बिलासपुर । छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के सभागार में मनोरोग विभाग द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. लखन सिंह (चिकित्सा अधीक्षक) सिम्स, डॉ मधुमित्ता मूर्ति विभागाध्यक्ष निसचेतना, डॉ राकेश नहारेल विभागाध्यक्ष शिशु रोग डॉ. चन्द्रहास ध्रुव (अधीक्षक, बालक छात्रावास) एवं डॉ. ज्योति पोर्ते (अधीक्षक, बालिका छात्रावास) उपस्थित रहे। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम “आत्महत्या पर वर्णन को बदलना है” निर्धारित की है।

कार्यक्रम का प्रस्तावना उद्बोधन मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुजीत नायक ने दिया। इसके पश्चात् डॉ. गौरी शंकर सिंह एवं डॉ. राकेश जांगड़े ने Suicide Prevention and Management विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

अपने संबोधन में अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने आत्महत्या को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसके कारणों एवं बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता का आकलन परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान से होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को आत्महत्या न करने तथा इसके रोकथाम के लिए सक्रिय प्रयास करने की शपथ भी दिलाई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य एवं संयम बनाए रखने और आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मनोरोग विभाग के स्नातकोत्तर चिकित्सकों द्वारा लघु नाट्य का मंचन किया गया, वहीं बिलासा नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी नाट्य प्रस्तुति देकर आत्महत्या रोकथाम का संदेश दिया। दर्शकों ने दोनों प्रस्तुतियों की सराहना की। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. नायक ने आभार प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का समापन हुआ। सम्पूर्ण कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉ. सुधांशु भट्ट ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मनोरोग विभाग के डॉ. अंकित गुप्ता, डॉ. अंशुल गुप्ता, डॉ. प्रियांश, डॉ. अंकिता, डॉ. सत्यस्मिता, डॉ. तुलेश्वर, डॉ. आयुष, डॉ. अलीश, डॉ. किशन एवं सभी इंटर्न विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

 बिलासपुर ।  शासन की महत्वकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘‘मनरेगा’’ का मूल उद्देश्य ग्रामीण  पंजीकृत श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिलासपुर जिले के द्वारा 10 सितम्बर 2025 की स्थिति में प्रदेश में सर्वाधिक 27 लाख 67 हजार 874 मानव दिवस का सृजन किया गया है। जिले के 486 ग्राम पंचायतों में 77 हजार 938 पंजीकृत परिवारों के 1 लाख 27 हजार 337 सदस्यों को मांग के आधार पर रोजगार प्रदाय करते हुए उक्त 27 लाख 67 हजार 874 मानव दिवस का सृजन कराते हुए 6618.10 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। उक्त मानव दिवस का सृजन हेतु ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, रिचार्जपीट चेकडेन, वृक्षारोपण, नर्सरी, आंगनबाड़ी भवन इत्यादि कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा योजना के तहत बिलासपुर जिले में 27.67 लाख, कोरबा जिले में 25.07 लाख, कवर्धा जिले में 23.71 लाख, रायपुर जिले में 23.55 लाख, मुंगेली जिले में 23.33 लाख, सक्ती जिले में 22.84 लाख, बलरामपुर जिले में 21.73 लाख, राजनांदगांव जिले में 21.72 लाख, जशपुर में जिले में 20.01 लाख एवं बालोद जिले में 19.84 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया।

 बिलासपुर। सालों से किराया जमा नहीं करने वाले शहर के 13 दुकानों को मंगलवार को नगर निगम के अमले ने सील कर दिया है. इनमें से 10 दुकान महिला समृद्धि बाजार की है, और 3 दुकानें बृहस्पति बाजार की है.किराया जमा करने को लेकर इन दुकानदारों को कई बार नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद भी इनके द्वारा किराया जमा नहीं किया गया। 

जिसके बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर 13 दुकानों को सील कर दिया गया है. गणेश नगर चौक के पास नगर पालिक निगम द्वारा महिला समृद्धि बाज़ार बनाया गया है, जिसमें आबंटित दुकानों के किराये की बकाया राशि 14,55,655 रुपए है। 

इसी प्रकार बृहस्पति बाजार में दुकानों का भी कुल बकाया 309278 रुपए है. उक्त बकायदार राशि जमा नहीं कर रहे थे, जिसके चलते कार्रवाई की गई है. शहर के अन्य क्षेत्रों की दुकानों की भी जांच की जा रही और आगे भी इसी तरह की कर्रवाई की जाएगी।

 उप मुख्यमंत्री साव ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बहतराई स्टेडियम में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 22 वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को संघ की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। विशेष अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी उपस्थित थीं।

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग का एक उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष खरीफ मौसम में कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान कर अन्य किसानों की तुलना में प्रति एकड़ अधिक लाभ कमाने का मौका देता आ रहा है लेकिन इसकी जानकारी कुछ ही किसानों को होती है। पूर्व में बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ की पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त .2025 निर्धारित की गई थी जिसमें शासन द्वारा किसानों के हित में बढ़ोत्तरी करते हुए पंजीयन की तिथि 15 सितम्बर 2025 तक बढ़ाई गई है। किसानो को अधिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से तथा जिले को बीज उत्पादन कार्यक्रम में आत्म निर्भर बनाने हेतु विभाग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करने का कार्य तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन कराने हेतु लगातार क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियांे एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र सेन्दरी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

प्रमाणित बीज के उपयोग से पुराने बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज प्राप्त होता है. फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। प्रदेश के किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार किस्मों का प्रमाणित बीज मुहैया कराने के लिए बीज निगम बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करता है। जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक जमीन है वो छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में मामूली शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकते है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा जिले के कार्यालय उप संचालक कृषि एवं बीज प्रकिया केंद्र में संपर्क करना होगा। बीज उत्पादन कैसे किया जाता है इसकी पूरी जानकारी बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा दी जाती है। फसल कटने पर अपना बीज प्रक्रिया केंद्र में देने पर आपको एक सप्ताह में बीज की अग्रिम राशि दे दी जाती है जो कुल बीज की कीमत का लगभग 60% राशि है शेष 40% राशि बीज परीक्षण परिणाम आने पर दे दी जाती है।

पिछले खरीफ में धान मोटा किस्म की किसानों से बीज खरीदी दर 3043़+800 (बोनस)=3843 रुपये प्रति क्विंटल, धान पतला किस्म-3211़+800(बोनस) = 4011 रुपये प्रति क्विंटल, सुगंधित किस्म-3644+800(बोनस)=4444 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस प्रकार, पिछले खरीफ में जिन किसानों ने बीज निगम में उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था उन्हें शासन द्वारा निर्धारित धान की खरीदी दर 3100/- प्रति क्विंटल की तुलना में मोटे किस्म की 743 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात 15603 रुपए प्रति एकड़ अधिक मिले मतलब 1 हेक्टर वाले किसान को लगभग 40,000 रुपये अधिक मिले।

        उप संचालक कृषि ने बतलाया कि इस वर्ष छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के कृषकों को पंजीयन कराने हेतु शत्प्रतिशत् अनुदान दिया जावेगा तथा पंजीयन एवं प्रमाणिकरण शुल्क नहीं लगेगा। जिले को कुल 882.50 हे. का लक्ष्य बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ हैं।  

          कृषि उप संचालक  पीडी हथेश्वर ने जिले के सभी किसान भाईयांे से अपील है कि वे खरीफ 2025 में बीज उत्पादन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या एवं रकबा में पंजीयन करावें साथ ही बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के कृषकों के लिए विशेष रूप से पंजीयन एवं प्रमाणिकरण निःशुल्क किया गया है।

 कार्य-योजना तैयार रखने कलेक्टर ने दिए निर्देश

बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सड़क मरम्मत एवं सुधार की कार्य-योजना तैयार रखने को कहा है। ताकि बरसात के बाद तत्काल इस पर काम किया जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में बताया कि यूरिया की बड़ी खेप जिले में जल्द पहुंचने वाली है। उन्होंने मुनाफाखोरी करने वाले निजी खाद दुकानों पर छापामार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर आज मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक में अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जनदर्शन में हुई शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। मस्तुरी विकासखण्ड के ग्राम उड़ांगी के रोजगार सहायक पर लगभग 159 पीएम आवास हितग्राहियों से मनरेगा मजदूरी की राशि का गबन किये जाने की शिकायत हुई। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

     जनदर्शन में आमागोहन निवासी धनेश्वरी सूर्यवंशी ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके पति की जनवरी 2024 मंे मौत हो गई। उन्होंने ग्रामीण बैंक खोंगसरा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराया था। लगभग डेढ़ साल बाद में बीमा राशि उन्हें नहीं मिल पाई है। बैंक प्रबंधन द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बछालीखुर्द के सरपंच ने अपने ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए आवेदन दिया। क्रेडा विभाग को इसका सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मस्तुरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत उड़ागी के पीएम आवास के हितग्राहियों ने रोजगार सहायक पर मजदूरी की राशि का गबन किये जाने की शिकायत करते हुए जांच एवं राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि 150 हितग्राहियों के लगभग साढ़ेे 31 लाख की राशि फर्जी मस्टर के जरिए निकाल खा लिये हैं। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को उनका ज्ञापन सौंपते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गिरधौना निवासी महिला किसान श्रीमती कामिनी साहू ने स्वतः नामांतरण के अंतर्गत प्राप्त भूमि की ऋण पुस्तिका नहीं मिलने की शिकायत की। तखतपुर एसडीएम को इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राधा खिलावन पटेल ने खूंटाघाट जलाशय के मस्तुरी विकासखण्ड के अंतिम छोर पर स्थित गांवों में पानी नहीं पहुंचने की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के ईई को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिल्हा के ग्राम बिटकुली निवासी यश कुमार दिवाकर ने तालाब में अपने पिता की मृत्यु होने के एक वर्ष बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन एसडीएम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मल्हार सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष ने अपने पुत्र का कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी पर लगा लेने की शिकायत जनदर्शन में की गई। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए संयुक्त पंजीयक को निर्देश दिए। बेलगहना तहसील के ग्राम करही कछार के ग्रामीणों ने शिवम हास्पिटल के संचालक द्वारा लगभग 10-12 एकड़ भूमि पर कब्जा कर विक्रय करने की शिकायत करते हुए ज्ञापन दिए। कोटा एसडीएम को प्रकरण की जांच करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ  संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त  अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। लगभग 80 लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिए।

 बिलासपुर । सिम्स अस्पताल के अस्थी रोग विभाग में निरन्तर घुटना और कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण हो रहा है जो कि गरीब मरीज़ों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस तरह 20 जुलाई 2025 को 40 वषीर्य पुरुष सोन लोहरसी, बिलासपुर निवासी, अस्थी रोग विभाग के ओपीडी में दाएं कूल्हे में दर्द के कारण चलने, बैठने और नियमित कार्य करने में असमर्थ होने की वजह से परामर्श लेने पहुंचा था।

डॉ तरूण सिंह ठाकुर द्वारा मरीज की खून जांच की गई और एक्स-रे कराया गया। एक्स-रे में पाया गया कि मरीज के दायां कूल्हा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसके लिए डॉ तरुण सिंह ठाकुर द्वारा कूल्हा प्रत्यारोपण की सलाह दी गई।  मरीज के फिटनेस के बाद मरीज के दाएं कुल्हे का २ सितंबर को ऑपरेशन किया गया। मरीज का ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, दर्द मुक्त है और चलने फिरने में सक्षम है। ऑपरेशन टीम में प्रमुख डॉ तरूण सिंह ठाकुर (सहायक प्राध्यापक), डॉ प्रमोद जायसवाल, डॉ रवि महोबिया, डॉ सोमेश शुक्ला और पी जी रेसिडेंट शामिल थे। ऑपरेशन डॉ ए आए बेन (विभागाध्यक्ष अस्थिरोग) के मार्गदर्शन में हुआ। एनेस्थिसिया टीम में डॉ मधुमिता मूर्ति (विभागाध्यक्ष), डॉ मिल्टन, डॉ श्वेता, डॉ भावना और टीम शामिल थे। नर्सिंग में योगेश्वरी और टीम शामिल थे। एनेस्थिसिया डॉक्टरों का ऑपरेशन के पश्चात दर्द निवारण में विशेष योगदान रहा है। यह ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क किया गया। इंपानेट उपलब्ध करने में डॉ आर मूर्ति (अधिष्ठाता) और डॉ लखन सिंह (चिकित्सा अधीक्षक) का विशेष योगदान रहा। यह ऑपरेशन डॉ आर मूर्ति (अधिष्ठाता), डॉ लखन सिंह (चिकित्सा अधीक्षक) विगत दो वषो में अब तक 35 कूल्हा प्रत्यारोपण एवं 25 घुटना प्रत्यारोपण आयुष्मान द्वारा निःशुल्क किया जा चुका है।

 बिलासपुर। नेत्र सहायक की नौकरी पाने के लिए डॉ. सामंतक कुमार टंडन द्वारा फर्जी श्रवण बाधित प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। शिकायत और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

शिकायत से खुला फर्जीवाड़ा
जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कोटिया निवासी प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया था कि डॉ. सामंतक ने नकली मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल की है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने मामले की जांच कराई।

डॉ. सामंतक ने नियुक्ति से पहले श्रवण बाधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहर्सी (मस्तूरी) में नेत्र सहायक के पद पर नियुक्त किया गया।

मेडिकल बोर्ड की जांच में खुलासा
सरकार ने मेडिकल बोर्ड से नए सिरे से दिव्यांगता परीक्षण का आदेश दिया। जांच में यह पाया गया कि डॉ. सामंतक की सुनने की क्षमता पूरी तरह सामान्य है और प्रस्तुत किया गया श्रवण बाधित प्रमाण पत्र फर्जी है।

इस रिपोर्ट के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया ने आदेश जारी कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

व्यापक जांच की मांग
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने न केवल फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने वाले डॉ. सामंतक पर, बल्कि फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक पर भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, दिव्यांग कोटे से भर्ती सभी कर्मचारियों को नए सिरे से मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण कराने की मांग उठाई गई है।

मुंगेली जिला सरकार के राडार पर
रिपोर्ट के अनुसार, मुंगेली जिला फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी करने वालों में सबसे आगे है। यहां शिक्षा विभाग समेत विभिन्न सरकारी दफ्तरों में करीब तीन दर्जन कर्मचारी व शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं। इस मामले पर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।

 बिलासपुर :- भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर शहर संगठन ने अपनी कार्यकारिणी को और अधिक सशक्त व गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मीडिया प्रभारी,सह-मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया संयोजक की नियुक्ति की है। यह घोषणा भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने की,जो कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश महामंत्री(संगठन)पवन साय के अनुमोदन उपरांत की गई है। नियुक्ति सूची के अनुसार,लंबे समय से संगठन के मीडिया प्रभार का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहे वरिष्ठ पत्रकार के.के.शर्मा को पुनः जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ काम करने के लिए दुर्गेश पांडे को सह-मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सोशल मीडिया की अहम जिम्मेदारी देवेश खत्री को दी गई है,जो संगठन की डिजिटल रणनीति और अभियान को मजबूती प्रदान करेंगे।

मीडिया और सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तेजी से डिजिटल माध्यमों का विस्तार हो रहा है,उसमें संगठन की गतिविधियों को जनता तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं पारंपरिक मीडिया के माध्यम से संगठन की नीतियाँ व योजनाएँ जनमानस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी अत्यंत अहम है। इसलिए पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि इन पदों पर ऊर्जावान और सक्षम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो।

नेताओं ने दी शुभकामनाएँ जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन में इन दायित्वों को निभाने वाले सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ भाजपा की रीति-नीति को घर-घर तक पहुँचाएँगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए पदाधिकारी संगठन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाएँगे। नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देने वालों में कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएँ दीं और विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में संगठन और अधिक सशक्त एवं संगठित होगा।

 तीन गांवों के हजारों लोग हो रहे लाभान्वित, ग्रामीण विकास को मिली गति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में बहतराई से परसाही व्हाया बिजौर तक 6.400 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से हुआ है। इस सड़क ने क्षेत्र के ग्रामीणों को जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति दिला दी है। सड़क निर्माण से रहवासियों को आवागमन में सुविधा हो रही है। सड़क निर्माण से तीन गांवों के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। 

ग्रामीणों ने बताया कि पहले यह सड़क पूरी तरह गड्ढों से भरी और उखड़ी हुई थी। वर्ष 2023 में सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुआ, अच्छी गुणवत्ता और लगातार मेंटेनेंस के कारण सड़क अच्छी स्थिति में है। पहले बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी भरने से मार्ग और भी दुर्गम हो जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार लोगों और शहर में कामकाज के लिए जाने वाले ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। 
स्थानीय किसान सहदेव कौशिक ने बताया सड़क बनने से हमें फसल शहर तक ले जाने में बहुत सुविधा होती है, पहले खराब रास्ते के कारण ट्रॉली और वाहन फँस जाते थे, जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान होता था। अब सीधा शहर से जुड़ाव हो गया है। वहीं छात्र युग भार्गव का कहना है कि अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़या और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो गया है। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सड़क उनके लिए “जीवन रेखा”की तरह है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बन जाने से बहतराई, परसाही और बिजौर क्षेत्र के ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। आवागमन आसान हो गया है, समय की बचत हो रही है, और दुर्घटनाओं में कमी आ गई है साथ ही, किसानों को अपनी फसल बिना रुकावट के सीधे शहर तक ले जाने में अब सुविधा हो रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रू ग्रामीण विकास की जीवनरेखा
भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का सपना देखा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 500 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गाँव) को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है। इसके तहत सड़कों का न सिर्फ निर्माण किया जाता है, बल्कि उनकी देखरेख और रख-रखाव की भी जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि ग्रामीणों को लंबे समय तक सुविधा मिल सके।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो अहम नियुक्तियों की घोषणा की। हाईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश जारी कर सुरेश टप्पो (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर) को सीबीआई स्पेशल कोर्ट का जज और मयंक सोनी (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) को रेलवे कोर्ट का जज नियुक्त किया है।

सीबीआई स्पेशल कोर्ट का मुख्यालय रायपुर रहेगा। सुरेश टप्पो को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिनका अन्वेषण सीबीआई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) द्वारा किया गया हो। हालांकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय-3 के अंतर्गत आने वाले अपराध इसमें शामिल नहीं होंगे।

वहीं, रेलवे कोर्ट के विशेष जज के रूप में मयंक सोनी को नियुक्त किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और कबीरधाम (कवर्धा) जिले होंगे। रेलवे संपत्ति से जुड़े अपराध, रेल भूमि कब्जे और रेलवे एक्ट 1989 के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई इस विशेष अदालत में होगी।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दोनों न्यायाधीश अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारी माने जाएंगे।

 बिलासपुर । शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में बंधी मिली महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला भाटापारा क्षेत्र के मूड़ता गांव की रहने वाली 22 वर्षीय संगीता निषाद है। वह बीते चार दिनों से घर से लापता था। शव जब मिला तो बोरी के भीतर लोहे के तार से पत्थर बंधा हुआ था। महिला का पति संजू केंवट बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र स्थित धुर्राबंधा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या का संदेह महिला के पति पर व्यक्त किया है।

बिलासपुर के डीएसपी लालचंद मोहले ने बताया कि रविवार को पचपेड़ी क्षेत्र के शिवटिकारी गांव में शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में बंधी महिला की लाश मिली थी। बोरे से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आशंका है कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका गया था। बताया जा रहा है कि संगीता के गायब होने की शिकायत भी स्वजन ने भाटापारा ग्रामीण थाने में की थी। संजू केंवट फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस को आशंका है कि संजू ने पत्नी की हत्या के लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद डायरी भाटापारा पुलिस के पास भेजी जाएगी। आगे की जांच भाटापारा पुलिस करेगी। आरोपित के गिरफ्तार होने पर हत्या के कारणों की जानकारी मिलने की बात कही जा रही है।

जानकारी के अनुसार, संगीता सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहती थी। उसी दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात संजू से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातें होने लगी। उसके बाद संगीता ने संजू के साथ प्रेम विवाह कर लिया। हत्या की परिस्थितियां अभी अस्पष्ट है। भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी लाखेश केंवट ने बताया कि संदेही पति के मिलने के बाद ही बातें स्पष्ट हो पाएंगी।

 बिलासपुर । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देशभर के हाई कोर्ट के 14 न्यायाधीशों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पदस्थ जस्टिस संजय एस. अग्रवाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। वहीं उनकी जगह पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया है।

हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रस्ताव बनाकर विधि मंत्रालय को भेजता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी होता है। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल बार काउंसिल कोटे से जज बने थे और अब तक बिलासपुर हाई कोर्ट में ही पदस्थ थे।वहीं, जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अब वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देंगे।

अन्य तबादले
इस आदेश में अन्य हाई कोर्ट से भी कई जजों का स्थानांतरण हुआ है। विशेष रूप से, राजस्थान हाई कोर्ट से जस्टिस अरुण कुमार मोंगा को दिल्ली हाई कोर्ट से केरल हाई कोर्ट भेजा गया है। गौरतलब है कि मई में हुए 22 जजों के तबादलों के दौरान उन्हें राजस्थान से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। उनका मूल हाई कोर्ट पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट है।

 बिलासपुर। बलौदा बाजार जिले के ग्राम लक्षनपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का झूठा किया हुआ मिड-डे मील परोसने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश का पालन करते हुए शासन ने प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 25-25 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है।

क्या था मामला?
19 जुलाई को लक्षनपुर स्कूल में मिड-डे मील तैयार करने वाली संस्था सब मोहन की लापरवाही से लगभग 80 बच्चों को दूषित भोजन परोसा गया था। बताया गया कि भोजन पहले एक कुत्ते द्वारा झूठा किया गया था। भोजन के बाद बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा और तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 78 बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को एक साथ टीका लगाए जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और मामला राज्य स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप
इस प्रकरण पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य शिक्षा सचिव को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता दिए जाने का आदेश भी दिया।

अब मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन ने घोषणा की है कि सभी प्रभावित बच्चों को 25-25 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राशि शीघ्र ही बच्चों और उनके परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

निगरानी और जवाबदेही पर सवाल
लक्षनपुर मिड-डे मील प्रकरण ने एक बार फिर मिड-डे मील व्यवस्था की निगरानी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से बच्चों को मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन परिजनों और समाज की अपेक्षा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न दोहराई जाए।

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में जेल में बंद सुकमा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

लखमा की दलीलें
पूर्व मंत्री कवासी लखमा की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि लखमा को राजनीतिक द्वेषवश इस मामले में फंसाया गया है। वर्ष 2024 में केस दर्ज होने के बाद डेढ़ साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई। 15 जनवरी 2025 को अचानक गिरफ्तारी की गई, जबकि इससे पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। लखमा के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं, केवल बयानबाजी के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया।

EOW और ED का विरोध
जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने अदालत को बताया कि कवासी लखमा इस पूरे शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे। उन्हीं के इशारे पर शराब नीति में बदलाव कर एफएल–10 लाइसेंस का नियम लाया गया। नकली होलोग्राम लगाकर शराब की बिक्री की गई, जिसकी कोई सरकारी एंट्री नहीं होती थी। इस तरह से सरकारी खजाने को 2161 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा।

सिंडिकेट और कथित लेन-देन
जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि घोटाले को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक सिंडिकेट बनाया गया था। कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 36 महीने तक भुगतान किया गया। यह रकम उनके बेटे हरीश लखमा के जरिए उन तक पहुंचती थी। इन्हीं पैसों से सुकमा कांग्रेस कार्यालय और उनके बेटे का घर बनाया गया। EOW ने लखमा के 27 करीबियों के बयान दर्ज किए हैं और ED ने उनकी अवैध संपत्तियां अटैच की हैं।

कोर्ट का रुख
सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब पूरे राज्य की नजरें हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला न केवल राजनीतिक, बल्कि कानूनी और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।