कुरूद, । कुरूद अनुविभाग में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद   नभ सिंह की अध्यक्षता में अनुविभाग अंतर्गत संचालित सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाविद्यालयों में छात्र नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया, अधोसंरचना, शैक्षणिक संसाधनों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

 बैठक में विशेष रूप से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की छात्रवृत्ति योजना की जानकारी छात्राओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को ₹30,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति की योजना के संबंध में व्यापक जानकारी दी जाए, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा से वंचित न हो। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता की जानकारी भी छात्राओं को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

  बैठक में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा एवं करियर के बेहतर विकल्पों की जानकारी देने के लिए ‘वन-पेजर’ तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसमें विभिन्न शैक्षणिक संकायों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगारोन्मुखी अवसरों की संक्षिप्त जानकारी शामिल की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को समय रहते अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप भविष्य की दिशा चुनने में सहायता मिलेगी।

 उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का विशेष रोस्टर तैयार कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। प्राध्यापक विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी देंगे।

  बैठक में वर्तमान शैक्षणिक सत्र की नामांकन एवं प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने, विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महाविद्यालयों में कक्ष-कक्ष, पेयजल, स्वच्छता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा कर अधोसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

  एसडीएम श्री  सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी महाविद्यालयों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कुरूद विकासखंड में उच्च शिक्षा के स्तर को और सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए।

बैठक में आगामी शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने तथा महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी एवं छात्र-केंद्रित बनाने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 धमतरी, । रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। इस पावन अवसर से पहले महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से धमतरी जिले की महिलाओं के चेहरों पर खुशी की मुस्कान खिल उठी है। राज्य शासन की यह पहल महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और परिवार की आवश्यकताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मजबूत आधार बन रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए ऐसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, जिनका सीधा लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है।

             धमतरी जिले के मुजगहन गांव की मंजू यादव के लिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व खास खुशियां लेकर आया है। महतारी वंदन योजना की राशि मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए मंजू कहती हैं, “इस बार रक्षाबंधन पर अपने लिए साड़ी खरीदूंगी।” उनके चेहरे की खुशी बताती है कि नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के जीवन में किस तरह छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर दे रही है। वे बताती हैं कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे अपनी जरूरतों के साथ-साथ परिवार की आवश्यकताओं में भी करती हैं। रक्षाबंधन जैसे विशेष अवसर पर अपने लिए नई साड़ी खरीदना उनके लिए केवल एक खरीदारी नहीं, बल्कि अपने मन की इच्छा पूरी करने और त्योहार को आत्मविश्वास के साथ मनाने का सुखद अवसर है।

              महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने जिले की अनेक महिलाओं को अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरतों के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहने की स्थिति से आगे बढ़ने का अवसर दिया है। महिलाएं इस राशि का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों से जुड़ी जरूरतों, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं और पर्व-त्योहारों की तैयारियों में कर रही हैं। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल रहा है और महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मजबूत हो रही है।

              जिले की महिलाओं ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति स्नेह और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “विष्णु भैया की सरकार बहनों के साथ खड़ी है।” उनके अनुसार महतारी वंदन योजना ने शासन और महिलाओं के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत किया है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर स्नेह और विश्वास का संकल्प दोहराती हैं, वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं से उन्हें भी संबल, सम्मान और सुरक्षा का एहसास मिल रहा है।

           महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य शासन की महिला-केंद्रित संवेदनशील सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह सहायता महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। रक्षाबंधन के अवसर पर धमतरी जिले की महिलाओं की खुशी इस बात का प्रमाण है कि जब शासन की योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे हितग्राहियों तक पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं रहता, बल्कि वह परिवार और समाज में विश्वास, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता की नई भावना भी पैदा करता है। राखी के इस पावन पर्व पर धमतरी की बहनों की मुस्कान में यही विश्वास झलक रहा हैकृसरकार साथ है, तो सपनों और खुशियों को नई उड़ान मिल रही है।

 धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार  को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्श दात्री (डीएलसीसी) की तिमाही समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त शासकीय योजनाओं की शाखावार वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (जून 2026)लक्ष्य प्राप्ति, किसान क्रेडिट कार्ड (पशु पालन एवं मछली पालन) के प्रकरण के प्रस्तुति और स्वीकृति, अस्वीकृति, वित्तीय सेवाएं, विभाग का जनसुरक्षा योजनाओं की अभियान की प्रगति एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार सीडिंग, वर्ष 2026-27 हेतु एनआरएलएम द्वारा आबंटित लक्ष्य एवं प्रगति, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना की प्रगति की जानकारी ली गई।

बैठक में जिले में बैंकिंग सेवाओं की प्रगति, वार्षिक साख योजना, ऋण वितरण, शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों, ऋण वसूली तथा विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सहायता की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के NRLM जिला परियोजना प्रबंधक जय वर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के प्रबंधक अविनाश टोप्पो, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दिलीप दामानी, अग्रणी जिला प्रबंधक इंद्र कुमार टिलवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिले के बैंकों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में केवल कृषि ही नहीं, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन के प्रकरणों पर विशेष फोकस करें बैंकर्स। शासकीय योजनाओं से संबंधित ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें। विभाग प्रकरण स्वीकृति हेतु बैंकों को प्रस्तुत करें। साथ ही बैंकों द्वारा प्रकरण रिजेक्ट के कारणों पर विशेष ध्यान देवें। उन्होंने बैंकों को सीडी रेसियों पर विशेष ध्यान देने कहा।

अग्रणी जिला प्रबंधक इन्द्र कुमार टिलवानी ने जिले में संचालित 112 बैंक शाखाओं की जानकारी देते हुए बताया कि धमतरी ब्लॉक में 57, कुरूद में 31, मगरलोड में 8 तथा नगरी में 16 बैंक शाखाएं संचालित हैं। बैठक में बैंकों की जमा एवं ऋण-जमा अनुपात, कृषि ऋण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण वितरण की मार्च 2026 एवं जून 2026 की तुलनात्मक प्रगति प्रस्तुत की गई।

कमजोर एवं प्राथमिकता वाले वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाएं

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बैंकिंग योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण प्रकरणों का परीक्षण पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से करें और अनावश्यक कारणों से पात्र प्रकरणों को लंबित अथवा वापस न करें।

उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान उपलब्धि 2.66 प्रतिशत तथा DRI क्षेत्र में निर्धारित 1 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 0.02 प्रतिशत उपलब्धि पर विशेष ध्यान देते हुए इन क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने कहा।

लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा तय

कलेक्टर ने Enterprise Finance योजना के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित PMFME के 66 लंबित प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र निर्णय लेने कहा। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालन के 113 तथा मत्स्य पालन के 88 लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लंबित प्रकरणों, प्रधानमंत्री अजय योजना के 119 लंबित प्रकरणों तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वीकृति एवं वितरण के लिए लंबित 135 प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने कहा गया।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित ऋण प्रकरणों को अनुचित कारणों से वापस न किया जाए। आवश्यकता होने पर बैंक अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रकरणों का निराकरण करें।

नगरी PNB के लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी

पंजाब नेशनल बैंक, नगरी शाखा द्वारा शासकीय योजनाओं के तहत प्रेषित 73 प्रकरणों के लंबित रहने और अनुचित कारणों से प्रकरण वापस किए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शाखा प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा 27 अगस्त 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को ऋण वसूली के लिए आवश्यक RRC कार्रवाई करने तथा वसूल किए गए खातों में नियमानुसार कार्यवाही शुल्क शासन को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और नए शाखा प्रस्तावों की समीक्षा

बैठक में जिले में प्रस्तावित सात नई बैंक शाखाओं की भी समीक्षा की गई। अकलाडोंगरी, कचना, परखंदा, सिलोटी, सिंगपुर, गट्टासिल्ली और बोरई में नई शाखाएं प्रस्तावित हैं। इनमें सिंगपुर में सितंबर माह में शाखा प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है, जबकि बोरई में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 20 अगस्त को सर्वे किया गया है। अन्य प्रस्तावित शाखाओं के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

कलेक्टर ने इंडियन बैंक एवं यूको बैंक की प्रस्तावित शाखाओं के प्रकरणों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर की बैठक में शामिल कराने के लिए आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार शीघ्र हो सके।

ऋण-जमा अनुपात 67.98 प्रतिशत, 70 से 80 प्रतिशत तक बढ़ाने पर जोर

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दिलीप दामानी ने जिले का ऋण-जमा अनुपात निर्धारित 60 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में 67.98 प्रतिशत होने पर बैंकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे मार्च 2029 तक 70 से 80 प्रतिशत के स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया।

बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कृषि ऋण आउटरीच कार्यक्रम में लगभग 71.49 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। कलेक्टर ने अन्य बैंकों को भी इसी प्रकार विशेष ऋण शिविर एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों और अन्य पात्र हितग्राहियों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बैंकिंग दायित्वों पर भी जोर

कलेक्टर ने अटल पेंशन योजना के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर उन्होंने सराहना की। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण कर उसकी जानकारी अग्रणी बैंक कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप नागरिकों को आपातकालीन सहायता के लिए संचालित ‘CG Dial-112’ के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी बैंक परिसरों एवं ATM में निर्धारित पोस्टर एवं पम्फलेट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

NRLM के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज में औसत 3 लाख रुपये का ऋण वितरण, महिला उद्यमी ऋण योजना के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण, बैंक सखियों के मानदेय का समय पर भुगतान तथा PMJJBY एवं PMSBY के लंबित दावा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा SHG ऋण खातों में लगाए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि नियमानुसार वापस करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि बैंक और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक समय पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने और बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों तक और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।

बैठक के अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक इंद्र कुमार टिलवानी ने सभी उपस्थित सदस्यों एवं बैंक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा शासन की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकों तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास जारी रखने का आग्रह किया।

 धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार राज्यव्यापी विशेष सघन प्रवर्तन अभियान के तहत जिले में नकली, अमानक एवं संदिग्ध औषधियों के विक्रय तथा अवैध आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त निरीक्षण दल धमतरी द्वारा लगातार जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं मानक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा औषधि व्यवसाय में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना है।

अभियान के दौरान संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा जिले के कुल 12 औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य में C&F, डिपो एवं सुपर स्टॉकिस्ट की उपलब्धता के बावजूद औषधि विक्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर से खरीदी गई औषधियों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए खरीदी-बिक्री के दस्तावेज, बिल-वाउचर, स्टॉक एवं अन्य अभिलेखों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण, स्टॉक तथा संबंधित अभिलेखों की भी गहन जांच की जा रही है।

औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सप्ताह कुल 06 औषधि नमूने संकलित किए गए हैं। इनमें Tab. Elmox-CV 625 LB, Tab. Onco-4, CC-GO DX Cough Syrup 100ml, Bethasulide-P(R), Tab. Mokcan 250 DT एवं Tab. Ofiz 200 शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच एवं विश्लेषण के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त टीम द्वारा औषधि भंडार शासकीय जिला अस्पताल धमतरी, सूर्या मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स नारी, गौतम फार्मा धमतरी, लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स धमतरी, मेहता मेडिकोज धमतरी, रमेश मेडिकल स्टोर्स धमतरी, स्वास्तिक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स धमतरी, कबीर मेडिकल स्टोर्स छाती, दिनेश मेडिकल स्टोर्स प्रा. लिमिटेड धमतरी, गायत्री मेडिकल धमतरी, पवार मेडिकल एजेंसीज धमतरी एवं आरती मेडिकोज धमतरी का निरीक्षण किया गया। सूर्या मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स, नारी में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में औषधियों की गुणवत्ता, वैध आपूर्ति श्रृंखला एवं अभिलेखों की उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने औषधि विक्रेताओं से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा केवल अधिकृत स्रोतों से ही औषधियों का क्रय-विक्रय करने की अपेक्षा की है। आम नागरिकों के हित में यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

 धमतरी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति धमतरी जिले के किसानों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। खरीफ 2026 में जिले के 80,920 किसानों ने 84,277.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा कराया है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक आंकड़ा है। यह उपलब्धि न केवल योजना की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है, बल्कि किसानों में जोखिम प्रबंधन के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी प्रमाण है।

पिछले वर्ष खरीफ 2025 में 71,572 किसानों ने 75,977.28 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया था। इस वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 9,348 अधिक किसानों ने योजना का लाभ लेते हुए अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि किसान अब प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित मौसम से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक हो रहे हैं।

यदि पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में 68,425, वर्ष 2023 में 73,264, वर्ष 2024 में 72,081, वर्ष 2025 में 71,572 तथा खरीफ 2026 में 80,920 किसानों ने फसल बीमा कराया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष जिले में फसल बीमा के प्रति किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय उछाल आया है, जो प्रशासनिक प्रयासों और जनजागरूकता अभियानों की सफलता को दर्शाता है।

राज्य शासन द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, सूखा, अतिवृष्टि एवं अन्य मौसमीय जोखिमों से होने वाली फसल क्षति से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसी दिशा में जिला प्रशासन धमतरी ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें इससे जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर लगातार शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इन शिविरों में फसल बीमा की उपयोगिता, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और पंजीयन की अंतिम तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया और चॉइस सेंटर, एडीसीसी बैंक सहित अन्य अधिकृत संस्थानों के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को बिना किसी कठिनाई के योजना से जुड़ने का अवसर मिला। विशेष रूप से बदलते मौसम और संभावित जोखिमों को देखते हुए किसानों को समय पर बीमा कराने के लिए लगातार प्रेरित किया गया।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी फसलों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में राहत प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में किसानों का बीमा कराना प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति भी अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। खरीफ 2026 में धमतरी जिले में बढ़ी हुई बीमा कवरेज इस बात का संकेत है कि किसान अब सुरक्षित और योजनाबद्ध कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह उपलब्धि सुरक्षित कृषि, सशक्त किसान और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में जिले की मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

 12 औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, 06 औषधि नमूने जांच के लिए रायपुर भेजे गए

धमतरी, 21 अगस्त 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार राज्यव्यापी विशेष सघन प्रवर्तन अभियान के तहत जिले में नकली, अमानक एवं संदिग्ध औषधियों के विक्रय तथा अवैध आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त निरीक्षण दल धमतरी द्वारा लगातार जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं मानक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा औषधि व्यवसाय में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना है।
अभियान के दौरान संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा जिले के कुल 12 औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य में C&F, डिपो एवं सुपर स्टॉकिस्ट की उपलब्धता के बावजूद औषधि विक्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर से खरीदी गई औषधियों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए खरीदी-बिक्री के दस्तावेज, बिल-वाउचर, स्टॉक एवं अन्य अभिलेखों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण, स्टॉक तथा संबंधित अभिलेखों की भी गहन जांच की जा रही है।

औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सप्ताह कुल 06 औषधि नमूने संकलित किए गए हैं। इनमें Tab. Elmox-CV 625 LB, Tab. Onco-4, CC-GO DX Cough Syrup 100ml, Bethasulide-P(R), Tab. Mokcan 250 DT एवं Tab. Ofiz 200 शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच एवं विश्लेषण के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त टीम द्वारा औषधि भंडार शासकीय जिला अस्पताल धमतरी, सूर्या मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स नारी, गौतम फार्मा धमतरी, लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स धमतरी, मेहता मेडिकोज धमतरी, रमेश मेडिकल स्टोर्स धमतरी, स्वास्तिक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स धमतरी, कबीर मेडिकल स्टोर्स छाती, दिनेश मेडिकल स्टोर्स प्रा. लिमिटेड धमतरी, गायत्री मेडिकल धमतरी, पवार मेडिकल एजेंसीज धमतरी एवं आरती मेडिकोज धमतरी का निरीक्षण किया गया। सूर्या मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स, नारी में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में औषधियों की गुणवत्ता, वैध आपूर्ति श्रृंखला एवं अभिलेखों की उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने औषधि विक्रेताओं से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा केवल अधिकृत स्रोतों से ही औषधियों का क्रय-विक्रय करने की अपेक्षा की है। आम नागरिकों के हित में यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

 गत वर्ष की तुलना में 9000 से अधिक किसानों ने लिया फसल बीमा का सुरक्षा कवच, 84000 से अधिक हेक्टेयर रकबा बीमित

•    लेख : एस.आर.पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 21 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति धमतरी जिले के किसानों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। खरीफ 2026 में जिले के 80,920 किसानों ने 84,277.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा कराया है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक आंकड़ा है। यह उपलब्धि न केवल योजना की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है, बल्कि किसानों में जोखिम प्रबंधन के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी प्रमाण है।
  पिछले वर्ष खरीफ 2025 में 71,572 किसानों ने 75,977.28 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया था। इस वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 9,348 अधिक किसानों ने योजना का लाभ लेते हुए अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि किसान अब प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित मौसम से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक हो रहे हैं।
 यदि पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में 68,425, वर्ष 2023 में 73,264, वर्ष 2024 में 72,081, वर्ष 2025 में 71,572 तथा खरीफ 2026 में 80,920 किसानों ने फसल बीमा कराया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष जिले में फसल बीमा के प्रति किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय उछाल आया है, जो प्रशासनिक प्रयासों और जनजागरूकता अभियानों की सफलता को दर्शाता है।
  राज्य शासन द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, सूखा, अतिवृष्टि एवं अन्य मौसमीय जोखिमों से होने वाली फसल क्षति से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसी दिशा में जिला प्रशासन धमतरी ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें इससे जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं।
   कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर लगातार शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इन शिविरों में फसल बीमा की उपयोगिता, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और पंजीयन की अंतिम तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
   किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया और चॉइस सेंटर, एडीसीसी बैंक सहित अन्य अधिकृत संस्थानों के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को बिना किसी कठिनाई के योजना से जुड़ने का अवसर मिला। विशेष रूप से बदलते मौसम और संभावित जोखिमों को देखते हुए किसानों को समय पर बीमा कराने के लिए लगातार प्रेरित किया गया।
  कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी फसलों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में राहत प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में किसानों का बीमा कराना प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।
   प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति भी अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। खरीफ 2026 में धमतरी जिले में बढ़ी हुई बीमा कवरेज इस बात का संकेत है कि किसान अब सुरक्षित और योजनाबद्ध कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह उपलब्धि सुरक्षित कृषि, सशक्त किसान और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में जिले की मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

पंचायत भवनों में ग्रामीणों को योजनाओं, अधिकारों एवं विकास गतिविधियों की दी गई जानकारी

जनभागीदारी से तय होंगी गांव के विकास की प्राथमिकताएं, ग्रामीणों ने साझा किए सुझाव एवं आकांक्षाएं

धमतरी, 20 अगस्त 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज “जन संवाद-2.0 विकसित भारत ग्राम संकल्प” अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायत भवनों में आयोजित इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, उनके अधिकारों, रोजगार के अवसरों तथा ग्राम विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं विकास की भावी दिशा के संबंध में विचार और सुझाव साझा किए।
अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर पर जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बनाना है। धमतरी, कुरुद, मगरलोड एवं नगरी विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं संबंधित मैदानी अमले द्वारा अभियान की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी गई।
जनसंवाद के दौरान “मेरे गांव की प्राथमिकता” वोटिंग वॉल, “125 दिन रोजगार- मेरा अधिकार” शपथ, “विकसित भारत संदेश कार्ड”, “जनता पूछे-पंचायत बताए” संवाद मंच तथा “तिरंगे के साथ विकास संदेश” जैसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ग्राम विकास की प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की गई।

प्राथमिकताओं के आधार पर बनेगी ग्राम विकास की दिशा
“मेरे गांव की प्राथमिकता” गतिविधि के माध्यम से ग्रामीण अपने गांव की प्रमुख जरूरतों और प्राथमिक विकास कार्यों का चयन कर सकेंगे। इससे ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक आवश्यक कार्यों की पहचान करने और विकास कार्ययोजना को जनभावनाओं के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।
इसी तरह “विकसित भारत संदेश कार्ड” के माध्यम से ग्रामीण अपने सपनों के गांव की परिकल्पना और भविष्य की अपेक्षाएं साझा करेंगे। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, आजीविका एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सुझावों को ग्राम विकास की भावी कार्ययोजना से जोड़ा जाएगा।
“जनता पूछे-पंचायत बताए” संवाद मंच ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगा। इसके जरिए ग्रामीण अपनी समस्याएं, सवाल एवं सुझाव रख सकेंगे तथा पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को और मजबूती मिलेगी।

रोजगार के अधिकार और योजनाओं की जानकारी
“125 दिन रोजगार- मेरा अधिकार” गतिविधि के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिकार, संबंधित प्रावधानों तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया। ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक जानकारी रखने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
जनसंवाद में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, आजीविका एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव रखे। इससे स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हांकित करने में मदद मिलेगी।
“तिरंगे के साथ विकास संदेश” गतिविधि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की भावना को ग्राम विकास एवं विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा गया। ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ विकसित भारत और विकसित गांव के निर्माण का संदेश दिया।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने कहा कि “जन संवाद-2.0 विकसित भारत ग्राम संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बनाना है। ग्राम पंचायत की विकास दिशा तभी प्रभावी रूप से तय हो सकती है, जब ग्रामीणों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को कार्ययोजना में स्थान मिले। जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देने के साथ उनकी आवाज को ग्राम विकास की कार्ययोजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा, जब हमारे गांव सशक्त, आत्मनिर्भर और सुविधासंपन्न बनेंगे तथा प्रत्येक ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएगा।”
जन संवाद-2.0 के माध्यम से ग्राम पंचायतों में “ग्रामीणों की बात, गांव की प्राथमिकता और जनभागीदारी से विकास” की भावना को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह अभियान स्थानीय आवश्यकताओं को चिन्हांकित करने के साथ-साथ ग्रामीणों में अपने गांव के विकास के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगा।

 धमतरी, 20 अगस्त 2026

एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-01 सारंगपुरी और एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-02 सरगी में सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
    परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण ने बताया कि खरेंगा सेक्टर के सारंगपुरी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-01 में सहायिका की भर्ती के लिए उसी वार्ड की निवासी आगामी 8 सितम्बर तक आवेदन कर सकतीं हैं। इसी तरह परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड ने बताया कि मोहंदी सेक्टर के सरगी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 में सहायिका की भर्ती के लिए उसी गांव की निवासी आगामी 3 सितम्बर आवेदन कर सकतीं हैं। ई-भर्ती पोर्टल न्त्स्रू.ीजजचेरूध्ध्ंूूण्म.इींतजपण्पदध् के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत अथवा परियोजना कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

 आवेदन 27 अगस्त तक

धमतरी, 20 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में टेक्सी ड्रायवर और एफटीसीपी (कम्प्यूटर हार्डवेयर) का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आगामी 27 अगस्त तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। टेक्सी ड्रायवर के लिए दसवीं और कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रशिक्षण के लिए बारहवीं पास शैक्षणिक योग्यताधारी तथा 18 से 45 वर्ष तक की आयु के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। 
सहायक परियोजना अधिकारी लाईवलीहुड कॉलेज ने बताया कि आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आदि के साथ सिविल कोर्ट के पास स्थित लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में आवेदन जमा करना होगा।

 वार्षिक अकादमिक एवं विद्यालयीन कार्यक्रमों की कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने की समीक्षा, आगामी सत्र की कार्ययोजना पर हुई चर्चा

धमतरी, 20 अगस्त 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय में जिले में संचालित वार्षिक अकादमिक एवं विद्यालयीन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र की कार्ययोजना, विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार तथा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समग्र शिक्षा के अतिरिक्त परियोजना समन्वयक श्री प्रवीण साहू, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक श्री अजय कुमार पांडे तथा ओपन लिंक फाउंडेशन (विनोबा टीम) से श्री विश्वजीत पवार, श्री जितेंद्र सिंह एवं सुश्री हरनी सिन्हा उपस्थित रहे।
बैठक में मिशन अव्वल, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मासिक एवं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, कक्षा 5वीं एवं 8वीं के शैक्षणिक कार्यक्रम, जेईई, नीट, राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा (एनएमएमएस), मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफएलएन) सहित विभिन्न अकादमिक गतिविधियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पिछले शैक्षणिक सत्र की उपलब्धियों, विद्यार्थियों के प्रदर्शन तथा सामने आई चुनौतियों की जानकारी दी। आगामी सत्र में परिणामों में गुणात्मक सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित कर चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
जेईई एवं नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणाली से आयोजित अभ्यास परीक्षणों में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास, विषयवार तैयारी, परीक्षा की समय-प्रबंधन क्षमता तथा निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का निरंतर आकलन करते हुए कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक प्रयास किए जाएं। उन्होंने विद्यालयों में अकादमिक गतिविधियों को परिणामोन्मुख बनाने, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक स्तर से तैयार करने तथा शिक्षकों एवं संबंधित टीमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसर और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।कलेक्टर ने संचालित अकादमिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित टीमों के प्रयासों की सराहना करते हुए आगामी सत्र में नवाचार, नियमित निगरानी और बेहतर परिणाम के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

 विपरीत मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को बीमा कराने की अपील

धमतरी, 20 अगस्त 2026

राज्य शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ मौसम 2026 में उद्यानिकी फसलों को विपरीत मौसम एवं प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुनर्गठित मौसम आधारित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। योजना के तहत जिले में अधिसूचित उद्यानिकी  फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
सहायक संचालक उद्यान से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद जैसी अधिसूचित फसलों को योजना में शामिल किया गया है। योजना के माध्यम से कम या अधिक तापमान, बीमारी के अनुकूल मौसम, कीट एवं व्याधियों का प्रकोप, लगातार अवर्षा तथा ओलावृष्टि सहित मौसम संबंधी जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

ऋणी किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान
योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन अर्थात बाहर रहने की प्रक्रिया के आधार पर क्रियान्वित होगी। जो ऋणी किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में घोषणा-पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा उस मौसम के लिए स्वीकृत अथवा नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। बैंक स्तर पर किसी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि होने पर स्वीकार्य बीमा दावों के भुगतान के लिए संबंधित बैंक उत्तरदायी होगा।

यह है बीमा कराने की प्रक्रिया
खरीफ 2026 में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित कुल बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो, किसान अंश के रूप में जमा करना होगा।
अऋणी किसान फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण-पत्र, नक्शा-खसरा, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें आईएफएससी कोड अंकित हो, प्रस्तुत कर फसल का बीमा करा सकते हैं।कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय पर अपनी अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक एवं मौसमजनित जोखिमों की स्थिति में संभावित आर्थिक नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 धमतरी में कल 21 अगस्त को आयोजित होगा ‘जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला’

ट्राइफेड से सूचीबद्ध होकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों और विपणन गतिविधियों में भागीदारी का मिलेगा अवसर

धमतरी, 20 अगस्त 2026

जिले के जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों तथा जनजातीय उद्यमियों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार, पहचान और विपणन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 अगस्त को ‘जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला’ आयोजित किया जाएगा। यह मेला आजीविका महाविद्यालय, धमतरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला प्रशासन धमतरी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
मेले के माध्यम से पात्र जनजातीय कारीगरों एवं उत्पादक समूहों को ट्राइफेड से सूचीबद्ध होने का अवसर मिलेगा। सूचीबद्ध प्रतिभागियों को ट्राइफेड द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों, जनजातीय भारत बिक्री केंद्रों, मेलों तथा विभिन्न विपणन गतिविधियों में भागीदारी के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे स्थानीय जनजातीय उत्पादों को व्यापक बाजार, बेहतर पहचान और विपणन सहयोग मिलने के साथ कारीगरों की आय एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

स्थानीय हुनर और उत्पादों को मिलेगा व्यापक मंच
मेले में वस्त्र एवं हस्तकला, धातु शिल्प, जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद, मिट्टी शिल्प, बाँस एवं बेंत शिल्प, जनजातीय आभूषण, उपहार एवं उपयोगी उत्पाद तथा चित्रकला सहित विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद प्रदर्शित किए जा सकेंगे। पारंपरिक जनजातीय कला एवं शिल्प को आधुनिक बाजार की मांग से जोड़ने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण होगी।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास श्री विमल साहू ने कहा कि यह मेला जिले के जनजातीय कारीगरों एवं उद्यमियों को ट्राइफेड के व्यापक विपणन नेटवर्क से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने पात्र कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों एवं जनजातीय उद्यमियों से अपने उत्कृष्ट उत्पादों के साथ मेले में उपस्थित होकर सूचीबद्धता प्रक्रिया में सहभागी बनने की अपील की।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी श्री जयंत नाहटा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ने कहा कि धमतरी के जनजातीय अंचलों में पारंपरिक कौशल, स्थानीय संसाधनों और हस्तशिल्प की समृद्ध संभावनाएं हैं। इन उत्पादों को बाजार, उत्पाद पहचान एवं विपणन के अवसरों से जोड़ना जनजातीय उद्यमिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ने जिले के सभी पात्र जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों एवं जनजातीय उद्यमियों से 21 अगस्त को आजीविका महाविद्यालय, धमतरी में आयोजित मेले में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जनजातीय विकास को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित न रखते हुए कौशल, आजीविका, उद्यमिता, बाजार और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़कर समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड के साथ यह पहल स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने और कारीगरों के हुनर को आर्थिक अवसरों में बदलने में सहायक होगी।

आवश्यक दस्तावेज एवं उत्पाद साथ लाएं
प्रतिभागी अपने उत्पादों के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र तथा उद्यम या संस्था से संबंधित उपलब्ध पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र साथ लाएं। पात्रता के अनुसार किसान उत्पादक संगठन पंजीयन, संस्था अथवा सोसायटी पंजीयन, उद्यम पंजीयन प्रमाण-पत्र, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज उपयोगी होंगे। मेले में उद्यम पंजीयन की सुविधा एवं आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम विवरण
कार्यक्रम-जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला
दिनांक-21 अगस्त 2026
स्थान-आजीविका महाविद्यालय, धमतरी
आयोजक-भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़
सहयोग- जिला प्रशासन धमतरी
अपना हुनर लाएं, आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं और ट्राइफेड से जुड़कर अपने स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार एवं नई पहचान दिलाएं।

 धमतरी । आपदा की स्थिति में प्रशासन कितनी तेजी से सक्रिय होता है, राहत और बचाव दल किस तरह मौके पर पहुंचते हैं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कितना प्रभावी है। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए आज खूबचंद बघेल बैराज (रूद्री बैराज) में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर आयोजित इस अभ्यास में जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की टीमों ने आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया।

सुबह करीब 10.30 बजे निर्धारित आपदा परिदृश्य की घोषणा होते ही प्रशासनिक अमला और संबंधित विभागों की टीमें सक्रिय हो गईं। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिला नगर सेनानी बैरक एवं हाल को राहत शिविर, स्वास्थ्य शिविर तथा भोजन वितरण केंद्र के रूप में चिन्हांकित कर व्यवस्थाओं की परख की गई। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रभावितों की पहचान, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया।

मॉक ड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाइफ गार्ड टीम का राहत एवं बचाव प्रदर्शन रहा। टीम ने टापू में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और डूबते व्यक्ति को बचाने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया। सीमित संसाधनों और स्थानीय सामग्री का उपयोग कर आपदा के समय राहत कार्य किस तरह संचालित किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। बचाव दल में राजू राम, काली राम, अनिल नेताम, धर्मराज, कमलेश कुमार, प्रेम कुमार अरविंद कुमार, टिकेश कुमार सहित नगर सेना के अन्य जवान शामिल रहे।

बचाव कार्य के दौरान आस्का लाइट, लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, सर्चिंग लाइट और वॉकी-टॉकी सहित विभिन्न आपदा प्रबंधन उपकरणों का उपयोग किया गया। राजधानी रायपुर से आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन जुड़कर मॉक ड्रिल की पूरी गतिविधियों का अवलोकन करते रहे।

सिविल डिफेंस दल ने दिखाया राहत-बचाव का तरीका

जिला नगर सेनानी शोभा ठाकुर के निर्देशन में सिविल डिफेंस दल ने राहत एवं बचाव कार्यों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने आपदा प्रभावित लोगों की पहचान, राहत शिविर में पहुंचाने और राहत सामग्री के व्यवस्थित वितरण की प्रक्रिया समझाई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राहत शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन उपचार का अभ्यास किया। जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन तथा सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना प्रस्तुत की। पंचायत स्तर पर राहत शिविर संचालन की जानकारी सीईओ जनपद पंचायत वर्षारानी ने दी।

मॉक ड्रिल के दौरान अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी, एसडीएम पीयूष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर वैरनदत्ता एक्का, उपायुक्त नगर निगम पीसी सार्वा, तहसीलदार,  सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन ने आपदा के दौरान त्वरित सूचना, तत्काल बचाव, सुरक्षित निकासी, राहत शिविर संचालन, स्वास्थ्य सुविधा, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था तथा विभागीय समन्वय की पूरी श्रृंखला को परखा। अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि वास्तविक आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार की देरी के बिना प्रभावित लोगों तक राहत और बचाव सेवाएं पहुंचाई जा सकें।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखें और प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन टीम द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सामूहिक सहयोग और समय पर कार्रवाई से जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है।

 धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में चल रहे ष्नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारतष् अभियान की कड़ी में सौ सप्ताह के इस विशेष अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिले के सात महाविद्यालयों में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता कर नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया।

बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी, सुखराम नागे शासकीय महाविद्यालय नगरी, शासकीय महाविद्यालय आमदी, छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय भखारा तथा यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय मगरलोड में एक साथ आयोजित इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली, चित्रकला, स्लोगन लेखन, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों से नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला।

15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं ने इन गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और नशे से दूरी बनाकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन संबंधित महाविद्यालयों में पदस्थ मेरा युवा भारत प्रभारी प्राध्यापकों तथा कैंपस एम्बेसडरों द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी श्रुति डोंगरे ने भी युवाओं को नशे से दूरी बनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने की बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही देश के भविष्य की धुरी है और नशामुक्त समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मूल उद्देश्य युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हुए उन्हें नशामुक्ति के संदेशवाहक के रूप में तैयार करना है, ताकि वे स्वयं के साथ-साथ समाज को भी नशे की बुराई से दूर रखने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विकसित एवं नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर जागरूकता फैलाने का संकल्प दोहराया।

 धमतरी । धमतरी से बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के सिहावा रोड स्थित आवास पर दबिश दी। रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल में बंद हैं। इसी दौरान उनके भतीजे के घर भी ईडी की टीम पहुंची है।

सुबह करीब 7 बजे पहुंची ED की टीम
मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी की कार्रवाई कथित शराब, कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में की जा रही है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम दो अलग-अलग वाहनों से रामगोपाल अग्रवाल के घर पहुंची। वहीं रामगोपाल अग्रवाल के भतीजे प्रतीक अग्रवाल के धमतरी स्थित आवास पर भी रेड की सूचना है।

मौके पर सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब आठ सदस्यीय टीम मौजूद बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आवाजाही पर रोक लगाई गई है। टीम अंदर जरूरी दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

शराब घोटाला मामले में जेल में हैं रामगोपाल अग्रवाल
रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त 2026 को चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई थी। इसके बाद से वह जेल में हैं।

इससे पहले करीब तीन साल से फरार चल रहे रामगोपाल अग्रवाल ने 8 जुलाई को EOW कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी।

क्या है कोल लेवी घोटाला?
जांच एजेंसियों के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2022 के बीच कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों से प्रति टन अवैध वसूली किए जाने का आरोप है। इस मामले में करीब 540 करोड़ रुपये की अवैध लेवी वसूले जाने की बात सामने आई है।

कोल लेवी मामले में EOW-ACB ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। FIR में जांच के दौरान सामने आए विभिन्न साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है।

जांच के अनुसार, अवैध कोल लेवी से जुड़े लेनदेन में रामगोपाल अग्रवाल का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि बड़ी मात्रा में अवैध वसूली की रकम विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई।

देवेंद्र डड़सेना की भूमिका भी जांच के घेरे में
कोल लेवी मामले में आरोपी देवेंद्र डड़सेना को रामगोपाल अग्रवाल का निजी सहायक बताया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, अवैध कोल लेवी से प्राप्त नकद राशि के लेनदेन में उसकी भूमिका सामने आई थी।

कांग्रेस भवन रायपुर में दर्ज कुछ कथित लेनदेन को भी जांच एजेंसियों ने मामले से जोड़कर देखा है। आरोप है कि अवैध लेनदेन से जुड़ी रकम रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाई गई।

फिलहाल ED की टीम रामगोपाल अग्रवाल के आवास और उनके भतीजे के घर पर दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड की जांच कर रही है। छापे में क्या-क्या मिला और आगे क्या कार्रवाई होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद है।

 धमतरी । जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धमतरी से भखारा होकर जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक भारी वाहनों का इस मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

इस व्यवस्था के तहत धमतरी से भखारा होकर रायपुर तथा रायपुर से भखारा, धमतरी होकर अन्य स्थानों एवं शहरों की ओर जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित समयावधि में भखारा मार्ग का उपयोग नहीं करना होगा। ऐसे भारी वाहन अपने गंतव्य तक आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का उपयोग करेंगे। इससे भखारा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने के साथ स्थानीय नागरिकों एवं छोटे वाहनों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।

बीते दिनों कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई थी। बैठक में कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने तथा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में जिला परिवहन विभाग द्वारा अर्जुन मोड़ (भखारा), खपरी उत्तर (बस्ती) और अटल चौक पर निर्धारित यातायात व्यवस्था से संबंधित साइन बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। यातायात व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों का उद्देश्य आमजन की सुविधा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित मार्ग एवं समय-सीमा का पालन करने की अपील की।

जिला प्रशासन ने नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात संकेतकों और नियमों का पालन करें तथा निर्धारित समय में भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करें। सभी के सहयोग से सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

 धमतरी । ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी भूमि पर स्वामित्व का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का जिले में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत राजस्व ग्रामीण आबादी (प्रचलित एवं सुरक्षित) भूमि में निवासरत पात्र परिवारों को उनके अधिकारों का अभिलेखीकरण कर अधिकार अभिलेख वितरित किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन फ्लाई कराया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया (ैव्प्) से प्राप्त मानचित्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इस प्रक्रिया में मैदानी स्तर पर स्थल सत्यापन, पात्र परिवारों की पहचान तथा आबादी भूमि से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, ताकि तैयार किए जा रहे अधिकार अभिलेख शुद्ध, प्रमाणिक एवं त्रुटिरहित हों।

योजना के तहत अब तक 312 ग्रामों के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं तथा 50 हजार से अधिक अधिकार अभिलेखों का वितरण पात्र हितग्राहियों को किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आबादी भूमि के संबंध में स्पष्ट एवं वैधानिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण उपलब्ध होने के साथ ही भविष्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने, संपत्ति संबंधी लेन-देन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सुविधा प्राप्त होगी।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत अधिकार प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जिले में योजना के क्रियान्वयन में अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्धता को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष ग्रामों में भी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने तथा किसी भी स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश नहीं रखने के निर्देश दिए हैं।

स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने, भूमि अभिलेखों को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के माध्यम से आर्थिक अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। जिले में योजना के तहत की जा रही कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।