प्रधानमंत्री आवास योजना ने अशक्का यालम को दिया सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

रायपुर, 19 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बीजापुर जिले के भोपालपटनम नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-03 निवासी अशक्का यालम पति श्री यालम चन्द्रैया के जीवन में भी नई खुशियां लाई हैं। वर्षों तक कच्चे मकान में रहने के बाद अब उनका पक्के मकान का सपना साकार हो गया है।

*कच्चे मकान में बारिश के दिनों में होती थी परेशानी*

अशक्का यालम की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कच्चे मकान में रहने के कारण उन्हें बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे स्वयं पक्का मकान बना सकें। ऐसे में पक्का घर उनके लिए एक अधूरा सपना था।

*‘मोर जमीन मोर मकान’ से मिली आवास की स्वीकृति*

वर्ष 2017 में नगर पंचायत भोपालपटनम के अधिकारियों और प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी. घटक अंतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकान’ योजना की जानकारी दी। इसके बाद उनका आवेदन तैयार कर शासन को भेजा गया और आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

*अधिकारियों की मदद से शुरू हुआ आवास निर्माण*

आर्थिक कठिनाइयों के कारण अशक्का यालम कुछ समय तक आवास निर्माण शुरू नहीं कर सकीं। इसके बाद नगर पंचायत भोपालपटनम के अधिकारियों ने उन्हें आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्थानीय राजमिस्त्री और श्रमिकों से संपर्क कराने में सहयोग किया गया। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने पक्के मकान का निर्माण पूरा किया।

*पक्का घर मिला तो बढ़ा आत्मविश्वास*

आज अशक्का यालम अपने पक्के मकान में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके इस सपने को हकीकत में बदल दिया।

*शासन के प्रति व्यक्त किया आभार*

अपने पक्के आवास के लिए अशक्का यालम ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप तथा स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनके लिए यह पक्का मकान केवल एक घर नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत है।

 रायपुर, 19 अगस्त 2026

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सुगम जीवन की दिशा में सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम तुर्रीडीह निवासी 70 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग श्री अशोक सिंह को आवेदन करने के दिन ही ट्राईसायकल उपलब्ध कराई गई। जिला प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से अब श्री अशोक के लिए दैनिक आवागमन पहले से कहीं आसान हो गया है।

चलने-फिरने में कठिनाई के कारण श्री अशोक सिंह को दैनिक जरूरतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपनी आवश्यकता को लेकर उन्होंने ट्राईसायकल प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन की जानकारी कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

निर्देशों के अनुपालन में  आवेदन तिथि को ही श्री अशोक सिंह को ट्राईसायकल प्रदान की। सहायक उपकरण मिलने पर अशोक सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार जताया। ट्राईसायकल मिलने से श्री अशोक अब अपने दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए अधिक सुगमता से आवागमन कर सकेंगे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और संवेदनशील पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर

रायपुर, 19 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षकों के 50 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आरक्षक के 50 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम व्यापमं से प्राप्त होने के बाद प्राप्तांकों और अभ्यर्थियों की पात्रता के आधार पर कुल 250 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चिन्हित किया गया है।

चिन्हित अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची और बुलावा पत्र परिवहन विभाग की वेबसाइट cgtransport.gov.in तथा कार्यालय परिवहन आयुक्त के सूचना पटल पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार की इस पहल से परिवहन विभाग में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार युवाओं की प्रतिभा को अवसर देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

 रोजगार के अधिकार, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर केंद्रित रहेगा जनसंवाद

रायपुर, 19 अगस्त 2026

जांजगीर-चांपा जिले में 20 अगस्त को ग्राम सभा के दौरान ‘जनसंवाद 2.0: विकसित भारत ग्राम संकल्प’ का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों, रोजगार के अधिकार, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी के प्रति जागरूक करना तथा ग्राम विकास की प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है।

जनसंवाद 2.0 के अंतर्गत ग्रामवासियों से गांव की विकास प्राथमिकताओं को जानने के लिए ‘मेरे गांव की प्राथमिकता’ वोटिंग वॉल आयोजित की जाएगी। वहीं रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’ शपथ दिलाई जाएगी। ग्रामीणों के सुझाव एवं विचार जानने के लिए ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’ तथा रोजगार, मजदूरी भुगतान और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ संवाद मंच का आयोजन किया जाएगा।

ग्राम सभा के समापन अवसर पर तिरंगे के साथ ‘मेरा गांव-मेरा संकल्प, विकसित भारत का मजबूत आधार’ का सामूहिक संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों, युवाओं एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

जनसंवाद 2.0 के माध्यम से ग्राम सभा को ग्रामीणों की आवाज, सुझावों और विकास प्राथमिकताओं को सामने लाने वाले सहभागी मंच के रूप में सशक्त करने की पहल की जा रही है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं एवं उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ गांव के विकास से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। यह पहल ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ सहभागी एवं समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 रायपुर, 19 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उन्हें छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में भी सहयोग दे रही है।

जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ परियोजना अंतर्गत ग्राम खरखोद निवासी श्रीमती मोनी साहू महतारी वंदन योजना का लाभ लेकर अपने श्रृंगार सामग्री के व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। वे गांव में श्रृंगार सामग्री की दुकान संचालित करती हैं और योजना से प्राप्त राशि का उपयोग दुकान के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में करती हैं।

श्रीमती मोनी साहू बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली प्रतिमाह 1 हजार रुपये की राशि से वे चूड़ी, बिंदी सहित अन्य श्रृंगार सामग्री खरीदती हैं। इससे दुकान में ग्राहकों की जरूरत के अनुसार सामान उपलब्ध रखने में मदद मिलती है और उनका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ रहा है। योजना की आर्थिक सहायता ने उनके छोटे व्यवसाय को मजबूती देने के साथ आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी बढ़ाया है।

श्रीमती मोनी साहू ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनी है। योजना से मिलने वाली सहायता का उपयोग वे अपने व्यवसाय में कर रही हैं, जिससे उनकी आय के साधन को मजबूत करने में मदद मिल रही है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना संचालित करने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

 रायपुर, 19 अगस्त 2026

बच्चों के संरक्षण, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा जिले में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई।

शासकीय प्राथमिक शाला दर्शभाठा में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श तथा विपरीत परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं रेलवे स्टेशन चांपा में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पॉक्सो एक्ट, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श तथा सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के संरक्षण एवं स्थायी पुनर्वास को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि अभियान के दौरान बाल श्रमिकों, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट तथा नशे की गिरफ्त में आने वाले बच्चों से संबंधित मामलों की सूचना तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।

बाल संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के साथ ही +91-9827771819 एवं +91-8963997174 पर भी दी जा सकती है। अभियान का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल संरक्षण की जिम्मेदारी से जोड़ना है।

 मद्देड़ में पूर्व माध्यमिक शाला का नया भवन तैयार, विद्यार्थियों को मिली सुरक्षित और स्थायी सुविधा

रायपुर, 19 अगस्त 2026

विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्थायी सुविधा प्रदान करना किसी भी मजबूत शिक्षा प्रणाली का मुख्य स्तंभ है। जब छात्रों को एक भयमुक्त, स्वच्छ और आधुनिक बुनियादी ढांचा मिलता है, तो उनका शैक्षणिक स्तर और मानसिक विकास दोनों तेजी से बेहतर होते हैं।

*बच्चों को पक्के, सुरक्षित और व्यवस्थित स्कूल भवन में मिल रही बेहतर सुविधा*

             मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सुशासन की सोच के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसी दिशा में बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड के ग्राम पंचायत मद्देड़ में पूर्व माध्यमिक शाला (बालक) के लिए नया स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया है। अब क्षेत्र के बच्चों को पक्के, सुरक्षित और व्यवस्थित भवन में पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। वन एवं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मद्देड़ में स्कूल भवन का निर्माण भी इसी प्रयास का हिस्सा है।

*डीपीआई योजना से मिली स्कूल भवन की सौगात*

           जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित मद्देड़ में स्कूल भवन की सुविधा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की डीपीआई योजना के तहत वर्ष 2025-26 में नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद वर्ष 2026-27 में भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया।

*बच्चों को मिला सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण*

         नए भवन में पढ़ाई शुरू होने से विद्यार्थियों को अब सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल रहा है। पक्के भवन में नियमित पढ़ाई होने से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर वातावरण से विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मद्देड़ के बच्चों और ग्रामीणों के लिए नया स्कूल भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। अब यहां के विद्यार्थी सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे।

*गांवों तक पहुंच रही शिक्षा की बेहतर सुविधा*

          ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच और वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ऐसे विकास कार्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

          मद्देड़ का नया स्कूल भवन इस बात का उदाहरण है कि मजबूत आधारभूत सुविधाओं के साथ ग्रामीण बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह भी मजबूत हो रही है।

 नशामुक्त युवा-सशक्त भारत के संदेश के साथ किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम

रायपुर, 19 अगस्त 2026

युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने और स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ में नशामुक्ति अभियान के तहत नशामुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। 

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सोफिया अमरेला ने उपस्थित छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं एनसीसी कैडेट्स को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। शपथ के दौरान प्रतिभागियों ने नशीले पदार्थों से स्वयं को दूर रखने तथा अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। यदि युवा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल, रचनात्मक गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, तो समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशामुक्ति के संदेश को अपने परिवार एवं समाज तक पहुंचाने का आह्वान किया।

नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा

कार्यक्रम की संयोजक कैप्टन डॉ. शारदा घोघरे ने नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रखना परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने और अपने साथियों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोका जा सकता है।

युवाओं ने दिया नशामुक्ति का संदेश

कार्यक्रम का आयोजन 28 सीजी बटालियन एनसीसी, रायगढ़ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रवीण तेवतिया के मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सोफिया अमरेला के निर्देशानुसार किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें नशे से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत करते हुए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों एवं कैडेट्स ने नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, छात्र-छात्राएं एवं एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से “नशा छोड़ें-जीवन जोड़ें” और “नशामुक्त युवा-सशक्त भारत” का प्रभावी संदेश दिया गया।

 रायपुर, 19 अगस्त 2026

रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र में कृषि गतिविधियों और किसानों को मिल रहे योजनागत लाभों की जमीनी स्थिति जानने के लिए आज संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर श्री आऱ.के.राठौर एवं उपसंचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने संयुक्त भ्रमण किया। कृषि अधिकारियों ने किसानों के खेतों तक पहुंचकर फसल स्थिति का जायजा लिया और उन्नत एवं जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

       भ्रमण की शुरुआत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय लैलूंगा में कृषि विभाग के मैदानी अमले की बैठक से हुई। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक, फसल स्थिति एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। संयुक्त संचालक श्री राठौर ने योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

’जवाफुल धान की जैविक खेती का किया अवलोकन’

बैठक के बाद बारिश के बीच कृषि अधिकारियों ने किसानों के खेतों का भ्रमण किया। इस दौरान लैलूंगा क्षेत्र में की जा रही सुगंधित जवाफुल धान की तकनीकी खेती का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने किसानों द्वारा अपनाई जा रही जैविक कृषि पद्धतियों, जीवामृत एवं हरी खाद के उपयोग की जानकारी ली और इन प्रयासों की सराहना की। श्री राठौर ने कहा कि लैलूंगा का जवाफुल धान अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के कारण अलग पहचान रखता है। उन्होंने इसकी बाजार मांग और किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि के लिए एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणीकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक प्रमाणीकरण से उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और किसानों को प्रीमियम मूल्य दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी।

’सन बीज उत्पादन से आत्मनिर्भरता पर जोर’

संयुक्त संचालक ने किसानों को सन बीज उत्पादन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसकी खेती की तकनीक, बोनी की विधि एवं बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को खेत की मेड़ों पर हरी खाद के बीज का उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि किसान स्वयं के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार कर कृषि लागत कम करने के साथ बीज के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।

’एफपीओ के माध्यम से सामूहिक विपणन को बढ़ावा’

श्री राठौर ने जवाफुल धान के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने तथा किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि किसान संगठित होकर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की दिशा में आगे बढ़ें, तो उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं विपणन सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मैदानी अमला एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

 रायपुर,19 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महिला विंग के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. ममता साहू को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुलाकात के दौरान महिला विंग की प्रतिनिधियों ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में राज्य महिला आयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया।

इस अवसर पर श्रीमती भावना कुकरेजा, श्रीमती साधना गुरनानी, श्रीमती कुसुम डोडवानी, श्रीमती कुसुम, श्रीमती अनीता, श्रीमती हेमा, श्रीमती पाखी, श्रीमती मंजू एवं श्रीमती ज्योति सहित सिंधी समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं।

 तस्वीरों में उतरा छत्तीसगढ़,  फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान

रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

रायपुर, 19 अगस्त 2026

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट ‘दृश्य संवाद 2026’ का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की ‘प्रकृति एवं पर्यावरण’ कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं ‘संस्कृति एवं परंपरा’ कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। ‘समाचार एवं जनसरोकार’ कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है।

इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य  प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं।

*फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम : श्याम बिहारी जायसवाल*
प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तय करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए।

उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।

*तस्वीर पत्रकारिता की अधूरी खबर को पूरा करती है : मोहन तिवारी*

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘दृश्य संवाद’ केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, फोटो जर्नलिस्ट साथियों के बिना अधूरी है। खबर को जीवंतता और प्रभाव देने में एक तस्वीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने कहा कि एक सशक्त तस्वीर के लिए कई बार लंबे कैप्शन की जरूरत नहीं होती। बिना किसी कैप्शन के भी तस्वीर अपने आप में पूरी खबर कहने की ताकत रखती है। फोटो जर्नलिस्ट जिस क्षण को कैमरे में कैद करता है, वह आने वाले समय में उस घटना का दस्तावेज बन जाता है। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब आने वाले वर्षों में भी विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी और फोटो जर्नलिस्ट गतिविधियों की परंपरा को आगे बढ़ाएगा।

कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू, भूपेश जांगड़े, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट गोकुल सोनी, राजकुमार चतुर्वेदी, नरेंद्र बंगाले, प्रदीप डडसेना, पंकज चौहान, फोटो जर्नलिस्ट प्रकोष्ठ के संयोजक दीपक पांडे, दीपेंद्र सोनी, रमन हलवाई, जय गोस्वामी , सागर फारीकार, पंकज सिंह,विजय देवांगन मनोज देवांगन विनय घाटगे ,हेमंत गोस्वामी किशन लोखंडे त्रिलोचन मानिकपुरी, राजेश सोनकर  सहित बड़ी संख्या में फोटो जर्नलिस्ट एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

तीन दिवसीय ‘दृश्य संवाद 2026’ फोटो प्रदर्शनी में दर्शक इन तस्वीरों का तीन दिन अवलोकन कर सकेंगे और फोटोग्राफी की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की प्रकृति, संस्कृति, समाज और घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से देख सकेंगे।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है। सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यों में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर-2023 में सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस-कान्फ्रेंस में बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए की स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इस वर्ष 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य निर्माण के बाद पिछले 25 वर्षों के इतिहास में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किमी लंबाई की 754 सड़कों, 200 पुलों और 39 भवनों सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक विभाग को 608 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किमी लंबाई की 59 सड़कें और दो पुलों के निर्माण शामिल हैं। 

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग में कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बेहतर संचालन और प्रशासनिक कसावट के लिए सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है।

साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही ‘वमिस’ (WAMIS - Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। इस प्रणाली से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी। इससे वर्तमान में विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले लंबे समय को कम किया जा सकेगा और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से विभागीय कामकाज में सुगमता के साथ गुणवत्ता और निगरानी में भी सुधार होगा। हम राज्य में “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को नई गति देने लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं।

 रायपुर । पशुपालन आज भारत और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा है, जो किसानों को नियमित आय, महिलाओं के लिए रोजगार और कृषि क्षेत्र के कुल मूल्य वर्धन में 30% से अधिक का योगदान देता है। ​सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पशुधन विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की साझा पहल से पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा बनकर उभर रहा है। जिले में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ पशुपालकों को वित्तीय संबल देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के अब जमीनी और बेहद सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।
कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन और पशुधन विकास विभाग के उप संचालक के सतत प्रयासों से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड (AHD) योजना के जरिए आर्थिक मजबूती दी जा रही है। इस वर्ष मार्च 2026 से जून 2026 के बीच विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को कुल 408 प्रकरण भेजे गए थे, जिनमें से 263 हितग्राहियों को 2 करोड़ 07 लाख 25 हजार 375 रुपए का आसान और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया जा चुका है। वित्तीय सहायता मिलने से किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और वे तेजी से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।

​इस पूरी सफलता की कहानी में वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने बरमकेला और सारंगढ़ विकासखंड के 100 गाय पालकों को 1 करोड़ रुपए की राशि से लाभांवित किया, जबकि इन्हीं क्षेत्रों के 37 बकरी पालकों को 24 लाख 28 हजार 313 रुपए का लाभ पहुँचाया। वहीं एचडीएफसी बैंक ने 88 प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 53 लाख 26 हज़ार 129 रुपए का ऋण वितरित किया।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मवेशियों के भरण-पोषण और गाय पालन के लिए बरमकेला और सारंगढ़ के 33 हितग्राहियों को कुल 26 लाख 50 हजार 848 रुपए का KCC ऋण उपलब्ध कराया। साथ ही, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक हितग्राही को 2 लाख 285 रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने एक हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रूपए की राशि स्वीकृत कर पशुपालन को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।समय पर मिली इस वित्तीय मदद से जिले के किसान अब पशुपालन को केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी तकदीर संवार रहे हैं।

 रायपुर, 19 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों के डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों में जमा अव्ययित राशि (Unspent Balances) की जानकारी संकलित कर ई-कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में 14 अगस्त 2026 को आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न विभागों के 42 बजट नियंत्रक अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में हुई चर्चा के अनुसार सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों के दौरान जमा अव्ययित राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 07 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय के ई-मेल एवं बीसीओ व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉफ्ट कॉपी के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यशाला में कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के ई-कोष पोर्टल (Tag Integration) से संबंधित तकनीकी टीम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान ई-कोष पोर्टल में पिछले पांच वर्षों में डी.डी.ओ. के बैंक खातों में स्थानांतरित राशि की जानकारी दर्ज करने तथा प्रारूप में स्थानांतरित बैंक खाता नंबर, पूर्वशेष सहित अन्य आवश्यक विवरणों में सुधार एवं बदलाव को लेकर तकनीकी चर्चा की गई।

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अधीनस्थ डी.डी.ओ. से पिछले पांच वर्षों की अव्ययित राशि की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में Excel File के साथ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराएं। साथ ही कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के समन्वय से उक्त जानकारी को शीघ्र ई-कोष पोर्टल पर भी दर्ज कराया जाए। इससे शासकीय विभागों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि की स्थिति का समुचित संधारण, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

 रायपुर । राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मोटा अनाज योजना किसानों के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आवश्यक कृषि सामग्री तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर उत्पादन और आय वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना का लाभ लेते हुए सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कृष्णापुर निवासी किसान श्री रमेश रजवाड़े ने इस वर्ष कृषि विभाग के मार्गदर्शन में 2 एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती की है। कृषि विभाग द्वारा ग्राम सेवक के माध्यम से उन्हें 2 एकड़ के लिए मक्का का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। किसान ने विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार निर्धारित कतार पद्धति से मक्का की बुवाई की। वर्तमान में खेत में मक्का की फसल अच्छी स्थिति में है और फसल की बढ़वार से किसान उत्साहित हैं।
श्री रमेश रजवाड़े ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने उड़द की खेती की थी। इस वर्ष कृषि विभाग के मार्गदर्शन और योजना से मिले सहयोग के बाद उन्होंने मक्का की खेती करने का निर्णय लिया। बीज उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि विभाग के मैदानी अमले द्वारा उन्हें कतारबद्ध बुवाई, फसल प्रबंधन और समय-समय पर आवश्यक दवा के छिड़काव की जानकारी दी गई। वे नियमित रूप से फसल की देखभाल कर रहे हैं। किसान ने बताया कि ग्राम सेवक एवं कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों से खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं और फसल प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे उन्हें वैज्ञानिक तरीके से फसल की देखभाल करने में सुविधा हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष मक्का की अच्छी पैदावार होगी, जिससे उनकी कृषि आय में वृद्धि होगी।

श्री रमेश रजवाड़े ने किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने और कृषि संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन से मिलने वाला सहयोग किसानों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने और बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज के साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कतारबद्ध बुवाई जैसी तकनीकों को अपनाने से फसल प्रबंधन बेहतर हो रहा है और किसानों का आधुनिक कृषि के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। योजना के माध्यम से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के साथ कृषि आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 मांदागिरी में मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली बनेगी छत्तीसगढ़ का नया पर्यटन केंद्र

​रायपुर,19 अगस्त 2026

धमतरी जिले के वनांचल नगरी (सिहावा) क्षेत्र की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत में मेचका स्थित मांदागिरी पर्वत का विशेष महत्व है। नगरी विकासखंड के मेचका गांव के समीप मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली श्रद्धा, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में जानी जाती है।

                छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी (सिहावा) वनांचल में स्थित मांदागिरी पर्वत जल्द ही राज्य में धार्मिक, प्रकृति और साहसिक पर्यटन (ट्रेकिंग) के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मेचका गांव के पास मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित पौराणिक मुचुकुंद ऋषि की यह पावन तपोस्थली श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए तैयार की जा रही है।

​पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य

               पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मुचुकुंद महाराज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता के पुत्र थे। सुर-असुर संग्राम के बाद उनकी तपस्या से जुड़ा यह स्थल सिहावा-नगरी अंचल की 'सप्तऋषि तपोभूमि' की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करता है। मांदागिरी पर्वत पर सुंदर तालाब, प्राचीन प्रतिमाएं और माता सीता सहित देवी-देवताओं के मंदिर स्थित हैं। ​इसके अलावा, पहाड़ी की ऊंचाई से सोंढूर जलाशय (डेम) और विस्तृत वनांचल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है।

​       धमतरी के कलेक्टर ने बताया कि मांदागिरी की आध्यात्मिक और प्राकृतिक क्षमता को देखते हुए इसके समग्र विकास की योजना बनाई जा रही है। इस स्थल के लिए ​मूलभूत सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। धार्मिक आस्था के संरक्षण के साथ-साथ ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पॉट्स को चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही वनांचल क्षेत्र में पर्यटन से स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।नगरी से लगभग 27 किलोमीटर पूर्व स्थित यह स्थल आने वाले समय में राज्य के प्रमुख इको-टूरिज्म और पिलग्रिम टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से उभरेगा।

 रायपुर । कभी केवल पानी के स्रोत के रूप में पहचाना जाने वाला ग्राम शंकरगढ़ का 10.70 हेक्टेयर जलाशय आज ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी है ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, मनेन्द्रगढ़ की, जिसने पारंपरिक मत्स्य पालन से आगे बढ़कर आधुनिक केज कल्चर तकनीक को अपनाया और जलाशय की क्षमता को आय के स्थायी स्रोत में बदल दिया।समिति के अध्यक्ष संतोष मांझी के नेतृत्व में 23 सदस्यीय समिति ने मत्स्य विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलाशय में 54 केज स्थापित किए। इन केजो  में मोनोसेकस तिलिापया एवं पंगाशियस का वैज्ञानिक तरीके से पालन शुरू किया गया। आज यही 54 केज समिति की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

पारंपरिक मत्स्य पालन से आधुनिक तकनीक तक
ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति का पंजीयन 29 अक्टूबर 2021 को हुआ। समिति ने ग्राम शंकरगढ़ स्थित जलाशय को लीज पर लेकर मत्स्य पालन शुरू किया, लेकिन पारंपरिक पद्धति से उत्पादन सीमित था। समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही संभव है। इसी सोच के साथ समिति ने केज कल्चर को अपनाया। मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से 54 केज स्थापित हुए। इसके बाद मछलियों के बीज, आहार, स्वास्थ्य, वृद्धि और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी शुरू हुई। वैज्ञानिक प्रबंधन से मत्स्य पालन अधिक व्यवस्थित हुआ और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
54 केजो से 30-40 टन मछली उत्पादन
वर्तमान में समिति के 54 केजो में मोनोसेकस तिलिापया एवं पंगाशियस का पालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, संतुलित एवं प्रोटीन युक्त आहार और नियमित स्वास्थ्य निगरानी को उत्पादन का आधार बनाया गया है।मछलियों की उम्र, आकार और वृद्धि के अनुसार आहार की मात्रा तय की जाती है। केजो की नियमित देखभाल, जल की गुणवत्ता की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य की निगरानी और समय पर प्रबंधन से उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा जाता है। इसी वैज्ञानिक पद्धति का परिणाम है कि समिति को वर्तमान में लगभग 30 से 40 टन मछली उत्पादन प्राप्त हो रहा है।
50 लाख तक पहुंची आय, 8-12 लाख रुपये तक शुद्ध लाभ
समिति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इसके आर्थिक परिणाम हैं। बेहतर बाजार मूल्य मिलने पर मछलियों की बिक्री से समिति को लगभग 45 से 50 लाख रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है।इसमें लगभग 30-35 लाख रुपये का चारा, 2-3 लाख रुपये मत्स्य बीज, 4-5 लाख रुपये मजदूरी तथा 1-2 लाख रुपये दवाइयों एवं अन्य प्रबंधन कार्यों पर खर्च होते हैं। प्रमुख खर्चों के बाद समिति को लगभग 8 से 12 लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।इस आय का सीधा लाभ समिति के 23 सदस्यों को मिल रहा है। प्रत्येक सदस्य को लगभग 34 हजार से 52 हजार रुपये तक लाभांश प्राप्त हो रहा है। इससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और सहकारिता के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है।
मछली पालन से गांव में रोजगार भी बढ़ा
इस पहल का लाभ केवल समिति के सदस्यों तक सीमित नहीं है। केजो की देखभाल, मछलियों को आहार देने, स्वास्थ्य एवं वृद्धि की निगरानी, मछली निकालने, छंटाई, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने जैसे कार्यों में 20 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।इस तरह जलाशय से बाजार तक तैयार हुई पूरी आर्थिक गतिविधि ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक आजीविका नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली संगठित गतिविधि बन गया है।
तकनीक, प्रशिक्षण और सहयोग ने दिखाई राह
समिति की सफलता में मत्स्य विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। केज स्थापना से लेकर मत्स्य बीज संचयन, आहार प्रबंधन, जल गुणवत्ता, मछलियों के स्वास्थ्य और उत्पादन प्रक्रिया तक विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया गया।
समिति के सदस्यों ने प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक मत्स्य पालन की बारीकियां सीखी और उन्हें अपने दैनिक कार्य में अपनाया। इससे उन्हें मछलियों की वृद्धि और स्वास्थ्य के अनुसार प्रबंधन करने में मदद मिली।
सहकारिता की ताकत बनी आत्मनिर्भरता का आधार
ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति की कहानी केवल उत्पादन और आय बढ़ने की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक तकनीक, सरकारी सहयोग और सामूहिक प्रयास मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बदलाव ला सकते हैं।अध्यक्ष संतोष मांझी और समिति के 23 सदस्यों ने उपलब्ध जल संसाधन की क्षमता को पहचाना और उसे अवसर में बदला। आज यही जलाशय समिति के सदस्यों की आय बढ़ाने के साथ आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहा है।
सफलता की नई राह पर शंकरगढ़ का जलाशय
आज ग्राम शंकरगढ़ का 10.70 हेक्टेयर जलाशय 54 केजों के माध्यम से 30-40 टन मछली उत्पादन, 45-50 लाख रुपये तक की आय और 8-12 लाख रुपये तक के शुद्ध लाभ का आधार बन चुका है। 23 सदस्यों को लाभांश और 20 से अधिक लोगों को रोजगार मिलना इस पहल के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। समिति अब केज आधारित मत्स्य पालन को और विस्तार देने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति की सफलता यह संदेश देती है कि जलाशय केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि यदि उसका वैज्ञानिक और योजनाबद्ध उपयोग किया जाए तो वह गांव की समृद्धि, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। शंकरगढ़ का यह जलाशय आज इसी बदलाव की जीवंत मिसाल बन चुका है।

 मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बिलासपुर में योजनाओं की समीक्षा की

किसानों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाने और अधिकाधिक पौधरोपण के दिए निर्देश

रायपुर, 19 अगस्त 2026

आदिम जाति और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बिलासपुर में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ उनके लाभ को अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीणों और हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
    मंत्री श्री नेताम ने कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं और उनके माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी केवल कागजों तक सीमित न रहे। योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के साथ उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ और परिणाम भी दिखाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इनसे जुड़कर अपनी आय और उत्पादन में वृद्धि कर सकें।
     उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए किसानों को अधिकाधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फलदार एवं उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराने तथा रोपण के बाद उनकी देखभाल के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया।
      बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में प्रवेश की स्थिति की भी जानकारी ली गई। मंत्री श्री नेताम ने छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जरहाभाठा स्थित विभागीय छात्रावास परिसर को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की जानकारी दी। यह भवन पीपीपी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
    मंत्री श्री नेताम ने मत्स्य विभाग सहित सभी विभागों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मैदानी स्तर पर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसानों एवं हितग्राहियों से सतत संवाद बनाए रखने को कहा।उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और परिणामपरक दृष्टिकोण के साथ कार्य करें।