डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य 10 नवम्बर तक पूरा करें

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में कलेक्टरों को दिए निर्देश

डिजिटल क्रॉप सर्वे की मॉनिटरिंग, त्रुटियों के सुधार और डेटा के क्रॉस वेरिफिकेशन पर जोर

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति, खसरों की जियो-रेफरेंसिंग, पॉलीगॉन निर्माण, फसल की वास्तविक स्थिति के सत्यापन तथा सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
राजस्व सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि राज्य में अब तक 93.84 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य प्रत्येक खसरे में बोई गई फसल के क्षेत्रफल को वास्तविक स्थिति के आधार पर दर्ज करना है। इसके लिए फसल का भौतिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, पॉलीगॉन निर्माण तथा संबंधित जानकारी को डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नवंबर तक पूरा करें सर्वे का शेष कार्य
मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य हर हाल में 10 नवंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन खसरों का नक्शा उपलब्ध नहीं है या जिनकी जियो-रेफरेंसिंग नहीं हुई है, उनकी पहचान कर पॉलीगॉन तैयार किए जाएं और फसल संबंधी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड की जाए। इसके लिए जिलों में उपलब्ध ग्रामवार डेटा का उपयोग करते हुए शेष खसरों में धान अथवा अन्य फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। पिछले वर्ष के फसल संबंधी रिकॉर्ड का भी आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वे का कार्य 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका है, वहां शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। सर्वेयर, पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य मैदानी अमले को सक्रिय कर ग्रामवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे का कार्य केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर पूरा होना चाहिए।

ग्राम सभाओं में किसानों की समस्याओं का होगा निराकरण
मुख्य सचिव ने बताया कि 1 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित प्रकरणों का सत्यापन कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों को ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि वे अपनी फसल संबंधी जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर अपनी आपत्ति और समस्या प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामवार ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाए, जिनकी फसल संबंधी जानकारी का सत्यापन या सुधार किया जाना है। ग्राम सभाओं में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाए और आवश्यक सुधारों को रिकॉर्ड में अद्यतन किया जाए। कलेक्टर ग्रामसभा सहित सर्वे की आगे की कार्ययोजना तैयार करें तथा सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।

डेटा की गुणवत्ता और क्रॉस वेरिफिकेशन पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की त्रुटि या डेटा संबंधी गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल सुधार किया जाए। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड अंतिम रूप से फ्रीज होने के बाद त्रुटियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। प्रत्येक जिले में सर्वे की प्रगति के साथ उसकी गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाए। उन्होंने विशेष रूप से धान सहित सभी फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र फसल क्षेत्र सर्वे से छूटने न पाए।

विशेष श्रेणी के किसानों का भी होगा पंजीयन
मुख्य सचिव ने विशेष श्रेणी के किसानों का अलग से पंजीयन कर उनकी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक में अपलोड करने के निर्देश दिए। इसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले किसान, वन क्षेत्रों के ग्रामों से संबंधित किसान, ग्राम कोटवार तथा शासकीय पट्टाधारी किसानों की जानकारी शामिल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के किसानों का सर्वे और पंजीयन भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर 10 नवंबर तक संबंधित रिपोर्ट अपलोड की जाए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय जिलों और एफआरए क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र किसानों का पंजीयन और फसल संबंधी विवरण सही तरीके से दर्ज हो। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की सफलता के लिए सही डेटा, पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सर्वे का कार्य वास्तविक स्थिति के आधार पर पूरा हो तथा किसानों को अपनी समस्याएं रखने और उनमें सुधार कराने का अवसर मिले।बैठक में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा करने और संबंधित प्रगति पर आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिए। 

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग  श्रीमती फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

अन्नदाता की खुशहाली और खेती को लाभकारी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई सार्थक चर्चा, मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल कर लिया किसान हितैषी निर्णय

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्री मनीष शर्मा, महामंत्री श्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिले तथा कृषि उनके लिए सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बने।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।

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 500 से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति में संगीत और नाट्य प्रस्तुति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, सेवा-संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण का किया गया चित्रण

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026 

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय परिसर-2 में ‘नमो सेवा–अनकही कहानियां’ का जिला स्तरीय नाट्य मंचन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 500 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता रही। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने संगीत, अभिनय और भावपूर्ण संवादों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन, सार्वजनिक सेवा के अनुभवों और राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित संगीतमय नाटक प्रस्तुत किया।  इस प्रस्तुति में भारतीय कला, संगीत और नाट्य परंपरा के माध्यम से सेवा, जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण के संदेश को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया।  इसके अतिरिक्त भारत के रंग’ की सांस्कृतिक भावभूमि पर आधारित वंदे मातरम की गौरव गाथा पर भरतनाट्यम , कथक की सामूहिक नृत्य प्रस्तुति दी गयी ।

 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नाटक के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सेवा भाव, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्रस्तुत किया। संगीत और अभिनय के समन्वय से तैयार इस प्रस्तुति ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का संदेश दिया।

‘नमो सेवा–अनकही कहानियां’ के मंचन का प्रमुख उद्देश्य सेवा और समर्पण के विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाना तथा समाज में सकारात्मक योगदान देने की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जनसेवा केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जनभागीदारी, सामूहिक प्रयास और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों ने सेवा के व्यापक अर्थ को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह जिला स्तरीय कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सेवा के मूल्यों को प्रसारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को देश के सार्वजनिक जीवन, सामाजिक दायित्वों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को समझने के साथ अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने कला और संस्कृति की भूमिका को रेखांकित करते हुए यह संदेश दिया कि संगीत एवं नाट्य मंचन जनजागरूकता, सामाजिक सहभागिता और सकारात्मक विचारों के प्रसार के प्रभावी माध्यम हैं।

इस अवसर पर श्री बिसेसर साहू, श्री घम्मन साहू, श्री शशांक ताम्रकार, श्री जैनेन्द्र जंघेल, श्रीमती नीलिमा गोस्वामी, श्रीमती गिरिजा चंद्राकर, श्री विकेश गुप्ता, श्री रामाधार रजक, श्री भावेश कोचर, श्री गोरेलाल वर्मा, श्रीमती वंदना टांडेकर, श्री आयूब सोलंकी, श्री रूपेंद्र रजक और श्री लखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

अन्नदाता की खुशहाली और खेती को लाभकारी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई सार्थक चर्चा, मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल कर लिया किसान हितैषी निर्णय

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्री मनीष शर्मा, महामंत्री श्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिले तथा कृषि उनके लिए सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बने।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।

 भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

अन्नदाता की खुशहाली और खेती को लाभकारी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई सार्थक चर्चा, मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल कर लिया किसान हितैषी निर्णय

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्री मनीष शर्मा, महामंत्री श्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिले तथा कृषि उनके लिए सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बने।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।

 छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की उपलब्धियों को किया प्रदर्शित

रायपुर, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दंडकारण्य शासकीय महाविद्यालय, केशकाल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान हुए विभिन्न विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।नुक्कड़ नाटक में महाविद्यालय के 35 छात्र-छात्राओं ने विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 वर्षों में हुए प्रमुख विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए शासन की उपलब्धियों और विकास कार्यों को रोचक एवं प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं ने भी सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक जैसी प्रभावी विधा द्वारा विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचाना तथा सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों को जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाना रहा।

 प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने किया आईटीएमएस वार रूम का निरीक्षण

रायपुर. अक्टूबर 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के तीसरे माले में संचालित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) वार रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण और खुदाई पर नियंत्रण तथा नागरिकों में नागरिक बोध (सिविक सेंस) विकसित करने से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने और विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

श्री बोरा ने आईटीएमएस वार रूम में तकनीकी संसाधनों, निगरानी व्यवस्था और उपलब्ध आंकड़ों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आईटीएमएस वार रूम को सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के रूप में विकसित करने शहरी प्रबंधन, विभागीय समन्वय और नागरिक सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

*यातायात व्यवस्था के लिए प्रमुख मार्गों का होगा आकलन*

बैठक में शहर के प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर वाहनों की क्षमता, यातायात के दबाव और सड़क की उपलब्ध क्षमता का आकलन करने तथा नियमित निरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में काम करना है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और नगर निगम की संयुक्त टीम बनाकर समन्वित प्रयास करने तथा जनजागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।

*सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर*

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रमुख मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित साफ-सफाई तथा घर-घर कचरा संग्रहण को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आईटीएमएस की निगरानी व्यवस्था के माध्यम से गंदगी वाले स्थलों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। शहर में स्वच्छता एवं सैनिटेशन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सार्वजनिक स्थलों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने और कचरे के उचित प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और स्वच्छ व्यवहार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए जनजागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

*महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर जोर*

शहर में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने और आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को बेहतर करने पर भी बैठक में चर्चा हुई। आईटीएमएस के माध्यम से उपलब्ध निगरानी व्यवस्था और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने पर जोर दिया गया, ताकि आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

*अवैध खुदाई और निर्माण पर प्रभावी निगरानी*

बैठक में शहर में अवैध खुदाई और अवैध निर्माण की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। निर्माण स्थलों पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा मानकों के बिना किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य निर्माण गतिविधियों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थलों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकना है।

*जनजागरूकता से मजबूत होगा नागरिक बोध*

बैठक में नागरिकों को यातायात नियमों के पालन, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और शहर की व्यवस्थाओं के प्रति जिम्मेदार व्यवहार के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और नगर निगम की संयुक्त भागीदारी से जनजागरूकता अभियान चलाने की दिशा में काम करने पर चर्चा हुई। इसके माध्यम से नागरिकों में सिविक सेंस विकसित करने और शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जनभागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा के आईटीएमएस के निरीक्षण के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल, रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, डीसीपी सुश्री अर्चना सिंह, एसीपी ट्रैफिक सुश्री स्नेहिल साहू, संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी, अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि और अधीक्षण अभियंता श्री प्रदीप यादव भी मौजूद थे।

 रिंग रोड नंबर-1 के भाठागांव क्षेत्र में भी कार्रवाई, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर

रायपुर.अक्टूबर 2026

राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अतिक्रमण एवं अनाधिकृत प्रवेश मार्गों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रिंग रोड नंबर-1 पर तेलीबांधा स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास की अवैध एंट्री को बंद कर दिया गया है। वहीं, रिंग रोड के भाठागांव क्षेत्र में भी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने सार्वजनिक सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अनाधिकृत प्रवेश मार्गों को हटाने की कार्रवाई लागू नियमों एवं सक्षम न्यायालयों के संबंधित निर्देशों के अनुरूप की जाती है।

इस संबंध में एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को सुगम बनाए रखना एनएचएआई की प्राथमिकता है। अनाधिकृत प्रवेश मार्गों और अतिक्रमण के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्बाध रहे।

*राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैचवर्क रिपेयरिंग लगातार जारी*

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति बेहतर बनाए रखने और वाहन चालकों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा पैचवर्क रिपेयरिंग का कार्य लगातार कराया जा रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों एवं गड्ढों की पहचान कर आवश्यक मरम्मत की जा रही है, ताकि सड़क की स्थिति बेहतर बनी रहे और वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने, अनाधिकृत प्रवेश मार्गों पर नियंत्रण रखने तथा अवैध पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील है कि वे अनाधिकृत कट, अवैध पार्किंग और प्रवेश मार्गों का उपयोग करने से बचें तथा सुरक्षित एवं सुगम व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

 पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से बदली घर की बिजली व्यवस्था, 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाकर बिजली खर्च से मिली बड़ी राहत

केंद्र सरकार से 78 हजार और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी, कुल 1.08 लाख रुपये की सहायता से सौर ऊर्जा अपनाना हुआ आसान

घर की जरूरतें पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भी भेज रहे पंकज, कई बार बिजली खाते में दिखाई देता है क्रेडिट बैलेंस

रायपुर, अक्टूबर 2026

कभी गर्मी के दिनों में हर महीने 4 से 5 हजार रुपये तक आने वाला बिजली बिल सरगुजा जिले के श्री पंकज साहू के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। लेकिन अब उनके घर की छत पर लगा सोलर सिस्टम बिजली की जरूरतें पूरी करने के साथ उन्हें इस खर्च से राहत दिला रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कराने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, घर की जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजने से कई बार उनके बिजली खाते में क्रेडिट बैलेंस भी दिखाई देता है।

अम्बिकापुर के बिलासपुर रोड स्थित मठपारा निवासी पंकज साहू की यह सफलता बताती है कि सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। केंद्र और राज्य सरकार से मिली कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी ने उनके लिए सोलर सिस्टम लगवाना अधिक किफायती बना दिया है।

पहले गर्मी में आता था 4 से 5 हजार रुपये का बिल, अब मिली राहत

पंकज साहू बताते हैं कि पहले उनके घर में बिजली की खपत अधिक होने के कारण गर्मी के मौसम में प्रतिमाह लगभग 4 से 5 हजार रुपये तक बिजली बिल आता था। घरेलू खर्चों के साथ बिजली बिल की यह राशि परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालती थी।

बिजली के बढ़ते खर्च से राहत पाने के लिए उन्होंने पीएम सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना की जानकारी प्राप्त की। योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी और बिजली बिल में संभावित बचत को देखते हुए उन्होंने आवेदन करने का निर्णय लिया।

पंकज ने योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया। इसके बाद उनके घर की बिजली व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब सोलर सिस्टम से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों को पूरा करने में हो रहा है। इससे ग्रिड से ली जाने वाली बिजली पर निर्भरता कम हुई है और उनका बिजली बिल शून्य तक पहुंच गया है।

1.08 लाख रुपये की सब्सिडी से सोलर सिस्टम लगवाना हुआ आसान

पंकज साहू बताते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम स्थापित कराने पर उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।

इस प्रकार उन्हें कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। पंकज के अनुसार, आवेदन करने के लगभग एक से डेढ़ महीने के भीतर केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो गई। इस आर्थिक सहयोग से सोलर सिस्टम स्थापित कराने का खर्च कम हुआ और उनके लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाना आसान बन गया।

पंकज का कहना है कि सब्सिडी मिलने से आम उपभोक्ताओं के लिए भी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना अधिक किफायती हो सकता है। इससे घर की बिजली संबंधी जरूरतें पूरी करने के साथ लंबे समय तक बिजली खर्च में बचत का अवसर मिलता है।

बिजली बिल हुआ शून्य, अतिरिक्त उत्पादन से खाते में क्रेडिट भी

पंकज साहू के घर में स्थापित 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम दिन के समय बिजली उत्पादन करता है। इससे घरेलू बिजली संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।

वे बताते हैं कि जब सोलर सिस्टम से घर की आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न होती है, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाती है। इसका समायोजन बिजली वितरण कंपनी की लागू बिलिंग व्यवस्था और नियमों के अनुसार होता है।

पंकज के अनुसार, सोलर सिस्टम लगने के बाद उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है और अब बिल शून्य तक पहुंच गया है। कई बार अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजे जाने के कारण उनके बिजली खाते में क्रेडिट बैलेंस भी दिखाई देता है। पहले हर महीने बिजली बिल के रूप में खर्च होने वाली राशि में अब बचत हो रही है। इससे परिवार के घरेलू बजट को राहत मिली है।

बिजली खर्च में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा

रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने से पंकज साहू को आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के उपयोग का अवसर भी मिला है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने के कारण दिन के समय घर की बिजली संबंधी जरूरतों के लिए ग्रिड पर निर्भरता कम हुई है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजने की व्यवस्था से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग भी बेहतर ढंग से हो रहा है।

पंकज का अनुभव दर्शाता है कि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करना बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में उपयोगी पहल हो सकती है।

पहले हजारों रुपये बिजली बिल आता था, अब बिल शून्य हो गया है

अपने अनुभव साझा करते हुए पंकज साहू बताते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में उनके घर का बिजली बिल लगभग 4 से 5 हजार रुपये प्रतिमाह आता था। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सोलर सिस्टम लगवाने के बाद अब उन्हें बिजली बिल के खर्च से बड़ी राहत मिली है।

उनका कहना है कि सोलर सिस्टम से घर की बिजली संबंधी जरूरतें पूरी हो रही हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजने का लाभ भी मिल रहा है। पंकज अन्य बिजली उपभोक्ताओं को भी योजना की जानकारी प्राप्त करने और पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से सोलर सिस्टम लगवाने का आर्थिक बोझ कम होता है और बिजली खर्च में बचत की संभावना बढ़ती है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

पंकज साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर सिस्टम स्थापित कराने और केंद्र एवं राज्य सरकार से कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि योजना से उन्हें बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिली है। अब उनके घर में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है और बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है।

बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बनने तक, पंकज की सफलता बनी प्रेरणा

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पंकज साहू की सफलता की कहानी स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक बचत के दोहरे लाभ को सामने लाती है। कभी हर महीने हजारों रुपये बिजली बिल चुकाने वाले पंकज अब अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम और केंद्र एवं राज्य सरकार से मिली कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी ने उनके लिए सौर ऊर्जा अपनाने की राह आसान बनाई है।

पंकज साहू की यह सफलता दर्शाती है कि पीएम सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरेलू उपभोक्ता बिजली के खर्च में राहत पाने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन सकते हैं। उनके घर की छत पर लगा सोलर सिस्टम आज बिजली बिल में बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की उम्मीद का आधार बन गया है।

 टिकरा जमीन पर लहलहाई फसल, बीज उत्पादन से कमाई और कृषक उन्नति योजना से मिलेगा प्रोत्साहन

रायपुर, अक्टूबर 2026

खेती में बदलाव की शुरुआत खेत से होती है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के किसानों ने धान के बदले सन की खेती अपनाकर इसकी मिसाल पेश की है। ग्राम केंदाटिकरा के सुखदेव सिदार और ग्राम लैलूंगा के चंद्रशेखर पटेल ने टिकरा जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत सन की फसल लगाई है। दोनों के खेतों में लहलहाती फसल अब दूसरे किसानों का ध्यान भी वैकल्पिक खेती की ओर खींच रही है। कम पानी वाली जमीन पर फसल का बेहतर उपयोग और बीज उत्पादन के जरिए आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह विशेष प्रयास है। सन केवल बीज उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, जिसका उपयोग बोरियों और खाट की बुनाई सहित विभिन्न कामों में होता है। इसकी हरी फसल को खेत में मिलाकर हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम करने में मदद मिलती है।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन किसानों को धान के बदले दूसरी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जमीन की प्रकृति और पानी की उपलब्धता के अनुरूप बनाना तथा किसानों को फसल विविधीकरण से जोड़ना है। सुखदेव सिदार और चंद्रशेखर पटेल ने धान का रकबा घटाकर सन की खेती को चुना है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत फसल लेने से उन्हें उपज को बीज के रूप में बीज निगम को उपलब्ध कराने का अवसर भी मिला है। राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले निर्धारित वैकल्पिक फसल लेने वाले पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का लाभ देने का प्रावधान है। दोनों किसानों ने धान का रकबा कम कर सन की खेती की है। योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता पूरी करने पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

 वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से जीएसटी की राष्ट्रीय लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को मिला प्रतिनिधित्व, व्यापारियों और उद्योगों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का मिलेगा अवसर

मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स से कर प्रशासन को बनाया जा रहा अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष प्रस्तुत किए गए छत्तीसगढ़ के नवाचार, अन्य राज्यों को भी अनुभवों से सीख लेने के लिए किया गया प्रोत्साहित

रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा कर प्रशासन में सुधार के लिए अपनाई गई तकनीकी पहलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। इससे प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया।

*छत्तीसगढ़ के तकनीकी नवाचार बने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय*

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जीएसटी प्रशासन को अधिक सरल, सटीक और परिणामोन्मुख बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और अन्य डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में विभिन्न पहल की गई हैं।

इन तकनीकी नवाचारों का उद्देश्य कर संबंधी आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण करना, कर अनुपालन में सुधार लाना, संभावित कर अनियमितताओं की समय पर पहचान करना तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से कर प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के साथ करदाताओं को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

*केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए छत्तीसगढ़ के नवाचार*

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में लागू तकनीक आधारित सुधारों पर तैयार प्रस्तुतीकरण राजस्व सचिव द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुतीकरण को देश के सभी राज्यों के साथ भी साझा किया गया।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि किस प्रकार मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कर प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर उपयोग कर कर अनुपालन को मजबूत बनाने, संभावित अनियमितताओं की पहचान करने और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायता मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ की इन पहलों की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को भी राज्य के अनुभवों से सीख लेने तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के इन नवाचारों को इससे पूर्व राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

*राष्ट्रीय जीएसटी लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी*

जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, व्यावहारिक और व्यापार अनुकूल बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में शामिल किया गया है।

देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिलने से जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विचार-विमर्श में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी।

जीएसटी लॉ कमेटी कर कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के अधिकारी कर कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों, कानूनी प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित मुद्दों तथा व्यापार एवं उद्योग जगत की समस्याओं पर चर्चा करते हैं।

*प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी*

लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलने से प्रदेश के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

राज्य में जीएसटी कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, प्रक्रियागत जटिलताओं और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विषयों को व्यवस्थित रूप से संकलित कर समिति के समक्ष रखा जा सकेगा। इन विषयों के परीक्षण और विचार-विमर्श के आधार पर आवश्यक सुझाव जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

इससे छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग जगत की अपेक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कर नीति एवं प्रक्रियाओं से संबंधित विचार-विमर्श में स्थान मिलेगा। साथ ही जीएसटी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, सरल और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य अपनी भूमिका निभा सकेगा।

*तकनीक आधारित कर प्रशासन और व्यापार सुगमता को मिलेगा बढ़ावा*

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचारों और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण, विभागीय निगरानी और कर अनुपालन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ने के साथ करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

*राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की बढ़ती भागीदारी*

जीएसटी प्रशासन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और लॉ कमेटी में राज्य को प्रतिनिधित्व मिलना कर प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

एक ओर राज्य के तकनीकी नवाचारों और अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लॉ कमेटी में भागीदारी से छत्तीसगढ़ को जीएसटी कानूनों एवं प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

इन दोनों पहलों से छत्तीसगढ़ में तकनीक आधारित कर प्रशासन को मजबूत बनाने के साथ व्यापारियों और उद्योगों के लिए अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक जीएसटी व्यवस्था विकसित करने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

 महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि बन रही आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार

महतारी वंदन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बदली जिंदगी, सुकमतिया बैगा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना आज लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल और आत्मविश्वास का आधार बन रही है। विष्णु भैया के सुशासन में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपए की सहायता राशि से महिलाएं न केवल अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, परिवार की खुशहाली और बेहतर भविष्य के सपनों को भी साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धनौली के ढाढ़ीपारा में रहने वाली श्रीमती सुकमतिया बैगा की कहानी भी राज्य सरकार की इसी संवेदनशील और जनहितैषी पहल का उदाहरण है। महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में आर्थिक सहयोग के साथ नई उम्मीद जगाई है। योजना के अंतर्गत उन्हें 32वीं किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। नियमित रूप से मिलने वाली इस आर्थिक सहायता से परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें काफी मदद मिल रही है।

*बच्चों की पढ़ाई में मददगार बनी महतारी वंदन की राशि*

सुकमतिया बैगा के लिए महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि विशेष महत्व रखती है। वे इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कॉपी, पेन और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीदने में करती हैं। इसके साथ ही परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी यह राशि उपयोगी साबित हो रही है। बच्चों की शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता और योजना की राशि का सदुपयोग यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की यह पहल केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

*विष्णु भैया के सुशासन में महिलाओं को मिल रहा सम्मान और आर्थिक संबल*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचने से उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है। विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए यह सहायता राशि काफी उपयोगी साबित हो रही है।

सुकमतिया बैगा जैसी महिलाओं की सफलता की कहानियां बताती हैं कि विष्णु भैया के सुशासन में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांवों और दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने और परिवार के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के अवसर प्राप्त हों।

उज्ज्वला योजना से रसोई हुई सुविधाजनक, महतारी वंदन से परिवार को मिला सहारा

सुकमतिया बैगा को महतारी वंदन योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ भी प्राप्त हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें रसोई के कामकाज में सुविधा हुई है। वहीं महतारी वंदन योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मददगार बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की इन दोनों जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनके परिवार के दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

श्रीमती सुकमतिया बैगा ने महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बच्चों की पढ़ाई और घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बन रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिलने के कारण रसोई के कार्य भी सुविधाजनक हुए हैं।

सुकमतिया बैगा की यह कहानी बताती है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव का माध्यम बन रही हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता जहां महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही है, वहीं बच्चों की शिक्षा और परिवार की खुशहाली में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विष्णु भैया के सुशासन में महिला सशक्तिकरण का संकल्प गांव-गांव तक पहुंचकर सुकमतिया बैगा जैसी महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद और खुशियों का आधार बन रहा है

 सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का किया दौरा, हाथियों से हुए नुकसान का लिया जायजा

प्रभावित परिवारों को शीघ्र मिले नियमानुसार मुआवजा, नुकसान के आकलन और राहत संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर, अक्टूबर 2026

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के हाथी प्रभावित ग्राम मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हाथियों की गतिविधियों से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों, एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रभावित गांवों के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और हाथियों के कारण उत्पन्न परिस्थितियों तथा उन्हें हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और राहत संबंधी कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाथियों से प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा उनके नुकसान का नियमानुसार आकलन कर मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ पूरी की जाए।

*प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में न हो अनावश्यक विलंब*

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाथियों के कारण हुए नुकसान का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आकलन किया जाए। प्रभावित परिवारों के प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में विभागीय समन्वय बनाए रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हाथियों की गतिविधियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर शासन पूरी तरह संवेदनशील है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत दिलाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा।

*जनता की सुरक्षा और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना हमारी प्राथमिकता: मंत्री श्री अग्रवाल*

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी मिलते ही आज मैं स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचा हूं। प्रभावित परिवारों की समस्याओं को समझना और उन्हें समय पर राहत दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का शीघ्र आकलन कर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जनता की सुरक्षा, प्रभावित परिवारों को राहत और हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़े रहना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

*ग्रामीणों से सतर्क रहने और वन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील*

मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की कि हाथियों की मौजूदगी के दौरान पूरी सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें तथा वन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। हाथियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की जागरूकता, सतर्कता और प्रशासन के साथ समन्वय से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन और प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान तथा प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा और राहत संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की

इज ऑफ लीविंग और नागरिक केन्द्रित प्रशासन पर जोर

पीएम आवास में गोलमोल जवाब से हुए नाराज, कहा गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कमजोर सफाई व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी, गंदगी की फोटो दिखाकर दी सख्त हिदायत

रायपुर.अक्टूबर 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में रायपुर में इज ऑफ लीविंग (Ease of Living) और नागरिक-केन्द्रित (Citizen-Centric) प्रशासन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिटीजन को कस्टमर भी मानें और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता एवं जवाबदेही से पूर्ण करें। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में गोलमोल जवाब पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके कार्यों में कोताही न बरतें। उन्होंने शहर में साफ-सफाई की कमजोर व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निगम के अधिकारियों को शहर में गंदगी की तस्वीरें दिखाकर सफाई की सुदृढ़ और प्रभावी व्यवस्था बनाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने काम में लापरवाही पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

*प्रमुख सचिव श्री बोरा हुए नाराज, अफसरों को लगाई कड़ी फटकार*

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक में केंद्र प्रवर्तित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जोन आयुक्तों एवं अभियंताओं को आड़े हाथों लेते हुए कार्यों में प्रगति तथा सुधार लाने की नसीहत दी। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने जोन कमिश्नरों, उपायुक्तों एवं अपर आयुक्तों को भी प्रतिदिन मॉर्निंग विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉर्निंग विजिट की रिपोर्ट ग्रुप में साझा करने के भी निर्देश दिए। 

श्री बोरा ने रायपुर नगर निगम में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अफसरों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की निगरानी तथा मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे लगाकर की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी ढिलाई किसी भी स्थिति में सही नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन की मुख्यालय स्तर पर निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जोन स्तर पर जोन आयुक्तों तथा अभियंताओं के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा द्वारा जोन-8 की जोन आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी पटेल से पीएम आवास योजना के संबंध में सवाल पूछने पर वे कोई जवाब नहीं दे पाईं। जिस पर प्रमुख सचिव खासे नाराज दिखे और कहा कि यदि जोन आयुक्त को ही योजना की जानकारी नहीं है तो योजना की प्रगति का अंदाजा मैं लगा सकता हूं। 

प्रमुख सचिव ने जेम पोर्टल में निविदाओं में विलंब पर रायपुर नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कङू को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरोत्थान योजना के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षण अभियंता श्री इमरान खान को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग को नागरिकों को उपभोक्ता की तरह मानना चाहिए। जिस प्रकार एक ग्राहक अपने दुकानदार से ये अपेक्षा रखता है कि वो उसे सही समय पर सही सामग्री उपलब्ध कराएगा और उसकी शिकायतों का विनम्रतापूर्वक निवारण करेगा। उन्होंने इसे समझाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरलाइन कंपनियों के उदाहरण भी दिए। 

श्री बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग सहित सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्दश दिए। उन्होंने कहा कि हर तिमाही में कार्यों की अच्छी प्रगति दिखना चाहिए। उन्होंने निगम के अभियंताओं और अधिकारियों को विजन के साथ काम करते हुए निकट भविष्य में होने वाले कार्यों की रूपरेखा भी बनाकर रखने को कहा। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने रायपुर में बन रहे नए नालंदा परिसर में पुराने नालंदा परिसर की कमियों-खामियों को दूरकर आधुनिक परिसर और उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए भवन में दिव्यांगजनों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने को कहा।

श्री बोरा ने निगम द्वारा संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेट प्लांट्स में बिजली की खपत को कम करने एनर्जी इफिसिएंट  (Energy-Efficient) तकनीकों का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने, जरूरत के अनुसार उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने और राजस्व वसूली में डिजिटल व आधुनिक तकनीकों को अपनाने को कहा। इससे नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्हें तेजी से नागिरक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

प्रमुख सचिव ने मिशन अमृत 2.0 के तहत रायपुर के शीतला तालाब के पुनरोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां गहरीकरण, पिचिंग, पेवर-ब्लॉक इत्यादि कार्यों में टाइमलाइन के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निदान-1100 में प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा सहित रायपुर नगर निगम के सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता और सभी जोनों के कमिश्नर भी बैठक में उपस्थित थे।

 समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने साझा किए विचार

रायपुर, अक्टूबर 2026

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समूह चर्चा और बैठक का आयोजन गुरुवार को अम्बिकापुर स्थित शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। इस बैठक में सरगुजा संभाग के पांचों जिलों से एक हजार से अधिक गणमान्य नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों तथा निगम, मंडल एवं आयोग के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्री एम.के. राउत (यूसीसी समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी), श्री मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता), डॉ. ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्या), श्री श्याम लाल धावड़े (उच्च स्तरीय समिति के सचिव एवं आयुक्त रायपुर संभाग), श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा (सरगुजा संभागायुक्त) उपस्थित रहे।

*इन प्रमुख मुद्दों पर खुलकर रखी गई राय*

        बैठक के दौरान समिति के समक्ष विवाह और तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न पक्षों ने खुलकर अपने सुझाव और विचार रखे। सत्र के दौरान उपस्थित समाज प्रतिनिधियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की मूल अवधारणा, इसके विभिन्न पहलुओं और समिति द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

*व्यापक सामाजिक भागीदारी*

        इस बैठक में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले पांचों जिलों-सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर एवं कोरिया के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें पंडो समाज, उरांव समाज, सर्व आदिवासी समाज, गोंड समाज, केवट समाज, नगेशिया समाज, बिंझिया समाज, पनिका समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज, रोमन कैथोलिक समाज, मझवार समाज, रजवार समाज, साहू समाज, चेरवा समाज, मुण्डा समाज, चिक समाज, मुस्लिम सुन्नी समाज, अंजुमन इस्लामिया कमिटी, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, रौनियार समाज और राजपूत समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने लिखित एवं मौखिक रूप से अपने अभिमत प्रस्तुत किए।

*सुझावों के आधार पर तैयार होगा ड्राफ्ट*

       समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्गों और संगठनों से प्राप्त सभी सुझावों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इन सुझावों के संकलन और विश्लेषण के बाद ही समान नागरिक संहिता का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

*ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं सुझाव*

       समिति ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। अपने विचार भेजने के लिए आधिकारिक वेबसाइटucc.cgstate.gov.inया ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in का उपयोग किया जा सकता है

 60 साल पुराने मुख्य भवन के पुनरुद्धार और नई वेंडिंग मशीनों के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया प्रस्ताव

​रायपुर, 09 अक्टूबर 2026

राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय (DB गर्ल्स कॉलेज) में छात्राओं की सुविधाओं और परिसर के कायाकल्प को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.जया तिवारी द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय  के अपर संचालक को प्रेषित किए गए प्रतिवेदन में परिसर की व्यवस्थाओं और भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।  

​     प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय का मुख्य भवन लगभग 60 वर्ष पुराना हो चुका है, जिसे लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही संस्थान की ओर से पूरे महाविद्यालय का विस्तृत रिनोवेशन कराने हेतु एक विशेष प्रस्ताव संचालनालय उच्च शिक्षा को भेजा गया है।  

      ​छात्राओं की दैनिक सुविधाओं और हाइजीन का ध्यान रखते हुए कॉलेज प्रशासन कई स्तरों पर कार्य कर रहा है। परिसर में पेयजल के लिए 7 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक खराब वाटर कूलर की तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। स्वच्छता और हाइजीन के मानकों को देखते हुए वाटर कूलर के पास गिलास नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा, पुरानी सेनेटरी वेंडिंग मशीन के अनुपयोगी होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के समन्वय से 03 नई वेंडिंग और डिस्पोजल मशीनें अति-शीघ्र स्थापित करने की योजना है।  

      ​महाविद्यालय में छात्राओं के अध्ययन और कक्षाओं के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी कमरों में पर्याप्त पंखे व ट्यूब लाइट उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाता है। साथ ही पर्याप्त संख्या में मौजूद शौचालयों एवं कक्षाओं की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए कॉलेज का समृद्ध ग्रंथालय 60 हजार से अधिक पुस्तकों के साथ आधुनिक SOVL 2.0 सॉफ्टवेयर एवं OPEC सुविधा से लैस है, जहाँ छात्राओं के बैठने की समुचित प्रबंध है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थान पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 रायपुर, 09 अक्टूबर 2026

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है। 

उक्त अनुक्रम में श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य हुई औसत वृद्धि के अनुसार 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 132.48 रूपये की वृद्धि की गई। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए औसत वृद्धि के मान से 65 रूपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। 

श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.91 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। इसके अलावा तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते 34.51 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित किया गया है। 

इसी तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिक जोन अ में शामिल श्रमिकों को 11,534.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 444 रूपए प्रतिदिन, जोन ब श्रमिक को 11274.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 434 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन के श्रमिक को 11014.48 रूपए प्रतिमाह या 424 रूपए प्रतिदिन के मान से देय निर्धारित किया गया है। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिक जोन अ को 12,184.48 रूपए प्रतिमाह या 469 रूपए प्रतिदिन, जोन ब के श्रमिकों को 11,924.48 रूपए अथवा 459 रूपए प्रतिदिन, जोन स के श्रमिकों को 11,664.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 449 रूपए प्रतिदिन। कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ  में सम्मिलित श्रमिकों को 12,964.48 रूपए प्रतिमाह या 499 रूपए प्रतिदिन, ब जोन के श्रमिकों को 12,704.48 रूपए प्रतिमाह या 489 रूपए प्रतिदिन और जोन स श्रमिकों को 12,444.48 रूपए प्रतिमाह या 479 रूपए प्रतिदिन के मान से निर्धारण किया गया है, जबकि उच्च कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में शामिल श्रमिकों को 13,744.48 रूपए प्रतिमाह या 529 रूपए प्रतिदिन, ब जोन वाले श्रमिकों को 13,484.48 रूपए प्रतिमाह या 519 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन में सम्मिलित श्रमिकों को 13,624.48 रूपए प्रतिमाह या 509 रूपए प्रतिदिन के मान से मजदूरी का निर्धारण किया गया है। 

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.inपर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड-तीन द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

रायपुर, 09 अक्टूबर 2026

​राज्य में चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत धमतरी जिले के दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय विशेष 'निदान-03' शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बहुउद्देशीय शिविर का मुख्य उद्देश्य एक ही स्थान पर दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का मापन व वितरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना तथा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाना है।

         ​अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को नगरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्रृंगी ऋषि मैदान से हो चुकी है, जबकि शिविर का मुख्य आयोजन 10 अक्टूबर (शनिवार) और 11 अक्टूबर (रविवार) को आमातालाब रोड स्थित इंडोर स्टेडियम, धमतरी में प्रातः काल से संपन्न होगा। ​शिविर के दौरान पोलियोग्रस्त या किसी दुर्घटना में अपने हाथ-पैर गंवा चुके दिव्यांगजनों के लिए विशेषज्ञ टीमों द्वारा कृत्रिम अंग और कैलिपर्स हेतु मापन तथा परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मैनुअल ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एवं अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे।

         ​केवल उपकरणों का वितरण ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर शिविर स्थल पर ही आवेदकों का चिन्हांकन व प्रमाणीकरण कर तत्काल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि वे भविष्य में सभी शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकें।

        ​शिविर का लाभ उठाने के लिए हितग्राहियों को अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और यदि पूर्व में कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हो तो उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है। वहीं केवल नया दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक आवेदकों को अपनी नवीनतम फोटो और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर इंडोर स्टेडियम पहुँचकर इस जन-कल्याणकारी सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।