एमसीबी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “सुशासन तिहार-2025” आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। शासन को ज़मीनी स्तर तक जवाबदेह बनाने वाली यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसंवाद को भी मजबूत कर रही है।

गांव के स्तर पर दिख रहा असर

भरतपुर विकासखंड के ग्राम तोजा निवासी दशरथ बैगा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त ना मिलने के संबंध में 09 अप्रैल 2025 को सुशासन तिहार के अंतर्गत अपना आवेदन जनपद पंचायत में जमा किया था। प्रशासन की तत्परता से उनकी शिकायत को तुरंत संज्ञान में लिया गया और 26 अप्रैल को उनकी दूसरी किस्त उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। दशरथ बैगा ने समाधान मिलने के बाद कहा कि “मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई यह पहल वास्तव में ग्रामीणों के लिए बहुत मददगार है। इससे आम लोगों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्राप्त हो रहा है।”

तीन चरणों में चल रही है प्रक्रिया

“सुशासन तिहार” तीन चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आवेदन प्राप्त करना, जो अब समाप्त हो चुका है। द्वितीय चरण 1 माह आवेदनों का निराकरण, जो वर्तमान में चल रहा है। तृतीय चरण 05 मई  से 31 मई 2025 तक समाधान शिविरों का आयोजन, जहां आम जनता, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।

प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास में बढ़ोतरी

यह पहल न केवल प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बना रही है, बल्कि विकास कार्यों की गति को भी तेज कर रही है। लोग अब सीधे शासन से जुड़ पा रहे हैं और योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। “सुशासन तिहार” शासन और नागरिकों के बीच एक सेतु बन चुका है, जो सुशासन को व्यवहारिक धरातल पर साकार कर रहा है।