बिलासपुर । खरीफ सीजन में खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था सहकारी समितियों में की गई है। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक खाद - बीज का उठाव कर रहे हैं। किसानों की मौजूदगी से समितियों में चहल पहल बनी हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर रोज इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिला बिलासपुर की 114 सहकारी समितियां में खरीफ वर्ष 2025 हेतु रासायनिक उर्वरक के वितरण का 39250 मेट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 71% रासायनिक उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है, जो कि 28 हजार मेट्रिक टन होता है । कृषकों द्वारा अपनी जरूरत के अनुरूप समितियां से उर्वरक का उठाव किया जा रहा है। फिलहाल भंडारण का लगभग 64 प्रतिशत उर्वरक का वितरण हो चुका है । इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2025 हेतु बीज निगम को प्रेषित 22 हजार क्विंटल की बीज की मांग के विरुद्ध बीज निगम द्वारा सहकारी समितियां में 20 हजार क्विंटल भंडारण किया जा चुका है, जो कि मांग का 90 प्रतिशत है। भंडारित किए गए बीज का लगभग 95 प्रतिशत अर्थात 18 हजार 900 क्विंटल किसानों द्वारा उठाव भी किया जा चुका है।

बिलासपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत समस्त पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए  विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को हर कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना संचालित है।

जिसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत् छात्र, छात्रा हेतु कक्षा-1 से पी०एच०डी स्तर तक अध्ययन करने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 हजार से 10 हजार तक प्रदान की जाती है एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्रा हेतु कक्षा 10वी, 12वी एवं स्नातक एवं उच्च शिक्षा में प्राप्तांक 75 प्रतिशत अथवा अधिक हो को 5 हजार से साढ़े 12 हजार प्रदान किया जाता है । इसी प्रकार 10वी एवं 12वी में प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने पर प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए एवं 1 लाख रुपए अनुदान राशि दोपहिया वाहन खरीदने हेतु प्रदान किया जाता है। जिस हेतु श्रमिक 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन श्रमेव जयते ऐप अथवा विभागीय वेबसाईट से कर सकते हैं।

विकासखण्ड स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र एवं चॉईस सेंटर,लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन कर सकते है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पूर्व में किसी शासकीय विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति लेने वाले बच्चों को मण्डल अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान नही किया जाता था, जिसे वर्तमान में वर्ष 2022 से मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से ऐसे छात्र, छात्रा जो किसी अन्य संस्थान/विभाग से छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हों, को भी मण्डल अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बिलासपुर । कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।  

      साप्ताहिक जनदर्शन में आज सीपत तहसील के ग्राम देवरी के किसानों ने खेतों तक पहंुचने वाले रास्ते पर आहाता निर्माण को राकने और रास्ता दिलाने संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी द्वारा खेतों तक जाने वाले रास्ते पर आहाता निर्माण होने से ट्रेक्टर के आने-जाने हेतु रास्ता बंद हो गया है। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम मस्तूरी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम किरारी निवासी दिव्यांग रमेश कुमार लाश्कर एवं ग्राम सरगवां निवासी दिव्यांग पुरानिक राम मनहर द्वारा अपने-अपने मोटराइज्ड ट्राइसिकल में बैटरी लगवाने संबंधी आवेदन दिए। उन्होंने बताया कि ट्राइसिकल से उन्हें बहुत सुविधा होती थी परन्तु बैटरी खराब होने से असुविधा हो रही है। कलेक्टर ने आवेदन समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

      तखतपुर ब्लॉक के ग्राम विजयपुर निवासी  गीताराम ने अपने स्वामित्व की जमीन पर कब्जा दिलाने संबंधी आवेदन दिया। इस मामले को एसडीएम तखतपुर देखेंगे। ग्राम भीमपुरी निवासी  पाल दास वैष्णव ने अपने बच्चों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम तखतपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जूना बिलासपुर निवासी श्रीमती गायत्री बाई गुप्ता ने जांजी सेवा सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी-बिक्री संबंधी जानकारी नहीं देने की शिकायत कलेक्टर से की। दुर्गा बाई सूर्यवंशी ने महतारी वंदन की राशि 4 माह से प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने आवेदन महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ को भेजते हुए मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में यदि एक भी स्कूल जर्जर हालात में है, तो उसमें क्लास नहीं लगने चाहिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों की तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जा सके। कलेक्टर ने 5 जुलाई को आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से इस दिन हर आम और खास आदमी पौधे लगाएंगे। उन्होंने विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। उनके द्वारा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में अवैध प्लाटिंग को हतोत्साहित करने के लिए इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल सरंक्षण और वृक्षारोपण के काम प्राथमिकता के साथ किये जाने हैं। सभी पौधे लगाएं, किसी को पेड़ लगाने की मनाही नहीं है। एक पेड़ मां के नाम जारी अभियान के तहत बड़े आकार के पेड़ लगाया जाये। इसकी सुरक्षा करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने कहा कि पेड़ लगाना तो सहज है, ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम इसे बचाने का है। इस अभियान में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों को जोड़ा जाए तो वे अपनापन महसूस कर इसकी सुरक्षा करेंगै। पूरा शहर हरियाली युक्त होने चाहिए। बिलासपुर शहर में छिटपुट वृक्षारोपण के अलावा बिरकोना एवं राजकिशोर नगर मंे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जायेगा। दोनांे स्थल मिलाकर लगभग 12 हजार पौधे लगाये जाएंगे।

     कलेक्टर ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है, इसलिए 40-50 ग्राम पंचायतों के बीच क्लस्टर में शिविर लगाई जाए। समाज कल्याण विभाग के साथ जनपद पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल के साथ इसे पूर्ण करें। उन्होंने आरबीसी 6-4 तथा हिट एवं रन केस के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे सभी प्रकरणों को स्वीकृति के लिए जल्द भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीओ को कॉलेजों के साथ समन्वय बनाकर लर्निग लाईसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिए। निजी और सरकारी सभी तरह के कॉलेजों में ये शिविर लगने चाहिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री रोकने के निर्देश जिला पंजीयक को दिए। कलेक्टर ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अंतर्विभागीय विभिन्न मुद्दों का भी कलेक्टर ने बैठक में समाधान किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना के तहत कोनी निवासी  एस.के. साहा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से निजात मिल गई है। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया।

कोनी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी निवासी श्री साहा ने बताया कि पिछले तीन माह से उनके घर पर सोलर पैनल के जरिए बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, जिससे अब उन्हें प्रतिमाह आने वाले बिजली बिल की चिंता नहीं रही। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए उन्होंने 1 लाख 85 हजार रूपए खर्च किए, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उन्हें 78 हजार रूपए प्राप्त हो गए हैं और राज्य सरकार की ओर से भी जल्द ही 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी है बल्कि इसका उपयोग कर हम बिजली जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें।

    उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं।

बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसपी रजनेश सिंह ने आवारा पशु प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी पशु मालिकों को अपना जानवर अपनी देखरेख और निगरानी में रखने को चेताया है। आवारा छोड़ने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एसपी ने कहा कि मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने पर पशु मालिक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, जोन कमिश्नर और नगरपालिका अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग और ट्रैफिक पुलिस उपस्थित थे।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बरसात में सड़कों पर मवेशियों के बैठ जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सभी विभाग आपस में मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहरों में ऐसे जगह चिह्नित करें, जहां मवेशी ज्यादा बैठे होते हैं। उन क्षेत्रों में लगातार गश्त कर उन्हें हटाएं। मवेशी मालिकों का पता लगाकर उनसे संपर्क करें और समझाइश दें कि मवेशी को अपनी निगरानी में रखें। खुले में न छोड़ें। एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर में लगभग 4 हजार जानवर खुले में विचरण करते पाए गए हैं। मालिक के सामने नहीं आने पर इन्हें पशु आश्रय स्थलों में रखे जाएंगे। शहर और आसपास के ग्रामों में आधा दर्जन से ज्यादा आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के मोपका, कोनी, गोकुलधाम, सहित रहँगी, धौराभांठा, पाराघाट, लावर, काटाकोनी में पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। डीएमएफ से शेड, पानी के लिए आवंटन दिए जाएंगे। आश्रय स्थल में रखे पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी होगा। पशु कल्याण समिति से चारा की व्यवस्था की जाएगी। दानदाताओं से भी चारे में सहयोग की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई की है। सड़क के किनारे पशुओं को रखने के लिए भूमि आरक्षित रखने को कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर । कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने फिर छापामार शैली में कार्रवाई की। उन्होंने बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों में दबिश दी। गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर उन सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में कमियां दुरुस्त कर उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

उप संचालक पीडी हथेश्वर ने बताया कि जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकासखण्ड-बिल्हा और मस्तूरी अन्तर्गत मेसर्स किसान मितान कृषि केन्द्र मोपका, मेसर्स अमृत कृषि केन्द्र सीपत, मेसर्स अग्रवाल खाद भण्डार मल्हार, मेसर्स गुप्ता खाद भण्डार मल्हार, मेसर्स गणेश खाद भण्डार मल्हार एवं मेसर्स कैवर्त कृषि केन्द्र मल्हार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमे मेसर्स किसान मितान कृषि केन्द्र मोपका वि.ख. बिल्हा में उर्वरक एवं बीजों का निर्धारित प्रारूप में स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था।मूल्य और उपलब्ध खाद की मात्रा सूची प्रदर्शित नहीं किये जाने के साथ ही सप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने तथा बीज अनुज्ञप्ति में बिना प्रविष्टि कराये कम्पनियों के बीजों का भण्डारण किये जाने के कारण शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।  

मेसर्स मेसर्स अमृत कृषि केन्द्र सीपत में मूल्य-स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं एवं निर्धारित प्रारूप में स्कंध एवं बिल बुक नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स अग्रवाल खाद भण्डार मल्हार को मूल्य, स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं एवं निर्धारित प्रारूप में स्कंध एवं बिल बुक नहीं पाये जाने तथा उर्वरक अनुज्ञप्ति में समावेश कराये कम्पनियों के उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य कम्पनी के उर्वरकों का भण्डारण किये जाने के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है । मेसर्स गुप्ता खाद भण्डार मल्हार को बिल बुक निर्धारित प्रारूप में संधारण करने हेतु चेतवानी दी गई।

मेसर्स गणेश खाद भण्डार मल्हार को अनुज्ञप्ति में फार्म ओ समावेश कराने, निर्धारित फार्मेट में बिल एवं स्कंध संधारण नहीं किये जाने के कारण करने नोटिश जारी किया गया। इसी प्रकार मेसर्स कैवर्त कृषि केन्द्र मल्हार को कीटनाशक एवं बीज अनुज्ञप्ति में बिना प्रिसिंपल सर्टिफिकेट समावेश के कीटनाशक औषधियों पर विक्रय करने, क्रेताओं को निर्धारित फार्मेट में बिल नहीं दिये जाने, स्कंध पंजी का संधारण नहीं किये जाने पर जवाब तलब किया गया है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल में अनिल कुमार शुक्ला सहायक संचालक कृषि, उमेश कश्यप ग्रा.कृ.वि.अ., विजय धीरज ग्रा.कृ.वि.अ.,कार्यालयीन एवं विकासखण्ड मस्तूरी से ए.के.आहिरे प्र.व.कृ.वि.अ., एवं श्रीमती अनामिका वर्मा कृ.वि.अ.उर्वरक निरीक्षक उपस्थित थे।

बिलासपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिलासपुर की कोनी निवासी श्रीमती संगीता तिवारी के घर का बिजली बिल आधे से भी कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने से अब उन्हें घर के बिजली बिल से राहत मिल रही है। इस योजना के जरिए आम लोगों को बिजली बिल की चिंता से न केवल मुक्ति मिल रही है बल्कि वे ग्रीन एनर्जी को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहे हैं।

बिलासपुर के कोनी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती संगीता तिवारी के घर पर 10 किलो वाट का सोलर पैनल लगा है,श्रीमती संगीता तिवारी की बहू श्रीमती शालिनी तिवारी ने बताया कि पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया है जिसकी लागत 5 लाख आई है। जिसमें शासन की ओर से योजना के तहत 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिली है। उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार होने के कारण उनके घर पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी उनके यहां प्रतिमाह से 8 से दस हजार रुपए तक का हर महीने बिजली बिल आता था। वहीं गर्मी के मौसम में बिजली का बिल भी काफी बढ़ जाता था। लेकिन घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने से पिछले कुछ माह से बिजली बिल आधे से भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना का सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए ऐसा करके लोग अपने पर्यावरण के लिए भी योगदान दे सकेंगे।उन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन उर्जा को बढ़ावा दें और अपने बिजली बिल की लागत खत्म करने के लिए इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियां अपलोड की जानी है। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली विभाग में संपर्क कर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर ऋण का भी प्रावधान है।