24 पोस्ट एवं प्री-मैट्रिक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 77 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति

दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित, सुविधायुक्त और बेहतर आवासीय-शैक्षणिक वातावरण

रायपुर,  अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले में 24 पोस्ट एवं प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए कुल 77 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन छात्रावासों के निर्माण से विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास के साथ पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।

स्वीकृत कार्यों में पोस्ट मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक और कन्या छात्रावास भवन शामिल हैं। जिले के विभिन्न विकासखंडों में इन छात्रावासों के निर्माण से विद्यार्थियों के लिए आवास, अध्ययन और दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बनेंगे नए छात्रावास भवन

स्वीकृत कार्यों में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास लोदाम एवं पैकू के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए प्रत्येक, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास मनोरा एवं बगीचा के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए प्रत्येक तथा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास रौनी के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पतराटोली एवं बालक छात्रावास दुलदुला के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए प्रत्येक, प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास दुलदुला एवं कुनकुरी क्रमांक-02 के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए प्रत्येक की स्वीकृति दी गई है।

पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरीपानी एवं तपकरा के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए प्रत्येक, प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास लवाकेरा, पंडरीपानी एवं दोकड़ा के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए प्रत्येक तथा पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास दोकड़ा के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

कांसाबेल में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए तथा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही बटईकेला में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए, कोतबा में पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए और प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बागबहार एवं गाला में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के लिए भी 1 करोड़ 53 लाख रुपए प्रत्येक की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दूरस्थ अंचलों के आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी आसान

नए छात्रावास भवनों के निर्माण से दूरस्थ गांवों से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए आने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक सुरक्षित आवास मिलने के साथ अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जशपुर जिले में शिक्षा से जुड़ी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। छात्रावास भवनों के निर्माण से आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच आसान होने के साथ उनके लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय एवं शैक्षणिक वातावरण का भी विस्तार होगा।

 कोरबा में शिकायत के बाद बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट हुई दुरुस्त, समाधान पर नागरिक ने जताई संतुष्टि

शिकायत से समाधान और समाधान से संतुष्टि तक, नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच जवाबदेही की मजबूत कड़ी बनी सीएम हेल्पलाइन

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण और समाधान के प्रति उनकी संतुष्टि सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों की समस्याओं को सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। शिकायत दर्ज होने से लेकर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई तथा निराकरण के बाद नागरिक से प्राप्त फीडबैक तक पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है।

इसी कड़ी में कोरबा जिले के वार्ड क्रमांक 12, नई बस्ती, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट की शिकायत का भी समाधान किया गया। शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद रियाज ने 10 सितम्बर 2026 को सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण क्षेत्र में रात के समय अंधेरा रहता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

शिकायत प्राप्त होते ही इसे संबंधित निगम प्रशासन तक पहुंचाया गया। निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की और उसे पुनः चालू कराया। समस्या का समाधान होने के बाद शिकायतकर्ता श्री रियाज से फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त किए जाने के बाद ही शिकायत को बंद किया गया।

*नागरिक की संतुष्टि के बाद ही शिकायत होती है बंद*

सीएम हेल्पलाइन 1076 में नागरिकों की शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित नहीं रखा गया है। शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और निराकरण के बाद शिकायतकर्ता की संतुष्टि की पुष्टि करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे समस्याओं के समाधान के साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत हो रही है।

शिकायत से समाधान और समाधान से संतुष्टि तक सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच संवाद, विश्वास और जवाबदेही की प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य कर रही है।

 मोबाइल पर मिली पीडीएफ, समय पर हार्ड कॉपी भी हुई उपलब्ध

बेटे के प्रमाण पत्र आसानी से मिले तो बेटी के लिए भी किया आवेदन, नियत समय में पूरी हुई प्रक्रिया

रायपुर, अक्टूबर 2026

सरकारी सेवाएं जब सरल और समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक पहुंचती हैं, तो उनका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम नवागढ़ निवासी श्री हीरालाल के लिए सेवा सेतु केन्द्र ऐसी ही सुविधाजनक व्यवस्था साबित हुआ। उन्होंने अपने पुत्र शौर्य कुमार के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और कुछ ही दिनों में तीनों प्रमाण पत्रों की पीडीएफ उनके मोबाइल पर पहुंच गई। इसके साथ ही प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी भी शीघ्र उपलब्ध हो गई।

श्री हीरालाल अपने पुत्र शौर्य कुमार के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय नवागढ़ स्थित सेवा सेतु केन्द्र पहुंचे थे। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर केन्द्र में दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकार किया गया और प्रमाण पत्र मिलने की नियत तिथि की जानकारी दी गई।

बेटे के बाद बेटी के प्रमाण पत्र के लिए भी सेवा सेतु पर जताया भरोसा

पुत्र के तीनों प्रमाण पत्र सहजता से मिलने के बाद श्री हीरालाल ने अपनी पुत्री श्रेया के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए भी सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया। इस बार भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियत समय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। मोबाइल पर प्रमाण पत्रों की पीडीएफ उपलब्ध होने के साथ हार्ड कॉपी मिलने से पूरी प्रक्रिया उनके लिए सुविधाजनक रही।

“प्रमाण पत्र बनवाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई”

श्री हीरालाल ने बताया कि सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक की प्रक्रिया सहज रही। उन्होंने इस सुविधाजनक सेवा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई श्री हीरालाल की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि शासकीय सेवाओं की सरल और समयबद्ध उपलब्धता नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बना रही है। एक ही केन्द्र से दोनों बच्चों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहजता से मिलने से उनके लिए जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने की राह आसान हुई।

 भारी बारिश और बाढ़ के बीच युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान, 49 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया

प्रदेशभर में 152 राहत शिविर स्थापित, लगभग 12 हजार प्रभावितों के रहने और भोजन की व्यवस्था

जनहानि, पशुहानि, मकान और फसल क्षति पर त्वरित आर्थिक सहायता, ₹2.16 करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत एवं वितरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन मुस्तैद, शेष क्षति का आकलन कर शीघ्र सहायता पहुंचाने के निर्देश

रायपुर 5 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेशभर में जलभराव और बाढ़ में फंसे 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए 152 राहत शिविर स्थापित कर 11 हजार 945 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है।

राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर 2026 की अवधि के दौरान, विशेषकर 23 से 29 सितम्बर के बीच हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 33 में से 22 से अधिक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से 1,083 गांवों के 74 हजार 130 से अधिक नागरिक प्रभावित हुए।

बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा और बस्तर जिलों में देखा गया। सुकमा जिले के 25 गांवों के 40 हजार 714 तथा बस्तर जिले के 145 गांवों के 20 हजार 212 लोग प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त रायपुर, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित अन्य जिलों के अनेक गांव भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए।

*49 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू*

आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए। आपदा प्रबंधन की टीमों ने दिन-रात अभियान चलाते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेशभर में अब तक 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें अकेले सुकमा जिले में 40 हजार से अधिक तथा रायपुर जिले में 5,600 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 152 राहत शिविर स्थापित किए गए। इन शिविरों में 11 हजार 945 से अधिक प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

*प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने पर जोर*

बारिश और बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, मकानों तथा फसलों की क्षति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

बारिश और बाढ़ से संबंधित हादसों में प्रदेशभर में अब तक 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ ही 1,220 से अधिक पशुधन की हानि हुई है। प्राकृतिक आपदा से 2,103 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 7,947 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। किसानों की 6,154 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं।

राज्य सरकार ने क्षति के आकलन के साथ ही पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है।

*जनहानि से लेकर मकान और फसल क्षति तक सहायता का त्वरित वितरण*

जनहानि के प्रकरणों में अब तक ₹16 लाख की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि ₹24 लाख से अधिक का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

पशुहानि के मामलों में प्रभावित पशुपालकों को ₹26.17 लाख से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है तथा ₹2.18 लाख की राशि का भुगतान शेष है।

पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1.61 करोड़ से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ₹20.26 लाख की सहायता राशि शीघ्र ही संबंधित हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी।

इसी प्रकार फसल क्षति के लिए ₹12.82 लाख की क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा चुकी है, जबकि ₹4.96 लाख से अधिक की राशि का वितरण शेष है।

इस प्रकार जनहानि, पशुहानि, मकान एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है।

*शेष नुकसान का शीघ्र आकलन कर राहत राशि देने के निर्देश*

राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग और गरियाबंद सहित प्रभावित जिलों में राजस्व एवं पटवारी टीमों को शेष नुकसान का अंतिम आकलन जल्द से जल्द पूरा करने और पात्र हितग्राहियों को राहत राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ नुकसान के आकलन और आर्थिक सहायता वितरण की कार्रवाई समानांतर रूप से की जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जरूरतमंद परिवारों को तत्काल राहत देने और नुकसान से प्रभावित लोगों तक नियमानुसार आर्थिक सहायता शीघ्र पहुंचाने की है।

 एक हेक्टेयर में फलदार पौधों के साथ अंतरवर्तीय खेती, एक ही खेत से तैयार किए आमदनी के कई स्रोत

हल्दी और मुनगा का पाउडर बनाकर किया मूल्य संवर्धन, 1.10 लाख रुपये की हुई अतिरिक्त आय

समेकित उद्यानिकी विकास योजना से मिली नई राह, फेंसिंग, बोर, वर्मीटांका और अंतरवर्तीय फसलों के लिए मिला सहयोग

रायपुर,  अक्टूबर 2026

पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और कृषि उपज के प्रसंस्करण को अपनाकर जांजगीर-चांपा जिले के किसान श्री आशीष राठौर ने अपनी आमदनी बढ़ाने की नई राह बनाई है। नवागढ़ विकासखंड के ग्राम महंत निवासी श्री राठौर ने समेकित उद्यानिकी विकास योजना और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से एक हेक्टेयर भूमि में फलदार पौधों के साथ विभिन्न अंतरवर्तीय फसलों की खेती की। इस नवाचार से उन्होंने पहले ही वर्ष लगभग 3.65 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी अर्जित की।

श्री आशीष राठौर, पिता श्री द्वारिका प्रसाद, पहले पारंपरिक रूप से धान की खेती करते थे। उद्यानिकी विभाग से मिले मार्गदर्शन के बाद उन्होंने अपनी एक हेक्टेयर भूमि में मिश्रित फलदार पौधों की खेती शुरू की। खेत में अमरूद, नींबू, आम, मुनगा और पपीता के पौधे लगाए। फलदार पौधों के बीच खाली स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए हल्दी, अदरक, टमाटर, आलू, भिंडी और जिमीकंद जैसी अंतरवर्तीय फसलें भी लीं। इससे एक ही खेत में अलग-अलग फसलों के माध्यम से आमदनी के कई स्रोत तैयार हुए।

अंतरवर्तीय फसलों से 2 से 2.55 लाख रुपये तक की आमदनी

मिश्रित खेती का लाभ श्री राठौर को पहले ही वर्ष मिलने लगा। अंतरवर्तीय फसलों के उत्पादन से उन्हें लगभग 2 से 2.55 लाख रुपये तक की आमदनी प्राप्त हुई। इसके साथ ही उन्होंने केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहते हुए कृषि उपज के मूल्य संवर्धन की दिशा में भी कदम बढ़ाया।

हल्दी और मुनगा का पाउडर बनाकर बढ़ाई उपज की कीमत

श्री राठौर ने खेत में उत्पादित हल्दी और मुनगा का पाउडर तैयार कर उसका विक्रय किया। इससे उन्हें करीब 1.10 लाख रुपये की अतिरिक्त आय हुई। फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और मूल्य संवर्धन को एक साथ अपनाने से उन्हें कुल मिलाकर लगभग 3.65 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई।

योजना से मिला संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन का सहारा

समेकित उद्यानिकी विकास योजना के अंतर्गत श्री राठौर को फेंसिंग, बोर, वर्मीटांका तथा अंतरवर्तीय फसल के लिए अनुदान के रूप में विभागीय सहयोग मिला। तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मिश्रित एवं लाभकारी खेती अपनाने में मदद की।

सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई आशीष राठौर की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि सीमित कृषि भूमि में भी फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को अपनाकर आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। उनकी पहल दूसरे किसानों के लिए भी खेती में नवाचार और आय के विविध स्रोत विकसित करने का प्रेरक उदाहरण है। श्री राठौर ने मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 आजीविका ऋण मेले में 336 प्रकरणों में 7.615 करोड़ रुपये प्रेषित, 235 प्रकरणों में 10.9475 करोड़ रुपये की स्वीकृति

99 प्रकरणों में 5.37 करोड़ रुपये का वितरण, स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को मिला बढ़ावा

राजस्व से स्वास्थ्य तक एक ही जगह मिली सेवाएं, लखपति दीदियों का सम्मान और हितग्राहियों को सहायता सामग्री का वितरण

रायपुर, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के माध्यम से शासकीय योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के और करीब पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के अटल समरसता भवन जावलपुर में विशेष सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया।

शिविर में आयोजित आजीविका ऋण मेला विशेष आकर्षण रहा। ग्रामीणों, स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए कुल 336 प्रकरणों में 7.615 करोड़ रुपये की राशि प्रेषित की गई। वहीं 235 प्रकरणों में 10.9475 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा 99 प्रकरणों में 5.37 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया।

एक ही स्थान पर योजनाओं और सेवाओं की सुविधा

सेवा सेतु शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं, पात्रता और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधियों, अतिथियों और अधिकारियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 109 आवेदन मांग तथा एक आवेदन शिकायत से संबंधित रहा। नागरिकों को ट्रायसायकल प्रदान करने के साथ जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख एवं पात्र हितग्राहियों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए।

स्वरोजगार को प्रोत्साहन, लखपति दीदियों का सम्मान

शिविर में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के चेक तथा स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हितग्राहीमूलक सामग्री प्रदान की गई।

इस अवसर पर नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए महिला स्वावलंबन और आजीविका संवर्धन का संदेश दिया गया। गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम के माध्यम से मातृ एवं शिशु पोषण के प्रति भी जागरूक किया गया।

शिविर में ही स्वास्थ्य जांच और परामर्श

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर स्थल पर पोर्टेबल एक्स-रे, एनसीडी जांच एवं नेत्र परीक्षण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मौके पर जांच कर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले  सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 सेवा सेतु शिविर में मिला मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का स्वीकृति पत्र

रायपुर,  अक्टूबर 2026

जिंदगी भर मेहनत-मजदूरी कर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाले हाथ जब उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं, तब छोटी सी आर्थिक सहायता भी बड़ा सहारा बन जाती है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के ग्राम हाड़ीटोला निवासी श्री गणेश राम के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ऐसी ही राहत लेकर आई है। सेवा सेतु अभियान के तहत ग्राम आमाटोला में आयोजित शिविर में उन्हें योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

      श्रमिक परिवार से आने वाले श्री गणेश राम ने वर्षों तक मेहनत और परिश्रम के सहारे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। जीवन का लंबा समय श्रम करते हुए बीता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ पहले की तरह मेहनत कर पाना कठिन होने लगा। श्रम करने की क्षमता कम हुई तो रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की चिंता भी बढ़ने लगी।

*मुश्किल समय में मिला आर्थिक सुरक्षा का भरोसा*
       ऐसे समय में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना गणेश राम के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई। गांव के नजदीक आयोजित सेवा सेतु शिविर में ही योजना से संबंधित प्रक्रिया पूरी हुई और उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसके लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वीकृति पत्र हाथ में आते ही गणेश राम के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दिया। उनके लिए यह केवल किसी योजना का दस्तावेज नहीं, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा और सहारे का भरोसा है।

      श्री गणेश राम बताते हैं कि जीवनभर उन्होंने मेहनत करके परिवार का पालन-पोषण किया। अब उम्र बढ़ने के कारण पहले जितना श्रम करना संभव नहीं है। ऐसे समय में शासन से मिलने वाली सहायता उनके लिए बड़ी राहत है। इससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और परिवार पर आर्थिक निर्भरता भी कुछ कम होगी।

*श्रमिक के जीवन में सम्मान और संबल का सहारा*
      गणेश राम ने कहा कि सहायता का यह भरोसा उनके लिए आर्थिक सहयोग के साथ सम्मान और आत्मविश्वास का भी आधार है। गांव के समीप सेवा सेतु शिविर आयोजित होने से योजना का लाभ आसानी से मिलने पर उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री गणेश राम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित योजनाएं कठिन परिस्थितियों में बड़ा सहारा बन रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मिली सहायता ने उन्हें आगे का जीवन अधिक भरोसे और सम्मान के साथ जीने का संबल दिया है।

 200 परिवारों को मिली राहत

रायपुर, अक्टूबर 2026

आम नागरिकों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने और उनके त्वरित निराकरण में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 एक बेहद प्रभावी और सशक्त माध्यम साबित हो रही है। इस हेल्पलाइन के जरिए दर्ज होने वाली शिकायतों पर संबधित विभागों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जिसका एक ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत ग्राम तपकरा में देखने को मिला है।

क्या थी समस्या?

        ग्राम तपकरा निवासी श्री ओम प्रकाश ने गत 26 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 पर गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पिछले करीब 15 दिनों से गांव में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। मोटर और पाइपलाइन में खराबी आ जाने के कारण जलापूर्ति पूरी तरह ठप थी, जिससे लगभग 200 घर-परिवारों को भारी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा था।

त्वरित कार्रवाई और समाधान

       हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद मामले को तुरंत संबंधित विभाग और स्थानीय अमले के संज्ञान में लाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम तपकरा में संचालित रेट्रो जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा तुरंत नया मोटर स्थापित किया गया। नया मोटर लगते ही गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से पुनः बहाल हो गई, जिससे लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे करीब 200 परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

सुनिश्चित हो रही है जवाबदेही

      समस्या के समाधान के बाद शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश से संपर्क कर उनकी संतुष्टि की भी पुष्टि की गई। इस व्यवस्था से न केवल नागरिकों की समस्याओं के समाधान में तेजी आ रही है, बल्कि समाधान के बाद फीडबैक लिए जाने की इस प्रक्रिया से शासन-प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 आज आम नागरिकों और प्रशासन के बीच भरोसेमंद सीधे संवाद का मजबूत जरिया बन चुकी है।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की पहल सूरजपुर जिले में प्रभावी रूप से जारी है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में आयोजित 46 स्वास्थ्य शिविरों के जरिए 38,943 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। शिविरों में स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श, टीबी स्क्रीनिंग और दवा वितरण के साथ आयुष्मान एवं वय वंदना कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।
सेवा संकल्प अभियान से ग्रामीण अंचलों तक पहुंचीं स्वास्थ्य सेवाएं, सूरजपुर में 46 शिविरों से 38,943 लोग लाभान्वित
कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शिविरों में नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराईं। जन औषधि केंद्र और निःशुल्क दवा वितरण गतिविधियों के माध्यम से 10,730 हितग्राहियों को दवाइयां दी गईं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्टॉल से 7,866 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं। पात्र हितग्राहियों के 1,116 आयुष्मान कार्ड और 123 वय वंदना कार्ड बनाए गए।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2,622 लोगों का टीबी जांच के लिए पंजीकरण किया गया और 2,598 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 974 लोगों की हैंड-हेल्ड एक्स-रे जांच भी हुई। इन प्रयासों से टीबी की शीघ्र पहचान और जरूरतमंदों को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद मिल रही है।
अभियान के तहत आयोजित ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम में 4,079 महिला हितग्राही, 2,422 बच्चे और 3,123 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुईं। स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 286 मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत विभागीय टीमें जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर लगाकर जांच, परामर्श, दवा और शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी एवं सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को इन सेवाओं से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

 रायपुर । सूरजपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान एवं राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन मिलन एवं विशेष पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिलाओं के स्वास्थ्य और कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य से हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं, किशोरी बालिकाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी साग-सब्जियों, मौसमी फलों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों से तैयार व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। ‘मेरी पौष्टिक थाली’ के माध्यम से दैनिक भोजन में विविधता रखने और स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने की जानकारी दी गई। महिलाओं को बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और नियमित देखभाल में परिवार की भूमिका पर भी चर्चा की गई।
घर-घर मुनगा, हर घर मुनगा’ का संदेश देते हुए परिवारों को मुनगा लगाने और उसे दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों का संतुलित उपयोग परिवार के बेहतर पोषण में सहायक हो सकता है। कुपोषण से बचाव के लिए संतुलित खान-पान के साथ स्वच्छता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी को भी आवश्यक बताया गया।
आंगन मिलन कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी संवाद और सहभागिता के माध्यम से दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से साझा की गई जानकारी को घरों तक पहुंचाने में माताओं, किशोरियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ने को प्राथमिकता दी गई। विभागीय अधिकारियों ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले में ऐसी गतिविधियों के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा पात्र महिलाओं और बच्चों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

 समय पर जांच और उपचार से अब नियमित स्कूल जा रहा कृष्णा, पढ़ाई के प्रति बढ़ी रुचि

रायपुर, अक्टूबर 2026

समय पर स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की चिरायु योजना के माध्यम से कवर्धा जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक-9 निवासी कृष्णा कहार के जीवन में भी ऐसा ही सकारात्मक बदलाव आया है। दृष्टि संबंधी समस्या के कारण कृष्णा की दिनचर्या और पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विद्यालय जाने और पढ़ाई करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य जांच के बाद आवश्यक उपचार एवं ऑपरेशन कराया गया, जिसके बाद अब कृष्णा को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
कृष्णा कहार को दिखाई देने में परेशानी होने के कारण उसे रोजमर्रा के कार्य करने के साथ-साथ पढ़ाई में भी कठिनाई होती थी। दृष्टि संबंधी समस्या के कारण विद्यालय जाने और कक्षा में अध्ययन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परिवार के लिए भी बच्चे की इस समस्या को लेकर चिंता बनी रहती थी। चिरायु योजना के अंतर्गत कृष्णा की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के बाद चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यक उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आवश्यक ऑपरेशन के बाद कृष्णा की दृष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब वह पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से देख पा रहा है और अपनी दैनिक गतिविधियां आसानी से कर रहा है।

’स्कूल जाने और पढ़ाई के प्रति बढ़ी लालसा, बढ़ा आत्मविश्वास’

उपचार के बाद कृष्णा अब नियमित रूप से स्कूल जाने लगा है। दृष्टि में सुधार होने से उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ी है। वह अब अपनी पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों में अधिक सहज महसूस करता है। दृष्टि में सुधार के साथ उसके आत्मविश्वास में भी सकारात्मक बदलाव आया है। कृष्णा की इस बदली हुई स्थिति से उसके परिवार में भी खुशी का माहौल है।

’अंधकारमय जीवन से हुआ प्रकाश की ओर अग्रसर’

अपने अनुभव को साझा करते हुए कृष्णा के परिवार ने कहा कि समय पर जांच और उपचार से बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हितग्राही का कहना है कि अंधकारमय जीवन हुआ प्रकाश की ओर अग्रसर।

’स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल’

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से बच्चों तक समय पर स्वास्थ्य जांच, उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनके स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह कृष्णा की कहानी बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उचित उपचार से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का संदेश देती है।

 जिले में अत्याधुनिक वाहन टेस्टिंग की सुविधा जल्द प्रारंभ होगी - मंत्री श्री टंक राम वर्मा

बलौदाबाजार में सर्वसुविधायुक्त नवीन जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण

सोनबरसा जंगल सफारी के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए और 4 नई जिप्सियों की सौगात

रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोमवार को बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत परसाभदेर में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम देने के उद्देश्य से सोनबरसा जंगल सफारी के लिए 4 नई जिप्सियों और परिसर के सौंदर्यीकरण तथा अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
लोकार्पण के पश्चात मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सर्वसुविधायुक्त नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन  के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। मंत्रीद्वय ने भवन की उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण शैली की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अधिकारियों को आम जनता की सहूलियत और नागरिक केंद्रित सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।
समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जन-आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए परिवहन सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। आने वाले समय में परिवहन विभाग से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होंगे, जिससे नागरिकों को अपने आवश्यक कार्य घर बैठे ही पूर्ण करने की अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीकृत 2 लाख 14 हजार से अधिक वाहनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यातायात नियमों के पालन पर विशेष बल दिया। विशेषकर स्कूली बच्चों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए संचालित श्राहवीर योजनाश् का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त एवं कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी जा रही है। उन्होंने जिले के 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में परिवहन सुविधा केंद्रों के सफल संचालन और 572 लर्निंग लाइसेंस जारी होने पर खुशी जाहिर की।
राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए बताया कि महज पौने दो वर्षों के रिकॉर्ड समय में इस सर्वसुविधायुक्त आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही जिले में अत्याधुनिक वाहन टेस्टिंग की सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय निवासियों को जांच के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को मिल रहा है।
समारोह के दौरान सामाजिक सरोकारों और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के 10 वरिष्ठ बुजुर्गों को निःशुल्क बस पास प्रदान किए गए, जबकि 5 वाहन स्वामियों को लाइसेंस और 5 चालकों को सुरक्षा हेतु हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्सेवा संकल्प अभियानश् के अंतर्गत श्एक पेड़ माँ के नामश् मुहिम के तहत मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया।
       इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा व प्रमोद शर्मा, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष, अपर आयुक्त परिवहन, मुख्य वन संरक्षक (रायपुर वृत्त) मणीवासन, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक और डीएफ सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

 ऑटो म्यूटेशन से बचा समय और खर्च, हितग्राही ने करीब 10 हजार रुपये की बचत का अनुभव किया साझा

आधार आधारित ई-केवाईसी और व्हाट्सऐप सुविधा से आसान और पारदर्शी हो रही पंजीयन प्रक्रिया

रायपुर, अक्टूबर 2026

जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए तहसील और पटवारी कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी अब तकनीक आधारित व्यवस्था से कम हो रही है। बलरामपुर निवासी श्री गौतम सिंह ने इस बदलाव को स्वयं महसूस किया। पंजीयन विभाग की ऑटो म्यूटेशन सुविधा से रजिस्ट्री के बाद उनके नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ी। इससे उन्हें अलग से तहसील और पटवारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री सिंह के अनुसार इस व्यवस्था से उनका समय बचा और आने-जाने सहित अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 10 हजार रुपये की बचत भी हुई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया को जोड़ने, आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान सत्यापन और व्हाट्सऐप के माध्यम से पंजीयन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं से नागरिकों की अनावश्यक दौड़भाग कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

’रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः बढ़ी आगे’

श्री गौतम सिंह ने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से तहसील और पटवारी कार्यालय जाना पड़ता था। प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बार-बार आने-जाने में समय लगता था और अतिरिक्त खर्च भी होता था। ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था ने उन्हें इस परेशानी से राहत दी है।
श्री सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “पहले पंजीयन के बाद तहसील और पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सीधे रजिस्ट्री कार्यालय से ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। इससे समय एवं धन दोनों की बचत हुई है।”
उनके अनुसार कार्यालयों की दौड़भाग कम होने से उन्हें करीब 10 हजार रुपये की बचत का अनुभव हुआ। इस सुविधा ने रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर उनकी चिंता भी कम की।

’आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान सत्यापन हुआ मजबूत’

पंजीयन व्यवस्था में तकनीक का उपयोग नामांतरण तक सीमित नहीं है। आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से पक्षकारों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। इससे पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत पहचान के आधार पर होने वाली गड़बड़ी की आशंका को कम करने में मदद मिल रही है।
श्री गौतम सिंह ने भी तकनीक आधारित इन सुधारों को सुविधाजनक बताया। उनका कहना है कि पहचान सत्यापन की डिजिटल व्यवस्था से प्रक्रिया के प्रति भरोसा बढ़ा है और पंजीयन का काम अधिक सहज हुआ है।

’व्हाट्सऐप पर जानकारी से सामान्य कामों के लिए कार्यालय जाने की जरूरत हुई कम’

नागरिकों की सुविधा के लिए पंजीयन के विभिन्न चरणों, अपॉइंटमेंट और पंजीकृत दस्तावेजों से संबंधित जानकारी व्हाट्सऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे सामान्य जानकारी और दस्तावेज के लिए बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता कम हो रही है।

’गौतम की कहानीकृकम दौड़भाग, समय और खर्च की बचत’

श्री गौतम सिंह का अनुभव बताता है कि पंजीयन और नामांतरण की प्रक्रियाओं के बीच तकनीकी समन्वय नागरिकों को व्यावहारिक राहत दे रहा है। उनके लिए ऑटो म्यूटेशन का अर्थ केवल एक डिजिटल सुविधा नहीं, बल्कि तहसील और पटवारी कार्यालय की दौड़भाग से राहत, समय की बचत और आने-जाने सहित अन्य खर्चों में कमी है।

‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन सुधारों के जमीनी प्रभाव, अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है। गौतम सिंह की कहानी इसी बदलाव की तस्वीर है-जहां तकनीक से प्रक्रिया छोटी हो रही है और नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीयन से लेकर नामांतरण तक का सफर अधिक सहज बन रहा है।

 रायपुर । महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनरक्षक सहयोग है। आपात स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जागरूक नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं सहित सभी पात्र नागरिकों से रक्तदान के लिए आगे आने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड भैयाथान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलका में आयोजित रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हुईं। शिविर में 11 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और 77 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। मंत्री ने रक्तदाताओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन कियमंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक है। नागरिक शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें और नियमित जांच कराएं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा और जनकल्याण के कार्यों से जोड़ने का अवसर है। स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़ी गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता से अभियान का उद्देश्य साकार होगा।
श्रीमती राजवाड़े ने छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर कर समानता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्षों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण की भावना को जनभागीदारी से आगे बढ़ाना अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से विभिन्न सेवा गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया।
वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का ऐसा कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और पात्र नागरिकों से स्वास्थ्य शिविरों में जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श का लाभ लेने की अपील की।
शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को रक्तदान के महत्व और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह, बीपीएम श्रीमती कंचन देवांगन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आरएचओ (मेल एवं फीमेल), सीएचओ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 आईईडी विस्फोटों के शिकार हर नागरिक को पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

बस्तर में उम्मीदों की नई उड़ान, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय हेतु वृहद शिविर का आयोजन

संभाग के चार जिलों के साढ़े तीन हजार से अधिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास का महाअभियान

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शिविर का वर्चुअल शुभारंभ कर कहा दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने संवेदनशील होकर कर सरकार कर रही पहल

रायपुर, अक्टूबर 2026

लंबे समय तक नक्सल हिंसा और बारूदी सुरंगों की विभीषिका झेलने वाला बस्तर अब अंधकार से निकलकर शांति, विश्वास और विकास के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर के धरमपुरा क्रीड़ा परिसर में आयोजित तीन दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांगजन सहायता एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर ने पीड़ितों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जारी ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में संभाग के बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर एवं कांकेर जिले से 3,800 से अधिक जरूरतमंदों का पंजीयन हुआ है, जिसके माध्यम से नक्सल विस्फोटों, सड़क दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से अपने अंग गंवा चुके नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर लंबे समय तक नक्सली हिंसा के दंश से जूझा है, लेकिन अब यह अंचल उस दौर से बाहर निकलकर विकास की नई दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। उन्होंने हिंसा में अपने अंग गंवा चुके पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे खुद को कभी भी अकेला न समझें, पूरी सरकार और समाज पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार का लक्ष्य केवल बस्तर को हिंसा से मुक्त कराना नहीं, बल्कि एक शांत, सशक्त और श्विकसित बस्तरश् का निर्माण करना है।

कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बारूदी सुरंगों और आईईडी विस्फोटों का शिकार होकर अपने अंग गंवाने वाले हर नागरिक को पुनः संबल देकर अपने पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि नक्सलियों ने भले ही धमाकों से लोगों के पैर छीने हों, लेकिन बस्तर की जनता के आत्मबल और मां दंतेश्वरी की कृपा से आज वही लोग कृत्रिम अंगों के सहारे स्वाभिमान से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने आईईडी ब्लास्ट के शिकार ग्रामीण संतोष पोयाम सहित कर्तव्य के दौरान घायल हुए पुलिस जवान राकेश कुमार यादव और घासीराम मांझी की जीवटता का विशेष उल्लेख किया, जो अब कृत्रिम अंगों की मदद से बिना किसी सहारे के चलने के लिए तैयार हैं।

यह पुनीत अभियान जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से श्जयपुर फुटश् के लिए विख्यात भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एनएसई फाउंडेशन और भारतीय जैन संघटना के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। शिविर की खासियत यह है कि यहां ऑन-साइट आधुनिक कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांगजनों का व्यक्तिगत नाप लेकर मौके पर ही आधुनिक कृत्रिम हाथ, पैर, कैलिपर्स तैयार कर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले ही दिन 70 से अधिक हितग्राहियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स, बैसाखी और श्रवण यंत्र पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम शिविर स्थल पर ही परीक्षण कर दिव्यांगजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट सौंप रही है और हितग्राहियों को मौके पर ही शत-प्रतिशत दिव्यांग पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

इस महाशिविर के व्यापक विस्तार की जानकारी देते हुए भारतीय जैन संघटना के डॉ. अतुल जैन ने बताया कि पूर्व में यह शिविर कवर्धा के लिए प्रस्तावित था, किंतु उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के संवेदनशील सुझाव पर बस्तर के पीड़ितों को प्राथमिकता देते हुए इसे यहां आयोजित किया गया। शिविर की रूपरेखा दो चरणों में तय की गई है, जिसके प्रथम चरण में 5 से 7 अक्टूबर तक बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें अकेले बस्तर जिले के 1,570 हितग्राही शामिल हैं। इसके पश्चात संभाग के शेष जिलोंकृदंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लिए 15 से 17 अक्टूबर तक दंतेवाड़ा में दूसरे चरण का शिविर आयोजित होगा।

उद्घाटन अवसर पर बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर आराधना है। वहीं चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के साथ पीड़ितों के संपूर्ण पुनर्वास को शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर रायपुर से वर्चुअल जुड़े जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री बीएन मीणा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ श्री तन्मय खन्ना सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 देवरगांव, बंसीताल और अमाडांड क्लस्टर पंचायतों में आयोजित हुए जनसमस्या निवारण शिविर

अमाडांड में 75 हितग्राहियों को मिला आबादी पट्टा, आवास पूर्ण करने वाले परिवारों को सौंपी गई प्रतीकात्मक चाबी

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

सेवा सेतु अभियान के तहत ‘सरकार आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करते हुए जीपीएम जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम देवरगांव, मरवाही विकासखंड के ग्राम बंसीताल तथा पेंड्रा विकासखंड के ग्राम अमाडांड क्लस्टर पंचायतों में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ ही उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने की पहल की गई।

अमाडांड हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिविर के मुख्य अतिथि मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। विधायक श्री मरपच्ची ने कहा कि सेवा सेतु अभियान के माध्यम से शासन-प्रशासन स्वयं ग्रामीणों के द्वार तक पहुंच रहा है। विभागीय अधिकारी ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और पात्रता के अनुरूप हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से शिविर में उपलब्ध सेवाओं एवं योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

विधायक श्री मरपच्ची ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में अपने 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा में सेवा, समर्पण और जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने नशामुक्त भारत, स्वच्छ भारत और विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने में जनभागीदारी का आह्वान किया।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों, उनके निराकरण तथा हितग्राहियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

शिविर में कृषि, वन, श्रम, खाद्य सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं, पात्रता और उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं के साथ स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया।

75 हितग्राहियों को आबादी पट्टा, पांच परिवारों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी
अमाडांड में आयोजित शिविर में स्वामित्व योजना के तहत आसपास की ग्राम पंचायतों के 75 हितग्राहियों को आबादी पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण पूर्ण करने वाले पांच हितग्राहियों को पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरतमंद हितग्राहियों को छड़ी एवं चश्मे प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मातृ एवं शिशु पोषण का संदेश देते हुए पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें पोषण टोकरी भेंट की। साथ ही तीन बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता और मिलने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी।

शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पूर्णिमा पैकरा, जिला पंचायत सीईओ श्री मुकेश रावटे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 गांव से विद्यालय तक आसान हुआ आना-जाना, ग्रामीणों को भी स्कूल, अस्पताल और जरूरी कामों के लिए मिली सुविधा

रायपुर , 05 अक्टूबर 2026

ग्रामीण अंचलों में नियमित आवागमन की सुविधा मिलने से विद्यार्थियों की शिक्षा और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा गांवों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़कर ग्रामीण परिवारों को राहत दे रही है। सूरजपुर जिले के ग्राम छिंदिया की कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी सिम्मी पावले के लिए यह बस सेवा विद्यालय तक पहुंचने का भरोसेमंद माध्यम बनी है।

कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर में अध्ययनरत कुमारी सिम्मी बताती हैं कि बस सेवा शुरू होने से पहले गांव से नियमित बस नहीं मिलती थी। ऐसे में स्कूल आने-जाने के लिए साधन की चिंता बनी रहती और विद्यालय तक पहुंचना कठिन होता था। अब बस सेवा उपलब्ध होने से उनका सफर अधिक सुविधाजनक हो गया है और पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है।

कुमारी सिम्मी के अनुसार, इस सुविधा से केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी लाभ मिल रहा है। कॉलेज जाने वाले युवाओं, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले नागरिकों और जरूरी काम से बाहर जाने वाले ग्रामीणों के लिए बस सेवा उपयोगी साबित हो रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को आवागमन के लिए उपलब्ध विकल्पों में बढ़ोतरी हुई है।

गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की पहल के लिए कुमारी सिम्मी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा से विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों तक पहुंच को आसान बनाने में योगदान दे रही है।

 ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर में मिली नए घर की चाबी, चेहरे पर छलकी वर्षों के इंतजार की खुशी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘हर गरीब को पक्का आवास’ के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मिल रही जमीनी मजबूती

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

कभी मिट्टी की दीवारों वाला घर ही राजा राम पोर्ते और उनके परिवार की मजबूरी था। बारिश के दिनों में घर की चिंता, ठंड में मुश्किलें और मौसम की मार के बीच परिवार की सुरक्षा की फिक्र हमेशा बनी रहती थी। मन में एक सपना जरूर था कि कभी उनका भी अपना पक्का घर होगा, जिसकी मजबूत छत के नीचे परिवार सुरक्षित और सुकून से रह सकेगा। लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण यह सपना वर्षों तक सपना ही बना रहा।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की ग्राम पंचायत बस्ती के निवासी राजा राम पोर्ते के जीवन में बदलाव की शुरुआत तब हुई, जब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में शामिल हुआ। वर्षों से मन में संजोए पक्के आशियाने के सपने को पूरा करने का रास्ता खुला तो राजा राम और उनके परिवार की उम्मीदों को जैसे नए पंख मिल गए। योजना का लाभ मिलने के बाद उन्होंने बिना समय गंवाए पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने आवास का निर्माण शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया।

जो कभी सपना था, आज वही परिवार की खुशियों का ठिकाना

आज राजा राम का पक्का घर केवल ईंट, सीमेंट और छत से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि उनके परिवार के लिए वर्षों के संघर्ष के बाद मिली सुरक्षा, सम्मान और सुकून की नई पहचान है। मिट्टी के पुराने घर में बारिश, ठंड और बदलते मौसम के दौरान परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पक्का आवास बनने के बाद इन चिंताओं से काफी हद तक मुक्ति मिली है। अब परिवार एक सुरक्षित और बेहतर वातावरण में जीवन बिता रहा है।

राजा राम के लिए अपने पक्के घर की सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब परिवार को मौसम बदलने के साथ घर की मजबूती की चिंता नहीं करनी पड़ती। जिस छत का सपना उन्होंने वर्षों तक देखा था, आज उसी छत के नीचे परिवार के साथ उनका नया जीवन शुरू हो चुका है।

हाथों में आई चाबी तो आंखों के सामने साकार हुआ वर्षों पुराना सपना

इस खुशी को और यादगार बनाया सेवा सेतु अभियान के तहत आयोजित ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर ने। ग्राम बस्ती में आयोजित शिविर के दौरान राजा राम पोर्ते को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। हाथों में नए घर की चाबी आते ही वर्षों से मन में संजोया सपना जैसे एक पल में आंखों के सामने साकार हो गया।

वह चाबी केवल एक मकान का दरवाजा खोलने वाली चाबी नहीं थी, बल्कि राजा राम और उनके परिवार के लिए बेहतर भविष्य, सुरक्षा और सम्मान के नए जीवन का द्वार खोलने वाली चाबी बन गई।

राजा राम कहते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए आसान नहीं था। परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच इतनी बड़ी राशि जुटा पाना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने उनके इस अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर दिया।

गरीब परिवारों के पक्के आवास के सपने को मिल रहा आधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी पात्र परिवारों तक आवास योजना का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दे रही है।

केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजा राम पोर्ते जैसे जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्का घर केवल एक आकांक्षा नहीं रह गया है, बल्कि वास्तविकता में बदल रहा है। शासन की योजना जब जरूरतमंद परिवार तक पहुंचती है तो उसका असर केवल मकान के निर्माण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह परिवार को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा भी देती है।

‘सरकार आपके द्वार’ से योजनाओं को मिल रही अंतिम छोर तक पहुंच

साय सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा सेतु अभियान के तहत ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर इसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और जरूरतों से रूबरू होने के साथ पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रहा है।

ग्राम बस्ती में राजा राम को नए आवास की चाबी सौंपा जाना इसी प्रयास की एक सुखद तस्वीर है। यह उस भरोसे को मजबूत करता है कि शासन की योजनाएं जब अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे उसके जीवन में वास्तविक बदलाव का माध्यम बनती हैं।

मिट्टी के घर की चिंता पीछे छूटी, अब भविष्य की नई उम्मीद

नए घर में प्रवेश के साथ राजा राम और उनके परिवार के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मिट्टी की कमजोर दीवारों और मौसम की चिंताओं से जुड़ी पुरानी यादें अब पीछे छूट रही हैं। उनकी जगह पक्की दीवारों की सुरक्षा, अपने घर का सुकून और बेहतर भविष्य का विश्वास ले रहा है।

अपने परिवार के साथ पक्के घर में खुशहाल जीवन की शुरुआत करने वाले राजा राम पोर्ते ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
    
एक पक्का घर किसी गरीब परिवार के लिए केवल चार दीवारें और एक छत नहीं होता। वह उसकी वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का ठिकाना, परिवार की सुरक्षा का भरोसा और सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार होता है। कभी मिट्टी की दीवारों के बीच देखा गया राजा राम का सपना आज पक्के आशियाने में बदल चुका है और इस आशियाने की नई छत के नीचे अब उनका परिवार भविष्य के नए सपने देख रहा है।