छत्तीसगढ़ / सरगुजा
आईटीआई में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन चुनौती को लेकर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न
अम्बिकापुर । कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा गुरुवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अम्बिकापुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के उद्देश्य एवं महत्व की जानकारी दी गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं में नवाचार में रूचि रखने वाले प्रतिभागियों को नवीन विचारों, रचनात्मक सोच तथा उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करना एवं उनकी प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करना है। इस दौरान विद्यार्थियों को चैलेंज में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने तथा ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही महाविद्यालय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया।
उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत अनुदान छूट एवं रियायतों, स्टार्ट-अप एवं राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज की जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक अश्विनी शुक्ला एवं सहायक प्रबंधक सूर्योदय कुमार साहू द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बिकापुर से अजय मिश्रा, शब्बीर आलम, अशेष सिन्हा, जयसंत कुशवाहा, राजेश सोनी, गीता निर्मलकर उपस्थित थे। कार्यक्रम में कुल 200 के लगभग छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं 17 नवम्बर से
अम्बिकापुर । राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में दिसम्बर 2026 की सेमेस्टर परीक्षाएं 17 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं समय पर संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को एक सप्ताह का सेमेस्टर ब्रेक मिल सके तथा आगामी सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ की जा सकें।महाविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा में परीक्षा फॉर्म भरने की अपील की है।
किसानों की आय बढ़ाने कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी को मिलेगा बढ़ावा
अम्बिकापुर । संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने खरीफ 2026 तथा रबी 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ कुक्कुटपालन, मछलीपालन, बकरीपालन और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सरगुजा संभाग के सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सूरजपुर जिलों के कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी और मत्स्य पालन विभाग सहित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में संभागायुक्त ने खरीफ 2026 के क्षेत्राच्छादन और फसल विविधीकरण की समीक्षा की। उन्होंने रबी मौसम में पड़ती भूमि का बेहतर उपयोग कर अतिरिक्त क्षेत्र में खेती सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत चयनित उपार्जन केंद्रों के कैचमेंट क्षेत्रों में फसलवार आवक की संभावनाओं का आकलन करने तथा किसानों को जागरूक करने के लिए रणनीति तैयार करने को कहा।
उन्होंने वैकल्पिक माध्यमों, नील-हरित काई और हरी खाद के जरिए पोषण प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के निर्धारित संकेतकों की प्रगति, एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने के लिए तैयार कार्ययोजना की समीक्षा की।
’’बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश’’
संभागायुक्त ने रबी 2026-27 के लिए बीज की मांग, उपलब्धता एवं भंडारण तथा उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट वाले जिलों में एफएफएस के माध्यम से वितरण के अनुभवों की जानकारी ली। साथ ही रबी 2026-27 से इस व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि आदान की गुणवत्ता नियंत्रण, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में जिलेवार व्यय, खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड तथा आत्मनिर्भरता दलहन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने ऑयल पाम एवं अन्य फलदार पौधों के रोपण क्षेत्रों में अंतरवर्तीय फसलों की संभावनाएं तलाशने तथा धान आधारित फसल पद्धति में उद्यानिकी फसलों को शामिल करने पर भी जोर दिया। रबी की पड़ती भूमि में संचित नमी का उपयोग कर अतिरिक्त क्षेत्र में खेती करने के लिए उपयुक्त फसलों और तकनीकों को अपनाने के निर्देश दिए।
’’पशुपालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा’’
पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान पशुओं में एलएसडी एवं पीपीआर टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोत्पादन, गौधाम एवं गौशालाओं के संचालन और दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की प्रगति पर चर्चा की गई। दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट, मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट की गतिविधियों, स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित एबीसी सेंटरों के कार्यों तथा विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राही चयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा राज्य बजट 2026-27 और वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय भवन निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
’’मत्स्य पालन और महिलाओं की भागीदारी पर जोर’’
मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में राज्य योजनाओं एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, नेशनल फिशरमेन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन तथा अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन से जोड़ने की प्रगति की जानकारी ली गई। संभागायुक्त ने मत्स्य पालन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, सरगुजा संभाग में झींगा पालन की संभावनाओं, तालाबों एवं जलाशयों के पट्टा आवंटन तथा फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की प्रगति की भी समीक्षा की।
संभागायुक्त ने संबंधित विभागों को कृषि के साथ सहायक आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिले में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई, 8 वाहन जब्त
अम्बिकापुर । जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में 14 एवं 15 अक्टूबर 2026 को खनिज अमले द्वारा अंबिकापुर एवं सीतापुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना अभिवहन पास के खनिज रेत एवं ईंट का परिवहन करते पाए जाने पर तीन टिपर और पांच ट्रैक्टर सहित कुल आठ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जिला खनि अधिकारी ने बताया कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर तीन टिपर वाहनों को जब्त कर कलेक्टर परिसर अंबिकापुर में रखा गया है, जब्त वाहनों में CG 15 EK 4164 टीपर वाहन मालिक अभिषेक वर्मा, CG 15 EK 2457 वाहन मालिक सुमित गुप्ता, CG 15 DN 7006 वाहन मालिक सी.पी. शुक्ला शामिल है। वहीं, पांच ट्रैक्टरों के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज कर उन्हें जप्त कर सीतापुर थाना परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है, जिसमें CG15 AC 1242 ट्रेक्टर वाहन मालिक चन्द्रमणी सिंह, महेन्द्रा शोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक अर्जुन यादव, सोनालिका शोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक शंकर खलखो, महेन्द्रा शोल्ड लाल ट्रेक्टर वाहन मालिक दाउत लकड़ा, महेन्द्रा शोल्ड लाल ट्रेक्टर वाहन मालिक अर्जुन यादव शामिल है।
बताया गया कि इन सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में 22 जून 2026 को किए गए संशोधन के अनुसार, नियम 71(3) के तहत शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रशमन राशि न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2,000 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, वसूल की जाएगी। संबंधित मामलों में खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनीं जल कुमारी, सालाना दो लाख रुपये तक पहुंची आमदनी
अम्बिकापुर । स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इसकी प्रेरक मिसाल हैं जल कुमारी, जिन्होंने महज 1500 रुपये से सूअर पालन शुरू कर आज अपनी सालाना आमदनी डेढ़ से दो लाख रुपये तक पहुंचा दी है। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली जल कुमारी अब किराना दुकान, आटा-धान चक्की, सूअर एवं बकरी पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।
समूह से जुड़कर बचत की शुरुआत, स्वरोजगार को मिली नई दिशा’
जल कुमारी बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उन्हें बैंकिंग प्रक्रिया और बचत की जानकारी भी नहीं थी। 16 मार्च 2013 को स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने नियमित बचत शुरू की। समूह से मिले 1500 रुपये से सूअर पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया, जिससे वर्तमान में सालाना लगभग 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो रही है।
इसके बाद उन्होंने समूह के माध्यम से 70 हजार रुपये का ऋण लेकर किराना दुकान शुरू की तथा आटा चक्की और धान चक्की स्थापित की। अतिरिक्त आय के लिए दो बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत की। आज उनके पास 17 से 18 बकरियां हैं, जिनसे सालाना लगभग 25 से 30 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है।
आर्थिक आत्मनिर्भरता से परिवार के जीवन में आया बदलाव’
जल कुमारी के अनुसार विभिन्न आजीविका गतिविधियों से अब उनकी कुल वार्षिक आमदनी लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद उनमें बचत, बैंकिंग और व्यवसाय संचालन के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए जल कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों से जुड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ समाज में नई पहचान मिल रही है। उनकी सफलता छोटी बचत और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक उदाहरण है।
पीएम सूर्य घर योजना से कृष्ण कुमार गुप्ता बने ऊर्जा उत्पादक, बिजली खर्च में मिली राहत
अम्बिकापुर । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने और घरेलू बिजली खर्च कम करने का अवसर मिल रहा है। अम्बिकापुर के प्रतापपुर रोड निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कर बिजली उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है। उनके अनुसार सोलर सिस्टम से प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो उनके परिवार की घरेलू खपत से अधिक है। इससे बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ ही वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को लेकर उत्साहित हैं। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत उनकी यह कहानी सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और शासकीय योजना से मिल रहे लाभ को दर्शाती है।
’प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन, घरेलू खर्च में बचत’
कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले वे घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह विद्युत आपूर्ति पर निर्भर थे। बिजली की खपत के अनुसार हर महीने बिल का भुगतान करना पड़ता था। पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने घर पर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। अब इससे प्रतिदिन औसतन 20 यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम से उत्पादित बिजली उनकी घरेलू आवश्यकता से अधिक होने के कारण बिजली पर होने वाले खर्च में कमी आई है।
’1.08 लाख रुपये की सब्सिडी से सोलर सिस्टम लगवाना हुआ आसान’
कृष्ण कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। इससे सोलर सिस्टम स्थापित करने में आर्थिक सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि शेष राशि के लिए बैंक से ऋण लेकर किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उनके अनुसार मासिक किस्तों के माध्यम से राशि चुकाने का विकल्प होने से इच्छुक परिवारों को सोलर सिस्टम लगवाने में आसानी हो सकती है।
’ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बनने पर जताई खुशी’
कृष्ण कुमार ने कहा कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद उनके परिवार को बिजली खर्च में राहत मिल रही है। उन्होंने कहा, पहले हम ऊर्जा उपभोक्ता थे, अब ऊर्जा दाता बन गए हैं। हमारे घर में जितनी बिजली की जरूरत है, उससे अधिक बिजली सोलर सिस्टम से मिल रही है। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की। उनका कहना है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से घरेलू बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलता है।
योजना का लाभ मिलने पर कृष्ण कुमार गुप्ता ने केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम स्थापित होने से परिवार को आर्थिक राहत मिली है और भविष्य में भी इसका लाभ मिलता रहेगा। उनकी यह पहल घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन और बिजली खर्च में बचत की दिशा में एक उदाहरण बन रही है।
पक्के आवास से बदली पहाड़ी कोरवा दिलबंधु की जिंदगी, बरसात में टपकती छत की परेशानी से मिली मुक्ति
अम्बिकापुर । प्रधानमंत्री आवास योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के परिवारों का पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मानिकप्रकाशपुर निवासी दिलबंधु भी योजना का लाभ पाकर खुश हैं। कभी मिट्टी के कच्चे मकान में रहने वाले दिलबंधु अब पक्के घर में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव में सड़क, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से उनके परिवार का दैनिक जीवन भी आसान हुआ है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत दिलबंधु की यह कहानी शासकीय योजनाओं से ग्रामीण जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।
बरसात में टपकती थी छत, खपरा लगाकर करनी पड़ती थी मरम्मत
दिलबंधु ने बताया कि पहले उनका परिवार मिट्टी के कच्चे मकान में रहता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण काफी परेशानी होती थी। बारिश से बचाव के लिए खपरा लगाकर छत की मरम्मत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनने से अब इन समस्याओं से राहत मिली है। परिवार को सुरक्षित आवास मिलने के साथ ही हर वर्ष बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिला है।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से बदली गांव की तस्वीर
दिलबंधु ने बताया कि पहले गांव में झाड़ी-झंखाड़ अधिक थे और सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होने से आवागमन में कठिनाई होती थी। अब सड़क निर्माण से ग्रामीणों का आना-जाना सुगम हुआ है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ ही पीने के पानी और गैस चूल्हे की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। इन सुविधाओं से परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में आसानी हो रही है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
पक्का आवास मिलने से प्रसन्न दिलबंधु ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले कच्चे मकान में बरसात के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पक्का घर बनने से परिवार को बड़ी राहत मिली है। गांव में अन्य सुविधाओं का विस्तार होने से रहन-सहन भी बेहतर हुआ है।
पीएम जनमन योजना से आवास एवं बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलने से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।
प्रयास आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 16 को
अम्बिकापुर । आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय (घंघरी) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ ओपन काउंसलिंग का आयोजन 16 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। काउंसलिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आयोजित होगी। इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र के अनुसार काउंसलिंग 16 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग का स्थान कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, ब्लॉक-5, तृतीय तल, हॉल नंबर-4 निर्धारित किया गया है। काउंसलिंग से संबंधित तिथि एवं जानकारी विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/ पर भी प्रदर्शित की गई है।
काउंसलिंग में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की अंकसूची (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक), पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित पात्रता के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत पात्रता का दावा करने वाले विद्यार्थियों को 10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
विशेष श्रेणी के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को अपनी संबंधित पात्रता के समर्थन में प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसमें दिव्यांग विद्यार्थी, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे, परित्यक्ता महिला के बच्चे तथा देश की रक्षा करते हुए अथवा कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र बल के जवानों के बच्चे शामिल हैं। संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
काउंसलिंग के बाद प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थियों को दो दिवस के भीतर संबंधित प्रयास आवासीय विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। इसलिए प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित हों तथा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का अवलोकन कर लें।
विशेष लेख : जनकल्याणकारी योजनाओं से सशक्त हो रहा सरगुजा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
अम्बिकापुर । किसी भी जिले का वास्तविक विकास तब दिखाई देता है, जब शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। जब आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से परिवार की जिम्मेदारी संभालें और उद्यमी उद्योग स्थापित कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करें, तब विकास की तस्वीर अधिक व्यापक और सार्थक बनती है। सरगुजा जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों के अनुभव विकास, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की संभावनाओं को सामने ला रहे हैं।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना और महतारी वंदन योजना जैसी पहलें लोगों को अपनी जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं से आर्थिक सहायता के साथ परिवारों को खर्च कम करने, शिक्षा जारी रखने, स्वरोजगार अपनाने और आय के नए साधन विकसित करने में मदद मिल रही है।
सौर ऊर्जा से बिजली खर्च में राहत, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन
बढ़ती बिजली जरूरतों और घरेलू खर्च के बीच सौर ऊर्जा आम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी विकल्प बन रही है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अम्बिकापुर के बिलासपुर रोड स्थित मठपारा निवासी पंकज साहू ने योजना का लाभ लेकर अपने घर में तीन किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया है।
पंकज साहू के अनुसार, पहले गर्मी के दिनों में उनके घर का बिजली बिल प्रतिमाह लगभग चार से पांच हजार रुपये तक आता था। बिजली खर्च कम करने के उद्देश्य से उन्होंने योजना के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और सोलर सिस्टम लगवाया। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये, कुल एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।
सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई। कई बार जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजे जाने के कारण उनका बिजली खाता क्रेडिट में भी दिखाई देता है।
छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा की राह हुई आसान
शिक्षा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता प्रदान करने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं उनके शैक्षणिक सफर को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र कृष्णा यादव की कहानी इसी दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
कृष्णा के पिता कृषि कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय वाले परिवार के लिए घर की आवश्यकताओं के साथ उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होता है। किताबें, कॉपी और कॉलेज आने-जाने के खर्च जैसी जरूरतों को पूरा करने में छात्रवृत्ति कृष्णा के लिए सहायक बन रही है।
छात्रवृत्ति से मिलने वाली सहायता उन्हें पढ़ाई से संबंधित आवश्यक सामग्री खरीदने और कॉलेज तक आने-जाने के खर्च में राहत प्रदान करती है। इससे परिवार पर आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलती है और कृष्णा को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
स्वरोजगार से उद्योग स्थापना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा
किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में उद्यमिता और रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अम्बिकापुर की हर्षिता खत्री ने इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर फर्नीचर निर्माण उद्योग स्थापित किया है।
हर्षिता खत्री साईं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट की प्रोपराइटर हैं, जबकि उनके पति दिलीप खत्री उद्योग के संचालन और प्रबंधन में सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा लंबे समय से थी, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उद्योग स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा था। जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी के नाम से ऋण के लिए आवेदन किया गया। ऋण प्राप्त होने पर फर्नीचर निर्माण इकाई स्थापित की गई।
इस इकाई में पार्टिकल बोर्ड से टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, पलंग और अलमारी सहित विभिन्न प्रकार के फर्नीचर उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उद्योग की स्थापना से न केवल एक परिवार की आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, बल्कि उससे जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका को भी सहारा मिलता है।
सक्षम योजना से इंदु लता ने बदली परिवार की आर्थिक तस्वीर
महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें अपने परिवार के भविष्य के लिए निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना का लाभ लेकर इंदु लता गुप्ता ने कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया।
पति के निधन के बाद इंदु लता पर अपनी चार बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। परिवार की नियमित आय का साधन नहीं होने के कारण दैनिक खर्च और बेटियों की पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें सक्षम योजना की जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का ऋण प्राप्त होने पर उन्होंने अपनी ओर से भी राशि जोड़कर दो भैंसें खरीदीं और डेयरी व्यवसाय शुरू किया।
वर्तमान में दोनों भैंसों से प्राप्त दूध की बिक्री से परिवार के भरण-पोषण और बेटियों की शिक्षा में सहायता कर रही है। इंदु लता की एक बेटी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है, दूसरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दो अन्य बेटियां स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बेटियों की पढ़ाई जारी रखना इंदु लता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
महतारी वंदन योजना से सिलाई कार्य को मिला आर्थिक संबल
परिवार की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं अपने कौशल के माध्यम से आय अर्जित करें, तो इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत मेंड्राकला निवासी सरिता तिग्गा इसका उदाहरण हैं। उनके पति सोमसाय तिग्गा मजदूरी करते हैं और परिवार में तीन बच्चे हैं। सीमित आय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ बच्चों का पालन-पोषण करना उनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
सरिता घर पर सिलाई का काम करती हैं और इस माध्यम से परिवार की आय में योगदान देती हैं। सिलाई कार्य को जारी रखने के लिए उन्हें समय-समय पर धागा और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदनी पड़ती है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि का उपयोग वे इन जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। सरिता का उदाहरण बताता है कि महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके कौशल और मेहनत को स्वरोजगार से जोड़ने में उपयोगी हो सकती है।
सरगुजा जिले के ये उदाहरण बताते हैं कि जब योजनाओं से मिलने वाली सहायता लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ती है, तो वह उनके लिए आगे बढ़ने का आधार बन सकती है। सौर ऊर्जा से घरेलू खर्च में राहत, छात्रवृत्ति से शिक्षा को संबल, उद्यमिता से रोजगार और महिला सशक्तीकरण से परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार-ये सभी प्रयास जिले में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की संभावनाओं को मजबूत करते हैं।
सेवा संकल्प अभियान-2026’ : सेवा की कहानी: महतारी वंदन योजना से सुमारी सिंह को मिला आर्थिक संबल, दूसरों पर निर्भरता हुई कम
हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतें कर रहीं पूरी
नियमित आर्थिक सहायता से बढ़ा आत्मविश्वास, छोटी जरूरतों के लिए अब नहीं मांगने पड़ते पैसे’
अम्बिकापुर 14 अक्टूबर 2026
महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कृष्णापुर की रहने वाली सुमारी सिंह के जीवन में भी इस योजना से सकारात्मक बदलाव आया है। पहले बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों से आर्थिक मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से वे स्वयं इन खर्चों को पूरा कर रही हैं।
सुमारी सिंह बताती हैं कि पहले घर की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी पैसों की व्यवस्था करना मुश्किल होता था। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़े खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद उन्हें इस परेशानी से काफी राहत मिली है। नियमित आर्थिक सहायता से वे अपनी जरूरतों के अनुसार राशि का उपयोग कर पा रही हैं।
उन्होंने कहा कि योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास कराया है। अब आवश्यक खर्चों के लिए बार-बार किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में सुविधा होने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
उन्होंने योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
सुमारी सिंह का अनुभव बताता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना की नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता से राहत दिलाने के साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी भी मजबूत कर रही है।
सेवा संकल्प अभियान-2026’ : सेवा की कहानी: महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं सुप्रिया, स्वरोजगार से बदली परिवार की तकदीर
छत्तीसगढ़ महिला कोष से दो लाख रुपये का ऋण लेकर शुरू किया टेंट हाउस व्यवसाय, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए कदम
स्व-सहायता समूह से जुड़कर बनीं परिवार का आर्थिक संबल, पति को मिला रोजगार और बच्चों की शिक्षा को नई दिशा
अम्बिकापुर 14 अक्टूबर 2026
महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन की महिला बाल विकास विभाग की छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। इसकी एक प्रेरक मिसाल अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कृष्णापुर की सुप्रिया हैं, जिन्होंने आर्थिक कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया और परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दी। भाग्यलक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य सुप्रिया ने छत्तीसगढ़ महिला कोष से दो लाख रुपये का ऋण लेकर टेंट हाउस व्यवसाय शुरू किया। आज वे न केवल परिवार की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने पति को भी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ बच्चों की बेहतर शिक्षा का सपना साकार कर रही हैं। अपनी मेहनत और व्यवसाय से हुई आय के बल पर उन्होंने ऋण की पूरी राशि भी चुका दी है।
’स्व-सहायता समूह से जुड़कर मिली आत्मनिर्भर बनने की राह’
सुप्रिया बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पति बेरोजगार थे और दो बच्चों की पढ़ाई सहित घर की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक तंगी के बीच वे परिवार की परिस्थितियां बदलना चाहती थीं, लेकिन संसाधनों की कमी उनके सामने बड़ी चुनौती थी। भाग्यलक्ष्मी स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें शासकीय योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी मिली। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सलाह पर छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता ने उनके आत्मनिर्भर बनने के सपने को नई दिशा दी।
सुप्रिया ने ऋण राशि से टेंट हाउस व्यवसाय की शुरुआत की। उनके इस निर्णय से परिवार को आय का नया साधन मिला और बेरोजगार पति भी व्यवसाय से जुड़कर रोजगार प्राप्त करने लगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से अब वे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बेहतर ढंग से उठा पा रही हैं।
’दो लाख का ऋण चुकाकर साबित की अपनी क्षमता’
सुप्रिया ने व्यवसाय संचालित करने के साथ दो लाख रुपये का पूरा ऋण चुका दिया है। उनकी यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, जहां एक महिला ने आर्थिक चुनौतियों के बीच स्वयं आगे बढ़कर न केवल रोजगार का साधन विकसित किया, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान की।
सुप्रिया कहती हैं, “पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पति बेरोजगार थे और बच्चों को पढ़ाने में भी परेशानी होती थी। समूह से जुड़ने के बाद मुझे योजनाओं की जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ महिला कोष से दो लाख रुपये का ऋण लेकर टेंट हाउस शुरू किया। आज हमारा परिवार आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति में है। पति को भी रोजगार मिला है और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है। मैंने पूरा ऋण भी चुका दिया है।”
सुप्रिया ने इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योजना से मिली सहायता ने उन्हें अपनी पहचान बनाने और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अवसर दिया।
महिलाओं को सही अवसर, आर्थिक संसाधन और मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक उन्नति और सामाजिक बदलाव की मजबूत आधारशिला भी बन सकती हैं।
सेवा संकल्प अभियान-2026’ : सेवा की कहानी: धान की परंपरागत खेती छोड़ गन्ने की खेती की ओर बढ़े किसान बालक दास
कृषि विभाग की सलाह पर एक एकड़ में शुरू की गन्ने की खेती, फसल विविधीकरण की दिशा में बढ़ाया कदम
कृषक उन्नति योजना के तहत 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी से किसान में उत्साह
अम्बिकापुर 14 अक्टूबर 2026/
किसानों को परंपरागत खेती के साथ अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कृषक उन्नति योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और शासन की प्रोत्साहन व्यवस्था से किसान अब धान की खेती के स्थान पर अन्य फसलों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। सरगुजा जिले के किसान बालक दास ने भी इस दिशा में पहल करते हुए इस वर्ष एक एकड़ भूमि में धान के स्थान पर गन्ने की खेती शुरू की है। कृषि विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी और प्रोत्साहन ने उन्हें खेती के पुराने तौर-तरीकों में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है।
’कृषि विभाग की सलाह से लिया फसल बदलने का निर्णय’
अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सरईटिकरा के रहने वाले किसान बालक दास ने बताया कि वे प्रतिवर्ष अपने खेत में धान की खेती करते थे। लंबे समय से धान उत्पादन से जुड़े रहने के कारण वे इसी फसल की खेती करते आ रहे थे। इस वर्ष कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करने के संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों ने उन्हें गन्ने की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि के बारे में भी बताया।
बालक दास ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने इस वर्ष अपनी एक एकड़ भूमि में धान के स्थान पर गन्ने की फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से मिले मार्गदर्शन के बाद उन्हें खेती में बदलाव करने का प्रोत्साहन मिला। इसी के आधार पर उन्होंने गन्ने की खेती करने का निर्णय लिया।
’एक एकड़ में गन्ने की खेती, 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि’
बालक दास ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी थी कि धान के स्थान पर गन्ने की खेती करने पर कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकती है। योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने एक एकड़ में गन्ने की खेती शुरू की है। अब उन्हें योजना के प्रावधानों और पात्रता के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों को अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना अच्छी पहल है। इससे किसानों को परंपरागत फसलों के अतिरिक्त दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था किसानों को फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।
’फसल विविधीकरण से खेती में नए अवसरों की ओर बढ़ रहे किसान’
कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को धान के अलावा अन्य उपयुक्त फसलों की खेती के संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के नए विकल्पों से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देना है।
बालक दास का प्रयास इसी दिशा में एक उदाहरण है। उन्होंने वर्षों से की जा रही धान की खेती के स्थान पर गन्ने की फसल अपनाकर बदलाव की पहल की है। कृषि विभाग का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन राशि की जानकारी उनके इस निर्णय में सहायक बनी है। उनका यह प्रयास अन्य किसानों को भी अपनी भूमि एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा है।
’किसान बालक दास ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार’
किसान बालक दास ने बताया कि कृषक उन्नति योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने किसानों के हित में संचालित योजनाओं और कृषि विभाग द्वारा दिए जा रहे मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, राज्य शासन एवं कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।
बालक दास की यह पहल दर्शाती है कि विभागीय मार्गदर्शन और योजनाओं की जानकारी किसानों को खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर गन्ने की खेती अपनाकर उन्होंने फसल विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सेवा की कहानी : नर बकरा वितरण योजना से अंजोला एक्का की आजीविका को मिली नई दिशा, बकरी पालन बना आत्मनिर्भरता का आधार
उन्नत नस्ल के बकरे से पशुधन की गुणवत्ता में हुआ सुधार, पिछले वर्ष बकरियां बेचकर कमाए 65 हजार रुपये
अम्बिकापुर 14 अक्टूबर 2026
मेहनत, लगन और शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ किस तरह ग्रामीण परिवारों की आजीविका को नई दिशा दे सकता है, इसकी प्रेरक मिसाल हैं सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लोसंगी की निवासी अंजोला एक्का। कभी परिवार की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित रहा उनका बकरी पालन आज अतिरिक्त और नियमित आय का मजबूत साधन बन गया है। छत्तीसगढ़ शासन की नर बकरा वितरण योजना और पशुधन विकास विभाग के सहयोग से उनके पारंपरिक व्यवसाय को नई पहचान मिली है।
अंजोला एक्का पहले स्थानीय नस्ल की बकरियों का पालन करती थीं। इनका वजन कम होने के कारण बिक्री से अपेक्षाकृत कम आमदनी होती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें उन्नत नस्ल के बकरे की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की नर बकरा वितरण योजना की जानकारी मिली। योजना का लाभ लेते हुए उन्होंने अपनी पसंद से उन्नत नस्ल का बकरा खरीदा, जिसके लिए शासन की ओर से उन्हें 4 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। यह सहायता उनके लिए महज आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि बकरी पालन को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
बकरी पालन में पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रखना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। पशुधन विकास विभाग द्वारा नियमित रूप से कृमिनाशक दवा पान तथा पीपीआर और एंटरोटॉक्सिमिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किए जाने से उन्हें पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल में मदद मिली। विभागीय सहयोग से पशुओं की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता कम हुई और वे बकरी पालन को अधिक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने लगीं।
आज अंजोला एक्का के पास कुल 15 बकरा-बकरी हैं। उन्नत नस्ल के बकरे से बड़े आकार के बच्चे पैदा होने लगे हैं, जिससे उनके पशुधन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसका सकारात्मक परिणाम उनकी आमदनी में भी दिखाई देने लगा है। उन्होंने पिछले वर्ष बकरियां बेचकर 65 हजार रुपये की कमाई की। उनके उन्नत नस्ल के बकरे से आसपास के पशुपालकों की बकरियों में भी बेहतर नस्ल के बच्चे पैदा होने लगे हैं। इस तरह उनके प्रयासों का लाभ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्षेत्र में उन्नत नस्ल के बकरी पालन को भी प्रोत्साहन मिला है।
अंजोला एक्का की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर पारंपरिक पशुपालन को आय के बेहतर साधन में बदला जा सकता है। नर बकरा वितरण योजना ने उन्हें अपने पशुधन की गुणवत्ता सुधारने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर दिया है। आज बकरी पालन उनके लिए परिवार की जरूरतों को पूरा करने का साधन होने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का माध्यम भी बन गया है। उनकी यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को स्वरोजगार अपनाने तथा अपनी आजीविका को सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है।
सेवा संकल्प अभियान-2026 : सेवा की कहानी: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से स्नेहलता गुप्ता के पक्के मकान का सपना हो रहा साकार, परिवार को मिली राहत
कभी शौचालय और स्नानघर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गुजर रही थी जिंदगी, अब पक्के आवास से बेहतर हुई रहने की व्यवस्था
अम्बिकापुर 14 अक्टूबर 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पक्के मकान के सपने को साकार करने में सहायक बन रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो रहा है। इसी क्रम में अम्बिकापुर के घुटरापारा निवासी स्नेहलता गुप्ता के परिवार को भी योजना का लाभ मिला है।
स्नेहलता गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार में पति-पत्नी और तीन बच्चों सहित कुल पांच सदस्य हैं। उनके पति ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण परिवार के लिए स्वयं का पक्का मकान बनाना मुश्किल था। पहले शौचालय और स्नानघर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में स्वयं के पक्के मकान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस हो रही थी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवेदन करने के बाद उनका आवास स्वीकृत हुआ। इससे पक्के आवास की व्यवस्था करने में मदद मिली है।
स्नेहलता ने बताया कि पहले परिवार को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब पक्का मकान मिलने से रहने की व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि सीमित आमदनी में परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ मकान बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है।
योजना का लाभ मिलने पर स्नेहलता गुप्ता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से उनके परिवार का पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में दो साल से अधिक की देरी पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी
जन्म-मृत्यु के पुराने मामलों के पंजीयन के लिए नए नियम लागू करने के निर्देश जारी
जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराने में देरी होने पर अब निर्धारित नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारत सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद विलंब से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के पंजीयन के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इस संबंध में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), जिला सरगुजा द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक वर्ष से अधिक की देरी पर निर्धारित प्रक्रिया का करना होगा पालन
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना के एक वर्ष बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए सूचना दिए जाने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा डिवीजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर घटित स्थानों के रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु ) के द्वारा पंजीयन किया जाएगा। वहीं, जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद सूचना दिए जाने पर पंजीयन के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस स्थान के रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि उक्त नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) में संशोधन करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (संशोधन) अधिनियम 2026 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 13 में संशोधन करते हुए उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा (3) तथा उपधारा (3ए) प्रतिस्थापित की गई हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य विलंब से प्राप्त होने वाली जन्म-मृत्यु संबंधी सूचनाओं के पंजीयन की प्रक्रिया को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संचालित करना है।
इन संशोधित नियमों को लेकर कलेक्टर कार्यालय द्वारा सभी संशोधित प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकसित भारत-जी राम जी से कुनियांकला के पहाड़ी क्षेत्र में जल संरक्षण को मिल रही मजबूती
अम्बिकापुर । सरगुजा जिले में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार सृजन की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुनियांकला के पोटलीपारा घुटरा स्थित पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच एवं कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों कार्यों के लिए लगभग 2 लाख 45 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्यों से वर्षा जल के संरक्षण, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने तथा भूजल संवर्धन में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।
स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच निर्माण से वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा
ग्राम पंचायत कुनियांकला के पोटलीपारा घुटरा में सामुदायिक स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य के लिए लगभग 1 लाख 19 हजार 830 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य का प्रारंभ 3 अगस्त 2026 को किया गया तथा पूर्णता तिथि 3 सितम्बर 2026 निर्धारित थी। कार्य के लिए 337 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है।
स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच पहाड़ी ढलानों पर निश्चित अंतराल में बनाई जाने वाली जल संरक्षण संरचनाएं हैं। इनके माध्यम से वर्षा के दौरान तेजी से बहने वाले पानी की गति कम होती है और पानी को जमीन में समाहित होने का अवसर मिलता है। इससे मिट्टी के कटाव को कम करने, भूमि में नमी बनाए रखने और प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी।
कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच से पहाड़ी ढलानों पर रुकेगा वर्षा जल
इसी ग्राम पंचायत के पोटलीपारा घुटरा में सामुदायिक कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य के लिए लगभग 1 लाख 24 हजार 999 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के अंतर्गत 500 मीटर लंबाई में कंटूर ट्रेंच निर्माण का प्रावधान है। कार्य 8 सितम्बर 2026 को प्रारंभ किया गया है तथा इसके लिए 377 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है।
कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच का निर्माण पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप किया जाता है। इससे वर्षा जल के तेज बहाव को नियंत्रित करने और पानी को अधिक समय तक रोकने में सहायता मिलती है। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल का जमीन में रिसाव बढ़ेगा, जिससे भूजल पुनर्भरण तथा भूमि की नमी के संरक्षण में मदद मिलेगी।
जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार
दोनों जल संरक्षण कार्यों के लिए कुल 711 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी दर निर्धारित है। ग्राम पंचायत कुनियांकला को निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के नेतृत्व में तकनीकी सहायक भोला नाथ सिंह तथा कार्यक्रम अधिकारी सुनील मिश्रा की देखरेख में कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है।
इन कार्यों से स्थानीय श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।
जल संरक्षण से टिकाऊ ग्रामीण विकास की दिशा में पहल
सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ढलान वाले क्षेत्रों में बारिश का अधिकांश पानी तेजी से बह जाने के कारण मिट्टी का कटाव होता है और भूमि में पर्याप्त नमी नहीं रह पाती। ऐसे क्षेत्रों में स्टैगर्ड एवं कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच का निर्माण वर्षा जल प्रबंधन का प्रभावी माध्यम है।
ग्राम पंचायत कुनियांकला में विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत किए जा रहे ये कार्य जल संरक्षण के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भूजल संवर्धन और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संरक्षण संरचनाओं का विकास टिकाऊ ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लखपति दीदियों को प्रेरित कर लाभान्वित करें : कलेक्टर वसंत
अम्बिकापुर । कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय-सीमा से संबंधित प्रकरणों का निर्धारित समय में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईएफएस कुणाल मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए विभागों से प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के फील्ड विजिट की जानकारी ली तथा कहा कि अधिकारी सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रुप से फील्ड पर जाएं, दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष फोकस करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को जिले के सभी आरईएओ की कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए तथा सभी एसडीएम को धान खरीदी के पूर्व आरईएओ की बैठक लेने के निर्देश दिए।
इस दौरान जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाणपत्र निर्माण पर प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में डीएमएफ कार्यों पर वसूली एवं निर्माण कार्यों की स्थिति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व बैठकों एवं निरीक्षणों के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानकारी भी ली गई।
तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्य दायित्व बदलने के निर्देश-
कलेक्टर ने शासकीय कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य दायित्व बदलने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय, विकासखंड एवं अन्य कार्यालयों में लंबे समय से एक ही कार्य या शाखा का दायित्व संभाल रहे कर्मचारियों को अगले समय सीमा की बैठक से पूर्व बदलें।उन्होंने कहा कि यह कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुधारने का मौका है, इसे गम्भीरता से लें और कार्यवाही सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हुई समीक्षा, लखपति दीदियों को लाभान्वित करने दिए गए निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लखपति दीदियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि लखपति दीदियों के घरों में दो किलोवॉट क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराने आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।वहीं ग्राम सरपंच, सचिवों को भी इस हेतु प्रेरित करने कहा गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए डीएमएफ मद से शत-प्रतिशत राशि जारी करने के निर्देश-
कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर वसंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन योजना, आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, हैंडपंप, बोरवेल खनन एवं शौचालय निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने तथा प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए डीएमएफ मद से शत-प्रतिशत राशि जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार वीबी-जी राम-जी के अंतर्गत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।