कलेक्टर एसपी ने बैंकर्स और माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की ली सयुंक्त बैठक

 कलेक्टर ने ली मिशन वात्सल्य और बाल कल्याण व संरक्षण समिति की बैठक

 भिलाईनगर।

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर निगम के जोन-3 राजस्व विभाग एवं बेदखली शाखा की संयुक्त टीम ने 18 नंबर रोड, कैम्प-01 क्षेत्र में खुले में संचालित मांस-मटन दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित दुकान खुले में मांस-मटन का विक्रय कर रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ-साथ आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। खुले में मांस विक्रय किए जाने से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित संचालक को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस-मटन का विक्रय करना न केवल स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि इससे संक्रमण एवं दुर्गंध जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे मामलों में निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त नागरिक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की जानकारी सीएम पोर्टल अथवा निगम के संबंधित जोन कार्यालय में दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 संपत्तिकर निर्धारण के लिए माप शुरू

 भिलाई ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास (एचआर-एल एंड डी) विभाग द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के अंतर्गत चयनित 40 प्रशिक्षुओं के लिए ओरिएंटेशन एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जुलाई माह में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को औद्योगिक कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संस्कृति तथा इस्पात उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाओं से व्यावहारिक रूप से परिचित कराना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दो दिवसीय ओरिएंटेशन सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रशिक्षुओं को भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्यप्रणाली, एकीकृत इस्पात संयंत्र की उत्पादन प्रक्रिया, औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल अनुशासन तथा संगठनात्मक कार्य संस्कृति की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात दो दिवसीय संयंत्र भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसके दौरान प्रशिक्षुओं ने संयंत्र की प्रमुख उत्पादन इकाइयों का अवलोकन कर विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं आधुनिक उत्पादन प्रणालियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य युवाओं को शैक्षणिक शिक्षा के साथ उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर शिक्षा एवं उद्योग के मध्य की दूरी को कम करना, उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना तथा उन्हें भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाना है। यह योजना कुशल एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह कार्यक्रम महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन–ज्ञानार्जन एवं विकास) संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समन्वय में उप प्रबंधक (मानव संसाधन–ज्ञानार्जन एवं विकास) सुष्मिता पाटला, सेक्शन अधिकारी (मानव संसाधन–ज्ञानार्जन एवं विकास) स्वतंत्र कुमार तथा टेक्निकल एसोसिएट (मानव संसाधन–ज्ञानार्जन एवं विकास) मनीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 स्कूलों में बच्चों की हाजिरी और स्वास्थ्य परीक्षण बढ़ाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़ ।

कृषि विभाग द्वारा प्रतिष्ठित डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2026 हेतु जिले के पात्र किसान आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय उप संचालक कृषि, साहू धर्मशाला के पास सारंगढ़ से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन को छानबीन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत कार्यालय उप संचालक कृषि में जमा किए जाएंगे। पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एग्री पोर्टल डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन www.agriportal.cg.nic.in⁠ पर उपलब्ध है। कृषि विभाग ने जिले के पात्र एवं इच्छुक कृषकों से समय- सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

 सारंगढ़ बिलाईगढ़।

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश सत्र 2026-27 एवं 2026-28 के लिए संस्था में संचालित कोपा, फीटर , वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि व्यवसायों में इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट सीजीआईटीआई डॉट एडमिशन डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाकर 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर स्वयं या नजदीकी कम्प्यूटर सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक

 भिलाई ।

साइबर ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई-3 पुलिस ने म्यूल (किराये के बैंक खाते) उपलब्ध कराने वाले नौ युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया जाता था।

पुलिस के अनुसार विवेचना और तकनीकी विश्लेषण के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी 2,000 से 10,000 रुपये तक कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को बैंक खाते किराये पर देते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम का लेन-देन किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपियों में लक्की खुटेल (ग्राम फुंडा, थाना बोरी), भारत गिरी (गौतम नगर, सुपेला), भोज ठाकुर और चोमन साहू (खुर्सीडीह-नगपुरा), कमलेश देशलहरे (फुंडा, बोरी), रमाकांत साहू (ग्राम मचांदुर, उतई), आकाश भट्ट (लक्ष्मी नारायण चौक, अहिवारा-नंदनी नगर), संजय निषाद (ग्राम दनिया, थाना बोरी) तथा मनोज कुमार साहू (ग्राम कुर्सीडीही, नगपुरा) शामिल हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंकिंग से जुड़े अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी व्यक्ति को कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम या बैंकिंग दस्तावेज उपलब्ध न कराएं, क्योंकि ऐसा करना भी कानूनन अपराध है।

भिलाईनगर।

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (एसवीटीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) आईडी और APAAR आईडी अनिवार्य कर दी है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि वैध ABC आईडी के बिना किसी भी छात्र-छात्रा को संबंधित पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रवेश के तुरंत बाद विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ABC आईडी बनवाने के लिए जागरूक करें। जिन छात्रों ने अभी तक आईडी नहीं बनाई है, उन्हें पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले इसे बनाकर अपडेट करना होगा। प्रवेश फॉर्म में भी सही ABC आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय ने कहा है कि बिना वैध ABC और APAAR आईडी के किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी संबंधित संस्था और छात्र की होगी। विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म भरने से पहले ABC पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन और ई-मेल सहायता की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत लागू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट व्यवस्था विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है। इससे भविष्य में क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट और विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई जारी रखने जैसी सुविधाएं आसान हो जाती हैं। विश्वविद्यालय के इस निर्णय का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है।

 खाद्य मंत्री बोले : नगद भुगतान नहीं, सिर्फ 4 शिकायतें मिलीं

भिलाई नगर ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री से पूछा कि क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को राशन कार्ड पर मिलने वाले चावल की जगह नगद राशि दी जा रही है और गरीबों के हिस्से का चावल अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है।

 ​भिलाई ।

 भिलाई के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पिता ने अपनी ही 7 वर्षीय बेटी के साथ अनाचार की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में न केवल पिता की दरिंदगी सामने आई है, बल्कि परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य की असंवेदनशीलता भी उजागर हुई है, जिसने न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।

​पहली बार मार्च में हुई थी दरिंदगी

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता ने अपनी मासूम बेटी के साथ पहली बार मार्च महीने में घिनौनी हरकत की थी। उस समय डरी-सहमी बच्ची ने रोते हुए पूरी आपबीती अपनी मां को बताई थी। पिता की हरकत के बाद से बच्ची इतनी दहशत में थी कि उसे देखते ही वह सहमकर अपनी मां से लिपट जाती और रोने लगती थी।

​पुलिसकर्मी चाचा ने की मामले को दबाने की कोशिश

पीड़ित मां ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले अपने देवर को इस घटना की जानकारी दी, जो पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत है। मां को उम्मीद थी कि पुलिस में होने के नाते उसका देवर कानून का साथ देगा और उसकी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन, परिवार की बदनामी के डर से उस पुलिसकर्मी चाचा ने अपनी ड्यूटी और नैतिकता को ताक पर रखकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। उसने भाभी को भरोसा दिलाया कि वह अपने भाई को समझा देगा और उसे सुधारने का मौका देगा। आरोपी से माफी भी मंगवाई गई और उसे परिवार से दूर भेजने का झूठा वादा किया गया।

​दूसरी बार घटना होने पर मां ने दर्ज कराई FIR

पुलिसकर्मी देवर के बहकावे में आकर मां ने उस समय तो चुप्पी साध ली, लेकिन आरोपी की दरिंदगी कम नहीं हुई। कुछ समय बाद जब आरोपी ने दोबारा अपनी बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया, तो मां का धैर्य टूट गया। वह तुरंत स्मृति नगर थाना पहुंची और अपने पति के खिलाफ सख्त शिकायत दर्ज कराई।

​आरोपी पिता गिरफ्तार, भेजा गया जेल

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश है और पुलिसकर्मी चाचा की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

 भिलाई नगर

 छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पंचम एवं अंतिम दिवस शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई स्टील प्लांट में पिछले चार दशकों से कथित रूप से जारी लोहा एवं स्क्रैप चोरी के मामले को प्रमुखता से उठाते हुए इसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि देश की सार्वजनिक संपत्ति को निरंतर क्षति पहुंचाने वाला संगठित अपराध है, जिसकी निष्पक्ष एवं व्यापक जांच आवश्यक है।

संगठित गिरोह की भूमिका की हो निष्पक्ष जांच
शून्यकाल में अपनी बात रखते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वर्षों से एक संगठित गिरोह, प्लांट के कुछ अधिकारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की कथित मिलीभगत से करोड़ों रुपये मूल्य का लोहा और स्क्रैप सुनियोजित तरीके से बाहर निकालता रहा है। 

उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए मामलों में अधिकांशतः क्रेन ऑपरेटर, ट्रक-ट्रेलर चालक अथवा निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही कार्रवाई सीमित रही, जबकि पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले कथित सरगनाओं तक जांच और कानूनी कार्रवाई नहीं पहुंच सकी। इसी कारण ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया।

राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा का प्रश्न
विधायक सेन ने सदन में कहा कि भिलाई स्टील प्लांट देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक धरोहर है और वहां से होने वाली कथित चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उन सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाए जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसमें संलिप्त रहे हों, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।

केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग
रिकेश सेन ने सदन में यह भी कहा कि मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके और वास्तविक जिम्मेदार व्यक्तियों तक कानूनी कार्रवाई पहुंच सके। ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज हुआ मुद्दा
शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस विषय को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित सदन ने गंभीरता से सुना। भिलाई स्टील प्लांट में कथित करोड़ों रुपये के लोहा चोरी का यह मामला विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज हुआ, जिससे इस विषय को राज्य की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में औपचारिक रूप से स्थान मिला।

पूर्व में भी विभिन्न संवैधानिक एवं जांच एजेंसियों को सौंप चुके हैं शिकायत

 भिलाईनगर।

 भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) के बीच भिलाई इस्पात संयंत्र एवं टाउनशिप में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के लिए गुरुवार को महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना तथा संयंत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।

समझौता हस्ताक्षर समारोह में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैन तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

अडाणी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से नविंदरजीत सिंह बेदी और बीएसपी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (एम एंड यू) बी.के. बेहरा ने एमओयू का आदान-प्रदान किया।

बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस के उपयोग का दायरा बढ़ाने और वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे प्रोपेन एवं एलपीजी के स्थान पर तकनीकी रूप से उपयुक्त क्षेत्रों में पीएनजी अपनाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों संस्थानों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

कार्यक्रम के दौरान उप प्रबंधक (जनसंपर्क) शालिनी चौरसिया ने भिलाई इस्पात संयंत्र की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अधिकारियों ने इस समझौते को हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे संयंत्र की ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

बिलाईगढ़ ।

 सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत जोरा स्थित मौहारभांठा प्राथमिक शाला में लगातार हो रही बारिश के बाद गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। स्कूल परिसर और शौचालय में चारों ओर पानी भर जाने से बच्चों को पढ़ाई के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरा परिसर किसी तालाब जैसा नजर आ रहा है और छात्र जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं।

पिछले चार दिनों से हो रही बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी जमा है। जलभराव के चलते यहां सांप, बिच्छू सहित अन्य विषैले जीव-जंतु निकलने लगे हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

विद्यालय के प्रधान पाठक और छात्रों ने बताया कि हर वर्ष बरसात के मौसम में यही स्थिति बनती है। पिछले साल भी स्कूल परिसर में इसी तरह पानी भर गया था, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। प्रधान पाठक ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत से लेकर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक को सूचना दी जा चुकी है।

वहीं, सरपंच प्रतिनिधि ने भी स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। उनका कहना है कि यदि शिक्षा विभाग इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो पंचायत को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि पंचायत अपने स्तर पर पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।

स्कूल में बने हालात को लेकर अब जिम्मेदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। यदि जलभराव के कारण किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बड़ा सवाल स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल परिसर और शौचालय से पानी निकालने के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। 

 सारंगढ़ में अत्याधुनिक मशीनों से हो रहे हैं ट्रॉप टी और डी-डाइमर जैसे जटिल टेस्ट निःशुल्क

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं मे निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी क्रम मे जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आम जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 

 सारंगढ़ बिलाईगढ़ 

खरीफ 2026 में अल- नीनो के संभावित प्रभाव के कारण मानसून के देरी से आने, शीघ्र समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान वर्षा में लंबे अंतराल, खण्ड वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने किसानों से अधिक अवधि वाली धान के किस्मों के स्थान पर कम अवधि में पकने वाली किस्मों जैसे एमटीयू 1010, विक्रम टीसीआर, एमटीयू- 1156, एमटीयू- 1153, छ.ग. देवभोग का चयन करने की अपील की है। साथ ही दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने, फसल विविधीकरण अपनाने तथा उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग एवं संतुलित उर्वरक, नैनो यूरिया, नैनो  डी.ए.पी. का उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया हैं। इससे जल संरक्षण के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता एवं आय में भी वृद्धि होगी। किसान वैज्ञानिक खेती एवं जल संरक्षण को बढ़ावा दें। 

खरीफ 2026 में कृषक भाई खेती में कतार बोनी, एसआरआई पद्धति, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाये। जो कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक कृषि है। कृषक खेतों में मेडबंदी कर उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करें। जल संरक्षण हेतु खेत में तालाब, मेडबंदी, नलकूप रिचार्ज, सोकपिट निर्माण एवं वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियों को अपनाकर फसलों की उत्पादन सुनिश्चित की जा सकती है। 

कम वर्षा की संभावना को देखते हुए धान की कतार बोनी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पद्धति से लगभग 20 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। उत्पादन लागत कम आती है तथा फसल लगभग 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। वहीं कतार पद्धति से बुवाई करने पर खरपतवार नियंत्रण, पौधों की समान वृद्धि एवं नमी संरक्षण में सहायता मिलती है।

प्रशिक्षण एवं बैठकों के माध्यम से किसानों को बीजोपचार अपनाने की सलाह दी जा रही है। धान फसल के लिए एजोस्पिरिलम, पीएसबी तथा दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम एवं अन्य जैव उर्वरकों के उपयोग से फसलों की वृद्धि एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है एवं साथ ही उच्चहन भूमि वाले क्षेत्रों में धान के स्थान पर अरहर, उडद, मूंग, तिल एवं मूंगफली जैसी फसलों को अपनाने की सलाह दी जाती है। अल-नीनो की संभावित प्रभाव को देखते हुए कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसलो के किस्मों का चयन करें तथा कृषक संतुलित उर्वरक एवं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करें। साथ की जैविक खाद, दवाई का उपयोग करें। राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्वि कर सकते है।

 प्राकृतिक आपदा में आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत