रायपुर । छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम पर दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की  बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ।बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय  में हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उपस्थित थे। बैठक में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पी सी सी अध्यक्ष दीपक बैज, मोहम्मद अकबर, टी एस सिंहदेव, डा.चरणदास महंत, मोहन मरकाम, डा.शिवकुमार डहरिया, उमेश पटेल, सत्यनारायण शर्मा,धनेंद्र साहू,फुलोदेवी नेताम शामिल हुए। कांग्रेस संगठन की ओर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वेणुगोपाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा, प्रभारी सचिव चंदन यादव, विजय जांगिड़, सप्तगिरी उलका उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने अपना वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा कि सभी सर्वे रिपोर्ट चाहे नेशनल एजेंसी मीडिया के हों या रिजनल मीडिया के वो कांग्रेस के पक्ष में ही थे और वो बहुत हद तक सही भी साबित हुए। हमारा वोट कुछ खास कम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों का भरोसा जीता।य हमारा वोट प्रतिशत उतना ही रहा जितना पिछले चुनाव में था। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा तथा हम निराश जरूर हैं लेकिन हताश नहीं।आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलजुल कर लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नेताओं को एक एक कर अपनी बातें रखने का अवसर दिया गया। मोहम्मद अकबर ने कांग्रेस की हार को लेकर अपनी ओर से बातें रखी। उन्होंने अपनी राय से अवगत कराया। सभी लोगों के वक्तव्य के बाद  प्रदेश की राजनैतिक हालात पर विचार किया गया।विधानसभा चुनाव में हार के कारणों से सबक लेकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्णय के साथ बैठक संपन्न हुई।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बेमेतरा नयापारा में तुषार साहू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने  तुषार साहू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि हम सब दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, इस कठिन समय में हम सब को धैर्य बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तुषार साहू एक होनहार युवा थे। समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी रहती थी। किसी भी कार्य को वह हमेशा समर्पण और सेवा भाव से करते थे। उनकी कमी हम सब को खलेगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, गणमान्य नागरिकों और तुषार साहू के करीबी सहयोगियों ने भी दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि तुषार साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव के भांजे थे। विगत 4 अगस्त को उनकी कवर्धा ज़िले के बोडला स्थित रानीदहरा जलप्रपात में नहाने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

नियद नेल्लानार योजना से छात्र बन रहे आत्मनिर्भर

हथकरघा में हुनरमंद हो रही महिलाएं और बालिकाएं

विभिन्न ट्रेड में ले रही प्रशिक्षण

रायपुर 09 अगस्त  2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में बस्तर संभाग के माओवादी आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरफ सुरक्षा कैंपों की सख्या बढ़ायी जा रही है। वहीं सुरक्षा कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियद् नेल्लानार जैसी नवाचारी योजनाओं की शुरूआत की गई है। इस योजना के बेहतर और सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों का विश्वास फिर से शासन-प्रशासन के प्रति लौटने लगा है। 

नियद नेल्लानार योजना से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। युवा पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद के ट्रेडस में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में शासन की महत्वकांक्षी योजना ‘‘नियद नेल्लानार योजना‘‘ के तहत बासनपुर कैंप के अंतर्गत आने वाले ग्राम गामावाड़ा की 21 महिलाओं को आजीविका के नये संसाधनों  से जोड़ने के लिए हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज में 12 छात्र भी एसोसिएट, डेस्कटॉप, असिस्टेंट, हैंड एंब्रॉयडरी, टू व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ज्ञात हो कि ’’नियद नेल्लानार योजना‘‘ एवं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को हुनरमंद बनाने के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र चलाये जा  रहे हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें बेरोजगार युवक-युवतियां किसी भी टेªड में प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बन सकते है।

रायपुर। राज्य सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर सहित अन्य सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुई त्रासदी के बाद उठाया गया है, जहां बारिश का पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक महीने के भीतर सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समितियों का गठन:

नगर पालिक निगम के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति:
    निकाय के भवन अधिकारी
    निकाय के वरिष्ठ अभियंता
    निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति:
    मुख्य नगर पालिका अधिकारी
    वरिष्ठ अभियंता
    निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। समिति द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर संस्थानों में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा।

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अगस्त क्रांति एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजली दी।

इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, शिव सिंह ठाकुर, गिरीश दुबे, विकास तिवारी, उधोराम वर्मा, दिलीप चौहान, अरूण जंघेल, सेवक महानंद, मुन्ना मिश्रा, शेख वसीम एवं कांग्रेसजन उपस्थित थे।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से शुक्रवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सौजन्य भेंट की।

सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में हिंसा प्रभावित महिलाओं की लोकसभा में उठाई आवाज

रायपुर । रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ लोकसभा में  उठा रहे है। सांसद अग्रवाल ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री से छत्तीसगढ़ में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना की जानकारी मांगी।

जिसपर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में से प्रत्येक में एक और रायपुर में एक अतिरिक्त कुल 34  ओएससी स्वीकृत हैं जिसमे से वर्तमान में 27 ओएससी कार्यशील हैं। उन्होंने यह भी बताया कि, पिछले तीन सालों में करीब 17 हजार महिलों को सहायता प्रदान की गई है।

वन स्टॉप सेंटर योजना का सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वयन किया जा रहा है।  देश भर में वर्तमान में 816 में से 786 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं।

ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता प्रदान करना है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों के रहवासियों को सुलभ और पारदर्शी सेवा दिलाने में महत्वपूर्ण है न्यायालय ई सेवा केंद्र

रायपुर । छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक सुलभ और पारदर्शी न्यायिक सेवा दिलाने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में न्यायालय ई सेवा केंद्र का मुद्दा उठाया।

सांसद अग्रवाल ने विधि और न्याय मंत्री से छत्तीसगढ़ समेत देशभर में कार्यशील ई सेवा केंद्र और वहां उपलब्ध सेवाओं की जानकारी मांगी। जिसपर विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को पायलट परियोजना के अधीन 2 ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 10.68 लाख रुपये जारी किए गए थे। हालांकि, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, अतिरिक्त ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 4.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिला न्यायालयों में 23 और उच्च न्यायालय में 1 ई-सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। देशभर में ई-सेवा केंद्रों की संख्या 1,072 है।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के भाग के रूप में, ई-सेवा केंद्रों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, जो अदालती मामलों/आदेशों/निर्णयों, न्यायालय से संबंधित मामलों की सुविधा और ई-फाइलिंग सेवाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को लाभान्वित करते हैं, जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है या जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं।

ई-सेवा केंद्रों का उद्देश्य वाद स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ का निपटारा करना। प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना। हार्ड कॉपी याचिकाओं की स्कैनिंग, ई-हस्ताक्षर जोड़ने, उन्हें सीआईएस पर अपलोड करना और फाइलिंग नंबर बनाने से लेकर याचिकाओं की ई-फाइलिंग, ई-स्टाम्प पेपर/ई-भुगतान की ऑनलाइन खरीद में सहायता आदि प्रदान करना है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर नगर पंचायत झगराखाण्ड को मिली विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा बस सुविधा और एंबुलेंस उपलब्ध कराएंगे

रायपुर । मुख्यमंत्री निवास में साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के दूरदराज से आए लोगों का तांता लगा रहा। इसी क्रम में कोरबा जिले के कुसमुंडा के भू विस्थापित ग्रामीण परिवार जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले। इन परिवारों ने बताया कि वे जटराज, पाली और सोनपुरी जैसे विभिन्न गांव में रहते हैं। इनमें बस सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी समस्या होती है। अगर स्कूल बस की सुविधा शासन द्वारा दे दिए जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक एंबुलेंस की भी मांग की। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस नहीं होने की वजह से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को कोरबा जिला मुख्यालय पहुंचने में दिक्कत होती है।

मुख्यमंत्री साय ने मौके पर ही कलेक्टर कोरबा को इन दोनों सुविधाओं के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आपकी दोनों समस्याएं हल हो जायेंगी और बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे तथा लोगों के लिए एंबुलेंस की सुविधा भी हो सकेगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज

रायपुर । गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरम्मत योग्य नहीं जर्जर हो चुके शाला भवनों को डिस्मेंटल कराने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए है,  ताकि जर्जर हो चुके शाला भवनों से किसी तरह की अप्रिय घटना एवं जानमाल की क्षति होने से बचा जा सके। शाला विकास समितियों के प्रस्ताव पर मरवाही विकासखंड के अंतर्गत अत्यंत जर्जर हो चुके 59 शाला भवनों एवं शौचालयों को डिस्मेंटल करने न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी मरवाही द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही की संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार 28 शाला भवन, 18 शौचालय एवं 06 शालाओं के अतिरिक्त कक्ष भवन डिस्मेंटल योग्य पाया गया है। उपरोक्त भवनों को डिस्मेंटल करने की अनुमति पदान की गई है। डिस्मेंटल उपरांत मलबा एवं अन्य सामग्री का निस्तारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के बैंक खातों में नियमानुसार राशि जमा की जाएगी।

डिस्मेंटल योग्य शाला भवनों में माध्यमिक शाला धुम्माटोला, माध्यमिक शाला बरौर, माध्यमिक शाला बगरार, माध्यमिक शाला कटरा, प्राथमिक शाला देवराजपारा, प्राथमिक शाला मौहारटोला, प्राथमिक शाला सिलपहरी, प्राथमिक शाला कांसबहरा, प्राथमिक शाला डोगराटोला, प्राथमिक शाला चिलहनटोला, प्राथमिक शाला माड़ाकोट, प्राथमिक शाला बरैहाटोला, प्राथमिक शाला मडवाही, प्राथमिक शाला दुवारीटोला, प्राथमिक शाला सिलवारी, प्राथमिक शाला मढैयाटोला, प्राथमिक शाला सचराटोला, प्राथमिक शाला ठाड़पथरा, प्राथमिक शाला बलबहराटोला, प्राथमिक शाला कटरा, प्राथमिक शाला करहनिया, प्राथमिक शाला धौराठी, प्राथमिक शाला फाटपानी, प्राथमिक शाला बरटोला, प्राथमिक शाला टिकठी, प्राथमिक शाला भर्रीडांड, प्राथमिक शाला ढपनीपानी एवं प्राथमिक शाला धनुहारीटोला शामिल है।

डिस्मेंटल शौचालयों में माध्यमिक शाला धुम्माटोला, माध्यमिक शाला सिलपहरी, प्राथमिक शाला मौहारटोला, प्राथमिक शाला कांसबहरा, प्राथमिक शाला डोगराटोला-बेलझिरिया, प्राथमिक शाला पतेराटोला, प्राथमिक शाला डोगराटोला, प्राथमिक शाला ललमटियाटोला, प्राथमिक शाला भर्रीडांड, प्राथमिक शाला खलोटिहाटोला, प्राथमिक शाला चितवाहीटोला, प्राथमिक शाला कोरकोरटोला, प्राथमिक शाला मसूरीखार, प्राथमिक शाला अरमानटोला, प्राथमिक शाला पीपरडांड, प्राथमिक शाला मासुलडांड, प्राथमिक शाला भर्रीडांड एवं प्राथमिक शाला टिकठी शामिल है।

इसी तरह अतिरिक्त कक्षों में प्राथमिक शाला देवराजपारा, प्राथमिक शाला भिरहीनार, प्राथमिक शाला खरकाटोला, प्राथमिक शाला देवरीडांड, माध्यमिक शाला अण्डी एवं बालक माध्यमिक शाला उषाढ शामिल है।

रायपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर अपनी शुभकामनाएँ और बधाई देते हुए कहा है कि इस दिवस पर एक बार फिर हमें आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आदिवासी हमारे समाज के अंगभूत घटक हैं और उनकी धरोहरों व उनके अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा कर्त्तव्य है।

किरण सिंह देव ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह दिन हमारे लिए एक विशेष अवसर है, जब हम आदिवासी समुदायों के योगदान और समृद्ध विरासत को याद करते हैं। देश के स्वातंत्र्य संग्राम में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बलिदान की गौरवशाली परंपरा रही है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर जनजाति समाज के सर्वतोमुखी विकास और सशक्तीकरण के लिए सतत कर्मरत हैं। जनजाति समाज के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। हाल ही केंद्र सरकार के लोकसभा में प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री जनजातिय उन्नत ग्राम अभियान की ऐतिहासिक व क्रांतिकारी घोषणा की गई है जिससे देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड़ आदिवासी परिवार लाभान्वित होंगे।

रायपुर । राज्यपाल रमेन डेका ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने देश व प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व गर्व के साथ मनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘हर घर तिरंगा अभियान‘ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके आव्हान पर यह अभियान आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान, देश भक्ति और एकता की भावना को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बढ़ाएगा। इस महाअभियान से न केवल तिरंगे के प्रति हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

रायपुर । राजस्व-आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 744.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 9 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1671.6 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 358.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 672.3 मिमी, बलरामपुर में 951.4 मिमी, जशपुर में 565.1 मिमी, कोरिया में 698.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 712.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 654.0 मिमी, बलौदाबाजार में 789.6 मिमी, गरियाबंद में 719.9 मिमी, महासमुंद में 545.0 मिमी, धमतरी में 703.8 मिमी, बिलासपुर में 687.7 मिमी, मुंगेली में 714.7 मिमी, रायगढ़ में 616.3 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 414.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 711.5 मिमी, सक्ती 595.3 कोरबा में 931.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 682.8 मिमी, दुर्ग में 483.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 592.8 मिमी, राजनांदगांव में 794.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 910.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 545.0 मिमी, बालोद में 834.6 मिमी, बेमेतरा में 432.7 मिमी, बस्तर में 829.8 मिमी, कोण्डागांव में 782.5 मिमी, कांकेर में 1000.2 मिमी, नारायणपुर में 913.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 981.2 मिमी और सुकमा जिले में 1063.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

नियद नेल्लानार योजना से छात्र बन रहे आत्मनिर्भर

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में बस्तर संभाग के माओवादी आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरफ सुरक्षा कैंपों की सख्या बढ़ायी जा रही है। वहीं सुरक्षा कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियद् नेल्लानार जैसी नवाचारी योजनाओं की शुरूआत की गई है। इस योजना के बेहतर और सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों का विश्वास फिर से शासन-प्रशासन के प्रति लौटने लगा है।

नियद नेल्लानार योजना से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। युवा पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद के ट्रेडस में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के सुशासन में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में शासन की महत्वकांक्षी योजना ‘‘नियद नेल्लानार योजना‘‘ के तहत बासनपुर कैंप के अंतर्गत आने वाले ग्राम गामावाड़ा की 21 महिलाओं को आजीविका के नये संसाधनों  से जोड़ने के लिए हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज में 12 छात्र भी एसोसिएट, डेस्कटॉप, असिस्टेंट, हैंड एंब्रॉयडरी, टू व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ज्ञात हो कि ’’नियद नेल्लानार योजना‘‘ एवं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को हुनरमंद बनाने के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र चलाये जा  रहे हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें बेरोजगार युवक-युवतियां किसी भी ट्रेंड में प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बन सकते है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से रामानुजनगर जनपद अंतर्गत कुमेली जलप्रपात और सूरजपुर जनपद अंतर्गत पहाड़गांव क्षेत्रों में हुए पूर्व के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

गौरतलब है कि पहाड़गांव सूरजपुर जनपद में अंबिकापुर रोड, सिलफिली के समीप स्थित क्षेत्र है जहां खोखनिया बांध निर्माण से झील का निर्माण हुआ है। पहाड़ों के बीच स्थित झील शांत वातावरण में मनोरम एवं आकर्षक दृश्य निर्मित करता है। स्थल में पर्यटन विकास की संभावना को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यहां पहुंच मार्ग के विकास के साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

क्षेत्र के विकास को लेकर पर्यटकों के सुरक्षा, खाद्य पदार्थों और पेयजल की उपलब्धता, हट पैगोडा निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा झील में बोटिंग की सुविधा शुरू करने के संबंध में भी कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा कुमेली जलप्रपात क्षेत्र के विकास के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

जिला प्रशासन द्वारा यहां अपशिष्ट प्रबंधन, चेतावनी बोर्ड सहित सुरक्षा के इंतजाम, पेयजल की सुविधा, हट पैगोडा निर्माण के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने यहां लगे सोलर लाइट एवं निर्मित शौचालय के मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया। कुमेली जलप्रपात सूरजपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से यहां केतका रोड एवं राजापुर रोड होते हुए पहुंचा जा सकता है। कुमेली जलप्रपात घने वन के मध्य स्थित है जो लगभग 50 फीट ऊंचा जलप्रपात है जो वर्षा काल में और भी ज्यादा आकर्षक एवं मनमोहक दृश्य का निर्माण करता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपित्तयों के क्रय-विक्रय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेज़ों के गलत मूल्यांकन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये हैं। विभाग के सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा 18 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की पहचान की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित जिलों के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के लिए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। साथ ही संबंधित उप पंजीयक एवं जिला पंजीयकों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य में स्थित 102 पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में कर अवपंचन की रोकथाम और सतत् निगरानी के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मुख्यालय में विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने लगभग 2505.98 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक से मिली जानकारी के अनुसार सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के अधिनस्थ पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध दस्तावेजों की रेण्डम जांच की गई। जिनमें 18 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रूपए की राजस्व हानि पायी गई है। इन प्रकरणों में कम बाजार मूल्य का निर्धारण, इसके अलावा मुख्य मार्ग से लगी हुई एक ही खसरे की भूमि को दो दस्तावेजों के माध्यम से मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग के दर अनुसार अलग-अगल उप पंजीयकों से पंजीयन कराया जाना पाया गया है। साथ ही गाइडलाईन के उपबंधों के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम से था उसके नाम से दस्तावेज का पंजीयन न किया जाकर अन्य व्यक्ति के नाम से दस्तावेज का पंजीयन किया गया है तथा औद्योगिक संपत्ति का 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट का प्रमाण पत्र बैंक के लोन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से छूट का था परंतु उस प्रमाण का लाभ भूमि क्रय करने हेतु लिया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट निजी भूमि के क्रय पर दिया गया है परंतु औद्योगिक इकाई द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ भवन, शेड, मशीनरी हेतु लिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 5 से 8 अगस्त तक “छत्तीसगढ़ कनेक्ट 2024” कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, टूरिज़्म इंडिया अलायन्स और छत्तीसगढ़ टूरिज़्म ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से 40 से अधिक पर्यटन प्रचारकों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की अनूठी सुंदरता विशेषकर बस्तर का विशेष अनुभव कराया गया। कार्यक्रम के तहत देशभर से आये पर्यटन प्रचारक छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए।

इसी तारतम्य में 8 अगस्त 2024 को पर्यटन प्रचारक नवा रायपुर स्थित जंगली सफारी का भ्रमण करने पहुंचे, जहां प्रबंधन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जंगल सफारी भ्रमण की शुरुआत "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अन्तर्गत पौधारोपण से हुई, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

जंगल सफारी के संचालक श्री धम्मशील गणवीर ने सफारी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पर्यटन प्रचारकों को क्षेत्र के विविध वन्यजीवों और प्राकृतिक परिदृश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में अपने पूर्व अनुभवों को भी साझा किया, जिसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रकृति से गहरे संबंधों का उल्लेख किया।

इस दौरान अतिथियों को जंगल सफारी पर आधारित डाक्यूमेंट्री फ़िल्म भी दिखाई गई l जंगल सफारी के संचालक श्री धम्मशील गणवीर ने युवान वोलंटियर्स प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को वन्यजीव संरक्षण में जोड़ने के लिए जंगल सफारी प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया साथ ही छत्तीसगढ़ में जंगल सफारी को पर्यटन का प्रमुख आकर्षन बनाने में टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स की भूमिका पर ज़ोर दिया l उन्होंने सभी पर्यटन ऑपरेटरों और प्रचारकों से छत्तीसगढ़ में ईको पर्यटन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने की अपील की।