छत्तीसगढ़ / बिलासपुर
बिलासपुर में तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी पर FIR दर्ज
बिलासपुर । भारतमाला परियोजना में अनियमितताओं का सिलसिला जारी है। अबकी बार बिलासपुर जिले में परियोजना में मिली अनियमितता पर तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ तोरवा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है.
जानकारी के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए (बिलासपुर-उरगा) मुख्य मार्ग तहसील बिलासपुर के अंतर्गत ग्राम ढेंका में भू-अर्जन की कार्रवाई में अनियमितता की शिकायत हुई थी।
मुआवजा राशि वितरण में अनियमितता की जिला स्तरीय समिति की जांच में पुष्टि हुई।
एसडीएम के निर्देश पर वर्तमान तहसीलदार राहुल शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार डीके उईके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ धारा 34, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की चेतना का संचार
बिलासपुर । भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ जिला संघ बिलासपुर के तत्वावधान में 25 जून 2025 को बिलासपुर शहर में “लोकतंत्र की हत्या – आपातकाल” विषय पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 1975 में लगे आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः स्मृति, जागरूकता और युवा पीढ़ी में जनचेतना के उद्देश्यों को लेकर आयोजित की गई।
कार्यक्रम का संचालन राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव एवं राज्य सचिव कैलाश सोनी के निर्देशन में किया गया।
इस गरिमामयी आयोजन में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही बिलासपुर जिला प्रशासन का विशेष सहयोग रहा।
कार्यक्रम में जिला मुख्य आयुक्त स्काउट चंद्र प्रकाश बाजपेयी व जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला आयुक्त स्काउट डॉ. अनिल कुमार तिवारी, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) विजय कुमार यादव का मार्गदर्शन रहा।
इस अवसर पर जिला सचिव सुश्री लता यादव, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) महेन्द्र बाबू टंडन स्काउटर- संतोष तम्बोली, विराज महाकुंज, सूर्यकांत खूंटे, सी.एस.पैकरा,गाइडर - अपर्णा सारखेल, श्रीमती रश्मि तिवारी, श्रीमती सरला दुबे, डॉ. शिला शर्मा, श्रीमती सुयश दुबे, श्रीमती मंजू सिंह,सुश्री उषा रानी नेताम, सुश्री कौशल्या साहू सहित बड़ी संख्या में रोवर-रेंजर, स्काउट्स एवं गाइड्स ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिए।
कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था – आपातकाल जैसे काले अध्याय की स्मृति से नागरिकों को यह संदेश देना कि लोकतंत्र की रक्षा में नागरिक सजगता ही सबसे बड़ा अस्त्र है। युवाओं को संविधान की मूल भावना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव सतर्क रहने का संकल्प भी दिलाया गया।
ई-ऑफिस के संबंध में कार्यशाला आयोजित
बिलासपुर । राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नवाचार करते हुए ई-ऑफिस के द्वारा राज्य के सभी विभागों में ऑनलाईन कार्य किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत जिले में ई-ऑफिस का प्रशिक्षण जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित किया गया। ई-ऑफिस के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफिस पी.एम.यू. रायपुर से श्रीमती सोनम वर्मा एवं सुश्री अंकिता साहू ने प्रशिक्षण दिया। जिले के समस्त विभागों से लगभग 300 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य-संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के ई-ऑफिस नोडल अधिकारी नितिन तिवारी, डीआईओ मनोज कुमार सिंह, जिला मास्टर ट्रेनर्स जयप्रकाश वैष्णव, प्रकाश रजक, यशवंत साहू, एनआईसी से श्रीकांत यादव एवं मनोज गड़तिया उपस्थित रहे।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बिलासपुर जिले में आयोजित हुए विशेष शिविर
सैकड़ों हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ
बिलासपुर । जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में 15 जून से 30 जून तक विशेष ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के 102 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया है, जहाँ ब्लॉक स्तर पर संयुक्त विभागीय प्रयास से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में 25 जून को जिले के चार विकासखंडो बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर व कोटा में शिविर का आयोजन किया गया।
अभियान के तहत बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत कछार, मस्तूरी कुकुर्दीकेरा, ग्राम पंचायत खजुरी-सरसेनी विकासखंड तखतपुर और कोटा के छतौना में शिविरों का आयोजन किया गया।
ग्राम पंचायत कछार, विकासखंड बिल्हा
ग्राम पंचायत कछार में आयोजित शिविर का शुभारंभ जनपद पंचायत बिल्हा के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, पंच-सरपंच, सचिव, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर 16 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। ग्रामीणों को शासन की स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
ग्राम पंचायत कुकुर्दीकेरा, विकासखंड मस्तूरी
कुकुर्दीकेरा का शिविर जनपद सभापति श्रीमती सरिता नायक, जनपद सदस्य श्रीमती जमुनाबाई पैकरा और आदिवासी समाज के सरपंच शत्रुधन लाल पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिविर में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसी दस्तावेजी सेवाएं दी गईं। साथ ही 1 महिला को मातृ वंदना योजना का लाभ भी प्रदान किया गया। अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रहे थे, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान हो सका।
ग्राम पंचायत खजुरी-सरसेनी, विकासखंड तखतपुर
खजुरी-सरसेनी पंचायत में आयोजित शिविर की अगुवाई सरपंच श्रीमती राधा अविनाश वर्मा ने की। शिविर में प्रभारी अधिकारी जसवंत सिंह जांगड़े, (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी) और सहायक अधिकारी डी. के. भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर 07 आयुष्मान कार्ड, 03 जाति प्रमाणपत्र, 01 निवास प्रमाणपत्र बनाए गए। पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना के लिए 02 नए फार्म प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त 32 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।
ग्राम पंचायत छतौना, विकासखंड कोटा
विकासखंड कोटा की ग्राम पंचायत छतौना में शिविर प्रभारी भार्गव, सरपंच श्रीमती रमलाबाई पैकरा और उपसरपंच श्रीमती रजनीदेवी मानिकपुरी के मार्गदर्शन में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 13 आयुष्मान कार्ड तथा 12 मातृ वंदना योजना के लाभ प्रदान किए गए। कुल 195 ग्रामीणों को शिविर से प्रत्यक्ष लाभ मिला, जिनमें महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी उल्लेखनीय रही।
शिविर में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य विभाग, पंचायत, कृषि एवं राजस्व विभाग के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही। योजना से लाभान्वित जनजातीय परिवारों और ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं अपने गांव में ही मिलने पर खुशी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मीसा बंदियों का किया सम्मान
सम्मान पाकर अभिभूत हुए मीसाबंदी
बिलासपुर। केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मीसा बंदियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। आपातकाल की 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान पाकर लोकतंत्र सेनानी अभिभूत हो गए। आपातकाल के काले अध्याय विषय पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी केन्द्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी एवं जिला अध्यक्ष दीपक सिंह सहित लगभग 40 लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान श्री साहू ने कहा कि मीसा बंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने अद्वितीय संघर्ष एवं बलिदान हमारे देश की आजादी एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने जीवन को खतरे में डालकर लोकतंत्र और मनवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने हमे सिखाया है कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीसा बंदियों से आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं के विषय में भी जाना। मीसा बन्दी परिवार की श्रीमती भावना पाठक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय उनकी माता जी को पुणे के यरवदा जेल में निरूद्ध रखा गया था। परिवार में पन्द्रह दिन बाद बड़ी बहन की शादी थी, तब भी माता जी को जमानत नहीं दी गई। आपातकाल के दौरान बिना कारण के लाखों लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया। मीसाबंदी संघ बिलासपुर के अध्यक्ष गोवर्धन गुलहरे ने भी आपातकाल के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ सक्सेना ने किया। जिला प्रशासन की ओर से एसपी दुबे अपर कलेक्टर ने अतिथियों का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय मंत्री ने किया छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ
केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगाई गई छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जनआंदोलनों, सेंसरशिप, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता का पुनः स्मरण कराता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव सजग रहें। इस अवसर पर सभी ने छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उस कालखंड की घटनाओं को गंभीरता से देखा और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
पैक्स समितियों के लिये एनसीडीसी व सीएससी का कार्यशाला आयोजित
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
बिलासपुर । जिले में अवसंरचना निर्माण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की फण्डिंग पैटर्न जागरूकता एवं नागरिक सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ पहॅुच हेतु पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें जिले के समस्त पैक्स सहकारी समितियों को सहकार सें समृद्वि योजना के तहत् सहकारी समितियों के सुदृढ़िकरण तथा विभिन्न सेवा आम नागरिको को प्रदाय करने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की गई।
वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे है। वर्ष 2021 में केन्द्र में नवीन सहकारिता मंत्रालय बनाये जाने के उपरांत केन्द्रीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह के द्वारा सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़िकरण हेतु ‘‘सहकार से समृद्वि योजना‘‘ प्रारंभ किया गया है। इसके तहत् पैक्स को बहुआयामी बनाते हुए 54 प्रकार की सेवाएं जोड़ा गया है जो पहले केवल ऋण वितरण का कार्य करते थे। माइक्रो ए0टी0एम0 के माध्यम से किसानों को पैक्स समिति में ही नगद भुगतान की सुविधा प्रदाय की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बीज, आर्गेनिक, व निर्यात समिति का गठन किया गया है।
इसी परिपेक्ष्य में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदाय करती है के द्वारा अवसंरचना निर्माण हेतु फण्डिंग पैटर्न जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई तथा कामन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा पैक्स को CSC सेंटर के रूप में मान्यता प्रदाय की गई है। पैक्स समितियो को CSC का अधिकाधिक प्रयोग कर आम नागरिको को 300 से अधिक प्रकार के सेवाएं जैसे आधार कार्ड, पेेन कार्ड, टिकट बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, बीमा प्रीमीयम भुगतान, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि प्रदाय करने तथा पैक्स समितियों को इन सेवाओं के माध्यम से लार्भाजन करने के बारे में जानकारी प्रदाय किया गया। जिले के उप आयुक्त सहकारिता, चन्द्रशेखर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत् सहकारी समितियों की सुदृढ़िकरण तथा आम नागरिको को पैक्स समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक सेवा प्रदाय करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है।
इस कार्यशाला में बिलासपुर जिले के उप आयुक्त सहकारिता चन्द्रशेखर जायसवाल, सहायक आयुक्त सहकारिता श्रीमती शोभा महेन्द्र बंदे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रिय निदेशालय से सहायक निदेशक वैभव कुमार, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोढ़ी एवं नोडल अधिकारी आशीष दुबे तथा समस्त पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक, सीएससी के जिला प्रोग्रामरश्री विवेक सिंह विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा पैक्स समितियों के कर्मचारी कार्यशाला में उपस्थित रहें।
धरातल पर दिखे योजनाओं का फायदा : तोखन साहू
केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न
बिलासपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि धरातल पर काम दिखना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान चलाकर राजस्व मामलों का निपटारा किया जाए। ग्रामीणों और किसानों को किसी भी स्थिति में भटकना ना पड़े। बैठक में विधायक सर्व धरम लाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित जनपद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद थे।
बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी मामलों का निपटारा समय पर हो और ऑनलाईन प्रविष्टि हो। राजस्व मामलों के लिए किसानों को भटकना ना पड़े। लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता बनी रहे। बारिश के मौसम को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में नालों की साफ-सफाई हो और जल भराव की स्थिति न हो। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता बनी रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने योजनाओं की ताजाप्रगति से समिति को अवगत कराया। बैठक में एसएसपी ने बताया कि शहर की सुरक्षा और अपराधियों को ट्रेस करने के लिए पीपीपी मोड में ढ़ेरो सीसीटीव्ही कैमरे लगाया जाना प्रस्तावित है। इसमें लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा इस पर सहमति दी गई। सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जून माह तक 17.71 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है जो कि माह जून के लक्ष्य के विरूद्ध 57 प्रतिशत है। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्यो की जानकारी दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि निरस्त करने योग्य कामों को जल्द निरस्त करें । उन्होंने मजदूरी भुगतान की भी जानकारी ली।
केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवास कार्य में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना के तहत जिले में सर्वाधिक हितग्राहियों का सर्वे किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 249 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाए के कार्यो की समीक्षा करते हुए पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। सभी कार्यो में बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत 32 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि किसानो को खाद-बीज के लिए भटकना ना पड़े। टीबी मरीजों के लिए दवाई उपलब्ध रहे। बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं विधायकों ने टीबी मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र बनने पर सहमति जताई। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्मार्ट सिटी की आगामी कार्ययोजना पर विधायकों से भी सलाह मशविरा करने कहा। शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एनीकेट के गेट की मरम्मत, जल जीवन मिशन केे कार्यो को जल्द पूरा करने, जिले में वृहद पौधरोपण करने कहा। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक के अंत में आभार प्रकट किया।
अग्निशमन विभाग में होगी भर्ती, ऑनलाईन आवेदन 1 जुलाई से
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग के 295 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://cghgcd.gov.in के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक किया जा सकता है। इनमें स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक), वाहन चालक, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायर मेन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वाचरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी।
बहेरामूड़ा और केकराड़ में आयोजित शिविर में जनजातीय परिवारों को मिला शासन की योजनाओं का लाभ
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
बिलासपुर। अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में 15 जून से 30 जून 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखण्ड कोटा के बहेरामूड़ा और तखतपुर के ग्राम केकराड़ में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
ग्राम पंचायत बहेरामूड़ा अंतर्गत ग्राम उपका, मिट्ठूनवागांव, लूफा, शक्तिबहरा, करहीकछार, केकराडीह, बेलवाटोकरा के लिए संयुक्त रूप से शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोटा
युवराज सिन्हा द्वारा किया गया।
शिविर में ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में मौके पर ही 2 आधार कार्ड, 8 राशन कार्ड एवं 11 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हितग्राहियों को विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया।इस अवसर पर चन्द्रभान, श्रीमती उमादेवी, श्रीमती कृता, ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, सचिव, कोटवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
इसी तरह तखतपुर के ग्राम केकराड़ में भी अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच मांगेलाल नागेश्री ने की। कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तखतपुर जसवंत सिंह जांगड़े एवं सहायक अधिकारी डी.के. भारद्वाज शिविर में मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 ग्रामीणों का बी.पी. एवं शुगर की जांच की गई तथा निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। अन्य विभागों द्वारा भी योजनाओं की जानकारी देकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
सड़कों पर न दिखे मवेशी: कलेक्टर
कलेक्टर ने टीएल बैठक में की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा
बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि बारिश शुरू होते ही सड़कों पर मवेशियों के बैठने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निकाय सहित इससे जुड़े सभी विभाग आपसी तालमेल से ऐसे प्रबंधन करें कि सड़कों पर मवेशियां नहीं दिखें। उन्होंने साप्ताहिक टीएल बैठक में इस आशय के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि खेती किसानी का काम शुरू होने के साथ ही खाद, बीज एवं उर्वरक की मांग में वृद्धि हुई है। लिहाजा किसानों को इनकी आपूर्ति में सोसायटी अथवा निजी स्तर पर क्रय करने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। कृषि विभाग के साथ ही एसडीएम भी अपने स्तर पर इसकी नियमित मानीटरिंग करते रहें। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, सहायक कलेक्टर अरविंथ कुमारन डी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि अवैध तरीके से शासकीय जमीनों की खरीदी एवं नामांतरण करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। संबंधित एसडीएम अपने स्तर पर इसकी जांच करें और तथ्यांे के आधार पर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने रजिस्ट्री और नामांतरण की नयी व्यवस्था के तहत आने वाली कठिनाईयों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। प्राथमिकता के साथ इनमें आने वाली दिक्कतें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार का मौसम शुरू होने वाले हैं। डीजे एवं अन्य किसी प्रकार के कोलाहल एवं ध्वनि प्रदूषण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संचालक एवं आयोजन समितियों की समय-समय पर बैठक लेकर उन्हें समझाइश दिया जाये। कलेक्टर ने माईनिंग एवं पुलिस विभाग को अवैध खनिज के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी 14 जुलाई से विधानसभा का पावस सत्र शुरू होने जा रहा है। लिहाजा अधिकारी जवाब तैयार करने के लिए अपने कार्यालय में किसी को नामांकित कर इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। विधानसभा का जवाब सटीक तरीके से तैयार कर समय-सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किये जा रहे वृक्षारोपण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छिटपुट के साथ आगामी 5 जुलाई को सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा। जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बड़े आकार के पौधे लगाने के निर्देश दिए ताकि उनके बचने की संभावना ज्यादा रहे। एक-एक विभागवार वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से उद्योग एवं खदान क्षेत्र में ज्यादा संख्या में पौधे लगाने पर जोर दिया। उद्योगों के काम-काज का मूल्यांकन जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयास और वृक्षारोपण से किया जायेगा। उन्होंने संबंधित विभागों से एक-एक उद्योग एवं खदान मालिकों की सूची एवं पौधरोपण की सूची भी मांगी है। उन्होंने शासन की फ्लैगशीप योजनाओं में सेचुरेशन लेवल हासिल करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड की कम संख्या पर स्वास्थ्य विभाग के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई। स्वास्थ्य अधिकारियों को दौरा कर प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। लगभग एक तिहारी कार्ड बनाना अभी बचा हुआ है। कलेक्टर ने बैठक में खाद-बीज की आपूर्ति की समीक्षा की। कमी वाले सोसायटिओं में पहले सप्लाई के निर्देश दिए। उन्होंने उप संचालक को प्रतिदिन खाद-बीज के वितरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बीज एवं उर्वरकों का शीघ्र उठाव कर लें किसान
उप संचालक कृषि ने की अपील
बिलासपुर । मानसून आने के साथ ही लगातार मध्यम वर्षा जिले के सभी क्षेत्रों में हो रही है। इस वर्ष खरीफ 2025 में मौसम विभाग द्वारा अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वर्तमान समय में जिले के सभी किसान भाई खेती किसानी के कार्यों में व्यस्त है एवं खेती के लिए आवश्यक संसाधन जैसे उर्वरक एवं बीज की व्यवस्था में लगे हुए है।
उप संचालक कृषि ने बताया है कि वर्तमान में जिले के 114 सहकारी समितियों में 19736.62 क्वि. भंडारण किया जा चुका है तथा जिले के किसान 17575 क्वि. बीज का उठाव कर चुके है। उन्होंने किसानों को नकली प्रमाणित बीज से सावधान रहने, सेवा सहकारी समितियों एवं लाईसेन्सधारी कृषि केन्द्रों से ही विश्वस्त प्रमाणित बीजों एव खाद का उठाव करने तथा धान किस्म स्वर्णा के स्थान पर अधिक उपज देने वाली समान अवधि वाली धान किस्म एम.टी.यू. 1318 एवं सी.जी. सोनागाठी म्यूटेन्ट की बोवाई करने कहा है जिसमें कीट एवं बीमारियों से लड़ने की सहन शक्ति अधिक तथा लगातार स्वर्णा किस्म की खेती करने से कीड़े बीमारी का प्रकोप अधिक होता है।
इसी प्रकार जिले में मुख्य रूप से धान की फसल लगाई जाती है। समस्त किसान भाई इस समय धान की नर्सरी लगाने एवं धान की खुर्रा बोनी अथवा बोता करने हेतु खेत की तैयारी करने में व्यस्त है, जिसके लिए सभी किसान भाई जिले के 114 सहकारी समितियों से रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डी. ए.पी. एम.ओ.पी., एन.पी.के. एवं एस.एस.पी. जैसे उर्वरकों का उठाव कर रहे है कृषक बंधुओ से अपील है कि यूरिया के साथ-साथ एम.ओ.पी. एवं एस.एस.पी. अथवा एन.पी. के. का उपयोग डी.ए.पी. के स्थान पर कर सकते है जिससे उत्पादन एवं उत्पादन लागत पर खासा प्रभाव नही पडता है अपितु धान फसल का उत्पादन डी.ए.पी. के बगैर पर्याप्त मात्रा में लिया जा सकता है। जिले के किसान यह समझने का प्रयास करे कि डी.ए.पी. खाद की अधिक उपयोग करने से मिट्टी अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे खेत की मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और फसल उत्पादन क्षमता घट जाती है, वही एस.एस.पी. खाद के उपयोग से सल्फर एवं कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है तथा मिट्टी की अम्लीयता कम होने के कारण फसल की उत्पादकता स्वतः बढ़ने की संभावना होती है।
जिले के किसानों से शीघ्र पकने वाले एवं देशी किस्म के धान फसल में डी.ए.पी. के स्थान पर प्रति एकड़ यूरिया 52, सुपरफास्फेट 100, और पोटाश 13, कि.ग्रा. डाल सकते है। इसी प्रकार मध्यम अवधि के धान किस्मों में यूरिया 87, सुपरफास्फेट 150, और पोटाश 27 कि.ग्रा. प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते है। उप संचालक कृषि जिला बिलासपुर पी.डी. हथेश्वर ने बताया कि जिले के 114 सहकारी समितियों में यूरिया 12403 में टन, डी.ए.पी 3375 में.टन, एम.ओ.पी 839 में टन, एस.एस.पी 3956 में.टन, एन. पी.के. 1450 में टन भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से यूरिया 8607 में.टन, डी.ए.पी. 2794 में.टन, एम.ओ. पी. 505 में.टन, एस.एस.पी. 2252 में.टन, एवं एन.पी. के. 1020 में.टन, का वितरण किया जा चुका है।
उप संचालक कृषि ने यह भी अपील की है कि उच्च्चहन भूमि जहां जल का भराव कम होता है एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है पैसे खेतो का चुनाव करके धान के स्थान पर मक्का एवं दलहन-तिलहन फसलों जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल एंव सोयाबीन की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते है तथा लगातार एक ही खेत में धान की फसल बोने से मिट्टी की की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है कीड़े बिमारी भी अधिक लगते है तथा खेती की लागत बढ़ने के कारण किसान भाईयों की आमदनी लगातार घट जाती है।
कलेक्टर ने सौंपे अनुकम्पा नियुक्ति पत्र
बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कोटा विकासखंड के कपासिया कला निवासी युवराज सिंह बंजारे को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र सौंपा। जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा उनके पिता के आकस्मिक निधन उपरांत तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर अच्छे काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविंथ कुमारन डी, उप संचालक पंचायत शालिनी सिंह उपस्थित थीं।
पीठासीन अधिकारी नियुक्त
बिलासपुर । जिला पंचायत के अतिरिक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं सभापतियों के निर्वाचन सम्मिलन की कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन सम्मिलन की कार्यवाही 25 जून को सवेरे 11 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में होगी। इसी प्रकार सहायक पीठासीन अधिकारी के लिए तहसीलदार राहुल शर्मा एवं नायब तहसीलदार विभोर यादव को नियुक्त किया गया है।
आईटीआई तखतपुर में प्रवेश आवेदन 25 तक
बिलासपुर। शासकीय आईटीआई तखतपुर में प्रवेश सत्र 2025-26 एवं 2025-27 के लिए क्रमशः व्यवसाय विद्युतकार 20 सीट, फिटर 20 सीट, कोपा 48 सीट एवं सिविंग टेक्नोलॉजी 40 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जून रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते है। अभ्यर्थी पोर्टल www.cgiti.admission.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जिला पंचायत की बैठक 27 को
बिलासपुर। जिला पंचायत की बैठक 27 जून को आहूत की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी करेंगे। सामान्य सभा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, कृषि, पशुपालन, विद्युत, मतस्य, क्रेडा विभाग, वन विभाग, स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खाद्य विभाग, जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यों की जानकारी एवं समीक्षा की जाएगी।
समूह की दीदियों ने लंबित मानदेय के लिए दिया आवेदन
कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं
बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन के दौरान सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर आरविन्थ कुमारन डी, एडीम शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
साप्ताहिक जनदर्शन में आज तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नेवरा निवासी श्रीमती सुशीला बाई ने महिला समूह द्वारा कचरा कलेक्शन का मानदेय एवं कचरा कलेक्शन के लिए सुरक्षात्मक सामग्री प्रदाय करने के संबंध में आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि हम सभी मरियम महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं है हम विगत माह अप्रैल 2024 से ग्राम पंचायत नेवरा में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे है। जिसका मेहताना राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ग्लब्स, ड्रेस, जूता आदि सुरक्षात्मक सामग्रियों की भी मांग की। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम अकलतरी के समूह की दीदियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर लंबित देयक 45 लाख रूपए का भुगतान करवाने आवेदन दिया। दीदियों ने बताया कि उनके द्वारा बिलासा पशु आहार संयंत्र में विगत 2 वर्षों से गुणवत्तायुक्त पशु-पक्षी आहार का उत्पादन पशु पालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस मामले को संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग देखेंगे।
कोटा ब्लॉक के ग्राम तेंदूआ निवासी जियाराम ने शिकायत की कि मेरे पिता राम प्रसाद के नाम से आवास स्वीकृत हुआ है, मेरे पिता जी की मृत्यु हो चुकी है एवं आईडी में नॉमिनी के रूप में मेरी माता जी का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है लेकिन रोजगार सहायक के द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लिए दूसरे के नाम पर जियो टैग कर राशि आहरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने इस मामले केा सीईओ जिला पंचायत को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। बेलगहना तहसील के आमामुड़ा निवासी मंगल सिंह ने वन अधिकार पट्टे की भूमि का कब्जा वापस दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि बेलगहना स्थित उनकी एक एकड़ जमीन को उन्होंने 80 हजार रूपए में बुधरू सिंह के पास गिरवी रखा था अब मेरे द्वारा पैसे वापस देने पर बुधरू सिंह नहीं ले रहा है और मेरी जमीन भी वापस नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने आवेदन दिया। इस मामले को वन विभाग के एसडीओ कोटा देखेंगे। तखतपुर ब्लॉक के रमेश कुमार मानिकपुरी ने आकाशीय बिजली से उनकी पत्नी के देहांत होने से मुआवजा राशि के मांग के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने इन आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के त्वरित निर्देश दिए।
रेत माफियाओं पर कलेक्टर-SSP का 'सैंड स्ट्राइक': 86 वाहन जब्त, 31 FIR दर्ज
बिलासपुर । अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसते हुए बिलासपुर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह की निगरानी में 5 दिनों के भीतर 31 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 86 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है—अब रेत माफिया नहीं बचेंगे।
माफियाओं की नींद उड़ाने वाली कार्रवाई
बारिश की आहट के साथ ही रेत माफियाओं ने जिले में जगह-जगह अवैध डंपिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार प्रशासन पहले से तैयार था। कलेक्टर और एसएसपी खुद फील्ड पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस और माइनिंग विभाग की टीमों ने 46 ट्रैक्टर, 14 हाईवा, 2 जेसीबी और एक चेन माउंटेड पोकलेन समेत भारी वाहन जब्त किए। करीब 500 टन अवैध रेत जब्त की गई।
FIR और कानूनी शिकंजा
अभियान के तहत खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4(1), 4(1)(A), 21 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 3(5) के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा BNSS की धारा 106 के तहत 55 मामलों में माइनिंग विभाग को रिपोर्ट सौंपी गई है।
कलेक्टर बोले: रेत माफियाओं को अब कोई रियायत नहीं
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दो टूक कहा, “रेत खनन पर अब हर दिन निगरानी होगी। ड्रोन सर्वे से भी अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन इस बार पीछे हटने वाला नहीं।”
एसएसपी का सख्त संदेश
एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा, “किसी भी राजनीतिक या बाहरी दबाव की परवाह किए बिना पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अवैध रेत कारोबारियों की अब खैर नहीं है।”
संयुक्त कार्रवाई में दिखी एकजुटता
SDM, SDOP, CSP, तहसीलदार, थाना प्रभारी, माइनिंग इंस्पेक्टर सहित पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने कई जगह दबिश दी। माफिया सकते में हैं और जनता राहत की सांस ले रही है।
तकनीक भी हथियार बनेगी
प्रशासन ने आगे रेत की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे, GPS ट्रैकिंग और रियल टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अवैध रेत खनन की सूचना दें—कार्यवाही तत्काल होगी।
नतीजा: शांति लौट रही है
जहां पहले खुलेआम खनन होता था, वहां अब खामोशी है। कई डंपिंग साइट्स पर कोई गतिविधि नहीं दिख रही। ग्रामीणों ने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए इसे "साहसी और सराहनीय कदम" बताया है।
बिलासपुर में अब अवैध रेत कारोबार के दिन लद चुके हैं। प्रशासन का यह ऑपरेशन न केवल राजस्व की रक्षा है, बल्कि पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी एक ठोस कदम है।