राज्य स्तरीय रोजगार मेले का उत्साहपूर्ण समापन, दो दिनों में 13 हजार से अधिक युवाओं की सहभागिता

5 हजार से अधिक युवाओं का अंतिम चयन, मुख्यमंत्री ने लगभग 1,100 चयनित युवाओं को सौंपे ऑफर लेटर

95 से अधिक पंजीकृत नियोक्ता संस्थानों सहित विभिन्न कंपनियों ने की सहभागिता

पिछले ढाई वर्षों में 925 रोजगार मेलों के माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार

ई-रोजगार पोर्टल को ‘स्किल मार्केट’ के रूप में किया जाएगा विकसित, युवाओं और उद्योगों को मिलेगा एकीकृत डिजिटल मंच

रायपुर  अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कौशल प्रशिक्षण और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर अपने ही प्रदेश में मिलें, वे अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर बनें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला–2026 के समापन अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। 

इस अवसर पर उन्होंने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के करकमलों से लगभग 1,100 चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। 7 एवं 8 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय रोजगार मेले में प्रदेशभर से 13 हजार से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रियाओं के बाद 5 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ। प्रदेश के सभी जिलों के साथ दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों से भी बड़ी संख्या में युवा मेले में पहुंचे और अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि रोजगार का यह अवसर उनके जीवन में नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।

*युवाओं के सपनों को अवसरों से जोड़ रही सरकार*

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेशभर में 925 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले की सफलता इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति देने वाली है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा से कौशल और कौशल से रोजगार तक जोड़ने की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स और विधि विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘प्रयास’ जैसी संस्थाओं के माध्यम से भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक अवसर छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध हों। इसके लिए शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

*95 से अधिक नियोक्ता संस्थानों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर*

राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक पंजीकृत नियोक्ता संस्थानों के साथ अन्य कंपनियों ने भी सहभागिता की। आयोजन स्थल पर लगभग 50 स्टॉल स्थापित किए गए, जहां विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार और चयन किया गया।

मेले में आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, स्नातक सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। रोजगार विभाग के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा विभाग, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की भी आयोजन में सक्रिय सहभागिता रही।

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं ने भी बड़ी संख्या में रोजगार मेले में हिस्सा लिया। इस तरह रोजगार मेला केवल नियुक्तियों का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सीधे संवाद और समन्वय का प्रभावी मंच भी बना।

*ई-रोजगार पोर्टल बनेगा ‘स्किल मार्केट’*

रोजगार मेले में अभ्यर्थियों के पंजीयन, आवेदन, उपस्थिति और चयन संबंधी प्रक्रियाओं को ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया गया। इससे चयन प्रक्रिया को अधिक सरल, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में सहायता मिली।

राज्य सरकार द्वारा ई-रोजगार पोर्टल को आगे ‘स्किल मार्केट’ के रूप में विकसित करने की योजना है। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उद्योगों की आवश्यकताओं और उपलब्ध रिक्त पदों के साथ रोजगार के इच्छुक युवाओं की शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे एक ओर युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर खोजने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

*जिन्हें आज अवसर नहीं मिला, उनके लिए आगे भी खुलेंगे रोजगार के द्वार*

मुख्यमंत्री श्री साय ने रोजगार मेले में शामिल उन युवाओं का भी उत्साहवर्धन किया, जिन्हें इस बार रोजगार का अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार आगे भी रोजगार मेलों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ समन्वय के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को बधाई दी।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उनके हुनर को रोजगार और आजीविका के वास्तविक अवसरों से जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में प्रदेशभर से युवाओं की व्यापक भागीदारी उनके उत्साह और बेहतर भविष्य की आकांक्षा को दर्शाती है। उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

*पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता सुधार के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन*

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार थर्ड पार्टी मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया।

रिपोर्ट में पॉलिटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध अधोसंरचना और गुणवत्ता सुधार की संभावनाओं का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर संस्थानों के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इससे तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने और विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रोजगार मेला भी युवाओं को सीधे अवसरों से जोड़ते हुए सेवा और जनकल्याण की इसी भावना को आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले में आने से पहले वे दुर्ग में आयोजित ‘सेवा सेतु’ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी करने के साथ विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला, युवा, किसान, श्रमिक और गरीब सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री रोहित साहू सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

 रायपुर ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक दी गई आर्थिक सहायता की राशि 20708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के अनुरूप माताओं-बहनों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि लाखों महिलाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसेमंद आर्थिक आधार बनी है। कोई बहन इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रही है, कोई पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में, तो कोई अपनी छोटी-छोटी बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कर रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन की राशि केवल बैंक खातों में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। यह माताओं-बहनों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नई शक्ति देने वाली राशि है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की माताएं-बहनें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हों, बल्कि परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी निरंतर बढ़े।

हर महीने सीधे माताओं-बहनों के खाते में पहुंच रहा आर्थिक संबल
प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रभावी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से सितंबर 2026 तक 31 किस्तों में महिलाओं को 20075 करोड़ 76 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी थी।मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा आज जारी 32वीं किस्त में प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की गई। इस प्रकार योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक 20708 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचने से उन्हें नियमित आर्थिक संबल मिल रहा है। यह व्यवस्था पारदर्शिता के साथ महिलाओं को अपने संसाधनों पर सीधा अधिकार भी प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल और आजीविका के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि एक महिला सशक्त होती है तो उसका परिवार सशक्त होता है और जब प्रदेश की लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो पूरा समाज और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक माताओं-बहनों को मिले 37.19 करोड़
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त से दुर्ग जिले की 3 लाख 89 हजार 507 पात्र महिलाओं को भी सीधा लाभ मिला। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले की इन माताओं-बहनों के बैंक खातों में 37 करोड़ 19 लाख 10 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की।

नियमित रूप से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू आवश्यकताओं के साथ स्वयं की जरूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता दे रही है। इससे परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और निर्णय क्षमता भी मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की हर माता-बहन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सहभागी बने। महिला सशक्तीकरण हमारे लिए केवल आर्थिक सहायता तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि उनके जीवन में सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का व्यापक संकल्प है।

मातृशक्ति के सशक्तीकरण के साथ दुर्ग के विकास को 218.48 करोड़ की नई गति
कार्यक्रम में एक ओर प्रदेश की लाखों माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से आर्थिक संबल मिला, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्ग जिले के समग्र विकास के लिए 218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी।मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 217 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपये की लागत के 23 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।ये कार्य सड़क संपर्क, सिंचाई, शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा और विद्युत अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनके पूर्ण होने से दुर्ग जिले में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी।

बेहतर सड़कें बढ़ाएंगी कनेक्टिविटी, सुगम होगा आवागमन

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच राज्य मार्ग क्रमांक-22 के लगभग पांच किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने के लिए 30.20 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जाएगा।
अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया राज्य मार्ग क्रमांक-21 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 24.06 करोड़ रुपये तथा जेवरा सिरसा से भटगांव तक 3.60 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4.28 करोड़ रुपये के कार्यों की आधारशिला रखी गई।पाटन विधानसभा क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 15.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भिलाई से तर्रा मुख्य जिला मार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 8.33 करोड़ रुपये तथा पौहा से खपरी तक 2.20 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अहिवारा एवं वैशाली नगर क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मुख्य मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 7.06 करोड़ रुपये के कार्य का भी भूमिपूजन किया गया।इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के केंद्रों तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
युवाओं के कौशल और भविष्य में निवेश 
मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से वित्तपोषित आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत आई है। उन्नत अधोसंरचना से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल अर्जित करने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में भी 8.86 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस ब्लॉक के नवीनीकरण, सीसी रोड निर्माण, दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन तथा सिविल विंग के विस्तार सहित विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे।दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे जिले के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत, किसानों को मिलेगा लाभ
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण और जलाशयों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यों की आधारशिला रखी गई।पाटन विधानसभा क्षेत्र में सुरपा व्यपवर्तन योजना के जीर्णाेद्धार तथा नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग एवं लाइनिंग के लिए 2.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।अहिवारा क्षेत्र में मोहंदी जलाशय के जीर्णाेद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 4.96 करोड़ रुपये, कपसदा जलाशय के लिए 4.57 करोड़ रुपये तथा नंदौरी जलाशय के लिए 4.77 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में तिरगा और गनियारी जलाशयों के जीर्णाेद्धार पर प्रत्येक के लिए 4.71 करोड़ रुपये तथा रिसाली-उमरपोटी जलाशय के जीर्णाेद्धार एवं नहर लाइनिंग पर 4.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के तालाबों में निस्तारी जल भरने के लिए कोटनी माइनर चौनल का निर्माण 4.93 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। शिवनाथ मंडल कार्यालय दुर्ग के जीर्णाेद्धार एवं नवीन निर्माण के लिए भी 4.96 करोड़ रुपये के कार्य की आधारशिला रखी गई।इन कार्यों के पूरा होने से जल प्रबंधन बेहतर होगा, सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को खेती के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की सुविधाओं का होगा विस्तार
दुर्ग शहर में चिकित्सा शिक्षा की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए 16.16 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।जिला चिकित्सालय दुर्ग स्थित शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 11.96 करोड़ रुपये के कार्य की भी आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से चिकित्सा एवं नर्सिंग विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में सहायता मिलेगी।
पाटन क्षेत्र में और मजबूत होगी विद्युत अधोसंरचना
पाटन विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तीन महत्वपूर्ण कार्यों का भूमिपूजन किया गया।इनमें 25.83 करोड़ रुपये की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र जामगांव (आर) का निर्माण तथा 14 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी पाटन-जामगांव (आर) अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शामिल है।इसके अतिरिक्त 220/132 केवी उपकेंद्र पाटन में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से दो अतिरिक्त 132 केवी बे का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से क्षेत्र की ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मातृशक्ति के सामर्थ्य से बनेगा विकसित छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का विकास मॉडल जनकल्याण और मजबूत अधोसंरचना के समन्वय पर आधारित है। एक ओर माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ पूरी शक्ति से योगदान दे रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका निर्णायक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाकर, किसानों को मजबूत करके और आधुनिक अधोसंरचना विकसित करके राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों के चेहरे पर खुशी, उनके जीवन में आत्मविश्वास और उनके हाथों में आर्थिक सामर्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सशक्त मातृशक्ति ही सशक्त परिवार, समृद्ध समाज और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है।

 जेन नेक्स्ट संवाद में जेन-जी और जेन-अल्फा से रूबरू हुए मुख्यमंत्री

युवाओं से कहा - बड़े सपने देखें, लक्ष्य तय करें और मेहनत से उन्हें साकार करें

मुख्यमंत्री ने युवाओं से साझा किए अपने जीवन के संघर्ष और सफलता के अनुभव

विद्यार्थियों के सवालों के दिए सहज और रोचक जवाब, शिक्षा, रोजगार, जल संरक्षण और छत्तीसगढ़ के भविष्य पर खुलकर की चर्चा

रायपुर अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, अपनी रुचि के अनुरूप लक्ष्य तय करने और पूरी मेहनत एवं समर्पण के साथ उन्हें हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग, निरंतर परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज शाम राजधानी रायपुर के सड्डू में न्यूज 24 और लल्लूराम डॉट कॉम द्वारा आयोजित ‘जेन नेक्स्ट संवाद 'यंग माइंड्स, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री जेन-जी और जेन-अल्फा के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से उनके जीवन के संघर्ष, राजनीति, शिक्षा, राज्य के आर्थिक विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं और जल संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर सवाल किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सहज और आत्मीय अंदाज में युवाओं के सवालों के जवाब दिए और अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए।

*प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बढ़ा भारत का मान-सम्मान*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया था, तब इसे लेकर सवाल भी उठाए गए थे। आज स्वच्छता जन-जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। घर-घर शौचालय के निर्माण से माताओं-बहनों के सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा हुई तथा गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के प्रति सोच और व्यवहार दोनों में बड़ा बदलाव लाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के सामर्थ्य और दृढ़ इच्छाशक्ति से परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।  प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और आज पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि चार दिनों के प्रवास के दौरान उनकी अनेक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। वहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का उल्लेख किया।

*अपना बचपन याद कर मुख्यमंत्री ने बताया - कितना बदल गया है शिक्षा का परिदृश्य*

युवाओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि आप सभी से चर्चा करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। जब मैं बगिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तब हमारे स्कूल में पांचवीं बोर्ड की परीक्षा देने की व्यवस्था तक नहीं थी। परीक्षा देने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ा और वहां पांच दिनों तक रुककर परीक्षा दी। उस समय स्कूल भवन भी कच्चे होते थे और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है और उच्च शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं प्रदेश में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज उन्हें शिक्षा के जो अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं, उनका भरपूर सदुपयोग करें और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।

*“कभी नहीं सोचा था सरपंच भी बनूंगा, ईश्वर ने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया”*

बीबीए के छात्र अश्मित शिंदे ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की प्रेरणा कैसे मिली। सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दौर को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं जशपुर के बगिया जैसे छोटे से गांव में पला-बढ़ा हूं। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, तब मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण छोटी उम्र में ही छोटे भाइयों, मां और दादी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के साथ खेती-बाड़ी संभाली और छोटे भाइयों को सक्षम बनाने का प्रयास किया। उस समय कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि गांव का सरपंच बनूंगा। सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए सरपंच से विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्यमंत्री और आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से कहा कि उन्होंने हमेशा ‘कर्म ही पूजा है’ के सिद्धांत को जीवन में अपनाया। जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छे उद्देश्य से पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। शायद ईश्वर को मेरे हाथों से लोगों की सेवा करानी थी, इसलिए एक छोटे से गांव के सरपंच को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का अवसर मिला।

*समय की कीमत समझें, अपनी रुचि को बनाएं लक्ष्य*

छात्र करण भोसले ने मुख्यमंत्री से उनके जीवन का मूल मंत्र पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समय की कीमत समझनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अभी उनका समय अध्ययन और अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का है। इस समय का जितना अधिक सदुपयोग करेंगे, भविष्य उतना ही बेहतर होगा। सपने हमें मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। हर युवा को अपनी रुचि पहचाननी चाहिए, उसी के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से प्रयास करना चाहिए।

*“जल है तो कल है”—जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान*

कक्षा नवमीं के छात्र आदित्य राज तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री साय से पूछा कि स्कूली विद्यार्थी जल संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “जल है तो कल है।” जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और यह आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ‘जल संचय-जनभागीदारी’ अभियान चलाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरिया जिले में लागू 5 प्रतिशत मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया है। राजनांदगांव में सोक पिट निर्माण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है।उन्होंने युवाओं से वर्षा जल संचयन को अपने घर, स्कूल और समाज में प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

*वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य*

छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के कक्षा ग्यारहवीं के छात्र मितांश सिंह ने प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है और इन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 

*शिक्षा को संस्कार और रोजगार से जोड़ रही नई शिक्षा नीति*

छात्रा सानिया परवीन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में 17 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। इन संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और अधोसंरचना को भी लगातार बेहतर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना में छत्तीसगढ़ के 341 स्कूल शामिल हैं। योजना के तहत इन विद्यालयों में अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाओं सहित आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखते हुए उसे संस्कार, कौशल और रोजगार से जोड़ना है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के बच्चों और युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे।

*युवाओं के साथ सुने भक्ति गीत, प्रतिभाओं का किया सम्मान*

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं के साथ ‘भजन क्लबिंग’ के अंतर्गत आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत भक्ति गीतों का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

इस अवसर पर गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने का मिला आमंत्रण

बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात

पारंपरिक पागा पहनाकर मुख्यमंत्री का किया सम्मान, मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं

75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा आस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगम

रायपुर अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति, जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व 2026 में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपरा के अनुरूप प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पारंपरिक पागा पहनाकर उनका सम्मान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आत्मीय आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए बस्तर दशहरा के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बस्तर की सदियों पुरानी आस्था, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक सहभागिता की अनुपम विरासत है। इस पर्व में बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा और सामाजिक समरसता की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हमारी सरकार बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं तथा इस वर्ष के आयोजन की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

*75 दिनों तक चलती है आस्था और परंपरा की अनूठी यात्रा*

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा लगभग 75 दिनों तक चलने वाला विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है। हरेली अमावस्या से इसकी पारंपरिक शुरुआत होती है और विभिन्न पूजा-विधानों एवं अनुष्ठानों के साथ यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक चलता है।

इस वर्ष 12 अगस्त को पाटजात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर को काछनगादी पूजा, 18 अक्टूबर को बेल पूजा तथा 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा के विभिन्न अनुष्ठानों में अंचल के अलग-अलग समुदायों की परंपरागत और महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है।

*मां दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा है बस्तर दशहरा*

बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं के कारण देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बस्तर में दशहरा भगवान श्रीराम की रावण पर विजय के उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि बस्तर अंचल की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति आस्था और आराधना के महापर्व के रूप में मनाया जाता है।

बस्तर दशहरा की परंपरा को ऐतिहासिक मान्यताओं में चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम देव ने पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की थी, जहां उन्हें ‘रथपति’ की उपाधि प्राप्त हुई। इसी ऐतिहासिक परंपरा के साथ बस्तर दशहरा में रथ का विशेष महत्व जुड़ा हुआ है।

बस्तर दशहरा में मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन सहित विभिन्न समुदायों और समाज के अलग-अलग वर्गों की जिम्मेदारियां परंपरागत रूप से निर्धारित हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर रथ निर्माण और आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं तक स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी इसकी विशेषता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सामूहिक सहभागिता की यह परंपरा बस्तर दशहरा को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा उदाहरण बनाती है।

*देश-दुनिया को आकर्षित करती है बस्तर की जीवंत संस्कृति*

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपनी भव्य रथयात्रा, विशिष्ट पूजा-अनुष्ठानों, जनजातीय परंपराओं और लोक संस्कृति के कारण देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक आयोजन और बस्तर की जीवंत संस्कृति को करीब से देखने के लिए पहुंचते हैं।

बस्तर दशहरा जहां सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, वहीं यह बस्तर की लोक कला, परंपराओं और पर्यटन को भी व्यापक पहचान देता है। विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और मां दंतेश्वरी के प्रति अगाध आस्था इस पर्व को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर की संस्कृति छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है। बस्तर दशहरा जैसी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती हैं। इन परंपराओं का संरक्षण और उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री को आमंत्रण देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, परगनाकरेकोट के श्री मंगलु मांझी, श्री बलराम मांझी, श्री पदम् चालकी, श्री समारू चालकी, श्री डमरू चालकी, श्री लक्ष्मण मांझी सहित अनेक मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन एवं बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 समय पर खाद और बीज की व्यवस्था से खेती के काम में मिली सुविधा

    रायपुर 08 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों को खेती के जरूरी समय में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इस सहायता से किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद मिल रही है।

    ग्राम बड़गांव निवासी किसान श्री राम गरीब सिंह के लिए खेती परिवार की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। खेती के दौरान बुआई के समय खाद और बीज की व्यवस्था करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहता था। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण समय पर कृषि सामग्री जुटाना कठिन होता था।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने के बाद श्री राम गरीब सिंह को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त, यानी सालाना 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में प्राप्त होने लगी। उन्होंने इस राशि का उपयोग खेती के लिए आवश्यक खाद और बीज की व्यवस्था में किया।

    श्री राम गरीब सिंह बताते हैं कि सम्मान निधि की राशि समय पर मिलने से उन्हें खेती के जरूरी खर्चों की व्यवस्था करने में सहूलियत हुई है। खाद और बीज की उपलब्धता समय पर होने से कृषि कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिली।

    उनके अनुसार किसान के लिए खेती के सही समय पर मिलने वाली छोटी-सी आर्थिक मदद भी महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त सहायता ने उन्हें कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दिया है।

    सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप शासन की योजनाओं का लाभ जब जरूरत के समय किसान तक पहुंचता है, तो यह सेवा और सुशासन की सार्थकता को दर्शाता है। श्री राम गरीब सिंह ने किसान हित में संचालित इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

 कोण्डागांव जिले में 1579 से अधिक हितग्राहियों को मिला विवाह प्रमाण पत्र

    रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। विवाह प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवा के लिए ग्रामीणों को अब शासकीय कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निर्धारित समय-सीमा में विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।
    जिला प्रबंधक चिप्स से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अब तक कोण्डागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विवाह प्रमाण पत्र के लिए कुल 2002 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1579 से अधिक आवेदनों का निराकरण करते हुए हितग्राहियों के विवाह प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में पूर्व की व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका एवं नगर पंचायत के रजिस्ट्रार कार्यालयों के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
    सेवा सेतु के माध्यम से ग्राम लंजोड़ा सल्फीपदर के रहने वाले श्री सांगीलाल नेताम और आरती नेताम को आवेदन के तीन दिन के भीतर ही विवाह प्रमाण प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शासन की इस सुविधा के तहत गांव में ही विवाह प्रमाण पत्र बन जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

मुकेश को गांव में ही मिला विवाह प्रमाण पत्र
    सेवा सेतु के माध्यम से मिली सुविधा का लाभ जनपद पंचायत केशकाल के ग्राम खुटपदर निवासी श्री मुकेश कुमार नेताम और उनकी पत्नी मेहतरीन नेताम को भी मिला। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उनका आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित किया गया और उन्हें विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

दिव्यांग विक्रम को स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र मिलना बना बड़ी राहत
    इसी तरह ग्राम बड़ेकनेरा निवासी श्री विक्रम सिंह कश्यप ने भी सेवा सेतु के माध्यम से अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाया। दिव्यांग होने के कारण उनके लिए जिला मुख्यालय तक आना-जाना कठिन था। ऐसे में गांव में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केंद्र उनके लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने आवश्यक दस्तावेज केंद्र में जमा किए और लगभग एक सप्ताह के भीतर उनका विवाह प्रमाण पत्र तैयार होकर मिल गया। श्री कश्यप ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिव्यांग होने के कारण जिला मुख्यालय आना-जाना उनके लिए मुश्किल होता है। गांव में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध होने से उनका काम आसानी से हो गया। सेवा सेतु जैसी सुविधा ग्रामीणों के लिए बहुत उपयोगी और राहत देने वाली पहल है।

’समय, श्रम और खर्च की बचत भी’
    सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया से नागरिकों के समय, श्रम और आने-जाने के खर्च की बचत हो रही है। ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से प्रमाण पत्रों का वितरण किए जाने से ग्रामीणों को उनके गांव में ही सेवा का लाभ मिल रहा है।
    सेवा सेतु पोर्टल और अटल डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुशासन और जनसुविधा के प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। सेवा सेतु के माध्यम से जिले के नागरिक नागरिक भी डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे शासन की सेवाएं अब कार्यालयों से निकलकर सीधे उनके घर के नज़दीक और गांवों तक पहुंच रही हैं और सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल रही है।

 सेवा संकल्प अभियान में जनकपुर बना जनसेवा का केंद्र, सेवा सेतु शिविर में 128 हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मिल रही योजनाओं की जानकारी.. यशवंती सिंह

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड भरतपुर के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम जनकपुर में विशेष सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और हितग्राहीमूलक कार्यक्रमों को एक ही मंच पर आमजन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष माया प्रताप सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष निलेश मिश्रा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हीरा लाल मौर्य, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता चौधरी, श्रीमती सुखमंती सिंह, श्रीमती बेला कुंवर, एसडीएम शशिशेखर मिश्रा, जनपद सीईओ अजय राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों के आगमन और स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात दीप प्रज्ज्वलन किया गया। उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजनों ने सावधान मुद्रा में खड़े होकर ससम्मान राष्ट्रगीत का गायन किया। पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन के पश्चात अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली।

सेवा सेतु शिविर शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु है ....एसडीएम

एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित यह सेवा सेतु शिविर शासन की योजनाओं को गांव और आमजन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। शिविर का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग करना भी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कार्यालयों में जाकर जानकारी लेने के बजाय ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिल रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शिविर में पहुंचकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की जानकारी लें और पात्रता होने पर आवेदन कर शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को भी निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं और आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करते हुए सेवा भावना से कार्य करें।

सेवा सेतु शिविर से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही योजनाओं की जानकारी... जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह

जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार पात्र हितग्राही जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में इस तरह के शिविर उनके लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं, जहां एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपलब्ध रहकर योजनाओं की जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उनका लाभ जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से मिलकर कार्य करने तथा ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने की अपील की।

योजनाओं का लाभ लेने के साथ दूसरों को भी जागरूक करें....नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल पटेल

नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल पटेल ने कहा कि सेवा सेतु शिविर के माध्यम से शासन की योजनाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जन शिविर में मिली जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने गांव और आसपास के ऐसे लोगों को भी योजनाओं के बारे में बताएं, जो पात्र होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सेवा और सहायता पहुंचाने की सामूहिक जिम्मेदारी का संकल्प है। उन्होंने ग्रामीणों से विभागीय स्टॉलों का लाभ उठाने तथा आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने की अपील की।

सेवा सेतु शिविर में योजनाओं का लाभ और मार्गदर्शन दोनों मिल रहा.....जनपद अध्यक्ष माया प्रताप सिंह

जनपद अध्यक्ष माया प्रताप सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी पहल है। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित होकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों से शिविर में अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखने तथा पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

विभागीय स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को मिली योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने पात्रता की शर्तों, आवेदन एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से आमजन को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचेगा खिलौना और वस्त्र दान

मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों एवं परिवारों तक सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से खिलौना एवं वस्त्र दान अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों को खिलौने एवं वस्त्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने खिलौना एवं वस्त्र दान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन दानदाताओं से प्राप्त उपयोगी सामग्री को जरूरतमंद बच्चों एवं परिवारों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। अभियान का उद्देश्य समाज में सहयोग, संवेदना और सहभागिता की भावना को मजबूत करते हुए जरूरतमंदों तक उपयोगी सामग्री पहुंचाना है।

नुक्कड़ नाटकों से दिया जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने “जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक” की भावना के साथ साइबर अपराध, स्वच्छता, जल संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को साइबर अपराध से सावधान रहने, स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने, जल की बचत करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया।

नशामुक्त समाज बनाने का लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं ग्रामीण जनों को नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई। उपस्थित लोगों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति स्वयं जागरूक रहने और अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।

विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ एवं आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। कृषि विभाग के 1 हितग्राही, महिला एवं बाल विकास विभाग के 5, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 6, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 7 तथा उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के 8 हितग्राहियों को संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इसी क्रम में पशुधन विकास विभाग के 2 हितग्राहियों को पशुपालन संबंधी योजना, मछली पालन विभाग के 3 हितग्राहियों को मत्स्य पालन संबंधी सामग्री एवं लाभ, श्रम विभाग के 4 हितग्राहियों को श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 10 हितग्राहियों को पेयजल एवं जलापूर्ति से संबंधित लाभ तथा विद्युत विभाग के 9 हितग्राहियों को विद्युत संबंधी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
वहीं समाज कल्याण विभाग के 11 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, राजस्व विभाग के 12 हितग्राहियों को राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र एवं सेवाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 13 हितग्राहियों को ग्रामीण विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ, क्रेडा के 2 हितग्राहियों को सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा संबंधी योजनाओं का लाभ तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 3 हितग्राहियों को नगरीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही आयुष विभाग के 14 हितग्राहियों को आयुष एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, आईटीआई जनकपुर के 15 हितग्राहियों को कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित लाभ तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा जनकपुर के 16 हितग्राहियों को बैंकिंग एवं वित्तीय योजनाओं से संबंधित लाभ प्रदान किया गया।
सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष सेवा सेतु शिविर ने एक ही मंच पर शासन की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और जनकल्याणकारी पहलों को आमजन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी के साथ पात्र हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया।
इस शिविर में जिला महामंत्री पवन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष नरेश यादव, जनपद सदस्य श्रीमती भारती बसोर, श्रीमती फूलबाई, श्रीमती अर्पिता सिंह, कैलाश गोंड, धर्मपाल मरावी, श्रीमती कविता यादव, श्रीमती सविता गोंड और मंडल महामंत्री मणि पाण्डेय सहित सरपंचगढ़ और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से मिला आर्थिक सहयोग, प्रतिदिन 30 लीटर दूध उत्पादन से मजबूत हुई आजीविका

दूध की बिक्री से प्रतिमाह लगभग 30 हजार रुपये की आमदनी, खर्च निकालने के बाद सालाना एक से डेढ़ लाख रुपये तक की बचत

’तीन बछियों से भविष्य में बढ़ेगा पशुधन, डेयरी व्यवसाय के विस्तार की भी तैयारी

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और नियमित आमदनी का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। सरगुजा जिले के ग्राम लमगांव निवासी श्रीमती संध्या ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से मिले सहयोग को अपनी मेहनत से सफल स्वरोजगार में बदल दिया है। वर्ष 2024 में योजना के तहत मिले अनुदान से उन्होंने अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आज उन्हें प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। दूध की बिक्री से प्रतिमाह लगभग 30 हजार रुपये की आमदनी होती है, जिसमें चारा-पानी एवं अन्य खर्च निकालने के बाद करीब 15 हजार रुपये की बचत हो रही है।
संध्या की यह सफलता बताती है कि शासकीय योजनाओं से मिलने वाला सहयोग और पशुपालन के प्रति लगन ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित आय का मजबूत आधार बन सकती है। डेयरी व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और भविष्य में व्यवसाय को और विस्तार देने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

वर्ष 2024 में मिला अनुदान, डेयरी व्यवसाय को मिली नई दिशा
संध्या बताती हैं कि वर्ष 2024 में उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत अनुदान प्राप्त हुआ। इस सहायता से गायों के पालन-पोषण और डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

उन्होंने पशुओं की देखभाल और दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया। नियमित मेहनत और बेहतर प्रबंधन से डेयरी व्यवसाय उनके परिवार के लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

प्रतिदिन 30 लीटर दूध उत्पादन, हर महीने हो रही अच्छी आमदनी
संध्या के डेयरी व्यवसाय से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। दूध की बिक्री से उन्हें रोजाना करीब 1,200 रुपये की आय होती है। उनके अनुसार, महीने में लगभग 30 हजार रुपये की आमदनी हो रही है।
पशुओं के चारे, पानी और अन्य आवश्यक खर्चों को निकालने के बाद उन्हें प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपये की बचत होती है। इस तरह डेयरी व्यवसाय से उनकी सालाना बचत करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच रही है।
नियमित रूप से होने वाली इस आमदनी ने संध्या को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाया है। पशुपालन अब उनके लिए केवल घरेलू गतिविधि नहीं, बल्कि आय अर्जित करने का महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है।

तीन बछियां बनीं भविष्य की नई उम्मीद
संध्या ने वर्तमान डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के साथ भविष्य की भी तैयारी शुरू कर दी है। उनकी गायों से तीन बछियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें वे आगे प्रजनन के लिए तैयार कर रही हैं।
इन बछियों के बड़े होने से आने वाले समय में उनके पशुधन में वृद्धि होने की संभावना है। इससे दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी व्यवसाय का विस्तार करने के नए अवसर भी तैयार होंगे।
संध्या का प्रयास बताता है कि पशुपालन से होने वाली वर्तमान आय के साथ पशुधन का विकास भी भविष्य की आर्थिक मजबूती का आधार बन सकता है।

शासकीय सहयोग से आत्मनिर्भरता की राह हुई आसान
राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से मिले अनुदान ने संध्या को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग करते हुए पशुपालन को नियमित आय के साधन के रूप में विकसित किया।

संध्या ने योजना के तहत मिले सहयोग के लिए पशुधन विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि विभागीय सहायता से डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
लमगांव की संध्या की कहानी ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों के लिए प्रेरक उदाहरण है। शासकीय योजना से मिले सहयोग, पशुओं की बेहतर देखभाल और निरंतर मेहनत के माध्यम से उन्होंने डेयरी व्यवसाय को अपनी आजीविका का मजबूत आधार बनाया है। आज दूध की बिक्री से होने वाली नियमित आमदनी उनके वर्तमान को आर्थिक संबल दे रही है, वहीं बढ़ता पशुधन भविष्य में और आगे बढ़ने की उम्मीद जगा रहा है।

विष्णु भैया के विजन के अनुरूप पंजीयन व्यवस्था में किए गए सुधारों से नागरिकों के समय और धन की हो रही बचत*

 विशाल रंगोली व मानव श्रृंखला ने पेश की सामाजिक समरसता की मिसाल

    रायपुर 08 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ जिले के सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्र निर्माण की एक अनूठी झलक देखने को मिली। ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ की भावना से सजी एक विशाल गोलाकार रंगोली ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और सर्व-समावेशी बनाने के संकल्प को बेहद कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इस रंगोली के चारों ओर बनी विशाल मानव श्रृंखला ने जिलेवासियों में जनभागीदारी और सामाजिक एकता का सशक्त संदेश दिया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण और समानता का प्रभावी संदेश

खेलभांठा मैदान में निर्मित इस भव्य रंगोली के केंद्र में एक विशाल हथेली पर व्हीलचेयर का उपयोग करते दिव्यांगजन, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व्यक्तियों व बच्चों की जीवंत आकृतियां उकेरी गईं। इसके जरिए यह संदेश दिया गया कि शारीरिक सीमाएं किसी की प्रतिभा और संकल्प में बाधा नहीं बन सकतीं।

    रंगोली पर अंकित प्रेरक वाक्य ‘समावेशन, अवसर, सम्मान और सशक्तिकरण’, ‘अलग-अलग क्षमताएं, एकजुट होकर अधिक सशक्त’ तथा ‘अधिक समावेशी भारत’ ने समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समान भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। रंगोली में उकेरी गई सूर्य की किरणें और हरियाली देश की प्रगति और उज्ज्वल भविष्य को दर्शा रही थीं।

मानव श्रृंखला से दिखी सामूहिक सहभागिता की शक्ति

    विशाल रंगोली को घेरकर खड़ी विद्यार्थियों और आम नागरिकों की मानव श्रृंखला ने इस पूरे आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। इस दृश्य ने यह स्पष्ट किया कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा। ड्रोन और हवाई तस्वीरों में यह नजारा बेहद आकर्षक और मनमोहक प्रतीत हुआ।

विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का रहा विशेष आकर्षण

    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर को खेलभांठा मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति यात्रा का भव्य आयोजन हुआ था। इस अवसर पर रायगढ़ सांसद श्री राधेश्याम राठिया के मुख्य अतिथि में पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

    कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया, जिसके बाद अतिथियों एवं नागरिकों ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। रंगों और मानवीय संवेदनाओं का यह संगम न केवल एक कलात्मक प्रस्तुति रहा, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को धरातल पर साकार करता एक प्रेरणादायी संदेश साबित हुआ।

 रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत संचालित ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के माध्यम से नारायणपुर जिले में जन-जागरूकता की एक अनूठी और प्रभावी पहल देखने को मिली है। जिले के नगरपालिका क्षेत्र, बेनूर और ओरछा में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने पारंपरिक मंच की सीमाओं से बाहर निकलकर सीधे जनता के बीच नुक्कड़ नाटकों का शानदार मंचन किया। जीवंत अभिनय, प्रभावशाली संवादों और स्थानीय संदर्भों के जरिए शासन की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण व विकसित नारायणपुर के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाया गया।  नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज के हर वर्ग से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया गया।

स्वच्छता अभियान

इसे केवल एक अभियान तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन की आदत और स्वस्थ समाज की बुनियाद बनाने का संदेश दिया गया।

ऊर्जा और सुरक्षा

‘पीएम-सूर्य घर योजना’ के जरिए सौर एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ‘आयुष्मान भारत’ व ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के माध्यम से मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा कवच से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

आवास एवं रोजगार

जरूरतमंद परिवारों के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत पक्के मकान के सपने और ‘पीएम स्वनिधि योजना’ के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स व छोटे व्यवसायियों को मिलने वाले वित्तीय सहयोग की जानकारी दी गई।

नक्सल-मुक्त और विकसित नारायणपुर का संकल्प

नाटकों के दौरान नक्सल-मुक्त जिला बनाने की दिशा में शांति, शिक्षा, रोजगार और जनभागीदारी की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कलाकारों ने संवादों के जरिए यह संदेश दिया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता बेहद आवश्यक है।

दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों और सरल संवाद शैली के कारण विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने इन योजनाओं को आसानी से समझा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शासन के लाभों को पहुँचाना और जिले में शांति व प्रगति के वातावरण को मजबूत करना है।

 ’मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आम परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में पहल’

’वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने पर जोर’

’प्रीमियम लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और किफायती दरों से हितग्राही संतुष्ट, निजी बिल्डरों की परियोजनाओं के समकक्ष बताया हाउसिंग बोर्ड का आवास’

    रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर और सुविधायुक्त घर हो, जहां वे अपने परिवार के साथ सुकून भरा जीवन बिता सकें। यदि यह घर शहर की अच्छी लोकेशन पर, आवश्यक सुविधाओं के करीब और किफायती दरों पर उपलब्ध हो जाए, तो यह खुशी दुगुनी हो जाती है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवासीय परियोजनाएं ऐसे ही परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम बन रही हैं। राजधानी रायपुर के डूमरतराई स्थित हिमालयन हाइट्स आवासीय परियोजना के निवासी श्री जितेंद्र मेहता की कहानी भी इसी संतुष्टि और भरोसे को सामने लाती है।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आवासीय परियोजनाओं में गुणवत्ता, बेहतर लोकेशन, आधुनिक सुविधाओं और नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है।

दो साल पहले लिया फैसला, आज घर में रहकर पूरी तरह संतुष्ट

    हिमालयन हाइट्स के निवासी श्री जितेंद्र मेहता बताते हैं कि उन्होंने लगभग दो वर्ष पहले इस परियोजना में अपना घर बुक कराया था। उस समय उनका सपना था कि परिवार के लिए एक ऐसा घर मिले, जहां बेहतर वातावरण के साथ शहर की सभी जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। आज अपने घर में रहकर वे अपने निर्णय से बेहद खुश और संतुष्ट हैं।
    श्री मेहता कहते हैं, “मैंने करीब दो साल पहले डूमरतराई स्थित हिमालयन हाइट्स में अपना घर बुक कराया था और आज यहां रहकर अपने फैसले से बहुत संतुष्ट हूं। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रीमियम लोकेशन है।”

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मॉल तक आसान पहुंच बनी बड़ी सुविधा’

    श्री मेहता के अनुसार हिमालयन हाइट्स की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोकेशन और बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मुख्य सड़क और शॉपिंग मॉल तक पहुंच आसान है। इससे रोजमर्रा के कामकाज, आवागमन और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सुविधा मिलती है।
    उनका कहना है कि आवास खरीदते समय केवल मकान की कीमत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आसपास उपलब्ध सुविधाएं और शहर से उसकी कनेक्टिविटी भी मायने रखती है। हिमालयन हाइट्स इन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है।

’“निजी बिल्डरों की परियोजनाओं से किसी भी तरह कम नहीं है हिमालयन हाइट्स”’

    छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजना के प्रति अपना भरोसा व्यक्त करते हुए श्री मेहता कहते हैं, “मेरे अनुभव में यह परियोजना निजी बिल्डरों की परियोजनाओं से किसी भी तरह कम नहीं है। अच्छी लोकेशन पर किफायती दर में अपना घर मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।”
    उनका यह अनुभव दर्शाता है कि शासकीय आवासीय परियोजनाएं भी बेहतर लोकेशन, सुविधाओं और किफायती दरों के कारण नागरिकों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती हैं।

’अपने घर का सपना पूरा होने पर जताया सरकार और हाउसिंग बोर्ड का आभार’

    श्री जितेंद्र मेहता ने अपने घर का सपना साकार होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने हमारे अपने घर के सपने को साकार किया है। इसके लिए मैं हाउसिंग बोर्ड और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं।”

’गुणवत्तापूर्ण आवास के साथ बेहतर जीवन की दिशा में प्रयास’

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा नागरिकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आवासीय परियोजनाओं में गुणवत्ता, किफायती दरों और सुविधाजनक लोकेशन को महत्व देकर अधिक से अधिक परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
    डूमरतराई के हिमालयन हाइट्स में रहने वाले श्री जितेंद्र मेहता की संतुष्टि इस बात का उदाहरण है कि अच्छी लोकेशन पर सुविधायुक्त आवास मिलने से परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। उनके लिए हिमालयन हाइट्स केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि वर्षों से संजोए अपने घर के सपने की सुखद परिणति है।

 सफाई व्यवस्था बेहतर करने और नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

साफ-सफाई की व्यवस्था और एसएलआरएम सेंटर का लिया जायजा

पीएम आवास पहुंचकर हितग्राहियों से मिले, जानी समस्याएं

रायपुर ,8 अक्टूबर 2026

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज खुद स्कूटी चलाकर अम्बिकापुर शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बने आवासों के हितग्राहियों से बातचीत की और अधिकारियों को नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने तथा सड़क निर्माण एवं मरम्मत के काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

केरसु तालाब में सफाई व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश

शहर भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं नागरिक सुविधाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। केरसु तालाब में सफाई की आवश्यकता पाए जाने पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों एवं आवासीय क्षेत्रों में नियमित सफाई के साथ स्वच्छता व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने एवं नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से मिले

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सुभाष नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत बने 493 आवासीय इकाईयों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों से मुलाकात कर वहां में मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही पक्का मकान मिलने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। हितग्राहियों ने आवास मिलने पर खुशी जताई और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
श्री साव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को आवास आबंटित किए गए हैं, उनका वहां निवास सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आवासीय परिसर में साफ-सफाई, जरूरी सुविधाओं और शेष निर्माण कार्यों जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

स्वच्छता दीदियों के काम की सराहना की

उप मुख्यमंत्री ने डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण की व्यवस्था देखी। उन्होंने अम्बिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि शहर में लगभग 480 स्वच्छता दीदियां घर-घर से कचरा एकत्र करने और उसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उनके प्रयासों से शहर में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था बनी है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा स्कूटी से अंबिकापुर शहर के भ्रमण के दौरान महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत की सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव और नगर निगम के आयुक्त श्री विनय कुमार अग्रवाल सहित पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा अभियंतागण भी उनके साथ थे।

 विष्णु भैया के सुशासन में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही योजनाओं की सौगात, सेवा सेतु शिविर में नरेंद्र कुमार को मिली पक्के आवास की चाबी

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। आर्थिक परिस्थितियों के कारण अनेक जरूरतमंद परिवारों के लिए यह सपना वर्षों तक अधूरा रह जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों की उम्मीदों को हकीकत में बदलने का माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया निवासी श्री नरेंद्र कुमार का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना भी साकार हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नरेंद्र कुमार को अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना मिला है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम गुदुमदेवरी में आयोजित सेवा सेतु अभियान शिविर में उन्हें उनके नए पक्के आवास की चाबी सौंपी गई। यह अवसर नरेंद्र कुमार और उनके परिवार के लिए खुशी, संतोष और नई उम्मीदों से भरा रहा। वर्षों से अपने पक्के घर की प्रतीक्षा कर रहे नरेंद्र कुमार के लिए आवास की चाबी प्राप्त करना केवल एक सरकारी योजना का लाभ मिलना नहीं, बल्कि परिवार के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

चाबी हाथ में आते ही खिल उठा चेहरा, वर्षों पुराना सपना हुआ पूरा

गुदुमदेवरी में आयोजित सेवा सेतु शिविर में जब नरेंद्र कुमार को उनके पक्के आवास की चाबी सौंपी गई, तो उनके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। यह उनके जीवन का ऐसा यादगार अवसर बन गया, जब वर्षों से संजोया गया अपना घर होने का सपना वास्तविकता में बदल गया। अब उनके परिवार को अपना पक्का आशियाना मिल गया है, जहां वे सुरक्षा, सम्मान और सुकून के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

किसी भी परिवार के लिए पक्का मकान केवल चार दीवारों और छत का निर्माण नहीं होता, बल्कि वह जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीदों का आधार भी होता है। नरेंद्र कुमार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला यह घर इन्हीं उम्मीदों और आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक बन गया है। अपने घर की चाबी मिलने के साथ ही उनके परिवार के जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ है।

पक्के आवास की चाबी प्राप्त करने के बाद नरेंद्र कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनका पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। अब उनके परिवार को सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला है। नरेंद्र कुमार के लिए यह आवास केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली और भविष्य की उम्मीदों का आधार है। पक्का मकान मिलने से परिवार को आवास संबंधी असुरक्षा और चिंता से राहत मिलेगी। साथ ही परिवार के सदस्यों को बेहतर घरेलू वातावरण में जीवनयापन करने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

विष्णु भैया के सुशासन में जरूरतमंदों के सपनों को मिल रहा नया आधार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और शासन की सुविधाएं गांवों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचें।

विष्णु भैया के सुशासन की अवधारणा के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आवास जैसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति से परिवारों को सुरक्षित जीवन का आधार मिलता है। नरेंद्र कुमार को पक्के आवास की चाबी मिलना इसी जनकल्याणकारी पहल का एक उदाहरण है।

सेवा सेतु अभियान बना खुशियों का माध्यम, गांव के पास ही मिला योजना का लाभ

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार शिविर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनके नजदीक ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी, आवेदन संबंधी सुविधाएं और पात्रता के अनुसार लाभ उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सेवा सेतु जैसे शिविर शासन और नागरिकों के बीच संपर्क को मजबूत करने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

पक्के घर से बढ़ता है आत्मविश्वास, सुरक्षित भविष्य की मजबूत होती है नींव

प्रधानमंत्री आवास योजना का महत्व केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है। अपना पक्का घर होने से परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन का आधार मिलता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्का आवास जीवन की एक बड़ी आवश्यकता पूरी करता है। पक्के मकान से परिवार को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बेहतर सुरक्षा मिलने के साथ दैनिक जीवन में सुविधा और स्थायित्व प्राप्त होता है। घर की चिंता कम होने से परिवार अपनी अन्य आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर अधिक ध्यान दे सकता है। नरेंद्र कुमार के परिवार के लिए भी यह आवास बेहतर भविष्य की नई उम्मीद लेकर आया है। अब उनके पास अपना एक स्थायी आशियाना है, जो परिवार की खुशियों और आने वाली पीढि़यों की उम्मीदों का आधार बनेगा।

जनकल्याण की योजनाओं से बदल रही ग्रामीण जीवन की तस्वीर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम पिपरिया निवासी नरेंद्र कुमार की यह कहानी बताती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब उनका लाभ जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सेवा सेतु शिविर में मिली पक्के आवास की चाबी ने नरेंद्र कुमार के वर्षों पुराने सपने को पूरा करने के साथ उनके परिवार को सुरक्षित भविष्य की नई उम्मीद दी है।

विष्णु भैया के सुशासन में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों के बीच नरेंद्र कुमार का पक्का आशियाना जनकल्याण की एक सुखद तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला यह घर उनके परिवार के लिए केवल एक छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर कल की उम्मीदों का प्रतीक बन गया है।

 दानसरा में लगे सेवा सेतु शिविर में एक ही छत के नीचे बने प्रमाणपत्र

समय और पैसों की बचत से ग्रामीणों ने माना सरकार का आभार

    रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

दूर-दराज के ग्रामीणों को अब छोटे-छोटे शासकीय दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ जिले के ग्राम दानसरा में आयोजित विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत और खुशियों का केंद्र बना। शिविर में जाति, आय, निवास और विवाह प्रमाणपत्र के साथ-साथ आधार अद्यतन की सुविधा भी मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। अपने हाथ में तत्काल प्रमाणपत्र मिलते ही आवेदकों और विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी की चमक साफ देखने को मिली।

विद्यार्थियों का भविष्य हुआ सुरक्षित

इस शिविर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के चम्पी सिदार पिता देवनारायण सिदार, अनन्या राठिया पिता नारायण राठिया, आरोन बनज पिता चंद्रशेखर और दिव्यांशु डहरे पिता ताराचंद को जाति प्रमाणपत्र बांटे गए। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (व्ठब्) के तहत आर्यन निषाद पिता सुरेश निषाद, नैना निषाद, शनि यादव पिता रविलाल यादव एवं प्रिंस यादव को भी प्रमाणपत्र दिए गए।

प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों ने बताया कि जाति प्रमाणपत्र शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं शासकीय योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गाँव के पास ही यह सुविधा मिलने से समय और धन दोनों की भारी बचत हुई है।

नवदंपतियों के लिए भी रहा खास अवसर

    शिविर में विवाह पंजीयन की सुविधा का लाभ उठाकर कई नवदंपति और उनके परिवार बेहद उत्साहित नजर आए। शिविर के दौरान रूपा साहू-नीलमाणी साहू, रानी डनसेना-राम कुमार, मनीषा अवध-तेजेश्वर तथा अनुज को मौके पर ही विवाह प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था के लिए राज्य शासन और जिला प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त किया।

घर के करीब सुविधा, मजबूत होता भरोसा

दानसरा में आयोजित यह शिविर इस बात का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब प्रशासन स्वयं आम जनता के द्वार तक पहुँचता है, तो किस तरह सकारात्मक बदलाव आता है। जिला प्रशासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक शासकीय लाभ पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे आमजनों का शासन-प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

 रायपुर । आयोग द्वारा स्थानीय निकायो के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर 2026 को किया जायेगा। आगामी आम एवं उप निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से रिक्त पदों, आरक्षण, परिसीमन की अद्यतन जानकारी ली, साथ ही निर्वाचन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा की। 

पंचायत निर्वाचन - सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरिया एवं कोंडागांव जिलों की 09 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 126 पंच पदों का आम निर्वाचन प्रस्तावित हैं तथा जनपद पंचायत सदस्य का 01 रिक्त पद, सरपंच के 92 रिक्त पदों, पंच के 721 पदों के लिए उपनिर्वाचन कराया जाना है। 

नगरीय निकाय निर्वाचन - नवगठित 02 नगर पंचायत तमनार, जिला रायगढ़ व नगर पंचायत बड़ी करेली, जिला धमतरी के साथ साथ नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा, रिसाली, जामुल एवं बिरगांव सहित ऐसे 15 नगरीय निकाय जिसमें आम निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। इसके साथ ही एक अध्यक्ष पद (नगर पंचायत, बिलाईगढ़) एवं अलग-अलग निकायों के 06 वार्ड पार्षद का उप निर्वाचन भी कराया जाना है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को निर्वाचन से संबंधित समस्त तैयारियों को समन्वित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू निर्वाचन सुनिश्चित करना है इसलिए निर्वाचन संबधी समस्त अपेक्षित कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण कर ली जाए।

समीक्षा बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सोनमणि बोरा, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भीम सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन अविनाश चंपावत, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती प्रियंका महोबिया उपस्थित रहे।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर  अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील भी बैठक में मौजूद थीं।

योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर
उप मुख्यमंत्री साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा अच्छी साफ-सफाई रखने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरतापूर्ण ढंग से दायित्वों का निर्वहन करें। 

निर्माणाधीन पीएम आवासों को अक्टूबर तक पूर्ण करने कहा
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश की छवि और जिले की प्रतिष्ठा बनाते हैं। इसलिए नगरों की व्यवस्था दुरुस्त करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। 

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टेण्डर प्रकिया होने के बाद तुरंत कार्य शुरू हो जाएं, प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूरा करें, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए सभी सीएमओ अक्टूबर माह तक प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण कार्य की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद के कार्यों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), 15वें वित्त आयोग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। 

’सड़कों की मरम्मत में लाएं तेजी’
उप मुख्यमंत्री ने बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने को कहा। 

साव ने भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के आवागमन पर पड़ता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। आने वाला समय त्यौहारों का समय है, इसलिए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, लोगों को असुविधा न हो। 

पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश
साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पेयजल एवं अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलापूर्ति से संबंधित कार्यों तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा। उन्होंने पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

’प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाएं’
उप मुख्यमंत्री ने बैठक में खेल गतिविधियों, खेल अधोसंरचना तथा युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाएं। खेल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ एवं शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने स्कूलों के संकुलवार एक-एक पीटीआई को खेल गतिविधियां संचालित करने के लिए चिन्हांकित करने को कहा।

उन्होंने सरगुजा ओलंपिक के लिए किए जा रहे पंजीयन की भी जानकारी ली। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने, खेल संघों, खेल से जुड़े लोगों को शामिल करने तथा अधिक से अधिक लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, मिलकर चलने का स्वभाव, रचनात्मकता की प्रेरणा देता है। इसलिए युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करें। सरगुजा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव, सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले और अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।

 ’आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं से किया संवाद, कुपोषण से बचाव के लिए जागरूकता पर दिया जोर’

    रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने गुरुवार को कोंडागांव जिले के गोलावंड स्थित स्कूलपारा आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं से संवाद किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पोषण एवं कुपोषण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान देने तथा पालकों को कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

बच्चों से किया, महिलाओं के पोषण पर विशेष फोकस के निर्देश
    वन मंत्री श्री कश्यप ने बच्चों से बातचीत कर उनकी सीखने की क्षमता परखी। जहां बच्चों ने चित्रों के माध्यम से फल, पशु-पक्षियों और विभिन्न वस्तुओं की पहचान की। मंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए फल और चॉकलेट वितरित किए। उन्होंने महिलाओं को बच्चों के संतुलित आहार और गर्भावस्था में उचित पोषण की सलाह दी। इस दौरान पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ।

सेवाभाव के लिए छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-मितानिन का सम्मान
    मंत्री श्री कश्यप ने आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं और साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन सहायिका सहित छह महिलाओं को उनके सेवाभाव और योगदान के लिए सम्मानित किया।
    इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता सोरी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनिता कोर्राम सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।