भाजपा की सरकार में देवी-देवताओं की मूर्तियां हो रही खंडित -काग्रेंस अध्यक्ष अशोक सिंह
कबीरधाम |
2026-04-17 11:32:42
कवर्धा। जिले में इन दिनों आस्था से जुड़ी चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग-अलग स्थानों पर देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि क्षेत्र में तनाव का माहौल भी बना दिया है।
स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। जब लोग पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं, तो मूर्तियों को खंडित अवस्था में देखकर आक्रोशित हो उठते हैं। लोगों ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
इधर, घटना को लेकर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक सिंह ने
घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो कामठी में हनुमान जी की मूर्ति खंडित हुआ, बोड़ला में काली मंदिर कवर्धा के रेवाबंध तालाब में नदी और महादेव, सारंगपुर में महादेव के शिवलिंग नंदी जी ,कबीर चौरा, बैजलपुर में नंदी महाराज ,विजय शर्मा के घर के सामने रिवाबंध तालाब में शनि मंदिर और बजरंगबली मंदिर नवागांव में कबीर साहेब का पोस्टर फाड़ा गया ऐसे अनेकों मंदिरों में इसतरह का घटना घटी है।
जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है कवर्धा जिला के विजय शर्मा गृहमंत्री बने है इनका शासन प्रशासन पर किसी तरह की पकड़ नहीं है और अभी लगातार लगभग ढाई साल में मंदिरों पर चोरी तोड़फोड़ की घटना 15 से अधिक मंदिरों में हो चुका है लेकिन इसकी जवाबदारी ना ही विजय शर्मा ले रहे हैं, ना ही शासन प्रशासन ले रहे हैं, जब भी ऐसी घटना होती है तो किसी विछिप्त या छोटे बच्चों को आरोपी बना देते हैं ।
इससे पहले झंडा कांड हुआ था तो यही विजय शर्मा रोड में नाच नाचते थे. और बोलते थे अकबर ने झंडा कांड कराया है,
तो आज आप कवर्धा के विधायक है प्रदेश के गृहमंत्री है तो यहां सब कौन कराया है यह किसकी जवाबदारी है.
काग्रेंस अध्यक्ष अशोक सिंह ने
प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें नही तो काग्रेस के द्वारा उग्र आंदोलन किया जयेगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
