नगरी के राज साहू की कहानी बनी डिजिटल सुशासन की मिसाल, समय और धन की हुई बचत

 धमतरी । छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) के पावन अवसर पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 09 नवंबर 2026 (दिन-सोमवार) को रहेगा।

पहले था ऐच्छिक अवकाश, अब हुआ सार्वजनिक अवकाशसामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक GENS-2101/3340/2026-GAD-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था। अब शासन ने इसमें संशोधन करते हुए इसे सार्वजनिक/सामान्य अवकाश में परिवर्तित कर दिया है। इस आधिकारिक घोषणा के बाद अब 09 नवंबर 2026 को राज्य में सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

 धमतरी । मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद मेरिट सूची अनुसार काउंसिलिंग ली गई, जिसमें चतुर्थ काउंसिलिंग के बाद विद्यार्थियों को प्रयास आवासीय विद्यालय आबंटित किया गया। जिसका अवलोकन http://eklavya.cg.nic.in/पर किया जा सकता है।  सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने धमतरी जिले से चयनित विद्यार्थियों को आबंटित विद्यालयों में 30 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना सुनिश्चित करने कहा है। निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

 धमतरी ।  बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 अक्टूबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, कम्पोजिट भवन धमतरी में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 630 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा।

उपसंचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र धमतरी डॉ. शशीकला अतुलकर बताया कि मेले में ग्लोबल एचआर सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंट, आमधानी प्राइवेट लिमिटेड, हुमिल्टी फाइनेंशियल सॉल्यूशन, स्टार आदर्श होम हेल्थ केयर सर्विस सोसायटी तथा स्वतंत्र माइक्रो फाइन प्राइवेट लिमिटेड सहित पांच निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी।

10 वीं पास से स्नातक तक के अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, जीएनएम, एएनएम तथा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार की फोटो साथ लाना आवश्यक है।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार एप अथवा छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल http://erojgar.cg.gov.in   के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का निःशुल्क नहीं लिया जाएगा। जिले के इच्छुक एवं योग्य युवा इस अवसर का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की दिशा में पहल कर सकते हैं।

 ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में सौर ऊर्जा व्यवस्था के रखरखाव की पहल, ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर सुविधा

    धमतरी 24 अक्टूबर 2026

  धमतरी जिले के ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर रखरखाव आवश्यक है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरियों का प्रतिस्थापन किया गया है। इस कार्य से संयंत्र की ऊर्जा भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को सौर ऊर्जा सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में यह पहल महत्वपूर्ण है। संयंत्र की बैटरियों को बदलने से उसकी संचालन क्षमता को बनाए रखने और आवश्यकता के अनुरूप विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल हुई है।

सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव से ग्रामीण सुविधाओं को मजबूती

सौर ऊर्जा संयंत्रों में बैटरियां उत्पादित ऊर्जा के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैटरियों की क्षमता कम होने से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में समय पर उनका प्रतिस्थापन संयंत्र के बेहतर संचालन और उसकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में क्रेडा द्वारा किया गया यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा सुविधा के रखरखाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संयंत्र के पुनः सुचारु संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता होगी।

क्रेडा के प्रयासों से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के संचालन एवं संधारण पर ध्यान दिया जा रहा है। बैटरियों का प्रतिस्थापन इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थापित ऊर्जा प्रणालियों की उपयोगिता बनाए रखना और हितग्राहियों तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप ऐसी पहलें महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय स्तर पर ऊर्जा संयंत्रों का उचित रखरखाव दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं को अधिक उपयोगी बनाने में योगदान देता है।

ग्रामीण परिवारों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी ऊर्जा सुविधा

सौर ऊर्जा व्यवस्था के सुचारु संचालन से ग्रामीण परिवारों को प्रकाश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से शाम और रात्रि के समय बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्यों तथा अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए प्रकाश की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ ही शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी सहायक होती हैं। सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी उपयोगी है।

ग्रामवासियों ने जताया आभार

सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरियां बदले जाने पर ग्रामवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं क्रेडा के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों के लिए उपलब्ध ऊर्जा सुविधाओं का समय पर रखरखाव यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है कि स्थापित संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सके।
   ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में बैटरियों का प्रतिस्थापन दर्शाता है कि बुनियादी सुविधाओं की निरंतर उपयोगिता बनाए रखने में नियमित संधारण और आवश्यक तकनीकी सुधारों की अहम भूमिका होती है। क्रेडा की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों के दैनिक जीवन में उपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास है।
 स्वच्छ ऊर्जा का सुदृढ़ रखरखाव, ग्रामीण सुविधाओं का विस्तार और बेहतर जीवन की ओर कदम—ग्राम जोरातराई के सड़क पारा में की गई यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

 ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि, स्वरोजगार के अवसरों के विस्तार और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में  गुरुवार को जिला पंचायत धमतरी के सभाकक्ष में जिले में संचालित आजीविका संवर्धन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों, क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने कहा कि आजीविका विकास की योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना चाहिए तथा इनके माध्यम से रोजगार के स्थायी अवसर सृजित कर हितग्राहियों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रदान संस्था, खोज संस्था, एनआईटी रायपुर की एसटीआरईई परियोजना, एबीस जलनिधि परियोजना, औषधीय पौधा उत्पादन, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रोजेक्ट आरोही, स्वरोजगार योजनाओं, बैंक ऋण प्रकरणों तथा मल्टीयूटिलिटी केंद्रों के संचालन की समीक्षा की गई।

आजीविका परियोजनाओं के परिणामों का नियमित आकलन करने के निर्देश

कलेक्टर ने प्रदान संस्था द्वारा संचालित आजीविका विकास गतिविधियों की समीक्षा करते हुए परियोजनावार प्रगति, उपलब्ध बजट, प्रस्तावित गतिविधियों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों एवं सफल मॉडलों को चिन्हांकित कर अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा उनकी सफलता का आकलन केवल गतिविधियों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि हितग्राहियों की आय, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता में हुए वास्तविक सुधार के आधार पर किया जाए।

खोज संस्था के अंतर्गत संचालित सेरीकल्चर गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कोसा एवं कोकून उत्पादन, हितग्राहियों और स्व-सहायता समूहों की भागीदारी, तकनीकी सुविधाओं, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार तथा विपणन व्यवस्था पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कोसा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, ब्रांडिंग विकसित करने और बाजार तक पहुंच मजबूत करने के निर्देश दिए। शहद उत्पादन, महुआ पत्ता, मांदागिरी पर्यटन एवं नर्सरी गतिविधियों की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), स्वीकृति और आगामी कार्यवाही के संबंध में आवश्यक समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

   इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा ने कहा कि आजीविका संवर्धन से जुड़ी परियोजनाओं की सफलता के लिए विभागीय समन्वय, हितग्राहियों की सक्रिय भागीदारी और नियमित निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और ग्रामीणों की क्षमताओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर स्थायी रोजगार के अवसर विकसित किए जाने चाहिए। परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हितग्राहियों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा योजनाओं से हितग्राहियों को होने वाले वास्तविक लाभ का नियमित आकलन करने कहा

औषधीय पौधों, टेक्सटाइल और मत्स्य पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

औषधीय पौधा उत्पादन के अंतर्गत कोटगांव नर्सरी में संचालित गतिविधियों, उपलब्ध प्रजातियों, संभावित उत्पादन क्षेत्रों, हितग्राहियों की पहचान तथा प्रसंस्करण की संभावनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वन, कृषि, उद्यानिकी विभाग एवं आजीविका मिशन के बीच समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक तरीके से औषधीय पौधों के उत्पादन, संग्रहण और संवर्धन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित गतिविधियों को बाजार की मांग से जोड़कर ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएं।

एनआईटी रायपुर के सहयोग से संचालित एसटीआरईई परियोजना के अंतर्गत टेक्सटाइल एवं हैंडलूम क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण, हितग्राहियों एवं स्व-सहायता समूहों का चयन, उत्पाद विकास, डिजाइन नवाचार, उत्पादन क्षमता, कार्यस्थल विकास और ब्रांडिंग की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने परियोजना की आगामी कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने तथा प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों को उत्पादन एवं विपणन से जोड़ने के निर्देश दिए।

एबीस जलनिधि परियोजना के अंतर्गत झींगा मछली पालन की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने परियोजना की नियमित निगरानी करते हुए उत्पादन बढ़ाने तथा इससे जुड़े हितग्राहियों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर विकसित करने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और प्रोजेक्ट आरोही की समीक्षा

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीएसईबी धमतरी एवं कुरूद के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतवार पंजीयन तथा जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य में सोलर दीदियों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देने तथा आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को कहा।

प्रोजेक्ट आरोही के अंतर्गत ड्राइविंग स्कूल की स्थापना, पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावासों में शिविरों का आयोजन, बालिकाओं को स्कूटी संचालन का प्रशिक्षण तथा महाविद्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करते हुए युवाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उनके कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।

बैंक ऋण प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें

बैठक में व्यापार एवं उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध बैंक ऋण आवेदनों, ऋण स्वीकृति और वितरण की स्थिति पर चर्चा हुई। अग्रणी बैंक प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), महिला उद्यमी ऋण, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों के ऋण आवेदनों का निराकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर ऋण स्वीकृति और वितरण तक प्रत्येक स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक हितग्राहियों को योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देकर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

मल्टीयूटिलिटी केंद्रों के बेहतर संचालन पर जोर

जिले में संचालित मल्टीयूटिलिटी केंद्रों की समीक्षा के दौरान न्यूटी डायनेमिक्स फूड प्रोसेसिंग एमयूसी, बगौद (कुरूद), हाला इलेक्ट्रिक व्हीकल एमयूसी, छाती (धमतरी), गणेशा ग्रीन फायर वर्क्स एमयूसी, चटौद (कुरूद) तथा सहज सुत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नारी (कुरूद) की गतिविधियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने केंद्रों के नियमित एवं प्रभावी संचालन, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग, रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में आजीविका संवर्धन से जुड़ी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और उपलब्ध संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसके लिए विभागीय समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध कार्यवाही और योजनाओं के परिणामों का आकलन आवश्यक है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र चारभाठा (कमरौद) में सहायिका के भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि संबंधित ग्राम की निवासी महिला आगामी 6 नवंबर तक ई-भर्ती पोर्टल URL:-https://aww.e-bharti.in/  में आवेदन कर सकतीं हैं।

 धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) धमतरी के सूचारू संचालन के लिए 4 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इसके लिए कुल 28 अभ्यर्थियों का जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आज लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में साक्षात्कार/कौशल परीक्षा ली गई। परीक्षा के बाद चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची जिले की वेबसाईटwww.dhamtari.gov.inपर देखी जा सकती है।

 धमतरी जिले में 1.15 लाख से अधिक श्रमिकों का ई-KYC लंबित, 29,633 श्रमिकों के आवेदन प्राप्त

धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी को अद्यतन करने तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम विभाग, जिला धमतरी द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के ई-KYC का कार्य कराया जा रहा है। जिले में ऐसे 1,15,600 श्रमिक चिन्हांकित किए गए हैं, जिनका ई-KYC अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इनमें से 29,633 श्रमिकों के ई-KYC के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

कलेक्टर, धमतरी ने श्रमिक पंजीयन कार्ड में ई-KYC की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपद पंचायतों एवं मैप किए गए च्वाइस सेंटर (CSC) संचालकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अधिकाधिक च्वाइस सेंटर संचालकों को ई-KYC प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि श्रमिकों को अपने नजदीकी केंद्र पर यह सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।

ई-KYC नहीं कराने पर योजनाओं का लाभ लेने में आ सकती है कठिनाई

श्रम विभाग के अनुसार, श्रमिक पंजीयन कार्ड में आवश्यक संशोधन एवं ई-KYC समय पर नहीं कराने से भविष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए आवेदन करने तथा उनका लाभ प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सभी पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र अपना ई-KYC पूर्ण कराएं, ताकि पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो।

इन दस्तावेजों के साथ पहुंचें CSC सेंटर

ई-KYC कराने के लिए श्रमिक अपने नजदीकी च्वाइस सेंटर (CSC) में आधार कार्ड की मूल प्रति तथा श्रमिक का सहमति पत्र लेकर उपस्थित हों। प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी तथा ई-हस्ताक्षर के लिए आवश्यक ओटीपी की जरूरत होगी। श्रमिक स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित CSC संचालक के समक्ष ओटीपी उपलब्ध कराते हुए ई-KYC की प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे अपने पंजीयन कार्ड में दर्ज जानकारी की जांच करें तथा आवश्यक संशोधन के साथ ई-KYC अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। इससे पंजीयन संबंधी अभिलेख अद्यतन रहेंगे और भविष्य में शासकीय योजनाओं के आवेदन एवं लाभ प्राप्त करने के दौरान होने वाली संभावित तकनीकी समस्याओं से बचने में सहायता मिलेगी।

 वीबी-रामजी योजना से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूती, बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण वातावरण की दिशा में सार्थक कदम

धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

स्वच्छता केवल स्वस्थ जीवन का आधार नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसी भावना को साकार करते हुए धमतरी जिले में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिहावा में वीबी-रामजी योजना के माध्यम से बालिका शौचालय का निर्माण ग्रामीण विकास की ऐसी ही सकारात्मक पहल है, जो बालिकाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के साथ स्वच्छता और गरिमापूर्ण वातावरण की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है।

बालिकाओं के लिए पृथक, स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय की उपलब्धता उनके स्वास्थ्य, निजता और आत्मसम्मान से सीधे जुड़ी है। ऐसी सुविधाएं दैनिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतों को विकसित करने में भी सहायक होती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

वीबी-रामजी योजना से स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता

ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जिनसे समुदाय को दीर्घकालिक लाभ मिले। वीबी-रामजी योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास इसी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालय का निर्माण स्वच्छता, सुविधा और जनहित को केंद्र में रखकर किए गए प्रयास का उदाहरण है।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहन

शौचालय निर्माण का महत्व सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उसके नियमित उपयोग और साफ-सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करने में भी निहित है। शौचालय परिसर की स्वच्छता, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा उपयोग के बाद साबुन से हाथ धोने जैसी आदतें संक्रमण से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार की आधारभूत सुविधाएं समुदाय में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं।

बालिकाओं के सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम

जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने बताया कि जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धूमा एवं परसट्ठी तथा नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा स्वच्छता, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षित वातावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।

ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालय निर्माण इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई छोटी-छोटी सुविधाएं भी सामाजिक बदलाव की मजबूत आधारशिला बन सकती हैं। यह पहल स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धमतरी ।  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार वसूली और निरस्तीकरण की कार्रवाई करें

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत  नाहटा ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर प्रारंभ कराना पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी है। राशि प्राप्त होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

उन्होंने द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पंचायत सचिव हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखें, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कराएं। पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने के लिए निर्माण की प्रत्येक अवस्था में प्रगति की समीक्षा की जाए, ताकि योजना का उद्देश्य समय पर पूरा हो सके।

जल संरक्षण और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर

सीईओ  नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन तथा जलस्रोतों के संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ाने वाले कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। स्कूलों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और उपयोगी शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित पंचायतें निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें।

बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पंचायत सचिवों से कहा कि निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता, समय-सीमा और वास्तविक प्रगति का सत्यापन करें। किसी भी स्तर पर बाधा आने पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसका शीघ्र निराकरण कराएं।

‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा

सीईओ जिला पंचायत ने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक सुधार कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसलाइन सर्वे सहित सभी निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। पंचायत स्तर पर जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

किसानों के केसीसी प्रकरणों तथा आजीविका संवर्धन पर ध्यान दें

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लंबित प्रकरणों की पहचान कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग

सीईओ  नाहटा ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग कराने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने वाली पंचायतों की प्रगति का आकलन बेहतर प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। वहीं अनावश्यक रूप से लंबित कार्यों तथा निर्देशों की अवहेलना के मामलों में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना तैयार करने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा कार्यों की प्रगति का नियमित अभिलेख संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और विभागीय समन्वय सुनिश्चित हो।

रेलवे स्टेशनों के समीप यात्री सुविधाओं के प्रस्ताव तैयार करने पर जोर

बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के समीप प्रतीक्षालय एवं स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ ही स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 धमतरी । धमतरी शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, सुगम यातायात और आधुनिक शहरी अधोसंरचना के विकास के उद्देश्य से सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में महापौर  रामू रोहरा एवं कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने सिहावा चौक से कोलियारी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबाई में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त  अरुण कुमार वर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ  मुरलीधर पैकरा, नगर निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी  पिंटू यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर जल निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना के तहत आवश्यक प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसी तरह रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक लगभग 4.4 किलोमीटर लंबाई की फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर के मध्य डिवाइडर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है तथा रंग-रोगन का कार्य जारी है। शहर की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए भी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी सड़कें

दोनों फोरलेन सड़क परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण के साथ आधुनिक पाथ-वे, सुव्यवस्थित जल निकासी, सड़क सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था तथा सड़क किनारे सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। भविष्य में पेयजल पाइपलाइन एवं अन्य शहरी सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जा रहा है , ताकि बार-बार सड़क की खुदाई से बचा जा सके और नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

महापौर  रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित एवं आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। फोरलेन सड़कों के निर्माण से यातायात अधिक सुगम होगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर बनेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सड़क किनारे हरित पट्टियों, आकर्षक पाथ-वे और सौंदर्यीकरण से शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी।

कोलियारी तिराहे का होगा आकर्षक सौंदर्यीकरण

शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कोलियरी तिराहे को भी आकर्षक एवं व्यवस्थित स्वरूप देने की योजना है। सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन और सौंदर्यीकरण के माध्यम से कोलियारी तिराहे को शहर के प्रमुख आकर्षक स्थलों में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे शहर की सुंदरता में वृद्धि होने के साथ नागरिकों को आवागमन में भी बेहतर सुविधा मिलेगी।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी शहर की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास के कार्य सुनियोजित ढंग से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण के साथ गुणवत्ता, समय-सीमा, प्रभावी जल निकासी, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यातायात दबाव कम करने, आवागमन को सुरक्षित बनाने और शहर को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी।

धमतरी ।  धमतरी शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और शहरी अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित विकास कार्यों का महापौर नगर निगम धमतरी  रामू रोहरा एवं कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने आज संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिहावा चौक स्थित निर्माणाधीन अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों एवं कार्यदायी एजेंसियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त  अरुण कुमार वर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ  मुरलीधर पैकरा, नगर निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी   पिंटू यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

  निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम में फॉल्स सीलिंग, वातानुकूलन व्यवस्था, आधुनिक साउंड सिस्टम तथा आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल की उपयोगिता, दर्शकों की सुविधा और तकनीकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, महापौर  रोहरा ने दर्शक दीर्घा में  लगायी  जाने वाली  कुर्सी  पर बैठकर कुर्सी की गुणवत्ता एवं आरामदायक व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम में दर्शकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, मंच की उपयुक्त संरचना, ध्वनि की स्पष्टता, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्रसाधन सुविधाएं, सुगम प्रवेश एवं निकास तथा दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक पहुंच जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महापौर  रामू रोहरा ने कहा कि अत्याधुनिक ऑडिटोरियम धमतरी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा साबित होगा। इसके पूर्ण होने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाट्य मंचन, साहित्यिक गोष्ठियों, शैक्षणिक आयोजनों, सेमिनारों, सम्मेलनों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक व्यवस्थित एवं गरिमामय मंच उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को अपनी प्रतिभा एवं गतिविधियों को प्रस्तुत करने का बेहतर अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा आयोजन स्थल मिले, जहां विभिन्न कार्यक्रम सुविधाजनक ढंग से आयोजित किए जा सकें।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि शासकीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, उपयोगिता और समयबद्धता का विशेष महत्व है। ऑडिटोरियम का निर्माण इस तरह किया जाए कि यह लंबे समय तक शहरवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखने तथा विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, ध्वनि व्यवस्था, वातानुकूलन और अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधाओं को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाए, ताकि नागरिकों को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित आयोजन स्थल उपलब्ध हो सके।

  ऑडिटोरियम के निर्माण से धमतरी में सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधा विकसित होगी। इससे शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक आयोजनों के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे।

 धमतरी ।  ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिल रही है। धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी विकासखंडों में आजीविका डबरी, निजी एवं सामुदायिक तालाब, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड, जल स्रोतों में सैंड फिल्टर तथा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, वहीं स्थानीय श्रमिकों को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

जल संरक्षण और ग्रामीण सुविधाओं के विकास पर जोर

योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, निजी तालाब और सामुदायिक डबरी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन संरचनाओं से वर्षा जल के संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जल स्रोतों में सैंड फिल्टर निर्माण के कार्य भी जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी हैं। वहीं, बालिका शौचालयों का निर्माण स्वच्छता एवं छात्राओं की सुविधा को बढ़ावा देने में सहायक है। मुक्तिधाम शेड का निर्माण ग्रामीणों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी तरह नालियों की सफाई और गहरीकरण से जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने तथा गांवों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

स्थानीय स्तर पर रोजगार से श्रमिक परिवारों को राहत

वीबी-जी राम जी योजना के तहत संचालित कार्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। विभिन्न निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को नियोजित किए जाने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही काम मिल रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी मिलने से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है। मजदूरी का नियमानुसार समय पर भुगतान होने से श्रमिकों को अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाने की मजबूरी भी कम हो सकती है।

इस प्रकार योजना के माध्यम से रोजगार और ग्रामीण विकास को परस्पर जोड़ते हुए गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों का लाभ वर्तमान में रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिकों के साथ-साथ भविष्य में इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों को भी मिलेगा।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध भुगतान पर विशेष ध्यान

जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित कार्यों की प्रगति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि स्वीकृत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक और समय-सीमा में पूरे हों तथा श्रमिकों को उनके कार्य के बदले नियमानुसार समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना आवश्यक है। इससे निर्मित परिसंपत्तियों की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहेगी और ग्रामीणों को उनका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती देने, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

 धमतरी,।  जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही अथवा निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं तथा अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की गई।

अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण प्रारंभ कराने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने में पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी समय पर पूर्ण कराए जाएं।

उन्होंने पंचायत सचिवों को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने, निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा निर्माण में आ रही बाधाओं का समय रहते निराकरण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल सके।

जल संरक्षण और विद्यालयों की सुविधाओं को दें प्राथमिकता

श्री नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन और जलस्रोतों के संवर्धन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, आवश्यक सुविधाओं और बेसलाइन सर्वे सहित निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा।

लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करें

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए और प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिव शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।

किसानों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े प्रकरणों पर जोर

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया।

पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग

सीईओ जिला पंचायत ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग करने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाली पंचायतों की प्रगति बेहतर मानी जाएगी, जबकि अनावश्यक रूप से कार्य लंबित रखने पर संबंधित जिम्मेदारों से जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी हुई चर्चा

बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के आसपास यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय तथा स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। साथ ही सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर और पंचायतों को आय के संभावित स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 धमतरी ।  जिले में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने की दिशा में जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चर्रा स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय में मखाना उत्पादन के लिए निर्माणाधीन डबरी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए डबरी की गहराई, कार्य की गुणवत्ता, श्रमिकों की उपस्थिति, मस्टर रोल के संधारण तथा सृजित मानव दिवस की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने श्रमिकों की उपस्थिति का नियमित संधारण करने तथा मस्टर रोल में कार्यरत श्रमिकों एवं सृजित मानव दिवस का सही-सही अभिलेखन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

चार गांवों में स्वीकृत हैं डबरी निर्माण कार्य

उद्यानिकी महाविद्यालय की मांग के आधार पर जिले के ग्राम चर्रा, मोंगरा, कातलबोड़ एवं बानगर में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन जल संरचनाओं के विकास से मखाना उत्पादन के लिए आवश्यक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मदद मिलेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उद्यानिकी आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं विकसित होंगी।

सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम चर्रा में आंगनबाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने महतारी सदन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य समय पर पूर्ण कराएं, ताकि इन परिसंपत्तियों का लाभ संबंधित हितग्राहियों एवं समुदाय को मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत  अमित सेन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 धमतरी,।   त्योहारी सीजन के दौरान आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला धमतरी द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिठाई निर्माण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने पर रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़  दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी  फनेश्वर पिथौरा द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाना पाया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 में निर्धारित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं पाया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कारखाने का लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने की अनुशंसा की गई। इसके पश्चात अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला धमतरी द्वारा रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के लिए एक दिन की अवधि हेतु निलंबित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के दौरान निर्धारित स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। खाद्य निर्माण परिसर की नियमित सफाई, स्वच्छ उपकरणों का उपयोग, सुरक्षित कच्चे माल का चयन तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। नागरिक भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें।

 धमतरी, ।  जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों को महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में 34 सामुदायिक डबरी निर्माण जिनकी स्वीकृत राशि - 172.13 लाख रुपए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत संचालित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं और आजीविका संवर्धन से जोड़ना भी है।

वर्षा जल संचयन से जल उपलब्धता बढ़ाने की पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विशेषकर वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए जल संरक्षण की संरचनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। सामुदायिक डबरी के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पानी की उपलब्धता के वैकल्पिक साधन विकसित करने में सहायता मिलेगी।

सामुदायिक डबरी का महत्व इस बात में भी है कि एक ही जल संरचना का लाभ नियमानुसार अनेक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। सामूहिक उपयोग की व्यवस्था से जल संसाधनों के प्रति साझा जिम्मेदारी विकसित होती है और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।

कृषि एवं आजीविका के विविध अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन

सामुदायिक डबरी में संचित जल का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों, जल उपलब्धता और तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर कृषि एवं अन्य अनुमेय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहयोग मिल सकता है।

जहां पर्याप्त जल उपलब्धता, उपयुक्त परिस्थितियां और आवश्यक तकनीकी सुविधाएं हों, वहां नियमानुसार मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की संभावनाओं का भी आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार जल संरचनाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ जल उपलब्धता, संरचना की उपयोगिता और संबंधित विभागीय प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान

सामुदायिक डबरी की दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी, समयबद्ध पूर्णता तथा निर्माण के बाद उचित रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जल संरचनाओं का प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब उनके संरक्षण और संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।

ग्रामीणों को जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष है। सामुदायिक सहभागिता से जल संरचनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी मजबूत होगी और निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास को मिलेगी स्थायी मजबूती

वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत सामुदायिक डबरी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों के विकास और प्राकृतिक संपदा के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन संरचनाओं से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि आधारित आजीविका को सहयोग देने की संभावनाएं विकसित होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका उचित रखरखाव और सामूहिक उपयोग ग्रामीण विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में सहायक हो सकते हैं।

गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर जोर

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन बढ़ाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संसाधनों की उपयोगिता विकसित करना है। ऐसी संरचनाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जनपद पंचायतों एवं मैदानी अमले को कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

सामुदायिक डबरी निर्माण की यह पहल जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को परस्पर जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण, जनभागीदारी और सुनियोजित उपयोग के माध्यम से ये संरचनाएं गांवों को जल संरक्षण के प्रति अधिक सक्षम बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं।