर चंद्रा तथा इनोवेशन सेल के प्रभारी डॉ. मोहन राव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 200 से 250 छात्र-छात्राओं के साथ प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों ने भी सहभागिता की।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के साथ शासन की स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई। इस पहल से युवाओं को नवाचार आधारित गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने, शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक होने और भविष्य में स्वरोजगार तथा उद्यमिता के अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

 रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना कई बार दिव्यांगजनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में आवागमन का एक साधन केवल सुविधा नहीं, बल्कि अपने काम स्वयं करने और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी देता है। बलौदाबाजार की सुश्री रोशनी पुरैना को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनकी राह कुछ आसान हुई है।
जिला प्रशासन की ओर से सुश्री रोशनी को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। अब उन्हें आने-जाने के लिए पहले जैसी कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। अपने जरूरी कामों के लिए वे अधिक सहजता से बाहर जा सकेंगी। यह मदद उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ाने के साथ अपने फैसले खुद लेने का अवसर भी देगी।
मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने पर सुश्री रोशनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, “विष्णु भैया की सुशासन सरकार दिव्यांगजनों के लिए निरंतर अच्छा काम कर रही है। उनकी जरूरतों को समझते हुए सहायता और सुविधाएं देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं।”
सुश्री रोशनी के लिए यह ट्राइसाइकिल आवागमन का साधन भर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मुश्किलों को कम करने और अपने कामों में अधिक स्वतंत्र होने की दिशा में एक सहारा है। समाज कल्याण विभाग और  प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर हर लड़की एक खुशहाल भविष्य और सुनहरे सपनों की शुरुआत करती है। लेकिन जब वही घरौंदा प्रताड़ना का अखाड़ा बन जाए, तो जीवन का हर दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कुछ ऐसा ही दर्द झेल रही एक पीड़ित महिला के लिए श्सखी वन स्टॉप सेंटरश् उम्मीद की एक मजबूत किरण बनकर उभरा। केंद्र की संवेदनशील पहल, त्वरित काउंसलिंग और पुलिस विभाग के सहयोग से न केवल महिला को दहेज के दंश से मुक्ति मिली, बल्कि विवाह में मिला उसका पूरा सामान भी सकुशल वापस मिल गया।

खुशियों के सपने और प्रताड़ना का काला साया

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की इस बेटी ने बड़े अरमानों के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि शादी के महज एक महीना बाद ही उसके सपनों पर संकट के बादल मंडराने लगे। पति ने दहेज में स्कूटी की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया।

बेटी का घर बसा रहे, इस आस में माता-पिता ने स्कूटी की किस्त भरने की हामी भी भरी, पर लालची पति की मांगें यहीं नहीं रुकीं। वह मायके से प्रतिमाह 20 हजार रुपए की नकदी मांगने लगा। बात न मानने पर महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और यहाँ तक कि उसे मायके जाने से भी रोक दिया गया।

जब ‘सखी’ बनी संबल और ढाल

    लगातार यातनाओं से तंग आ चुकी महिला ने कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन पति के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। हारकर महिला ने उस घुटन भरे रिश्ते से अलग होने और विवाह में मिले अपने स्त्रीधन (सामान) को वापस पाने का फैसला किया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण महिला संरक्षण अधिकारी के माध्यम से श्सखी वन स्टॉप सेंटरश् को सौंपा गया। केंद्र ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। महिला के पति की विशेष काउंसलिंग की गई और उसे महिला के कानूनी अधिकारों व गरिमा के प्रति कड़े शब्दों में समझाया गया। केंद्र के प्रशासकों ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन किया।

न्याय और आत्मसम्मान की जीत

    सखी केंद्र की सटीक समझाइश और प्रशासनिक दबाव का असर यह हुआ कि पति विवाह में प्राप्त सारा सामान वापस करने पर राजी हो गया। इसके बाद केंद्र प्रशासक, पुलिस बल और संबंधित पक्षों की संयुक्त टीम महिला के ससुराल पहुँची और पूरी सुरक्षा व गरिमा के साथ महिला का सारा सामान उसे वापस दिलाया।

    सामान हाथ में आते ही महिला और उसके परिजनों के चेहरे पर जो सुकून और आत्मसम्मान की चमक लौटी, वह इस बात का सबूत थी कि न्याय की आस अब अधूरी नहीं रहती। पीड़ित परिवार ने सखी केंद्र के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

आंकड़ों में झलकती सफलता की कहानी

    सारंगढ़-बिलाईगढ़ का ’सखी वन स्टॉप सेंटर‘ आज जिले की महिलाओं के लिए सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और न्याय का अचूक ठिकाना बन चुका है। महिला संरक्षण अधिकारी के अनुसार, केंद्र में अब तक कुल 104 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 86 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

    यहाँ संकट में फंसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी सलाह, चिकित्सीय सहायता, पुलिस संरक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श का पूरा संबल मिलता है। यह सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि समय पर सही मार्गदर्शन और संवेदनशील प्रशासनिक सहयोग मिल जाए, तो हर महिला कठिनाइयों के भंवर से निकलकर सम्मान की जिंदगी जी सकती है।

 छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ी उपलब्धि, नवीन शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय को 63 सीटों पर प्रवेश की सशर्त अनुमति

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएचएमएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की दी अनुमति

प्रदेश  में होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे उच्च शिक्षा के नए अवसर: स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

राज्य के युवाओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक बड़ी सौग़ात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को पहले शासकीय होम्योपैथी कालेज की मान्यता मिली है। 

छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission for Homoeopathy), नई दिल्ली के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड (MARBH) द्वारा नवा रायपुर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) पाठ्यक्रम की 63 सीटों पर प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को जारी अनुमति पत्र के अनुसार, नवा रायपुर के सेक्टर-40, उपरवारा, अटल नगर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में 63 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ नवीन बीएचएमएस पाठ्यक्रम के संचालन को सशर्त स्वीकृति दी गई है। यह अनुमति राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ में आयुष चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई दिशा: स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि नवा रायपुर में राज्य के पहले नवीन होम्योपैथी महाविद्यालय को प्रवेश की अनुमति मिलना राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है।

इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को होम्योपैथी चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही निर्धारित मानकों के अनुरूप शैक्षणिक एवं चिकित्सालयीन सुविधाओं के विकास से भविष्य में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित करने की दिशा में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

प्रदेश के विद्यार्थियों को मिलेंगे चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर

नवीन होम्योपैथी महाविद्यालय में 63 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिलने से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने तथा भविष्य में होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

यह उपलब्धि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के संस्थागत विस्तार तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निरीक्षण एवं मूल्यांकन के बाद मिली अनुमति

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा महाविद्यालय की स्थापना एवं शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएचएमएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी आवेदन का परीक्षण किया गया।

इस क्रम में आयोग द्वारा 21 एवं 22 जुलाई 2026 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात 7 सितंबर 2026 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन, उपलब्ध संसाधनों, निर्धारित मानकों तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अनुपालन विवरण का परीक्षण करने के उपरांत बोर्ड द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को सशर्त अनुमति पत्र जारी किया गया।

नीट के माध्यम से होगा प्रवेश, 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के माध्यम से ही संपन्न होगी।

कुल स्वीकृत 63 सीटों में न्यूनतम 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत रहेंगी, जबकि शेष 85 प्रतिशत सीटों पर संबंधित राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग संस्था द्वारा नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। स्वीकृत प्रवेश क्षमता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सीटें भी सम्मिलित हैं।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित विद्यार्थियों की श्रेणीवार सूची राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत मिली मदद, दैनिक जीवन में बढ़ेगी सहूलियत

सेवा संकल्प अभियान के तहत जरूरतमंदों तक पहुंच रही सहायता दंतेवाड़ा जिले की दिव्यांग पायल नाग के लिए आत्मनिर्भरता का सहारा बनी है। कटेकल्याण निवासी पायल को चलने-फिरने में होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए व्हीलचेयर और बैसाखी उपलब्ध कराई गई है। इन सहायक उपकरणों से अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी। दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलने के साथ दूसरों पर उनकी निर्भरता भी कम हो सकेगी।

कटेकल्याण निवासी श्री मोहन नाग की पुत्री पायल अस्थिबाधित दिव्यांग हैं। चलने-फिरने में होने वाली परेशानी उनके दैनिक जीवन की मुश्किलों में शामिल है। उनकी इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग ने 11 अक्टूबर को उन्हें एक व्हीलचेयर और एक जोड़ी बैसाखी प्रदान की। पायल के लिए ये उपकरण महज आवागमन का साधन नहीं, बल्कि अपने छोटे-छोटे काम अधिक सहजता से कर पाने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सहारा हैं।

दिव्यांगजनों के लिए रोजमर्रा के सामान्य काम भी आवागमन की कठिनाइयों के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में समय पर मिलने वाले सहायक उपकरण उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पायल को मिली यह मदद उनकी दैनिक परेशानियों को कम करने के साथ उन्हें अधिक सुविधा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सहायक होगी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध करा रहा है।

 ’जरूरत के समय काम आ रही सहायता राशि’

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की जरूरतें पूरी करने में आर्थिक सहारा दे रही है। योजना के तहत सीधे बैंक खाते में मिलने वाली सहायता राशि से किसान खाद, बीज और फसल की देखभाल से जुड़े जरूरी खर्च पूरे कर पा रहे हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम कृष्णनगर निवासी किसान श्री अनूप दास के लिए भी यह राशि खेती के समय उपयोगी साबित हो रही है।

    श्री अनूप दास धान और मक्के की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि योजना के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें प्रत्येक किस्त में दो हजार रुपये की सहायता मिल रही है। खेती के मौजूदा मौसम में धान की फसल को उर्वरक और कीटनाशक की जरूरत है। ऐसे समय में योजना से मिली राशि से उन्हें इन आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में मदद मिल रही है।
    किसान सम्मान निधि के तहत समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसान खेती की जरूरतों के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। श्री अनूप दास बताते हैं कि इस राशि से खाद और दवाइयां खरीदने में सहूलियत हुई है और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक चिंता का सामना नहीं करना पड़ता।
    योजना से मिले सहयोग के लिए श्री अनूप दास ने किसानों के हित में यह पहल शुरू करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।