उप संचालक कृषि ने किया उपार्जन केंद्रों व मॉडल खेतों का व्यापक निरीक्षण

 बेमेतरा , 20 नवंबर 2025

साल 2023 में किए गए जैव विविधता सर्वेक्षण के अनुसार यहां 104 मछलियों, 19 उभयचरों और 243 पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गईं। अक्टूबर से मार्च के बीच भारत, रूस, मंगोलिया, बर्मा, बांग्लादेश सहित कई देशों से हजारों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। इसी कारण गिधवा- परसदा परिसर छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय बर्ड-वॉक और प्रकृति अध्ययन केंद्र बन गया है।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित गिधवा-परसदा आर्द्रभूमि परिसर राज्य का सबसे समृद्ध और सक्रिय पक्षी आवास क्षेत्र माना जाता है। गिधवा, गिधवा-2, परसदा, कूर्मू तथा एसएसएमटी जैसी जलाशयों से मिलकर बना यह परिसर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बेहतर प्रबंधन और अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के कारण यह स्थल राज्य का प्रमुख पारिस्थितिक केंद्र बन चुका है।

इको-पर्यटन शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का केंद्र

वन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल पर गिधवा-परसदा न केवल जैव विविधता का आश्रय स्थल बना है, बल्कि जनजागरूकता, प्रशिक्षण और प्रकृति-आधारित पर्यटन का उत्कृष्ट केंद्र भी बन रहा है। यहां आयोजित राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल, जनसहभागिता कार्यक्रमों और संरक्षण-उन्मुख गतिविधियों ने इसे एक प्रमुख प्रकृतिक शिक्षा केंद्र का रूप दिया है। इन आयोजनों में स्थानीय समुदाय, विद्यार्थी, प्रकृति प्रेमी और विशेषज्ञ सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जिससे न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि स्थानीय आर्थिक अवसर भी विकसित हुए हैं।

फॉरेस्ट ट्रेल्स प्रकृति-आधारित शिक्षा का अनूठा स्थल

गिधवा-परसदा परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है यहां नियमित रूप से आयोजित बर्ड वॉक, फॉरेस्ट ट्रेल और नेचर ट्रेल जैसी गतिविधियाँ। इन ट्रेल्स में विद्यार्थियों और आगंतुकों को पक्षियों, पौधों और अन्य प्रजातियों की पहचान सिखाई जाती है। वन विभाग के प्रशिक्षित मार्गदर्शकों द्वारा पारिस्थितिकी, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन के बारे में सरल और वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है।

एक सफल संरक्षण मॉडल

सुदृढ़ प्रबंधन, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी तथा निरंतर प्रशिक्षण-आधारित गतिविधियों ने गिधवा-परसदा को जैव विविधता संरक्षण और इको-पर्यटन का सफल मॉडल बना दिया है। यह परिसर आज न केवल छत्तीसगढ़ का सर्वाेत्तम बर्ड वॉक स्थल है बल्कि वैज्ञानिक महत्व, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति संरक्षण के उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण भी है।

 बेमेतरा । ग्राम मोतेसरा, ग्राम पंचायत रौद्रा (जनपद पंचायत साजा) में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। शिकायतकर्ता नीलम निषाद सहित ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जिला स्तरीय जांच समिति ने मामले की जांच की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आवास हितग्राही कल्याणी बाई/राधेश्याम एवं दुगधी बाई/सुकालू, ग्राम मोतेसरा के मकान निर्माण न होने के बावजूद प्रति हितग्राही ₹95,000-₹95,000 की राशि जारी कर दी गई। आरोप था कि यह राशि भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों व रोजगार सहायक की मिलीभगत से बिना निर्माण कार्य के ही अंतरित कर शासन की राशि का गबन किया गया।

जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि दोनों हितग्राही पहले से ही पक्के मकान वाले अपात्र थे। इसके बावजूद उन्हें कुल ₹1,90,000 की राशि जारी की गई। जांच में दोषी पाए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों से यह संपूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है।

कड़ी कार्रवाई करते हुये सचिव निलंबित, रोजगार सहायक व आवास मित्र की सेवा समाप्त कि गई हैं।

वित्तीय अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है

रोशन साहू, सचिव (मूल प्रभार-ग्राम पंचायत किरकी, अतिरिक्त प्रभार-ग्राम पंचायत रौद्रा), को निलंबित किया गया।

विश्राम साहू, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत रौद्रा, जनपद पंचायत साजा, को भी निलंबित किया गया।

भुनेश्वरी साहू, तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत रौद्रा, की सेवा समाप्त की गई।

मीना साहू, आवास मित्र, ग्राम पंचायत रौद्रा, की भी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

बेमेतरा । मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर 2026) के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने आज कोबिया पोलिंग स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र में संधारित अभिलेखों, दावे-आपत्तियों से संबंधित प्रपत्रों, बीएलओ रिकॉर्ड, नियंत्रण रजिस्टर तथा अन्य व्यवस्थाओं की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा ने वार्ड क्रमांक 09 के बूथ नंबर 34 का भी दौरा किया और नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी प्रगति का विस्तार से मूल्यांकन किया। उन्होंने बीएलओ एवं संबंधित पर्यवेक्षकों से सभी लंबित प्रपत्रों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए।                  

कलेक्टर रणबीर शर्मा के स्पष्ट निर्देश  : 

कलेक्टर ने एसआईआर 2026 की प्रक्रिया को “जनप्रतिनिधित्व की नींव और लोकतांत्रिक शुचिता का अहम चरण” बताते हुए कहा कि हर योग्यता प्राप्त नागरिक का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाए।

दावे-आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि तुरंत सुधारी जाए। बीएलओ अपने क्षेत्र का फिजिकल वेरिफिकेशन सतर्कता से करें और बिना सत्यापन के कोई प्रविष्टि स्वीकार न करें। डुप्लीकेट, मृत तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने में लापरवाही न हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त प्रपत्रों की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से पोर्टल में अपलोड की जाए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूर्णतः पारदर्शी, सटीक और समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही निष्पक्ष निर्वाचन की आधारशिला है। किसी योग्य मतदाता का नाम छूटना अथवा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम बने रहना अस्वीकार्य है।

निरीक्षण में मिली जानकारी और सुधारात्मक सुझाव  : 

निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कलेक्टर को वर्तमान प्रगति, प्राप्त दावेदृआपत्तियों की संख्या, निस्तारण की स्थिति, बीएलओ द्वारा की गई फील्ड विज़िट तथा पोर्टल अपडेट की जानकारी विस्तार से प्रदान की। कलेक्टर शर्मा ने अधिकांश व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए यह भी निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि एसआईआर 2026 के सभी मानक समय सीमा में पूर्ण हो सकें। कलेक्टर के इस निरीक्षण से निर्वाचन संबंधी तैयारियों में और तीव्रता आने की संभावना है, जिससे बेमेतरा जिले की मतदाता सूची अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित रूप में तैयार हो सकेगी।

 बेमेतरा । राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने का अभिनव प्रयास “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप इस वर्ष किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हुई धान खरीदी के दौरान किसान अब बिना किसी भीड़-भाड़ और लंबी लाइन में लगे बिना घर बैठे ही अपना टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इस डिजिटल सुविधा ने न केवल किसानों का समय बचाया है, बल्कि खरीदी केंद्रों पर होने वाली अव्यवस्था और अनावश्यक दबाव को भी समाप्त कर दिया है।

मोबाइल एप ने बदली तस्वीर  : भीड़ और लाइन से पूरी आज़ादी

ग्राम पदुमसरा किसान केशव, दुर्गेश पटेल, तथा ग्राम पदमी के किसान रामनारायण सिन्हा आज धान बेचने हेतु उपार्जन केंद्र पदमी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले टोकन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, कई बार एक दिन पहले से सेंटर पहुंचना पड़ता था। अब ‘टोकन तुहर हाथ’ एप से 2 मिनट में टोकन कट जाता है और तय समय पर पहुंचने से कोई भी भीड़ नहीं रहती। किसानों ने कहा कि एप के कारण उपार्जन केंद्रों में धक्का-मुक्की, प्रतीक्षा और भीड़ पूरी तरह खत्म हो गई है। अब किसान सीधा निर्धारित समय पर पहुंचकर तौल करवा रहे हैं, जिससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है।

सरकार की व्यवस्थाएँ बनी अधिक बेहतर, तौल प्रक्रिया तेज  :

दुर्गेश पटेल ने बताया कि इस वर्ष खरीदी केंद्रों में की गई व्यवस्थाएँ पिछले वर्षों से अधिक मजबूत और किसान हितैषी हैं। तौल प्रक्रिया अधिक तेज, कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक, केंद्रों में साफ-सफाई, पेयजल, शेड जैसी सुविधाएँ बेहतर उन्होंने कहा अब खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। टोकन समय का पालन होने से कोई अव्यवस्था नहीं होती। प्रशासन ने किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है।

किसान सहायता केंद्र बना मददगार  : 

किसान रामनारायण सिन्हा ने बताया कि यदि एप में कोई दिक्कत आती है या खरीदी से जुड़ा कोई सवाल होता है, तो किसान सहायता केंद्र से तुरंत समाधान मिल जाता है। सहायता केंद्र के कर्मचारी धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। इससे हमें तकनीक का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती।

किसानों का संदेश-राज्य सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद  : 

सभी किसानों ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को इस व्यवस्थित, सरल और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि टोकन तुहर हाथ ऐप ने धान खरीदी को तनावमुक्त, समय बचाने वाला और आसान बना दिया है। यह तकनीक गांव के साधारण किसान को भी डिजिटल सुविधा से जोड़ रही है। ऐसी पहल किसान हित में मील का पत्थर है। इस प्रकार “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप ने इस वर्ष धान खरीदी प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। यह नवाचार न केवल खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाता है बल्कि किसानों की तकनीक पहुंच को भी सशक्त बनाता है।

 बेमेतरा । छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के अंतर्गत बेमेतरा जिले की बहेरघट एवं डंगनिया (ख) रेत खदानों की ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। जिला बेमेतरा द्वारा ई-निविदा ईवेंट (डंगनिया-ख) के लिए 07 से 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त निविदाओं को 14 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट दिशा सभाकक्ष, बेमेतरा में खोला गया।

ई-नीलामी प्रक्रिया में रेत खदान बहेरघट के लिए कुल 18 तथा डंगनिया (ख) के लिए 10 बोलीदारों ने भाग लिया। तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण में बहेरघट हेतु 17 तथा डंगनिया (ख) हेतु 09 बोलीदार पात्र पाए गए, जबकि दोनों खदानों से 01-01 बोलीदार के दस्तावेज अपूर्ण पाए जाने पर उन्हें अपात्र घोषित किया गया। इसके बाद पात्र बोलीदारों की वित्तीय बोलियां खोली गईं, जिसमें सभी ने समान न्यूनतम बोली ₹52.50 (अक्षरी-बावन रुपये पचास पैसे मात्र) लगाई। न्यूनतम बोली राशि एक जैसी होने के कारण नियम 7(4) के अनुसार दोनों खदानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई।

लॉटरी परिणाम इस प्रकार रहे

रेत खदान बहेरघट  : 

प्रतीक सिंह राजपूत, पिता कमलनारायण सिंह राजपूत, निवासी परपोड़ा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा। रेत खदान डंगनिया (ख): विधी नवलानी, पति जयेश कुमार नवलानी, निवासी वार्ड 07, गांधी चौक उत्तर कुरुद, जिला धमतरी। दोनों विजेता बोलीदारों को प्रारूप-03 के तहत अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया है तथा उन्हें कार्यपालन प्रतिभूति जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतिभूति जमा होने के उपरांत संबंधित रेत खदानों के संचालन हेतु माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति (म्ब्) तथा कार्य अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बेमेतरा जिले की दोनों रेत खदानों की ई-नीलामी पारदर्शी, नियमों के अनुरूप तथा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

 “60 साल में पहली बार इतनी सुगम और बेहतरीन व्यवस्था देखी”

 भारत के सबसे ऊँचे 140 फीट बैम्बू टावर पर मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, बेमेतरा बना राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र

रायपुर, 14 नवंबर 2025

बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मलेन कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊँचा बैम्बू टावर समर्पित “छत्तीसगढ़ बाँस तीर्थ संकल्पना समारोह” का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल बेमेतरा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बना। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल की विशेष उपस्थिति रही ।

मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, दिया विकास और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 140 फीट ऊँचे बैम्बू टावर पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि यह संरचना केवल बाँस का निर्माण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल, नवाचार और व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने बाँस का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बाँस आधारित कृषि के प्रसार की अपील की। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर स्थापित बाँस उत्पाद निर्माण इकाइयों, फैक्ट्रियों और प्रोसेसिंग केंद्रों का अवलोकन किया तथा ग्रामीणों और कारीगरों से संवाद कर उनकी आजीविका के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, नवाचार और प्रगति के नए आयाम रच रहा है। विश्व का सबसे ऊँचा बैम्बू टावर बनाकर राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि बाँस आधारित उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प, एग्रो इंडस्ट्री और आधुनिक निर्माण तकनीक इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ पैदा कर रहे हैं। सरकार किसानों, कारीगरों और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की योजनाएँ लागू कर रही है।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते जलवायु और जलसंकट की स्थिति में बाँस की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया जैसे कि बाँस कम पानी में तेजी से बढ़ता है। मिट्टी कटाव रोकता है और हरियाली बढ़ाता है। बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिला पिछले वर्षों में पानी की कमी से जूझता रहा है। ऐसे में पारंपरिक फसलों के साथ बाँस को अपनाकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बाँस आधारित उद्योग युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा बाँस की खेती और उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले में जलसंकट एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में धान के विकल्प के रूप में बाँस की खेती अपनाना किसानों के लिए लाभदायक होगा। यह फसल जल संरक्षण के साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न करती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे बाँस की खेती की ओर अग्रसर हों, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। 

कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू, कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, एसएसपी रामकृष्ण साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जिलाध्यक्ष श्री अजय साहू, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री पाशा पटेल, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, श्री राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान, सरपंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।

मंजगांव में हर घर तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

अब नल से बह रही है नई सुबह

बेमेतरा, 13 नवम्बर 2025

सरकार की महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना के अंतर्गत बेमेतरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पण्डरभट्ठा के आश्रित ग्राम मंजगांव में प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह ग्राम अब पूर्णतः ‘हर घर जल’ ग्राम बन चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन से यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

ग्राम मंजगांव की लगभग 1000 जनसंख्या एवं 199 परिवारों को उच्च स्तरीय जलागार से जोड़े गए नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। योजना के अंतर्गत ग्राम में आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क एवं जलागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इससे अब ग्रामीणों को पानी के लिए हैंडपंप या सार्वजनिक जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

ग्राम की श्रीमती सरिता एवं श्रीमती पार्वती ने बताया कि पहले महिलाओं को गलियों में लगे सार्वजनिक हैंडपंपों से पानी लाने में काफी कठिनाई होती थी। गर्मी और बरसात के दिनों में घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब घर-घर नल कनेक्शन लग जाने से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि अन्य जरूरी कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाया है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं शासन का आभार व्यक्त करते हैं।

इस योजना से न केवल महिलाओं को राहत मिली है, बल्कि ग्राम की स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले पानी की कमी के कारण घरों में स्वच्छता बनाए रखना कठिन था, अब पर्याप्त जल उपलब्धता से ग्राम का वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ बन गया है। ग्राम के सरपंच एवं पंचायत सचिव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों का संचालन जनसहभागिता के माध्यम से किया गया। योजना के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्राम में ‘हर घर जल उत्सव’ का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी खुशी साझा की और योजना की सफलता का उत्सव मनाया।

 बेमेतरा । कलेक्टर रणबीर शर्मा की उपस्थिति मे आज मंगलवार क़ो कलेक्टरेट के दृष्टि सभा कक्ष मे जनदर्शन आयोजित की गई। जिसमे जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आये।

इस दौरान जनदर्शन मे आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। आज के जनदर्शन में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 32 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निराकरण किया। वहीं गंभीर और जांच के आवेदनों को टीएल पंजी पर दर्ज करके, इनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दी।

इस दौरान जनदर्शन में दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे लोगों में से तहसील साजा के ग्राम बेंदरची निवासी नगपुरिहा ने साजा सोमईकला चिल्फी बेंदरची मार्ग में प्रभावित भूमि का मुआवजा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील थान खम्हरिया के ग्राम पप्पू बंजारे ने एग्रीस्टेक पोर्टल मे खसरा डालने पर भी नाम नही दिखाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेमेतरा के ग्राम लावातरा निवासी देवचरण ने नामांतरण एवं प्रमाणीकरण करने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील दाढ़ी के ग्राम सेमरिया निवासी मनहरण सिंह ने सरपंच एवं उनके पति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेमेतरा के ग्राम जिया के समस्त ग्रामवासी ने भूपेन्द्र वर्मा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति दर्ज कर उक्त आवेदन पर निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेमेतरा के ग्राम फरी के समस्त ग्रामवासी ने सुखा राहत राशि दिलाये जाने के संबंधम में आवेदन दिया।  

इसी प्रका तहसील बेमेतरा के ग्राम लावातरा निवासी सफुरा बाई ने पेशी खरीज करने के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा आम नागरिकों ने निराश्रित पेंशन दिलाने, बैटरी चलित ट्रायसायकल हेतु, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा को हटाये जाने, आम रास्ता खुलवाने, वृद्धापेंशन हेतु, दिव्यांगता पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर, सर्व एसडीएम सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

बेमेतरा, 26 अक्टूबर 2025

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारी को लेकर कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और आवश्यक प्रशिक्षण की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी सहकारी समितियों में व्यवस्थाएँ समयपूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में साफ-सफाई, पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था, तौल मशीन, बोरा उपलब्धता और परिवहन की पूर्व तैयारी के निर्देश दिए।

धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी

कॉमन धान: 2369 प्रति क्विंटल
ग्रेड ए धान: 2389 प्रति क्विंटल
खरीदी की अधिकतम सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि किसानों के पंजीयन की स्थिति का पुनः परीक्षण किया जाए, ताकि कोई पात्र किसान वंचित न रहे। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को धान खरीदी पोर्टल पर समय पर एवं सटीक डाटा प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में PCSAP सॉफ्टवेयर, मानक स्टैकिंग प्रणाली, टोकन व्यवस्था, बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रक्रिया एवं नॉमिनी निर्धारण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि पारदर्शिता और सुचारू प्रक्रिया के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को टोकन के माध्यम से खरीदी का दिन और समय सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ की स्थिति न बने।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान उपार्जन केंद्रों की भौतिक जांच एवं आवश्यक मरम्मत कार्य 5 नवम्बर तक पूर्ण कर लिए जाएं। परिवहन व्यवस्था, गोदाम क्षमता एवं सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक, मार्कफेड अधिकारी, जिला को-ऑपरेटिव बैंक अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शर्मा ने अंत में कहा कि “धान खरीदी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और सुविधा जनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

 राज्योत्सव में विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर

, 16 अक्टूबर 2025

कभी पानी के लिए कतारें और हैंडपंपों पर भीड़ बेमेतरा की पहचान हुआ करती थी, परंतु अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों और योजनाबद्ध कार्यान्वयन से जिले ने “हर घर नल, हर घर जल” के सपने को साकार कर दिखाया है।

वर्ष 2000 में बेमेतरा जिले में मात्र 3,857 हैंडपंप थे, जबकि 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 7,139 हो गई है। नलजल योजनाओं की संख्या भी 32 से बढ़कर 127 तक पहुँच चुकी है, जिनसे 32,278 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिले हैं। वहीं, विद्युत विहीन ग्रामों में 142 सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना से सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति संभव हुई है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 719 योजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से 378 योजनाएँ पूर्ण होकर 1,34,010 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही 251 ग्रामों को ‘हर घर जल रिपोर्टेड’ और 206 ग्रामों को ‘हर घर जल प्रमाणित’ घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से 372 ग्रामों में सामूहिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अब तक जिले में कुल 1,54,836 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

पिछले 25 वर्षों में बेमेतरा ने जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और सतत विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज जिले के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 1206.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1626.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 549.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। 

    रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1158.4 मि.मी., बलौदाबाजार में 1000.5 मि.मी., गरियाबंद में 1226.4 मि.मी., महासमुंद में 1050.4 मि.मी. और धमतरी में 1147.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

    बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1200.8 मि.मी., मुंगेली में 1171.3 मि.मी., रायगढ़ में 1396.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1116.1 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1406.8 मि.मी., सक्ती में 1271.8 मि.मी., कोरबा में 1179.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1111.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

    दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 948.2 मि.मी., कबीरधाम में 883.9 मि.मी., राजनांदगांव में 1008.7 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 907.6 मि.मी. और बालोद में 1315.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

    सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 798.7 मि.मी., सूरजपुर में 1177.7 मि.मी., बलरामपुर में 1579.3 मि.मी., जशपुर में 1105.3 मि.मी., कोरिया में 1248.3 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1134.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

    बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 1206.4 मि.मी., कांकेर में 1415.2 मि.मी., नारायणपुर में 1472.6 मि.मी., दंतेवाड़ा जिले में 1622.4 मि.मी., सुकमा जिले में 1302.6 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1615.0 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 इंदर सिंह दत्ता ने लगाया 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप

केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी से मिला लाभ

 11 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना  (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ने आम नागरिकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। अब पारंपरिक बिजली उपभोक्ता खुद ऊर्जा उत्पादक बन रहे हैं। बेमेतरा जिले के पंजाबी कॉलोनी निवासी श्री इंदर सिंह दत्ता ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर इस योजना का लाभ उठाया है। मात्र एक माह में उनके सोलर प्लांट ने 320 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। श्री दत्ता ने बताया कि इस प्लांट से न केवल बिजली बिल में राहत मिली है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना वास्तव में आम नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है।

डबल सब्सिडी से दोगुना लाभ

 प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से 78 हजार तथा राज्य सरकार से 30 हजार रूपए की सब्सिडी प्राप्त होती है। इस प्रकार उपभोक्ता को कुल एक लाख 8 हजार रूपए की आर्थिक सहायता शासन से मिलती है। योजना के अंतर्गत डबल सब्सिडी से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और उन्हें सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री इंदर सिंह दत्ता ने कहा कि यदि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में न केवल शहर, बल्कि पूरा प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बताया कि यह योजना दोहरा लाभ प्रदान कर रही है । एक ओर बिजली बिल से राहत, तो वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी का अवसर मिल रहा है।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया सरल
 योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकhttps://pmsuryaghar.gov.inपोर्टल पर जाकर अपनी बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात अधिकृत वेंडर का चयन कर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। यदि उपभोक्ता वेंडर की सेवा से असंतुष्ट हैं, तो वेंडर बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सार्थक पहल

 केंद्र एवं राज्य सरकार की यह संयुक्त पहल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।इस योजना के माध्यम से हर घर की छत बिजली उत्पादन का केंद्र बनेगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से ‘हर घर सौर, हर घर रोशन’ का लक्ष्य अब साकार होता दिखाई दे रहा है

मुख्य बिंदु 
केंद्र और राज्य सरकार से कुल एक लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी।
3 किलोवाट सोलर रूफटॉप से प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पादन।
बिजली बिल से राहत और अतिरिक्त आमदनी का अवसर।
योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।

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