विष्णु भैया की महतारी वंदन योजना बनी आर्थिक संबल, नियमित सहायता से बढ़ा महिलाओं का आत्मविश्वास

महतारी वंदन योजना दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन रही है। प्रदेश में स्नेह और आत्मीयता से ‘विष्णु भैया’ के नाम से पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री श्री साय की इस पहल से महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने में सहूलियत मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बड़े बेड़मा के बुधुपारा निवासी श्रीमती देवे मंडावी भी योजना से मिल रही आर्थिक सहायता के जरिए अपने रोजमर्रा के खर्चों को पहले की अपेक्षा अधिक आसानी से पूरा कर पा रही हैं।

श्रीमती देवे मंडावी बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित राशि उनके लिए बड़ी राहत है। इस सहायता से उन्हें अपनी व्यक्तिगत और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। दैनिक जीवन के छोटे-छोटे खर्चों के लिए मिलने वाला यह आर्थिक सहयोग उनके लिए उपयोगी साबित हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा है कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आर्थिक सहायता मिले। महतारी वंदन योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के लिए यह राशि घरेलू जरूरतों को पूरा करने का सहारा बन रही है।
बस्तर के सुदूर अंचल में रहने वाली देवे मंडावी जैसी महिलाओं तक महतारी वंदन 
योजना का लाभ पहुंच रहा है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उनके आत्मविश्वास और स्वावलंबन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

 समस्याओं का भौतिक सत्यापन कर जवाबदेही के साथ करें कार्रवाई

धान खरीदी नीति, जल जीवन मिशन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और विभागीय योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

 रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। 

’सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लें, समस्याओं का कराएं भौतिक सत्यापन’

      मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अब तक राज्य में लगभग दो लाख शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने सभी विभागों को शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा करने तथा समस्याओं का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संबंधित नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने और निराकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

’धान खरीदी नीति और जल जीवन मिशन की तैयारियों की समीक्षा’

      बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए नीति तैयार करने तथा जल जीवन मिशन से संबंधित नीति के शेष बिंदुओं को समय पर पूरा करने के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने तथा कार्ययोजना को व्यवस्थित रूप से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल उपयोगिता से जुड़े विषयों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

’डिजिटल क्रॉप सर्वे और अन्य विभागीय विषयों पर चर्चा’

      बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करने तथा संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्लानिंग एरिया में अनुमति, टीएसपी एक्ट तथा प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। 

’पारस पोर्टल के एजेंडा बिंदुओं और आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा’

      बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को बिना अनावश्यक विलंब के आगे बढ़ाने तथा जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पेंशन और प्रशिक्षण से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई।

’कर्मचारी चयन मंडल को समय पर भेंजे प्रस्ताव’

      मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं एवं प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश दिए। सभी विभाग अपने-अपने विषयों और प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। बैठक में सेवा सेतु, नियामकीय प्रावधानों तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर रह गई प्रेडिसेसर सर्विसेज को इसके अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

’नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास पर जोर’

       बैठक में नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास एवं बेहतर प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। बॉटनिकल गार्डन में आधुनिक तकनीकों, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र के प्रबंधन और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं का अध्ययन कर उपयोगी पहलुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को बॉटनिकल गार्डन के सुनियोजित विकास, आकर्षक स्वरूप और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जंगल सफारी के प्रबंधन, संचालन और सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।

       बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ.रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस., कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 ’प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से गांव में ही शुरू किया स्वरोजगार’

ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर आय के अवसर बढ़ाने के लिए संचालित पहलें लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही हैं। संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत मिले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से बलरामपुर जिला के रामचन्द्रपुर विकासखंड के ग्राम धौली निवासी श्री शिवकुमार ने मुर्गी एवं बकरी पालन शुरू किया। आज वे इस काम से हर महीने 10 से 15 हजार रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।पहले श्री शिवकुमार के परिवार की जरूरतें सीमित आय में पूरी करना चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान उन्हें संसदीय संकुल विकास परियोजना की जानकारी मिली। परियोजना के माध्यम से उन्होंने मुर्गी और बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में पशुओं की देखभाल, पोषण, रोगों से बचाव और बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गई।
सीखी हुई बातों को अपनाकर श्री शिवकुमार ने गांव में ही पशुपालन शुरू किया। मेहनत और नियमित देखभाल से उनका काम आगे बढ़ा और इससे होने वाली आय परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनी। अब वे घरेलू आवश्यकताओं के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी योगदान दे पा रहे हैं।
श्री शिवकुमार की पहल दिखाती है कि प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन से स्थानीय स्तर पर भी स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं। उनकी सफलता से गांव के अन्य लोग भी मुर्गी एवं बकरी पालन को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ऐसे प्रयास ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

हुनर को अवसर मिले तो वह आत्मनिर्भरता का रास्ता खोल सकता है। बलरामपुर जिले के रामचन्द्रपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कुशफर निवासी श्रीमती मंती आयमने सिलाई-कढ़ाई के कौशल से अपनी पहचान बनाई है। आज वे गांव में ही सिलाई का काम कर हर महीने 5 से 6 हजार रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।
आठवीं तक पढ़ी श्रीमती आयम घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आय का साधन तलाश रही थीं। इसी दौरान उन्हें संसदीय संकुल विकास परियोजना की जानकारी मिली। परियोजना के तहत उन्होंने सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण से उन्हें काम का कौशल और अपने हुनर पर भरोसा मिला।
इसके बाद उन्होंने गांव में ही सिलाई का काम शुरू किया। मेहनत और काम की गुणवत्ता से धीरे-धीरे उन्हें गांव और आसपास के क्षेत्र में पहचान मिलने लगी। उनकी आय अब घरेलू जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर रही है।
श्रीमती आयम की कहानी बताती है कि कौशल प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर खोल सकता है। उनका प्रयास गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने हुनर को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

*पारिवारिक हकत्याग की रजिस्ट्री में अभिलाष को मिली 46,846 रुपये की राहत, बचत की पूरी राशि बहनों को दी उपहार में*

 गारंटी अवधि में शामिल सड़कों का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

 रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

सूरजपुर जिला के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की खराब स्थिति को लेकर मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की बदहाली से आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी दी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने कलेक्टर, सूरजपुर को पत्र लिखकर संबंधित सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्र में उल्लेख किया है कि नई बनी सड़कों की खराब हालत के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत सूची में शामिल सड़कों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा है। साथ ही, गारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार कराने के निर्देश दिए हैं।

    श्रीमती राजवाड़े ने मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू कराने और उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्य में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों की उपलब्धता लोगों के रोजमर्रा के आवागमन और जरूरी सेवाओं तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं के तहत किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव में जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सड़कों की मरम्मत में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

 पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम

राजीव लोचन कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा संपादित पुस्तक  का विमोचन

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम (जिला-गरियाबंद) के प्राध्यापकों द्वारा संपादित ज्ञानवर्धक एवं शोधपरक पुस्तक एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विमोचन किया। श्रीवर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और अकादमिक उत्कृष्टता का उत्कृष्ट संगम आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसका सीधा मतलब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो न केवल छात्रों को मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाती है।

इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का कुशल संपादन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. समीक्षा चंद्राकर, रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ. देवेन्द्र कुमार तथा वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ. सर्वेश कौशिक पटेल के संयुक्त मार्गदर्शन व अथक प्रयासों से किया गया है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने पुस्तक के सफल संपादन एवं विमोचन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संपादक मंडल को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में शोध, मौलिक लेखन और पर्यावरण जैसे वैश्विक विषय पर चिंतन-मनन अत्यंत सराहनीय है। एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक न केवल विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगी, बल्कि सतत विकास के प्रति जन- जागरूकता फैलाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। महाविद्यालयीन प्राध्यापकों द्वारा अकादमिक क्षेत्र में किया गया यह नवोन्मेषी प्रयास पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मैं संपूर्ण संपादक मंडल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण असंतुलन की चुनौतियों के बीच यह पुस्तक सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न वैज्ञानिक व सामाजिक आयामों को रेखांकित करती है। पुस्तक में प्रस्तुत शोध-पत्र और नीतियां शोधार्थियों, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों एवं विषय विशेषज्ञों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी।

 पीडीएस में पारदर्शिता, पोषण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर

राज्य खाद्य आयोग की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा विभिन्न पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
    बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना तथा शासकीय आश्रमों एवं छात्रावासों में रियायती दर पर प्रदाय खाद्यान्न योजना की वर्तमान स्थिति और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न एवं पोषण योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
    बैठक में भोपाल में आयोजित राज्य खाद्य आयोग के राष्ट्रीय सेमिनार में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमकृप्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा’ विषय पर प्रस्तुत सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस सेमिनार में नीति आयोग, भारत सरकार, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, यूनिसेफ तथा भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान गुजरात के प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
    आयोग की बैठक में इन सुझावों के आधार पर राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने, खाद्यान्न उपार्जन व्यवस्था में सुधार तथा पीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर चर्चा की गई।
    इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। खाद्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के समेकित डेटाबेस के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की प्रभावी निगरानी के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को आयोग की अनुशंसाओं सहित शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में आयोग के सदस्य श्री राजेन्द्र महिलांग, श्री कुलदीप शर्मा तथा सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार जायसवाल उपस्थित रहे।

 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से पूरी हो रहीं शैक्षणिक जरूरतें, उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे कदम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार, बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही योजना

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

आर्थिक संसाधनों की कमी किसी बेटी की शिक्षा और आगे बढ़ने के सपनों में बाधा न बने, इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि बेटियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरकोट निवासी निकिता कहरा भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई को सहारा मिला है।

शिक्षा के सपनों को मिला आर्थिक सहयोग

निकिता कहरा के लिए योजना के तहत मिली 20 हजार रुपये की सहायता राशि पढ़ाई जारी रखने और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच शिक्षा से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करना श्रमिक परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में शासन से प्राप्त यह सहायता निकिता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में सहयोग प्रदान कर रही है।

इस आर्थिक सहायता से निकिता को पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिला है।

श्रमिक परिवारों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक संबल देकर उनकी शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है।

निकिता कहरा ने योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह सहायता राशि शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बनी है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निकिता कहरा की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक सहयोग श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना जैसी पहलें बेटियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें शिक्षित, सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

 अपने आशियाने में परिवार को मिली सुरक्षा और सुकून, बेहतर रहन-सहन की राह हुई आसान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी पक्की छत हो, जहां वह सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई परिवारों के लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ऐसे जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कटघरी निवासी श्रीमती जया बाई के जीवन में भी इस योजना से खुशियों का नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें अपना पक्का मकान मिला है, जिससे परिवार को सुरक्षित आश्रय और बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्राप्त हुई है।

पक्की छत मिलने से दूर हुई मौसम की चिंता, परिवार को मिला सुरक्षित आश्रय

श्रीमती जया बाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित पक्का मकान केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और सुकून का आधार बन गया है। अब उनका परिवार अपने पक्के घर में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में जीवन बिता रहा है। पक्का आवास मिलने से बारिश और मौसम की अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिली है। साथ ही परिवार के रहन-सहन में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

अपने घर का सपना पूरा होने से जया बाई और उनके परिवार को भविष्य के प्रति नया भरोसा मिला है। पक्की छत के नीचे परिवार के साथ सुरक्षित जीवन बिताने की खुशी उनके लिए विशेष महत्व रखती है। यह आवास उनके वर्तमान जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीदों को भी मजबूत कर रहा है।

पक्का आवास बना सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य का आधार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत मिलने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रीमती जया बाई ने पक्का आवास मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए शासन से मिला यह आवास वर्षों से संजोए अपने घर के सपने के साकार होने जैसा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती जया बाई की यह कहानी दर्शाती है कि पक्का आवास मिलने से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का नया आधार तैयार हो रहा है। अपना घर होने का सुख परिवारों को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

 20 हजार रुपये की सहायता से मां और नवजात शिशु के पोषण एवं देखभाल की राह हुई आसान

श्रमिक परिवारों की माताओं को मिल रही आर्थिक राहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

मां बनना किसी भी महिला के जीवन का अनमोल अनुभव होता है। इस दौरान मां और नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के लिए परिवार को अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में छत्तीसगढ़ शासन की मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सेमरा निवासी श्रीमती प्रिया कश्यप को भी इस योजना के तहत 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस राशि से उन्हें प्रसव के बाद अपने स्वास्थ्य, पोषण और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है।

मां और नवजात शिशु की देखभाल में मिली आर्थिक राहत

श्रीमती प्रिया कश्यप के लिए मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में मिनीमाता महतारी जतन योजना आर्थिक संबल बनकर आई है। प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ नवजात शिशु के पोषण और आवश्यक जरूरतों पर विशेष ध्यान देना होता है। इस दौरान पौष्टिक आहार, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने से परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।

ऐसे समय में योजना के तहत प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रिया और उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हुई। इस राशि से उन्हें प्रसव के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिला, जिससे वे अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की बेहतर देखभाल पर ध्यान दे सकीं। आर्थिक सहायता मिलने से मातृत्व के इस महत्वपूर्ण समय में परिवार को राहत मिली।

मिनीमाता महतारी जतन योजना से श्रमिक परिवारों को मिल रहा संबल

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु के पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिल सके।

श्रीमती प्रिया कश्यप ने योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह सहायता राशि मातृत्व के दौरान आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और नवजात शिशु की देखभाल में महत्वपूर्ण सहयोग बनी है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती प्रिया कश्यप की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली समयबद्ध आर्थिक सहायता जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में आर्थिक संबल मिल रहा है, जिससे मां और नवजात शिशु के बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की दिशा में सहयोग प्राप्त हो रहा है।

 समाचार 

 दो एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसान को सम्मान निधि से मिला आर्थिक संबल

हर साल तीन किस्तों में मिल रहे 6 हजार रुपये, खेती-किसानी के खर्चों के प्रबंधन में मिल रही राहत

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

खेती-किसानी से परिवार का भरण-पोषण करने वाले किसानों के लिए समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता बड़ा संबल बनती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी किसान श्री लोचन प्रसाद कश्यप भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग दो एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले लोचन प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि खाद, बीज और अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है।

दो एकड़ जमीन पर खेती से चलता है परिवार, सम्मान निधि से मिली राहत

श्री लोचन प्रसाद कश्यप बताते हैं कि उनके पास लगभग दो एकड़ कृषि भूमि है और खेती-किसानी ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। खेती के लिए समय पर खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। सीमित कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए इन आवश्यकताओं पर होने वाले खर्चों का प्रबंधन करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए मददगार साबित हो रही है।

योजना के तहत प्राप्त राशि से लोचन प्रसाद को खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सुविधा होती है। उनके लिए यह सहायता राशि खेती के खर्चों को संभालने और कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने का उपयोगी माध्यम बनी है।

सीधे बैंक खाते में मिलती है सहायता, किसानों को मिलता है आर्थिक संबल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है।

श्री लोचन प्रसाद कश्यप के लिए भी सम्मान निधि की राशि खेती में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में सहायक बन रही है। उन्होंने योजना से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री लोचन प्रसाद कश्यप की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता छोटे किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है।

 छात्रवृत्ति के लिए जरूरी दस्तावेज मिलने से पिता को मिली राहत, रीमा और चमेली देवी की शिक्षा को मिलेगा संबल

सरल और समयबद्ध शासकीय सेवाओं से नागरिकों को मिल रही सुविधा, कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत एक पिता को जब जरूरी शासकीय दस्तावेज समय पर मिल जाए, तो उसकी बड़ी चिंता दूर हो जाती है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम फरहदा निवासी श्री रामप्रसाद मरार के लिए सेवा सेतु केन्द्र ऐसी ही राहत लेकर आया है। अपनी दोनों पुत्रियों रीमा और चमेली देवी की छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे रामप्रसाद को सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से शीघ्र ही प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इससे उनकी बेटियों को शासन की छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आसान हो गई है।

बेटियों की छात्रवृत्ति के लिए जरूरी था आय प्रमाण पत्र

ग्राम फरहदा निवासी श्री रामप्रसाद मरार, पिता स्वर्गीय पृथ्वीराम मरार अपनी दोनों पुत्रियों रीमा और चमेली देवी की शिक्षा को लेकर सजग हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने तहसील कार्यालय अकलतरा स्थित सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया।

सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। समय पर आवश्यक दस्तावेज मिलने से रामप्रसाद को बड़ी राहत मिली। अब वे अपनी दोनों पुत्रियों की छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। इससे बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मार्ग सुगम होगा।

सेवा सेतु से आसान हुई शासकीय प्रक्रिया, समय पर मिला प्रमाण पत्र

श्री रामप्रसाद मरार के लिए सेवा सेतु केन्द्र की सुविधा उपयोगी साबित हुई। आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होने और समय पर दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। आय प्रमाण पत्र मिलने से बेटियों की छात्रवृत्ति के लिए जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता पूरी हो गई है।

रामप्रसाद ने इस सुविधा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह प्रमाण पत्र केवल एक शासकीय दस्तावेज नहीं, बल्कि बेटियों की पढ़ाई जारी रखने और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासकीय सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सेवा सेतु केन्द्र नागरिकों के लिए सुविधाजनक माध्यम बन रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री रामप्रसाद मरार की यह कहानी दर्शाती है कि समय पर मिलने वाली शासकीय सेवाएं आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उनके बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की राह भी आसान बना सकती हैं।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में शुद्धि पत्र जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग एवं टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में संशोधन किया गया है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता में महत्वपूर्ण संशोधन

शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) तथा सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार एवं श्रेणीवार वितरण भी सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित तथा बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण स्पष्ट किया गया है।

सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया

जारी संशोधित विवरण के अनुसार सहायक शिक्षक ई-संवर्ग में 795 तथा टी-संवर्ग में 1497 पद शामिल हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले शामिल हैं। इसी प्रकार टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद एवं बालोद जिले शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन की तिथि अलग से होगी घोषित

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) एवं सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी सहायक शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन की शेष सभी शर्तें एवं कंडिकाएं पूर्ववत रहेंगी।

 किसान मधुसूदन ने खरीदी बैल जोड़ी और हिमांशु कर रहे हैं 10 एकड़ में रेगहा खेती

महासमुंद जिले में योजना से 1 लाख 26 हजार 154 किसानों को मिला 25 करोड़ 23 लाख रुपए का लाभ

रायपुर,  अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा जनसेवा, गरीबों के कल्याण और किसानों के सशक्तिकरण के संकल्प का प्रतीक रही है। इसी सेवा भाव के अनुरूप संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। योजना से मिलने वाली सहायता राशि किसान अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में उपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में योजना का लाभ लेकर महासमुंद जिले के कृषक समृद्ध हो रहे हैं।

महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम डोंगरीपाली निवासी श्री मधुसूदन पटेल खेती-किसानी से जुड़े हैं। कृषि कार्यों में बैलों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त किस्तों की राशि का सदुपयोग किया। इस राशि से उन्होंने बैल जोड़ी खरीदी, जिसका उपयोग अब वे अपने कृषि कार्यों में कर रहे हैं। योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता ने उन्हें खेती-किसानी के लिए आवश्यक साधन जुटाने में मदद की है। अब तक 23 किस्त प्राप्त हो चुका है।

इसी तरह विकासखंड बसना के ग्राम बड़ेसाजापाली के कृषक श्री हिमांशु बंजारे अपने 1.40 हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ 10 एकड़ में रेगहा खेती करते है। कृषक श्री बंजारे ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त किस्तों की राशि का सदुपयोग करते हुए उन्होंने इस राशि का उपयोग खेती के लिए खाद, बीज, दवाई सहित अन्य आवश्यक कृषि सामग्री खरीदने में किया। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में सहयोग मिला।

उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1 लाख 26 हजार 154 किसानों को अब तक कुल 23 किस्तों के माध्यम से 25 करोड़ 23 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। यह सहायता जिले के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी बन रही है। योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं और खेती-किसानी को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

 चलने-फिरने में परेशानी से जूझ रहे दिव्यांग दीपक को मिली राहत, अब आवागमन होगा आसान

रायपुर, अक्टूबर 2026

शासन की जनकल्याणकारी सेवाएं जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान में मददगार साबित हो रही हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगर पंचायत खोंगापानी निवासी दिव्यांग दीपक पाल की कहानी इसका उदाहरण है। चलने-फिरने में परेशानी के कारण लंबे समय से आवागमन की कठिनाइयों का सामना कर रहे दीपक पाल ने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शासन-प्रशासन तक पहुंचाई। शिकायत के बाद प्रशासन ने उनकी समस्या के निराकरण की पहल की और उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई यह कहानी बताती है कि शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

आवागमन की परेशानी से जूझ रहे थे दीपक, हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत

नगर पंचायत खोंगापानी निवासी दीपक पाल दिव्यांग होने के कारण दैनिक जीवन में आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में उन्हें परेशानी होती थी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या संबंधित अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद शिकायत के निराकरण की दिशा में पहल करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई।

कलेक्टर ने प्रदान की ट्राइसाइकिल, आवागमन में मिलेगी सहूलियत

कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दीपक पाल को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। लंबे समय से आवागमन की परेशानी का सामना कर रहे दीपक के लिए यह सहायता राहत लेकर आई है। ट्राइसाइकिल मिलने से अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में सहूलियत होगी। साथ ही दैनिक जरूरतों से जुड़े कार्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह सहायता उनके लिए आवागमन का साधन होने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी।

शिकायत दर्ज कराने के बाद मिला समाधान, दीपक ने जताई खुशी

ट्राइसाइकिल मिलने पर दीपक पाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि चलने-फिरने में परेशानी के कारण उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा पहल किए जाने से उन्हें ट्राई साइकिल प्राप्त हुई। दीपक ने कहा कि ट्राई साइकिल मिलने से अब आवागमन में होने वाली परेशानियां कम होंगी और दैनिक कार्यों को पूरा करना पहले की तुलना में आसान होगा। उन्होंने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

सीएम हेल्पलाइन बनी समस्या के समाधान का माध्यम

सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को अपनी समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम उपलब्ध करा रही है। खोंगापानी निवासी दीपक पाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई इसका उदाहरण है। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक पहल की गई और उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराकर आवागमन संबंधी परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद नागरिकों तक शासकीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दीपक पाल के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज एक शिकायत उनकी परेशानी के समाधान का माध्यम बनी। प्रशासन की पहल से मिली ट्राइसाइकिल अब उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने में सहायक होगी। सेवा संकल्प अभियान में सामने आई उनकी यह कहानी दर्शाती है कि जरूरतमंद नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना किस तरह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

 ओडिशा के मलकानगिरी से भी इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज, गौतम मजूमदार, ध्रुवल राय और दत्ता को मिल रही राहत

रायपुर,अक्टूबर 2026

कभी दुर्गम क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर के सुकमा जिले में अब स्वास्थ्य सेवाएं दूर-दराज के मरीजों के लिए उम्मीद बन रही हैं। जिला अस्पताल में संचालित निःशुल्क डायलिसिस यूनिट किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को राहत दे रही है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के मरीजों के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी से आने वाले लोग भी उठा रहे हैं।

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुकमा जिला प्रशासन अस्पताल की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वहीं, विशेषज्ञों और चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इससे अस्पताल में उपचार की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिली है।

दो महीने से मिल रही निःशुल्क सेवा

ओडिशा के मलकानगिरी निवासी गौतम मजूमदार किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। सुकमा के डायलिसिस सेंटर की जानकारी मिलने पर उन्होंने यहां उपचार शुरू कराया। गौतम बताते हैं, पिछले दो महीनों से सुकमा जिला अस्पताल में मुझे पूरी तरह निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। यहां अस्पताल का स्टाफ भी आत्मीयता से देखभाल करता है। इस सुविधा से मुझे काफी राहत मिली है। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभारी हूं।

मलकानगिरी के ही ध्रुवल राय और दत्ता जैसे मरीजों को भी यहां उपचार का लाभ मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपचार के लिए दूर जाने की मजबूरी से राहत दे सकती हैं। सुकमा जिला अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत के साथ भरोसे का आधार भी बन रही है।