श्रृंगार सदन और सिलाई सेंटर को बनाया आजीविका का आधार, परिवार की आय बढ़ाने में बनीं सहभागी

पशु सखी बनकर पशुपालकों की भी कर रहीं मदद, दूसरी महिलाओं को दिखा रहीं आत्मनिर्भरता की राह

रायपुर, सितम्बर 2026

कभी परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाली जांजगीर-चांपा जिले की श्रीमती देवकुमारी ने अपनी मेहनत, हुनर और स्व-सहायता समूह से मिले अवसरों के सहारे स्वावलंबन की नई राह बनाई है। ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) की देवकुमारी आज श्रृंगार सदन और सिलाई सेंटर का संचालन कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं। कल्याणी बिहान स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे ‘लखपति दीदी’ बनी हैं और पशु सखी के रूप में ग्रामीण पशुपालकों की मदद कर अपनी भूमिका को आजीविका से आगे सेवा से भी जोड़ रही हैं।

श्रीमती देवकुमारी ने श्रृंगार सामग्री और सिलाई का काम छोटे स्तर से शुरू किया था। अपनी रुचि और हुनर को उन्होंने निरंतर मेहनत से आय के साधन में बदला। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों और शासकीय योजनाओं से जुड़कर आगे बढ़ने का अवसर मिला। धीरे-धीरे उनकी आय बढ़ी और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में उनकी भागीदारी भी मजबूत होती गई।

आजीविका के साथ परिवार को मिला योजनाओं का सहारा

श्रीमती देवकुमारी के परिवार को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला है। उनका कहना है कि इन योजनाओं से परिवार की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पशु सखी बनकर ग्रामीण पशुपालकों की कर रहीं मदद

आत्मनिर्भर बनने के साथ देवकुमारी गांव के दूसरे परिवारों के लिए भी उपयोगी भूमिका निभा रही हैं। पशु सखी के रूप में वे ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इस तरह उनकी पहचान केवल एक सफल महिला उद्यमी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी आजीविका के साथ ग्रामीणों की सेवा में भी योगदान दे रही हैं।

“महिलाएं अपनी रुचि और हुनर को बनाएं आजीविका का माध्यम”

श्रीमती देवकुमारी का मानना है कि महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप आजीविका गतिविधियां शुरू करें तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उनका सफर दूसरी महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने की प्रेरणा बन रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई देवकुमारी की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि स्व-सहायता समूह से मिला अवसर, स्वयं का हुनर और निरंतर मेहनत मिलकर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटे स्तर से श्रृंगार और सिलाई का काम शुरू करने वाली देवकुमारी आज ‘लखपति दीदी’ बनकर न केवल अपने परिवार को आर्थिक संबल दे रही हैं, बल्कि पशु सखी के रूप में गांव के दूसरे परिवारों की भी मदद कर रही हैं।

 रायपुर । भाटागांव सब्जी बाजार के व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई को लेकर चल रहा विवाद अब रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक तक पहुंचता नजर आ रहा है। बुधवार को दोपहर 1 बजे प्रस्तावित बैठक शाम तक शुरू नहीं हो सकी। बैठक के लिए महात्मा गांधी सदन में महापौर और MIC सदस्य मौजूद रहे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी बैठक शुरू नहीं होने से निगम मुख्यालय में गहमागहमी का माहौल बन गया।

भाटागांव कार्रवाई को लेकर नाराजगी की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, भाटागांव सब्जी बाजार में व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई को लेकर महापौर और MIC सदस्यों में निगम के अधिकारियों के प्रति नाराजगी है। इसी वजह से बैठक शुरू होने में देरी की चर्चा है।

हालांकि, बैठक में देरी का आधिकारिक कारण नगर निगम की ओर से फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद की वजह को लेकर सामने आ रही बातों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

बैठक कक्ष में महापौर और MIC सदस्य, आयुक्त बाहर निकले
गहमागहमी के बीच नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा बैठक स्थल से बाहर निकल गए, जबकि महापौर और अन्य MIC सदस्य बैठक कक्ष में मौजूद रहे। लंबे समय तक बैठक शुरू नहीं होने से निगम मुख्यालय में चर्चाओं का दौर चलता रहा।

भाटागांव में पहले भी हुआ था विवाद
भाटागांव बाजार में सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले व्यापारियों को हटाने की निगम कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों भी विवाद हुआ था। 23 सितंबर को कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और सब्जी विक्रेताओं के बीच झड़प की स्थिति बनी थी। पुलिस ने निगम कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

इसके बाद बाजार में दुकान आवंटन और कार्रवाई को लेकर भी व्यापारियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। वहीं निगम का कहना है कि बाजार व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए विक्रेताओं को निर्धारित और आवंटित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।

अब बैठक में क्या होगा, इस पर नजर
भाटागांव विवाद के बीच MIC की बैठक में पैदा हुई स्थिति को लेकर अब निगम के भीतर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर है। बैठक शुरू होने और उसमें लिए जाने वाले निर्णय के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

 उज्ज्वला गैस से रसोई हुई आसान, महतारी वंदन और पेंशन से रोजमर्रा की जरूरतों को मिला आर्थिक सहारा

एक परिवार तक पहुंचा कई योजनाओं का लाभ, सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ जीवन

रायपुर, सितम्बर 2026

कभी कच्चे मकान में रहने के कारण मौसम की मार और परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से मिली पक्की छत ने जांजगीर-चांपा जिले की श्रीमती रथबाई केशरवानी के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। बम्हनीडीह विकासखंड की ग्राम पंचायत लखुर्री निवासी रथबाई को पक्के आवास के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना और पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। अलग-अलग योजनाओं से मिले इस सहयोग ने उनके परिवार के जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। 

लंबे समय तक कच्चे मकान में रहने वाली श्रीमती रथबाई के लिए अपना पक्का घर एक बड़ी जरूरत थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास मिलने के बाद अब उन्हें परिवार के साथ सुरक्षित पक्के घर में रहने की सुविधा मिली है। उनके लिए यह आवास केवल एक पक्की छत नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का आधार भी बना है।

उज्ज्वला से रसोई में सुविधा, नियमित सहायता से आर्थिक संबल

श्रीमती रथबाई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, जिससे खाना बनाने में सुविधा हुई है। उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 500 रुपये तथा पेंशन के रूप में भी 500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहारा बन रही है।

पक्का घर मिला, अब परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करती हूं

श्रीमती रथबाई बताती हैं, “पहले कच्चे घर में रहने की चिंता रहती थी। अब पक्का घर मिल गया है। उज्ज्वला गैस से खाना बनाने में सुविधा हुई और हर महीने मिलने वाली राशि से घर के खर्च में मदद मिलती है।”

सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई रथबाई की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि जब एक जरूरतमंद परिवार तक अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर जीवन के कई पहलुओं पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली पक्की छत ने सुरक्षा दी, उज्ज्वला गैस ने घरेलू काम आसान किया और नियमित आर्थिक सहायता ने रोजमर्रा की जरूरतों में संबल दिया। इन सुविधाओं के साथ रथबाई का परिवार अब बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है।

 नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक

ऋण के लंबित प्रकरण तत्काल निपटाने और हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को योजना से जोड़ने के दिए निर्देश

पथ विक्रेताओं के साथ नियमित संवाद कार्यक्रम और बैंकर्स कार्यशालाएं आयोजित करने कहा, स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल सशक्तीकरण पर भी जोर

रायपुर.  सितम्बर 2026

नगरीय निकायों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण से लेकर डिजिटल लेन-देन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। राज्य शासन ने भारत सरकार से मिले लक्ष्यों को तय समय-सीमा से दो साल पहले पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी नगरीय निकाय इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाएंगे। बैंकों में लंबित ऋण प्रकरण तेजी से निपटाने के साथ ही पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़ने शत-प्रतिशत डिजिटल सशक्तीकरण पर फोकस किया जाएगा। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। योजना का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के सुलभ कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंक प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर ऋण प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के ऋण वितरण की निकायवार और बैंकवार समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को निर्देशित किया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने मंत्रालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में सभी नगरीय निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा से दो वर्ष पहले हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से अमल करने को कहा। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निकायों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने ऋण वितरण के साथ ही पथ विक्रेताओं के डिजिटल सशक्तीकरण पर भी फोकस करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में क्यूआर (QR) कोड वितरण, यूपीआई (UPI) से डिजिटल लेन-देन और इस पर दिए जा रहे कैशबैक प्रोत्साहन की समीक्षा की। उन्होंने पथ विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि की निगरानी समिति की बैठक में योजना को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने राज्य और निकाय स्तर पर मानव संसाधन की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। बैठक में क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति, प्रदेश में स्वच्छ एवं हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब की स्थापना और ऋण अदायगी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।

श्री बोरा ने नगरीय निकायों में पथ विक्रेताओं के साथ नियमित संवाद कार्यक्रम और जिला स्तर पर बैंकर्स कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके जरिए पथ विक्रेताओं को योजना, ऋण प्रक्रिया और डिजिटल लेन-देन की जानकारी देने के साथ बैंकों से समन्वय कर लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाएगा। बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों और बैंक शाखाओं को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग के उप सचिव श्री ए.के. सिंग, राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक श्री प्रदीप गोंदुले, सिडबी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष राव मोरे, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के प्रतिनिधि उप महाप्रबंधक श्री मनोज सिंह, नगर निगमों के आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, श्री अरुण वर्मा, श्री दशरथ सिंह राजपूत, उपायुक्त श्री नीरज कौशिक, कार्यपालन अभियंता श्री ए.के. सिंग तथा योजना के निकाय स्तरीय नोडल अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

 पीएमईजीपी से शुरू किया बेकरी उद्योग, खुद बने आत्मनिर्भर और 10 लोगों को दिया रोजगार

दूसरे की बेकरी में काम करने से अपने कारोबार तक का सफर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

• एल. डी.मानिकपुरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रायपुर, 30 सितंबर 2026

कोरिया में अब कई परिवारों की सुबह सिर्फ ‘गुड मॉर्निंग’ संदेश से नहीं, बल्कि ‘गुड मॉर्निंग बेकरी’ के ताजा ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट और केक से भी होती है। ग्राम ओड़गी के दिलीप और सावित्री गुप्ता की जोड़ी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का लाभ उठाकर अपने सपने को कारोबार में बदला है।कभी आर्थिक कठिनाइयों से जूझने वाला यह परिवार आज आत्मनिर्भर है और अपने साथ करीब 10 लोगों को रोजगार दे रहा है।

मोदी की योजना ने दिखाई राह, सपने को मिला आकार

         स्नातक तक पढ़ी सावित्री गुप्ता और दसवीं तक पढ़े उनके पति दिलीप के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले दिलीप करीब पांच वर्षों तक दूसरी बेकरी में काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने बेकरी उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार और ग्राहकों की जरूरतों को करीब से समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके अपने कारोबार की ताकत बना।

         वर्ष 2023-24 में बैकुंठपुर विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े के माध्यम से दिलीप को पीएमईजीपी योजना की जानकारी मिली। योजना को समझने के बाद दिलीप और सावित्री ने तय किया कि अब दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपना रोजगार खड़ा किया जाए।

पीएमईजीपी ने दिया पूंजी का संबल

          सावित्री ने पीएमईजीपी के माध्यम से करीब 10 लाख रुपये का ऋण लेकर अपनी जमीन पर बेकरी उद्योग स्थापित किया। परिवार ने भी करीब 2 से 3 लाख रुपये की राशि लगाई। करीब 10 से 12 हजार वर्गफीट क्षेत्र में ‘गुड मॉर्निंग बेकरी’ की शुरुआत हुई। यहां केक, बिस्किट, मीठा गोला, ब्रेड, टोस्ट सहित विभिन्न बेकरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कच्चा माल अनूपपुर, मनेंद्रगढ़ और बैकुण्ठपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से मंगाया जाता है।

दिलीप का अनुभव, सावित्री का संकल्प बना सफलता की ताकत

         इस कारोबार की खासियत सिर्फ सरकारी ऋण से शुरू होना नहीं, बल्कि दिलीप के वर्षों के अनुभव और सावित्री के आत्मविश्वास की साझेदारी भी है। दिलीप ने जहां बेकरी के काम का व्यावहारिक अनुभव कारोबार में लगाया, वहीं सावित्री ने परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उद्यम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों की मेहनत का परिणाम है कि गांव में शुरू हुआ कारोबार अब बैकुण्ठपुर के साथ कुदरगढ़, खर्रा और सूरजपुर तक अपने उत्पाद पहुंचा रहा है।

एक परिवार की आत्मनिर्भरता से 10 परिवारों की आजीविका तक

          पीएमईजीपी से शुरू हुआ यह उद्योग अब केवल दिलीप और सावित्री के परिवार की आय का साधन नहीं है। बेकरी में करीब 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी सरकारी योजना से मिले एक अवसर ने एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ दूसरे जरूरतमंद परिवारों के लिए भी रोजगार का रास्ता खोला है।

          सावित्री कहती हैं कि पीएमईजीपी ने उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। कभी अपने व्यवसाय की कल्पना करना कठिन था, लेकिन योजना से मिले आर्थिक सहयोग ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। आज वे स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में हैं।

मोदी जी की योजना ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया

            प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सावित्री कहती हैं कि पीएमईजीपी जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। सही मार्गदर्शन, सरकारी सहयोग और मेहनत से स्वरोजगार को सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है।

           दिलीप कहते हैं कि योजना का लाभ मिलने के साथ समय का सही उपयोग, अपने काम का अनुभव और निरंतर मेहनत उनकी सफलता के प्रमुख आधार रहे हैं। दूसरे की बेकरी में काम करते हुए जो सीखा, उसे अपने व्यवसाय में लगाया और आज उसी अनुभव ने उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद की है।

जोड़ी ने मेहनत की कई परिवारों की सुबह ‘गुड मॉर्निंग’ से

          दिलीप और सावित्री की यह जोड़ी सेवा संकल्प की उस भावना को भी मजबूत करती है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़कर दूसरों के लिए भी रोजगार व आजीविका का माध्यम तैयार करे। एक योजना ने अवसर दिया, एक जोड़ी ने मेहनत की और आज उस मेहनत से कई परिवारों की सुबह ‘गुड मॉर्निंग’ हो रही है।

 सांसद श्री महेश कश्यप की उपस्थिति में जिला प्रशासन को सौंपी गई

रायपुर, 30 सितंबर 2026

बस्तर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते उत्पन्न होने वाली गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई है। छत्तीसगढ़ शासन से राहत और बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन सहायता का अनुरोध मिलते ही कंपनी ने युद्धस्तर पर संसाधन जुटाते हुए महज 48 घंटे के भीतर पुणे से चार अत्याधुनिक रेस्क्यू स्पीड बोट जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक बोट लगभग 8 से 10 व्यक्तियों की वहन क्षमता वाली है, जिन्हें आपदा प्रबंधन के कड़े सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। यह त्वरित पहल एनएमडीसी स्टील लिमिटेड द्वारा पूर्व में दी गई रेस्क्यू बोट और प्रभावित क्षेत्रों में जारी खाद्य एवं राहत सामग्री वितरण अभियान के अतिरिक्त है।

        इन चारों स्पीड बोट को बुधवार 30 सितंबर को नगरनार ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप द्वारा बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को विधिवत रूप से चारों बोट सौंप दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप ने एनएमडीसी प्रबंधन की सराहना की और कहा कि यह बाढ़ भीषण आपदा के रूप में सामने आई है। ऐसे विपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य के लिए बेहतर संसाधन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्टील प्लांट द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई नाव और राहत सामग्री के बावजूद जलभराव की विकरालता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों की सख्त जरूरत थी। एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा होते ही पुणे से इन बोटों को तत्काल मंगाकर प्रशासन को सौंपना बेहद सराहनीय पहल है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी प्रशासन के साथ निरंतर संवाद की बात कही।

        कार्यक्रम में कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एनएमडीसी की सक्रिय सहभागिता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनजीवन को शीघ्र सामान्य करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समाज के विभिन्न वर्गों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग इस दिशा में बल प्रदान कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि संकट की इस घड़ी में एनएमडीसी का सहयोग आगे भी अनवरत जारी रहेगा। वहीं नगरनार स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक श्री प्रमोद कुमार ने इस्पात उत्पादन में बस्तर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

        महज दो दिनों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराई गई इन स्पीड बोटों से जिला प्रशासन की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनका सीधा लाभ जिले के नगरनार, भेजापदर, करनपुर और उपनपाल सहित आसपास की सभी बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों को मिलेगा, जहां जलभराव के कारण संपर्क टूट गया है। इन आधुनिक नावों के जरिए फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने, चिकित्सा सहायता पहुंचाने और बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी राशन सामग्री के परिवहन में काफी तेजी आएगी।

       एनएमडीसी के निदेशक (कार्मिक) श्री कृष्ण कुमार ठाकुर ने इस दौरान कहा कि परिचालन क्षेत्रों और वहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण देश की इस महत्वपूर्ण कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि संकट के इस दौर में एनएमडीसी स्थानीय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रभावित समुदायों को समय पर हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

             इस अवसर पर पैलेट प्लांट के अधिशासी निदेशक श्री केपी सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री पदलाम नाग, जनपद सदस्य श्री अर्जुन सेठिया, नगरनार सरपंच श्रीमती उमाकांतो बघेल, करनपुर सरपंच श्रीमती गीताजंली नागेश, भेजापदर सरपंच श्री भुवनेश्वरी बघेल सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन  एवं एनएमडीसी के अधिकारी तथा स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 केरलापेंदा में 21 साल बाद खुले श्रीराम मंदिर के द्वार, फिर से सुनाई देने लगी पूजा की घंटियां, जलने लगे आस्था के दीप

सुकमा पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों से किया संवाद, सुरक्षा और विकास की जमीनी पहल को समझा

रायपुर,  सितंबर 2026

कभी जिन रास्तों पर कदम रखने से पहले लोग कई बार सोचते थे, जहां जंगलों के बीच बंदूक की आवाज और बारूदी सुरंगों का डर बस्तर की पहचान बन गया था, उन्हीं इलाकों में अब बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह बदलाव केवल सड़कों, सुरक्षा कैंपों या विकास कार्यों में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने हिंसा का दौर अपनी आंखों से देखा है।

दिल्ली से आए 43 इंफ्लुएंसर्स ने बस्तर भ्रमण के दूसरे दिन सुकमा से जगरगुंडा और केरलापेंदा होते हुए पूवर्ती तक का सफर किया। करीब 13 घंटे से अधिक चले इस सफर में उन्होंने बस्तर के उस चेहरे को करीब से देखा, जो लंबे समय तक देश के सामने नक्सल हिंसा की खबरों के जरिए ही आया। पुनर्वास केंद्र में मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से संवाद से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को समझने, ‘खूनी सड़क’ से गुजरने, 76 जवानों की शहादत से जुड़े क्षेत्र को देखने, ग्रामीणों से बातचीत करने, 21 साल तक बंद रहे श्रीराम मंदिर में पहुंचने और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मिलने तक की यह यात्रा बस्तर के अतीत, वर्तमान और बदलती परिस्थितियों की एक जीवंत तस्वीर बन गई।

सुबह सुकमा पहुंचने के बाद इंफ्लुएंसर्स ने सबसे पहले सुकमा पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से सीधे संवाद किया। बातचीत में उन्होंने उनके जीवन, आत्मसमर्पण के बाद आए बदलाव और सामान्य जीवन की ओर लौटने के अनुभवों को समझा।

इन चेहरों के पीछे एक लंबा और कठिन अतीत था, लेकिन उनके सामने खड़े होकर संवाद करते इंफ्लुएंसर्स को बस्तर की कहानी का एक ऐसा मानवीय पक्ष दिखाई दिया, जिसे दूर बैठकर समझना आसान नहीं है। यह कहानी केवल बंदूक छोड़ने की नहीं, बल्कि एक सामान्य जिंदगी को दोबारा पाने की कोशिश की भी है।

इसके बाद इंफ्लुएंसर्स ने सुकमा के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा, शांति, विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बस्तर के दूरस्थ और कभी कठिन माने जाने वाले इलाकों तक सुरक्षा के साथ नागरिक सुविधाओं और विकास की पहुंच किस तरह बढ़ रही है।

सुकमा में ही दल ने साइंस पार्क का भ्रमण किया। जंगलों और संघर्ष की छवि से इतर यह पड़ाव बस्तर की उस तस्वीर से परिचित कराने वाला था, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी जगह बन रही है। इसके बाद सफर तोंगपाल की ओर बढ़ा। भोजन के बाद दल जगरगुंडा के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह मार्ग था, जिसे स्थानीय स्तर पर ‘खूनी सड़क’ के नाम से जाना जाता है।

इसी रास्ते से गुजरते हुए इंफ्लुएंसर्स ने उस दौर की जानकारी ली, जब यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सली हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा। जगरगुंडा पहुंचकर उन्हें उस क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो वर्ष 2010 में सुरक्षा बलों के 76 जवानों की शहादत से जुड़े ताड़मेटला हमले की स्मृति से जुड़ा है। 6 अप्रैल 2010 को हुए इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी।

यह पड़ाव इंफ्लुएंसर्स के लिए केवल इतिहास जानने का अवसर नहीं था। जिन स्थानों के नाम कभी देशभर में हिंसा की खबरों के साथ सुर्खियों में आते थे, वहां खड़े होकर उस अतीत को समझना उनके लिए बस्तर को एक अलग नजरिए से देखने जैसा था।

लेकिन इसी सफर में उन्हें यह भी महसूस हुआ कि बस्तर की कहानी केवल अतीत में अटकी हुई नहीं है। जगरगुंडा से आगे बढ़ते हुए इंफ्लुएंसर्स केरलापेंदा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जाना। ग्रामीणों के अनुभवों ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि वर्षों तक संघर्ष से प्रभावित रहे इलाके में सामान्य जीवन की वापसी का अर्थ स्थानीय लोगों के लिए क्या है।

केरलापेंदा में उनका सामना बस्तर की इस बदलती तस्वीर के सबसे मार्मिक प्रतीकों में से एक श्रीराम मंदिर से हुआ। यह वही मंदिर है, जो डर और भय से करीब 21 वर्षों तक बंद रहा था। मंदिर में भगवान श्रीराम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्ष 2003 में माओवादी प्रभाव के दौर में ग्रामीणों को मंदिर बंद रखने और वहां पूजा-अर्चना न करने का फरमान दिया गया था। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग मंदिर के आसपास जाने से भी बचते थे। मंदिर में पूजा करीब 21 वर्षों तक बंद रही।
फिर अप्रैल 2024 में परिस्थितियां बदलीं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर की सफाई की गई। करीब 21 वर्षों से बंद मंदिर के कपाट फिर खुले। ग्रामीणों और सीआरपीएफ जवानों ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की और भगवान श्रीराम, माता सीता तथा भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना दोबारा शुरू हुई।

जिस मंदिर के दरवाजे कभी भय के कारण बंद हुए थे, वहां फिर पूजा की घंटियां सुनाई देने लगीं। बस्तर की बदलती तस्वीर को समझने के लिए शायद इससे अधिक भावनात्मक दृश्य मुश्किल है, एक ओर बंदूक और भय का अतीत, दूसरी ओर फिर से जलता दीप और मंदिर में लौटती पूजा।

केरलापेंदा का यह प्रसंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गांव कभी माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2025 में यहां से 9 सहित कुल 16 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद केरलापेंदा को माओवादी मुक्त गांव घोषित किया गया था। 

यही कारण है कि इंफ्लुएंसर्स के लिए केरलापेंदा केवल यात्रा का एक पड़ाव नहीं रहा। यह उनके सामने बस्तर के बदलाव की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरा, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी, वहीं अब ग्रामीण जीवन और धार्मिक गतिविधियों की वापसी दिखाई दे रही है।

इसके बाद  इंफ्लुएंसर्स का दल पूवर्ती की ओर रवाना हुआ। जंगलों और दूरस्थ इलाकों से गुजरते हुए कई घंटे की यात्रा के बाद वे रात में पूवर्ती पहुंचे। पूवर्ती  नक्सली कमांडर हिडमा का पैतृक गांव है। यहां इंफ्लुएंसर्स ने हिडमा के बड़े भाई, भाभी और भतीजे से संवाद किया। उन्होंने परिवार से गांव की वर्तमान परिस्थितियों, स्थानीय जीवन और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली।

यह मुलाकात इस पूरे सफर का सबसे संवेदनशील पड़ाव रही। एक ओर देश में जिस नाम की पहचान नक्सल हिंसा से जुड़ी रही, वहीं दूसरी ओर उसी व्यक्ति के पैतृक गांव में उसके परिवार के सदस्यों से आमने-सामने बैठकर बातचीत करना बस्तर की जटिल सामाजिक वास्तविकता को समझने का अलग अनुभव था।

इंफ्लुएंसर्स ने इस मुलाकात को केवल अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं रखा। उनकी रुचि इस बात को समझने में भी रही कि आज गांव में लोग किस तरह रह रहे हैं, उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं और क्षेत्र में बदलाव को वे किस तरह देखते हैं।

पूवर्ती तक पहुंचने का यह सफर बस्तर की एक ऐसी तस्वीर सामने लाता है, जिसमें कई परतें एक साथ दिखाई देती हैं। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में हथियार छोड़कर मुख्यधारा की ओर लौटे लोग, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और विकास संबंधी पहल, जगरगुंडा में 76 जवानों की शहादत की स्मृतियां, केरलापेंदा में ग्रामीणों से संवाद, 21 साल बाद दोबारा खुला श्रीराम मंदिर और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मुलाकात, इन सभी पड़ावों ने बस्तर के अतीत और वर्तमान को एक ही यात्रा में सामने ला दिया।

दिल्ली से आए इंफ्लुएंसर्स के लिए यह अनुभव इसलिए भी अलग रहा क्योंकि उन्होंने बस्तर को केवल पर्यटन स्थलों के जरिए नहीं देखा। उन्होंने उन गांवों और इलाकों तक पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जिनकी पहचान लंबे समय तक राष्ट्रीय समाचारों में हिंसा की घटनाओं के साथ होती रही।

इस यात्रा में बस्तर के दो चेहरे एक साथ दिखाई दिए। एक चेहरा उस अतीत का था, जिसकी स्मृतियां जगरगुंडा की सड़कों और शहादत से जुड़े स्थानों में आज भी मौजूद हैं। दूसरा चेहरा उस वर्तमान का था, जिसमें पुनर्वास, सुरक्षा, ग्रामीण संवाद, धार्मिक गतिविधियों और विकास के जरिए सामान्य जीवन को मजबूत करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं।

और शायद बदलते बस्तर की सबसे मार्मिक तस्वीर केरलापेंदा के उस मंदिर में दिखाई देती है, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी और वर्षों तक दरवाजे बंद रहे। फिर एक दिन वही दरवाजे खुले, धूल साफ हुई, संगमरमर की प्रतिमाओं के सामने दीप जला और पूजा की आवाज फिर सुनाई दी। यह केवल एक मंदिर के खुलने की घटना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में सामान्य सामाजिक और धार्मिक जीवन की वापसी की एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी है।

बस्तर की कहानी इसलिए अब केवल यह नहीं है कि वहां अतीत में क्या हुआ। कहानी यह भी है कि उस अतीत से निकलकर वहां आज क्या बदल रहा है। जिन इलाकों की पहचान कभी भय और संघर्ष से होती थी, वहां संवाद की शुरुआत हो रही है, ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संपर्क बढ़ रहा है, विकास की गतिविधियां पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन में सामान्यता लौटने के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं।

सुकमा से जगरगुंडा, केरलापेंदा से पूवर्ती तक 43 इंफ्लुएंसर्स का यह सफर इसी बदलती तस्वीर का प्रत्यक्ष अनुभव रहा। रात करीब 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचने तक उनके पास बस्तर की कई तस्वीरें थीं। पुनर्वास केंद्र में मिले वे चेहरे, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, शहादत की स्मृतियों से भरे रास्ते, ग्रामीणों की बैरिन, 21 वर्षों बाद फिर खुले मंदिर में स्थापित श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं; और पूवर्ती में हुई संवेदनशील मुलाकात।

इन सभी तस्वीरों को जोड़ने पर जो कहानी बनती है, वह बस्तर को केवल उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके बदलते वर्तमान से देखने की कहानी है। एक ऐसा वर्तमान, जिसमें संघर्ष की स्मृतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच शांति, संवाद, विकास और नई उम्मीद की तस्वीर भी लगातार उभर रही है।

 ​रायपुर, 2026

​"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है; पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।" आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की यह कहावत छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प, अनवरत मेहनत और सही मार्गदर्शन से छोटी-सी शुरुआत भी सफलता की एक नई इबारत लिख सकती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलाईगढ़ की निवासी श्रीमती शशिकला साहू की कहानी आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा की एक नई किरण बनकर उभरी है। कभी साधारण आर्थिक परिस्थितियों के बीच परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित रहने वाली शशिकला, आज स्वयं की आटा और दाल चक्की की एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान सामने आई उनकी यह प्रेरक यात्रा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और महिला श्रमशक्ति के अनूठे मेल की सुंदर मिसाल पेश करती है।

          ​पति श्री रूपनारायण साहू के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शशिकला के मन में लंबे समय से स्वयं की आय का एक स्थायी साधन खड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। उनकी इस सोच को धरातल पर उतारने का अवसर तब मिला, जब उन्होंने 11 सितंबर 2018 को गांव के 'दुर्गा स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। इस सफर की शुरुआत बेहद सामान्य थी, जहाँ उन्होंने समूह में हर महीने महज 100 रुपये की छोटी बचत से शुरुआत की। अनुशासन और नियमितता के बल पर जमा की गई यही छोटी-सी राशि आगे चलकर उनके स्वरोजगार की मजबूत बुनियाद बनी।

         ​छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद शशिकला को वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ आजीविका के नए रास्ते तलाशने का दिशा-निर्देश मिला। समूह में उनके अनुशासित योगदान को देखते हुए छह महीने के भीतर बैंक द्वारा समूह को 1 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इस आर्थिक संबल ने शशिकला के सपनों को नई उड़ान दी और उन्होंने इस राशि से गांव में ही अपनी पहली आटा चक्की स्थापित की। इससे न केवल ग्रामीणों को अपने ही गांव में गेहूं पिसाने की सुविधा मिलने लगी, बल्कि शशिकला को भी अपने घर-परिवार के पास रहकर ही 150 से 200 रुपये की दैनिक आय होने लगी। इस प्रारंभिक सफलता से मिले आत्मविश्वास ने उनके हौसले को और बढ़ा दिया।

       ​व्यवसाय की बढ़ती मांग को देखते हुए शशिकला ने अपने काम का विस्तार करने का फैसला किया और बैंक से दूसरी बार ऋण लेकर दाल और गेहूं पिसाई के लिए अलग-अलग आधुनिक मशीनें लगाईं। इस विस्तार से उनकी सेवाओं का दायरा बढ़ा और आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज वे इस प्रसंस्करण इकाई के जरिए प्रतिदिन 200 से 300 रुपये तक कमा रही हैं, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 9 हजार रुपये तक पहुँच गई है। जो सफर महज 100 रुपये की मासिक बचत से शुरू हुआ था, वह आज एक समृद्ध स्वरोजगार का रूप ले चुका है।

        ​अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए श्रीमती शशिकला साहू भावुक होकर कहती हैं कि बिहान योजना ने उनके जीवन को एक नई दिशा और पहचान दी है। इससे उन्हें आर्थिक संबल तो मिला ही है, साथ ही समाज में सिर उठाकर जीने का आत्मविश्वास भी हासिल हुआ है। आज वे अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में बराबरी की भागीदार हैं और इसके लिए वे बिहान योजना तथा छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दूरस्थ अंचल से उभरी शशिकला साहू की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि जब योजना से मिला अवसर मेहनत और संकल्प से जुड़ता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। आज शशिकला न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए स्वावलंबन का एक चमकता हुआ प्रतीक बन चुकी हैं।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। 

इसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे, सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने विचार कर अस्वीकृत कर दिया। 

समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुसंशित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं इसकी नियमित समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, डीजीपी अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 पहले दिन खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज, शारीरिक दक्षता और चिकित्सकीय परीक्षण, 1 अक्टूबर को होगा खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण

रायपुर. सितम्बर 2026

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक्स अकादमी में खिलाड़ियों के प्रवेश (नवीनीकरण एवं नवीन प्रवेश) के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल के पहले दिन आज खिलाड़ियों के पंजीयन के साथ दस्तावेज, शारीरिक दक्षता और चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा।

चारों गैर-आवासीय अकादमी में चयन के लिए कुल 144 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देखरेख में फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी और एथलेटिक्स के इन खिलाड़ियों का आज पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण तथा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। खिलाड़ियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण के तहत हाइट (ऊंचाई), वेट (वजन), वर्टिकल जम्प, 30 मीटर दौड़, शटल रन, बॉल थ्रो, 800 मीटर दौड़ एवं सीट-अप जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का आंकलन किया गया।

चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल के परीक्षण के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

 रायपुर । भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रस्तावित परियोजना के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान, भूमि उपलब्धता, आवश्यक अधोसंरचना, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था तथा BHAVYA  की संचालन गाइडलाइन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित है औद्योगिक पार्क
CRDA द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 406.72 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस औद्योगिक पार्क में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

भारत सरकार को भेजा जाएगा परियोजना प्रस्ताव
स्टेट लेवल कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। अब CRDA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव को DPIIT,  भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों पर कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी उमेश कुमार झा, एनआरडीए नवा रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित कलेक्टर रायपुर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

 ’सारागांव में जनप्रतिनिधियों और अधिकारी-कर्मचारियों ने किया श्रमदान, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए किया जागरूक’

’खरौद में स्वच्छता दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मिला आवश्यक मार्गदर्शन’
रायपुर, 30 सितम्बर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के माध्यम से जांजगीर-चांपा जिले में स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने के साथ स्वच्छता कर्मियों के योगदान को सम्मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पंचायत सारागांव में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया, वहीं नगर पंचायत खरौद में स्वच्छता दीदियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
श्रमदान कर दिया स्वच्छता में सहभागिता का संदेश
नगर पंचायत सारागांव स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधियों और अधिकारी-कर्मचारियों ने श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की। अभियान के दौरान नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, इधर-उधर कचरा नहीं फैलाने और कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित किया गया। सामूहिक श्रमदान के जरिए स्वच्छता को प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनाने का संदेश दिया गया।
स्वच्छता दीदियों के योगदान को मिला सम्मान
नगर पंचायत खरौद में स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन कर नगर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही स्वच्छता दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यक्रम में स्वच्छ एवं सुंदर नगर के निर्माण में स्वच्छता कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की गई और उन्हें इसी समर्पण के साथ स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से श्रमदान, जनजागरूकता और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को जोड़ते हुए स्वच्छता में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 विपणन वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

किसान हितैषी निर्णय के लिए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

रायपुर, सितम्बर 2026

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विपणन वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलने के साथ फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निर्णय ले रही है। उन्होंने इस किसान हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

 ​रायपुर । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर में सोमवार को जिला स्तरीय महाविद्यालयीन रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। "सेवा के रंग-राष्ट्र के संग" थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति जागरूकता व रुचि विकसित करना रहा।

​जनभागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम तथा प्राचार्य एवं जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन के सफल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिथियों ने प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन किया।

​प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं, शासकीय योजनाओं, राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रंगोली के माध्यम से बेहद रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान स्थानीय और प्राकृतिक सामग्रियों के विशेष प्रयोग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कड़े मूल्यांकन मानदंडों—रचनात्मकता, विषयवस्तु, प्रस्तुति, कलात्मकता और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग—के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया।

​प्रतियोगिता में शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर की बी.ए. प्रथम सेमेस्टर की छात्रा सुनीता नुरेटी एवं उनकी साथी ने प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर के कपूरचंद व उनकी टीम तथा शासकीय नवीन महाविद्यालय छोटेडोंगर के प्रमोद कुमार नाग व उनकी टीम को मिला। वहीं तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमिका सोरी व उनकी टीम तथा वीरांगना रामोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय की वीना मातलाम व उनकी टीम रही।

​महाविद्यालय के प्राध्यापकों, अतिथि व्याख्याताओं, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के विशेष सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का समापन भारतीय संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र की "विविधता में एकता" की भावना को और मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ।

 मुख्यमंत्री की विधायक निधि से 3 लाख रुपये की लागत से बना रंगमंच, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों के लिए मिली बेहतर सुविधा

दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट से रात्रिकालीन आयोजनों में होगी सहूलियत, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर, 30 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी और सामुदायिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कुंजारा के आश्रित ग्राम श्री टोला में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। यहां दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट स्थापित की गई है, वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विधायक निधि से 3 लाख रुपये की लागत से रंगमंच का निर्माण कराया गया है।

रंगमंच और हाई मास्ट लाइट की सुविधा मिलने से गांव में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हुई है। ग्रामीणों ने इन विकास कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है।

धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए मिली बेहतर सुविधा

श्री टोला के दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट लगने से रात्रिकालीन आयोजनों के दौरान पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहेगी। इससे विशेष रूप से दुर्गा पूजा सहित अन्य धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी।

वहीं, मुख्यमंत्री की विधायक निधि से निर्मित रंगमंच से पूजा-पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों के लिए गांव में ही स्थायी मंच उपलब्ध हो गया है। इससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अलग से मंच की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप इन सुविधाओं के विकसित होने से गांव में सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 कृषि, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, निवेश एवं इन्क्यूबेशन पर तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में हुआ मंथन

रायपुर,  सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ युवा नवाचार एवं उद्यमिता कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक कृषि मंडपम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया गया। “नवाचार, प्रेरणा, प्रभाव-आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के लिए युवाओं को सशक्त बनाना” विषय पर आयोजित इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में युवाओं, नवोन्मेषकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं नीति-निर्माताओं ने नवाचार एवं उद्यमिता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

कॉन्क्लेव के प्रथम दिवस 28 सितंबर को कृषि मंडपम में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों की सहभागिता रही। डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयय प्रो. राजीव प्रकाश, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाईय प्रो. समीर बाजपेयी, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरय श्री डी.के. गावली, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर, प्रो. ओ.पी. व्यास, निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर तथा डॉ. जवाहर सुरिशेट्टी, कुलपति, रूंगटा अंतरराष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय, भिलाई सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रथम दिवस के तकनीकी सत्र में ’’“विकसित छत्तीसगढ़ हेतु युवा नवाचार-कृषि, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के परिप्रेक्ष्य” विषय पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय समस्याओं की पहचान, नवाचार आधारित समाधान, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहयोग तथा संस्थागत इन्क्यूबेशन के महत्व पर विचार साझा किए गए। प्रेरणादायी सत्र में युवाओं को रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

स्टार्टअप, निवेश एवं नवाचार अर्थव्यवस्था पर चर्चा

दूसरे दिवस 29 सितंबर को “छत्तीसगढ़ की नवाचार अर्थव्यवस्था का निर्माणरू स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं उद्योग के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण” विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें श्री हेमेन्द्र माथुर, सह-संस्थापक, थिंकऐग, श्री प्रदीप गोधुले, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर, श्री सोमेश शर्मा, संस्थापक, ऑगटेक नेक्स्टवेल्थ, डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, अनुसंधान संचालक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रो. हुलास पाठक, प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईजीकेवी आर-एबीआई ने सहभागिता की। “विचार से प्रभाव तकरू उद्यमियों की स्टार्टअप यात्राएँ” सत्र में श्री प्रियंक पटेल, संस्थापक, नुक्कड़ कैफे, श्री अर्पित चौहान, संस्थापक, एरकी मोटर्स, श्री एच.एफ. सैफी, निदेशक, क्रॉपवे तथा डॉ. रविन्द्र दुबे, संस्थापक, फाइबोनैची लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी उद्यमिता यात्राएं साझा कीं। वहीं “उभरते क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य के अवसर” विषय पर डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. राजीव प्रकाश, प्रो. समीर बाजपेयी, प्रो. ओ.पी. व्यास एवं श्री पी. कवीश्वर ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया।

स्थानीय नवाचार, स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन पर जोर

“स्थानीय नवाचार, वैश्विक संभावनाएँ - छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप सफलता गाथाएँ” विषयक सत्र में जी.वी. हिमांशु, मोहित साहू, सागर साहू एवं अमित पटेल ने अपने उद्यमिता अनुभव साझा किए। इसके बाद “संवादात्मक नीति चर्चा-युवा, नवाचार और छत्तीसगढ़ का भविष्य” विषय पर श्री अभिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरीय श्री कुमार बिश्वरंजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर, श्री विष्णु वैभव द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईबीआईटीएफ, भिलाई तथा सुश्री जयंती महापात्रा ने सहभागिता की। कल के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण” तथा “छत्तीसगढ़ में इन्क्यूबेशन एवं त्वरित विकास के अवसर” विषयक सत्रों में स्टार्टअप्स को तकनीकी मार्गदर्शन, इन्क्यूबेशन, बाजार संपर्क, वित्तीय सहयोग एवं त्वरित विकास के अवसरों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

स्टार्टअप प्रदर्शनी एवं प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र

कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित ’’स्टार्टअप प्रदर्शनी’’ में विभिन्न नवाचारों, उत्पादों एवं उद्यमों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही ’’स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता’’ आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप्स ने विशेषज्ञों के समक्ष अपने नवाचार, उत्पाद, तकनीकी समाधान एवं व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुतीकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, कृषि महाविद्यालय तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए।

संस्थापकों से संवाद के साथ हुआ समापन

कॉन्क्लेव के तीसरे दिवस 30 सितंबर को “संस्थापकों से संवाद” सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों की उद्यमिता यात्रा, चुनौतियों एवं अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। इसके पश्चात स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में शिक्षा, अनुसंधान, कृषि, प्रौद्योगिकी, वित्त, उद्योग, प्रशासन एवं स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने, स्थानीय समस्याओं के लिए व्यावहारिक एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने, स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन एवं बाजार से जोड़ने तथा शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं शासन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

सर्वश्रेष्ठ नवाचारी स्टार्टअप का प्रथम पुरस्कार ग्लोबल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय पुरस्कार पैकरा एक्वाकल्चर तथा तृतीय पुरस्कार मेटोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया।

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की कहानियां सामने आ रही हैं। कोंडागांव जिले की ग्राम पंचायत लंजोड़ा के आश्रित ग्राम सल्फीपदर निवासी श्रीमती अहिल्या नेताम के लिए भी शासन की योजनाएं मुश्किल समय में सहारा बनीं।

श्रीमती अहिल्या नेताम को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। परिवार के लिए यह सहायता ऐसे समय में मिली, जब उनके बच्चे के ऑपरेशन की जरूरत थी। श्रीमती नेताम ने बताया कि योजना से मिली राशि का उपयोग उन्होंने अपने बच्चे के ऑपरेशन में किया। उनके लिए यह आर्थिक मदद केवल एक राशि नहीं, बल्कि उस कठिन समय में बड़ी राहत थी।

वहीं , उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक माह 1 हजार रुपये की सहायता राशि भी मिल रही है। वह बताती हैं कि इस राशि का उपयोग परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। कभी बच्चों के लिए जरूरी सामान, कभी घर के लिए सब्जी और अन्य छोटे-मोटे खर्च, तो कभी महिलाओं के साज-श्रृंगार और घरेलू जरूरतों में यह राशि काम आती है।

अहिल्या कहती हैं कि घर चलाने में छोटी-छोटी जरूरतों का भी अपना महत्व होता है। ऐसे में हर महीने मिलने वाली सहायता राशि परिवार के खर्चों को संभालने में मदद करती है।शासन की योजनाओं से मिली इस सहायता के लिए अहिल्या नेताम ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा- “मुश्किल समय में बच्चे के इलाज के लिए मिली सहायता हमारे बहुत काम आई। हर महीने मिलने वाली राशि से भी घर के छोटे-मोटे खर्च पूरे हो जाते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत आभार और साधुवाद।”

 मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पहल

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उप अभियंताओं को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र

चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुआ एमओयू, नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच होगी और आसान

कॉमन सर्विस सेंटर और सेवा सेतु केंद्रों में होगी एकरूपता, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी अधिक सेवाएं

सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं ऑनलाइन, 16 हजार से अधिक केंद्रों से मिल रही सुविधा

नवा रायपुर में स्थापित होगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा

लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा संस्थान, प्रतिवर्ष करीब 4 हजार युवाओं को मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण

रायपुर,  सितम्बर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नागरिकों तक शासकीय डिजिटल सेवाओं की पहुंच को अधिक व्यापक और सुविधाजनक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू किया गया। साथ ही नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर, नागरिकों को सरल और पारदर्शी शासकीय सेवाएं तथा नई पीढ़ी को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक अधोसंरचना को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ नागरिकों तक आसानी और समयबद्धता के साथ पहुंचे। तकनीक के माध्यम से शासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम की जा रही है। वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं के साथ उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता और कौशल आधारित रोजगार के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

नवा रायपुर के निर्माण में युवा अभियंताओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में उप अभियंता के पद पर चयनित युवा अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं के अभिभावकों को भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है। यहां आधुनिक अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं और योजनाबद्ध विकास को निरंतर विस्तार दिया जा रहा है। नवनियुक्त अभियंताओं को इस आधुनिक शहर के निर्माण और विकास में योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है।

उन्होंने युवा अभियंताओं से कहा कि वे अपने ज्ञान और तकनीकी दक्षता का उपयोग जनहित में करते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में नियमित भर्तियां की जा रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया गया है। सभी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हो सकतीं, इसलिए राज्य सरकार उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल विकास के माध्यम से भी व्यापक अवसर तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए हैं और अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। आने वाले वर्षों में लगभग पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। गरीब, किसान और सामान्य परिवारों के बच्चे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर चयनित होकर आगे बढ़ रहे हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को और गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का भी गठन किया गया है।

डिजिटल गवर्नेंस को नई गति, चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। चिप्स की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल तथा कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल की ओर से स्टेट हेड श्री जय नारायण पटेल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस एमओयू के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक-केंद्रित सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध सेवाओं को सेवा सेतु से जोड़ने की दिशा में कार्य होगा। इससे नागरिकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता कम होगी और अधिक सेवाएं उनके नजदीकी केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

कॉमन सर्विस सेंटर और सेवा सेतु केंद्रों की पहचान को नागरिकों के लिए अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से इन केंद्रों पर एकरूप ब्रांडिंग और साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। केंद्रों पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं की जानकारी भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक शासकीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमी नेटवर्क और सेवा सेतु केंद्रों का समन्वित उपयोग किया जाएगा।

16 हजार से अधिक सेवा सेतु केंद्र, 54 लाख से अधिक आवेदन

वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु पोर्टल पर 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।

प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। एमओयू के बाद सेवा सेतु की 907 शासकीय सेवाओं की पहुंच सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों तक भी विस्तारित होगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपने नजदीक ही अधिक सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा सेतु को नागरिक सेवाओं के एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार की सेवाओं के साथ केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इससे एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का उद्देश्य नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से बचाना, सेवाओं की डिलीवरी को समयबद्ध बनाना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी शुरू की गई है। इससे तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं और शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। शासन का प्रयास है कि नागरिक को अपनी समस्या लेकर व्यवस्था के पीछे न जाना पड़े, बल्कि व्यवस्था स्वयं उसके समाधान के लिए जवाबदेह बने।

नवा रायपुर में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

कार्यक्रम में नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी सौंपा गया। प्रस्तावित संस्थान के निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यहां प्रतिवर्ष करीब 4 हजार युवाओं को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

संस्थान में लगभग 20 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों और रोजगार बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं को नई तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो और वे रोजगार के साथ स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का भी लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आधुनिक कौशल और रोजगार के अवसरों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बदलती तकनीक के इस दौर में युवाओं को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक कौशल से लैस करना भी आवश्यक है। यह संस्थान प्रदेश के युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा और कौशल संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा नवा रायपुर : श्री ओ.पी. चौधरी

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नवनियुक्त युवा अभियंताओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें नवा रायपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक शहर के निर्माण में योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। अधोसंरचना किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री चौधरी ने कहा कि सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान समय में रोजगार और करियर की संभावनाएं केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। निजी क्षेत्र, उद्यमिता, तकनीक और कौशल आधारित क्षेत्रों में भी व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी भर्तियों के साथ युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया युवाओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत करती है। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं का आह्वान किया कि जिस पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से उन्हें सेवा का अवसर मिला है, उसी भावना के साथ वे अपने पूरे सेवाकाल में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय योगदान दें।

नागरिकों को केंद्रों पर स्पष्ट रूप से मिलेगी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी

सचिव श्री अंकित आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सेवा केंद्रों पर नागरिकों से जुड़ी प्रमुख सेवाओं की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। इनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, भूमि उपयोग संबंधी जानकारी, व्यापार अनुज्ञप्ति, निर्माण श्रमिक पंजीयन, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सेवाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही केंद्र सरकार से संबंधित आधार, आयुष्मान, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, फसल बीमा, फास्टैग, उद्यम परिचय पत्र, कृषि ड्रोन सेवा तथा निजी बैंकों से जुड़ी सेवाएं भी नागरिकों को उपलब्ध होंगी। 

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा नवनियुक्त अभियंता उपस्थित थे।