धमतरी । जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त अभियान प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की वर्चुअल बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय, सहायक संचालक शिक्षा यदुनंदन वर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया अथवा अन्य वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके स्वयं के जीवन और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नाबालिग छात्र-छात्रा वाहन लेकर विद्यालय न पहुंचे। यदि कोई विद्यार्थी वाहन लेकर आता है, तो तत्काल उसके पालकों को सूचना देकर आवश्यक समझाइश दी जाए तथा इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाए।

कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में शीघ्र पालक-शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अभिभावकों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों, सड़क सुरक्षा के महत्व तथा बच्चों के सुरक्षित आवागमन के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के लिए स्कूल बस, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन अथवा पालकों द्वारा सुरक्षित परिवहन जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनाने का आग्रह किया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालयों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री अथवा विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का असुरक्षित वातावरण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों में योग, खेलकूद, नैतिक शिक्षा, यातायात जागरूकता तथा नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने पर भी विशेष बल दिया गया।

पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय ने बताया कि जिले में नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में पहली बार पकड़े जाने वाले नाबालिगों के पालकों को यातायात थाना बुलाकर समझाइश दी जा रही है तथा उनका विवरण दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिग पुनः वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक जिले के लगभग 36 विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं सहभागी बने हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, जिम्मेदार नागरिकता तथा कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कलेक्टर मिश्रा ने सभी प्राचार्यों, पालकों एवं नागरिकों से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें किसी भी परिस्थिति में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य और सुरक्षित समाज” के निर्माण में प्रशासन, विद्यालय, अभिभावक और समाज सभी की समान भागीदारी एवं जिम्मेदारी है।

 धमतरी । छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार  देर शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड, भूमि डायवर्सन सहित अन्य राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रभारी मंत्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील, जवाबदेह और सेवा भाव के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अधिकारी जितनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, उतना ही शासन के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत होगा।

बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने पांच हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा पांच हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए वर्मा ने जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सतत निगरानी, राहत एवं बचाव दलों की सक्रियता, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा प्रभावी ढंग से की जा सके।

बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, उद्योग, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने, आयुष्मान कार्ड के अधिकतम उपयोग तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सुविधा के विकास के साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज तथा नगरी और मगरलोड क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिले में सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिन्हें आगामी दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना, औद्योगिक पार्कों के विकास, दुग्ध संग्रहण, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, ई-केवाईसी, जलप्रदाय योजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी और जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक के अंत में जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित विकास कार्यों पर आधारित प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किया गया, जिसकी प्रभारी मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय, वनमंडलाधिकारी कृष्णा यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहरि सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 धमतरी, । बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित पारिवारिक माहौल और उनके समग्र विकास को लेकर धमतरी में ‘समझदार पालक-सशक्त प्रदेश’ कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के दो दिवसीय धमतरी प्रवास के दौरान 28 जुलाई की शाम रूद्री रोड स्थित  होटल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 105 लोगों ने सहभागिता की। इनमें 40 अभिभावकों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर बच्चों के प्रभावी पालन-पोषण और उनके व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी हासिल की।

         कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को जागरूक और सशक्त बनाकर बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक एवं संवेदनशील पारिवारिक वातावरण तैयार करना रहा। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास में उनकी भूमिका समझाई। साथ ही बेहतर पालन-पोषण, प्रभावी संवाद और बच्चों की भावनाओं को समझने के तरीकों पर चर्चा की गई। अभिभावकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक गतिविधियां भी कराई गईं।

      कार्यक्रम में नगरनिगम महापौर  रामू रोहरा ने आयोग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और संस्कारित भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की पहली जिम्मेदारी उनके माता-पिता की है। प्रत्येक पालक और समाज का दायित्व है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के साथ उनका समुचित संरक्षण, संवेदनशील पालन-पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ स्नेह और विश्वास का वातावरण बनाने की अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों के लिए तो सभी देवकी हैं, लेकिन सड़क जैसी परिस्थितियों में भटक रहे बच्चों के लिए यशोदा बनकर भी समाज के सामने मिसाल कायम करनी होगी।

रायपुर से पहुंचीं मनोवैज्ञानिक डॉ. गार्गी पांडे ने कहा कि माता-पिता का व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने बच्चों के बदलते व्यवहार को समझने, उनके साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनकी भावनाओं को समझने पर जोर दिया। साथ ही अभिभावकों को व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव दिए।

सुश्री दिव्यांशी शर्मा ने बच्चों के चार प्रमुख अधिकारों तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग के कार्यों और शक्तियों की जानकारी देकर पालकों को जागरूक किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती जगरानी एक्का ने भी अभिभावकों से बच्चों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित करीब 105 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यशवंत बैस ने किया तथा  महेशराम मरकाम ने आभार व्यक्त किया।

 नवप्रवेशी बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साइकिल और दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक सामग्री का वितरण

 बाल संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश, पॉक्सो मामलों में जागरूकता बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की गहन निगरानी पर जोर

 धमतरी । जिले में लगातार हो रही बारिश का असर गंगरेल जलाशय पर साफ दिखाई देने लगा है। जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ने से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार 30 जुलाई 2026 की रात 8 बजे तक गंगरेल जलाशय अपनी कुल क्षमता का 63.26 प्रतिशत भर चुका है। विभाग ने जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी है और जरूरत पड़ने पर नरराज बैराज की ओर पानी छोड़े जाने की तैयारी भी कर ली है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक गंगरेल जलाशय का वर्तमान जल स्तर 345.39 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि इसका पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) 348.70 मीटर है। जलाशय में वर्तमान में 485.23 एमसीएम लाइव जल भंडारण उपलब्ध है। खास बात यह है कि बीते एक घंटे में ही जल स्तर में 11 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लगातार बढ़ रही जल आवक का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जलाशय में लगभग 94,500 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि नियमित रूप से केवल 50 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और जल स्तर तेजी से बढ़ा तो मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार गंगरेल जलाशय से नरराज बैराज की ओर 20,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा सकता है।

प्रशासन ने कहा है कि जलाशय से पानी छोड़े जाने का निर्णय पूरी तरह परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा। इससे पहले डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और प्रभावित गांवों को अग्रिम सूचना दी जाएगी, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवश्यक एहतियाती कदम समय रहते उठाए जा सकें।

जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जलाशय और नदी के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है।

 धमतरी में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक- बाढ़ आपदा से निपटने के दिए पुख्ता निर्देश

मंत्री ने हितग्राहियों को सौंपे स्वामित्व कार्ड और जाति प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष धमतरी में कल आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे सरकारी योजनाओं का लाभ

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने 5 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।

मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी तेज़

     मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने संभावित बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाए। राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए संसाधन और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित हो।

बैठक के दौरान मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल का वितरण समय पर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वहीं, कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून और बोआई के इस मौसम में किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आयुष्मान भारत योजना का अधिकतम लाभ आम जनता तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

धमतरी में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। इसी तरह सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास के कार्यों को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

 नदी-नालों एवं पुराने पुल-पुलियों को पार करते समय एहतियात बरतने कलेक्टर

घटना की जानकारी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम पर सूचना दें - कलेक्टर श्री मिश्रा

    बाढ़ की संभावना को देखते हुए पालतू जानवरों को पहले से ही सुरक्षित तथा ऊंचे स्थानों पर भेज दें या जल स्तर बढ़ रहा हो, तो उन्हें खुला छोड़ दें

धमतरी, 29 जुलाई 2026

मानसून के चलते ज़िले में और  आस पास के जिले  कैचमेंट क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही बारिश एवं भारी बारिश संभावित अतिवृष्टि, नदी-नालों के उफान तथा बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की वजह से लोगों की जान की सुरक्षा के कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता एवं तत्काल राहत पहुँचने के निर्देश कलेक्टर अबिनाश  मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को दिए है।
  कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले वासियों से अपील  की  कि नदी-नालों, पुराने पुल-पुलिया आदि को पार करते समय एहतियात बरतें। इसके साथ ही आपदा की जानकारी मिलने पर जिला स्तरीय बाढ़ कन्ट्रोल 07722 -232249  में इसकी सूचना दें सकते है । यह कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहा  है । धमतरी जिले में चालू मानसून के दौरान विगत एक जून से आज 29 जुलाई तक 559  मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गयी है।
कलेक्टर ने जन सामान्य से कहा कि वे अपने शहर या गांव में बाढ़ की संभावना और विगत वर्ष में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों को जानें। अपनी बहुमूल्य वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केन्द्र की जानकारी रखें। आपातकालीन किट तैयार करें, जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियों, टॉर्च, जरूरी कागजात, माचिस, रस्सी आदि शामिल हों तथा इन्हें उपयोग हेतु चालू हालत में रखें ।
बाढ़ की संभावना को देखते हुए पालतू जानवरों को पहले से ही सुरक्षित तथा ऊंचे स्थानों पर भेज दें या जल स्तरबढ़ रहा हो, तो उन्हें खुला छोड़ दें। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर उसका पालन करें, अपने पड़ोसियों को सूचित करें तथा सुरक्षित, ऊंचे स्थानों पर चलें जाएं यदि स्थान छोड़ रहे हैं, तो अपने साथ आपाकालीन किट जरूर ले जाएं। घर छोड़ने से पहले बिजली का मुख्य स्विच, गैस और पानी के नलों को बंद कर दें एवं मित्रों व रिश्तेदारों को अपने प्रस्थान की जानकारी दें। पुलिस और दमकल अधिकारियों के अनुदेशों का पालन करें व उन्हें सहयोग दें, आपकी सुरक्षा उनका ध्येय है। उबाला हुआ या क्लोरीन की टेबलेट से साफ किया हुआ पानी पियें। सांप, विषधर प्राणियों से बचकर रहें, प्रायः बाढ़ के समय सांप के काटने की घटनाएं होती है। नवीनतम जानकारी हेतु स्थानीय मौसम और समाचार रिपोर्टों को सुनें। अपने आसपास वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखें।
कलेक्टर ने कहा कि बाढ़ का पानी न पियें और न ही उससे भोजन पकाएं। बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आया हुआ खाद्य पदार्थ न खायें। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में न जाएं तथा गाड़ी चलाने से बचें। मदद के बिना बाढ़ के पानी में न जाएं, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने ना दें। बिजली उपकरणों का प्रयोग न करें, जो बाढ़ के पानी में भीगे हों। उन्होंने बताया कि  शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राशन उपलब्ध है। कार्डधारी पत्रानुसार राशन ले सकते है ।
      धमतरी एवं सोंढूर जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है। जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से सोंढूर जलाशय से नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जलाशय एवं नदी-नालों के आसपास बसे सभी ग्रामवासियों से विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नदी, नालों एवं जल प्रवाह वाले क्षेत्रों के समीप अनावश्यक आवाजाही न करें तथा किसी भी स्थिति में पानी के तेज बहाव को पार करने का प्रयास न करें।
    कलेक्टर श्री मिश्रा ने आज  समय सीमा की बैठक में कहा कि लगातार बारिश के कारण  नगरी और मगरलोड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कई जगहों पर बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा था। पूर्व स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल और महिला बाल विकास  को  आंगनबाड़ी एहतियात के तौर पर बंद करने कहा है।

 मगरलोड तहसील में सर्वाधिक 603.1 मिमी, नगरी में 393.9 मिमी वर्षा

धमतरी, 29 जुलाई 2026

जिले में मानसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। 29 जुलाई 2026 की स्थिति में धमतरी जिले में एक जून से अब तक औसतन 558.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि की औसत वर्षा 523.2 मिलीमीटर की तुलना में 106.8 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि जिले में अब तक सामान्य से 6.8 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है।
भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से 29 जुलाई तक मगरलोड तहसील में सर्वाधिक 603.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसके बाद कुकरेल में 608.0 मिमी, धमतरी में 594.5 मिमी, बेलरगांव में 544.6 मिमी, कुरूद में 534.9 मिमी, भखारा में 633.3 मिमी तथा नगरी में 393.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
इसी प्रकार 29 जुलाई को दर्ज की गई दैनिक वर्षा में धमतरी में 92.2 मिमी, कुरूद में 85.8 मिमी, मगरलोड में 100.8 मिमी, भखारा में 96.6 मिमी, नगरी में 55.0 मिमी, कुकरेल में 105.0 मिमी तथा बेलरगांव में 100.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा की तुलना में मगरलोड में 123.4 प्रतिशत, भखारा में 116.7 प्रतिशत, कुकरेल में 110.2 प्रतिशत, धमतरी में 109.2 प्रतिशत, कुरूद में 108.1 प्रतिशत तथा बेलरगांव में 104.7 प्रतिशत वर्षा दर्ज हुई है, जबकि नगरी तहसील में अब तक 75.8 प्रतिशत वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
जिला प्रशासन ने बताया कि मानसूनी वर्षा से खरीफ फसलों को लाभ मिल रहा है। साथ ही किसानों को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर सतत निगरानी रखने तथा आवश्यक कृषि कार्य समयानुसार करने की सलाह दी गई है।

 धमतरी, 29 जुलाई 2026

  ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित शासन की स्पॉन संवर्धन योजना जिले के मत्स्य पालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में 27 जुलाई 2026 को शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, सांकरा में ग्राम पंचायत चरमुडिया के हितग्राही श्री हरिश्चंद्र जांगड़े को योजना के अंतर्गत 23 लाख स्पॉन (जीरा आकार के मछली बीज) का वितरण किया गया। यह सहायता उनके मत्स्य पालन व्यवसाय को नई दिशा देने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मत्स्य पालन में बढ़ती संभावनाएँ और लाभ

श्री हरिश्चंद्र जांगड़े लंबे समय से मत्स्य पालन से जुड़े हैं। उनका मानना है कि यदि समय पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज उपलब्ध हो जाए तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। पहले उन्हें निजी स्रोतों से महंगे दाम पर बीज खरीदना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी और कई बार गुणवत्तापूर्ण बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। शासन की स्पॉन संवर्धन योजना के माध्यम से अब उन्हें प्रमाणित एवं स्वस्थ मछली बीज सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

वैज्ञानिक संवर्धन से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद

23 लाख स्पॉन को वैज्ञानिक पद्धति से संवर्धित कर आगे फिंगरलिंग एवं मत्स्य बीज के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि आसपास के मत्स्य पालकों को भी समय पर बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। परिणामस्वरूप जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
    मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन कर मत्स्य बीज विक्रय से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन,तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज (स्पॉन) आदि हेतु रुपए 30000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है|

आधुनिक तकनीक से बदलता मत्स्य पालन का स्वरूप

श्री जांगड़े बताते हैं कि मत्स्य पालन आज पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर लाभकारी उद्यम का स्वरूप ले चुका है। आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक प्रबंधन और शासन की योजनाओं के सहयोग से कम समय में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उनका लक्ष्य आगामी वर्षों में अपने मत्स्य बीज उत्पादन का विस्तार करना तथा अन्य युवाओं और किसानों को भी इस क्षेत्र से जोड़ना है।

शासन की आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल

मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्पॉन संवर्धन योजना का उद्देश्य केवल मछली बीज का वितरण करना नहीं, बल्कि जिले में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन की आत्मनिर्भर व्यवस्था विकसित करना है। हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन, वैज्ञानिक पालन पद्धति तथा समय-समय पर आवश्यक सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और सफलता दर में वृद्धि हो।

हितग्राही की प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदें

श्री हरिश्चंद्र जांगड़े ने इस योजना के लिए राज्य शासन एवं मत्स्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली है। उनका विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण मछली बीज के माध्यम से वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे और अन्य मत्स्य पालकों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर कदम

स्पॉन संवर्धन योजना की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि शासन की जनहितकारी योजनाएँ यदि सही हितग्राहियों तक समय पर पहुँचें तो वे ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बन सकती हैं। धमतरी जिले में मत्स्य पालन के क्षेत्र में यह प्रयास आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और “समृद्ध किसानदृसमृद्ध गांव” की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रहा है।

 धमतरी । जिले में कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दोनर (पैक्स ) में उपलब्ध कृषि ड्रोन के माध्यम से ग्राम ढीमरटिकुर के प्रगतिशील कृषक हरनारायण साहू के खेत में कृषि दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर आसपास के अनेक किसान भी उपस्थित रहे और उन्होंने ड्रोन द्वारा किए जा रहे स्प्रे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

कृषक हरनारायण साहू के पास लगभग 8 एकड़ कृषि भूमि है। तकनीकी कारणों के चलते आज ड्रोन के माध्यम से लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में ही कृषि दवाइयों lemdaclorpid हेक्सागोनजोले एवं जैविक फर्टिलाइजर का सफलतापूर्वक छिड़काव किया जा सका। शेष क्षेत्र में स्प्रे का कार्य तकनीकी समस्या के समाधान के बाद किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों को ड्रोन की कार्यप्रणाली, संचालन तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।

कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। इससे श्रम और समय की बचत होती है, दवा की मात्रा नियंत्रित रहती है तथा फसलों पर समान रूप से दवा पहुंचने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही किसानों का रासायनिक दवाइयों के सीधे संपर्क में आना भी कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम घटते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने ड्रोन से किए जा रहे छिड़काव को आधुनिक एवं उपयोगी तकनीक बताते हुए इसकी सराहना की। किसानों ने कहा कि यदि यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो तो खेती की लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य संपन्न करने तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कई किसानों ने आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में भी ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भिरेंद्र साहू, ड्रोन ऑपरेटर पीयूष साहू, कमल जी तथा कृषक भूषण साहू, खिलेंद्र दीवान, गिरधारी, दुर्जराम एवं कालीराम थे।

उल्लेखनीय है कि जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर लागत में कमी लाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बना सकें।

 दोनर समिति के ड्रोन से कृषक के खेत में किया गया कृषि दवाइयों का छिड़काव

धमतरी, 28 जुलाई 2026

जिले में कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दोनर (पैक्स) में उपलब्ध कृषि ड्रोन के माध्यम से ग्राम ढीमरटिकुर के प्रगतिशील कृषक श्री हरनारायण साहू के खेत में कृषि दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर आसपास के अनेक किसान भी उपस्थित रहे और उन्होंने ड्रोन द्वारा किए जा रहे स्प्रे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।
      कृषक श्री हरनारायण साहू के पास लगभग 8 एकड़ कृषि भूमि है। तकनीकी कारणों के चलते आज ड्रोन के माध्यम से लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में ही कृषि दवाइयों lemdaclorpid हेक्सागोनजोले एवं जैविक फर्टिलाइजर का सफलतापूर्वक छिड़काव किया जा सका। शेष क्षेत्र में स्प्रे का कार्य तकनीकी समस्या के समाधान के बाद किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों को ड्रोन की कार्यप्रणाली, संचालन तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।
      कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। इससे श्रम और समय की बचत होती है, दवा की मात्रा नियंत्रित रहती है तथा फसलों पर समान रूप से दवा पहुंचने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही किसानों का रासायनिक दवाइयों के सीधे संपर्क में आना भी कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम घटते हैं।
     कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने ड्रोन से किए जा रहे छिड़काव को आधुनिक एवं उपयोगी तकनीक बताते हुए इसकी सराहना की। किसानों ने कहा कि यदि यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो तो खेती की लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य संपन्न करने तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कई किसानों ने आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में भी ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री भिरेंद्र साहू, ड्रोन ऑपरेटर श्री पीयूष साहू, श्री कमल जी तथा कृषक श्री भूषण साहू, श्री खिलेंद्र दीवान, श्री गिरधारी, श्री दुर्जराम एवं श्री कालीराम थे।
उल्लेखनीय है कि जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर लागत में कमी लाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बना सकें।

 धमतरी, 27 जुलाई 2026

तालाबों और जलाशयों में उगने वाली अजोला (Azolla) को अक्सर लोग साधारण जलीय वनस्पति समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत अमाली की  आदिवासी बिहान स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने इसी अजोला को आजीविका, प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बना दिया है। वैज्ञानिक सोच, प्रशिक्षण और सामूहिक प्रयास के बल पर यह पहल अब जिले के लिए प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रही है।

  ग्राम पंचायत अमाली की कृषि सखी एवं बिहान समूह की सदस्य श्रीमती अनिता बाई मरकाम ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने घर में छोटे-छोटे टैंकों में अजोला का उत्पादन प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद पशु चिकित्सा विभाग से अजोला का बीज (कल्चर) प्राप्त हुआ। नियमित देखभाल, साफ-सफाई और वैज्ञानिक विधि से उत्पादन करते हुए आज वे लगभग 25 किलोग्राम अजोला तैयार कर चुकी हैं और भविष्य में इसका उत्पादन लगातार बढ़ाने की योजना है।
 समूह द्वारा तैयार अजोला का उपयोग धान की खेती में जैविक पूरक के रूप में किया जा रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नमी का संरक्षण होता है तथा पौधों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की दिशा में यह प्रयोग किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
  अजोला केवल खेती तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन में पौष्टिक पूरक आहार के रूप में भी किया जा रहा है। इससे दूध देने वाले पशुओं के पोषण में सुधार, मछलियों की वृद्धि तथा मुर्गी पालन में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। कम लागत में उपलब्ध यह स्थानीय संसाधन ग्रामीणों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन लागत घटाने में भी सहायक बन रहा है।
  श्रीमती अनिता बाई मरकाम बताती हैं कि पहले अजोला उनके लिए केवल एक नई जानकारी थी, लेकिन आज यही उनके परिवार, समूह की अन्य महिलाओं और आसपास के किसानों के लिए उपयोगी संसाधन बन चुका है। समूह की महिलाएं अपने पशुओं को अजोला खिलाने के साथ-साथ खेती में भी इसका उपयोग कर रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने का आत्मविश्वास भी मिला है।
   बिहान समूह की महिलाओं का कहना है कि जिस अजोला को पहले महत्वहीन समझा जाता था, वही आज उनके लिए आजीविका का नया आधार बन गया है। सामूहिक प्रयास, प्रशिक्षण और नवाचार की सोच ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। भविष्य में समूह जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट तथा अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण की दिशा में भी कार्य करने की तैयारी कर रहा है। चेतन कुमार नेताम, तुषार यादव ने भी  इनके इस प्रयास में सहयोग किया । 
   ग्राम पंचायत अमाली की यह पहल दर्शाती है कि स्थानीय संसाधनों का वैज्ञानिक एवं नवाचारी उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, किसानों की लागत में कमी तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास जैसे अनेक सकारात्मक परिणाम इस मॉडल से सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से अमाली की बिहान दीदियों की यह पहल महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक कृषि और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाली एक प्रेरक सफलता की कहानी है।

धमतरी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 35.85 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। SAFEMA और NDPS एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई में मुंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी ने मुहर लगा दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा।

 धमतरी । धमतरी शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक मेडिकल प्रतिष्ठान पर शुक्रवार सुबह आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की टीम ने जांच  की। टीम के पहुंचने से इलाके में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल रहा और स्थानीय व्यापारियों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई वर्ष 2004 से जुड़े लोक कला जत्था योजनाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों के संबंध में जानकारी सामने आने के बाद EOW ने आवश्यक जांच प्रक्रिया शुरू की।

टीम कुछ दस्तावेज ले गई 
सूत्रों के मुताबिक, जांच दल ने प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेजों और अभिलेखों का अवलोकन किया तथा संबंधित पक्ष से आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। कार्रवाई के उपरांत टीम कुछ दस्तावेज अपने साथ जांच के लिए लेकर रवाना हुई।

नहीं दी गई है कोई आधिकारिक जानकारी
हालांकि, EOW की ओर से इस संबंध में आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। जब्त दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल जांच एजेंसी उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

 रुद्री चौक से नरहरा जलप्रपात तक निकली जनजागरूकता रैली, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ पौधरोपण

 प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

 धमतरी।

 जिले के कुरूद विकासखंड स्थित ग्राम सिलौटी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र द्वारा 18 सहपाठियों को दांत से काटने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में छात्र के रेबीज संक्रमित होने की आशंका पूरी तरह खारिज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

स्कूल प्रबंधन के अनुसार कक्षा 11वीं के एक छात्र ने पिछले एक सप्ताह में अलग-अलग दिनों में अपने 18 सहपाठियों को काट लिया था। शुरुआत में इसे सामान्य शरारत माना गया, लेकिन लगातार घटनाएं सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी।

एहतियात के तौर पर सभी 18 छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोर्रा ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों की सलाह पर सभी छात्रों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई। वहीं संबंधित छात्र को जिला अस्पताल भेजकर विशेषज्ञों से जांच और काउंसलिंग कराई गई।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. जेपी दीवान ने बताया कि जांच में छात्र में रेबीज के कोई लक्षण नहीं मिले। उन्होंने बताया कि रेबीज संक्रमण में पानी से डर, तेज रोशनी और आवाज से परेशानी, भोजन निगलने में कठिनाई और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन छात्र पूरी तरह सामान्य पाया गया।

सीएमएचओ डॉ. यूएल कौशिक ने बताया कि छात्र को तीन वर्ष पहले कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद उसका पूरा एंटी-रेबीज टीकाकरण कराया गया था। जांच में 18 छात्रों में से केवल एक छात्र की पीठ पर दांत के दो हल्के निशान मिले।

काउंसलिंग के दौरान छात्र ने बताया कि कबड्डी खेल में हारने के बाद उसने मजाक और शरारत के तौर पर दोस्तों को काटना शुरू किया था। चिकित्सकों ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ बताया है। अब शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन छात्र की नियमित काउंसलिंग कराएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।