नशामुक्त रहने प्रतिदिन योग, मेडिटेशन और मन की एकाग्रता बढ़ाने की दी सलाह

 एमसीबी 11 अगस्त 2025/ 

जिले की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन ने ग्राम पंचायत गढ़वार, विकासखंड भरतपुर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्रामीणों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। यह योजना केवल जल आपूर्ति की सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का नया अध्याय साबित हो रही है।
पहले पानी के लिए करना पड़ता था लंबी जद्दोजहद
ग्राम गढ़वार के निवासी प्यारेलाल बताते हैं कि पहले स्वच्छ और सुरक्षित पानी के लिए उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर कुएं या तालाब से पानी लाना पड़ता था। यह न केवल समय और श्रम की बर्बादी थी, बल्कि असुरक्षित पानी से बीमारियों का खतरा भी बना रहता था। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानी होती थी।
हर घर नल से जल योजना बनी बदलाव की नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में लागू “हर घर नल से जल” योजना ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान किया है। अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है। नल से साफ पानी मिलने से ग्रामीणों में संतोष और प्रसन्नता का माहौल है।
महिलाओं और बच्चों के जीवन में आई बड़ी राहत
प्यारेलाल का कहना है कि इस योजना से महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। पहले महिलाएं और बच्चे घंटों पानी ढोने में लगाते थे, जिससे पढ़ाई और अन्य कार्य प्रभावित होते थे। अब बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं और महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने वाले कार्यों में समय दे पा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे परिवार का खर्च घटा है। अब गांव के लोग इस परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के भविष्य को नई दिशा दी है। यह योजना स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन और खुशहाल समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी।

 एमसीबी । 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन 2 से 15 अगस्त, तक तीन चरणों में (प्रथम चरण 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण 09 से 12 अगस्त, तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त) तक किया जाना है, जो “हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग“ थीम पर आधारित होगा। 

इसी तारतम्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल पिपरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्राचार्य डॉ. विनोद पांडेय ने बताया कि छात्र-छात्राओं के साथ ग्रामवासियों को इस यात्रा का उद्देश्य विस्तार से बताया गया। यह हमारे देश की शान व हमारे स्वतंत्रता का परिचायक है। यह हमारे मजबूत लोकतंत्र को बताता है, कि हम सभी भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए है जिससे छात्र-छात्राओं के मन में  राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित  हो। भारत सरकार द्वारा चरणबद्ध दिए गए गतिविधियों जैसे समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों आवासीय भवनों में तिरंगा लाईटिंग, रंगोली, सेल्फी जोन एवं तिरंगा फहराना एवं पैम्पलेट, बैनर, स्टैण्डज़ आदि के माध्यम से “हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता : स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग“ कार्यक्रम को सफल बनाने स्थानीय भाषाओं में प्रमुखता से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। रैली कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए ग्राम के प्रमुख चौराहे पर एकत्रित हुए, रैली में प्रमुख रूप से उषा किरण सिंह, जरीना परवीन, अबुल कमर, शर्मिष्ठा दत्ता, कदम कुंवर प्रधान पाठक एवं संगीता तिवारी, गौरी शंकर सिंह व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 एमसीबी । जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित एमसीबी द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को ट्रेक्टर-ट्रॉली, जीप-टैक्सी, पैसेन्जर वाहन, गुड्स कैरियर, स्वावलंबन दुकान सहित अन्य स्वरोजगार के लिए 30,000 से 5,00,000 लाख तक का ऋण मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया गया है । 

समिति द्वारा बताया गया है कि ऋण वसूली के लिए कार्यालय से कई बार पत्राचार कर व्यक्तिगत रूप से हितग्राहियों के निवास तक सूचना भेजी गई, लेकिन कई ऋण धारकों द्वारा जानबूझकर ऋण अदायगी में रुचि नहीं दिखाई गई है। ऐसे सभी बकायेदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए सूचित किया जाता है कि यदि वे शीघ्र ही ऋण की बकाया राशि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, एमसीबी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक 20 में जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व की भांति कुर्की की कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

यह कार्रवाई ऋणधारक के साथ-साथ उनके द्वारा नामांकित जमानतदार के विरुद्ध भी समान रूप से कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए दोनों उत्तरदायी होंगे, वहीं समिति ने सभी ऋण धारकों से अपील की है कि वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत बकाया ऋण राशि जमा करें और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग दें ।

 एमसीबी। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। बाजार की मिठाई दुकानों पर मिलावटी खोआ व दूध की बनी हुई मिठाई बिक रही हैं। साथ ही अंचल में भी मिलावटी व सिंथेटिक दूध से मावा व पनीर बनाने का काम तेज हो गया है। स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू की है और सैंपल ले रहा है। 

उल्लेखनीय है कि त्योहारी सीजन पर मिलावटी दूध तैयार करने व मिलावटी दूध से खोआ व अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करने का काम तेजी से शुरू हो जाता है, और अन्य दिनों की तुलना में मिलावटी खाद्य पदार्थ अधिक बनाए जाते हैं। इसलिए विभाग ने त्यौहार पर मिलावटी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू किया है। 

राज्य शासन एवं दीपक कुमार अग्रवाल (आई.ए.एस.) नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्त्तीसगढ़ के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य जनित बीमारियों, संक्रमण की रोकथाम एवं जन-सामान्य को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स, हैण्डलर, खाद्य सेवा प्रदायकर्ताओं से विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित हैंडलिंग, खाद्य पदार्थ की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ताजे एवं स्वच्छ भोजन जन-सामान्य को परोसे जाने की अपेक्षा की जाती है। उक्त निर्देश के परिपालन में 4 से 6 अगस्त 2तक ‘‘बने खाबो-बने रहिबो‘‘अभियान के तहत व्यापक तौर पर राज्य के संपूर्ण जिले के साथ जिला एमसीबी में भी  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स एवं खाद्य बनाकर परोसने वाले संस्थानों, रेस्टोरेंटों एवं मिठाई दुकानों का सघन जांच एवं निरीक्षण किया जाएगा। मौके पर उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। 

इस तारतम्य में जिले के मे. राहुल मिष्ठान भण्डार, झगराखण्ड से खोया, मे. हजारी होटल, गांधी चौक, मनेन्द्रगढ़ सेपेड़ा एवं काजू कतली, मे. होरीलाल सुरेष चन्द्र मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक, मनेन्द्रगढ़ से मगज लड्डू, मे. शुभम स्वीट्स, मनेन्द्रगढ़ से नारियल लड्डू और मे. जैन खोवा भण्डार, मनेन्द्रगढ़ से खोवा का नमूना संकलित कर परीक्षण/विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर से परीक्षण/विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। साथ ही साथ छोटे खाद्य विक्रेताओं जैसे चाट फुल्की ठेला, मोमोज ठेला, चाउमीन ठेला इनको खाद्य सुरक्षा के नियमों से अवगत कराकर जागरूक किया जा रहा है। इनके द्वारा विक्रय किये जा रहे खाद्य सामग्रियों का चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही 52 खाद्य सामग्री की जांच कर उसके रिपोर्ट मानक एवं अवमानक की जानकारी दी गई है।

 एमसीबी । कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे अपर कलेक्टर के समक्ष रखा। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। 

जनदर्शन में कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए। इस जनदर्शन में आवेदक तारा देवी निवासी नागपुर, नागपुर में बस स्टॉप पर गुण्डागर्दी एवं जबरन वसूली की शिकायत के संबंध में, अंजना श्रीवास निवासी बरौता , समस्त पालकगण निवासी डिहुली शिक्षक की कमी के संबंध में, मोहम्मद हबीब खान निवासी जनकपुर पार्षदों द्वारा दिये गये शिकायत के संबंध में, रघुनाथ पोद्दार निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, कृष्ण कुमार कश्यप निवासी झगराखाण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नसबंदी ऑपरेशन असफल होने एवं प्रोत्साहन राशि के संबंध में, उजित नारायण सिंह निवासी रामगढ़ अतिक्रमण हटाने के संबंध में, फूलमनी निवासी सेंधा सीमांकन न करने के संबंध में, विकास सरकार निवासी गिद्धडांड नक्शा खसरा के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी डांडहसवाही पिछले कई वर्षाे से दिए जा रहे आवेदन का सुनवाई न होने के संबंध में, कुबेर सिंह निवासी डांडहसवाही सचिव का स्थानांतरण किए जाने के संबंध में, अजय कुुमार खोंगापानी नया पोल लगवाने के संबंध में, सत्या, सरिता, माया निवासी पेन्ड्री स्थगन आदेश को हटाने के संबंध में, मुकेश कुमार रौतिया निवासी खोंगापानी बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो जाने के सूचना के संबंध में, कमला पाव निवासी सिरौली जाति प्रमाण पत्र फार्म पर पटवारी का हस्ताक्षर करवाने के संबंध में, मनीष सिंह निवासी खोंगापानी जल कनेक्शन उपलब्ध न होने के संबंध में एवं बीपीएल तथा एपीएल राशन कार्ड नहीं बनाने के कारण आम जनता को हो रही असुविधा के संबंध में, जगजीवन सिंह निवासी दुधांसी भूमि के संबंध में, सरपंच निवासी चैनपुर भूमि के संबंध में, अपनी शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। अपर कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

 एमसीबी। जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिरियाखोह में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयासों से ग्राम के शासकीय प्राथमिक शाला, उन्नयन पूर्व माध्यमिक शाला और आँगनबाड़ी केन्द्र में एफएचटीसी (Functional Household Tap Connection) के माध्यम से सुरक्षित नल जल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। इस नवाचार से अब स्कूलों और आँगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों तथा कार्यरत शिक्षकों और सहायिकाओं को परिसर के भीतर ही स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुलभ हो रहा है, जिससे उन्हें पानी की आवश्यकता के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इस पहल से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही जलजनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। स्वच्छ जल की सहज उपलब्धता से स्कूलों और आँगनबाड़ी में अध्ययन व पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होगी। यह सुविधा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों व केन्द्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है जहां अब तक जल आपूर्ति की सुविधा सीमित थी या पूरी तरह अनुपलब्ध थी। अब बच्चों को स्वच्छ जल पीने के साथ ही हाथ धोने, खाना पकाने और साफ-सफाई के लिए भी समुचित जल उपलब्ध हो पाएगा, जिससे स्वच्छता व्यवहार में सुधार होगा और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जल जीवन मिशन की यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्राम सिरियाखोह की इस पहल को मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जिसे जिले के अन्य ग्रामों में भी लागू करने की तैयारी है। स्वच्छ पेयजल का अधिकार अब गांव के बच्चों को भी मिल रहा है और यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘हर घर जल’ अभियान को जमीनी स्तर पर साकार कर रही है।

 एमसीबी। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 20वीं किस्त की राशि का अंतरण 2 अगस्त को प्रातः 11 बजे  प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश से वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। यह राशि डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई। 

इस अवसर पर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उप संचालक कृषि इन्द्रासन सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुखमंती सिंह सभापति कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत, रामजीत लकड़ा जिला पंचायत सदस्य तथा रविशंकर वैश्य सभापति कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ उपस्थित रहे।

श्रीमती सुखमंती सिंह ने अपने संबोधन में किसानों को राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए उन्हें पालनहार का दर्जा प्रदान किया और कहा कि शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्रत्येक कृषक तक समय पर पहुंचे, यह हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उप संचालक कृषि पैकरा ने जानकारी दी कि जिले के कुल 28477 कृषकों को इस 20वीं किस्त के रूप में 5 करोड़ 89 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है। साथ ही उन्होंने अपील की कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए सभी कृषक समय पर एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराएं और अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें। जिले के कई लाभान्वित किसानों ने इस योजना से प्राप्त राशि को खेती के कार्यों में उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और योजना को किसानों के लिए संजीवनी बताया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप संचालक, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और जिले के अनेक कृषक उपस्थित रहे।

 एमसीबी  । जिले में खरीफ सीजन प्रारंभ होते ही कृषकों द्वारा खाद एवं बीज की मांग की जा रही है। जिसकी आपूर्ति हेतु जिले की सहकारी समितियों में खाद बीज का पर्याप्त भण्डारण है।

जिले में यूरिया की उपलब्धता 3081.90 मि.टन, डीएपी की उपलब्धता 721.55 मि.टन, एनपीके की उपलब्धता 1459.20 मि.टन, एसएसपी की उपलब्धता 349.35 मि. टन, पोटाश की उपलब्धता 234.95 मि.टन है। जिसके विरुद्ध सहकारी समितियों में अब तक यूरिया का भण्डारण 2094.56 मि.टन, डीएपी का भण्डारण 616.55 मि.टन, एनपीके का भण्डारण 1368.10 मि.टन, एसएसपी 325.35 मि.टन, पोटाश 156.85 मि.टन इस प्रकार समस्त उर्वरकों का भण्डारण 4702.52 मि.टन हुआ है। अब तक जिले के कृषकों द्वारा यूरिया 2013. 56 मि.टन.. डीएपी 491.20 मि.टन, एनपीके 1312.25 मि.टन, एसएसपी 190.35 मि.टन एवं पोटाश 120.7525 मि.टन कुल 4128.11 मि.टन, उर्वरक का उठाव किया गया है।

कृषक की मांग को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों में नियमित रूप से उर्वरक का भण्डारण किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए नैनो डीएपी 804 लीटर का भण्डारण किया गया है तथा अब तक 114 लीटर नैनो डीएपी का वितरण कृषको को किया जा चुका है।

जिले की प्रमख सहकारी समितियों जैसे चैनपुर, बरबसपुर, केल्हारी, जनकपुर, खड़गवां एवं कोड़ा व विकासखण्ड की अन्य समितियों में उर्वरक की उपलब्धता बनी हुई है। कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी किसान को खाद की कमी न हो। उर्वरक के उठाव होने के साथ साथ भण्डारण की कार्यवाही भी की जा रही है। आने वाले समय में उर्वरक की कमी नहीं होगी।

 एमसीबी।  जिले की साप्ताहिक समय-सीमा समीक्षा बैठक आज कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में पेंशन से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निराकृत करने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देशित किया कि लंबित पेंशन प्रकरण, आपत्ति पश्चात् ऑनलाइन लौटाए गए केस, और   EWR/ERM  मामलों का प्राथमिकता से त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही जुलाई - अगस्त 2025 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रस्ताव तैयार कर समय पर संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि GPF प्राधिकार पत्र प्राप्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान प्रकरणों को शीघ्र कोषालय में प्रस्तुत किया जाए, और यदि किसी पेंशन प्रकरण में तकनीकी अथवा दस्तावेज़ संबंधी समस्या हो, तो पेंशन प्रभारी को कोषालय भेजकर तत्काल समाधान कराया जाए।

बैठक में उपस्थित राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त सुरेन्द्र पटेल ने विभागीय अधिकारियों को जीएसटी देयकों एवं मासिक रिटर्न से संबंधित जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि GST देयक समय पर तैयार कर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों को पेनाल्टी चार्ज भुगतना पड़ सकता है। बैठक में समस्त विभाग प्रमुख, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगर निकायों के सीएमओ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 एमसीबी । जिले की साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में अपर कलेक्टर विनायक शर्मा तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

बैठक में सभी विभाग प्रमुखों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नगर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बीते सप्ताह दिए गए निर्देशों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई एवं आगामी सप्ताह की प्राथमिकता वाले कार्यों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न विभागों के पुराने और नए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में पीएमजीएसवाई, सीएम जनदर्शन एवं पीएम पोर्टल्स में दर्ज शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को शासन के मंशानुरूप प्रत्येक कार्यालय में ई-ऑफिस कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है।

उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को अपना ई-ऑफिस आईडी बनाने तथा आईडी ई-ऑफिस के माध्यम से समस्त विभागीय पत्रों का संधारण करना अनिवार्य है। इसे सभी प्राथमिकता से सभी को कराने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि आम जनता की शिकायतों का संतोषजनक निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। सीएम जनदर्शन और पीएम पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की मॉनिटरिंग निरंतर करनी है, और संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला अधिकारियों को सहायक आयुक्त जीएसटी राजेन्द्र पटेल, सहायक आयुक्त मार्को तथा सी.ए. आकाश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की प्रक्रिया, नियम और दंड प्रावधानों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक आयुक्त राज्य कर, कोरिया सर्कल मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा समस्त विभागों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, यह गंतव्य आधारित कर है और मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब तथा पांच पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। यह अधिनियम पूर्व में लागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, सीएसटी, मनोरंजन कर, विलासिता कर एवं प्रवेश कर जैसे अनेक करों का स्थान ले चुका है।

उन्होंने बताया कि टीडीएस तभी काटा जाता है जब कर योग्य आपूर्ति 2,50,000 रुपए से अधिक की हो। CGST और SGST अधिनियम की धारा 51 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को स्रोत पर कर कटौती अनिवार्य है। टीडीएस केवल कर-मुक्त मूल्य पर लागू होता है, और इंट्रा-स्टेट आपूर्ति में 1% CGST व 1% SGST तथा इंटर-स्टेट आपूर्ति में 2% IGST की दर से लागू होता है। ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए प्रत्येक निर्माण कार्यों से पूर्व भी टीडीएस की कटौती आवश्यक है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि काटी गई राशि उस महीने की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर संबंधित सरकार को जमा करना अनिवार्य है और जीएसटीआर-7 रिटर्न उसी माह की 10 तारीख तक दाखिल करना आवश्यक है। साथ ही जीएसटीआर-7ए प्रमाण पत्र 5 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को जारी करना होगा, जिसमें अनुबंध मूल्य, कर दर, कटौती की गई राशि तथा भुगतान विवरण शामिल होता है।

डिडक्टी (जिससे कर कटा है) अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यह राशि देख सकता है और इसका लाभ अपने आगामी कर भुगतान में ले सकता है। यदि गलती से अधिक कटौती की गई है तो अधिनियम के अनुसार रिफंड की व्यवस्था भी उपलब्ध है। टीडीएस पंजीकरण के लिए वैध पैन या टैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण, डीएससी/आधार अथवा ईवीसी और अधिकृत हस्ताक्षरी की फोटो अनिवार्य है। जीएसटी भुगतान हेतु ऑनलाइन विकल्प जैसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस तथा काउंटर भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि कोई संस्था निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराती या टीडीएस की कटौती एवं जमा नहीं करती, तो 10,000 रुपए या कटौती की गई/गैर-कटौती की राशि के बराबर जो अधिक हो, वह जुर्माना देय होगा। प्रमाण पत्र समय पर जारी न करने पर 100 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 5,000 रुपए तक विलंब शुल्क और जमा नहीं करने पर 18%  वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने अंत में सभी अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने और शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संवेदनशीलता व प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित सर्वोपरि है और प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही इसके प्रति स्पष्ट होनी चाहिए।

इस बैठक में समस्त एसडीएम सहित सभी तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगर निकायों के सीएमओ और विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

 एमसीबी। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से चयनित 57 श्रद्धालुओं में से 52 श्रद्धालुओं का दल बुधवार प्रातः कलेक्टर कार्यालय परिसर मनेन्द्रगढ़ से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। यह दल अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा श्रीरामलला के दर्शन के लिए पावन अयोध्या भूमि की यात्रा करेगा। राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को नि:शुल्क अयोध्या यात्रा का सौभाग्य प्रदान करना है। योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के साथ ही आवास, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सकीय सुविधा सहित पूर्ण यात्रा पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अवसर पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भक्ति भाव से यात्रा करने करने लिए आग्रह किया। अधिकारियों ने यात्रा की समस्त तैयारियों की स्वयं निगरानी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। आर्थिक कारणों से अयोध्या जाना संभव नहीं था, लेकिन शासन की इस योजना से उनका रामलला दर्शन का सपना साकार हो गया। श्री रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्स्थापित करती है। इस यात्रा में टूर गाइड, सुरक्षा बल और चिकित्सा दल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को हर स्तर पर सहायता मिल सके।

इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। सभी श्रद्धालु जय श्रीराम के नारों के साथ भाव-विभोर होकर अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कर गए।

 एमसीबी । छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के छोटे से ग्राम बंजारी डांड की एक साधारण गृहिणी, लीलावती रजक, आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन चुकी हैं। वे न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक संबल बनी हैं, बल्कि समाज की कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनके जीवन का यह परिवर्तन एक साधारण शुरुआत से होकर एक असाधारण मुकाम तक पहुँचा है, जो यह दर्शाता है कि जब इरादे मजबूत हों और अवसर का सही उपयोग किया जाए, तो कोई भी असंभव नहीं।

संघर्ष की चुप्पी से आत्मनिर्भरता की पहली आहट  : 

लीलावती का जीवन भी सामान्य ग्रामीण महिलाओं की तरह था। वे घरेलू कामों में व्यस्त रहती थीं और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। उनके पति नरेश्वर प्रसाद रजक खेतिहर मजदूर थे और थोड़ी-बहुत खेती भी करते थे, जिससे सालाना आय मात्र 40,000 से 50,000 रुपये के बीच होती थी। इस मामूली आय से पूरे परिवार का पालन-पोषण करना बेहद कठिन था। जीवन एक सीमित दायरे में बंधा था और ज़िंदगी की रफ्तार गरीबी के बोझ से थमी हुई थी। एक दिन दीदी अपने गांव के पास किसी अन्य स्व-सहायता समूह की बैठक में शामिल हुईं। वहाँ की महिलाओं का आत्मविश्वास, बातचीत का तरीका और उनकी जीवनशैली देखकर वे बहुत प्रभावित हुईं। दीदी ने पहली बार महसूस किया कि महिलाएं भी अपने दम पर कुछ कर सकती हैं। यही अनुभव उनके लिए प्रेरणा बन गया।

समूह की शक्ति और बिहान योजना का मिला साथ  : 

उस दिन के बाद लीलावती ने "रानी अवंती महिला संकुल संगठन" के अंतर्गत "साक्षर भारत स्व-सहायता समूह" से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने समूह की बैठकों में नियमित भाग लेना शुरू किया। समूह की साप्ताहिक बैठकों ने दीदी को संवाद, योजना और सामूहिक सोच की समझ दी। बिहान योजना (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत उन्हें आरएफ (रिवॉल्विंग फंड) और सीआईएफ (कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड) की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग करके दीदी ने अपने जीवन का पहला बड़ा निर्णय लिया घरेलू स्तर पर स्वरोजगार की शुरुआत।

उद्यमिता की राह पर पहला कदम किराना दुकान से मिनी राइस मिल तक का सफर  : 

लीलावती दीदी ने अपने घर के एक कोने में छोटा सा किराना दुकान खोला। यह उनकी पहली उद्यमिता थी। गाँव के लोगों को आवश्यक वस्तुएँ पास में मिलने लगीं, जिससे दुकान चल निकली। दीदी ने ग्राहकों की पसंद और जरूरतों को समझते हुए दुकान को व्यवस्थित किया और सेवा भाव से काम किया। यही कारण रहा कि उनकी दुकान लोकप्रिय होती चली गई। धीरे-धीरे मुनाफा बढ़ा तो लीलावती ने अगला साहसी कदम उठाया। उन्होंने बैंक लिंकेज योजना के तहत राशि लेकर एक मिनी राइस मिल खरीदी। यह निर्णय गाँव के किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हुआ। अब किसानों को धान कुटवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। यह कार्य दीदी की आय को और भी स्थायी और मजबूत बना गया। अब लीलावती दीदी न केवल किराना दुकान की मालकिन थीं, बल्कि एक सफल महिला उद्यमी भी बन चुकी थीं। उनकी सालाना आमदनी अब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक पहुँच चुकी है। उन्होंने अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवाया है और बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान दे पा रही हैं।

एक दीदी, अनेक प्रेरणाएँ अपने गांव की महिलाओं के लिए बनी मिसाल  : 

आज लीलावती अपने गाँव की उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं जो कभी खुद को केवल गृहिणी या मजदूर समझती थीं। वे अब खुद दूसरों को समूह से जोड़ने, जानकारी देने और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समूह, योजना और प्रयास का सही समन्वय हो तो कोई भी महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। वे बिहान कार्यालय से समय-समय पर मार्गदर्शन लेती रहीं और हर योजना का सही लाभ उठाया। यही कारण है कि वे आज स्वाभिमान के साथ न केवल अपना घर चला रही हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी सफलता की कहानी यह बताती है कि ग्रामीण परिवेश में भी यदि सही दिशा, मार्गदर्शन और आत्मबल हो तो महिलाएँ समाज को बदल सकती हैं। लीलावती दीदी ने यह कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ की माटी में ऐसी अनगिनत लीलावती दीदियाँ जन्म ले रही हैं, जो स्वयं सहायता समूह और बिहान योजना की बदौलत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं।

 एमसीबी। कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के ने निर्देशानुसार जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छाग्रहियों के द्वारा संग्रहित किए जा रहे प्लास्टिक अपशिष्ट एवं निकायों में एकत्रित किए जा रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत चनवारीडांड के एसआरएलएम सेंटर में शीघ्र स्थापित होगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट। जिससे बिलिंग मशीन से एकत्रित प्लास्टिक को बंडल बना कर एवं सीडर मशीन से दाना बनकर प्लास्टिक का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाएगा। जिससे दोनों सेंटर की महिलाओं को जहां एक और आजीविका मिलेगी, वहीं दूसरी और एकत्रित प्लास्टिक से सड़क निर्माण एवं सीमेंट फैक्ट्री से अनुबंध स्थापित किया जाएगा। 

जनपद पंचायत भरतपुर के भरतपुर ग्राम पंचायत में भी इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। शीघ्र ही भरतपुर एवं खड़गवां में इन प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से प्लास्टिक एकत्रीकरण और प्रबंधन को मूर्त रूप देने हेतु कवायद की जा रही है। प्लास्टिक प्रबंधन हेतु विगत दिनों लगभग 50 ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है।

एमसीबी । जिले की जनकपुर नगर पंचायत में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए आरक्षित 14.2 किलोग्राम के 24 नग एवं 3 किलोग्राम का 1 नग गैस सिलेंडर, जो आंशिक रूप से भरे अथवा खाली अवस्था में पाए गए, जिसे जब्त किया गया। यह कार्यवाही नायब तहसीलदार कुंवारपुर, खाद्य निरीक्षक भरतपुर, खाद्य निरीक्षक कोटाडोल एवं स्थानीय कोटवार के संयुक्त दल द्वारा की गई। 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और आगे की कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की जाएगी। प्रशासन ने होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि घरेलू गैस का अवैध उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार की सघन जांच लगातार की जाएगी।

 एमसीबी । शासन की प्राथमिकता में शामिल नगरीय विकास को लेकर मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना, अधोसंरचना मद एवं सेंट्रल लाइटिंग मद अंतर्गत राज्य बजट से मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कुल 25 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी नगर क्षेत्र के लिए 25 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय तथा उपमुख्यमंत्री  अरुण साव का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इन योजनाओं की स्वीकृति से गौरव पथ सड़क, बाईपास सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था एवं सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब धरातल पर उतरेंगे, जिससे चिरमिरी के समग्र विकास के संकल्प को नई गति प्राप्त होगी।

यह स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत चिरमिरी नगर पालिका क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में गोदरीपारा से डोमनहिल तक गौरवपथ निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ रुपये, वार्ड क्रमांक 8 बड़ा ग्राउंड से सिद्धबाबा मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये, प्रकाश व्यवस्था हेतु 20 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

इसके साथ ही सांस्कृतिक मंच ग्राम पंचायत से आत्मानंद स्कूल मुख्य मार्ग, चित्ताझोर पोड़ी तक रिटेनिंग वॉल एवं फुटपाथ निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये, सोनामनी नाका से दीनदयाल चौक पोड़ी तक बायपास कोरिया होते हुए निर्माण हेतु 8 करोड़ 75 लाख 47 हजार रुपये, अन्य अतिरिक्त कार्यों हेतु 6 करोड़ 22 लाख 86 हजार रुपये, तथा सेंट्रल लाइटिंग सह री-डिंग जोन (250 सीटर्स) हेतु 4 करोड़ 41 लाख 49 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर चिरमिरी नगर पालिका क्षेत्र को 25.99 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी एवं आमजनो को सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत प्रयासों से यह बड़ी स्वीकृति मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त हुई है। स्थानीय नागरिकों ने इसके लिए शासन एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 एमसीबी । जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत घटई में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। 16 जुलाई 2025 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्र घटई के 19 बच्चे बीते पांच महीनों से सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, जिसे लेकर जनमानस में तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई है।

प्रकाशित समाचार के आधार पर परियोजना कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षक कुमारी अंजली सोनी, परिक्षेत्र कंजिया एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घटई श्रीमती बसंती कुशवाहा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए दो दिवस के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यवेक्षक कुमारी अंजली सोनी से यह पूछा गया है कि यदि उन्हें सड़क किनारे आंगनबाड़ी संचालन की जानकारी पूर्व से थी, तो उन्होंने इस संबंध में कार्यालय को लिखित सूचना क्यों नहीं दी। यह स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गई है, जो कर्तव्य परायणता के विपरीत है।

वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती बसंती कुशवाहा से यह जवाब मांगा गया है कि यदि केंद्र का संचालन किराए के भवन में किया जा रहा था, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क किनारे पेड़ के नीचे बच्चों को क्यों बैठाया गया। इसके अतिरिक्त, बच्चों की सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करते हुए तस्वीरें खींचकर उन्हें वायरल करना आचरण नियमों के खिलाफ माना गया है, जिससे शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।

परियोजना कार्यालय ने दोनों कार्मिकों को स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्यवाही एकपक्षीय भी की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की होगी।

 एमसीबी। जिले में मानसून ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में हरियाली की उम्मीदें हरी हो गई हैं और किसान खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर आशावान हैं। भू-अभिलेख विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में जिले में औसतन 12.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से 15 जुलाई तक जिले में कुल औसत 394.8 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है जो खरीफ खेती के लिए अनुकूल मानी जा रही है।

तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कोटाडोल ने सर्वाधिक 521.6 मिमी वर्षा के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भरतपुर 453.7 मिमी वर्षा के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा चिरमिरी में 391.2 मिमी, खड़गवां में 371.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़ में 322.2 मिमी और केल्हारी में 305.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में हो रही लगातार बारिश से किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। अब तो खेतों में बोआई कार्य भी तेज होने लगी है। साथ ही आने वाले दिनों में मौसम की अनुकूलता बनी रही तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है।