अम्बिकापुर । कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत  15 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में उल्लास महा-चौपाल  कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उल्लास का मूल मंत्र जन-जन साक्षर और कर्तव्य बोध है। इसका मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। इस वर्ष 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आजादी के जश्न को साक्षरता के उल्लास के रूप में मनाया जाना है। इस दिवस साक्षरता को देशभक्ति से जोड़कर उल्लास महा-चैपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस हेतु जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में उल्लास महा- चौपाल कार्यक्रम हेतु वातावरण निर्माण किया जाना है।

राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम प्रभारी शिक्षक के नेतृत्व में उल्लास महा- चौपाल  कार्यक्रम एवं अन्य जागरूकता गतिविधियों सहित उल्लास साक्षरता कक्षा के संचालन में आवश्यक सहयोग करेंगे।राज्य स्तर से प्राप्त पत्र के परिपालन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार समस्त जनपद व ग्राम पंचायतों में साक्षरता से संबंधित नारा लेखन का कार्य भी किया जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को सरपंचध्ग्राम प्रभारी के नेतृत्व में समुदाय, गांव के युवक-युवती, पुरुष, महिलाएं एवं बुजुर्गों को जोड़ते हुये उल्लास साक्षरता मोबाईल टॉर्च रैली, उल्लास मशाल रैली, प्रभात फेरी का आयोजन किया जाना है। साथ ही 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पश्चात सामूहिक उल्लास शपथ, महाचौपाल   और कहानियों का कारवां, मातृत्व साक्षरता, अंगूठा मुक्त पंचायत, डिजिटल साक्षरता और सेल्फी पाइंट, अंगूठे से कलम तक सम्मान समारोह, साक्षरता रंगोली और नुक्कड़ नाटक, उल्लास की घंटी, शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, उल्लास साक्षरता थीम पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

 अम्बिकापुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की समृद्ध लोक कला, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रभावी पहल कर रही है। 

इसी कड़ी में संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित करना, लोक कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उनकी कला को नई पहचान दिलाना तथा सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

योजना के अंतर्गत लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीत लेखन, पारंपरिक वाद्ययंत्र वादन, शिल्प कला, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पाक कला तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से लोक कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप प्रोत्साहन प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे अपनी कला का संरक्षण एवं संवर्धन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

योजना के तहत पात्र कलाकारों का ’चिन्हारी पोर्टल’ में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार दी जाएगी, जिससे कलाकारों को अपनी कला के संरक्षण और प्रस्तुति के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। योजना का लाभ ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)-492018 के पते पर भेजे जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ’मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026‘ स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस योजना के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह उन लोक कलाकारों के सम्मान और स्वाभिमान को सशक्त करने का माध्यम है, जिन्होंने पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश की लोक कलाएं नई पीढ़ी तक पहुंचे, कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप सम्मान और अवसर मिलें तथा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाए। उन्होंने प्रदेश के सभी पात्र लोक कलाकारों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से लोक कलाकारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को व्यापक मंच मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

 कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खाद भण्डारण केंद्र, बीज निगम एवं सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण

 अम्बिकापुर । एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त  02 सहायिका के पदों पर खुली भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिस पर आवेदन  19 अगस्त 2026 तक स्वीकार किया जा रहा है। है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी परियोजना कार्यालय लुण्ड्रा से प्राप्त किया जा सकता है।

 अम्बिकापुर । एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) विशेष टीकाकरण सप्ताह 2.0 के अंतर्गत 03 अगस्त से 08 अगस्त 2026 तक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 06 अगस्त को कार्मेल स्कूल, अंबिकापुर में एचपीवी टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के दौरान 41 छात्राओं को एचपीवी संक्रमण एवं इससे होने वाले गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाव हेतु टीका लगाया गया।

टीकाकरण के साथ ही छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंधन को एचपीवी संक्रमण, टीके की उपयोगिता, सुरक्षा एवं इससे होने वाले लाभों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पात्र बालिकाओं को निर्धारित आयु में एचपीवी टीकाकरण कराने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।

टीकाकरण सत्र को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सीपीएम डॉ. सीमा तिग्गा, डॉ. चंदन केसरी, डॉ. नीलिमा आनंद, शहरी सुपरवाइजर धनेश प्रताप, फार्मासिस्ट आदर्श, एएनएम आर. घोषाल, किरण लकड़ा एवं मधु सिंह, आरएचओ अजीत कुमार मिंज एवं मुकेश कुशवाहा तथा ऑपरेटर अनुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की अपील मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभिभावकों एवं आमजन से अपील की है कि एचपीवी टीकाकरण के लिए निर्धारित आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। एचपीवी टीकाकरण बालिकाओं को भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित टीकाकरण सत्रों में अपनी पात्र बालिकाओं को अवश्य लेकर आएं और अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

 अम्बिकापुर । वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि महालेखाकार रायपुर द्वारा ऐसे समस्त प्रकार के देयकों के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिनमें की कार्यालय द्वारा देयकों की भुगतान स्वीकृति आदेश तथा क्रय संबंधी देयकों में क्रय स्वीकृति आदेश दोनोें सलग्न नहीं है। उन्होंने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि आपत्ति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्रय/भुगतान स्वीकृति आदेश देयक के साथ संलग्न कर कोषालय में प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में जारी किया गया है। जिसके परिपालन में आपके द्वारा क्रय तथा भुगतान स्वीकृती आदेश संलग्न कर देयक भगुतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, किंतु कुछ कार्यालयों द्वारा क्रय/भुगतान स्वीकृती आदेश त्रुटीपूर्ण प्रारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आदेश प्रारूप के अनुसार ही भुगतान स्वीकृती आदेश देयक के साथ संलग्न करने कहा गया है। आदेश वेतन देयकों को छोड़कर अन्य सभी देयकों के साथ अनिवार्यतः संलग्न कर देयक भुगतान हेतु कोषालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। उक्त आदेश संलग्न नहीं होने पर देयक भुगतान हेतु कोषालय में स्वीकार किया जाना संभव नहीं होगा।

 अम्बिकापुर । भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme) के अंतर्गत आज जिला पंचायत सभा कक्ष, अंबिकापुर में ‘NITI TARA डाटा एनालिसिस टूलकिट’ की कार्यप्रणाली एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर  विजय सोलंकी ने प्रतिभागियों को NITI TARA (नीति तारा) की कार्यप्रणाली, डाटा विश्लेषण तथा पोर्टल के प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर  अजीत वसंत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा  विनय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के एपीओ  मिथलेश पैंकरा, जनपद पंचायत लखनपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती खुशबू शास्त्री, आकांक्षी विकासखंड फेलो  (ABF)  सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान NITI TARA के उद्देश्य, डाटा आधारित योजना निर्माण, प्रमुख विकास संकेतकों (KPIs) की नियमित निगरानी, डाटा विश्लेषण, विभागीय समन्वय एवं विकास कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण कर समयबद्ध और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं।

प्रशिक्षण में बताया गया कि NITI TARA नीति आयोग की क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों एवं आकांक्षी विकासखंडों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना है, ताकि डाटा आधारित योजना, बेहतर मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से विकास परिणामों में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मूलभूत अवसंरचना, सामाजिक विकास तथा शासन एवं डाटा प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विभागों के बीच बेहतर अभिसरण, नवाचारों को बढ़ावा देने तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया।

प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाटा आधारित निर्णय प्रणाली अपनाकर आकांक्षी विकासखंड लखनपुर के विकास संकेतकों में गुणात्मक सुधार लाने तथा नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने NITI TARA को योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा बेहतर विकास परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में उपयोगी पहल बताया।

 अम्बिकापुर । एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर-2 के परियोजना अधिकारी ने बताया कि रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पोड़ीकला 02 की सहायिका के 01 पद पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिए गया है। विभागीय बेवसाइट  https://aww.ebharti.in द्वारा ऑनलाईन दावा आपत्ति 15 अगस्त 2026 तक आंमत्रित किए गए हैं। सम्बंधित निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।  

 अम्बिकापुर । शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरगुजा जिले के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय (जीवविज्ञान एवं गणित संकाय) में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए NEET/JEE ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कोचिंग संस्थानों से आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

इच्छुक एवं पात्र कोचिंग संस्थान अपने आवेदन प्रस्ताव 25 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रस्ताव बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिशः जमा किया जा सकेगा।

आवेदन प्रस्ताव जमा करने का पता हैकृकार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा, सिटी कोतवाली थाना के सामने, गुरूनानक चैक, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़), पिन कोड-497001।

आवेदन प्रस्ताव निर्धारित अंतिम तिथि को सायं 5रू30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी सरगुजा जिले की आधिकारिक वेबसाइट  www.surguja.gov.in तथा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

 अम्बिकापुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से विभिन्न पैरामेडिकल पदों पर एकमुश्त मानदेय के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु 26 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

डीएमएफ निधि के माध्यम से दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं एवं एकल स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को बेहतर उपचार, जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पैरामेडिकल पदों की रिक्त पदों के विरूद्ध मानव संसाधनों में होने वाले कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके निकट ही बेहतर एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

स्वीकृत पदों की जानकारी : 

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत पदों में फार्मासिस्ट के 6 पद, स्टाफ नर्स के 3 पद, एएनएम के 6 पद, आरएचओ (पुरुष) के 2 पद, ओटी टेक्निशियन का 1 पद तथा ड्रेसर के 8 पद सहित कुल 26 पैरामेडिकल पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

स्वीकृत पदों में विकासखंण्ड अम्बिकापुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर ड्रेसर 01 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दरिमा ड्रेसर 01 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर फार्मासिस्ट 01 पद एवं स्टाफ नर्स 01 पद हैं। विकासखण्ड बतौली अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र पोकसरी ए.एन.एम के 01 पद हैं तथा विकासखण्ड लखनपुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लहपटरा में फार्मासिस्ट 01 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्नी में ड्रेसर के 01 पद है। विकास खण्ड धौरपुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह में फार्मासिस्ट 01 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में ड्रेसर के 01 पद, उप स्वास्थ्य केंद्र नागम ए.एन.एम के 01 पद, उप स्वास्थ्य केन्द्र चितरपुर में ए.एन.एम के 01 पद हैं।  विकासखण्ड मैनपाट अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र चैनपुर में आर.एच.ओ. पुरूष 01 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमलेश्वरपुर में ड्रेसर 01 पद हैं। 

विकासखंण्ड सीतापुर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतापुर में फार्मासिस्ट 01 पद एवं ड्रेसर 01 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूसू में फार्मासिस्ट 01 पद एवं स्टाफ नर्स 01 पद है। विकास खण्ड उदयपुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केदमा में फार्मासिस्ट 01 पद एवं ड्रेसर 01 पद, उप स्वास्थ्य केन्द्र पेन्डरखी में ए.एन.एम के 01 पद, उप स्वास्थ्य केन्द्र करौन्धी में ए.एन.एम के 01 पद, उप स्वास्थ्य केन्द्र सलका में ए.एन.एम के 01 पद, उप स्वास्थ्य केन्द्र मरेया में आर.एच.ओ. पुरूष 01 पद है। वहीं शहरी अम्बिकापुर अंतर्गत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा में ओटी टेक्निशियन के 01 पद, ड्रेसर 01 पद एवं स्टाॅफ नर्स 01 पद हैं। इन नियुक्तियों से दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को उपचार एवं जांच की बेहतर सुविधा मिलेगी।

 अम्बिकापुर । कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम एवं तिलहन (NMEO) योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब जिले के किसानों के खेतों में दिखाई देने लगा है।

सरगुजा जिले के ग्राम ईरगवां निवासी किसान बेसाहू राम पिता रामप्रसाद एक्का ने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर योजना का लाभ लिया। उन्हें NMEO योजना के अंतर्गत 40 किलोग्राम उन्नत किस्म का मूंगफली बीज उपलब्ध कराया गया, जिसे उन्होंने एक एकड़ कृषि भूमि में बोया।

किसान ने बताया कि ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन में खेत की तैयारी, बुवाई एवं फसल प्रबंधन किया गया। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के कारण बीज का अंकुरण बेहतर हुआ है तथा पौधों की बढ़वार भी अच्छी है। फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष मूंगफली के अच्छे उत्पादन की संभावना है, जिससे अच्छी आमदनी होगी।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि NMEO योजना के माध्यम से किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, आधुनिक कृषि तकनीक तथा समय-समय पर तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इससे तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे विभागीय योजनाओं का लाभ लेकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें।

 अम्बिकापुर । राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाव में एचपीवी वैक्सीन की प्रभावशीलता, टीकाकरण के लाभ एवं आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

दशमेश पब्लिक स्कूल में 60, कार्मेल स्कूल में 125 तथा होली क्रॉस स्कूल में 310 छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं को बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का एक सुरक्षित एवं प्रभावी उपाय है। समय पर टीकाकरण कराने से भविष्य में इस गंभीर बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की एचपीवी संक्रमण एवं टीकाकरण से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें अपने अभिभावकों को भी एचपीवी टीकाकरण के महत्व के संबंध में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले की सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

कार्यक्रम के सफल संचालन में संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों के साथ स्वास्थ्य विभाग से शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. सीमा तिग्गा, डॉ. चंदन केशरी, डॉ. साधना मिश्रा (RBSK Team-A), शहरी सुपरवाइजर धनेश प्रताप सिंह एवं हिमालय फार्मासिस्ट का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

 अम्बिकापुर । संभाग स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यशाला का आयोजन  जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में किया गया। कार्यशाला में सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत सचिव, संकाय सदस्य एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग से अवर सचिव गीता दीवान, अतुल वर्मा, संयुक्त संचालक SIRD निमोरा सीमा मिश्रा,उपायुक्त (विकास) सरगुजा संभाग राजकुमार खुंटे, संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, उप संचालक पंचायत रितु साहू एवं सहायक परियोजना अधिकारी कुबेर सिंह उरेती सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सूचना आयोग से उपस्थित अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में आरटीआई आवेदनों के निराकरण के दौरान आने वाली समस्याओं, अधिनियम की उपयोगिता, निर्धारित समय-सीमा में आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

इस दौरान संभाग के 6 जिलों से आए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों ने अपने कार्यस्थल पर सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के संबंध में चर्चा की। अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान करते हुए आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यशाला का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समझ को और अधिक सुदृढ़ करना तथा आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना रहा।

 अम्बिकापुर । कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में विभागों के लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, जल संसाधन, लोक निर्माण एवं अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर वसंत ने तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे बच्चे जिनका जन्म प्रमाणपत्र नहीं बना है, उनका चिन्हांकन कर प्रमाणपत्र बनवाने की कार्यवाही करें। इस दौरान नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति, डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, एनएचएम पदों पर भर्ती की प्रगति, आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति, आपार आईडी निर्माण, जाति एवं जन्म प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। साथ ही कलेक्टर जनदर्शन, जन चैपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर श्वेता कम्बोज, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, नगर निगम आयुक्त डी एन कश्यप, सर्व एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर वसंत ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखें, सभी विभाग लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने- अपने क्षेत्र में तहसीलवार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

पूर्व बैठकों एवं निरीक्षणों के दौरान दिए निर्देशों के क्रियान्वयन पर की गई समीक्षा : 

कलेक्टर ने पूर्व विभागीय बैठकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों पर क्रियान्वयन के सम्बंध में समीक्षा की। उन्होंने विभागवार जानकारी ली तथा कहा कि प्राथमिकता वाले कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों, मरम्मत एवं सुधार कार्यों में तेजी लाएं। जिन कार्यों की स्वीकृति ली जानी है, उनकी कार्ययोजना तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराएं। वहीं जहां स्वीकृति प्रदान हो गई है, उनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करें।

समय सीमा में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश : 

कलेक्टर वसंत राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को 6 माह से पूर्व के सभी प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग अपने समय सीमा के कार्यों में गंभीरता लाए तथा आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नक्शा बटांकन के कार्य में तेजी लाने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया,  वहीं त्रुटि सुधार से सम्बन्धी प्रकरणों को जल्द निराकृत करने सभी एसडीएम को निर्देश दिए। इस दौरान  सीमांकन, नामांतरण, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षर, किसान किताब पत्र, जेंडर प्रविष्टि, कोटवारी भूमि, शासकीय पट्टे,अतिक्रमण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फोरलेन कटघोरा-अंबिकापुर एनएच-130 के एलाइनमेंट के सम्बन्ध में हुई चर्चा : 

बैठकमें एपीजी (नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 4-लेन कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के एलाइनमेंट के सम्बंध में चर्चा की गई। उन्होंने परियोजना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण एवं आवश्यक अनुमोदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एनएचएआई, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने कहा। उन्होंने परियोजना से जुड़े आवश्यक कार्यों एवं प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए योजना एवं क्रियान्वयन में शीघ्र गति लाने के निर्देश दिए।

 ः 07774.220714                                      मउंपस. चतवण्ंउइपांचनत/हउंपसण्बवउ

जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर

राजस्व प्रकरणों की हुई समीक्षा, नक्शा बटांकन एवं त्रुटि सुधार के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने दिए निर्देश
फोरलेन कटघोरा-अंबिकापुर एनएच-130 के एलाइनमेंट के सम्बन्ध में हुई चर्चा
कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों, शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर की समीक्षा

अम्बिकापुर 03 अगस्त 2026

  कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में विभागों के लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, जल संसाधन, लोक निर्माण एवं अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री वसंत ने तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे बच्चे जिनका जन्म प्रमाणपत्र नहीं बना है, उनका चिन्हांकन कर प्रमाणपत्र बनवाने की कार्यवाही करें। इस दौरान नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति, डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, एनएचएम पदों पर भर्ती की प्रगति, आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति, आपार आईडी निर्माण, जाति एवं जन्म प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। साथ ही कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर सुश्री श्वेता कम्बोज, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, श्री राम सिंह ठाकुर, नगर निगम आयुक्त श्री डी एन कश्यप, सर्व एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण त्वरित निराकरण के दिए निर्देश-
कलेक्टर श्री वसंत ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखें, सभी विभाग लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने- अपने क्षेत्र में तहसीलवार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

पूर्व बैठकों एवं निरीक्षणों के दौरान दिए निर्देशों के क्रियान्वयन पर की गई समीक्षा-
कलेक्टर ने पूर्व विभागीय बैठकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों पर क्रियान्वयन के सम्बंध में समीक्षा की। उन्होंने विभागवार जानकारी ली तथा कहा कि प्राथमिकता वाले कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों, मरम्मत एवं सुधार कार्यों में तेजी लाएं। जिन कार्यों की स्वीकृति ली जानी है, उनकी कार्ययोजना तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराएं। वहीं जहां स्वीकृति प्रदान हो गई है, उनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करें।

समय सीमा में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश-
कलेक्टर श्री वसंत राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को 6 माह से पूर्व के सभी प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग अपने समय सीमा के कार्यों में गंभीरता लाए तथा आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नक्शा बटांकन के कार्य में तेजी लाने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया,  वहीं त्रुटि सुधार से सम्बन्धी प्रकरणों को जल्द निराकृत करने सभी एसडीएम को निर्देश दिए। इस दौरान  सीमांकन, नामांतरण, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षर, किसान किताब पत्र, जेंडर प्रविष्टि, कोटवारी भूमि, शासकीय पट्टे,अतिक्रमण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फोरलेन कटघोरा-अंबिकापुर एनएच-130 के एलाइनमेंट के सम्बन्ध में हुई चर्चा-
बैठकमें एपीजी (नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 4-लेन कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के एलाइनमेंट के सम्बंध में चर्चा की गई। उन्होंने परियोजना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण एवं आवश्यक अनुमोदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एनएचएआई, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने कहा। उन्होंने परियोजना से जुड़े आवश्यक कार्यों एवं प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए योजना एवं क्रियान्वयन में शीघ्र गति लाने के निर्देश दिए।

 आरटीआई आवेदनों के निराकरण, समय-सीमा में जानकारी प्रदाय एवं ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने की दी गई जानकारी

अम्बिकापुर 03 अगस्त 2026

  संभाग स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यशाला का आयोजन  जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में किया गया। कार्यशाला में सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत सचिव, संकाय सदस्य एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग से अवर सचिव श्रीमती गीता दीवान, श्री अतुल वर्मा, संयुक्त संचालक ैप्त्क् निमोरा श्रीमती सीमा मिश्रा, उपायुक्त (विकास) सरगुजा संभाग श्री राजकुमार खुंटे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल, उप संचालक पंचायत श्रीमती रितु साहू एवं सहायक परियोजना अधिकारी श्री कुबेर सिंह उरेती सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य सूचना आयोग से उपस्थित अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में आरटीआई आवेदनों के निराकरण के दौरान आने वाली समस्याओं, अधिनियम की उपयोगिता, निर्धारित समय-सीमा में आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
इस दौरान संभाग के 6 जिलों से आए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों ने अपने कार्यस्थल पर सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के संबंध में चर्चा की। अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान करते हुए आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
कार्यशाला का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समझ को और अधिक सुदृढ़ करना तथा आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना रहा।

 अम्बिकापुर ।मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरगुजा जिले में उद्यानिकी विभाग की सूक्ष्म सिंचाई योजना किसानों की आय बढ़ा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

इसी योजना का लाभ लेकर जिले के विकासखंड लुण्ड्रा के ग्राम पंचायत झेराडीह निवासी प्रगतिशील किसान  आनन्द राम पैकरा, पिता  सीताराम ने अपनी खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए सफलता हासिल की है। उनके पास कुल 0.909 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें 0.509 हेक्टेयर में धान तथा 0.400 हेक्टेयर में टमाटर एवं गोभी जैसी सब्जियों की खेती की जा रही है। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग से उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लगभग डेढ़ एकड़ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की, जिसके लिए उन्हें शासन से 55 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ।

आनन्द राम पैकरा बताते हैं कि पहले पारंपरिक सिंचाई पद्धति में अधिक पानी, समय और श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। खेत में समान रूप से पानी पहुंचाने में कठिनाई होती थी, जिससे फसल की वृद्धि भी प्रभावित होती थी। लेकिन ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के बाद पानी सीधे पौधों की जड़ों तक आवश्यक मात्रा में पहुंच रहा है। इससे पानी की बचत होने के साथ-साथ पौधों का विकास बेहतर हुआ है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आया है।

उन्होंने बताया कि ड्रिप प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार पौधों को पोषक तत्व मिलने से टमाटर एवं गोभी की फसल स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण तैयार हो रही है। इससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खेती की लागत में भी कमी आई है। कम पानी, कम श्रम और बेहतर उत्पादन के कारण सब्जी खेती पहले की अपेक्षा अधिक लाभकारी बन गई है।

जिले में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जिले के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहे है।  

 अम्बिकापुर । राज्य शासन द्वारा जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) एवं अन्य गैर-दुग्ध किन्तु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सरगुजा द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान के प्रथम ही दिन विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजहंस ट्रेवल्स की एक यात्री बस से प्रतिबंधित श्रेणी का पनीर जब्त किया तथा अवैध परिवहन के संबंध में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) तथा अन्य गैर-दुग्ध किन्तु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है।

इसी आदेश के अनुपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सरगुजा की प्रवर्तन टीम रविवार प्रातः लगभग 5 बजे नए बस स्टैंड, अंबिकापुर पहुंची, जहां बसों एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान राजहंस ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG 15 EC 0828 से प्रतिबंधित श्रेणी के पनीर का परिवहन किया जाना पाया गया। टीम ने तत्काल उक्त सामग्री को जब्त करते हुए अवैध परिवहन के संबंध में प्रकरण दर्ज किया तथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष जांच अभियान केवल अंबिकापुर के नए बस स्टैंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। बस, जीप, मालवाहक वाहन सहित अन्य परिवहन साधनों की नियमित एवं आकस्मिक जांच की जाएगी, ताकि प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का किसी भी माध्यम से परिवहन रोका जा सके।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के सभी डेयरी उत्पादों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा अन्य खाद्य कारोबार संचालकों को नोटिस वितरित कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। व्यापारियों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई है कि किसी भी प्रकार का पनीर अथवा अन्य दुग्ध उत्पाद बिना वैध स्रोत, क्रय बिल एवं आपूर्तिकर्ता की जानकारी के क्रय तथा विक्रय न करें। यदि कोई खाद्य कारोबार संचालन स्रोत की जानकारी उपलब्ध कराए बिना ऐसे उत्पादों का कारोबार करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने जिले के सभी बस संचालकों, ट्रांसपोर्टरों एवं परिवहन एजेंसियों से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित एनालॉग पनीर अथवा अन्य प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के परिवहन में किसी भी प्रकार का सहयोग न करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित परिवहनकर्ता सहित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज की प्रवर्तन कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सरगुजा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी  लक्ष्मीकांत यादव एवं  तुलेश्वर सिंह तथा पुलिस विभाग से  राजेंद्र बाखला उपस्थित रहे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सरगुजा ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध एनालॉग पनीर या अन्य प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय होता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। जनसहयोग से ही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का प्रभावी पालन कराया जा सकता है।